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जयपुर
नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा का मंथन रविवार को चौथे दिन भी आधी रात के बाद तक जारी रहा। करीब 4 से 5% सीटों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हो सका। पार्टी इन सीटों पर आज फैसला करेगी। प्रदेश कार्यालय में प्रत्याशी चयन में गोपनीयता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। प्रत्याशी चयन को लेकर हुई बैठक में मोबाइल को लेकर सख्ती रही। कक्ष में नेताओं और पदाधिकारियों के मोबाइल रखने पर रोक थी।

इसी दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का टेबल पर चार्जिंग में लगा मोबाइल भी सुरक्षाकर्मी (पीएसओ) के जरिए बैठक कक्ष से बाहर भिजवा दिया गया। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले रविवार को प्रदेश कार्यालय में पहले भरतपुर संभाग के शेष निकायों के वार्डों पर प्रत्याशियों के नाम तय किए गए।

इसके बाद जयपुर संभाग के 2,970 वार्डों पर मंथन शुरू हुआ। स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के कारण कई वार्डों पर नाम तय करने में पेच फंसा रहा। सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन पार्टी के अधिकृत जिला या निकाय प्रभारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रत्याशियों के सिंबल सौपेंगे। सूत्रों के अनुसार पार्टी सिंबल वितरण के बाद ही प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक करने की तैयारी में है, ताकि बगावत की आशंका को कम किया जा सके। भाजपा की तरफ से प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए फोन भी किए गए।

'चर्चा में बैठते है तो वाद-विवाद होते ही है'
भरतपुर संभाग के चुनाव संचालन समिति के प्रभारी अशोक परनामी ने रविवार को प्रदेश कार्यालय में मीडिया के सामने कहा कि मेरे घर पर हुई बैठक में कोई विवाद नहीं हुआ। न तो पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव ने कोई चप्पल दिखाई और न ही करौली जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन ने कोई गला दबाने का काम किया। जब हम चर्चा में बैठते हैं तो वाद-विवाद होते ही है। बाद में हमने मिलकर एक नाम तय कर दिया।

अलवर निगम में टिकट वितरण को लेकर भाजपा में बगावत शुरू हो गई है। शहर के चार में से दो मंडल अध्यक्षों ने अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफे भाजपा जिलाध्यक्ष को भेजे गए हैं। वरिष्ठ भाजपाई सुरेश मेहता ने सोशल मीडिया पर लिखा- पार्टी को अनुभवी और पुराने नेताओं की जरूरत नहीं है। हमें घर बैठना चाहिए ताकि स्वार्थी और चापलूस लोगों को जगह मिल सके।

प्रदेश कार्यालय के कार्यकर्ताओं बाहर ने की नारेबाजी
जयपुर शहर के 150 वार्डों में प्रत्याशी चयन को लेकर रविवार देर रात तक माथापच्ची चलती रही। रात करीब 9 बजे के बाद चर्चा शुरू हो सकी। सिविल लाइंस और किशनपोल विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े वार्डों में संभावित नामों को लेकर गहमागहमी रही। कुछ कार्यकर्ताओं के प्रदेश कार्यालय पहुंचने और गेट के बाहर नारेबाजी करने से टिकट वितरण का मुद्दा और गरमा गया।

 पटना
 Bihar Berojgari Bhatta Yojana: बिहार बिहार में बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए सरकार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (SHA Scheme) चल रही है। इसके अन्तर्गत 12वीं पास या ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक 1 हजार रुपये प्रति महीने की सहायता दी जाती है।

स्वयं सहायता भत्ता के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद DRCC जाकर अपना डॉक्यूमेंट जमा करना होगा।ऑनलाइल आवेदन के लिए 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद इन स्टेप्स को फॉलो करें-

रजिस्ट्रेशन
    होमपेज पर दाईं ओर दिख रहे New Applicant Registrationबटन पर क्लिक करें।
    एक नया फॉर्म खुलेगा। इसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
    Send OTP बटन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल और ईमेल पर अलग-अलग ओटीपी (OTP) आएगा। दोनों ओटीपी बॉक्स में भरकर Submit बटन पर क्लिक करें।
    रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा और आपके मोबाइल/ईमेल पर आपका यूज़र आईडी (User ID) और पासवर्ड (Password) भेज दिया जाएगा।

योजना का फॉर्म  

•     वापस वेबसाइट के होमपेज पर जाएं और यूजर आईडी, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड (Captcha) डालकर Login करें।
•     लॉगिन होते ही आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा, जहां आपको तीन योजनाओं के विकल्प दिखेंगे। इसमें से आपको SHA (स्वयं सहायता भत्ता योजना) का विकल्प चुनना है।
•     SHA सलेक्ट करने पर आपको एक अप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। इसमें व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी के साथ पता और बैंकखाते की जानकारी डालनी है।
•     भरी गई सारी डिटेल Preview बटन पर क्लिक करके चेक कर लें और सबमिट पर क्लिक करें।
• मेल पर मिली पावती के साथ केंद्र जाएं  
• Online आवेदन सबमिट करने के बाद इसकी (Bihar Unemployment Job Scheme) पावती यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ दिए गए मोबाईल नंबर और ई-मेल पर प्राप्त हो जाएगा।
• अब आपको 60 दिनों के भीतर अपने कागजात जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के काउंटर में जमा करना होगा।
• आवेदन को काउंटर पर जमा करते समय किन-किन कागजातों की आवश्यकता होगी, इसकी जानकारी ऑनलाइल आवेदन सबमिट करते समय ही ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।
• साथ ही आवेदक द्वारा Online समर्पित आवेदन की एक PDF प्रति भी उनके E-mail ID पर भेज दी जाएगी।
• आवेदकों को वांछित कागजातों के सत्यापन हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आने हेतु एक तिथि एवं समय निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना उन्हें एक सप्ताह अग्रिम में E-mail एवं SMS के द्वारा दी जायेगी।
• आवेदक E-mail पर प्राप्त अपने आवेदन की स्वहस्ताक्षरित प्रति (Self Attested Copy) पर अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर और जरूरी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी के साथ बताई गई डेट पर केन्द्र पर पहुंचें।

जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में क्या होगा?
जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में एक टोकन नम्बर दिया जाएगा। अपना नंबर आने पर सारे मूल प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की स्वभिप्रमाणित प्रति एवं Online समर्पित आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति के साथ काउंटर पर जायेंगे।

मूल प्रमाण पत्र Scanning के पश्चात् आवेदक को वापस कर दिए जायेंगे। कागजातों के सत्यापन के उपरांत उन्हें काउंटर से एक लिखित पावती भी दी जाएगी।

आवेदन के लिए जरूरी कागजात
    12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट
    10वीं की मार्कशीट
    आवासीय प्रमाण-पत्र
    बैंक खाता संख्या तथा बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
    आधार कार्ड

 आर्थिक सहायता पाने की शर्तें

• आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• किसी भी प्रकार का सरकारी भत्ता/छात्रवृति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो।
• आवेदक के पास सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं होनी चाहिए।
• आवेदक के पास स्वरोजगार नहीं हो।
• इस योजना के तहत आवेदन करने वाले बेरोजगार युवक / युवतियों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे भाषा संवाद (Communication Skill) एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (Basic computer) की ट्रेनिंग लेना जरूरी है।
• उन्हें कुल प्राप्त होने वाली स्वयं सहायता भत्ता की अंतिम 5 माह की राशि तब तक विमुक्त नहीं की जाएगी, जब तक वे इस ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र नहीं जमा करते हैं।
• जिस दिन आवेदक को सरकारी या प्राइवेट रोजगार मिल जाएगा, उसी दिन भत्ता बंद हो जाएगा।

जयपुर 
राजस्थान में जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। शहर के 150 से अधिक वार्डों में टिकट पाने की होड़ और आंतरिक बगावत की आशंका के चलते भाजपा संगठन के सामने कड़ी चुनौती खड़ी थी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और जयपुर के वरिष्ठ प्रभारियों की मौजूदगी में देर रात तक बैठकों का दौर चला। लंबी मंत्रणा और राजनीतिक समीकरणों को साधने के बाद नामांकन के अंतिम समय में उम्मीदवारों को पार्टी के अधिकृत सिंबल और सूची सौंपी गई।

इस सूची में पार्टी ने पुराने समर्पित नेताओं, महिला मोर्चा की पदाधिकारियों के साथ-साथ हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व पार्षदों पर भी दांव लगाया है।

पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को टिकट
जयपुर की पूर्व महापौर (मेयर) और पूर्व कांग्रेस सांसद प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के राजनीतिक सफर में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आया है। कांग्रेस में रहते हुए एक समय जयपुर की पहली महिला महापौर बनने वाली और लोकसभा चुनाव लड़ने वाली ज्योति खंडेलवाल को अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 में केवल एक वार्ड पार्षद का टिकट थमाया है।

उल्लेखनीय है कि ज्योति खंडेलवाल ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। कभी पूरे शहर की कमान संभालने वाली नेता को अब वार्ड स्तर पर उतारने के भाजपा के इस फैसले ने स्थानीय राजनीतिक गलियारों में भारी चर्चा छेड़ दी है।

पार्षद से पार्षद तक का यह राजनीतिक चक्र ज्योति खंडेलवाल के करियर की एक अनोखी कहानी बयां करता है। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी एक वार्ड पार्षद के रूप में ही की थी, जिसके बाद वे मेयर के पद और बाद में जयपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनने की ऊंचाइयों तक पहुंचीं। अब भाजपा में शामिल होने के बाद, वे अपनी नई पारी का आगाज एक बार फिर से पार्षद के चुनाव के साथ ही करने जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने उन्हें जमीनी स्तर से संगठन में अपनी पैठ साबित करने की चुनौती दी है, जबकि ज्योति खंडेलवाल के समर्थक इसे पार्टी की सेवा में समर्पित एक नए पड़ाव के रूप में देख रहे हैं।

प्रमुख वार्डों में किसे मिला मौका?
भाजपा द्वारा जारी की गई सूची में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र और जयपुर के अन्य प्रमुख हिस्सों में प्रत्याशियों के नाम ध्यान खींचते हैं। वार्ड 121 से नीरज अग्रवाल को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है; वे पहले भी पार्षद रह चुके हैं और हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इसके अलावा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी को वार्ड 107 से चुनावी मैदान में उतारा गया है।

नामांकन के आखिरी दिन तक खींचतान
जयपुर नगर निगम के वार्डों में टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा के भीतर जबरदस्त खींचतान देखने को मिली। कई वार्डों में एक ही सीट पर 10 से 15 मजबूत दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे।

पार्टी नेतृत्व का मुख्य ध्यान इस बात पर था कि टिकट कटने की स्थिति में कोई भी दावेदार निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल न करे या किसी अन्य दल में शामिल होकर बगावत न करे। इसी रणनीति के तहत प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक करने के बजाय सीधे चयनित उम्मीदवारों को फॉर्म-बी और सिंबल सौंपे गए ताकि नामांकन की समय सीमा खत्म होने तक बगावत के असर को कम से कम किया जा सके।

अब नामांकन वापसी और प्रचार पर रहेगा फोकस
नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही भाजपा संगठन की चुनावी टीम अब असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने के काम में जुट गई है। पार्टी की प्राथमिकता है कि 2 सितंबर 2026 तक नाम वापसी की समय सीमा के भीतर सभी बागी उम्मीदवारों के पर्चे वापस करवाए जाएं, ताकि चुनाव में मतों का विभाजन रोका जा सके।

आधिकारिक चुनाव पोर्टल और दिशा-निर्देश
जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 की अधिकृत प्रत्याशी सूचियों, चुनाव तिथियों और वार्ड वार मतदाता सूचियों के लिए राजस्थान सरकार के अधिकृत पोर्टल्स का अवलोकन किया जा सकता है

 रांची
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन-2023-24 की रिपोर्ट यह बताती है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में काफी काम किए जाने की आवश्यकता है।

नए संस्थानों की स्थापना से लेकर शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर देना होगा। कुछ मामले में आंशिक सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन अभी भी झारखंड उच्च शिक्षा में एक-दो राज्यों से ही आगे है।

कॉलेजों की उपलब्धता की ही बात करें तो झारखंड में निश्चित रूप से कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन यह वृद्धि आबादी के अनुरूप नहीं हो पाई है।

प्रति कॉलेज छात्रों की संख्या में बिहार-दिल्ली के बाद झारखंड
झारखंड में पांच वर्षों में कॉलेजों की संख्या 323 से बढ़कर 436 पहुंच गई है, लेकिन अभी भी यहां एक लाख आबादी (23 वर्ष आयु वर्ग) पर महज नौ कॉलेज उपलब्ध हैं। अखिल भारतीय स्तर पर इतनी आबादी पर कॉलेजों की संख्या 32 है। पिछले पांच वर्षों से कॉलेजों की सघनता प्रति एक लाख आबादी पर आठ या 9 रही है।

कॉलेजों की अनुपलब्धता का असर कॉलेजों में औसत नामांकन पर पड़ा है। झारखंड के कॉलेजों में औसत नामांकन 1,611 विद्यार्थियों का होता है। प्रति कॉलेज विद्यार्थियों की यह संख्या बिहार और दिल्ली के बाद सबसे अधिक है।

झारखंड में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात में कमी आई है, लेकिन अभी भी झारखंड में 48 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक उपलब्ध हैं। यह अनुपात बिहार के बाद सबसे अधिक है।

इन सभी के बीच अच्छी खबर यह है कि उच्च शिक्षा में छात्राओं का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) छात्रों से अधिक है। कुल सकल नामांकन अनुपात जहां 19.4 है, वहीं छात्रों तथा छात्राओं में यह अनुपात क्रमश: 18.7 तथा 20.2 प्रतिशत है। राज्य में आंशिक ही सही इस अनुपात में सुधार हो रहा है।

झारखंड में कॉलेजों की संख्या और एक लाख आबादी पर उपलब्ध कॉलेज
वर्ष     कॉलेज     एक लाख आबादी पर उपलब्ध कॉलेज
2019-20     323     08
2020-21     336     09
2021-22     366     08
2022-23     425     09
2023-24     436     09

कब कितना रहा सकल नामांकन अनुपात
सत्र     छात्र     छात्रा     कुल
2023-24     18.7     20.2     19.4
2022-23     18.6     19.5     19.0
2021-22     18.6     18.7     18.6
2020-21     16.5     17.5     17.0
2019-20     17.5     18.7     18.1

 पटना
 बिहार में गंडक नदी के जलस्तर ने फिर चिंता बढ़ा दी है। रविवार को गंडक के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज जा रही है।

शाम छह बजे 1,77,800 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज दर्ज किया गया। सुबह आठ बजे की तुलना में बराज से पानी के डिस्चार्ज में लगभग दो गुनी वृद्धि हुई है।

पानी बढ़ने के साथ नदी के जलस्तर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार गंगा में भी जल स्तर बढ़ने की आशंका है। जल संसाधन विभाग के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि खतरा टला है, लेकिन प्रशासन सतर्क है।

उधर, वाल्मीकिनगर गंडक बराज से सुबह आठ बजे जहां 1.24 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा था, वहीं शाम छह बजे तक डिस्चार्ज बढ़कर एक लाख 77 हजार 800 क्यूसेक पहुंच गया।

यानी 10 घंटे में डिस्चार्ज में 53,800 क्यूसेक की वृद्धि हुई। सुबह आठ बजे बराज के अपस्ट्रीम का जलस्तर 354.40 फीट दर्ज किया गया था, जो शाम छह बजे बढ़कर 356.30 फीट हो गया। इस तरह जलस्तर में 1.90 फीट की वृद्धि हुई।

वहीं, डाउनस्ट्रीम का जलस्तर भी सुबह के 351.60 फीट से बढ़कर शाम को 353.60 फीट पहुंच गया। इसमें दो फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

जलस्तर और डिस्चार्ज में वृद्धि को देखते हुए नदी किनारे के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक बराज, वाल्मीकिनगर के सहायक अभियंता सत्येंद्र का कहना है कि वर्षा नहीं होने के बावजूद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है।

अनुमान है कि नेपाल और ऊपरी क्षेत्रों में आई बाढ़ का पानी गंडक नदी में पहुंच रहा है। इसी वजह से नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
बाढ़ को लेकर अंचल प्रशासन अलर्ट, 62 राहत शिविर केंद्र चयनित

गंडक के जलस्तर में वृद्धि से संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए 62 बाढ़ राहत शिविर केंद्रों का चयन किया गया है।

सभी चयनित राहत शिविर केंद्रों के लिए प्रभारी की भी नियुक्ति कर दी गई है। तटवर्ती इलाकों में लोग जरूरी सामान और पशुओं की सुरक्षा को लेकर तैयारी करने लगे हैं।

पटना 
सोशल मीडिया फेसबुक पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में साइबर पुलिस ने 28 अगस्त को केस दर्ज कर किया है। पता लगाया जा रहा है कि अभद्र टिप्पणी करनेवाला कौन है? मालूम हो कि बिहार सरकार ने चार दिन पहले अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। इस योजना को लेकर एक शख्स ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनके परिजनों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। जाति विशेष के नाम पर बने फेसबुक अकाउंट से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इसकी जानकारी मिलने पर साइबर थाना ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू की। फेसबुक से जुड़े मोबाइल नंबर, ई-मेल के जरिए आरोपित का पता लगाया जा रहा है।

बता दें कि इससे पहले इसी महीने बिहार के ही सहरसा जिले में पुलिस ने सम्राट चौधरी पर किए गए अभद्र टिप्पणी के मामले में ऐक्शन लिया था। यहां बनमाईटहरी पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिगों में एक को पकड़ा था। इस नाबालिग ने अपनी गलती मानते हुए कहा था कि वो नशे की हालत में था। सहरसा पुलिस ने कहा था कि हथियार के साथ फोटो और मुख्यमंत्री के प्रति अपशब्द वाले वीडियो के मामले में दो नाबालिगों को पुलिस ढूंढ रही थी। जांच में यह पाया गया था कि यह वीडियो पुराना था और बाद में यह भी पता चला था कि नशे की हालत में यह वीडियो बनाया गया था।

इस वीडियो में दोनों लड़के अपना लोकेशन मनिया बता रहे थे। पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए एक किशोर को पकड़ा था। इस लड़के ने स्मैक के नशे में अपशब्द कहने की बात कहते हुए माफी मांगी थी। इलाके में यह मामला काफी चर्चा में रहा था।

 रांची
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सीजीएल परीक्षा संचालन में शामिल एजेंसी आईसीएन को लेकर भी सीआईडी की एसआईटी को कई अहम जानकारियां मिलीं हैं।

आईसीएन एजेंसी पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों व राज्य बोर्ड के माध्यम से ब्लैकलिस्ट थी। अब सीआईडी यह पता लगा रही है कि जब एजेंसी ब्लैकलिस्ट थी तब उसे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के संचालन का काम कैसे मिला।

सीआईडी ने रिमांड पर लिए गए आईसीएन के दो कर्मियों सोमांश प्रकाश व राहुल कुमार से तीसरे दिन भी पूछताछ में इसपर सवाल किया है। दिल्ली से गिरफ्तार दोनों ही आरोपित सीआईडी की पांच दिनों की रिमांड पर हैं।

सीआईडी उनकी एजेंसी आईसीएन की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा संचालन में भूमिका की भी जानकारी जुटा रही है। सीआईडी यह जानना चाह रही है कि परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी मेसर्स वेबेल टेक्नोलॉजी का आईसीएन के साथ किस तरह का करार था।

आईसीएन के विरुद्ध बिहार के शास्त्रीनगर थाने में भी दर्ज है प्राथमिकी
परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी आईसीएन के विरुद्ध पटना के शास्त्रीनगर थाने में भी वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती (सीएसबीसी पटना, विज्ञापन सं. 02/2018) के दौरान आईसीएन ने अभ्यर्थियों से फार्म फीस के तौर पर वसूले गए 14,06,39,674 रुपये बोर्ड के खाते में जमा नहीं किया था।

इस मामले में शास्त्री नगर थाने में 2019 में 409 व 420 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बोर्ड ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था।

पटना हाईकोर्ट ने भी 2021 में कंपनी के खिलाफ पारित ब्लैकलिस्टिंग के फैसले को सही ठहराया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस फाइनेंस-V विंग ने भी 13 फरवरी 2024 को जारी आदेश के तहत आईसीएन कंपनी को मंत्रालय और उसके सभी अधीनस्थ विभागों से एक साल के लिए काली सूची में डाल दिया था।