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जयपुर
 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा से लेकर खेल, रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक युवाओं के हर सपने को पूरा करने में उनके साथ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार पेपरलीक पर प्रभावी रोक, रिकॉर्ड सरकारी भर्तियों, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन तथा कौशल विकास के माध्यम से युवाओं का उज्ज्वल भविष्य बनाने में सहयोगी बन रही है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ‘सपनों की उड़ान’ कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि विचारशील, अनुशासित एवं संस्कारवान युवा विकसित भारत-विकसित राजस्थान के आधार हैं। युवा नए विचार और नई ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हमारी सरकार युवाओं से संवाद कर बजट में उनके बहुमूल्य सुझावों को शामिल करती है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों को और बेहतर बनाने के लिए युवाओं के साथ इस तरह के संवाद बेहद महत्वपूर्ण हैं। राज्य सरकार युवाओं के सुझावों पर विचार कर आगामी योजनाएं तैयार कर रही है।

उन्होंने कहा कि माता-पिता बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं, युवा उनसे सीख लेकर लगन, मेहनत, अनुशासन, संस्कारों को आत्मसात करें और आत्मविश्वास के साथ उनके सपनों को साकार करें। उन्होंने कहा कि युवाओं का सामथ्र्य असीमित है। हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच के अनुरूप हमारे प्रदेश का युवा विकास में अपना योगदान दे। हर युवा को सम्मान मिले और उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विगत ढाई वर्षों में 1 लाख 78 हजार से अधिक युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को साकार किया है। करीब 51 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं तथा 80 हजार से अधिक पदों की भर्ती कलैण्डर में शामिल है। साथ ही, 70 हजार नए पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। वहीं, निजी क्षेत्र में भी साढ़े चार लाख रोजगार दिए गए हैं।

पेपरलीक पर कसा शिकंजा, दोषी सलाखों के पीछे
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पेपरलीक के दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है, कानून को और सख्त बनाया गया है और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाया जा रहा है। पेपरलीक के अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए एसआईटी का गठन कर पेपरलीक और अन्य अनियमितताओं के मामलों में 569 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमारी सरकार द्वारा अब तक 410 परीक्षाएं बिना किसी पेपरलीक के आयोजित की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का युवा केवल नौकरी लेने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने, इसके लिए सरकार द्वारा उद्यमिता एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत अब तक 4 हजार 623 स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए हैं तथा 1 हजार 62 स्टार्टअप्स को आई-स्टार्ट फंड से 34 करोड़ रुपये की फंडिग प्रदान की गई। 9 स्टार्टअप प्रोग्राम पूर्ण किए गए हैं, जिसमें कुल 988 स्टार्टअप्स ने भाग लिया। साथ ही, राज्य कौशल नीति-2025 और युवा नीति भी जारी की गई है।

खेल प्रतिभाओं को तलाश और तराश रही सरकार
उन्होंने कहा कि अपने प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों के दम पर राजस्थान अब खेलों में नई पहचान बना रहा है। राज्य सरकार खेल संरचना का विस्तार, अकादमियों की स्थापना, प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्थान टारगेट ऑलम्पिक पोडियम योजना लागू की गई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए गए। 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। साथ ही, 41 जिला मुख्यालयों पर आवासीय खेल अकादमियां भी प्रारंभ की गई हैं।

अभिभावक की तरह की बात, जानी भविष्य की योजनाएं
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा, खेल, स्टार्टअप, माय भारत वाॅलेन्टियर्स और  प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ संवाद किया। उन्होंने अभिभावक की तरह बच्चों की उपलब्धियों, सफलताओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में उनसे जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सपनों की उड़ान लोगो डिजाइन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर युवा उत्साहित दिखाई दिये। मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ फोटो खिंचवाई एवं युवाओं की मांग पर उनके साथ सेल्फी भी ली
कार्यक्रम में विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल सहित विद्यार्थी, खिलाड़ी, यंग प्रोफेशनल्स, संबल सखियां, एनसीसी कैडेट्स एवं एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

समय पर हो रही भर्तियां, युवाओं ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद
संवाद के दौरान नीट परीक्षा में देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले उपलक्ष्य गोयल ने कहा कि अगर विद्यार्थी मेहनत, लगन और अनुशासन से माता-पिता एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रयास करे तो सफलता जरूर मिलती है।
माय भारत वाॅलेन्टियर स्वरूपदान चारण ने कहा कि माय भारत पोर्टल युवाओं की योग्यता एवं सामथ्र्य बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। हर युवा को इस पहल से जुड़ना चाहिए।
पीजी छात्रा राशिका शर्मा ने सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि सरकार के इस प्रोत्साहन से युवाओं को नए विषयों पर शोध की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
बीएससी की छात्रा रेखा ने प्रदेश में पेपरलीक पर लगाम लगाने एवं भर्ती परीक्षाओं के निष्पक्ष एवं पारदर्शी आयोजन के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

पटना
 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के आदेश के एक साल बाद राज्य में एकल बीएड (बैचलर ऑफ एजुकेशन) कॉलेजों को बहुविषयक संस्थानों में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह बीएड पाठ्यक्रम के संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव की वजह से हुआ है। अब बीएड पाठ्यक्रम का शिक्षण-प्रशिक्षण केवल बहुविषयक कॉलेजों द्वारा ही प्रदान किया जाएगा।

इस संबंध में एनसीटीई ने अप्रैल 2025 में ही राज्यों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया था जिस पर उच्च शिक्षा विभाग अमल करने की तैयारी में है। इसके तहत बीएड की पढ़ाई अब केवल मल्टी डिसिप्लिनरी (बहुविषयक) कॉलेजों में होगी। इसके दायरे में सरकारी व निजी 352 बीएड कॉलेज आएंगे।

उच्च शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देश के के आलोक में तीन किलोमीटर के दायरे वाले सभी एकल बीएड कॉलेज अब डिग्री कॉलेजों में मर्ज हो जाएंगे।

वहीं, 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले एकल बीएड कॉलेजों को अन्य डिग्री कॉलेज के साथ मिलकर बीएड की पढ़ाई करवानी होगी। प्रति कोर्स में 50 छात्रों को दाखिला मिलेगा। एनसीटीई ने देश के सभी 15 हजार से अधिक बीएड कॉलेजों को मल्टीडिसिप्लिनरी में तब्दील करने के लिए वर्ष 2030 तक का समय दिया है।

दरअसल, उच्च शिक्षा को विस्तार देने की मुहिम में एकल बीएड कॉलेजों को जल्द ही बहुविषयक संस्थानों में तब्दील करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत इन संस्थानों में अब बीएड के साथ ही बीए, बीएससी और बीकाम जैसे कोर्स भी अब संचालित होंगे।

एनसीटीई के दिशा-निर्देश के आलोक में उच्च शिक्षा विभाग की इस पहल से यह माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य के इन सभी संस्थानों के संसाधनों व क्षमता आदि का अध्ययन कराके इन्हें उस दिशा में आगे बढ़ने में मदद दी जाएगी।

बंद होने के कगार पर खड़े बीएड कॉलेजों को बड़ी राहत
एनसीटीई के दिशा-निर्देश पर अमल होने से उन बीएड कॉलेजों को बड़ी राहत मिलेगी जो छात्रों और आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। एनसीटीई ने वर्ष 2030 तक सिंगल डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवाने वाले बीएड कॉलेजों को मर्ज कर पढ़ाई करवाने का विकल्प दिया है।

ऐसे बीएड कॉलेज अब अपने शहर या नजदीक के दूसरे डिग्री कॉलेजों के साथ मिलकर पढ़ाई करवा सकेंगे। इसके लिए दोनों कॉलेजों को एक समझौता करना होगा। इसमें वे एक-दूसरे के शिक्षक, भवन समेत बुनियादी ढांचे का उपयोग कर सकेंगे।

एनसीटीई ने क्यों की ये पहल?
पटना विश्वविद्यालय एवं नालंदा खुला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. रासबिहारी सिंह के मुताबिक एनसीटीई ने यह पहल इसलिए की है क्योंकि नए इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के तहत संस्थानों को बीए, बीएससी व बीकाम जैसे कोर्स चलाना अनिवार्य है।

पांच साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में अब बीए-बीएड, बीएससी-बीएड व बीकॉम-बीएड जैसे कोर्स संचालित किए जा रहे है। हालांकि अभी इस इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को चलाने की अनुमति कुछ चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों को ही दी गई है। इनमें कई आईआईटी और एनआईटी भी शामिल हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत देश के उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके जरिए जरूरी है कि देश में उच्च शिक्षण संस्थानों के दायरे को विस्तार दिया जाए। मौजूदा समय में देश में उच्च शिक्षा का जीईआर करीब 30 प्रतिशत है।

 बांका
 विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन 30 जुलाई को है। लाखों कांवड़ियों के स्वागत के लिए जिला प्रशासन ने इस बार सुरक्षा, सुविधा और तकनीक का बेहतर समन्वय करते हुए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है।

सोमवार को जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल एवं एसपी अमितेश कुमार ने मेले की तैयारियों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष का श्रावणी मेला अब तक का सबसे व्यवस्थित और ऐतिहासिक होगा।

पांच स्थानों पर टेंट सिटी का निर्माण
डीएम अंशुल अग्रवाल ने बताया कि इस बार कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई है। कांवड़ियों के ठहरने के लिए पांच स्थानों पर टेंट सिटी बनाई गई है, जहां करीब 1850 कांवरियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है।

प्रत्येक टेंट सिटी में पेयजल, शौचालय, बिजली, चिकित्सा और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था रहेगी। शाम के समय श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए प्रतिदिन लेजर शो का भी आयोजन होगा।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष श्रावणी मेले का उद्घाटन 30 जुलाई को धौरी के बजाय अबरखा में होगा। इसमें कई मंत्री एवं गणमान्य लोग शामिल होंगे। पूरे मेले के संचालन के लिए चुनाव की तर्ज पर 16 कोषांग गठित किए गए हैं। प्रत्येक कोषांग के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, जो प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगे।

एआई कैमरे से होगी कांवड़ियों की गिनती
डीएम ने बताया कि पहली बार धौरी और दुम्मा में एआई तकनीक से लैस कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों के माध्यम से कांवड़ियों की संख्या, वाहनों की आवाजाही और भीड़ की स्थिति का रियल टाइम आकलन किया जाएगा।

श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था के लिए 13 स्थानों पर जीविका दीदियों की रसोई संचालित होगी, जहां गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं 12 स्थानों पर सुधा के स्टाल लगाए जाएंगे।

खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के लिए फूड इंस्पेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर पूरे कांवड़िया पथ पर लगातार निरीक्षण करेंगे। डीएम ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया है कि किसी भी दुकान या शिविर में चाइनीज तार का उपयोग नहीं हो, ताकि आगजनी जैसी घटनाओं से बचा जा सके।

शनिवार रात 10 बजे से मंगलवार सुबह आठ बजे तक रजौन-हंसडीहा मार्ग पर बड़े वाहनाें के परिचालन पर रोक
एसपी ने कहा कि पूरे कांवड़िया पथ पर 22 अस्थायी थाना बनाए गए हैं, जहां पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। इस बार दर्दमारा और पुनसिया चौक में भी अस्थायी थाना स्थापित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 25 पैदल गश्ती दल, 24 घंटे 20 क्विक रिस्पांस टीम तथा 300 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

एसपी ने बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए शनिवार रात 10 बजे से मंगलवार सुबह आठ बजे तक रजौन-हंसडीहा मार्ग पर मालवाहक वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कटोरिया क्षेत्र में वाहनों के लिए विशेष बाइपास मार्ग बनाया गया है, जहां से वाहन एफसीआई गोदाम के रास्ते गुजरेंगे।

पार्किंग की व्यवस्था के लिए झामा मैदान (बेलहर), कांवड़िया धर्मशाला, प्राथमिक विद्यालय भैरोपुर, पांडेयडीह मोड़ और कोढ़ाबांध मरचुन जंगल को चिन्हित किया गया है।

डीएम ने कहा कि सभी विभागों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं यादगार यात्रा का अनुभव कराना है।

जयपुर
 राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह-2026 के सफल, गरिमापूर्ण एवं सुव्यवस्थित आयोजन के संबंध में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में  समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि बीकानेर के लिए यह गर्व और हर्ष का विषय है कि इस वर्ष राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन बीकानेर में किया जा रहा है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे बीकानेर जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समयसीमा में सभी तैयारियां पूर्ण करें, ताकि समारोह का आयोजन गरिमापूर्ण, भव्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके।

बैठक में बीकानेर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मुख्य समारोह के साथ-साथ बीकानेर एवं जयपुर में आयोजित होने वाले 'एट होम' कार्यक्रमों की तैयारियों एवं आयोजन स्थलों से संबंधित व्यवस्थाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर बीकानेर में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रभावी प्रतिबिंब बने तथा उसे आकर्षक एवं यादगार स्वरूप दिया जाए।

बैठक के दौरान बीकानेर जिला कलेक्टर से समारोह स्थल के चयन, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं, विद्युत व्यवस्था, परेड, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तथा अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने समारोह में विद्यार्थियों, लोक कलाकारों तथा आमजन की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक विभाग अपने निर्धारित दायित्वों का समयबद्ध निर्वहन सुनिश्चित करे तथा किसी भी प्रकार की कमी अथवा समन्वय संबंधी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। साथ ही समारोह स्थल पर सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग नवीन जैन, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) वी.के. सिंह, जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं बीकानेर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, बीकानेर जिला कलक्टर निशांत जैन तथा अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

पटना
 बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसे मामलों पर अब फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में ‘द पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस) एक्ट, 2024’ के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए 3 विशेष अदालतें गठित करने का निर्णय लिया है। ये स्पेशल कोर्ट पटना, लखीसराय और पूर्णिया में खोले जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने इन शहरों में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के 3 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। इन अदालतों में चार्जशीट दाखिल होने के दिन से रोजाना सुनवाई होगी और 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाया जाएगा।

पटना हाईकोर्ट ने इन पेपर लीक केस के लिए गठित इन विशेष अदालतों के लिए पीठासीन अधिकारियों के नाम भी तय कर दिए हैं। पटना के स्पेशल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गौरव सिंह, लखीसराय के लिए सीमा भारतीय और पूर्णिया के लिए ठाकुर अमन कुमार को नामित किया गया है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि इन तीनों अदालतों को अधिसूचित कर नामित अधिकारियों को पीठासीन पद पर पदस्थापित किया जाए।

बता दें कि पिछले कुछ सालों में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता के कई मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों की जांच और सुनवाई में देरी के कारण अभ्यर्थियों में नाराजगी है। नए कानून के तहत अब ऐसे मामलों की सुनवाई त्वरित गति से होगी ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और अभ्यर्थियों का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा बहाल हो।

कानून विशेषज्ञों का मानना है कि स्पीडी ट्रायल, रोजाना सुनवाई और 3 महीने की समयसीमा के भीतर फैसला होने से पेपर लीक गिरोहों पर अंकुश लगाने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इससे ना सिर्फ न्याय प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

पिछले दिनों मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में आंदोलन हुआ। बिहार में भी इस आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिला। राजधानी पटना समेत कई शहरों में युवा वर्ग की ओर से उग्र प्रदर्शन किए गए। दबाव बढ़ने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

संसद में नया पेपर लीक बिल
साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार संसद के मॉनसून सत्र में पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त सजा के प्रावधान वाला एक नया बिल भी लेकर आई है। इसमें पेपर लीक के दोषियों को कम से कम 10 साल जेल की सजा और अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

पटना
बिहार में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाले खेती-किसानी के क्षेत्र में अब महिलाएं न केवल श्रमशक्ति के रूप में, बल्कि निर्णय लेने वाली किसान और उद्यमी के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं।

राज्य में पंजीकृत महिला किसानों की संख्या 89 लाख के पार पहुंच गई है। चालू वित्तीय वर्ष में महिला किसानों की संख्या में करीब सवा चार लाख की वृद्धि हुई है। कृषि विभाग, डेयरी और जीविका के विभिन्न कार्यक्रमों ने इस बदलाव को गति दी है

खेतों में मजदूर से फैसले लेने वाली किसान तक बदली भूमिका
राज्य के कई जिलों में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सब्जी उत्पादन, मशरूम, मधुमक्खी पालन, बागवानी, जैविक खेती, बीज उत्पादन और मूल्य संवर्धन जैसे कार्यों से जुड़ रही हैं। इससे उनकी आय बढ़ने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है।

पहले जहां महिलाएं खेतों में मुख्य रूप से मजदूर के तौर पर काम करती थीं, वहीं अब वे फसल चयन, उन्नत बीज, सिंचाई और विपणन जैसे अहम फैसलों में भी भूमिका निभा रही हैं।

जमीन की रजिस्ट्री में छूट से भी बढ़ी महिलाओं की हिस्सेदारी
महिलाओं को जमीन की रजिस्ट्री में सरकार की ओर से दी जा रही कर छूट को भी महिला किसानों की बढ़ती संख्या की एक वजह माना जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं के नाम पर भूमि स्वामित्व बढ़ने से उनकी किसान के रूप में पहचान भी मजबूत हुई है। इससे उन्हें सरकारी कृषि योजनाओं और विभिन्न सुविधाओं का लाभ लेने में भी मदद मिल रही है।

पुरुषों के पलायन ने बढ़ाई खेती की जिम्मेदारी
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि रोजगार के लिए पुरुषों के दूसरे राज्यों में पलायन करने के कारण भी खेती की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर अधिक आई है।

दूसरी ओर, सरकार की ओर से महिला किसानों को प्रशिक्षण, आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन आधारित खेती की जानकारी, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) से जुड़ाव और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इससे महिलाओं का कृषि क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ा है।

जीविका समूहों से जुड़कर सामूहिक खेती को दे रहीं बढ़ावा
राज्य के कई जिलों में जीविका दीदियां सामूहिक खेती का सफल मॉडल विकसित कर रही हैं। कम लागत वाली प्राकृतिक खेती, पोषण वाटिका और नकदी फसलों के उत्पादन के जरिए महिलाएं बेहतर आमदनी अर्जित कर रही हैं।

कृषि मेलों और प्रशिक्षण शिविरों में भी महिला किसानों की भागीदारी पहले की तुलना में काफी बढ़ी है।

महिला किसानों में करीब एक लाख की बढ़ोतरी
ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 लाख 31 हजार महिला किसान जीविका समूहों से जुड़ी थीं।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह संख्या बढ़कर 4 लाख 29 हजार हो गई। यानी एक वर्ष में करीब 98 हजार की वृद्धि दर्ज की गई है।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामूहिक खेती और कृषि आधारित गतिविधियों के प्रति बढ़ती रुचि का संकेत मिलता है।

महिला की बढ़ती भागीदारी से बदल रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था
आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल पंजीकृत किसानों में पुरुषों की संख्या 1,26,83,175 और महिलाओं की संख्या 89,67,300 है।

इनमें सामान्य वर्ग के 70,68,115, अनुसूचित जाति के 31,34,801, अनुसूचित जनजाति के 8,61,787 और पिछड़ा वर्ग के 1,05,85,772 किसान शामिल हैं।

वहीं रैयत किसानों की संख्या 1,36,39,799 और गैर रैयत किसानों की संख्या 80,10,675 है।

महिलाओं को मिले बेहतर अवसर तो कृषि को मिलेगी नई रफ्तार
महिला किसानों को भूमि स्वामित्व, आसान ऋण, कृषि उपकरणों तक बेहतर पहुंच और बाजार से सीधे जुड़ाव जैसी सुविधाएं और मजबूत की जाएं तो बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है।

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और सामाजिक बदलाव का भी संकेत है।

आने वाले वर्षों में महिला किसान बिहार की कृषि विकास यात्रा की महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभर सकती हैं।

रांची
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जुलाई में यात्रियों की संख्या जून के मुकाबले प्रतिदिन करीब 1800 से 2000 तक कम दर्ज की गयी है. विभिन्न एयरलाइनों की ओर से पांच रूटों पर उड़ानें बंद किये जाने और विमानों की कमी को अधिकारियों ने इसकी मुख्य वजह बताया है. यात्रियों को कमी का असर एयरपोर्ट पर संचालित व्यावसायिक इकाइयों पर भी पड़ा है. पार्किंग संचालक, पेबंश इंग्लैंड और मनी एक्सचेंज के संचालकों ने एयरपोर्ट प्रबंधन को पत्र लिखकर काम बंद करने की सूचना दी है. कहा है कि यात्रियों की कमी के कारण लगातार घाटा हो रहा है, इसलिए वे आगे कारम करना नहीं चाहते हैं.

एयर इंडिया एक्सप्रेस की चार और इंडिगो की एक उड़ान बंद
रांची एयरपोर्ट से मुख्य रूप से 'एयर इंडिया एक्सप्रेस' और 'इंडिगो एयरलाइंस' द्वारा विमानों का संचालन किया जाता है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जून में जहां 52 से 54 फ्लाइटों का संचालन होता था, वहीं जुलाई में यह फ्लाइटों की संख्या 40 से 38 तक पहुंच गयी है. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से एक जुलाई में जो पांच विमान सेवाएं बंद हुई हैं, उनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की चार फ्लाइटें शामिल हैं. कंपनी ने दिल्ली-रांची- दिल्ली (आइएक्स 2379/2378), दिल्ली-रांची-दिल्ली (आइएक्स 1053/1051), हैदराबाद-रांची- मुंबई (आइएक्स 2373/2372) और मुंबई-रांची-हैदराबाद (आइएक्स 2375/2374) की सेवा बंद कर दी है. वहीं, इंडिगो ने भी रांची-कोलकाता विमान सेवा बंद कर दी है.

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से ऐसे कम हुए यात्री
तिथि    जून में यात्री    जुलाई में यात्री    यात्री घटे
01    7,947    5,913    2,093
02    7,692    6,292    1,400
03    7,732    5,814    1,914
04    7,833    6,769    1,064
05    8,145    6,601    1,544
06    8,218    5,547    2,671
07    8,173    6,409    1,764

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने कहा कि एयरलाइंस के पास विमानों की कमी है. रांची से जून में पांच फ्लाइटें बंद हुई हैं, जिससे यात्री कम हुए हैं. एयरलाइंस कंपनियां जल्द विमानों की खरीद कर उड़ानें शुरू करेंगी.

15 लाख के घाटे के कारण बंद कर रहे काम : पार्किंग संचालक
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्किंग का संचालन अंजाना इंटरप्राइजेज द्वारा किया जाता है. संचालक विनोदमिश्रा ने कहा कि एयरपोर्ट प्रबंधन को हर माह पार्किंग चार्ज के रूप में 30 लाख रुपये भुगतान करते हैं. वर्तमान में महज 15 लाख ही हो रहा है. इस घाटे के कारण एयरपोर्ट प्रबंधन को पत्र लिख कर काम बंद करने की सूचना दी है. अगर प्रबंधन यात्रियों की संख्या को देखते हुए पार्किंग चार्ज कम करता है, तब ही आगे काम करेंगे.

विमानों की कमी और फ्यूल संकट देशव्यापी : संजय सेठ
विमान सेवाओं पर संकट को लेकर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने भी अपना मंतव्य दिया है. प्रभात खबर से बातचीत के दौरान श्री सेठ ने कहा कि मिडिल-ईस्ट में युद्ध का असर पूरे विश्व पर पड़ा है. विमानों सेवाएं भी इस असर से अछूती नहीं हैं. विभिन्न एयरलाइंस कंपनियों ने लगभग 300 से अधिक नये विमानों के ऑर्डर दिये हैं. नये विमानों के आने के बाददेश के विभिन्न रूटों पर विमान सेवाओं में बढ़ोतरी होगी.

पटना
बिहार के शहरी इलाकों में रहने वाले आवासविहीन और पात्र परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 के तहत राज्य के 45 शहरी निकायों में पक्के मकान बनाने के लिए 233.05 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी से मिलने वाली यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना की पहली किस्त के तौर पर खर्च की जाएगी।

45 शहरों में खुलेगा पक्के घर का रास्ता
नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। योजना के तहत लाभार्थी आधारित आवास (बीएलसी) परियोजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

इसका मकसद शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को अपना पक्का घर बनाने में आर्थिक मदद देना है।

योजना के तहत लाभार्थियों को 30 से 45 वर्गमीटर तक का पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

राशि संबंधित नगर निकायों को एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे योजना की राशि समय पर लाभार्थियों तक पहुंच सके।

किस वर्ग को कितना मिलेगा, सामने आया पूरा हिसाब
स्वीकृत राशि में केंद्र सरकार की ओर से अन्य वर्ग के लिए 111.60 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 27.23 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 99.60 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अनुपात में राज्य सरकार भी अपना अंश देगी।

केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी को मिलाकर कुल 233.05 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

यह राशि पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत बिहार के चयनित 45 शहरी निकायों में आवास निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं पर खर्च होगी।

सीतामढ़ी को सबसे ज्यादा 20.63 करोड़
स्वीकृत राशि में सबसे बड़ा हिस्सा सीतामढ़ी नगर निगम को मिला है। यहां आवास परियोजनाओं के लिए 20.63 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

इसके बाद बोधगया नगर परिषद को 18.16 करोड़ और मधुबनी नगर निगम को 17.03 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

इसके अलावा आलमनगर नगर पंचायत को 13.80 करोड़, मिर्गंज नगर परिषद को 10.52 करोड़, चकिया नगर परिषद को 10.36 करोड़ और बनमनखी बाजार नगर परिषद को 10.30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अन्य चयनित निकायों को भी योजना के तहत राशि दी जाएगी।

अब समय पर बनेंगे घर, फंड ट्रांसफर में नहीं होगी देरी
नगर विकास एवं आवास विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरी राशि केंद्र सरकार के जस्ट-इन-टाइम एसएनए स्पर्श मॉडल के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार खर्च की जाएगी।

इसका उद्देश्य योजना के लिए स्वीकृत धनराशि को सही समय पर संबंधित निकायों तक पहुंचाना है।

इससे पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए मिलने वाली सहायता में देरी कम होने की उम्मीद है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का घर बनाने का अवसर मिलेगा।

2024 से देशभर में लागू है योजना
प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 एक सितंबर 2024 से पूरे देश में लागू है। बिहार में अब इसके तहत 45 शहरी निकायों को पहली किस्त के रूप में बड़ी राशि उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है।

अब असली चुनौती इस राशि का सही और समयबद्ध इस्तेमाल सुनिश्चित करने की है। अगर स्वीकृत राशि का निर्धारित नियमों के तहत प्रभावी ढंग से उपयोग हुआ, तो आने वाले सम

 जयपुर
 बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के मजबूत होकर डीप-डिप्रेशन में बदलने के बाद राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इस सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश में अगले कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 28 जुलाई को राज्य के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 अगस्त तक प्रदेश में मानसून एक्टिव फेज में रहेगा और कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। राजधानी जयपुर में मंगलवार दोपहर करीब 12.30 बजे हवा के साथ तेज बारिश हुई। करीब 10 मिनट शहर के जेएलएन, मालवीय नगर सहित कई इलाकों में बारिश हुई। इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर और राजसमंद सहित कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई।

मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

जयपुर समेत कई जिलों में सोमवार को हुई अच्छी बरसात
सोमवार को राजधानी जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। कई स्थानों पर करीब 2 इंच तक पानी बरसा। जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी राहत मिली।

डीप-डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब मजबूत होकर डीप-डिप्रेशन में बदल गया है। यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी विकसित हो रहा है। इन दोनों सिस्टम के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश में 2 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा और अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी।

इन इलाकों में सबसे ज्यादा दर्ज हुई बारिश
पिछले 24 घंटे के दौरान बीकानेर के कोलायत में 54 मिमी, सवाई माधोपुर के बरनाला में 52 मिमी, करौली के हिंडौन में 34 मिमी, जोधपुर के शेरगढ़ में 27 मिमी, करौली के नादौती में 24 मिमी और श्रीगंगानगर के श्रीपदमपुर में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा झुंझुनूं के उदयपुरवाटी में 15 मिमी तथा नागौर में 14 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुई। वहीं जयपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, अलवर, जालौर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर और बाड़मेर में हल्की बारिश हुई।

29 जुलाई से और तेज होगा बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से बारिश की गतिविधियों में और तेजी आएगी। 29 जुलाई से कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में बारिश का दायरा बढ़ेगा। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 30 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान भी पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश होने तथा कहीं-कहीं भारी/अतिभारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 30 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान फिर मानसून सक्रिय होने तथा कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।