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पाटलिपुत्र
सेटेललाइट टाउनशिप के बीचोबीच 90 मीटर चौड़ी सड़क गुजरेगी। यह उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम चारों दिशाओं में जाएगी। इसे लगी हुई सड़क रिंग रोड कही जाएगी, जो 60 मीटर चौड़ी होगी। नगर विकास विभाग की ओर से शनिवार को टाउनशिप के मास्टर प्लान के प्रारूप की अधिसूचना जारी की गई। पाटलिपुत्र सेटेलाइट टाउनशिप के मास्टर प्लान का प्रारूप जारी होते ही अन्य दस टाउनशिप के मास्टर प्लान का काम भी तेज कर दिया गया है।

नगर विकास विभाग के टाउन प्लानर कमलजीत कुमार शर्मा ने बताया कि एसएच-1, एनएच 31, एनएच 431, एनएच 131-जी भी 60 मीटर चौड़ी होगी। इससे जुड़ी हुई सड़क 45 मीटर और 30 मीटर चौड़ी होगी। टाउनशिप में सर्विस लेन भी होगी। इसके अलावा कोर क्षेत्र के चारों तरफ 45 मीटर चौड़ी सड़क होगी, इसे एमआरटीएस कहा जाएगा। आमस-दरभंगा के किनारे 30 मीटर हरित पट्टी होगी।

शहरी बाढ़ से बचाव को स्पंज सिटी जैसा विकास
पाटलिपुत्र टाउनशिप क्षेत्र में 1976 में बाढ़ आ चुकी है। वहीं, 2019 में इसके पूर्वी इलाके में बाढ़ आई थी। इसे देखते हुए इसे स्पंज सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। बाढ़ से बचाव के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। प्राकृतिक पानी के बहाव से छेडछाड़ नहीं की जाएगी। समुद्री तल से सेटेलाइट टाउनशिप की ऊंचाई 46 मीटर से 68 मीटर के बीच है। इसकी ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। टाउनशिप में पेयजल की आपूर्ति के लिए पुनपुन और दरधा नदी के बीच वाले क्षेत्र में रिजरवायर(जलाशय) प्रस्तावित है। इसकी क्षमता 25 बिलियन लीटर की होगी।

आपात स्थिति में 66 लाख आबादी के लिए यह एक माह के लिए पर्याप्त होगा। इसमें गंगा से भी पानी ले जाया जाएगा। नगर विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि यह परियोजना विश्वस्तरीय शहरी अवसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यावरण-अनुकूल विकास, नागरिक-केंद्रित सुविधाओं, समावेशी एवं सतत शहरी विकास का मॉडल स्थापित करेगी। इससे शहरी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

ऐसे होगा जमीन का उपयोग
आवासीय : 28723 (35.18%)

वाणिज्यिक : 3246 (3.98%)

सार्वजनिक उपयोग : 3319 (4.07%)

टीओडी क्षेत्र : 5406 (6.62%)

औद्योगिक क्षेत्र : 4651 (5.70%)

मनोरंजन केंद्र : 4774 (5.85%)

परिवहन-संचार : 6237 (7.64%)

जनसुविधा : 359 (0.44%)

जलस्रोत :1814 (2.22%)

ड्रेनेज, कैनाल : 1898 (2.33%)

हरित पट्टी : 36.6 (4.42%)

शहरी कृषि : 17616 (21.57%)

यहां दे सकेंगे आपत्ति या सुझाव
मास्टर प्लान 2047 का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। पटना नगर निगम, पुनपुन और नौबतपुर नगर पंचायत तथा नौबतपुर, पुनपुन, संपतचक, धनरूआ, दनियावां, मसौढ़ी, पटना ग्रामीण, फुलवारीशरीफ के अंचल कार्यालयों से प्रारूप की कॉपी और नक्शा लिया जा सकता है। आपत्ति और सुझाव विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार को डाक या कुरियर से भेज सकते हैं। विभाग के ईमेल- udhd@bihar.gov.in पर भी सुझाव भेज सकते हैं।

सार्वजनिक उपयोग वाली जमीन सरकार को देनी होगी
मास्टर प्लान में जमीन का उपयोग तय कर दिया गया है। सार्वजनिक उपयोग यानी सड़क, नाला, पार्क, स्कूल-अस्पताल, थाना आदि के लिए भी जगह तय कर दी है। इनके लिए तय भूमि पर कोई अन्य निर्माण नहीं हो सकता है। ऐसे में शहरी विकास के विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए सार्वजनिक उपयोग वाली जमीन को देखकर ही कोई भूखंड खरीदें। जमीन मालिकों को सार्वजनिक उपयोग वाली जमीन सरकार को ही देनी होगी। वे जमीन बेच सकते हैं या लैंड पुलिंग के जरिए उसके बदले कहीं और जमीन ले सकते हैं।

रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए भी जगह
पटना-गया रैपिड रेल कॉरिडोर उत्तर से दक्षिण हिस्से को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के पास होगा। यह आईएसबीटी बैरिया से एसएच-1 से जुड़ेगा। एम्स को जोड़ने के लिए भी सड़क बनाई जाएगी।

वर्तमान में 52 हजार मकान बने
अभी पाटलिपुत्र टाउनशिप का इलाका ग्रामीण है। वर्तमान में यहां 890 एकड़ में 52 हजार 910 मकान बने हुए हैं। यहां 2.45 लाख लोग रह रहे हैं। टाउनशिप क्षेत्र में एक रेलवे जंक्शन, तीन स्टेशन, सात हॉल्ट हैं। रेलवे ट्रैक की लंबाई 42.78 किमी है। वर्तमान में यहां 38 पीएचसी, सीएचसी, नर्सिंग होम और क्लीनिक हैं।

1. शैक्षणिक संस्थान
● 2500 की आबादी पर एक नर्सरी या प्री प्राइमरी स्कूल

● 5000 आबादी पर एक प्राइमरी स्कूल

● 7500 आबादी पर सीनियर सेकेंड्री स्कूल

● 90 हजार आबादी पर इंटीग्रेटेड स्कूल

● सवा लाख आबादी पर एक कॉलेज होगा

● 10 लाख आबादी पर एक विश्वविद्यालय

2. स्वास्थ्य सुविधाएं
● 30 हजार आबादी पर पीएचसी

● एक लाख तक आबादी पर नर्सिंग होम

● 2.5 लाख आबादी पर बड़ा अस्पताल

पटना
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून से जनता को काफी लाभ मिला है। महिलाओं पर अत्याचार से मुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ कार्यक्रम में लोक भवन से जुड़े थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि बिहार में शराबबंदी से राजस्व का भले हीं नुकसान हुआ है, फिर भी है राज्य का आर्थिक विकास काफी हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब से उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़, दिल्ली में 40,000 करोड़, बंगाल में 50,000 करोड़ और झारखंड में 25,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भले ही कुछ लोग छुप कर बिहार में शराब पी लेते हों, पर सार्वजनिक स्थल पर पूर्ण शराबबंदी है। उन्होंने यह भी कहा कि शराब पीने वाले लोग देवघर और पश्चिम बंगाल ज्यादा जाने लगे हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि अगर विकसित भारत और समृद्ध बिहार का सपना पूरा करना है तो यह तब ही संभव होगा जब हम नशा से दूर होंगे। नशा मुक्ति के इस अभियान में हम सभी को सहभागी बनना होगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपूर्ण रूप से नशा पर पाबंदी का काम किया है। साल 2016 में बिहार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी करने का काम नीतीश कुमार ने किया। आज लगभग 10 साल हो चुके हैं। आज यह बिहार की समृद्धि का प्रतीक बनता जा रहा है।

लेकिन इससे बढ़कर काम करने पड़ेंगे। मैं युवा-नौजवानों से आग्रह करता हूं कि वो इस नशे के खिलाफ जन जागरण में हिस्सा बनें क्योंकि युवा ही भारत के भविष्य हैं। वो जैसा सोचेंगे वैसा ही भविष्य भारत का बनेगा। बिहार ने देश को सवर्णिम काल दिया था। यह सवर्णिम काल हम तब ही लौटा सकते हैं जब युवा शक्ति हमारे साथ हों। नीतीश कुमार ने जब इसकी शुरुआत की थी तब से इसमें धीरे-धीरे कई बदलाव हुए लेकिन आज यह स्थापित हो गया है।

सीएम ने कहा कि मुझे गर्व है कि जिन दो वजहों से हमें परेशानी होती थी उनमें से एक नेपाल से आने वाले पानी को नीतीश और मोदी की सरकार ने व्यवस्थित कर दिया और दूसरा यह है कि जो आबादी थी उसपर भी सब चिंता जाहिर करते थे लेकिन बिहार की आबादी की लाभ हमें उस वक्त मिला जब जीएसटी लागू किया गया है। लोगों ने जो कंज्यूम किया उसका लाभ मिला।

शराबबंदी से महिलाओं को लाभ मिला
सीएम ने आगे कहा कि यूं तो शराबबंदी से किसी भी राज्य को बड़ी राशि मिलती है। झारखंड में अभी 70 हजार करोड़ का रेवेन्यू है। शराबबंदी के चलते हमें नुकसान हुआ। यूपी, दिल्ली और बंगाल समेत कई राज्यों में कमाई हुई। मैं जानता हूं कि बिहार के लोग आजकल ज्यादा, देवघर जाते हैं, बनारस जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं। लेकिन बिहार की स्थिति बदलेगी।

सीएम ने कहा कि आज मैं जरूर यह कह सकता हूं कि बिहार के किसी भी कोने में चले जाइए। लोग चोरी-छिपे जरूर पीते होंगे लेकिन किसी भी स्तर पर जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर शराबबंदी का असर है और वहां पता चलेगा कि इससे जनता को किस तरह लाभ हो रहा है। महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबंदी हुआ और महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है।

पटना
बिहार में सरकारी भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले ने शिक्षा और भर्ती व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में पटना का 25 वर्षीय राज समदर्शी उर्फ राजा, वैशाली का 21 वर्षीय अभिषेक कुमार और वैशाली का ही 28 वर्षीय बायोमेट्रिक सुपरवाइजर नितेश कुमार शामिल है.

मामला बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) की हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा से जुड़ा है. अधिकारियों के मुताबिक, यह परीक्षा 5 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन कथित पेपर लीक की जांच सामने आने के बाद इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. इस फैसले से परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में भी हलचल मच गई है.

आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि राज समदर्शी बुधवार को हाजीपुर केंद्र पर आयोजित होमगार्ड सर्विस इंस्ट्रक्टर परीक्षा में शामिल होने वाला है. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान राज ने कथित तौर पर अभिषेक कुमार की भूमिका के बारे में जानकारी दी.

पूछताछ में खुला कनेक्शन, बायोमेट्रिक सुपरवाइजर पर भी आरोप
जांच में पुलिस के सामने एक और अहम कड़ी सामने आई. EOU के मुताबिक, आरोप है कि परीक्षा के प्रश्नपत्र के उत्तर बायोमेट्रिक सुपरवाइजर नितेश कुमार के जरिए राज समदर्शी तक पहुंचाए गए थे. नितेश वैशाली का रहने वाला है और परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक प्रक्रिया से जुड़ी जिम्मेदारी निभाता था. उसकी गिरफ्तारी ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है.

पुलिस पूछताछ में राज समदर्शी ने कथित तौर पर यह भी दावा किया कि इसी तरह का तरीका इस साल अप्रैल में आयोजित असिस्टेंट इलेक्शन डेवलपमेंट ऑफिसर (AEDO) परीक्षा के दौरान भी अपनाया गया था. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या दोनों परीक्षाओं में एक ही नेटवर्क सक्रिय था या इनके पीछे अलग-अलग लोग थे.

EOU ने मामले में आर्थिक अपराध थाने में गुरुवार को केस दर्ज किया. आरोपियों के खिलाफ बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम की धारा 10 और 11(1) के तहत कार्रवाई की गई है. FIR में चार अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं. ऐसे में जांच का दायरा अब तीन गिरफ्तार आरोपियों से आगे बढ़ गया है.

मोबाइल फोन ने खोले राज, एडमिट कार्ड और आंसर शीट बरामद
जांचकर्ताओं ने राज समदर्शी और अभिषेक कुमार के मोबाइल फोन जब्त किए थे. इन मोबाइल फोन की जांच के दौरान पुलिस को परीक्षा से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले. इनमें एडमिट कार्ड और आंसर शीट भी शामिल हैं. बरामद सामग्री ने जांच एजेंसी को कथित पेपर लीक के नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं.

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा से जुड़े दस्तावेज आरोपियों तक कैसे पहुंचे, प्रश्नपत्र के उत्तर किस स्तर पर उपलब्ध कराए गए और इस पूरी कथित व्यवस्था में कितने लोग शामिल थे. खास तौर पर बायोमेट्रिक सुपरवाइजर की भूमिका की जांच अहम मानी जा रही है, क्योंकि पुलिस का आरोप है कि उसके जरिए उत्तर राज समदर्शी तक भेजे गए.

मामले में चार अन्य लोगों का नाम FIR में दर्ज होने के बाद जांच एजेंसियों की नजर अब उन लोगों पर भी है. साथ ही अप्रैल में हुई AEDO परीक्षा को लेकर राज के दावे की भी जांच की जा रही है. अगर दोनों मामलों के बीच कोई कनेक्शन सामने आता है, तो बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क की बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है.

5 अगस्त की परीक्षा टली, अभ्यर्थियों पर भी असर
पेपर लीक के आरोपों के बीच BPSSC की हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. यह परीक्षा 5 अगस्त को होनी थी. परीक्षा टाले जाने के बाद अब अभ्यर्थियों को नई तारीख का इंतजार करना होगा. आयोग की ओर से आगे की तारीख और परीक्षा कार्यक्रम को लेकर अलग से सूचना जारी की जाएगी.

फिलहाल, EOU गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जब्त मोबाइल फोन तथा परीक्षा संबंधी दस्तावेजों की जांच की जा रही है. जांच एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित तौर पर प्रश्नपत्र के उत्तर कितने अभ्यर्थियों तक पहुंचाए गए थे और इसके बदले किसी तरह का लेन-देन हुआ था या नहीं.

बिहार में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर पहले भी पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप सामने आते रहे हैं. ऐसे में इस मामले में बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़े व्यक्ति की कथित भूमिका सामने आने से परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं. अब जांच आगे बढ़ने के साथ यह साफ होगा कि इस कथित पेपर लीक के पीछे कितने लोग थे और इसका नेटवर्क कितना बड़ा था.

रांची
 सावन की पहली सोमवारी पर राजधानी के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में आस्था का महासंगम देखने को मिलेगा। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए सोमवार तड़के ही मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे।

विशेष व्यवस्था के तहत मंदिर में रात 3:30 बजे मंगला आरती होगी, जबकि सुबह 4:00 बजे से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। श्रावणी सोमवारी के अवसर पर मंदिर का समय सामान्य दिनों से अलग रखा गया है।

पहली सोमवारी को हजारों की संख्या में कांवरिये और शिवभक्त गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, दूध और अन्य पूजन सामग्री के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पहाड़ी मंदिर परिसर भक्तिमय रहेगा। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है।

श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। मान्यता है कि इस माह की सोमवारी पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है तथा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पहाड़ी मंदिर में श्रावणी सोमवारी के लिए विशेष पूजा-अर्चना और आरती की व्यवस्था की गई है।

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में प्रतिदिन 125 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी की व्यवस्था रहेगी।

वहीं, रांची नगर निगम ने भी श्रावण मास को लेकर पहाड़ी मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया है। नालियों की सफाई, पेयजल, स्वच्छता और श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की गई हैं। मंदिर से 500 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग की है है, कोई भी वाहन प्रवेश नहीं करेगा।

नई दिल्ली
 राजधानी दिल्ली में रविवार को सुबह सुबह लगभग 4 बजकर 14 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के उत्तरी जिले में 2.9 तीव्रता और 8 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप आया था।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने दी जानकारी
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि रविवार सुबह दिल्ली के उत्तरी जिले में सुबह लगभग 4 बजकर 14 मिनट पर भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 2.9 रही, वहीं भूकंप की गहराई 8 किलोमीटर मापी गई।

अरुणाचल प्रदेश और असम में भी आया भूकंप
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान ने अन्य पोस्ट में बताया कि दिल्ली के अलावा असम अरुणाटल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान के अनुसार रविवार सुबह नीन राज्यों में आए भूकंप की तीव्रता कम रही।

कहां आता है भूकंप
आपको बता दें कि भूकंप पृथ्वी की सतह से लेकर सतह के नीचे लगभग 700 किलोमीटर तक कहीं भी आ सकते हैं। USGS द्वारा जारी डेटा के अनुसार, वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भूकंप की इस 0-700 किलोमीटर की गहराई वाली रेंज को उथले, मध्यम और गहरे तीन जोन बांटा गया है।

उथले भूकंप होते हैं ज्यादा खतरनाक
डेटा के अनुसार उथले भूकंप आम तौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उथले भूकंपों से निकलने वाली भूकंपीय तरंगों को सतह तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप जमीन में तेज कंपन होता है और इससे ढांचों को अधिक नुकसान और जान-माल की अधिक हानि हो सकती है।

 रांची
 झारखंड में पारंपरिक धान की खेती के साथ-साथ अब किसानों का रुझान मिलेट (मोटे अनाज) की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए कृषि एवं पशुपालन विभाग भी मिलेट की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रहा है। इसी कड़ी में अब तक राज्य के 24,070 किसानों ने मिलेट मिशन के तहत खेती करने के लिए अपना पंजीयन कराया है।

प्रति एकड़ ₹3,000 प्रोत्साहन और 50% सब्सिडी पर बीज
मिलेट मिशन के तहत किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

लाभ की सीमा: यह योजना न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ भूमि पर खेती करने वाले किसानों के लिए लागू होगी। यानी एक किसान को न्यूनतम ₹300 से लेकर अधिकतम ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
सब्सिडी: इसके अलावा किसानों को मिलेट के बीज 50 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

कृषि विभाग ने पंजीकृत किसानों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए जिलों को 11.47 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है।

रागी, ज्वार और बाजरा पर सबसे ज्यादा जोर
मिलेट के अंतर्गत मुख्य रूप से रागी (मड़ुआ), ज्वार, बाजरा और मक्का की खेती की जाती है। झारखंड में सबसे अधिक रागी की खेती होती है, जिसके बाद ज्वार और बाजरा का स्थान आता है।

किसानों को जोड़ने के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में 7 जुलाई से 22 जुलाई तक कुल 1,311 विशेष कैंप आयोजित किए गए थे।

विभाग ने इस वर्ष 1,17,440 एकड़ में मिलेट की खेती का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 53,590.92 एकड़ भूमि पर बुवाई शुरू हो चुकी है।

रांची, देवघर और जमशेदपुर में खुलेंगे मिलेट कैफे
कृषि विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के अनुसार, विशेष पंजीयन अभियान के बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।

राज्य में मिलेट के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और इसके विपणन (मार्केटिंग) को बढ़ावा देने के लिए रांची, देवघर और जमशेदपुर में आधुनिक मिलेट कैफे स्थापित करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।