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चंडीगढ़
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने न्यायपालिका में लैंगिक प्रतिनिधित्व के मामले में शुक्रवार को नया ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 19 हो गई।

एक सदी से अधिक पुराने हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिला न्यायाधीश एक साथ पीठ का हिस्सा बनी हैं। इससे पहले हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या 18 रही थी, जबकि इससे पहले यह आंकड़ा 13 तक पहुंचा था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को हाई कोर्ट परिसर में आयोजित सादे लेकिन प्रभावशाली समारोह में नौ नए अतिरिक्त न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें तीन महिला न्यायाधीश मोनिका छिब्बर शर्मा, पूजा चोपड़ा और दिव्या शर्मा शामिल हैं। इनके अलावा हरियाणा के महाधिवक्ता प्रविंद्र सिंह चौहान, हरमीत सिंह देओल, राजेश गौड़, सुनीश बिंदलिश, मिंदरजीत यादव और रविंदर मलिक ने भी अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

केंद्र सरकार ने इन नियुक्तियों की अधिसूचना गुरुवार को जारी की थी। सर्वोच्च न्यायालय के कालेजियम ने इन सभी के नाम तीन महीने से अधिक समय पहले अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए थे। शपथ ग्रहण समारोह में हाई कोर्ट के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा अधिकारी, नवनियुक्त न्यायाधीशों के परिजन और न्यायिक समुदाय के सदस्य मौजूद रहे।

हाई कोर्ट में वर्तमान महिला न्यायाधीशों में अलका सरीन, अर्चना पुरी, लपिता बनर्जी, निधि गुप्ता, अमरजोत भट्टी, मनीषा बत्रा, हरप्रीत कौर जीवन, सुखविंदर कौर, सुधीप्ति शर्मा, कीर्ति सिंह, मंदीप पन्नू, रुपिंदरजीत चहल, शालिनी सिंह नागपाल, आराधना सावनी, रमेश कुमारी और नीरजा के. कलसन शामिल हैं। तीन नई नियुक्तियों के साथ यह संख्या 19 हो गई है।

महिला न्यायाधीशों की यह अभूतपूर्व संख्या न्यायपालिका में लैंगिक प्रतिनिधित्व की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखी जा रही है। इससे महिलाओं, बच्चों और लैंगिक न्याय से जुड़े मामलों में अधिक संवेदनशील एवं समावेशी दृष्टिकोण को बल मिलने की उम्मीद है। साथ ही न्यायिक व्यवस्था में विभिन्न दृष्टिकोणों के बेहतर संतुलन और समाज के अधिक प्रतिनिधित्व की संभावना भी बढ़ेगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा के नाम को सर्वोच्च न्यायालय के कालेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के नियमित मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए भी मंजूरी दे दी है। केंद्र की ओर से इसकी अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है।

प्रविंद्र सिंह चौहान के न्यायाधीश बनने से हरियाणा में नए महाधिवक्ता की नियुक्ति का रास्ता भी खुलेगा। सरकार को अब अपने विधिक दल का नेतृत्व करने और हाई कोर्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय में राज्य का पक्ष रखने के लिए नया शीर्ष विधि अधिकारी चुनना होगा।

इन नियुक्तियों के समय हाई कोर्ट लंबित मामलों के भारी बोझ और न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहा है। 85 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले अदालत में अब तक केवल 55 न्यायाधीश कार्यरत थे और 4,22 लाख से अधिक मामले लंबित थे। इनमें 2,55,274 दीवानी और 1,67,587 आपराधिक मामले शामिल हैं। अभी हाई कोर्ट में जजों की संख्या 64 तक पहुंच गई है जबकि मंजूरपद 85 है। अभी भी 21 पद रिक्त है। नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से न्यायिक क्षमता बढ़ेगी और लंबित मामलों के बोझ को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है, हालांकि स्वीकृत और कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या के बीच अंतर अभी भी बना रहेगा।

जयपुर
किसानों को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को खरीफ 2026 से रबी 2026-27 तक दो फसल मौसमों के लिए प्रदेश में लागू किया है।

आयुक्त कृषि श्री नरेश कुमार गोयल ने बताया कि योजना के तहत प्रतिकूल मौसम एवं अवांछित मौसमी घटनाओं से फसल को होने वाले नुकसान के विरुद्ध किसानों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2026 की वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के बीमा के लिए 11 अगस्त 2026 को योजना की अधिसूचना जारी की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) को अधिसूचित किया गया है।

41 जिलों में अधिसूचित होंगी फसलें
उन्होंने बताया योजना के तहत प्रदेश के सभी 41 जिलों में खरीफ 2026 एवं रबी 2026-27 के लिए विभिन्न वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को अधिसूचित किया गया है।
खरीफ 2026 में हरी मिर्च, भिंडी, प्याज, टमाटर, अरंडी, अनार, टिंडा, मेहंदी, संतरा एवं किन्नू को शामिल किया गया है।

वहीं रबी 2026-27 में आंवला, बैंगन, सौंफ, फूलगोभी, लहसुन, प्याज, मटर, टमाटर, आलू, अमरूद, नींबू, आम, खरबूजा, तरबूज, बेर, पत्तागोभी, मौसंबी एवं पपीता जैसी फसलों को योजना में शामिल किया गया है।

ऋणी, गैर-ऋणी एवं पात्र बंटाईदार किसान उठा सकेंगे लाभ
योजना के तहत ऋणी, गैर-ऋणी एवं पात्र बंटाईदार किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकेंगे। फसल बीमा करवाना पूर्णतः स्वैच्छिक है।

ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा करवाने हेतु एग्रीस्टैक आईडी अनिवार्य होगी। ऋणी किसान यदि योजना से बाहर रहना चाहते हैं तो निर्धारित समय सीमा में संबंधित वित्तीय संस्था को OPT-OUT घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

29 अगस्त तक फसल के नाम में बदलाव का मौका
योजना के प्रावधानों के अनुसार किसान 29 अगस्त 2026 तक अपनी फसल के नाम में परिवर्तन करवा सकते हैं। वहीं योजना से बाहर रहने के इच्छुक ऋणी किसानों को 24 अगस्त 2026 तक संबंधित वित्तीय संस्था में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
सभी किसान अपने जिले में अधिसूचित फसल, बीमित राशि, प्रीमियम दर एवं बीमा कराने की अंतिम तिथि की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित समय में अपनी फसल का बीमा करवाएं

किसान को अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए किसान द्वारा बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम वहन किया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक प्रीमियम राशि का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

बैंक, सहकारी संस्था, CSC एवं डाकघर से करा सकेंगे बीमा
किसान योजना का लाभ लेने के लिए अपने निकटतम बैंक शाखा, सहकारी संस्था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीएससी, डाकघर अथवा अधिकृत बीमा माध्यम से फसल बीमा करवा सकते हैं।

कृषि विभाग ने कहा कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना किसानों की आय को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ उन्हें आधुनिक एवं उन्नत कृषि गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करती है। फसल जोखिम के विरुद्ध बीमा सुरक्षा मिलने से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को भी मजबूती मिलती है।

किसान अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपनी अधिसूचित वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों का बीमा करवाएं, ताकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

पटना
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), पटना में इस वर्ष 26 राज्य, दो केंद्र शासित प्रदेश तथा पड़ोसी देश नेपाल के विद्यार्थियों ने नामांकन लिया है।

वहीं, पिछले चार वर्षों के नामांकन को शामिल कर लिया जाए तो कमोबेश सभी राज्य व केंद्रशासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व आइआइटी पटना कैंपस में हैं।

विद्यार्थी पढ़ाई के साथ-साथ अपने प्रदेश और देश की सांस्कृतिक रंग और खासियत की छटा भी विविध कार्यक्रमों के माध्यम से कैंपस में बिखेरते रहते हैं।

विद्यार्थियों की मानें तो सभी राज्यों के विद्यार्थियों के रहने से पूरे देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक परिदृश्य के साथ वहां के परिवेश को समझना आसान हो जाता है।

2026 में स्नातक, स्नातकोत्तर व पीएचडी कोर्स में एक हजार 177 विद्यार्थियों ने नामांकन लिया है। इसमें सबसे अधिक बीटेक व बीएस कोर्स के 620 विद्यार्थी हैं।

बीटेक-एमटेक ड्यूल डिग्री के 72, बीटेक-बीएस एमबीए ड्यूल डिग्री के 57, एमएससी के 72, एमटेक के 253, एमटेक रिसर्च के चार, पीएचडी के 91 तथा प्रिपरेटरी में आठ विद्यार्थियों ने नामांकन लिया है।

बीटेक-बीएस में बिहार से ज्यादा यूपी व तेलंगाना के विद्यार्थी
संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जोसा) के आंकड़े के अनुसार आइआइटी पटना में 2026 में बीटेक-बीएस कोर्स में सबसे अधिक 86-86 विद्यार्थी उत्तरप्रदेश और तेलंगाना के हैं

इसके बाद बिहार का नंबर आता है। इस वर्ष बीटेक व बीएस कोर्स में कुल नामांकित 620 छात्रों में बिहार के 77 हैं। इसके बाद आंध्रप्रदेश के 69, महाराष्ट्र के 60, राजस्थान के 35, हरियाण के 30, पश्चिम बंगाल के 26, मध्यप्रदेश के 24, दिल्ली व गुजरात के 20-20, कर्नाटक के 15, झारखंड के 13 विद्यार्थी शामिल हैं।

स्नातक स्तरीय बीटेक-बीएससी, बीटेक-एमटेक ड्यूल डिग्री, बीटेक-बीएस एमबीए ड्यूल कोर्स में नामांकन जेईई एडवांस की रैंक के आधार पर होता है।

इसकी काउंसिलिंग जोसा कराती है। वहीं, पीएचडी सहित सभी कोर्स को शामिल कर लें तो समग्रता में बिहार के विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक कुल 1177 में 271 है।

इसमें बड़ी भागीदारी एमटेक के 100 और पीएचडी के 63 विद्यार्थियों की है। समग्रता में इस वर्ष नामांकित विद्यार्थियों में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के 164, तीसरे पर तेलंगाना के 111, चाैथे पर महाराष्ट्र के 93 और पांचवें नंबर पर आंध्रप्रदेश के 87 छात्र-छात्राएं हैं।

पूर्वोत्तर के राज्य असम के 20, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम के दो-दो, मिजोरम व नागालैंड के एक-एक विद्यार्थियों ने नामांकन लिया है। नेपाल के एक विद्यार्थी एमटेक कोर्स में नामांकित हैं।

ड्यूअल डिग्री वाले आइआइएम मुंबई व बोधगया में करेंगे पढ़ाई
बीटेक-बीएस एमबीए में नामांकन विद्यार्थी सात सेमेस्टर की पढ़ाई के बाद अंतिम तीन सेमेस्टर की पढ़ाई भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम), मुंबई और बोध गया में करेंगे।

ड्यूअल डिग्री में नामांकित विद्यार्थियों को बगैर कामन एडमिशन टेस्ट (कैट) में शामिल नहीं हुए आइआइएम से प्रबंधन की उपाधि मिलेगी। आइआइटी पटना का आइआइएम मुंबई और बोधगया के साथ ड्यूल डिग्री के लिए एमओयू हुआ है।

आइआइटी में पटना इस वर्ष 26 राज्य के विद्यार्थियों ने नामांकन लिया है, कैंपस में लगभग हर राज्य के विद्यार्थी हैं। संस्थान के लिए यह सुखद है कि पूरा देश का प्रतिनिधित्व है। ऐसी स्थिति विद्यार्थियों को पूरे देश को समग्रता में समझने में सहूलियत प्रदान करती है। बच्चे विविध कार्यक्रमों के माध्यम से अपने-अपने राज्य की परंपरा और संस्कृतिक को समय-समय पर साझा करते हैं।
    प्रो. टीएन सिंह, निदेशक, आइआइटी पटना।

 पंचकूला
मतदाताओं की संख्या और जातीय वर्ग को देखते हुए राजनीतिक दलों के लिए चिंता की बात है कि हरियाणा-एनसीआर के जिलों से दस लाख से अधिक मतदाता अपना ठिकाना छोड़ चुके हैं।

चुनाव आयोग के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के बाद मतदाताओं की प्रारूप सूची में विधानसभा सीट के हिसाब से यह जानकारी सामने आई। हालांकि अभी 31 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करा मत बनवाने का समय है, लेकिन ऐसे मतदाताओं में से गिने-चुने लोग ही आपत्ति दर्ज करा रहे हैं।

वहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिए 22-23 अगस्त और 29-30 अगस्त को विशेष अभियान चलाया जाएगा।

आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे मतदाता
इन तिथियों पर राज्य के सभी बीएलओ सुबह नौ से शाम पांच बजे तक अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे तथा पात्र मतदाताओं से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना व अपने परिवार के पात्र सदस्यों का नाम अवश्य जांच लें।

यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फार्म-6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों तथा घोषणा-पत्र सहित दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। अभी तक कुल 38 हजार 815 फार्म नंबर-6 प्राप्त हुए हैं। मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में संशोधन के लिए फार्म-8 आवश्यक दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित भरा जा सकता है।

अभी तक 2260 फार्म मिले
अभी तक कुल 40 हजार 659 फार्म नंबर-8 प्राप्त हुए हैं। किसी अपात्र, मृत, स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाता के संबंध में नाम हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फार्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा सकती है।

अभी तक कुल 2260 फार्म नंबर-7 प्राप्त हुए हैं। यह दावे एवं आपत्तियां संबंधित ईआरओ और एईआरओ कार्यालय में जमा की जा सकती हैं। नागरिक ऑनलाइन voters.eci.gov.in के माध्यम से भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

पटना
 प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब उन परिवारों को भी मिलेगा, जिनके पास मोटरसाइकिल है। पांच एकड़ असिंचित जमीन और ढाई एकड़ सिंचित जमीन वाले भी अब कच्चा मकान में नहीं रहेंगे।

उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसकी घोषणा गुरुवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की।

केंद्रीय मंत्री बापू सभागार में इसके लाभुकों को आवास की चाबी सौंपे जाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ग्रामीण विकास की योजना के तहत बिहार को वित्तीय वर्ष 2026-27 में मार्च तक 9,402 करोड़ रुपये मिलेंगे।

इसके बाद करीब 10,800 करोड़ रुपये और उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्रत्येक पंचायत को औसतन करीब 5.84 करोड़ रुपये की राशि मिल सकेगी। इससे पंचायतों के साथ पूरे बिहार की तस्वीर बदलेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बिहार में लागू किया गया है। अब यदि सूखा, बाढ़, आग या किसी भी कारण से फसल को नुकसान होगा तो उसकी पूरी भरपाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, समाज कल्याण मंत्री डा. श्वेता गुप्ता आदि ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूर्ण किए गए दो लाख 35 हजार आवास के कुछ लाभुकों को नए घर की चाबी सौंपी।

गरीबों को पक्का घर देने की गति 3.9 गुना हुई तेज
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अपना पक्का घर सिर्फ सिर पर छत नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास भी देता है। जब हर जरूरतमंद परिवार के पास अपना पक्का मकान होगा तभी बिहार समृद्ध और देश तेजी से विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत तेजी से गरीबों को पक्के घर देने का कार्य किया जा रहा है।

1986 से 2014 तक इंदिरा आवास योजना के तहत प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए मात्र 30 लाख पक्के मकान कलस्टर में बनाए गए थे, उनमें से बहुत से अधूरे रह गए थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से 2026 तक 50 लाख पक्के मकान बनाने का आवंटन किया जा चुका है। 28 वर्ष में जहां औसतन 1.07 लाख घर प्रति वर्ष बनाए गए अब 4.17 लाख प्रति वर्ष बनाए जा रहे हैं।

2018 में राज्य सरकार के सर्वे में 19 लाख परिवार पक्के मकान से वंचित पाए गए थे। इस योजना में बनने वाले पक्के मकान में 40 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार देती है।

11 लाख 18 हजार 937 मकान बनाने का लक्ष्य
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 में योजना के तहत आवंटित 11 लाख 18 हजार 937 मकान बनाने का लक्ष्य पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इसके लिए केंद्र 13 हजार 427 करोड़ रुपये की सहायता राशि देगा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे बिहार के लिए गर्व और सम्मान का दिन बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। कार्यक्रम को व ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास ने भी संबोधित किया।

रांची
 विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर)-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और एक ही परिवार के सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराने के लिए रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को विशेष शिविर लगाया जाएगा। यह एसआईआर के तहत दूसरा और अंतिम विशेष शिविर होगा। शिविर सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगा।

प्रभावित न हो एसआइआर, वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश
कर्मियों की नियुक्ति रद होने से राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रभावित न हो, इसे लेकर जिला के निर्वाचन पदाधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं।

दरअसल, उनके संज्ञान में आया है कि कुछ कर्मी एसआईआर कार्य में भी प्रतिनियुक्त थे, जिनकी नियुक्ति रद की गई है। इसे देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भी कर सकेंगे आवेदन
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पात्र नागरिकों को फार्म-6 और घोषणा पत्र भरना होगा। इसके लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। साथ ही उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो या एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला हो। आवेदक का झारखंड के किसी मतदान केंद्र क्षेत्र का सामान्य निवासी होना भी आवश्यक है।

परिवार के सदस्यों के लिए फार्म-8
यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में दर्ज हैं और वे वर्तमान में एक ही स्थान पर रह रहे हैं, तो उनके नाम एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है।

ऑनलाइन भी भर सकते हैं फार्म
फार्म-6 और फार्म-8 आनलाइन भरने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए मतदाता ईसीआईनेट एप डाउनलोड कर सकते हैं या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट वोटर्स डाट इसीआइ डाट जीओवी डाट इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 22 और 23 अगस्त को अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर विशेष शिविर का लाभ उठाएं और मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।

जयपुर
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने कर चोरी, फर्जी एवं रद्द फर्मों से गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने, प्रतिबंधित श्रेणी की आईटीसी का अनुचित दावा करने तथा कारोबार से संबंधित कर अनियमितताओं के विरुद्ध व्यापक प्रवर्तन कार्रवाई की है। विभाग द्वारा हाल में की गई चार अलग-अलग सर्वे कार्रवाइयों में कुल 4 करोड़ 99 लाख 07 हजार 626 रुपये से अधिक की संभावित कर देयता/अनियमितता सामने आई है। कार्रवाई के दौरान संबंधित करदाताओं द्वारा कुल 2 करोड़ 03 लाख 22 हजार 738 रुपये की राशि स्वेच्छा से जमा कराई गई। इन कार्रवाइयों में जयपुर, भिवाड़ी, संगरिया और श्रीगंगानगर स्थित प्रतिष्ठान शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रकरणों में जांच जारी है तथा जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भिवाड़ी की वर्गो ग्राफिक्स में करीब 50 लाख रुपये की अमान्य आईटीसी
जीएसटी विभाग की टीम ने मैसर्स वर्गो ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, अलवर में सर्वे कार्रवाई की। यह फर्म पेपर, पेपरबोर्ड एवं पैकेजिंग सामग्री के निर्माण से संबंधित व्यवसाय करती है।

जांच के दौरान जीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के तहत प्रतिबंधित इनवर्ड सप्लाई पर गलत तरीके से लगभग 50 लाख रुपये की अमान्य आईटीसी का दावा किए जाने की अनियमितता सामने आई। कार्रवाई के दौरान फर्म की ओर से 74 लाख 15 हजार 112 रुपये की राशि स्वेच्छा से जमा कराई गई।

श्री हरि एग्रो इंडस्ट्रीज में 1.33 करोड़ रुपये की संभावित अनियमितता
दूसरी बड़ी कार्रवाई मैसर्स श्री हरि एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर में की गई। प्रतिष्ठान खाद्य तेल एवं डी-ऑयल्ड केक निर्माण के कारोबार से जुड़ा है।

विभागीय जांच में बोगस एवं रद्द कंपनियों से अमान्य आईटीसी का लाभ लेने के साथ ही जीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के तहत ब्लॉक आईटीसी का दावा किए जाने की अनियमितता सामने आई। टीम ने देर रात तक विस्तृत जांच करते हुए संबंधित रिकॉर्ड एवं सामान की जब्ती की कार्रवाई भी की।

प्रारंभिक जांच में करीब 1.33 करोड़ रुपये की संभावित राशि सामने आई, जबकि फर्म द्वारा जांच के दौरान 1.04 करोड़ रुपये की राशि स्वेच्छा से जमा कराई गई।

संगरिया में 100 प्रतिशत आईटीसी क्लेम में अनियमितता, 10.07 लाख रुपये जमा
संगरिया, हनुमानगढ़ स्थित मैसर्स वीर चंद एण्ड संस के यहां 100 प्रतिशत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) क्लेम करने में अनियमितता पाए जाने पर सर्वे किया गया। प्रतिष्ठान फावड़े एवं कुदाली आदि के व्यापार से संबंधित है।

कार्रवाई के दौरान दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में भौतिक स्टॉक का सत्यापन किया गया। जांच के बाद व्यवसायी द्वारा 10 लाख 07 हजार 626 रुपये की राशि स्वेच्छा से जमा कराई गई, जिसमें 4 लाख 98 हजार 813 रुपये एसजीएसटी, 4 लाख 98 हजार 813 रुपये सीजीएसटी एवं 10 हजार रुपये आईजीएसटी शामिल हैं।

श्रीगंगानगर में सीमेंट खरीद और टाइल्स उत्पादन के यील्ड रेशियो में बड़ा अंतर
श्री तायल इंडस्ट्रीज, उद्योग विहार, श्रीगंगानगर में की गई कार्रवाई में सीमेंट की खरीद और तैयार टाइल्स के उत्पादन के यील्ड रेशियो में भारी अंतर पाया गया। इससे बिक्री छिपाने एवं कर देयता को कम दर्शाने की आशंका सामने आई।

विभागीय अधिकारियों ने संबंधित रिकॉर्ड एवं माल का निरीक्षण एवं जब्ती की कार्रवाई की। आगे की जांच के लिए समन जारी किया गया है। जांच के दौरान करदाता द्वारा 15 लाख रुपये की राशि जमा कराई गई, जिसमें 7 लाख 50 हजार रुपये एसजीएसटी तथा 7 लाख 50 हजार रुपये कैश लेजर के माध्यम से जमा किए गए।

चार कार्रवाइयों में 2.03 करोड़ रुपये से अधिक स्वैच्छिक जमा
इन चारों मामलों को मिलाकर विभागीय कार्रवाई के दौरान करदाताओं द्वारा कुल 2 करोड़ 03 लाख 22 हजार 738 रुपये की राशि स्वेच्छा से जमा कराई गई है। वहीं, उपलब्ध प्रारंभिक जांच के आधार पर विभिन्न मामलों में 4.99 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित कर देयता/कर अनियमितता सामने आई है।

फर्जी आईटीसी और कर अपवंचना के विरुद्ध सख्त निगरानी
जीएसटी विभाग की लगातार जारी इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि विभाग फर्जी एवं रद्द फर्मों से गलत आईटीसी लेने, ब्लॉक आईटीसी का अनुचित लाभ उठाने, बिक्री छिपाने तथा कर अपवंचना के मामलों पर सख्त निगरानी रख रहा है।

विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे केवल वास्तविक एवं वैध लेन-देन के आधार पर आईटीसी का दावा करें तथा जीएसटी कानून के सभी प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फर्जी आईटीसी, कर चोरी और कर अनियमितताओं के विरुद्ध जांच एवं प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

पटना
बिहार में हर सरकारी मॉडल स्कूल की जिम्मेदारी एक अफसर को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अफसरों को इसे प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देश दिया है। सीएम ने यह भी कहा कि मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों की उपस्थिति से लेकर पढ़ाई की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा की जाए। जिस अफसर के पास जिस मॉडल स्कूल की जिम्मेदारी होगी, उनका वह नियमित निरीक्षण करेंगे।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पटना स्थित अपने लोक सेवक आवास में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। सीएम ने सरकारी विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और बेहतर शैक्षणिक परिणामों के माध्यम से विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने को कहा है।

मॉडल स्कूल खास बनेंगे
सम्राट ने स्पष्ट किया कि मॉडल स्कूलों का बेहतर एवं प्रभावी संचालन हो, यहां की व्यवस्था विशिष्ट हो और यह अपने आप में अलग दिखे, यह सुनिश्चित करें। विद्यालयों का औचक निरीक्षण सुनिश्चित करें। विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों एवं प्रति दिन के कार्यों की रिपोर्टिंग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर सुनिश्चित की जाए।

हर तीन महीने में होगी पैरेंट्स टीचर मीटिंग
मुख्यमंत्री ने मॉडल स्कूलों में हर 3 महीने में अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने मॉडल स्कूलों के पूर्व विद्यार्थियों के साथ संवाद बढ़ाने पर भी जोर दिया। पूर्व विद्यार्थियों की उपलब्धियों और अनुभवों का लाभ वर्तमान विद्यार्थियों को मिल सके, इसके लिए उनके साथ नियमित बैठक एवं मार्गदर्शन की व्यवस्था करने को कहा गया।

जेईई और नीट की तैयारी के लिए संसाधन उपलब्ध कराएं
सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए गुणवत्तापूर्ण तैयारी का अवसर मिलना चाहिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ई-लर्निंग एवं 24X7 इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को प्रभावी बनाएं। डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन तथा आधुनिक शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराएं।

बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन ने मॉडल स्कूलों में की गई शैक्षणिक व्यवस्था और सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। वहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ त्यागराजन एसएम ने ई-लर्निंग एवं सातों दिन 24 घंटे इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार भी उपस्थित रहे।