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राजा वड़िंग की बढ़ीं मुश्किलें, 5 दिन में गिरफ्तारी की कार्रवाई के निर्देश
चंडीगढ़
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और दलित नेता स्वर्गीय बूटा सिंह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने पंजाब पुलिस को वड़िंग समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग ने पुलिस से पांच दिन के भीतर कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट भी मांगी हैं। आयोग ने जांच जल्द पूरी कर सक्षम अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने को भी कहा है। सोमवार को आयोग के समक्ष इस मामले की सुनवाई थी। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस की ओर से डीएसपी हरप्रीत सिंह और डीएसपी गुलजार सिंह पेश हुए। शिकायतकर्ता और बूटा सिंह के बेटे सरबजोत सिंह भी सुनवाई में मौजूद रहे। आयोग ने जांच और गिरफ्तारी में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। आयोग के मुताबिक पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद कार्रवाई की रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी।
साल 2025 का मामला
मामला नवंबर 2025 में तरनतारन विधानसभा उप-चुनाव के दौरान सामने आया था। चुनाव प्रचार के दौरान राजा वड़िंग की ओर से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह को लेकर की गई कथित टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने चार नवंबर 2025 को मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए तरनतारन के डीसी और एसएसपी से सात दिन में रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने कहा था कि कथित टिप्पणियों में बूटा सिंह की जातीय पृष्ठभूमि और रंग को लेकर आपत्तिजनक संदर्भ दिए गए हैं।

September 1, 2026
अब QR कोड से मिलेगा खाद, 3 दिन तक रहेगा मान्य; बिहार में उर्वरक बिक्री व्यवस्था होगी डिजिटल
पटना
खेत बचाओ, गुणवत्तायुक्त बीज और खाद सुलभ कराओ अभियान किसान हित में विभाग की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसका उद्देश्य उर्वरक बिक्री व्यवस्था को पारदर्शी, सुव्यवस्थित, जवाबदेह और किसान-केंद्रित बनाना है। ये बातें सोमवार को कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहीं। वे मीठापुर स्थित कृषि भवन सभागार में विभागीय अधिकारियों के कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि किसान को अब क्यूआर कोड उपलब्ध कराया जाएगा। यह क्यूआर कोड तीन दिनों तक मान्य रहेगा। इसके माध्यम से किसान उसमें अंकित अधिकृत उर्वरक विक्रेता से निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान कर उर्वरक खरीद सकेंगे।
प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना आवश्यक
उन्होंने कहा कि किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक समय पर और सुगमता से उपलब्ध कराना कृषि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उर्वरक की उपलब्धता, वितरण और बिक्री व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना आवश्यक है।
उर्वरक बिक्री व्यवस्था को डिजिटल और किसान-केंद्रित बनाने के लिए विभाग ने एफएसएएस (उर्वरक बिक्री आवेदन प्रणाली का ढांचा) के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की है। आइएफएमएस और एग्रीस्टैक के एकीकरण से उर्वरक की खरीद-बिक्री प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का प्रयास किया गया है।
शिकायत पर तत्काल कठोर कार्रवाई के निर्देश
कृषि मंत्री ने निर्धारित मूल्य से अधिक पर बिक्री, कालाबाजारी, जमाखोरी या अन्य अनियमितता की शिकायत पर तत्काल कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीक का उद्देश्य किसान की सुविधा बढ़ाना है, उसकी परेशानी नहीं। किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक समस्या का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

September 1, 2026
पटना में CM सम्राट चौधरी देंगे 284.99 करोड़ की 145 योजनाओं की सौगात, गांधी मैदान में कड़ी सुरक्षा
पटना
सीएम सम्राट चौधरी आज गांधी मैदान में 284.99 करोड़ की 145 योजनाओं की सौगात देंगे। वे साढ़े बारह में बापूधाम महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद 8889.19 लाख की लागत से बनने वाली 90 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वहीं 19610.14 लाख की लागत से बने 55 योजनाओं का उदघाटन करेंगे। सुरक्षा को लेकर गांधी मैदान को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी व जवानों का पहरा हो गया है। पुलिस केन्द्र, गांधी मैदान व प्रेक्षा गृह को नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया है।
गांधी मैदान में प्रवेश के लिये आम लोगों के लिये 09,10,11 व 12 गेट बनाये गये हैं। डीएम सौरभ सुमन यादव ने बताया कि गांधी मैदान में कार्यक्रम के बाद सीएम किसानों के लिये आयोजित मेला प्रेक्षा गृह में जाएंगे। उनका हेलीकॉप्टर पुलिस केन्द्र में लैंड करेगा। डीएम ने बताया कि 01 सितम्बर को सुप्रसिद्ध लोक गायिका सह विधायक मैथिली ठाकुर की प्रस्तुति के साथ साथ करीना पांडेय व सबिता पांडेय का भी कार्यक्रम होगा। दो सितंबर को प्रसिद्ध बॉलीबुड सिंगर सलमान अली का कार्यक्रम रखा गया है।उसी दिन स्थानीय कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। 03 सितंबर को प्रसिद्ध कलाकार अजीत आनंद व उनकी टीम की प्रस्तुति होगी। उसी दिन डॉ तीष्या श्री के नेतृत्व में नीलोत्पल मृणाल, स्वयं श्रीवास्तव सहित प्रसिद्ध कवियों की हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री 19610.14 लाख रुपये की लागत से बने 55 योजनाओं का करेंगे उदघाटन
सीएम सम्राट चौधरी 55 योजनाओं का उदघाटन करेंगे। जिस पर 19610.14 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 01 के तहत नौ योजनाओं का उदघाटन होगा। 2685.33 लाख की लागत से निर्माण कार्य पूरा किया गया है। मनरेगा के 24 योजनाओं का 241.14 में पूरा किया गया है। खेल विभाग के एक योजना का 194.50 लाख में पूरा हुआ है। इस प्रकार पथ निर्माण, चिकित्सा, पर्यटन, पुलनिर्माण आदि योजनाओं का उदघाटन करेंगे।
कल्याण विभाग की ओर से शहर में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य व सौ आसन वाले राजकीय कल्याण छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। पहाड़पुरके मनकररिया, दक्षिणी नोनिया व हरसिद्धि के सेवराहा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर,आदापुर के विशनपुरवा, कोरईया,सुगौली के केथवलिया व बेलवटिया में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण किया गया। एक सेंटर के निर्माण में 42.84 लाख खर्च आया है। भोपतपुर ओपी भवन, झरोखर ओपी, चकिया थाना भवन , हरपुर थाना, नकरदेई थाना, कल्याणपुर थाना, मेहसी थाना व पुलिस लाइन में बीस महिला बैरक का निर्माण व विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया।
भीबीजीरामजी के तहत तुरकौलिया के बालक विद्यालय में चहारदीवारी, नाला निर्माण, चरगाहा में पीसीसी कार्य,शंकर सरैया में सार्वजनिक स्थान पर मिट्टी भराई, जयसिंहपुर में ईंटसोलिंग व मिट्टी भराई,सुगौली के सुगांव में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण, मनसिंघा में शवदाह गृह,अरेराज के चटिया बड़हरवा विद्यालय में चहारदीवारी, ममरखा में पीसीसी कार्य, तेतरिया के कोठिया में जीविका भवन का निर्माण,चिरैया के राघोपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा किया गया। डेयरी मत्स्य व पशु संसाधन विभाग की ओर से कोटवा में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय व बंजरिया के जटवा में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूरा किया गया।
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से मजुराहां को कोटवा से जोड़ने के लिये धनौती नदी पर उच्चस्तरीय आरसीसी पुल सह पहुंच पथ का निर्माण पूरा हुआ है। जिसकी लागत 1371.72 लाख है। चकिया के कोइरगांवा में पंचायत सरकार भवन, वैशाहा, कोटवा के जसौली में, तुरकौलिया के शंकर सरैया, कल्याणपुर के उतरी गवन्द्री, पकड़ी दीक्षित, केसरिया के खिजिरिपुरा, पीपराकोठी के पंडितपुर, तेतरिया के तेतरिया में पंचायत सरकार भवन का उदघाटन होगा।
September 1, 2026
अमृतसर-दुबई स्पाइसजेट फ्लाइट फिर लेट, एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा
अमृतसर
अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की दुबई जाने वाली उड़ान में लगातार देरी से मंगलवार को एक बार फिर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों ने टिकट काउंटर पर एयरलाइन कर्मचारियों से बहस की और उड़ान की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
यात्रियों के मुताबिक, उन्हें उड़ान के समय को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही थी। इसी दौरान एक यात्री ने कर्मचारियों से कहा कि मैनेजर को बुलाया जाए, नहीं तो बाद में किसी नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा। यात्रियों ने एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए।
यात्रियों का कहना था कि कम से कम अंदर बैठने की जगह दी जाए। करीब 70 से 80 लोग तेज धूप में बाहर बैठने को मजबूर रहे। इससे यात्रियों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
जालंधर से पहुंचे एक यात्री ने बताया कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें जानकारी दी गई कि उनकी उड़ान रात करीब 11 बजे रवाना होगी, जबकि निर्धारित समय सुबह 8:40 बजे था।
एयरपोर्ट की व्यवस्था पर यात्री भड़के यात्री ने बताया कि जब उन्होंने स्टाफ से कम से कम अंदर बैठने देने की मांग की तो स्टाफ ने हंसकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि करीब 70 से 80 यात्री तेज धूप में बाहर बैठने को मजबूर हैं। सभी काफी परेशान हैं। यात्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पंजाब के किसी बस स्टैंड का हाल भी इतना खराब नहीं है, जितना अमृतसर एयरपोर्ट का बना हुआ है।
एक दिन पहले भी 18 घंटे लेट हुई थी उड़ान
एक दिन पहले भी अमृतसर से दुबई जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ान करीब 17 से 18 घंटे लेट हुई थी। उस दौरान भी यात्रियों ने टिकट काउंटर पर हंगामा किया था और रिफंड या वैकल्पिक उड़ान की मांग उठाई थी। यात्रियों ने एयरलाइन पर देरी की स्पष्ट जानकारी नहीं देने और पर्याप्त इंतजाम नहीं करने के आरोप लगाए थे। लगातार दूसरे मामले के सामने आने से एयरपोर्ट पर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं और एयरलाइन की सूचना व्यवस्था सवालों के घेरे में है।
यात्री ने कर्मचारी को क्या कहा, 2 पॉइंट में पढ़िए..
अपने मैनेजर को बुलाइए, समाधान करवाइए: यात्री ने कर्मचारी से कहा कि हम आपका कोई नुकसान नहीं करना चाहते, न ही हमें मजबूर करें। अपने मैनेजर को बुलाइए और हमारी फ्लाइट का समाधान करवाइए। ठीक है या फिर हमें जो सुविधाएं मिलती हैं, वो दीजिए।
नुकसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे: अगर आपका कोई नुकसान हो गया तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हम एक घंटे से आपको कह रहे हैं कि मैनेजर को बुलाइए, लेकिन आप हंसकर हमें टालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात भी नहीं सुन रहे। अगर 10 मिनट में आपका मैनेजर नहीं आया और आपका नुकसान हुआ, तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे।
September 1, 2026
जोधपुर का रहस्यमयी गुलाबी तालाब फिर हुआ गुलाबी, रंग बदलने का कारण अब भी अनसुलझा
जोधपुर
जोधपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर तनावड़ा गांव का रहस्यमयी 'गुलाबी तालाब' एक बार फिर अपने शुरुआती रंग में लौट आया है। तेज बारिश के बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह में गुलाबी से सामान्य या सफेद दिखाई देने लगा तालाब अब फिर गुलाबी हो गया है। रंग में इस बार फिर आए बदलाव ने तालाब के रहस्य को और गहरा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पानी का रंग बार-बार क्यों बदल रहा है।
राजस्थान पत्रिका ने 17 जुलाई को 'तनावड़ा में तालाब का पानी हुआ गुलाबी, जोजरी किनारे प्रदूषण का नया अलार्म' शीर्षक से मामला उजागर किया था। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुई। 24 जुलाई की तेज बारिश के बाद पानी का गुलाबी रंग खत्म हो गया था। आरएसपीसीबी ने तब पानी की लवणता में कमी को इसका प्रमुख कारण बताया था। अब तालाब के फिर गुलाबी होने से पहले की व्याख्या पर भी नए सवाल उठ गए है।
अंतिम रिपोर्ट में स्पष्ट हो पाएगा कारण
तालाब के रंग बदलने के वास्तविक कारणों की वैज्ञानिक जांच आइआइटी जोधपुर को सौंपी गई है। संस्थान की अंतरिम रिपोर्ट में मूर्ति विसर्जन से रासायनिक प्रभाव, क्षेत्र की अत्यधिक लवणता और समीप बहने वाली जोजरी नदी से संभावित सीपेज को तीन संभावित कारण बताया गया था। अंतिम रिपोर्ट से ही असली वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है।
जेडीए ने लगाए सीसीटीवी कैमरे
इधर प्रशासन तालाब को संवेदनशील मानकर निगरानी जारी रखे हुए है। जेडीए ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, परिवहन विभाग के दस्ते संदिग्ध टैंकरों पर नजर रख रहे हैं और कैचमेंट एरिया की सफाई के साथ तालाब के पुनरुद्धार का काम भी किया गया है। लेकिन रंग के फिर गुलाबी होने ने अब वैज्ञानिकों और प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।
तालाब का रंग 27 अगस्त के बाद बदलना हुआ शुरू
आइआइटी जोधपुर ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में जो तीन कारण बताए थे, उसमें से एक हो सकता है। हम लोग सीसीटीवी कैमरों से पूरी नजर रख रहे हैं। तालाब का रंग 27 अगस्त के बाद बदलना शुरू हुआ है। इसके अलावा प्रशासन, जिला परिषद सहित अन्य विभागों की टीम भी संयुक्त मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्यालय स्तर पर तालाब के पुनरुथान को लेकर कार्रवाई जारी है।
दीपेन्द्र झारवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जोधपुर

September 1, 2026
जब महिलाओं ने संभाली पंचायत की कमान, बदलने लगी बिहार के गांवों की तस्वीर
पटना
कभी घर की चारदीवारी तक सीमित रहने वाली बिहार की महिलाओं ने जब पंचायत की कमान संभाली, तो गांवों की तस्वीर ही बदल गई। महिला जनप्रतिनिधि न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बन रही हैं, बल्कि शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों पर निर्णायक फैसले लेकर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित कर रही हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, पंचायती राज विभाग और सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज (सी-थ्री) की संयुक्त पहल ने ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका को नई ऊंचाई दी है। महिला नेतृत्व के प्रयासों से समुदाय में विश्वास और विकास की नई ऊर्जा जग रही है।
दरभंगा की हीरा देवी ने पहुंचाया स्वच्छ जल
दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी के सुगरैन पंचायत के वार्ड नंबर 16 की निवासी हीरा देवी पहले एक सामान्य गृहिणी थीं, जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। उनके गांव में विकास कार्य ठप था। उन्होंने स्वयं जनप्रतिनिधि बनने का फैसला लिया और चुनाव लड़कर जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने वार्ड में नल-जल योजना का काम सुचारू कराया। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों से बात कर बांध पार के टोले में नई जलापूर्ति योजना शुरू करवाई। आज उनके वार्ड के हर घर में नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है।
मोतिहारी की अंजली बेटियों का भरोसा लौटाया
पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड की महमदपुर मझौलिया पंचायत की मुखिया अंजलि शरण ने पंचायत के स्कूल निरीक्षण में पाया कि किशोरियों की उपस्थिति लगातार कम हो रही है। कारण पूछने पर छात्राओं ने बताया कि स्कूल की चहारदीवारी काफी नीची है, जिसके कारण शाम के समय असामाजिक तत्व परिसर में घुस आते हैं और डर का माहौल बना रहता है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 की पंचायत निधि से स्कूल में ऊंची और मजबूत चहारदीवारी एवं सुरक्षित गेट का निर्माण कराया गया। अब स्कूल में अनधिकृत प्रवेश बंद होने से छात्राएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं और अभिभावकों का भरोसा भी लौटा है।
तानिया परवीन ने सुधार दी आंगनवाड़ी केंद्र की तस्वीर
इसी जिले की सिसवा पूर्वी पंचायत की मुखिया तानिया परवीन ने जर्जर आंगनवाड़ी केंद्र को एक अवसर के रूप में लिया। उन्होंने पंचायत विकास निधि और विभिन्न सरकारी योजनाओं की मदद से आंगनवाड़ी केंद्र की पूरी मरम्मत कराई, दीवारों पर रंगीन चित्रकारी, आरओ वाटर प्यूरीफायर, बाल-अनुकूल आधुनिक शौचालय, बिजली, बच्चों के लिए बेंच-कुर्सियां और खेल-शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई। उपेक्षित पड़ा केंद्र अब एक मॉडल लर्निंग सेंटर बन गया है, जिससे बच्चों के नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि हुई है। इन महिला जनप्रतिनिधियों के ये कदम भविष्य में महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता, सम्मान और सुरक्षित कल की नींव रख रहे हैं।
September 1, 2026
पूर्वी हिमालय पर मंडरा रहा ‘कैस्केडिंग डिजास्टर’ का खतरा, नेपाल की बाढ़ ने बढ़ाई चिंता
नई दिल्ली
नेपाल-तिब्बत सीमा पर हाल ही में ग्लेशियर टूटने से आई भीषण बाढ़ ने पूरे पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में 'कैस्केडिंग डिजास्टर' यानी एक के बाद एक जुड़ने वाली आपदाओं के गंभीर खतरे को लेकर सवाल खड़े कर दिए दिया है। 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भूकंप, बर्फ/चट्टान का भूस्खलन, मूसलाधार बारिश या ग्लेशियर झील का फटना एक ऐसी विनाशकारी श्रृंखला शुरू कर सकता है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती है।
नेपाल में लहेंडे खोला और भोटेकोशी नदी में मलबे के भारी सैलाब ने यह साबित किया कि यह बहु-स्तरीय आपदा कितनी तेजी से फैलती है। भले ही इस घटना को शुरू में भूकंप समझा गया था, लेकिन अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) ने पुष्टि की कि लगभग 1.2 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरे बड़े हिमखंड और चट्टानों के प्रभाव से ही 5.2 तीव्रता के भूकंप जैसी कंपन पैदा हुई थी।
दार्जिलिंग के लिए चेतावनी क्यों महत्वपूर्ण है?
दार्जिलिंग जिले में सिक्किम जैसी ऊंची और विशाल ग्लेशियर झीलें मौजूद नहीं हैं, फिर भी यह क्षेत्र उसी नाजुक और भूगर्भीय रूप से अस्थिर हिमालयी तंत्र का हिस्सा है।
दार्जिलिंग हाई रिस्क वाले 'जोन IV' में आता है। तेज भूकंप के झटके पहाड़ी ढलानों को ढीला कर सकते हैं, जिससे नदियों के रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं।
मूसलाधार बारिश और कमजोर पहाड़ियों के कारण भूस्खलन बार-बार आते रहते हैं। अक्टूबर 2025 में 12 घंटे के भीतर 300 mm से ज्यादा बारिश ने व्यापक भूस्खलन और मलबे का बहाव पैदा किया था, जिसमें 24 लोगों की जान चली गई थी।
'जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट' की स्टडी में दार्जिलिंग-सिक्किम उच्चभूमि क्षेत्र को बहुत ज्यादा बाढ़-संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है।
हिमालय में कैसे काम करती है 'कैस्केडिंग आपदाओं' की श्रृंखला?
विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे बड़ा खतरा किसी एक अकेली प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि एक आपदा से दूसरी आपदा को जन्म देने से है।
पहाड़ी ढलानों से बर्फ या चट्टानों का भारी मलबा खिसकता है।खिसका हुआ मलबा नदी के प्राकृतिक बहाव को रोककर एक अस्थायी झील बना देता है।
पानी का दबाव बढ़ने पर जब यह प्राकृतिक बांध अचानक टूटता है, तो नीचे की ओर उफनती हुई फ्लैश फ्लड आती है।
ऊपरी हिस्से में हिमस्खलन ग्लेशियर झील में गिरकर इतनी बड़ी लहरें पैदा कर सकता है कि झील की मोरेन दीवारें टूट जाती हैं।
बंगाल और मैदानी इलाकों तक बढ़ता GLOF का खतरा
ऊपरी हिमालय में ग्लेशियर झील फटने (GLOF) का सीधा असर नीचे बसे बंगाल के उत्तरी जिलों तक पहुंचता है।
अक्टूबर 2023 में उत्तरी सिक्किम की 'साउथ ल्होनक झील' फटने से तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ ने कलिम्पोंग और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में भारी तबाही मचाई थी, जिससे पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-10) बह गए थे।
मॉडलों के अनुसार, संभावित GLOF घटनाओं से बंगाल-सिक्किम सीमा के आसपास 10,000 से ज्यादा लोग, 1,900 इमारतें, 5 पुल और 2 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं।
वैज्ञानिकों की लॉन्ग टर्म चेतावनी
'इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' (ICIMOD) के अनुसार, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र 2050 तक पीक GLOF जोखिम सीमा पर पहुंच सकता है।
इतन ही नहीं इस सदी के अंत तक पूरे हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र में GLOF का खतरा तीन गुना तक बढ़ सकता है।
बढ़ते तापमान के कारण पर्वतीय परमाफ्रॉस्ट यानी जमी हुई बर्फ और मिट्टी पिघल रही है, जिससे पहाड़ियों को थामने वाली प्राकृतिक पकड़ कमजोर हो रही है।
आपदा प्रबंधन की रणनीति में बदलाव की जरूरत
नेपाल की घटना ने साफ कर दिया है कि भू-विज्ञानियों और आपदा प्रबंधन तंत्रों को अब अलग-अलग आपदाओं के बजाय पूरे नदी-बेसिन को एक इंटीग्रेटेड यूनिट मानकर योजनाएं बनानी होंगी। इसमें ग्लेशियर झीलों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, ढलानों पर अनियंत्रित निर्माण पर रोक, भूकंप-रोधी संरचनाएं और हिमालय की चोटियों से लेकर बंगाल के निचले इलाकों तक एक मजबूत 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' तैयार करना बहुत जरूरी है।
September 1, 2026
‘12 घंटे बाहर काम, शाम को जेल वापसी’, झारखंड में कैदियों के लिए नई व्यवस्था की तैयारी
रांची
झारखंड सरकार और जेल प्रशासन ने राज्य में जेल सुधारों के तहत एक नई व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया है. इस नई व्यवस्था के तहत कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा. कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।
दरअसल, इस व्यवस्था के तहत अच्छे आचरण वाले कुछ चुनिंदा कैदियों को सुबह 6 या 7 बजे से शाम तक बाहर जाकर काम करने की अनुमति होगी. बशर्ते उन्हें 12 घंटे के अंदर यानि शाम तक जेल में वापस लौटना होगा. खास बात ये है कि इसका लाभ सभी कैदियों को नहीं मिलेगा. सिर्फ उन्हीं कैदियों को इसका लाभ मिलेगा जिनका आचरण अच्छा होगा. इसके लिए एक SOP तैयार किया जाएगा. और जिन कैदियों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा उन्हें बाहर जाकर काम करने की अनुमति होगी।
अगर कैदी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस पूरी व्यवस्था को लेकर SOP तैयार किया जा रहा है. SOP के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा।
फिलहाल राज्य की चार जेलों में इस व्यवस्था की शुरुआत करने की तैयारी है. जेल IG सुदर्शन मंडल के मुताबिक, जिन जेलों में यह व्यवस्था शुरू करने पर विचार किया जा राह है वह शहरी क्षेत्रों में हैं. इस योजना का लक्ष्य कैदियों को रोजगार देना और आत्मनिर्भर बनाना है।
इन जेलों में शुरू होगी व्यवस्था
हेमंत सोरेन सरकार फिलहाल राज्य के चार केंद्रीय जेलों में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर रही है. बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, रांची स्थित जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार, हजारीबाग स्थित घाघीडीह केंद्रीय कारागार और पूर्वी सिंहभूम स्थित दुमका केंद्रीय कारागार में इस व्यवस्था को लागू किए जाने को लेकर तैयारी जारी है. इन जेलों में ऐसे बैरक की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें ओपन या सेमी-ओपन बैरक में बदला जा सकता है. सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य कैदियों को जेल से बाहर करने की अनुमति देना नहीं बल्कि उन्हें रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है।
झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवा अधिनियम, 2025 में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन यानी OCI स्थापित करने का प्रावधान किया गया है. इसका उद्देश्य जेल कैदी को जेल से निकलने के बाद पुनर्वास और रोजगार देना है. ताकि वे अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जी सकें।
September 1, 2026
रांची में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, अगस्त में 91 हजार से ज्यादा चालान; 6.40 करोड़ का जुर्माना
रांची
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ रांची यातायात पुलिस ने अगस्त माह में व्यापक अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक, यातायात के निर्देश पर एक से 29 अगस्त तक चलाए गए विशेष अभियान में चारपहिया, दोपहिया, आटो और टोटो वाहनों की सघन जांच की गई।
इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 91,209 चालान काटे गए। वहीं, 268 मामलों को न्यायालय में अभियोजन के लिए भेजा गया। जारी आंकड़ों के अनुसार, हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ सबसे अधिक 45,724 चालान किए गए।
इसके बाद नो-पार्किंग में 30,732, ओवरस्पीड के 4,047 और रेड लाइट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 3,796 चालान काटे गए। गलत दिशा में वाहन चलाने के मामले में भी पुलिस ने सख्ती बरतते हुए 3,311 चालान किए।
इन नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई
पुलिस ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 416, फिक्सचर लाइट के मामले में 272, बिना वर्दी के 129, फैंसी नंबर प्लेट के 163, नो एंट्री के 812, बिना बीमा के 130 और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 206 चालान किए। ट्रिपल राइडिंग के 36, शराब पीकर वाहन चलाने के 54, अतिरिक्त सवारी बैठाने के 243 और प्रेशर हार्न के इस्तेमाल पर 83 चालान काटे गए।
वहीं, पिलियन राइडिंग के 324, प्रदूषण से जुड़े 229, टो वाहन से संबंधित 70, मॉडिफाइड साइलेंसर के 66 और ब्लैक फिल्म के आठ मामलों में कार्रवाई की गई। अन्य यातायात उल्लंघनों के लिए भी 358 चालान किए गए।
268 मामले न्यायालय भेजे गए
यातायात पुलिस के अनुसार, अभियान के दौरान कुल 91,209 चालान जारी किए गए, जिनकी कुल राशि 6,39,98,950 रुपये है। इसके अलावा 268 मामलों को न्यायालय में अभियोजन के लिए भेजा गया। इनमें आटो/टोटो से जुड़े 14, नंबर प्लेट के 16 और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण से संबंधित 238 मामले शामिल हैं।
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए वाहन चलाएं। खासकर दोपहिया वाहन चालक हेलमेट और चारपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें।
August 31, 2026
यमुनानगर में कचरा उठान का नया टेंडर, 6.46 करोड़ मंजूर; चार महीने तक जारी रहेगी व्यवस्था
यमुनानगर
डोर-टू-डोर कचरा उठान और निपटान का कार्य कर रही एजेंसी का कार्यकाल 31 अगस्त को पूरा हो गया है। नए टेंडर को अभी मंजूरी नहीं मिलने के कारण नगर निगम प्रशासन ने व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए चार माह की अवधि के लिए नया टेंडर लगाया है।
इसके लिए करीब 6 करोड़ 46 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। जल्द ही एजेंसी को वर्क अलाट कर दिया जाएगा। वर्तमान में डोर-टू-डोर कचरा उठान और निपटान का कार्य एक ही एजेंसी संभाल रही है।
शहर में दिन के साथ-साथ रात के समय भी कचरा उठाया जा रहा है। नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के 22 वार्डों से प्रतिदिन करीब 250 से 300 टन कचरा निकलता है, जिसका निपटान कैल गांव में स्थापित प्लांट में किया जाता है।
उठान व निपटान के लिए अलग-अलग होंगी एजेंसियां
नगर निगम प्रशासन ने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस बार डोर-टू-डोर कचरा उठान और निपटान के कार्य को अलग-अलग करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित नए बड़े टेंडर में यह व्यवस्था होगी। संबंधित प्रस्ताव बीते माह शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा जा चुका है।
ताकि समय रहते मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा सके। लेकिन अभी तक मंजूरी न मिल पाने के कारण छोटा टेंडर चार माह के लिए लगाने का निर्णय लिया है। बता दें कि पहले एक ही एजेंसी दोनों कार्यों को संभाल रही थी और इसका टेंडर एक वर्ष के लिए जारी किया गया था। अब नई व्यवस्था के तहत दोनों कार्यों के लिए अलग-अलग एजेंसियां नियुक्त की जाएंगी।
350 नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की तैयारी
नगर निगम प्रशासन ने सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 350 नए कर्मचारियों की नियुक्ति का भी निर्णय लिया है। ये कर्मचारी एजेंसी के माध्यम से रखे जाएंगे। इसके लिए फाइल प्रशासनिक मंजूरी के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजी गई है।
वर्तमान में निगम में 627 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 1197 है। इनमें 560 से अधिक पद खाली पड़े हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार करीब 100 कर्मचारियों की ड्यूटी अधिकारियों की कोठियों या अन्य कार्यों में लगी हुई है। ऐसे में नए कर्मचारियों की नियुक्ति होने से सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।
184 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है निगम का दायरा
नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी का क्षेत्रफल करीब 184 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2010 में निगम गठन के समय इसमें 45 गांवों को भी शामिल किया गया था। इन क्षेत्रों में सफाई की जिम्मेदारी भी निगम के कर्मचारियों पर है।
क्षेत्रफल अधिक होने और कर्मचारियों की कमी के कारण सफाई व्यवस्था को सुचारू रखना निगम प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।नई भर्ती नहीं होने और कर्मचारियों के लगातार सेवानिवृत्त होने के कारण सफाई कर्मियों की संख्या में कमी आई है।
स्वच्छ सर्वेक्षण में सुधार की उम्मीद
स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी को 47वां स्थान मिला था, जबकि वर्ष 2023 में निगम की रैंकिंग 221वीं रही थी। इस बार हुए सर्वेक्षण के परिणाम अभी जारी नहीं हुए हैं। निगम प्रशासन को उम्मीद है कि डोर-टू-डोर कचरा उठान और निपटान व्यवस्था नियमित रहने से रैंकिंग में सुधार आएगा।
नगर निगम कमिश्नर महाबीर प्रसाद का कहना है कि नए टेंडर के लिए प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही एजेंसी को वर्क अलाट कर दिया जाएगा।
August 31, 2026