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 रांची
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का गणना चरण पूरा हो गया है, लेकिन अब भी 43.68 लाख से अधिक गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फार्म) जमा नहीं हो सके हैं। इनमें करीब 7.64 लाख ऐसे मतदाताओं के फार्म भी शामिल हैं, जिनका निधन हो चुका है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने यह जानकारी दी। राज्य में कुल 2.64 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं के लिए बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए थे।

मतदाता सूची का प्रारूप 5 अगस्त को होगा प्रकाशित
निर्वाचन विभाग के अनुसार, प्राप्त सभी फार्म का डिजिटलीकरण कर लिया गया है। अंतिम मतदाता सूची का प्रारूप 5 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। इसी दिन अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट (एएसडीडी) मतदाताओं की सूची भी जारी होगी।

निर्वाचन विभाग ने बताया कि 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इस दौरान सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और मतदाताओं को सूची में संशोधन का अवसर मिलेगा। आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक अप्राप्त फार्म शहरी विधानसभा क्षेत्रों में हैं।

बोकारो में 2.03 लाख, हटिया में 1.84 लाख, रांची में 1.53 लाख, धनबाद में 1.53 लाख, कांके में 1.42 लाख और जमशेदपुर पश्चिम में 1.13 लाख से अधिक फार्म जमा नहीं हुए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बोरियो विधानसभा क्षेत्र में 53 हजार से अधिक फार्म लंबित हैं।

आंकड़ों में हो सकते हैं बदलाव
निर्वाचन विभाग का मानना है कि दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान इन आंकड़ों में बदलाव संभव है। विभाग ने मतदाताओं से समय सीमा के भीतर अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराकर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करने की अपील की है।

जयपुर
राजस्थान सरकार की 59 हजार सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक मंथन सामने आया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 4 लाख नौकरियां देने के संकल्प को समय पर पूरा करने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 13 विभागों के आईएएस अधिकारियों से भर्ती प्रक्रियाओं की प्रगति रिपोर्ट तलब की. लेकिन समीक्षा बैठक में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जहां एक भी भर्ती फाइनल स्टेज तक पहुंची हुई नहीं मिली.

यही नहीं बैठक में जब मुख्य सचिव ने पूछा कि जिन पदों पर भर्ती होनी है, क्या उनकी वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, परीक्षाएं कब होंगी और परिणाम कब जारी होंगे, तो अधिकांश अधिकारी कोई तय समय-सीमा नहीं बता सके. सभी का जवाब सिर्फ इतना था कि "प्रक्रिया जारी है." सरकार जल्द से जल्द इन भर्तियों को अंतिम रूप देकर अगले रोजगार उत्सव में अधिक से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपना चाहती है. इससे पहले पिछले महीने प्रधानमंत्री के हाथों 54 हजार नियुक्ति पत्र वितरित कराए जा चुके हैं. अब सरकार की नजर नई 59 हजार भर्तियों पर है.

मुख्य सचिव ने जिन प्रमुख भर्तियों की रिपोर्ट मांगी, उनमें 24,752 सफाई कर्मचारी, 10,644 कनिष्ठ सहायक एवं क्लर्क ग्रेड-द्वितीय, 6,000 पुलिस कांस्टेबल, 3,500 शिक्षण सहयोगी, 3,430 ग्राम विकास अधिकारी, 3,000 जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर (पीएचईडी), 2,000 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, 1,548 आयुष विभाग, 1,100 कृषि पर्यवेक्षक, 1,100 पशु चिकित्सा अधिकारी, 1,059 सहायक अभियंता और 774 जूनियर अभियंता सहित कई अहम भर्तियां शामिल हैं.

उधर सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षक ग्रेड-III, संस्कृत शिक्षा विभाग, पुस्तकालयाध्यक्ष, जेल प्रहरी, एनएचएम और बस परिचालक जैसी अंतिम चरण में पहुंची भर्ती प्रक्रियाओं को भी तेज करने में जुटी है. दस्तावेज सत्यापन, परिणाम घोषणा और नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नौकरी मिल सके

पटना
राज्य में पिछले पांच सालों में बच्चों के गायब होने के मामले तीन से चार गुना तक बढ़ गए हैं। वर्ष 2020 में सामान्य अपहरण के आठ हजार मामले दर्ज किए गए थे, जो 2025 में बढ़कर 24 हजार से अधिक हो गए।

इनमें बच्चों की बरामदगी दर 70 प्रतिशत है। मानव तस्करी के शिकार बच्चों एवं महिलाओं की रिकवरी दर कम है। डीजीपी विनय कुमार ने गुरुवार को इन आंकड़ों पर चिंता जताते हुए सभी महिला थानों में एंटी ट्रैफिकिंग (मानव व्यापार निषेध) रोकने के लिए विशेष इकाइयों का गठन करने का निर्देश दिया है। वहीं, हर जिले में मानव तस्करी रोकने के लिए विशेष सेल भी बनाया जाएगा।

पुलिस मुख्यालय के सभागार में गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय मानव व्यापार निषेध दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी ने कहा कि महिला थानों में एक इकाई मानव तस्करी के विरुद्ध काम करेगी, जबकि दूसरी इकाई महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध से जुड़े मामले को देखेगी।

दोनों इकाइयों की कमान इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी संभालेंगे। उन्होंने सीआईडी की कमजोर वर्ग इकाई को इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा।

डीजीपी ने कहा कि महिला थाने की कमान डीएसपी रैंक के अधिकारी के पास होनी चाहिए। मानव तस्करी साइबर अपराध से भी ज्यादा खतरनाक है और उससे तीन गुना अधिक मामले दर्ज होते हैं।

बिहार देश में पहला राज्य है, जहां सभी जिलों में इस तरह के मामले देखने के लिए डीएसपी (स्पेशल क्राइम) का पद सृजित हैं और इन पर पदाधिकारी की तैनाती भी है।

डीजीपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि गुमशुदगी के मामलों को बेहद संवेदनशीलता के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए।

इन मामलों की गवाही में सभी पदाधिकारी को समय निकाल कर प्राथमिकता के आधार पर गवाही देने कोर्ट जाना चाहिए। अगर ऐसे 10 से 15 मामलों में लगातार सजा हो जाए, तो इन अपराध पर अंकुश लगाने में काफी मदद मिलेगी।

वात्सल्य पोर्टल से जुड़े 1200 थाने : एडीजी
एडीजी (कमजोर वर्ग) केएस अनुपम ने बताया कि राज्य के 1200 थानों को गुमशुदा बच्चों की सूचना अपलोड करने वाले वात्सल्य पोर्टल से जोड़ दिया गया है।

सभी थानों को गुमशुदा बच्चों की पूरी जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अब तक दस हजार से अधिक बच्चों के रिकार्ड इस पर अपलोड कर दिए गए हैं।

नया सवेरा 3.0 अभियान के तहत अब तक 88 तस्करों को सजा दिलाई गई है। पटना जिले में सर्वाधिक 56 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग और महिलाओं की बरामदगी में किशनगंज पहले और सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर रहा।

बेहतर काम करने वाले जिला कप्तानों को सम्मानित भी किया गया। बगहा के जज मानवेंद्र कुमार मिश्रा के अलावा एसडीपीओ कुमार दयेंद्र और एपीपी जितेंद्र कुमार भारती को विशेषतौर से सम्मानित किया गया। यहां दो तस्करों को ट्रायल चलाकर सिर्फ 34 दिनों में सजा दिलाई। कार्यक्रम के दौरान एडीजी (सीआईडी) पारसनाथ भी मौजूद थे।

चंडीगढ़
 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा आज देश का स्पोर्ट्स पावरहाउस बन चुका है। प्रदेश की आबादी देश की कुल आबादी का केवल दो प्रतिशत होने के बावजूद ओलिंपिक, पैरालिंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में हरियाणा का दबदबा कायम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं, आर्थिक प्रोत्साहन और रोजगार उपलब्ध कराकर खेल संस्कृति को लगातार मजबूत कर रही है।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में हरियाणा के 17,182 खिलाड़ियों के खातों में सीधे ₹730 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भेजी गई है। ओलिंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को छह करोड़ तक का नकद पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके अलावा 260 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ग्रुप-ए, बी और सी श्रेणी में सीधी सरकारी नौकरी भी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए पिछले 12 वर्षों में करीब 1,100 करोड़ खर्च किए हैं। प्रदेश में 2,000 खेल नर्सरियां और 25 खेल अकादमियां संचालित हैं, जहां खिलाड़ियों को प्रतिदिन 500 रुपये का डाइट भत्ता दिया जाता है। 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1,500 और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। पंचकूला में 10 करोड़ की लागत से उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का खेल माडल केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि फिटनेस और राष्ट्र निर्माण से भी जुड़ा है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की नशे के प्रति जीरो टालरेंस की नीति है। वह स्वयं हर महीने युवाओं के साथ मैराथन में भाग लेते हैं और हाल ही में यमुनानगर मैराथन में करीब एक लाख युवाओं ने हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जींद की रैली में हरियाणा को आगामी राष्ट्रमंडल और ओलिंपिक खेलों के लिए नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि हरियाणा भविष्य में भी देश के लिए सर्वाधिक पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाता रहेगा।

कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, दिल्ली के गृह, शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद, बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग शामिल रहे।

रांची
 प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ झारखंड के अधिकांश जरूरतमंद परिवारों तक अब भी नहीं पहुंच सका है। इसका सीधा असर यह है कि हजारों परिवार हर महीने महंगा बिजली बिल चुकाने को मजबूर हैं, जबकि केंद्र सरकार रूफटॉप सोलर लगाने पर लाखों रुपये तक की सब्सिडी और लंबे समय तक बिजली खर्च में राहत देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

पर्याप्त धूप और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं के बावजूद झारखंड इस योजना के क्रियान्वयन में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल हो गया है।

झारखंड में केवल 3,242 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए
लोकसभा में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई को दी गई जानकारी के अनुसार, फरवरी 2024 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक झारखंड में केवल 3,242 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। इससे महज 3,463 परिवार लाभान्वित हो सके हैं।

इसके विपरीत देशभर में 40.07 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित हो चुके हैं और 48.22 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिल चुका है। केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक एक करोड़ घरों को इस योजना से जोड़ना है।

सिर्फ 360 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य
पूर्वी भारत में झारखंड का प्रदर्शन भी बेहद निराशाजनक रहा है। असम में 1.59 लाख, ओडिशा में 1.41 लाख, छत्तीसगढ़ में 84,317 और बिहार में 24,755 परिवार योजना से जुड़ चुके हैं। झारखंड केवल पश्चिम बंगाल (3,132 परिवार) से थोड़ा आगे है।
आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में अब तक सिर्फ 360 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हुआ है।

प्रक्रियागत अड़चनें योजना की रफ्तार रोक रही
विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता की कमी, बैंक ऋण मिलने में देरी, अधिकृत वेंडरों की सीमित संख्या और बिजली वितरण कंपनियों के स्तर पर प्रक्रियागत अड़चनें योजना की रफ्तार रोक रही हैं। यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में परिवार सस्ती और स्वच्छ बिजली के साथ केंद्र सरकार की सब्सिडी के लाभ से भी वंचित रह जाएंगे।

इसके विपरीत देशभर में 40.07 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित हो चुके हैं और 48.22 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिल चुका है। केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक एक करोड़ घरों को इस योजना से जोड़ना है।

पश्चिम बंगाल से थोड़ा आगे झारखंड
पूर्वी भारत में झारखंड का प्रदर्शन भी बेहद निराशाजनक रहा है। असम में 1.59 लाख, ओडिशा में 1.41 लाख, छत्तीसगढ़ में 84,317 और बिहार में 24,755 परिवार योजना से जुड़ चुके हैं। झारखंड केवल पश्चिम बंगाल (3,132 परिवार) से थोड़ा आगे है।

आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में अब तक सिर्फ 360 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हुआ है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता की कमी, बैंक ऋण मिलने में देरी, अधिकृत वेंडरों की सीमित संख्या और बिजली वितरण कंपनियों के स्तर पर प्रक्रियागत अड़चनें योजना की रफ्तार रोक रही हैं। यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में परिवार सस्ती और स्वच्छ बिजली के साथ केंद्र सरकार की सब्सिडी के लाभ से भी वंचित रह जाएंगे।