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 चतरा
 प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल कौलेश्वरी पर्वत आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है। कालेश्वरी मंदिर तक पहुंचने वाले फारेस्ट के प्रमुख मार्ग को सुगम बनाने की दिशा में उत्तरी वन प्रमंडल ने महत्वपूर्ण पहल की है।

इसके तहत जूठा से बेलतरनी तक 2.8 किलोमीटर लंबी एवं 12 फीट चौड़ी पीसीसी सड़क के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) को भेज दिया गया है।

प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्तमान में इस मार्ग की स्थिति कई स्थानों पर खराब है। कच्ची होने के कारण बरसात में और बदतर हो जाती है। जिससे श्रद्धालुओं, स्थानीय ग्रामीणों तथा पर्यटकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सड़क बनने से न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। कालेश्वरी पर्वत झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। जहां साल भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। चैत्र नवरात्र और अन्य धार्मिक अवसरों पर यहां श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है।

कौलेश्वरी मंदिर विकास समिति के सदस्य अमरेंद्र कुमार केसरी कहते हैं कि चैत्र नवरात्र में दस दिवसीय मेला का आयोजन होता है। उस दौरान आठ से दस लाख श्रद्धालु यहां आते हैं।

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। आगे कहा कि बेहतर सड़क सुविधा की लंबे समय से मांग की जा रही है। उनका कहना है कि सड़क बनने से कालेश्वरी आने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी।

साथ ही आसपास के गांवों के लोगों को भी बेहतर आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। लोगों ने उम्मीद जताई कि परियोजना को शीघ्र मंजूरी मिलेगी, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

जूठा से बेलतरनी तक पीसीसी सड़क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर पीसीसीएफ को भेजा गया है। प्रस्ताव में 2.8 किलोमीटर लंबी एवं 12 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण का प्रावधान किया गया है। स्वीकृति मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सड़क फारेस्ट की है। वर्तमान समय में कच्ची है। बरसात के बाद हर साल मिट्टी और मोरम डाल कर ठीक किया जाता है। पीसीसी का निर्माण हो जाने से स्थायी निदान हो जाएगा। -राहुल मीना, उत्तरी वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा।

चंडीगढ़
 हरियाणा के शहरों और कस्बों में वर्षों से सुबह की शुरुआत एक परिचित दृश्य के साथ होती है। लेबर चौकों पर सैकड़ों निर्माण श्रमिक, राजमिस्त्री, पेंटर, प्लंबर, बढ़ई और महिला मजदूर काम मिलने की उम्मीद लेकर खड़े रहते हैं।

जैसे ही कोई ठेकेदार या मकान मालिक पहुंचता है, काम पाने की होड़ शुरू हो जाती है। कई बार एक ही व्यक्ति को बार-बार काम मिल जाता है, जबकि कई श्रमिक कई दिनों तक खाली हाथ निराश होकर लौटते हैं। अब इस पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी शुरू हो गई है।

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा विमानन मंत्री विपुल गोयल ने ''श्रम टोकन आधारित लेबर चौक प्रबंधन प्रणाली'' का मॉडल तैयार किया है। टोकन बनाने का काम सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल पर, राज्य सरकार के स्तर पर अथवा निजी कंपनी को भी प्रदान किया जा सकता है।

फरीदाबाद में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद अब इसे पूरे हरियाणा में लागू करने की तैयारी है। मंत्री जल्द ही इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और श्रम मंत्री अनिल विज से चर्चा करेंगे।

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक श्रमिक का पंजीकरण किया जाएगा और उसे एक टोकन कार्ड दिया जाएगा। काम देने वाला व्यक्ति जब लेबर चौक पहुंचेगा तो टोकन के क्रम के अनुसार ही श्रमिक को काम मिलेगा। इससे धक्का-मुक्की, मनमानी और बार-बार एक ही व्यक्ति को काम मिलने जैसी शिकायतों पर रोक लगेगी। साथ ही मजदूरी की दरें भी तय होने से श्रमिकों के शोषण की संभावना कम होगी और काम देने वालों को भी पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी।

हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, पंचकूला, हिसार, भिवानी, जींद, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ सहित लगभग सभी प्रमुख शहरों में लेबर चौक असंगठित श्रम बाजार की रीढ़ हैं। रोज हजारों श्रमिक इन्हीं चौकों के भरोसे रोजगार की तलाश में निकलते हैं, लेकिन अब तक उनके लिए कोई समान और सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी।

विपुल गोयल का कहना है कि यह केवल टोकन प्रणाली नहीं, बल्कि श्रमिक सम्मान और सुशासन की नई पहल है। पंजीकृत श्रमिकों को स्वास्थ्य जांच, उपचार और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना भी आसान होगा। तकनीक आधारित इस मॉडल से श्रम प्रबंधन अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और जवाबदेह बनेगा।

यदि यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होती है तो हरियाणा असंगठित श्रम क्षेत्र में बड़ा सुधार करने वाला अग्रणी राज्य बन सकता है। यह पहल केवल काम के आवंटन का नया तरीका नहीं, बल्कि उन हजारों मेहनतकश श्रमिकों को सम्मान, समान अवसर और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

डूंगरपुर
राजस्थान में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। प्रदेश में 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की आधी से अधिक महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार राजस्थान में इस आयु वर्ग की 54.4 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं में भी एनीमिया की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हालात और अधिक चिंताजनक हैं। सर्वे के अनुसार प्रदेश की अनुसूचित जनजाति वर्ग की 15 से 49 वर्ष आयु की महिलाओं में एनीमिया की दर 61.6 प्रतिशत है। डूंगरपुर जिले में यह आंकड़ा बढ़कर 72.6 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत की ओर से लोकसभा में उठाए गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने एनीमिया की स्थिति और इसके उपचार को लेकर जानकारी दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार डूंगरपुर जिले में अप्रेल 2025 से फरवरी 2026 तक 34 हजार 304 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। इनमें 3152 महिलाओं में गंभीर एनीमिया पाया गया, जिनका हीमोग्लोबिन स्तर 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम था। इस अवधि में डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों की ओर से 5390 यूनिट रक्त व रक्त अवयव उपलब्ध कराए गए। इनमें से 1662 यूनिट रक्त गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के उपचार में उपयोग किया गया।

कुपोषण और पोषण की कमी बड़ी वजह
जनजाति क्षेत्रों में एनीमिया की समस्या केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चे और पुरुष भी इससे प्रभावित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पर्याप्त पोषण नहीं मिलना, आयरन युक्त आहार की कमी और स्वास्थ्य जागरूकता का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। चिकित्सकों के अनुसार सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का स्तर 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाएं बेहद कम हीमोग्लोबिन स्तर के साथ अस्पताल पहुंच रही हैं। कई मामलों में प्रसव से पहले रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है।

कई योजनाएं फिर भी चुनौती बरकरार
सरकार की ओर से एनीमिया नियंत्रण के लिए आयरन-फोलिक एसिड वितरण, जांच और उपचार सहित कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एनीमिया अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।

पानीपत
जिले के एक शिक्षण संस्थान के चेयरमैन से सात करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपितों अजय, रोहित, अमित और रिहान को गिरफ्तार किया है। एसपी भूपेंद्र सिंह ने शनिवार को प्रेसवार्ता में पूरे मामले का खुलासा किया।

एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपित अजय वर्ष 2022 में डंकी रूट के जरिए अमेरिका गया था। वर्ष 2026 में वह वापस भारत लौट आया। यहां आने के बाद उसका संपर्क कुछ युवकों से हुआ और उसने रंगदारी की साजिश रची। सबसे पहले अजय ने रोहित को अपने साथ जोड़ा। इसके बाद रोहित ने अमित से संपर्क किया, जबकि अमित ने रिहान को योजना में शामिल किया।

गंभीर परिणाम भुगतने की दी धमकी
पुलिस जांच में सामने आया कि रिहान संबंधित शिक्षण संस्थान का पूर्व छात्र रह चुका है। इसी कारण उसके पास संस्थान के चेयरमैन का मोबाइल नंबर था। रिहान ने चेयरमैन का नंबर अपने साथियों को उपलब्ध कराया, जिसके बाद आरोपितों ने फोन कर सात करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि चारों आरोपित आपस में एक मोबाइल एप के जरिए वीडियो काल कर बातचीत करते थे, जिससे उनकी गतिविधियों का आसानी से पता न चल सके। इसी माध्यम से पूरी साजिश तैयार की गई और रंगदारी मांगने की योजना बनाई गई।

आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस
पुलिस ने तकनीकी जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपितों को पानीपत से गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपित पानीपत जिले के आसपास के गांवों के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि कहीं वे पहले भी इस तरह की किसी वारदात में शामिल तो नहीं रहे। साथ ही मामले में अन्य संभावित कड़ियों की भी जांच जारी है।

रांची
 रेलवे बोर्ड ने सेवानिवृत्त रेलकर्मियों, पारिवारिक पेंशनरों और कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंटरी पास (पीआरसीपी) एवं पीटीओ प्राप्त करने के लिए एचआरएमएस के साथ-साथ मैनुअल व्यवस्था का विकल्प भी जारी रखने का निर्णय लिया है।

यह व्यवस्था अगले छह माह तक लागू रहेगी। इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे, उत्पादन इकाइयों, आईआरसीटीसी और क्रिस को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पहले 29 मई 2026 को पीआरसीपी को एचआरएमएस के माध्यम से जारी करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 15 जुलाई 2026 को अंतरिम व्यवस्था के तहत तीन माह के लिए मैनुअल पास जारी करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, विभिन्न मान्यता प्राप्त रेलवे महासंघों और पेंशनर संगठनों ने बोर्ड के समक्ष कई व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

डिजिटल व्यवस्था में आ रही थीं व्यावहारिक दिक्कतें
रेलवे बोर्ड को बताया गया कि बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी और पारिवारिक पेंशनर डिजिटल माध्यम के उपयोग में दक्ष नहीं हैं। कई क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या भी है, जबकि अनेक रेलवे इकाइयों में पूरी तरह ई-पास व्यवस्था लागू करने की तैयारी अभी अधूरी है। ऐसे में पुराने और नए दोनों विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।

दोनों माध्यमों से पास लेने की होगी सुविधा
रेलवे बोर्ड ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्त रेलकर्मी, पारिवारिक पेंशनर और कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार एचआरएमएस या मैनुअल, किसी भी माध्यम से पास एवं पीटीओ प्राप्त कर सकेंगे।

हालांकि, जिन पेंशनरों या पारिवारिक पेंशनरों ने पहले से एचआरएमएस के माध्यम से पास लेना शुरू कर दिया है या जो सेवा के दौरान ही एचआरएमएस से पास प्राप्त कर रहे थे, उन्हें यह छूट नहीं मिलेगी। उनके लिए एचआरएमएस व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगी।

रेलवे इकाइयों को हेल्पडेस्क बनाने का निर्देश
रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोनों और इकाइयों को निर्देश दिया है कि जहां भी मैनुअल पास जारी किए जाते हैं, वहां हेल्पडेस्क एवं सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएं। साथ ही आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि पात्र लाभार्थियों को पास प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

छह माह बाद होगी समीक्षा
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था फिलहाल छह माह के लिए लागू रहेगी। इसके बाद इसकी समीक्षा कर आगे की नीति तय की जाएगी।