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अंबाला.

अंबाला छावनी की 1065 एकड़ एक्साइज भूमि को फ्रीहोल्ड करने की पॉलिसी हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में आई, लेकिन अंबाला छावनी से विधायक एवं परिवहन मंत्री अनिल विज के कड़े विरोध के बाद इसे मंजूरी नहीं मिल पाई।

दशकों से इस जमीन पर काबिज हजारों परिवारों पर पड़ने वाले मोटे अतिरिक्त बोझ का विज ने विरोध किया और तर्क दिया कि पॉलिसी बनाने वाले अधिकारी, मुख्यमंत्री और वे स्वयं इस बनाई गई नीति पर विचार विमर्श करें। उसके बाद इस नीति को लागू किया जाए। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सहमति जताई जिसके चलते यह पॉलिसी को हरी झंडी नहीं मिल पाई। अब इस पॉलिसी को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा ताकि सौ प्रतिशत जनता इस पॉलिसी का लाभ उठा सके। लंबे समय से अंबाला छावनी को फ्रीहोल्ड करने की मांग उठ रही है। इस मांग पर जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़ जाए जिसका विरोध हो, इसलिए इस पर अध्ययन करने की मांग विज ने उठाई।

1065 एकड़ एक्साइज्ड एरिया का वर्षों पुराना मामला
अंबाला छावनी के 1065 एकड़ एक्साइज्ड एरिया की ओल्ड-ग्रांट और लीजहोल्ड संपत्तियों के स्वामित्व का मामला कई दशकों से लटका हुआ है। साल 1977 में कैंटोनमेंट बोर्ड से हटाकर जमीन नगर परिषद के अधीन कर दी गई थी। इस जमीन पर सरकारी कार्यालय भी बने हुए हैं। इस जमीन की खरीद फरोख्त जब भी होगी, उसका पचास प्रतिशत हिस्सा नगर परिषद विकास पर लगाएगा, जबकि बाकी पचास प्रतिशत बोर्ड के खाते में जाएगा। हजारों परिवारों को मालिकाना हक नहीं मिल सका। लोगों के पास रजिस्ट्रियां भी हैं, लेकिन जमीन की मालिक आज भी सरकार है। लोगों के पास जो रजिस्ट्रियां हैं वे मलबे की हैं। लोगों को जमीन का मालिकाना हक भी मिले, इसके लिए फ्रीहोल्ड को लेकर लंबे समय से मांग चली आ रही है।

कांग्रेस सरकार में भी मंत्रिमंडल बैठक से आगे नहीं बढ़ी पॉलिसी
अंबाला छावनी को फ्रीहोल्ड करवाने का अब का नहीं बल्कि लंबे समय से विचाराधीन है। कांग्रेस सरकार के दौरान भी फ्रीहोल्ड करने का मामला तूल पकड़ा था। बाकायदा इसकी पॉलिसी बनाई गई और मंत्रिमंडल की बैठक तक पहुंची। बताते हैं कि उस समय इस जमीन पर काबिज लोगों का कलेक्टर रेट इतना लगा दिया कि सरकार इसे लागू ही नहीं कर पाई। यानी कि कांग्रेस सरकार ने पॉलिसी तो बनाई, लेकिन लोगों के विरोध के डर के चलते लागू नहीं कर पाई। बताते हैं कि उस समय के कलेक्टर रेट सिर्फ बीस से पच्चीस प्रतिशत की राहत मिल रही थी। ऐसे में उस पॉलिसी का फायदा छावनी के महज पांच से दस प्रतिशत लोगों को हो रहा था, जिसके चलते यह लागू नहीं हो पाई। अब छावनी केा फ्रीहोल्ड करने की पॉलिसी फिर से बनाई है, जिसको लेकर अब अध्ययन किया जाएगा कि जनता पर बोझ ज्यादा न पड़े।

मुख्यमंत्री ने दिए पुनरीक्षण के निर्देश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विज की आपत्तियों को गंभीरता से लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्री अनिल विज की संयुक्त बैठक बुलाकर पूरे मसौदे की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। पॉलिसी में जो कलेक्टर रेट, शुल्क निर्धारण, पेनल्टी और अन्य तकनीकी प्रावधानों का जिक्र किया गया है, उस पर अध्ययन हैं कि जनता के हक में कितने हैं।

मालिकाना हक में कैंट को बाहर करने पर भी विराेध में आए थे विज
प्रदेश में दुकानों के किरायेदारों को मालिकाना हक देने की पॉलिसी लाकर राज्य सरकार ने बेहतरीन कार्य किया था। लेकिन अंबाला छावनी का इस पॉलिसी में जिक्र नहीं था। ऐसे में अंबाला छावनी से सात बार के विधायक अनिल विज इसके विरोध में आए और कहा कि अंबाला छावनी को भी इस पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए। उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी विज के समर्थन में आए थे और बाद में अंबाला छावनी के दुकानदारों को मालिकाना हक मिला था।

चंडीगढ़.

पंजाब के लोगों के लिए चिंता की खबर सामने आई है। पिछले 5 वर्षों में राज्य में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत 8 लाख से अधिक जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। इसके चलते करीब 14 लाख श्रमिक इस योजना से बाहर हो गए हैं।

उक्त जानकारी केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में सामने आई है। 1 जुलाई से इस योजना का नाम बदलकर 'विकसित भारत जी राम जी' कर दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 से 2026 के बीच अयोग्य लाभार्थियों को सूची से हटाने के अभियान के तहत पंजाब में 8 लाख से अधिक जॉब कार्ड रद्द किए गए। इसी अवधि में कुल 14.05 लाख श्रमिकों को योजना के डेटाबेस से हटाया गया। केंद्र सरकार के अनुसार, लाभार्थियों के रिकॉर्ड में अनियमितताओं को रोकने और पात्र लोगों तक ही योजना का लाभ पहुंचाने के लिए समय-समय पर सत्यापन अभियान चलाया गया। इसके तहत यह कार्रवाई की गई।

आंकड़ों के मुताबिक, मनरेगा के तहत रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या भी घटी है। वर्ष 2025-26 में जहां 6.46 लाख परिवारों ने रोजगार की मांग की थी, वहीं 2026-27 में यह संख्या घटकर 3.02 लाख रह गई। कई मामलों में जब किसी जॉब कार्ड के सभी पंजीकृत सदस्य अयोग्य पाए गए या गांव छोड़ चुके थे, तो पूरे जॉब कार्ड ही रद्द कर दिए गए। अधिकारियों के अनुसार, फर्जी जॉब कार्ड हटाना, मृत लाभार्थियों के नाम हटाना, नियमित रोजगार मिलने के बाद लाभार्थियों का योजना से बाहर होना और लंबे समय से निष्क्रिय पड़े जॉब कार्ड रद्द करना इसके प्रमुख कारण रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र ग्रामीण परिवारों तक पहुंचे और मनरेगा के तहत बनाई जाने वाली परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार हो।

हिसार.

जिला अदालत ने 10 साल पुराने सड़क हादसे के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना एक अलग अपराध है, लेकिन इससे दूसरे गाड़ी के चालक की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती।

अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो एक्सीडेंट करने वाले दूसरे गाड़ी चालक को छूट नहीं मिल जाएगी। अदालत ने मामले में आरोपित विजेंद्र की दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन यह देखते हुए कि वह पिछले 10 वर्षों से मुकदमे का सामना कर रहा है और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है, उसकी एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा को निरस्त कर केवल 1,500 रुपये जुर्माना लगाया है। मामला 21 जुलाई 2016 का है। हांसी के हुडा सेक्टर-6 में तेज रफ्तार आटो ने स्कूटी सवार सीता को टक्कर मार दी थी। हादसे में महिला के सिर, कालर बोन और हाथ में गंभीर चोटें आई थीं। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अपील के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़िता के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए हादसे में उसकी भी लापरवाही थी।

अदालत ने यह दलील खारिज करते हुए कहा कि बिना लाइसेंस वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत अलग अपराध हो सकता है, लेकिन इससे दूसरे चालक को लापरवाही से वाहन चलाने या दुर्घटना करने की छूट नहीं मिल जाती। कोर्ट ने कहा कि मोड़ पर वाहन चलाते समय चालक का दायित्व है कि वह गति नियंत्रित रखे और सामने से आने वाले वाहनों का ध्यान रखे।

लुधियाना.

शुक्रवार को भी पंजाब के कई जिलों में मानसून सक्रिय रहने से तेज वर्षा हुई। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार चंडीगढ़ में 3.8 मिलीमीटर, लुधियाना में 8.1 मिलीमीटर, पटियाला में 23.2 मिलीमीटर, पठानकोट में 32.0 मिलीमीटर, बरनाला में 16.5 मिलीमीटर, अमृतसर में 3.5 मिलीमीटर, कपूरथला में 4.0 मिलीमीटर, रूपनगर में 26.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई।

जबकि एसबीएस नगर, जालंधर में भी हल्की वर्षा हुई। दूरी तरफ वर्षा के चलते पठानकोट में दिन व रात का तापमान एक सामान रहा। यहां दिन का तापमान 27.9 डिग्री व रात का तापमापन 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि अमृतसर में दिन का तापमान 30.6 डिग्री व रात का तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरे जिलों में दिन का तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। उधर माैसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पांच अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा।

हालांकि, मानसून की गति में कमी आएगी। हिमाचल के साथ लगते जिलों में भारी वर्षा की संभावना है, जबकि दूसरे जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। छह अगसत से मानसून कमजोर पड़ेगा और आगे वर्षा की कमी झेलनी पड़ सकती है।

गुरुग्राम.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रियल एस्टेट कंपनी रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड की करीब 782.36 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस कार्रवाई के साथ ही इस मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर करीब 2399.65 करोड़ रुपये हो गया है।

इसे देश में होमबायर्स के पैसे के कथित दुरुपयोग से जुड़े सबसे बड़े मामलों में से एक माना जा रहा है। ईडी की दिल्ली जोनल ऑफिस ने यह कार्रवाई धन शोधन अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की है। जांच रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, उसके निदेशक नवीन एम रहेजा और अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध की जा रही है।

एफआईआर के आधार पर जांच शुरू
यह जांच आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। ये शिकायतें उन होमबायर्स ने दर्ज कराई थीं जिन्होंने कंपनी की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में निवेश किया था।

हजारों खरीदारों को घर मिलने का इंतजार
ईडी के अनुसार, रहेजा डेवलपर्स ने अपनी विभिन्न हाउसिंग परियोजनाओं के लिए करीब 4600 खरीदारों से लगभग 2425.99 करोड़ रुपये जुटाए थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन पैसों का बड़ा हिस्सा परियोजनाओं के निर्माण और उन्हें पूरा करने में खर्च करने के बजाय दूसरी जगह इस्तेमाल किया गया। इसके कारण हजारों खरीदार आज भी अपने घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

कुल 2399.65 करोड़ की संपत्ति कुर्क
इस साल इस मामले में यह ईडी की तीसरी बड़ी अटैचमेंट है। इससे पहले अप्रैल में एजेंसी ने 1113.81 करोड़ रुपये और जून में 503.48 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की थीं। अब 782.36 करोड़ रुपये की नई कार्रवाई के बाद कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य करीब 2399.65 करोड़ रुपये पहुंच गया है। ईडी ने फिलहाल यह जानकारी नहीं दी है कि इस बार किन संपत्तियों को कुर्क किया गया है और वे कहां स्थित हैं। पीएमएलए के तहत इस तरह की अस्थायी कुर्की का उद्देश्य जांच पूरी होने तक उन संपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण को रोकना होता है, जिन्हें अपराध से अर्जित आय से जुड़ा माना जाता है।

न्याय की मांग कर रहे लोग
एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर में होमबायर्स के धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामलों में यह जांच सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लंबे समय से परियोजनाएं पूरी नहीं होने के कारण हजारों खरीदार कानूनी और नियामकीय मंचों पर न्याय की मांग कर रहे हैं।

चंडीगढ़.

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब पुलिस ने राज्य में लंबित शिकायतों के निस्तारण को लेकर बड़ा दावा किया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की ओर से दाखिल हलफनामे में अदालत को बताया कि लंबित शिकायतों और जांचों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 27 जुलाई 2026 तक 13 जुलाई 2026 से पहले प्राप्त कोई भी शिकायत राज्य के किसी भी जिला अथवा पुलिस कमिश्नरेट में लंबित नहीं रही।

इस आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने मामले में किसी और आदेश की आवश्यकता न मानते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया। जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) के निर्देशों के आधार पर अदालत को बताया कि प्रदेशभर में लंबित शिकायतों और जांचों को समयबद्ध ढंग से निपटाने के लिए विशेष अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के तहत पुराने मामलों की लगातार समीक्षा की गई और उनके निस्तारण की प्रक्रिया तेज की गई।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह भी बताया कि डीजीपी, पंजाब ने सभी पुलिस आयुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि शिकायतों की जांच करते समय कानून के प्रावधानों का किसी भी स्थिति में उल्लंघन न हो। जांच पूरी तरह विधि के अनुरूप और निष्पक्ष तरीके से की जाए ताकि शिकायतकर्ताओं का विश्वास बना रहे और किसी भी प्रकार की कानूनी त्रुटि न हो। अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि पंजाब पुलिस ने आम लोगों की शिकायतों के प्रभावी और त्वरित निस्तारण के लिए 'पब्लिक ग्रीवांसेज रिड्रेसल पोर्टल' तैयार कर लागू कर दिया है। यह पोर्टल लोगों को शिकायत दर्ज कराने और उसके निस्तारण की प्रक्रिया के लिए सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा राज्यभर में 'समाधान कैंप' आयोजित किए जाएंगे, जहां पीड़ित पक्ष अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे और उनका मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

डीजीपी, पंजाब की ओर से दायर हलफनामे और राज्य सरकार द्वारा अदालत में दिए गए आश्वासनों को रिकॉर्ड पर लेते हुए जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा कि अब इस मामले में कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।