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पंचकूला में 99,743 मतदाता सूची से हटे, 30 अगस्त तक करें दावा
पंचकूला
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के आंकड़ों में बड़ा खुलासा हुआ है। पंचकूला विधानसभा क्षेत्र से 65,967 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि कालका विधानसभा से 33,776 नाम विलोपित किए गए हैं। इस प्रकार पूरे जिले में कुल 99,743 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।
इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने के बाद जिले में मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा ने जिला में 40 हजार फर्जी मतदाता होने का दावा किया था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वर्ष 2024 में चुनाव हारने के बाद न्यायालय में याचिका दाखिल करके भी इसी संख्या का उल्लेख किया था।
एसआईआर में फर्जी मतदाता होने के दावों से आंकड़ा 25 हजार अधिक है। वहीं 65967 मतदाता कम होने पर पंचकूला नगर निगम के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि मतदाताओं की संख्या औसतन 3 लाख से कम हो गई है। कांग्रेस और इनेलो इस मुद्दे पर अंतिम सूची आने आने पर निर्णय लेगी।
पंचकूला एवं कालका में नाम हटे
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में बताया गया कि यह कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा किए गए घर-घर सत्यापन के आधार पर की गई है।
आंकड़ों के अनुसार पंचकूला विधानसभा में 7,907 मृत मतदाता, 34,731 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 1,697 डुप्लीकेट प्रविष्टियां, 13,266 लंबे समय से अनुपस्थित तथा 8,366 अन्य कारणों से नाम हटाए गए।
दूसरी ओर कालका विधानसभा में 7,091 मृत, 11,986 स्थानांतरित, 1,708 डुप्लीकेट, 9,707 अनुपस्थित और 3,284 अन्य श्रेणी के मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए।
30 अगस्त तक कर सकते हैं दावा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह केवल प्रारंभिक मतदाता सूची है और 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक कोई भी पात्र नागरिक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।
जिनका नाम सूची में नहीं है, वे फार्म-6 भरकर नया वोट बनवा सकते हैं, जबकि नाम, पता या अन्य त्रुटियों के सुधार के लिए फार्म-8 का उपयोग किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होगी।
जिला उपायुक्त सतपाल शर्मा का कहना है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कापी और साफ्ट कापी निशुल्क उपलब्ध कराई, ताकि वे सूची का परीक्षण कर समय रहते आवश्यक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकें। नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें।
August 1, 2026
Punjab Scheme: आज 40 लाख महिलाओं के खातों में आएंगे ₹4,500, जानें AAP की ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ और आवेदन प्रक्रिया
चंडीगढ़
पंजाब की महिलाओं के बैक खाते में आज 4500 रुपये आएंगे। सीएम भगवंत मान ने ऊधम सिंह जयंती पर एक समारोह के दौरान कहा कि देश के बलिदानियों ने जिस पंजाब और भारत के सपने देखे थे, पंजाब सरकार उनके सपनों को साकार करने में जुटी है।
राज्य में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार प्रदान करना और भ्रष्टाचार को समाप्त करना हमारी स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारी सरकार ने राज्य की जनता से जो भी वादे किए, वे सभी साढ़े चार साल में पूरे हो गए हैं।
मावां धीयां योजना के तरत जुलाई में 31 लाख महिलाओं के खाते में तीन हजार व 4,500 रुपये डाले जा चुके हैं। अब एक अगस्त को 40 लाख महिलाओं के खाते में यह राशि आएगी।
मावां धीयां योजना क्या है?
पंजाब सरकार की 'मावां-धीयां सत्कार योजना' महिलाओं के लिए एक आर्थिक सहायता पहल है। इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं को एक हजार रुपये और अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।
कौन हैं पात्र?
पंजाब की हर वह महिला, जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है
पंजाब की स्थायी निवासी होना आवश्यक।
महिला का आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक हो।
इस योजना के अंतर्गत सामान्य महिलाएं और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की महिला पात्र लाभार्थियों को 1500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं, जबकि अन्य वर्गों की लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं। आज सीएम मान तीन महीने के पैसे महिलाओं के एकाउंट में भेजेंगे।
ये दस्तावेज होने जरूरी
आधार कार्ड पंजाब का वोटर आई डी कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक एकाउंट-आधार कार्ड (दोनों का लिंक होना जरूरी)
जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं के लिए)
कैसे करें अप्लाई
आंगनवाड़ी केंद्र या फिर सेवा केंद्र जाएं।
आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उचित प्रकार उसे भरे।
अधिकारी को फॉर्म जमा कराएं।
इसके बाद आपके फॉर्म का सत्यापन होगा।

August 1, 2026
16 अगस्त तक कराएं एलपीजी ई-केवाईसी, नहीं मिलेगी गैस सब्सिडी का लाभ
रांची
घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य हो गया है। गैस कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि 16 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। इसी को लेकर शनिवार को शहर की विभिन्न गैस एजेंसियों के परिसरों में विशेष ई-केवाईसी शिविर आयोजित किया जाएगा।
शिविर में उपभोक्ता आधार कार्ड, गैस उपभोक्ता संख्या और आधार से लिंक मोबाइल नंबर के माध्यम से अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करा सकेंगे। गैस एजेंसियों ने उपभोक्ताओं से समय पर पहुंचकर इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है।
जानकारी के अनुसार, झारखंड में अब तक करीब 70 प्रतिशत एलपीजी उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि शेष 30 प्रतिशत उपभोक्ताओं को 16 अगस्त से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं होने पर उपभोक्ताओं की एलपीजी सब्सिडी प्रभावित हो सकती है।
गैस एजेंसियों का कहना है कि ई-केवाईसी का उद्देश्य वास्तविक लाभुकों का सत्यापन करना और सब्सिडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है। इससे फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगेगी और पात्र उपभोक्ताओं तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचेगा।
अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अंतिम दिनों की भीड़ से बचने के लिए शनिवार को आयोजित विशेष शिविर में पहुंचकर अपनी ई-केवाईसी अवश्य करा लें। इससे भविष्य में गैस रिफिल, सब्सिडी और अन्य सेवाओं के लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

August 1, 2026
नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल पर गदगद हुए CM सैनी, जीत पर दी शुभकामनाएं
चंडीगढ़.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों, विशेषकर हरियाणा के लाल और लाडलियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो (भाला फेंक) स्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के लिए रजत पदक अपने नाम किया है।
उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश के साथ-साथ प्रदेश में खुशी की लहर है। सीएम नायब सैनी ने भी नीरज को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि नीरज ने एक बार फिर अपने शानदार खेल से पूरे विश्व में हरियाणा और भारत का नाम रोशन किया है।
मुक्केबाजी रिंग में छाया हरियाणा
वहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में आज का दिन भारतीय मुक्केबाजी के लिए बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है। विभिन्न भार वर्गों के फाइनल मुकाबलों में आज देश के कुल 10 मुक्केबाज रिंग में उतरेंगे। गर्व की बात यह है कि फाइनल में पहुंचे इन 10 मुक्केबाजों में से 7 खिलाड़ी हरियाणा के हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीं शुभकामनाएं
खिलाड़ियों के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी फाइनल में पहुंचे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान ऊंचा किया –
हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान ऊंचा किया है। आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश की पदक तालिका को और भी ऊपर लेकर जाएं, यही हमारी कामना है।
– नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री (हरियाणा)
August 1, 2026
पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अब लेड युक्त पेंट बनाने वालों को देना होगा टेस्ट सर्टिफिकेट
चंडीगढ़.
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में घरेलू और सजावटी पेंट को लेड (सीसा) मुक्त बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब पेंट बनाने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पादों में लेड की मात्रा 90 पार्ट्स प्रति मिलियन (पीपीएम) से अधिक न हो।
साथ ही उन्हें मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से जांच प्रमाणपत्र भी लेना होगा और इसकी प्रति डीलरों व विक्रेताओं को उपलब्ध करानी होगी। बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि पेंट उद्योगों को दी जाने वाली सहमति (कंसेंट) प्रक्रिया में लेड संबंधी शर्तों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। यह कदम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 2016 के नियमों के तहत उठाया गया है, जिनमें 90 पीपीएम से अधिक लेड वाले घरेलू और सजावटी पेंट निर्माण, बिक्री, आयात और निर्यात पर रोक है।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने कहा कि लेड बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इससे मस्तिष्क के विकास, सीखने की क्षमता और तंत्रिका तंत्र पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना, जिम्मेदार विनिर्माण को बढ़ावा देना और पूरे पंजाब में सुरक्षित व लेड-मुक्त पेंट उपलब्ध कराना है।
August 1, 2026
1 अगस्त से कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता, राजस्थान में नई एलपीजी रेट जारी
जयपुर
अगस्त महीने के पहले दिन की सुबह राहत भरी खबर लेकर आई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने आज 1 अगस्त 2026 को एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। इस फैसले से राजस्थान के लाखों रेस्टोरेंट मालिकों, ढाबा संचालकों, हलवाइयों और छोटे व्यापारियों के मासिक बजट को सीधी राहत मिलेगी। राजधानी जयपुर में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर ₹192 घटकर ₹2,765.50 का हो गया है। वहीं दूसरी ओर, आम गृहणियों और परिवारों के लिए इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसके दाम प्रदेश भर में पूरी तरह स्थिर बने हुए हैं। स्थानीय टैक्स, वैट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की भिन्नता के कारण राजस्थान के अलग-अलग जिलों में रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की दरों में अंतर देखने को मिलता है।
राजस्थान में कहां है सबसे महंगा और सबसे सस्ता सिलेंडर?
स्थानीय मालभाड़े और क्षेत्रीय टैक्स स्लैब के कारण राजस्थान के विभिन्न जिलों में एलपीजी दरों में भिन्नता पाई जाती है:
सबसे सस्ता घरेलू सिलेंडर (14.2 KG): राजस्थान में सबसे सस्ता घरेलू गैस सिलेंडर राजधानी जयपुर में उपलब्ध है, जहां इसकी कीमत ₹945.50 है। इसके अलावा अजमेर, दौसा और सीकर में भी घरेलू सिलेंडर ₹947.00 की किफायती दर पर मिल रहा है।
सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर (14.2 KG): प्रदेश में सबसे महंगा घरेलू एलपीजी सिलेंडर जनजातीय बहुल जिले डूंगरपुर में है, जहां प्रति सिलेंडर ₹991.50 चुकाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ में भी इसकी कीमत ₹988.50 है।
सबसे सस्ता कमर्शियल सिलेंडर (19 KG): 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर प्रदेश में सबसे कम कीमत पर अजमेर में उपलब्ध है, जहां इसकी दर ₹2,718.00 है। ब्यावर में भी यह ₹2,720.50 में मिल रहा है।
सबसे महंगा कमर्शियल सिलेंडर (19 KG): सबसे महंगा कमर्शियल गैस सिलेंडर प्रतापगढ़ जिले में है, जहां इसकी नई कीमत ₹2,872.00 तय की गई है। इसके बाद डूंगरपुर में यह ₹2,862.50 का है।
कमर्शियल यूजर्स को राहत
ऑयल कंपनियों द्वारा की गई इस कटौती से राजस्थान के व्यावसायिक क्षेत्र को कुछ हद तक सम्बल मिलने की उम्मीद है। 19 किलो वाले सिलेंडर पर ₹192 प्रति सिलेंडर की यह राहत होटल उद्योग, खान-पान की दुकानों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए परिचालन लागत कम करने में मददगार साबित होगी।
घर की रसोई में उपयोग होने वाले 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम न घटने और न बढ़ने से आम परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह यथावत और संतुलित बना रहेगा।

August 1, 2026
बिहार के 54 शहरों को 968 करोड़, सड़क और विकास योजनाओं को मंजूरी
पटना
पटना और गया समेत बिहार के 54 शहरों में विकास योजनाओं को हरी झंडी मिली है। योजना एवं विकास विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए इन शहरों के विकास पर 968 करोड़ खर्च करने की स्वीकृति दी है। विभाग के स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के तहत मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत इन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा।
तत्काल इन शहरों के लिए 320 करोड़ आवंटित किया है। इसके साथ ही चयनित शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकसित होने का रास्ता साफ हो गया है। इस राशि से संबंधित शहरों के विधायक व विधान पार्षदों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित योजनाओं का कार्यान्वयन हो सकेगा। शहरों में छोटी सड़कें, नाले, फुटपाथ, पार्क, सामुदायिक भवन, गली-मोहल्ले की सड़कों, पेयजल योजना समेत बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसके तहत अगले वर्ष मार्च तक योजनाओं को पूरा करना है। राज्य के विधायक और विधान पार्षद मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत सालाना 4 करोड़ रुपए की योजनाओं की अनुशंसा कर सकते हैं।
सड़क और पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा
विभाग ने विकास योजनाओं और नागरिक सुविधाओं के तहत 45 विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सड़क और गलियों की योजना में छोटी-मध्यम लंबाई की सड़कें, गलियों का पक्कीकरण, वार्ड व मोहल्ला स्तर की संपर्क सड़कों का निर्माण किया जाएगा। छोटे पुल और पुलियों का निर्माण होगा। जल निकासी और सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष योजना बनायी गयी है। पेयजल संबंधी कार्य के तहत हैंडपंप, नलकूप, छोटे स्तर के पेयजल स्रोत और पाइपलाइन से जुड़े स्थानीय कार्य भी कराए जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय, छोटे पार्क, चबूतरे, स्ट्रीट लाइट से जुड़े स्थानीय कार्य भी कराए जाएंगे।
इन शहरों के लिए प्लान तैयार
पटना, दानापुर, बिहारशरीफ, हिलसा, आरा, जगदीशपुर, सासाराम, सीवान, विक्रमगंज, गया, शेरघाटी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, महनार, मोतिहारी, पकड़ीदयाल, बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, पुपरी, भागलपुर, नवगछिया, मधुबनी, झंझारपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा, दरभंगा, बेनीपुर, पूर्णिया, बनमनखी, कटिहार, बारसोई, बेगूसराय, बखरी, छपरा, सोनपुर, बक्सर, कैमूर, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, गोपालगंज, शिवहर, बांका, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा।
352 करोड़ से छह बाइपास का निर्माण होगा
दक्षिण बिहार से झारखंड को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 333 ए पर छह नये बाइपास बनेंगे। ये सभी बिहार के हिस्से में 351 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से बनाये जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी निविदा जारी कर दी है। दो साल में इन सभी बाइपास के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। निविदा भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 333 ए शेखपुरा जिले के बरबीघा से शुरू होकर बांका जिला होते हुए झारखंड के पाकुड़ तक जाता है। इसके निर्माण से सड़क मार्ग से दक्षिण बिहार से झारखंड जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। इस राजमार्ग की बिहार में लंबाई 199 किलोमीटर है, जिसके बीच छह बाइपास बनेंगे। केंद्र ने जिन जगहों पर बाइपास के निर्माण के लिए निविदा जारी की है, उनमें मांगोबंदर, केंदुआ, टेलसोनो, झाझा, नरगंजों और भैरोगंज शामिल हैं। सभी जगहों को मिलाकर 22 किमी लंबा बाइपास बनेगा। यह सड़क दो लेन की होगी। निर्माण एजेंसी पांच सालों तक रखरखाव भी करेगी। बिहार में यह सड़क तीन जिले शेखपुरा, जमुई और बांका से गुजरती है।
August 1, 2026
पंजाब की आज 40 लाख महिलाओं को मिलेगा ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ का लाभ, खातों में ट्रांसफर होंगे ₹4,500
चंडीगढ़.
पंजाब की महिलाओं के बैक खाते में आज 4500 रुपये आएंगे। सीएम भगवंत मान ने ऊधम सिंह जयंती पर एक समारोह के दौरान कहा कि देश के बलिदानियों ने जिस पंजाब और भारत के सपने देखे थे, पंजाब सरकार उनके सपनों को साकार करने में जुटी है।
राज्य में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार प्रदान करना और भ्रष्टाचार को समाप्त करना हमारी स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारी सरकार ने राज्य की जनता से जो भी वादे किए, वे सभी साढ़े चार साल में पूरे हो गए हैं। मावां धीयां योजना के तरत जुलाई में 31 लाख महिलाओं के खाते में तीन हजार व 4,500 रुपये डाले जा चुके हैं। अब एक अगस्त को 40 लाख महिलाओं के खाते में यह राशि आएगी।
मावां धीयां योजना क्या है?
पंजाब सरकार की 'मावां-धीयां सत्कार योजना' महिलाओं के लिए एक आर्थिक सहायता पहल है। इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं को एक हजार रुपये और अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।
कौन हैं पात्र?
- पंजाब की हर वह महिला, जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है
- पंजाब की स्थायी निवासी होना आवश्यक।
- महिला का आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक हो।
इस योजना के अंतर्गत सामान्य महिलाएं और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की महिला पात्र लाभार्थियों को 1500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं, जबकि अन्य वर्गों की लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं। आज सीएम मान तीन महीने के पैसे महिलाओं के एकाउंट में भेजेंगे।
ये दस्तावेज होने जरूरी
- आधार कार्ड पंजाब का वोटर आई डी कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक एकाउंट-आधार कार्ड (दोनों का लिंक होना जरूरी)
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं के लिए)
कैसे करें अप्लाई
- आंगनवाड़ी केंद्र या फिर सेवा केंद्र जाएं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उचित प्रकार उसे भरे।
- अधिकारी को फॉर्म जमा कराएं।
- इसके बाद आपके फॉर्म का सत्यापन होगा।
August 1, 2026
बिहार सरकार लेगी 21 हजार करोड़ का लोन, सड़क और पुल निर्माण को मिलेगी रफ्तार
पटना
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार बैंकों से 21 हजार करोड़ रुपये का लोन लेने जा रही है। बैंकों से इस पर बात चल रही है। यह लोन बिहार राज्य पथ विकास निगम और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा लिया जाएगा। लोन के जरिए मिलने वाली राशि को सरकार राज्य में सड़क और पुल बनाने पर खर्च करेगी। यह दीर्घकालिक लोन होगा, सरकार ने इसे चुकाने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किया है।
जानकारी के अनुसार, बिहार में 50 करोड़ से ऊपर की सड़क एवं पुल निर्माण की परियोजनाओं को लोन की राशि से पूरा किया जाएगा। इसके लिए कुल 21000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जाएगा। इसके लिए बैंकों से अंतिम दौर की वार्ता चल रही है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों की मानें तो लोन की ब्याज दर को लेकर नाबार्ड समेत अन्य बैंकों से बात हो रही है। बात बनने पर जल्द ही इसका करार किया जाएगा।
सड़क निर्माण पर 15000 करोड़, पुल पर 6000 करोड़ खर्च होंगे
बताया जा रहा है कि लोन के रूप में मिलने वाली राशि में से 15 हजार करोड़ रुपये बिहार राज्य पथ विकास निगम और 6000 करोड़ रुपये बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को मिलेंगे। इस लोन से किन-किन सड़क और पुलों का निर्माण किया जाना है, इसकी सूची भी तैयार कर ली गई है।
सरकार ने लोन चुकाने का भी किया इंतजाम
राज्य सरकार ने 21000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने का भी पर्याप्त इंतजाम किया है। इस लोन को कैसे चुकाया जाएगा, इसका जिक्र भी प्रस्ताव में किया गया है। बैंकों से लिया जाना वाला लोन दीर्घकालिक होगा। इसका गारंटर पथ निर्माण विभाग बनेगा। आगे बनने वाली बड़ी सड़कों और पुलों से टोल टैक्स लिया जाना है। इसी से सरकार बैंकों को लोन चुकाएगी।
बता दें कि पिछले दिनों ही सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य के अधीन आने वाली सड़कों और पुलों पर टोल टैक्स वसूलने का फैसला लिया था। इस प्रस्ताव को सम्राट कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि एनएच की तर्ज पर स्टेट हाइवे पर सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों से टोल टैक्स की वसूली की जाएगी, निजी गाड़ियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा
बिहार में धड़ाधड़ बनेंगे रोड और पुल
राज्य सरकार साल 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से 4 घंटे में सड़क मार्ग के जरिए राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए सड़कों के चौड़ीकरण, एक्सप्रेसवे का निर्माण, पुल-पुलियों का विकास का काम चल रहा है। नया गंगा पथ भी बनाया जा रहा है। लोन की राशि मिलने के बाद इन परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी
July 31, 2026
झारखंड में 26 आजीवन कैदियों की रिहाई पर सजा पुनरीक्षण पर्षद की मुहर
रांची
रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में गुरुवार को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है।
बैठक में विभिन्न जेलों से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 79 कैदियों को रिहा करने की अनुशंसा की गई थी। इनमें पूर्व में पर्षद के माध्यम से अस्वीकृत किए गए 42 कैदियों के मामलों के अलावा 37 नए कैदियों से जुड़े मामले शामिल थे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी 79 कैदियों की रिहाई से संबंधित प्रस्ताव पर राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद में शामिल अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार‑विमर्श किया। कैदियों की रिहाई से जुड़े निर्धारित मानकों, पात्रता की शर्तों, आचरण, कारावास की अवधि तथा विधिक प्रविधानों, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों एवं प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य सहित अन्य सभी पहलुओं पर गहनता पूर्वक समीक्षा की।
इसके बाद ही 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गई। गौरतलब है कि लंबे समय से राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक नहीं होने से झारखंड उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई थी। झारखंड उच्च न्यायालय इसकी निगरानी भी कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने सभी प्रमंडलों में ओपन जेल के लिए जमीन चिह्नित करने को कहा
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी प्रमंडलों में ओपन जेल के लिए जमीन चिह्नित करें एवं इससे संबंधित प्रस्ताव समर्पित करें। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में विभिन्न कारागारों से रिहाई के बाद ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास, सामाजिक पुनर्स्थापन एवं सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
उनकी सरकार न्याय व्यवस्था के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं और सुधारात्मक दृष्टिकोण को भी समान महत्व देती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानसिक रूप से बीमार बंदी जो कारागार में हैं या कारा मुक्त हो चुके हैं, उनका डाटा बेस तैयार करने को कहा।
वैसे बंदियों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत प्रविधानों का लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल से रिहा हुए व्यक्तियों को कानून एवं नियमों के अनुरूप पुनः समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिलना चाहिए।
इससे न केवल उनके जीवन में नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि समाज में पुनर्वास और सामाजिक समरसता को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न्याय, संवेदनशीलता और मानवता के संतुलित दृष्टिकोण के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है।
बैठक में ये रहे उपस्थित
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
आधी या एक तिहाई सजा के बाद रिहाई के मामले में सुनवाई जारी
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य के जेल में बंद कैदियों की आधी या एक तिहाई सजा काट वालों की रिहाई से संबंधित जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान मामले में प्रार्थी की ओर से सुझाएं गए पांच बिंदुओं पर बहस जारी रही। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से लंबे समय से बंद कैदी और अंडर ट्रायल कैदियों के बारे में बताया गया कि कुछ कैदी एक बार भी जमानत दाखिल नहीं कर पाए हैं।
कुछ कैदी एक बार जमानत दाखिल करने के बाद दोबारा ऐसा नहीं कर पाए है। बताया गया कि आरोप पत्र दाखिल नहीं होने के बाद भी कई आरोपित डिफाल्ट जमानत दाखिल नहीं कर पाते हैं। यूएपीए, सीएलए, सीसीए जैसे आरोप वाले आरोपित सही तरीके से जमानत याचिका दाखिल नहीं कर पाते हैं जिससे वह लंबे समय तक जेल में बंद हैं।
ट्रायल शुरू होने में देरी के कारण भी कई आरोपित लंबे समय से जेल में बंद हैं। राज्य सरकार की ओर से बताया कि ऐसे मामले में कानून में व्यवस्था है, इसके हिसाब से सरकार सीमा में रहते हुए इन बिंदुओं पर कार्य करती है।
बता दें कि पूर्व की सुनवाई में राज्य के जेल में बंद आधी सजा या एक तिहाई सजा काट लिए जाने वाले करीब 1000 कैदियों की संख्या से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से पेश की गई थी। मामले को लेकर स्टेन स्वामी एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।
July 31, 2026