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रांची
 झारखंड में दो दिनों तक धीमा रहने के बाद मॉनसून फिर सक्रिय होने जा रहा है. मौसम केंद्र के अनुसार, 25 जुलाई से राज्य में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी. 28 जुलाई तक कई जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है. इसके बाद 29 जुलाई से मॉनसून की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है. पिछले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी. सबसे अधिक 52 मिमी वर्षा कोडरमा में हुई. वहीं, कुरडेग में 26, बालूमाथ में 25, जमशेदपुर में 25 मिमी व राजधानी में छिटपुट बारिश हुई.

किस दिन कहां भारी बारिश का अनुमान ?
25 जुलाई को लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जिले प्रभावित रह सकते हैं. वहीं 26 जुलाई को हजारीबाग, रांची, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह और कोडरमा में असर देखने को मिल सकता है. इसके बाद 27 जुलाई को चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची और रामगढ़ जिले प्रभावित होने की संभावना है.

25 जुलाई से 27 जुलाई ऐसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 25 जुलाई को कहीं-कहीं गरज के साथ वज्रपात तथा 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. 26 जुलाई को राज्य में कहीं-कहीं गरज के साथ वज्रपात  तथा 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. साथ ही दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है. 27 जुलाई को राज्य में कहीं-कहीं गरज के साथ वज्रपात तथा 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसके अलावा उत्तरी, मध्य एवं निकटवर्ती पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है.

गुरुग्राम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए शुक्रवार को गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई।

बैठक में वायु गुणवत्ता सुधार से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को तय समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

विशेष जोर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) के विस्तार, 'नो पीयूसीसी-नो फ्यूल' व्यवस्था, पुराने प्रदूषणकारी वाहनों पर कार्रवाई, ईवी चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने, निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस कचरा निस्तारण और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण पर रहा।

नई ईवी नीति और चार्जिंग नेटवर्क पर जोर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रत्येक एजेंडा पर समयबद्ध और प्रभावी अमल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ट्रैफिक जाम वाले हाटस्पाट की नियमित निगरानी, सड़क पुनर्विकास, इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार और चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क को तेजी से विकसित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति लाएगी, जिससे एनसीआर सहित पूरे प्रदेश में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

हरित चौराहे और धूल नियंत्रण पर होगा काम
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत सहित एनसीआर के प्रमुख चौक-चौराहों को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने, नियमित डीप क्लीनिंग, गड्ढे भरने और पौधरोपण के माध्यम से पीएम-10 और धूल प्रदूषण कम करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों को एक माह के भीतर सभी प्रमुख स्थलों की पहचान कर कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने राजीव चौक माॅडल की तर्ज पर अन्य प्रमुख यातायात स्थलों को भी हरित स्वरूप देने पर जोर दिया।

ट्रैफिक और पराली पर बनेगी विशेष रणनीति
बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ समेत एनसीआर के सभी ट्रैफिक जाम हाटस्पाट का वैज्ञानिक विश्लेषण कर स्थायी समाधान तैयार करने के निर्देश दिए गए।

वहीं, पराली जलाने की घटनाओं पर रोक के लिए जिला प्रशासन, कृषि विभाग और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा लक्ष्य आधारित कार्ययोजना लागू करने पर सहमति बनी।

बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार, अतिरिक्त सचिव अमनदीप गर्ग, सीएक्यूएम के चेयरपर्सन राजेश वर्मा, हरियाणा के वन एवं पर्यावरण विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के एसीएस राजा शेखर वुनडरू, जीएमडीए के सीईओ पीसी मीणा आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर
 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने बीमा कंपनियों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब सर्वे में देरी, क्लेम लटकाने या नियमों की अनदेखी करने पर कंपनियों को जुर्माना और ब्याज दोनों चुकाने होंगे। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल के निर्देश पर कृषि विभाग ने शुक्रवार को 80 पृष्ठों की नई गाइडलाइन जारी की। अब कटाई के बाद (पोस्ट हार्वेस्ट) नुकसान की सूचना मिलने के 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सर्वेयर नियुक्त करना होगा।

ऐसा नहीं करने पर प्रति घटना 20 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। सर्वेयर नियुक्त होने के बाद 10 दिन में सर्वे पूरा करना अनिवार्य होगा। देरी होने पर प्रत्येक लंबित प्रकरण पर एक हजार रुपए का अतिरिक्त दंड लगेगा। यदि फसल कटाई प्रयोग (क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट) में बीमा कंपनी सह-पर्यवेक्षण नहीं करती है तो कृषि विभाग की रिपोर्ट अंतिम मानी जाएगी और कंपनी उस पर आपत्ति नहीं कर सकेगी।

21 दिन से अधिक देरी पर 12% ब्याज
यदि किसी किसान का बीमा प्रस्ताव निरस्त होने के बावजूद दावा प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रीमियम वापस नहीं किया जाता, तो बीमा कंपनी को संबंधित किसान का दावा चुकाना होगा। वहीं क्लेम भुगतान में 21 दिन से अधिक की देरी होने पर भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

सबलेट पर भी रोक
चयनित बीमा कंपनी अपना काम किसी दूसरी बीमा कंपनी, संस्था, ज्वाइंट वेंचर या बीमा एजेंट को सबलेट नहीं कर सकेगी। शिकायतों का निस्तारण तहसील, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पड़ताल: राजस्थान का 64% कृषि क्षेत्र अब भी फसल बीमा से बाहर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर हजारों करोड़ खर्च होने के बावजूद राजस्थान का 64% कृषि क्षेत्र अब भी बीमा सुरक्षा से बाहर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का केवल 36% हिस्सा ही बीमित हो सका। सबसे अधिक कवरेज चूरू में 77% रही, जबकि धौलपुर में यह महज 5%, करौली में 7% और दौसा में 9% दर्ज की गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्ष में किसानों को 18,189.16 करोड़ का बीमा दावा मिला। सबसे अधिक भुगतान चूरू (2,459.63 करोड़), हनुमानगढ़ (2,253.59 करोड़), जोधपुर (1,570.94 करोड़), जालोर (1,392.02 करोड़), नागौ (1,287.89 करोड़) और बीकानेर (1,101.64 करोड़ रुपए) में हुआ। वहीं राजसमंद (4.66 करोड़), धौलपुर (7.23 करोड़) और करौली (9.51 करोड़) सबसे पीछे रहे।

बीमा कंपनियों ने कमाए 8,568.40 करोड़ रुपए
पिछले पांच वर्षों में योजना के तहत 26,757.56 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा हुआ। इसमें किसानों का अंश 4,650.78 करोड़, राज्य सरकार का 11,253.68 करोड़ और केंद्र सरकार का 10,853.10 करोड़ रुपए रहा। इसी अवधि में किसानों को 18,189.16 करोड़ रुपए का क्लेम मिला। ऐसे में बीमा कंपनियों ने 8,568.40 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया।

फसल बीमा से दूरी के प्रमुख कारण
-क्लेम मिलने में देरी
-नुकसान के मुकाबले कम मुआवजा
-सर्वे और आकलन पर विवाद
-जागरूकता का अभाव
-स्वैच्छिक व्यवस्था के बाद गैर-ऋणी किसानों की घटती भागीदारी

पटना
आज 25 जुलाई को आइसा की ओर से आहूत बिहार बंद को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को चौबीसों घंटे जिलों की स्थिति की निगरानी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। किसी भी असामाजिक तत्व को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बुधवार और गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने राज्य के कई जिलों में आनंदोलन के नाम पर जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने पुलिस, पदाधिकारी के साथ मीडिया को भी निशाना बनाया।

शुक्रवार को मुख्य सचिव ने नीट प्रदर्शनों के मद्देनजर अधिकारियों संग बैठक की और संवेदनशीलता, संवाद और कड़े सुरक्षा इंतजामों के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने कहा कि ध्यान रखा जाए कि निर्दोष छात्रों को कोई परेशानी न हो। वीडियो कांफ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में डीजीपी विनय कुमार भी थे। डीजीपी विनय कुमार ने निर्देश दिया कि जिलों में दंगा नियंत्रण उपकरणों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। कुंदन कृष्णन ने छात्रों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने और स्थिति को संवाद के माध्यम से संभालने पर बल दिया। छात्रों और छात्र नेताओं से सीधे बातचीत करें। उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनें।

पटना में खास चौकसी
नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए उपद्रव के बाद पटना जिला प्रशासन और पुलिस विशेष रूप से चौकस है। वहां राज्य भर से प्रदर्शनकारी जुटते हैं। शुक्रवार की शाम डीएम कुंदन कुमार और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने शनिवार को प्रस्तावित बिहार बंद और प्रदर्शन से पूर्व तैयारियों पर बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता की।

पटना में अबतक 22 एफआईआर, 60 गिरफ्तारी
डीएम ने कहा कि हिंसा व तोड़-फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने कहा कि अब तक कुल 22 एफआईआर 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीएम-एसएसपी ने छात्र संगठनों के साथ बैठक की। डीएम ने अभिभावकों से बच्चों का सही मार्गदर्शन करने की अपील की।एसएसपी ने बताया कि पटना में हिंसा भड़काने के लिए दूसरे राज्यों और बाहरी शहरों से भी कई लोग आए थे। छिपकर राहगीरों, प्रेस प्रतिनिधियों को चोट पहुंचाई तथा गाड़ियों में तोड़फोड़ की।

आइसा का बिहार बंद, महागठबंधन का समर्थन
नीट पेपर लीक और दिल्ली से पटना तक छात्र आंदोलन पर लाठीचार्ज के विरोध में आइसा के 25 जुलाई के बंद को राजद, वीआईपी, भाकपा माले और माकपा समेत कई दलों ने समर्थन दिया। भाकपा–माले के राज्य सचिव कुणाल ने लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन गंभीर चिंता का विषय है। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि हमारे नेता मुकेश साहनी हमेशा छात्रों के साथ खड़े रहते हैं। केन्द्र सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ आज पूरा देश एक साथ छात्रों के पक्ष में खड़ा है। माकपा ने नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर में चल रहे छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। शुक्रवार को भाकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी ने राज्यवासियों से भी बंद का समर्थन करने की अपील की।

नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस अब उन कैफे और रेस्टोरेंट की तलाश कर रही है, जो प्रदर्शन स्थल पर मुफ्त खाना या थोक में फूड डिलीवरी कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि पुलिस इन फूड आउटलेट्स तक पहुंचने के लिए जंतर-मंतर पर फेंके गए खाली रैपर और फूड पैकेजिंग का सहारा ले रही है।

रैपर से सुराग, पुलिस कर रही पूछताछ
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के अधिकारी कई रेस्टोरेंट और कैफे में जाकर पिछले कुछ दिनों के ऑर्डर और डिलीवरी का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। कुछ ढाबों और रेस्टोरेंट मालिकों से पेड और फ्री, दोनों तरह के ऑर्डर्स के सबूत मांगे गए हैं। कई मालिकों का दावा है कि उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया।

क्या है पूरा मामला?
दक्षिण दिल्ली के एक रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि वे पिछले तीन दिनों से औसतन 800 फूड पैकेट रोज जंतर-मंतर भेज रहे थे। गुरुवार को पुलिस उनके स्टोर पर पहुंची और पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि उन्हें इस स्टोर का पता जंतर-मंतर पर पड़े पैकेजिंग मटेरियल से चला।

रेस्टोरेंट मालिक के मुताबिक, पुलिस ने उन्हें थाने बुलाकर कहा कि प्रदर्शन में मौजूद कई 'असामाजिक तत्व' उनके खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वे आगे से वहां खाना न भेजें।

कूड़े में मिले खाली रैपर से पुलिस आउटलेट्स को ट्रैक कर रही है

स्विगी-जोमैटो के बल्क ऑर्डर पर नजर

पुलिस ने जोमैटो और स्विगी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से मिलने वाले बल्क ऑर्डर्स को लेकर भी हिदायत दी है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के ऑर्डर्स को 'रेड फ्लैग' माना जाना चाहिए और इनकी डिलीवरी नहीं की जानी चाहिए।

जंतर-मंतर पर कई लोकल कैफे ने प्रदर्शनकारियों को मुफ्त रिफ्रेशमेंट और शरण देने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। एक कैफे कर्मचारी ने बताया कि पुलिस की पूछताछ और दबाव के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिए हैं।

स्विगी-जोमैटो के बल्क ऑर्डर पर दिल्ली पुलिस की नजर
आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश?

20 जून से शुरू हुए इस प्रदर्शन में देशभर के अलावा विदेशों से भी लोग डिलीवरी ऐप्स के जरिए खाना, स्नैक्स और पानी भेज रहे हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का मानना है कि यह सब आंदोलन की रफ्तार को कम करने की एक कोशिश है। इंटरनेट शटडाउन और मेट्रो सेवाएं प्रभावित होने के बाद, अब पुलिस की तरफ से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रदर्शन स्थल पर खाने-पीने की सप्लाई आसानी से न पहुंच सके।

दिल्ली पुलिस ने अफवाहों को किया खारिज

इस बीच, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 'X' पर एक एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों से प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से बचने की अपील की है। साथ ही फूड डिलीवरी, कैब और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से भी प्रतिबंधित क्षेत्र में अपनी सेवाओं को रेगुलेट करने को कहा गया है। हालांकि, नई दिल्ली इलाके में फूड डिलीवरी ऐप सर्विस पर बैन लगाने की अफवाहों का दिल्ली पुलिस ने सख्ती से खंडन किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फूड डिलीवरी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और इस तरह के दावे पूरी तरह से भ्रामक हैं।