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रांची
 झारखंड में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) के बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए 11 संदिग्ध मरीजों के नमूनों की जांच की गई। इनमें आठ की रिपोर्ट पाजिटिव मिली है।

संक्रमित मरीजों में रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एक चिकित्सक भी शामिल हैं। इसके बाद अस्पताल में संक्रमण से बचाव को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

मौसम में बदलाव के साथ राजधानी में फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, बदन दर्द और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण वाले मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं।

चिकित्सकों का कहना है कि शुरुआती लक्षणों के आधार पर उपचार किया जाता है। हर मरीज की एच1एन1 जांच आवश्यक नहीं होती। गंभीर लक्षण, जोखिम वाले मरीज या चिकित्सकीय रूप से संदिग्ध मामलों में ही जांच की जरूरत होती है।

अस्पतालों में 10-10 बेड रखने का निर्देश :
मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने और अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रखने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों और मेडिकल कालेजों को पत्र भेजकर संदिग्ध मरीजों की जल्द पहचान, आवश्यक जांच और उपचार सुनिश्चित करने को कहा है।

सभी सदर अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में 10-10 अतिरिक्त बेड आरक्षित रखने तथा जरूरत पड़ने पर अलग वार्ड में मरीजों के उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाएं, आक्सीजन और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखने को भी कहा गया है। रिम्स में स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए पहले से अलग व्यवस्था की गई है।

रांची
 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने टोरंटो में आयोजित ‘हिंदू विश्व बंधु-मित्रता के साथ विश्व को अपनाएं’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वसुधैव कुटुंबकम् का संदेश दिया।

कहा, जब भी दुनिया में कहीं भी भारत से सहायता मांगी गई है, भारत ने कभी मना नहीं किया। बल्कि, बिना मांगे भी भारत ने हमेशा सहायता का हाथ बढ़ाया है। यही भारत की परंपरा और उसका स्वभाव है।

एक समय भारत को महाशक्ति कहा जा सकता था, लेकिन उस समय भारत महाशक्ति नहीं था। उसने दुनिया पर शासन नहीं किया, बल्कि विश्व की सेवा की। अपने चरित्र और आचरण के बल पर भारत ‘विश्वगुरु’ बना, ‘महाशक्ति’ नहीं। इसलिए, भारत का उदय वास्तव में मानवता के अधिक एकजुट और अधिक मुक्त होने का प्रतीक है।

कनाडा के हिंदू समुदाय के इस महत्वपूर्ण आयोजन में देश के सभी दस प्रांतों से 2,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर वैश्विक संपर्क अभियान के तहत अमेरिका के न्यूयार्क के बाद मोहन भागवत रविवार को कनाडा के टोरंटो पहुंचे।

भारतीय समयानुसार रविवार की रात्रि 2.30 बजे के बाद कार्यक्रम का आयोजन कनाडियन हिंदूज फॉर आउटरीच, रिलेशंस एंड डायलाग की ओर से किया गया था।

आयोजन को कनाडा के 175 से अधिक संगठनों का समर्थन प्राप्त था। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू समुदाय के बीच आपसी संवाद और अपनत्व को मजबूत करने के साथ कनाडाई समाज में सकारात्मक एवं रचनात्मक योगदान को बढ़ावा देना था।

आयोजन का मूल भाव हिंदू सभ्यता के शाश्वत आदर्श ‘वसुधैव कुटुंबकम—संपूर्ण विश्व एक परिवार है’ पर आधारित रहा।

विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग पर जोर
अपने संबोधन में मोहन भागवत ने हिंदू पहचान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ विभिन्न समुदायों के बीच पारस्परिक सम्मान, संवाद और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने हिंदू समाज की व्यापक वैश्विक भूमिका और समाज के प्रति जिम्मेदारी के संदर्भ में अपने विचार रखे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अल्बर्टा के पूर्व प्रीमियर और कनाडा के पूर्व संघीय कैबिनेट मंत्री जेसन केनी रहे। सार्वजनिक जीवन में केनी ने कनाडा के विभिन्न सांस्कृतिक समुदायों के साथ संवाद तथा कनाडा-भारत संबंधों से जुड़े विषयों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है।

वहीं, खालसा दीवान सोसाइटी और ऐतिहासिक रास स्ट्रीट गुरुद्वारा का प्रतिनिधित्व करने वाले कश्मीर सिंह धालीवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति को कनाडा में हिंदू और सिख समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण और मजबूत संबंधों के प्रतीक के रूप में देखा गया।

कार्यक्रम में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि विविधता से भरे कनाडाई समाज में सभी समुदाय आपसी सम्मान और सहयोग की भावना के साथ देश की प्रगति में योगदान दें।

कोटा 
कोटा शहर में बारिश का दौर थमने से गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। रविवार को दिनभर धूप खिली और आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। हालांकि अधिकतम तापमान एक डिग्री की गिरावट के साथ 33.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भी एक डिग्री गिरकर 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बारिश की कमी का असर इस बार मानसून के आंकड़ों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा जिले में 30 अगस्त तक सामान्यत: 615 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इस मानसून सीजन में अब तक केवल 378.3 मिमी बारिश हुई है। यह सामान्य से 38.54 प्रतिशत कम है। पिछले साल अगस्त माह में 269.3 मिमी बारिश दर्ज की गई थी।

अगस्त में हुई 190.2 मिमी बारिश
कोटा शहर में अगस्त माह के दौरान 190.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। जुलाई तक शहर में 188.1 मिमी बारिश हो चुकी थी। इस तरह वर्तमान मानसून सीजन में अब तक कुल 378.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि कोटा शहर में सामान्य औसत वार्षिक बारिश करीब 732 मिमी मानी जाती है।

बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने के आसार
मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और आसपास पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अगले 24 घंटों में तीव्र होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की प्रबल संभावना है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी चार से पांच दिन मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि उत्तर-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में 3 सितम्बर से बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। वहीं 4 से 7 सितम्बर के दौरान कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।

पटना
जनता दल यूनाइटेड (JDU) अगले वर्ष उत्‍तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर अपनी संभावना तलाश रहा है।

चुनाव को लेकर यूपी और बिहार में बैठकों का सिलसिला नियमित रूप से चल रहा पर अभी यह तय नहीं हाे पाया है कि जदयू पिछले विधानसभा चुनाव की तरह अकेले वहां चुनाव लड़ेगा या फिर गठबंधन की बात बढ़ेगी।

निराशाजनक रहा था 2022 का विधानसभा चुनाव  
वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जदयू की आरंभ में यह योजना थी कि वह एनडीए गठबंधन के घटक के रूप में चुनाव लड़ेगा पर इस पर बात नहीं बनी। सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी।

इसके बाद जदयू ने अपने बूते चुनाव में उतरने का फैसला किया। वर्ष 2022 के उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जदयू ने 27 विधानसभा क्षेत्रों से अपने प्रत्याशी उतारे पर एक भी सीट पर उसे सफलता नहीं मिली।

हाल यह रहा कि जदयू को एक प्रतिशत वोट भी नहीं आ सका। उपलब्ध आंकड़े के अनुसार उक्त चुनाव में जदयू को मात्र 0.11 प्रतिशत वोट ही मिले। अधिकांश सीटों पर जदयू प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गयी।

पूर्वांचल में जदयू का रहा अधिक जोर
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जदयू का जोर पूर्वांचल की सीटों पर अधिक रहा। इसके तहत उसने जौनपुर के मल्हानी, मड़ियाहू, मुंगरा-बादशाहपुर, वाराणसी के रोहनिया, वाराणसी कैंट, चुनार, सोनभद्र के राबर्टसगंज, दुद्धी, कुशीनगर के तुमकुही राज, कुशीनगर, देवरिया के पथरदेवा, बलिया के फेफना, गाजीपुर के जहूराबाद, मुगलसराय के साथ-साथ लखनऊ कैंट, प्रयागराज के करछना, प्रतापपुर, रानीगंज, रायबरेली के सलोन आदि सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए थे।

वर्ष 2017 में भी थी तैयारी पर नहीं गए चुनाव मैदान में 
2017 में भी जदयू ने उप्र विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी की थी। भाजपा के साथ गठबंधन का प्रयास किया गया था पर बात नहीं बनी। आखिर में यह तय हुआ कि जदयू चुनाव में नहीं लड़ेगा।

शुरू हुआ बैठकों का दौड़ 
अगले वर्ष उप्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को ले जदयू की सक्रियता फिर आरंभ हुई है। यूपी के जदयू प्रभारी श्रवण कुमार लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं।

यहां तक कि पश्चिमी उप्र में भी बैठक हो रही है। यूपी के पार्टी नेताओं के साथ हाल ही में राजगीर में भी बैठक हुई है। वैसे यह बात कही जा रही है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में चर्चा की जाएगी और उसके बाद यह तय होगा कि कहां-कहां से लड़ना है।

 नई  दिल्ली 
दिल्ली में सोमवार को ऐतिहासिक जामा मस्जिद के पास जमकर बुलडोजर गरजे। हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (एमसीडी) ने यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मुगलकालीन इस इमारत के आसपास सरकारी जमीन और पार्क पर कब्जा कर लिया गया था, जिसे अदालत ने खाली कराने का आदेश दिया था। भारी सुरक्षा के बीच एमसीडी के अधिकारियों ने अवैध कब्जे को तोड़ा और मलबे को ठिकाने लगाया गया।

एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुबह से ही जामा मस्जिद और उसके आसपास सार्वजनिक स्थानों और पार्क से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया। अधिकारी ने कहा, 'सार्वजनिक जगहों और पार्कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। स्मारक के आसपास यह कार्रवाई की जा रही है।' एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इलाके के कम से कम तीन पार्कों को कब्जा मुक्त कराया गया है। लंबे समय से इन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा था।

ढांचे भी तोड़े गए
यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद की गई जिसमें जिसमें एमसीडी को जामा मस्जिद और उसके आसपास अवैध निर्माण और अतिक्रमण का सर्वेक्षण करने और उन्हें हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा गया था। अधिकारियों के अनुसार एमसीडी की टीम सोमवार सुबह इलाके में पहुंचीं और स्मारक के आसपास सार्वजनिक जगहों पर कब्जा कर बनाए गए ढांचों और अन्य अतिक्रमणों को हटाना शुरू किया।

पुलिस बल की तैनाती के बीच ऐक्शन
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'जामा मस्जिद के पास प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।'दिल्ली की प्रमुख मुगलकालीन ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में पर्यटक और नमाजी आते हैं। इसके आसपास भीड़भाड़ वाला कारोबारी इलाका है। अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम की यह कार्रवाई जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के तहत की जा रही है।

नई दिल्ली
सरकार दिल्ली में कचरे के पहाड़ों को खत्म करने की होड़ में लगी है। इसी के तहत भलस्वा, ओखला और गाजीपुर में 15 लाख ट्रक कचरा हटाकर दिल्ली ने लैंडफिल की 100 एकड़ जमीन वापस हासिल कर ली है, जो कि लगभग 60 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दफ्तर के मुताबिक अब तक तीनों जगहों पर लगभग 2.16 करोड़ मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया जा चुका है। इससे आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोगों को साफ-सुथरा माहौल देने में मदद मिली है।

सबसे ज्यादा सफाई का काम नॉर्थ दिल्ली के भलस्वा में हुआ है, जहां 1 करोड़ टन कचरे का निपटान किया गया और 45 एकड़ जमीन वापस हासिल की गई। इसके बाद साउथ दिल्ली का ओखला (70 लाख टन और 35 एकड़) और ईस्ट दिल्ली का गाजीपुर (44 लाख टन और 20 एकड़) का नंबर आता है।
सरकार ने दो और लैंडफिल को खत्म करने के लिए दिसंबर की डेडलाइन तय की
सरकार ने भलस्वा और ओखला लैंडफिल को पूरी तरह खत्म करने के लिए इस दिसंबर की डेडलाइन तय की है, जबकि गाजीपुर के लिए डेडलाइन दिसंबर 2027 है। हालांकि, शहर में पहले भी ऐसे लक्ष्य तय किए गए हैं और डेडलाइन पूरी नहीं हो पाई हैं। ओखला के लिए लक्ष्य को कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है, जिसमें इस साल पांचवीं बार बदलाव भी शामिल है।

पुराने कचरे को हटाने के लिए बायोमाइनिंग का काम चल रहा है, लेकिन लैंडफिल साइटों पर अभी भी नया कचरा पहुंच रहा है। ऐसे में सरकार के लिए असली परीक्षा यह होगी कि क्या इन नई डेडलाइन के साथ दिल्ली में कचरे के पहाड़ खत्म हो पाएंगे।

सड़कों के नीचे बेस बनाने में कचरा का उपयोग किया जा रहा
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि गाजीपुर में कचरे की प्रोसेसिंग के बाद जो बेकार बचा हुआ मटीरियल (इनर्ट मटीरियल) मिलता है, उसका इस्तेमाल निचले इलाकों को भरने और सड़कों के नीचे बेस बनाने में किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इससे न केवल कचरे की वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग सुनिश्चित हुई है, बल्कि इस प्रक्रिया से मिले मटीरियल का इस्तेमाल भी हो रहा है।

एक बार जब प्रोसेसिंग प्लांट तैयार हो जाएंगे, तो सरकार हर दिन पैदा होने वाले कचरे को उसी गति से प्रोसेस करने की क्षमता विकसित कर लेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कचरा जमा न हो और कचरे के नए पहाड़ न बनें। सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी तरह के कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान दे रही है।

नई दिल्ली
एक सितंबर से दिल्ली की महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त सफर के लिए पिंक कार्ड जरूरी हो सकता है। सरकार की ओर से दी गई छूट 31 अगस्त को खत्म हो रही है। सरकार के पिछले आदेश के मुताबिक इसके बाद बिना पिंक कार्ड के महिलाओं को बस में मुफ्त सफर की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि, सरकार ने कार्ड बनवाने की प्रक्रिया जारी रखी है। हालांकि, कार्ड बनने तक मुफ्त सफर की सुविधा को लेकर मंगलवार से क्या व्यवस्था रहेगी, यह अगले निर्देश पर निर्भर करेगा।

    दरअसल, दिल्ली सरकार ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का लाभ केवल दिल्ली की महिलाओं तक सीमित रखने के लिए पिंक कार्ड अनिवार्य करने का फैसला किया है।
    इसके लिए दिल्ली के आधार कार्ड वाले लाभार्थियों के पिंक कार्ड बनाए जा रहे हैं।
    1 सितंबर से बदल सकता है नियम, पिछले आदेश में 31 अगस्त तक की मिली थी राहत
    अब तक 4 बार पिंक कार्ड की अनिवार्यता टाली जा चुकी है, अब मंगलवार से इसे लागू करने की योजना है

पिंक कार्ड बनाने के लिए 50 सेंटर बनाए गए
दिल्ली में पिंक कार्ड बनाने के लिए 50 सेंटर बनाए गए हैं। महिलाएं इन सेंटरों पर जाकर कार्ड बनवा सकती हैं। अब तक 18 लाख से ज्यादा महिलाएं पिंक कार्ड बनवा चुकी हैं। सरकार ने साफ किया है कि पिंक कार्ड बनाने का काम एक सितंबर के बाद भी जारी रहेगा। यानी जिन महिलाओं ने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है, वे अपने नजदीकी सेंटर पर जाकर इसे बनवा सकती हैं। गौरतलब है कि सरकार पहले पिंक कार्ड की अनिवार्यता एक अगस्त से लागू करने वाली थी। बाद में इसकी तारीख बढ़ाकर 16 अगस्त, फिर 28 अगस्त और उसके बाद 31 अगस्त कर दी गई। सरकार अब तक चार बार पिंक कार्ड की अनिवार्यता की तारीख बढ़ा चुकी है।