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चंडीगढ़
मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआइआर ) पर सवाल खड़ा करने वाली कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल के साथ-साथ भाजपा की भी चिंता बढ़ गई है। प्रदेश सरकार में मंत्री तथा अन्य जिम्मेदारी संभाल रहे विधायकाें के विधानसभा क्षेत्र से मतदाता सूची से नाम हटने के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।

हजारों की संख्या में मतदाताओं के नाम है जो बीएलओं को नहीं मिले हैं। इनमें से काफी ने अपना पता बदल लिया है। वहीं मरे हुए लोगों के नाम मतदाता सूची में तो शामिल थे लेकिन जांच करने पर पता चला कि उनका निधन हो चुका है।

नाम हटने के आकंड़ों में पूरे प्रदेश में गुरुग्राम जिला की गुड़गांव विधानसभा सीट पहले नंबर पर है। यहां से 1,79,198 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले हैं। मंत्रियों के क्षेत्र के हिसाब से देखे तो गुरुग्राम जिला की बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र पहले नंबर पर है।

करीब 99 हजार नाम मतदाता सूची से बाहर
इस क्षेत्र से 1,76,050 मतदाता हुए बाहर हुए हैं। प्रदेश के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह यहां से भाजपा के विधायक हैं। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद जिला की तिगांव विधानसभा सीट हैं। इस सीट से प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर विधायक हैं। करीब 99 हजार नाम किसी कारणवश मतदाता सूची से बाहर हुए हैं।

तीसरे नंबर पर प्रदेश के राजस्व एवं स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल का विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद है। इस क्षेत्र से 97 हजार से अधिक लोगों के मतदाता सूची हटाए गए हैं। मंत्रियों की बात करें तो प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के निर्वाचन क्षेत्र तोशाम विधानसभा सीट से नाम हटे हैं।

यहां से 14,766 नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से विधायक हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र से 18,521 नाम हटाए गए हैं। हालांकि अभी अंतिम मतदाता सूची को लेकर आपत्ति दर्ज की जा रही है। लोग जुड़ने के लिए फार्म -6 भर सकते हैं।

विधायक- सीट- कितने वोट कटे
    राव नरवीर सिंह (मंत्री ) बादशाहपुर- 1,76,050
    राजेश नागर (मंत्री ) तिगांव – 99,847
    विपुल गोयल (मंत्री ) फरीदाबाद- 97, 483
    महिपाल ढांडा (मंत्री ) पानीपत ग्रामीण – 71,335
    गौरव गौतम (मंत्री ) पलवल- 52, 892
    अनिल विज (मंत्री ) अंबाला कैंट- 50,126
    डा. अरविंद शर्मा (मंत्री ) गोहाना- 34,566
    हरविंद्र कल्याण (विस अध्यक्ष )- घरौंडा- 33,524
    डा. कृष्ण मिड्डा (विस उपाध्यक्ष ) जींद- 32, 451
    श्याम सिंह राणा (मंत्री ) रादौर- 26,646
    कृष्ण कुमार बेदी (मंत्री ) नरवाना 25, 264
    रणबीर सिंह गंगवा (मंत्री ) बरवाला – 20,896
    नायब सिंह सैनी (मुख्यमंत्री )- 18,521
    कृष्णलाल पंवार (मंत्री ) इसराना- 15,914
    आरती राव (मंत्री ) अटेली— 15,142
    श्रुति चौधरी (मंत्री ) तोशाम –14,766

 पटना
 बिहार सरकार राज्य के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।

अब चंपारण मटन और बकरी के दूध की ब्रांडिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा। CM सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद इन दोनों उत्पादों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए भौगोलिक संकेतक (GI) टैग दिलाने की पहल शुरू कर दी गई है।

सरकार का मानना है कि जीआई टैग मिलने से स्थानीय पशुपालकों की आय बढ़ेगी, उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा और बिहार की विशिष्ट पहचान राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी।

इसके लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से आगे की रणनीति तैयार की जा रही है।

चंपारण मटन और बकरी के दूध पर होगा वैज्ञानिक अध्ययन
ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार की पहल पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग चंपारण क्षेत्र में तैयार होने वाले मटन की गुणवत्ता, स्वाद और स्थानीय नस्लों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन कराएगा।

यदि यह उत्पाद निर्धारित मानकों पर खरा उतरता है, तो इसके लिए जीआई टैग का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार, राज्य में उत्पादित बकरी के दूध की पौष्टिकता और औषधीय गुणों को ध्यान में रखते हुए उसकी अलग ब्रांडिंग विकसित की जाएगी।

साथ ही, सुधा के बूथों पर बकरी का दूध और उससे बने अन्य उत्पाद उपलब्ध कराने की भी योजना है।

पैकेजिंग से ई-कॉमर्स तक होगी तैयारी
सरकार की रणनीति केवल जीआई टैग प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहेगी। विभाग पैकेजिंग, गुणवत्ता मानक, कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग और विपणन व्यवस्था को भी मजबूत करेगा, ताकि इन उत्पादों को बड़े शहरों के साथ-साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जा सके।

इस अभियान से जीविका दीदियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और पशुपालक समितियों को भी जोड़ा जाएगा, ताकि ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार और आय के अवसर सृजित हो सकें।

पशुपालकों की आय बढ़ाने पर फोकस
सरकार का मानना है कि चंपारण मटन और बकरी के दूध की ब्रांडिंग सफल होने पर राज्य के हजारों पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा।

इससे पशुपालन केवल पारंपरिक आजीविका न रहकर लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

सरकार पहले भी बिहार के कई पारंपरिक उत्पादों को विशिष्ट पहचान दिलाने में सफल रही है। अब चंपारण मटन और बकरी के दूध को भी इस सूची में शामिल करने की तैयारी है

यदि इन उत्पादों को जीआई टैग मिलता है तो बाजार में उनकी अलग पहचान बनेगी, नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और पशुपालकों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।

बकरी के दूध का होगा संग्रह और प्रोसेसिंग
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड) की ओर से बकरी के दूध का संग्रह, प्रोसेसिंग और विपणन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बकरी पालकों की आय बढ़ाना और उन्हें संगठित बाजार उपलब्ध कराना है।

इसके लिए गोट फेडरेशन के गठन की तैयारी भी की जा रही है। प्रस्ताव को जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। योजना के अनुसार प्रखंड, प्रमंडल और राज्य स्तर पर गोट फेडरेशन का गठन होगा।
पहले चरण में 200 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर की पैकिंग में बकरी का दूध बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा बकरी के दूध से तैयार अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद भी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

 फतेहाबाद
 सरकारी स्कूलों के भवनों का अब डिजिटल रिकार्ड तैयार किया जाएगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) ने निर्देश जारी कर स्कूलों के भवन, कक्ष, शौचालय, खेल मैदान, बाउंड्रीवाल, मुख्य द्वार, खाली भूमि सहित पूरे परिसर का डिजिटल लेआउट प्लान तैयार कराने के आदेश दिए हैं।

यह कार्य आर्किटेक्ट के माध्यम से आटोकैड सफ्टवेयर पर कराया जाएगा। डिजिटल मैपिंग पूरी होने के बाद भविष्य में भवन निर्माण, अतिरिक्त कमरों, मरम्मत और अन्य विकास कार्यों की योजना अधिक सटीक तरीके से बनाई जा सकेगी।

जिले में 620 सरकारी स्कूल है जहां यह नक्शा तैयार होगा। कई स्कूलों के पास अब तक भवनों का अद्यतन लेआउट उपलब्ध नहीं था, जिससे निर्माण और मरम्मत कार्यों में समय लगता था। डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद प्रत्येक स्कूल का पूरा नक्शा आनलाइन उपलब्ध रहेगा।

इससे नए कमरे, प्रयोगशाला, शौचालय, खेल मैदान और अन्य सुविधाओं के निर्माण की योजना तेजी से बनाई जा सकेगी। साथ ही पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों का एकीकृत डिजिटल डाटाबेस भी तैयार होगा।

यह तय की गई राशि
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल इस कार्य का खर्च कामन स्कूल वेलफेयर फंड अथवा अन्य उपलब्ध स्वीकृत फंड से कर सकेंगे। इसके लिए विभाग ने सभी तकनीकी कार्यों की मानक दरें भी निर्धारित कर दी हैं।

स्ट्रक्चरल ड्राइंग एवं डिजाइन के लिए 2.50 रुपये प्रति वर्ग फुट, सिविल कार्यों के विस्तृत एस्टीमेट के लिए 1.15 रुपये प्रति वर्ग फुट, पब्लिक हेल्थ एवं इलेक्ट्रिकल एस्टीमेट के लिए 2.05 रुपये प्रति वर्ग फुट, प्रूफ चेकिंग एवं कंसल्टेंसी के लिए 1.50 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित किए गए हैं।

वहीं ऑटोकैड ट्रेसिंग 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ए-3 आकार की ड्राइंग प्रिंट 40 रुपये प्रति प्रिंट तथा स्टील व बार बेंडिंग शेड्यूल 1.25 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से तैयार किया जाएगा।

बाउंड्रीवाल और जमीन का भी होगा सर्वे
विभाग ने बाउंड्रीवाल के विस्तृत प्लान के लिए 12 हजार रुपये प्रति सेट निर्धारित किए हैं। वहीं स्कूल परिसर के टोटल साइट सर्वे की दर 150 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर तय की गई है।

यदि किसी स्कूल में नए भवन निर्माण की आवश्यकता होगी तो वहां 10 मीटर तक जियोटेक्निकल जांच के लिए 12,500 रुपये, 10 से 15 मीटर तक 14 हजार रुपये तथा 15 मीटर तक 14,500 रुपये खर्च किए जाएंगे। इन दरों के अनुसार ही स्कूल तकनीकी एजेंसियों या आर्किटेक्ट से कार्य करवा सकेंगे।

अब जाने क्यों उठाए गए कदम
पिछले साल कंडम भवन होने के कारण अनेक जगह पर हादसे हुए थे। बरसात के कारण स्कूलों में पानी भर गया था। उसके बाद विभाग ने कदम उठाया और कंडम भवनों को गिराने का फैसला लिया गया था।

उन स्कूलों का सुधार तो हो गया है, लेकिन अब सभी स्कूलों का ब्लूप्रिंट तैयार करवाया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस स्कूल में कमरे बनाने होंगे तो उच्चाधिकारी अपने आप ही संज्ञान ले लेंगे और बजट भी जारी हो जाएगा।

जिले में सरकारी स्कूलों की स्थिति
फतेहाबाद की जिला शिक्षा अधिकारी संगीता बिश्नोई ने कहा कि सभी स्कूलों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार समयबद्ध तरीके से डिजिटल लेआउट तैयार कर जिला कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। लेआउट से पता चल जाएगा कि किस सरकारी स्कूल में क्या कमी है। उसे तुरंत दूर किया जा सकता है।

श्रीगंगानगर
राजस्थान में किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए बनाई गई गेहूं खरीद व्यवस्था में बड़े फर्जीवाड़े के संकेत मिले है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि एक ही गिरदावरी के आधार पर अलग-अलग खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचकर एमएसपी और बोनस की राशि उठाई गई। नौ जिलों में 6,799 संदिग्ध पंजीकरण सामने आने के बाद 163.19 करोड़ रुपए के भुगतान की जांच शुरू हो गई है।

राजस्थान सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट तलब करते हुए अनियमितता साबित होने पर किसानों, आढ़तियों, बिचौलियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए है। विभाग को हनुमानगढ़, बूंदी, श्रीगंगानगर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डीग, कोटा, अलवर और भीलवाड़ा जिलों की आंतरिक जांच में संदिग्ध किसान पंजीकरण सामने आए है। इन मामलों में 59,666 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पर 154.243 करोड़ रुपए एमएसपी तथा 8.951 करोड़ रुपए बोनस सहित कुल 163.194 करोड़ रुपए के भुगतान हुआ है।

हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा गड़बड़ी
मल्टीपल लैंड (एक से अधिक भूमि पंजीकरण) के संदिग्ध मामलों की जिला-वार सूची में हनुमानगढ़ पहले स्थान पर है। यहां 2,772 संदिग्ध पंजीकरण मिले है। यहां 28,107 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पर 76.874 करोड़ रुपए का भुगतान जांच के दायरे में है। बूंदी दूसरे स्थान पर है, जहां 1,322 पंजीकरणों के जरिए 10,011 मीट्रिक टन गेहूं खरीद पर 27.380 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। श्रीगंगानगर तीसरे स्थान पर है, जहां 869 संदिग्ध पंजीकरणों के माध्यम से 6,290 मीट्रिक टन गेहूं खरीद पर 17.204 करोड़ रुपए के भुगतान की जांच चल रही है।

ऐसे खुला घोटाले का राज
गेहूं की एमएसपी खरीद में कथित फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा खुलासा हनुमानगढ़ से हुआ। इसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन की प्रारंभिक जांच में 5,500 संदिग्ध पंजीकरणों की जांच की गई, जिनमें 803 मामलों में एक ही भूमि और दस्तावेजों के आधार पर एक से अधिक बार गेहूं बेचने की पुष्टि हुई। एक मामले में 10.399 हेक्टेयर भूमि से अधिकतम 604 क्विंटल गेहूं का उत्पादन संभव था, लेकिन उसी भूमि के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अलग-अलग व्यक्तियों ने 2,104 क्विंटल गेहूं बेच दिया। उत्पादन क्षमता से करीब 1,500 क्विंटल अधिक गेहूं का विक्रय दर्ज किया गया। जांच में रावतसर की एक फर्म के माध्यम से फर्जी गिरदावरी तैयार कर 2,400 क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदने का मामला भी सामने आया। वहीं हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के संकेत मिले। इस संबंध में कृषि विपणन विभाग ने 43 फर्मों को नोटिस जारी किए हैं।

 रांची
 झारखंड में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 2 से 5 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा।

इस दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। खासकर दक्षिणी और मध्य झारखंड के जिलों में बारिश का असर अधिक देखने को मिल सकता है।

बारिश के साथ मौसम में राहत तो मिलेगी, लेकिन बिजली गिरने और तेज हवा की चेतावनी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है

अगले 5 दिन ऐसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों तक झारखंड के आसमान में बादलों का डेरा रहेगा। कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश भी दर्ज की जा सकती है। इस दौरान दिन के तापमान में पहले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती थी, लेकिन बारिश के बाद गिरावट आने की संभावना है।

इन दिनों में गर्मी का असर अभी बना हुआ
बारिश के बावजूद राज्य के कई दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। सरायकेला सबसे गर्म रहा, जहां 35.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं चाईबासा में 34.4 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर में 34.8 डिग्री सेल्सियस में भी उमस ने लोगों को परेशान किया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक है।

बीते 24 घंटों में यहां हुई बारिश
पिछले 24 घंटों के दौरान रांची, हजारीबाग, कोडरमा और बोकारो में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं दुमका के महरो में सबसे अधिक 23.6 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। हालांकि राज्य के कई जिलों में बारिश नहीं होने से उमस का असर बना रहा है।

क्यों बदल रहा है मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ फिलहाल जैसलमेर, दक्षिण-पूर्व राजस्थान होते हुए आगे बढ़ रही है। इसी वजह से झारखंड में नमी की मात्रा बड़ी हुई है, जिससे बादल बनने और बारिश की गतिविधियां तेज हो रही है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई जिलों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। उत्तर पूर्व और दक्षिणी झारखंड के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है।

 पटना
 प्रदेश के अलग-अलग भागों में मानसून की सक्रियता बने होने के साथ छिटपुट वर्षा की स्थिति बनी हुई है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित सभी भागों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कुछ स्थानों पर आंशिक वर्षा की संभावना है। जबकि, चार जिलों के अररिया, किशनगंज, मधुबनी एवं सुपौल में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

तीन दिनों के दौरान तापमान में दो से चार डिग्री गिरावट का पूर्वानुमान है। शनिवार को पटना सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में बादल छाए रहने एवं दोपहर में तेज धूप के कारण उमस रही। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई।

किशनगंज के तैयबपुर में 74.4 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। राजधानी में 35 किमी प्रतिघंटा हवा की रफ्तार दर्ज की गई। पटना समेत कई जिलों के तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रही।

पटना का अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस एवं 39.1 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों के दौरान अलग-अलग भागों में वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है।

प्रमुख शहरों में दर्ज हुई वर्षा
किशनगंज के ठाकुरगंज में 65.2 मिमी, पूर्णिया के धमदाहा में 43.0 मिमी, किशनगंज के गलगलिया में 35.6 मिमी, बहादुरगंज में 35.0 मिमी, मुजफ्फरपुर के गायघाट में 34.2 मिमी, दरभंगा के बहादुरपुर में 31.4 मिमी, पूर्णिया के ढेंगराघाट में 31.4 मिमी, दरभंगा के बेनीबाद में 24.0 मिमी, समस्तीपुर के ताजपुर में 16.8 मिमी, किशनगंज के पोठिया में 16.8 मिमी, समस्तीपुर के पूसा में 16.5 मिमी, अररिया में 15.0 मिमी, मधेपुरा के कुमारखंड में 14.6 मिमी, मुजफ्फरपुर के बंदरा में 14.4 मिमी, दरभंगा के बेनीपुर में 13.6 मिमी, पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में 13.2 मिमी, भोजपुर के पीरो में 13.2 मिमी, किशनगंज के टेढ़ागाछ में 13.0 मिमी, मधेपुरा के पुरैनी में 13.0 मिमी, पूर्वी चंपारण के केसरिया में 12.4 मिमी, सारण के परसा में 11.4 मिमी, दरभंगा के मनिगाछी में 11.2 मिमी, बेतिया में 11.2 मिमी, मुजफ्फरपुर के मीनापुर में 10.6 मिमी, समस्तीपुर में 10.6 मिमी, बक्सर में 10.4 मिमी, सिवान के नौतन में 10.4 मिमी, सिवान सदर में 10.2 मिमी एवं बक्सर के राजपुर में 10.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

उदयपुर
 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर के नगर निगम ऑडिटोरियम से वीसी के जरिए प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से जुड़े और युवाओं के साथ उनके संबोधन को सुना।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवा नशा मुक्त, अनुशासित और विचारवान बनें और अपनी ऊर्जा, प्रतिभा, क्षमता एवं सामर्थ्य का सकारात्मक दिशा में उपयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया यह नशामुक्ति अभियान युवाओं को अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रभावी माध्यम बनेगा।

उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन आगामी 100 सप्ताह तक जनभागीदारी के साथ संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान में माय भारत स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सामाजिक एवं आध्यात्मिक संगठन सहित अनेक संस्थाएं सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वयंसेवकों और संगठनों को 50वें, 75वें और 100वें सप्ताह के पड़ाव पर सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान युवाओं में सार्वजनिक सेवा, सामाजिक नेतृत्व और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका युवा है। ऊर्जावान, जागरूक और नशा मुक्त युवा ही राष्ट्रीय विकास की वास्तविक पूंजी हैं तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति भी हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की राज्य सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की रोकथाम के उद्देश्य से 350 से अधिक महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही, राज सवेरा कार्यक्रम के तहत जिला चिकित्सालयों में नशामुक्ति वार्ड स्थापित किए जा रहे हैं तथा नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।

युवाओं का सर्वांगीण विकास कर रही राज्य सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा सुयोग पोर्टल प्रारंभ किया है तथा नेतृत्व, नवाचार और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई राजस्थान युवा नीति लागू की है। उन्होंने कहा कि सरकार के गठन के साथ ही एसआईटी का गठन कर पेपर लीक माफिया के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई शुरू की गई। अब तक पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के मामलों में 569 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार 410 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित कर चुकी है। अब तक लगभग 1 लाख 78 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, 1 लाख 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है तथा 70 हजार से अधिक पदों पर नई भर्ती की तैयारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी साढ़े चार लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति रैली को दिखाई हरी झंडी
इससे पहले मुख्यमंत्री ने उदयपुर के राजस्थान कृषि महाविद्यालय में महिला सुरक्षा संकल्प आयोजन के तहत नारी शक्ति रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में राजस्थान पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिला कांस्टेबल, अश्वारोही पुलिस बल, महिला सशक्तीकरण पर आधारित आकर्षक झांकियां, महिला खिलाड़ी, गाइड, एनएसएस स्वयंसेविकाएं तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की छात्राओं ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और समाज में उनकी निर्णायक भूमिका का प्रभावी संदेश दिया गया।

पटना
रेलवे ने पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर-फतुहा रेलखंड पर 29 किलोमीटर लंबी मल्टीट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। 976 करोड़ रुपये की इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर भीड़ कम होगी। इस परियोजना के तहत दानापुर और पटना के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। राजेंद्र नगर और पटना साहिब के बीच तीसरी लाइन बिछाई जाएगी। वहीं पटना साहिब और फतुहा के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी।

यह परियोजना शुरू के पहले वर्ष में रोजाना 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेनों और 18 अतिरिक्त मालगाड़ियों के संचालन की सुविधा देगी। इससे हर साल 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव हो सकेगी।रेलवे ने बताया कि यह रेलखंड बक्सर जिले के चौसा में प्रस्तावित 2,120 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र के लिए भी अहम होगा, क्योंकि संयंत्र के लिए आवश्यक भारी मात्रा में कच्चे माल और अन्य सामग्री की ढुलाई रेल के माध्यम से की जाएगी।

यात्रियों को मिलेगी राहत ट्रेनों की लेटलतीफी घटेगी
दानापुर-फतुहा के बीच मल्टीट्रैकिंग परियोजना की मंजूरी सिर्फ नई रेल लाइन बिछाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा फायदा पटना रेल कॉरिडोर पर रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को मिलेगा। एक ही ट्रैक पर यात्री और मालगाड़ियों का दबाव कम होगा। ट्रेनों को क्रॉसिंग या ओवरटेक के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

परियोजना के पूरा होने के बाद पटना होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन भी अधिक सुगम होगा। अभी दानापुर से फतुहा तक का सेक्शन क्षमता से अधिक ट्रेनों का भार झेल रहा है, जिसके कारण छोटी तकनीकी बाधा भी कई ट्रेनों के परिचालन को प्रभावित कर देती है।

पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना साहिब जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ट्रैफिक का दबाव कम होने से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद रेल सेवा मिल सकेगी। वहीं, मालगाड़ियों के लिए अलग क्षमता उपलब्ध होने से सकारात्मक असर पड़ेगा। परियोजना केवल रेल नेटवर्क का विस्तार नहीं, बल्कि रेल यातायात को आने वाले वर्षों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।