Category: news

नई दिल्ली

दिल्ली में CJP के समर्थन में जुटे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से आपस की बात छिपाने के लिए एक नई तकनीक का प्रयोग किया. इस तकनीक के बूते ही दिल्ली पुलिस ये ट्रेस नहीं कर पाई कि आखिर प्रदर्शनकारियों के बीच क्या बात हो रही है? न ही पुलिस को ये अंदाजा था कि कितनी संख्या में प्रदर्शनकारी आने वाले हैं? इससे पहले ईरान, म्यामांर और हांगकांग में होने वाले बड़े प्रदर्शनों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल हो चुका है, जिसमें फोन पर आपस में बातचीत के लिए न ही सिम की जरूरत होती है और न ही इंटरनेट की। 

जंतर-मंतर और उसके आसपास प्रदर्शनकारियों द्वारा अपनाई गई यह तकनीक को FOSAM यानी फॉरवर्ड सीक्रेट मैसेजिंग इन एडहॉक नेटवर्क या मेश मैसेजिंग नेटवर्क कहते हैं, जो ब्लूटूथ से संदेश को एक फोन से दूसरे फोन तक पहुंचाता है. इसके लिए Bitchat और Briar जैसे एप्स होते हैं, इनमें लॉगिन के लिए फोन नंबर, ईमेल तक की जरूरत नहीं होती. ये बिना सिम और नेटवर्क के ही काम करते हैं. चूंकि संदेश सीधे एक फोन से दूसरे फोन पर भेजे जाते हैं, इसीलिए इनका कोई डिजिटल रिकॉर्ड ही नहीं बनता. दिल्ली में प्रयोग हुए एप यही थे या इसी तरह के दूसरे एप  Network18 इसकी पुष्टि नहीं करता. मगर पुलिस के हाथ जो सबूत लगे हैं, उनमें इस नेटवर्क के इस्तेमाल की पुष्टि जरूर की गई है। 

क्यों ट्रेस नहीं कर पाती पुलिस
देश में अगर पुलिस को कहीं भी हालात बिगड़ने की आशंका लगती है तो वह उस रेडिएंस में फोन पर होने वाली चैट को ट्रेस कर सकती है. इसके लिए पुलिस इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों, टेलीकॉम नेटवर्क से डाटा हासिल करती हैं. हालांकि मैश मैसेजिंग नेटवर्क पर काम करने वाली एप्स कोई नेटवर्क यूज ही नहीं करतीं.ये ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ कनेक्ट होती हैं, इसीलिए इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता. इसीलिए पुलिस के पास जो भी साधन हैं वो ऐसे नेटवर्क को पकड़ने के लिए नाकाफी साबित होते हैं। 

कैसे काम करती है ये तकनीक
इस तकनीक से किसी के पास मैसेज भेजने के लिए उसके फोन में ऐसे एप होने चाहिए जो मेश नेटवर्क पर काम कर सकते हों. एक फोन से दूसरे फोन पर भेजे गए मैसेज को हॉप बाय और हॉप रिले कहा जाता है. मैसेज एक डिवाइस से दूसरी और फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी डिवाइस पर अपने आप पहुंच जाता है. बार-बार इसे भेजने का फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती. इस नेटवर्क में जितने ज्यादा लोग होंगे, संदेश उतनी दूर तक पहुंच जाएगा. गूगल प्ले स्टोर पर इस तरह की कई एप मौजूद हैं. जो दावा करती हैं कि यूजर का डाटा तीसरे सोर्स तक पहुंचेगा ही नहीं। 

खास बात ये है कि अगर पुलिस किसी एक फोन को जब्त कर ले, तब भी उसे ये पता नहीं चलेगा कि असल में ये मैसेज कहां से आया था और कहां तक गया है, या कितने लोगों ने इसे पढ़ा है. TOI ने बिना नाम प्रकाशित किए साइबर सेल के एक अधिकारी के हवाले से लिखा है कि ये ऑफलाइन एप्स होने की वजह से ऐसे संदेशों का पता ही नहीं चलता. मैसेज एन्क्रिप्टेड होता है जो एक कतार में आगे बढ़ता जाता है और फोन ही अस्थायी राउटर का काम करता है। 

ईरान और हांगकांग में भी हुआ है प्रयोग
दुनिया भर में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वे इस तकनीक से जूझ रहीं हैं. इससे पहले हांगकांग और ईरान में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों के दौरान भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा चुका है. टेक जर्नल आर्काइव में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक हांगकांग और ईरान में इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ था. डेनियल शाड्ट, क्रिस्टोफ कोइजानोविक और थोरस्टन की ओर से किए गए रिसर्च में फायरचैट और ब्रिजफाई जैसे एप्स के नाम भी बताए गए थे.रिसर्च में मैश नेटवर्क से भेजे गए संदेशों का सक्सेज रेट 92 से 99 प्रतिशत तक बताया गया था। 

हांगकांग में 2019 में व्यापक तौर पर प्रदर्शन हुए थे, ये विरोध प्रत्यर्पण कानूनों के विरोध में था, जिसमें लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे. प्रदर्शन के दौरान निगरानी से बचने के लिए लोगों से ब्रिजफाई और फायरचैट जैसी एप्स का इस्तेमाल किया था. अगस्त 2019 में Bridgefy ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी कि हांगकांग में उसके डाउनलोड में भारी उछाल आया था. इसी तरह ईरान में भी एडहॉक आधारित इन्हीं एप का उपयोग इंटरनेट प्रतिबंधों के दौरान संचालन कि लिए किया गया था. रॉटर्स ने 2021 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था की म्यांमांर में भी प्रदर्शनों के दौरान एप का प्रयाेग धड़ल्ले से किया गया। 

मैसेज ट्रैक करना क्यों मुश्किल

•     मैश नेटवर्क सामान्य प्लेटफॉर्म से इतर कोई डिजिटल फुटप्रिंट ही नहीं छोड़ते. सिर्फ डिवाइस पर ही इनके निशान मिल सकते हैं। 
•     डेटा सीधे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक जाता है, अगर इंटरनेट बंद है और जैमर सिर्फ नेटवर्क को प्रभावित कर रहा है तब भी ये एप्स 2.4 GHz रेडियो बैंड का उपयोग कर मैसेज प्रसारित कर सकते हैं। 
•     एप्स में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी तरह की पहचान की जरूरत नहीं होती और न ही सिम कार्ड या ईमेल अकाउंट चाहिए होता है। 
•     ब्लूटूथ के सिग्नेचर भी लगातार बदलते रहते हैं, जिससे किसी विशेष डिवाइस की लोकेशन हिस्ट्री को ट्रैक करना या उसका नक्शा तैयार करना बेहद कठिन हो जाता है। 

जयपुर
साइबर वित्तीय अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत महानिदेशक पुलिस राजस्थान राजीव कुमार शर्मा ने एक निर्णय लिया है कि अब 1 लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत पर ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) स्वतः दर्ज होगी। यह नई व्यवस्था गुरुवार 23 जुलाई से पूरे राज्य में प्रभावी कर दी गई है। डीजीपी शर्मा ने इस संबंध में राज्य के समस्त पुलिस अधीक्षकों व पुलिस आयुक्तों को संशोधित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही करने के लिए एक परिपत्र जारी करते हुए विस्तृत दिशा—निर्देश जारी किए हैं।

यह निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों एवं साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि पीड़ितों को तत्काल कानूनी संरक्षण मिल सके और ठगी की राशि को शीघ्र फ्रीज कर अपराधियों तक तेजी से पहुंचा जा सके।

5 लाख से घटाकर 1 लाख रुपये की गई सीमा
एडीजी साइबर क्राइम वी.के.सिंह ने बताया कि इससे पहले राजस्थान में 5 लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय ठगी के मामलों में ई-एफआईआर की व्यवस्था लागू थी। अब इसकी सीमा घटाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे अधिक संख्या में पीड़ितों को तत्काल कानूनी सहायता मिल सकेगी।
 
नई व्यवस्था के तहत I4C के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930) और सीसीटीएनएस प्रणाली को एकीकृत किया गया है। अब 1 लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज होते ही संबंधित राज्य स्तरीय साइबर पुलिस स्टेशन में स्वतः ई-जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी।

शिकायत मिलते ही तुरंत शुरू होगी कानूनी कार्रवाई
एडीजी साइबर क्राइम सिंह ने बताया कि जारी आदेश के अनुसार ई-जीरो एफआईआर प्राप्त होते ही पुलिस बिना शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा किए बैंक खातों को फ्रीज करने, संदिग्ध राशि होल्ड कराने, सीडीआर, आईपीडीआर, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाने जैसी आवश्यक कानूनी कार्रवाई तुरंत प्रारंभ करेगी, ताकि साइबर अपराधियों पर शीघ्र शिकंजा कसा जा सके। उन्होंने साइबर फ्रॉड पीड़ितों से आह्वान किया है कि वे साइबर फ्रॉड का शिकार होते ही साइबर हेल्पलाइन 1930 पर जल्द से जल्द शिकायत करें ताकि उन्हें त्वरित राहत मिल सके।
    
यह रहेगी प्रक्रिया
शिकायतकर्ता को ई-जीरो एफआईआर दर्ज होने के 72 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस थाना पहुंचकर एफआईआर की मुद्रित प्रति पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि वह निर्धारित समय में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि प्रारंभिक जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
   
नई व्यवस्था के अनुसार 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों का पंजीकरण एवं अनुसंधान राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर द्वारा किया जाएगा। वहीं 1 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों का अनुसंधान संबंधित जिला साइबर पुलिस थाना अथवा स्थानीय पुलिस थाना, जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त के निर्देशानुसार करेगा।

साइबर अपराधों के विरूद्ध महत्वपूर्ण कदम : डीजीपी
महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि आई4सी की तर्ज पर राज्य में आर4सी की स्थापना के साथ ही राजस्थान पुलिस साइबर अपराधों की रोकथाम, पीड़ितों को त्वरित राहत और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए आधुनिक तकनीक एवं सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था का लगातार विस्तार कर रही है। ई-जीरो एफआईआर की यह नई व्यवस्था साइबर अपराधों के विरुद्ध राजस्थान पुलिस की त्वरित, तकनीक आधारित और पीड़ित-केंद्रित पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।     

चंडीगढ़
 हरियाणा में लिपिकों (क्लर्क) को मिलने वाली अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ उनके बेसिक वेतनमान में शामिल किया जाएगा। भविष्य में सभी वित्तीय एवं सेवा लाभ बढ़े हुए वेतनमान के आधार पर मिलेंगे।

वित्त विभाग ने क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी की आपत्तियों को दूर करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। 15 हजार लिपिकों को राहत देते हुए सरकार ने साफ किया है कि अतिरिक्त वेतनवृद्धि लिपिकों की बेसिक-पे का स्थायी हिस्सा होंगे।

इसके साथ ही लिपिकों, वरिष्ठ लिपिकों, सहायक सहित अन्य संबंधित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रमोशन), पदोन्नति, पेंशन और अन्य लाभों को लेकर चल रही अधिकतर शंकाएं खत्म हो गई हैं। वरिष्ठ लिपिकों को मिलने वाली तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि और वर्ष 2020 बैच के लिपिकों को मिलने वाली दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि उनके मौजूदा बेसिक वेतनमान में स्थायी रूप से शामिल की जाएगी।

बढ़े हुए बेसिक वेतनमान के आधार पर ही उन्हें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, छुट्टियों का भुगतान (लीव एनकैशमेंट), पदोन्नति पर वेतन निर्धारण, एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रमोशन), पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे। अतिरिक्त वेतनवृद्धि मिलने के बावजूद उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। अगली वेतन वृद्धि निर्धारित तिथि पर ही जारी होगी।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ आठ फरवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा। जिन कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होता है, उन्हें उसी तिथि से संशोधित लाभ प्रदान किया जाएगा।

यदि किसी लिपिक को अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलने के बाद सहायक पद पर पदोन्नति मिल चुकी है, तब भी संशोधित आदेश के अनुसार उसे पूरा लाभ मिलेगा।

ऐसे मामलों में हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 के तहत वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।यदि अतिरिक्त वेतन वृद्धि के कारण किसी जूनियर कर्मचारी का वेतन वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक हो जाता है, तो ऐसे मामलों का निस्तारण वित्त विभाग प्रत्येक कर्मचारी के सेवा रिकार्ड और तथ्यों के आधार पर अलग-अलग करेगा।

विभागीय टाइप टेस्ट या एसईटीसी पास नहीं करने वाले लिपिक भी संशोधित आदेश के तहत दो या तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसईटीसी पास किए बिना लिपिक पद पर पदोन्नत हुआ है, तो उसे भी अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।

 पश्चिमी दिल्ली
 मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्षों से पंखा रोड की दुर्गति हम सभी ने देखी है। ययः पश्चिमी दिल्ली की लाइफलाइन है, लेकिन कूड़े के कारण यहां का हाल बुरा था। पूर्ववर्ती सरकार ने पूर्व विधायक ने इस समस्या की पूरी अनदेखी की, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने पर्याप्त फंड देकर दिल्ली को साफ स्वच्छ बनाने का प्रबंध किया। किसी बजी शहर की सुंदरता स्वच्छता से आंकी जाती है।

उन्होंने कहा कि पहले पार्षदों का रोना रहता था, टिप्पर नहीं है, फंड नहीं है, अब सब कुछ बदलने वाला है। पूरी दिल्ली में बदलने वाला है। पर्याप्त संसाधन दिए जा रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने निगम को 2300 करोड़ अतिरिक्त बजट दिया ताकि स्वच्छता में आधुनिकता आये। मैकेनिकल संसाधन हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आप देखिए कूड़ा घर भी सुंदर नजर आ है। रोजाना 14 हजार मीट्रिक टन कूड़ा, इसमें 6 हजार ही प्रोसेस होता था, इसे खत्म करने के लिए पहाड़ों पर अतिरिक्त प्रोसेसिंग मशीन लगाई गई। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री समय समय पर स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं। जिस दिन 15 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले वेस्ट एनर्जी प्लांट लग जाएंगे उस दिन पहाड़ खड़े होने बंद हो जाएंगे। इस पर काम हो रहा है।

सीएम ने कहा कि जो देश का अहित करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पंखा रोड का सेंट्रल व्रज भी बेहतर हो। लोगों की मांग है कि पंखा रोड नाला ढका जाए। मुख्यमंत्री बोली बना देंगे, विरासत में मिली समस्याओं का समाधान हो रहा है। क्या इससे पहले आपने किसी मुख्यमंत्री को देखा कि वह कूड़े की समस्या का जायजा ले रही।

जयपुर
 केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए गठित समिति की समीक्षा बैठक गुरुवार को कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। राजस्थान की ओर से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान सचिवालय स्थित एनआईसी कक्ष से बैठक में भाग लिया। बैठक में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), नीति आयोग, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

 डॉ. सोमनाथन ने राज्यों को वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने तथा सभी संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क धूल नियंत्रण, पुराने एवं प्रदूषणकारी वाहनों के चरणबद्ध प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सी एंड डी वेस्ट) के वैज्ञानिक प्रबंधन, निर्माण स्थलों की प्रभावी निगरानी, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी, पराली एवं बायोमास जलाने पर रोक तथा पौधारोपण जैसे उपायों को प्राथमिकता के साथ लागू करने पर जोर दिया।

 बैठक में राज्यों द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना तथा अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव ने विभिन्न उपायों के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान की ओर से राज्य में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ‘परिवर्तन’ कार्यक्रम के तहत एनसीआर क्षेत्र में 5,268 पुराने एवं प्रदूषणकारी वाहनों के चरणबद्ध प्रतिस्थापन की दिशा में कार्य कर रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लगातार विस्तार किया जा रहा है, जिससे स्वच्छ एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क धूल नियंत्रण के लिए यांत्रिक सड़क सफाई (मैकेनाइज्ड स्वीपिंग) सहित अन्य प्रभावी उपायों को प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि राज्य में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सी एंड डी वेस्ट) के वैज्ञानिक प्रबंधन, निर्माण स्थलों की प्रभावी निगरानी, वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण तथा पराली एवं बायोमास जलाने की रोकथाम के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संचालित ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) तथा केंद्र सरकार के साथ नियमित समन्वय बनाए रखते हुए निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप आवश्यक कदम उठा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

पटना
 बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 182-बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदान कार्यक्रम के अनुरूप लिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के तहत मतदान के दिन 182-बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, वित्तीय संस्थानों तथा निजी प्रतिष्ठानों में सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि मतदाता निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

इस आदेश के दायरे में पटना हाई कोर्ट, न्यायालय एवं आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), मुख्य सचिवालय, विकास भवन, विश्वेश्वरैया भवन, अरण्य भवन, सिंचाई भवन, विद्युत भवन, आयकर आयुक्त कार्यालय तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय समेत क्षेत्र के सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय शामिल हैं।

इन संस्थानों में 30 जुलाई को कार्य नहीं होगा। इसके अलावा, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी बैंक, शिक्षण संस्थान, बोर्ड एवं निगम कार्यालय, वित्तीय संस्थान तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान भी मतदान के दिन बंद रहेंगे।

सरकार ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि यह सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश केवल 182-बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। राज्य के अन्य सभी क्षेत्रों में 30 जुलाई को सामान्य कार्य दिवस रहेगा।

पटना
नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ आन्दोलन बिहार के विभिन्न जिलों में तेजी से फैलता जा रहा है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। इसी दौरान बेगूसराय डीएम ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों ने ऐसा बवाल किया कि अफरातफरी मच गई। दरभंगा में विरोध मार्च के दौरान पुलिस पर पथराव की घटना हुई। डीएम और एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और इलाके को पुलिस छावनी बना दिया गया। इससे पहले कटिहार में आन्दोलनकारी छात्रों को समझाने आए अंचलाधिकारी की आंख पर पत्थर मारकर जख्मी कर दिया गया।

नीट पेपर लीक के विरोध में पटना व दिल्ली में मार्च निकाल रहे युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को दरभंगा जिला मुख्यालय में युवाओं ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान लोहिया चौक पर युवा उग्र हो गए। पुलिस की ओर से जब उन्हें रोकने की कोशिश की गयी तो प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दिया। अचानक हुए बवाल से कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया।

सूचना मिलने पर डीआईजी मनोज तिवारी, डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी मौके पर पहुंचे व स्थिति का जायजा लिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गयी है। वरीय अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है। बताया जा रहा है कि युवाओं ने दरभंगा के कर्पूरी चौक से विरोध मार्च शुरू किया। जैसे-जैसे मार्च आगे बढ़ता गया, युवाओं की संख्या बढ़ती गई। समाहरणालय पहुंचते-पहुंचते-पहुंचते हजारों की संख्या में लोग मार्च में शामिल हो गए। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि देश मे प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे लगातार लीक हो रहे हैं। इससे छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। इससे छात्र आक्रोशित हैं। लोगों ने मांग की कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और छात्रों पर लाठीचार्ज जैसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

इधर बेगूसराय में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा समेत नीट परीक्षा में धांधली रोकने की मांग को लेकर गुरुवार को छात्रों द्वारा निकाला गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी समाहरणालय की ओर बढ़ने लगे। वहां पहुंचकर भीड़ के बीच से पानी की बोतलें और पत्थर फेंके जाने लगे। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बल प्रयोग किया। जब वे नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और सबको वहां से खदेड़ दिया। भीड़ ने पत्रकारों को भी निशाना बनाया।

कलेक्टोरेट के गेट पर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल, स्पेशल फोर्स और दंगा नियंत्रण टीम की तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने और आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने भी लाठी चलाना शुरू कर दिया। एसपी मनीष ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को समाहरणालय की ओर बढ़ने से पहले ही रोक दिया गया था। पुलिस ने कई बार शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ में की ओर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई । इसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान वीडियो से की जा रही है। आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

इससे पहले कटिहार में समारहणालय पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थर चलाए। गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे तो समझाने पहुंचे कटिहार सीओ सोनू कुमार से उलझ गए। एक पत्थर उनकी आंख पर लग गया जिससे उनकी आंख में काफी चोट आई है। सीओ का इलाज कराया जा रहा है। कटिहार डीएम आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन के पास उपद्रवियों से निपटने की पूरी व्यवस्था है। लोग कानून हाथ में नहीं लें।