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रांची
राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत रविवार (22 अगस्त) और सोमवार (23 अगस्त) को मतदान केंद्रों पर दूसरी एवं अंतिम विशेष शिविर लगाई जाएगी। यदि किसी नागरिक का नाम प्रारुप मतदाता सूची में नहीं है तो वह फार्म-6 भरकर इस शिविर में बीएलओ काे जमा कर सकता है, ताकि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शुक्रवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित अंतिम विशेष शिविर को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की है

उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों एवं कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करने में सहयोग करें कि राज्य का कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित न रहे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिक, जिनकी आयु एक अक्टूबर 2026 को अथवा उससे पहले 18 वर्ष पूरी हो चुकी है अथवा हो जाएगी और जिनका नाम एसआइआर के अंतर्गत प्रकाशित प्रारुप मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, वे फार्म-6 एवं निर्धारित घोषणापत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन अवश्य जमा करें।

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी ऐसे पात्र नागरिकों को चिन्हित कर आवेदन जमा कराने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने दलों के प्रतिनिधियाें से अपील की कि वे नगर निगम एवं शहरी क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को एसआइआर में भाग लेने एवं एसआइआर वाली मतदाता सूची में अपना नाम सूचीबद्ध कराने के लिए अपने स्तर से प्रचार-प्रसार अवश्य करें।

वार्ड सदस्य, पूर्व वार्ड सदस्य शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को सहयोग करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर शिविर सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक आयोजित की जाएगी।

मतदाता आनलाइन आवेदन के लिए ईसीआइएनईटी ऐप अथवा भारत निर्वाचन आयोग के वोटर्स सर्विस पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है।

इसके लिए भी जमा कर सकते हैं निर्धारित फार्म

• यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं अथवा उनका वर्तमान मतदान केंद्र उनके निवास स्थान से दूर है, तो परिवार के सदस्यों को उनके निवास के निकट एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध कराने के लिए फार्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
• ऐसे मतदाता जो वर्तमान में झारखंड राज्य के सामान्य निवासी हैं, लेकिन उनका नाम किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वे भी अपने वर्तमान झारखंड के पते से संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में स्थानांतरण के लिए फार्म-8 एवं निर्धारित घोषणापत्र भरकर जमा कर सकते हैं।

पटना
बिहार में फर्जी स्टांप टिकट के कारोबार का खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर कचहरी परिसर में फर्जी ज्यूडिशियल स्टांप बेचने में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। एक फरार है। छापेमारी कर एक लैपटॉप, बड़ी संख्या में फर्जी ज्यूडिशयल स्टांप, वेलफेयर टिकट व कोर्ट फीस की टिकट जब्त किए गए। पुलिस गिरफ्त में आया राजेश स्कैन करके फेक स्टांप बनाने में माहिर है। राजेश से पूछताछ में कई अहम राज खुलने की उम्मीद है।

मुजफ्फरपुर नगर थाने में चार नामजदों के विरुद्ध कार्यपालक दंडाधिकारी पूर्वी रामनाथ कुमार ने एफआईआर कराई। नामजदों में गोलाबांध रोड के मुरारी, बड़ी करबला निवासी प्रभात चौधरी, दुर्गास्थान के राजेश और सत्यम कुमार शामिल हैं। मुरारी, राजेश एवं प्रभात को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, सत्यम फरार चल रहा है। इन सभी की कचहरी परिसर में दुकानें हैं। एएसपी नगर सुरेश कुमार ने बताया कि चार नामजदों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से तीन को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी ज्यूडिशियल स्टांप की जब्ती व आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है।

फर्जी स्टांप स्कैनिंग करने का एक्सपर्ट है राजेश
फर्जी ज्यूडिशियल स्टांप मामले में गिरफ्तार राजेश इस खेल में एक्सपर्ट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि वह दस मिनट में अपने लैपटॉप से लगभग 50 फर्जी टिकट स्कैन कर देता था। ज्यादातर वेंडर उसी से फर्जी टिकट खरीदते थे। वह ज्यादातर सौ रुपये के ज्यूडिशियल स्टांप की स्कैनिंग करता था। इससे पहले पुलिस की पूछताछ में उसने भरमाने के लिए मोतिहारी व सीतामढ़ी के फर्जी स्टांप सप्लाई होने की झूठी कहानी गढ़ी थी। उसका लैपटॉप जब्त करने की चर्चा है। हालांकि, पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

किराना दुकानदार से फर्जी स्टांप विक्रेता बना मुरारी
कचहरी परिसर से एसडीओ ऑफिस जाने वाली सड़क में गेट ग्रिल के पास मुरारी किराना की दुकान चलाता था। इसकी आड़ में उसने फर्जी ज्यूडिशियल स्टांप, वेलफेयर टिकटव कोर्ट फीस की टिकट का धंधा शुरू किया। इसके बाद उसने किराना दुकान पर ध्यान देना कम कर दिया। कचहरी परिसर में उसे फर्जी स्टांप विक्रेता के रूप में जानने लगे थे। लिंक फेल रहने व तकनीकी खराबी के कारण कई-कई दिनों तक फ्रैंकिंग मशीन बंद रहने पर भी मुरारी की दुकान पर हर तरह का स्टांप आसानी से मिल जाता था।

एसडीओ पूर्वी के आदेश पर एफआईआर
एफआईआर में कार्यपालक दंडाधिकारी पूर्वी रामनाथ कुमार ने कहा है कि कचहरी परिसर से जब्त कुछ ज्यूडिशियल स्टांप, वेलफेयर टिकट व कोर्ट फीस की टिकट शुक्रवार को एसडीओ पूर्वी ने जांच कराई। इसमें सभी फर्जी निकले। जिला बार एसोसिएशन के सचिव व कोषाध्यक्ष ने बताया कि इसे उक्त चारों आरोपितों की दुकान से खरीदा गया था। वहीं, एसडीओ पूर्वी आनंद उत्सव व एएसपी नगर सुरेश कुमार के नेतृत्व में जांच के बाद फर्जी ज्यूडिशियल स्टांप, कोर्ट फीस का टिकट व वेलफेयर टिकट पाए जाने में उक्त चारों आरोपितों को चिह्नित किया गया। इसके बाद एसडीओ पूर्वी ने कार्यपालक दंडाधिकारी पूर्वी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

सत्यम की दुकान से बेची गई फर्जी स्टांप से खुला राज
सत्यम की दुकान से सौ रुपये का ज्यूडिशियल स्टांप बेचा गया था। इसके खरीदार जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ रामबाबू ठाकुर के रिश्तेदार थे। उन्हें नहीं पता था कि यह स्टांप नकली है। जब वे स्टांप लेकर उनके पास पहुंचे तो वे उन्होंने इसकी पहचान कर ली। इसके बाद 18 अगस्त को एसोसिएशन के संयुक्त सचिव दीपक कुमार व कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा के साथ सत्यम की दुकान पर छापेमारी की। इस छापेमारी में उन्हें अलग-अलग मूल्य के सौ से अधिक फर्जी ज्यूडिशियल स्टांप मिले। इसके बाद दूसरी दुकान से भी इसी तरह का फर्जी स्टांप मिला। उन्होंने दोनों दुकानों को सील कर दिया और इसकी सूचना एसडीओ पूर्वी व अन्य वरीय अधिकारियों को दी। जब्त स्टांप को एसडीओ पूर्वी को सौंप दिया। एसडीओ पूर्वी ने कोषागार अधिकारी से इसकी जांच कराई तो इसमें से अधिकांश फर्जी निकले। 19 जुलाई को एसडीओ पूर्वी व एएसपी नगर के नेतृत्व में कचहरी परिसर में कई दुकानों पर छापेमारी कर भी स्टांप जब्त किए गए।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपी गई रिपोर्ट
एसडीओ पूर्वी व एएसपी नगर शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में अब तक की कार्रवाई का उल्लेख है। गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों अधिकारियों को तलब किया था। उनसे इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी।

फ्रैंकिंग मशीन काउंटर पर दिनभर लगी रही भीड़
कचहरी परिसर में फर्जी ज्यूडिशियल स्टांप विक्रेताओं विरुद्ध पिछले तीन दिनों से चल रही कार्रवाई का असर शुक्रवार को फ्रैंकिंग मशीन काउंटर पर भी दिखा। शुक्रवार को कोर्ट अवधि में फ्रैंकिंग मशीन काउंटर पर खरीदारों की भीड़ लगी रही। आधार कार्ड की छायाप्रति देने पर ही संबंधित व्यक्ति को स्टांप बिक्री की नई व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर रोक लगी। वहीं, इसके कारण बिना आधार कार्ड की छायाप्रति वाले को निराश होकर लौटना पड़ा।

जयपुर
राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी और प्रशासनिक ढांचे में राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 6 और राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के 7 अधिकारियों के तबादले एवं पदस्थापन आदेश जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग (DoP) की ओर से जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, 2010 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कुमारी प्रज्ञा केवलरमानी को जनजाति क्षेत्र विकास (TAD) आयुक्त का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं, पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा (APO) कर रहे 2013 बैच के आईएएस अधिकारी खजान सिंह को उदयपुर का नया संभागीय आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लंबे समय से एपीओ चल रहे दो अन्य आईएएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में तैनात किया गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस आदेश में आगामी प्रस्तावित शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का हवाला देते हुए सभी स्थानांतरित अधिकारियों को बिना किसी कार्यग्रहण काल या अवकाश का उपयोग किए तुरंत प्रभाव से अपने नए पदों पर कार्यभार संभालने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार 6 आईएएस अधिकारियों के प्रशासनिक दायित्वों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें 2 संयुक्त शासन सचिव भी बदले गए हैं-

कुमारी प्रज्ञा केवलरमानी (IAS 2010): उदयपुर संभागीय आयुक्त के पद से स्थानांतरित कर आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास (TAD) उदयपुर के पद पर लगाया गया है। साथ ही इन्हें आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

एच. गुईटे (IAS 2011): APO अवधि से हटाकर विशेषाधिकारी, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, HCM रीपा, जयपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है।

अविचल चतुर्वेदी (IAS 2012): APO चल रहे अविचल चतुर्वेदी को आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय, जयपुर की कमान सौंपी गई है।

खजान सिंह (IAS 2013): पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा (APO) से हटाकर उदयपुर का नया संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) बनाया गया है।

सोहन लाल (IAS 2020): अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (कर अपवंचन) विभाग, जयपुर के पद से स्थानांतरित कर संयुक्त शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर के पद पर नियुक्त किया गया है।

दिव्यांश सिंह (IAS 2022): उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट, ब्यावर के पद से हटाकर संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

RAS तबादले : नए अधिकारियों की तैनाती
प्रशासनिक मशीनरी को निचले स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से कार्मिक विभाग ने 7 RAS अधिकारियों के भी तबादले किए हैं, जिनमें 5 उपखंडों (Sub-Divisions) के एसडीएम बदल दिए गए हैं:

राज लक्ष्मी गहलोत: अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) से स्थानांतरित कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (भू-अभिलेख), चित्तौड़गढ़ के रिक्त पद पर तैनात किया गया है।

जगत राजेश्वर: शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर के पद से हटाकर उप सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर के रिक्त पद पर लगाया गया है।

जयपाल सिंह राठौड़: उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) के पद से स्थानांतरित कर उपखंड अधिकारी (SDM), ब्यावर के पद पर IAS दिव्यांश सिंह के स्थान पर लगाया गया है।

कार्तिकेय मीणा: जिला रसद अधिकारी (DSO), कोटा के पद से हटाकर उपखंड अधिकारी (SDM), अकलेरा (झालावाड़) बनाया गया है।

पूजा मीणा: भूमि अवाप्ति अधिकारी, ERCP प्रोजेक्ट, जल संसाधन विभाग, अलवर से स्थानांतरित कर उपखंड अधिकारी (SDM), भवानीमंडी (झालावाड़) के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया है।

सुनीता यादव-III: कार्यकारी निदेशक (परिवेदना निस्तारण), राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी, जयपुर के पद से हटाकर उपखंड अधिकारी (SDM), नोहर (हनुमानगढ़) के पद पर तैनात किया गया है।

बनवारी लाल बैरवा: उपखंड अधिकारी, अकलेरा (झालावाड़) से स्थानांतरित कर सहायक कलेक्टर, भादरा (हनुमानगढ़) के रिक्त पद पर लगाया गया है।

पिछला तबादला आदेश निरस्त
कार्मिक विभाग ने अपने इस नए आदेश के साथ ही 17 अगस्त 2026 को जारी किए गए एक पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया है। उस आदेश के तहत सुशील कुमार सैनी (RAS) का तबादला सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), सीकर से उपखंड अधिकारी, नोहर (हनुमानगढ़) के पद पर किया गया था, जिसे अब तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

कार्मिक विभाग ने दी सख्त चेतावनी
आगामी निकाय व पंचायत चुनावों के मद्देनजर विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित विभागाध्यक्ष और जिला कलेक्टर अपने अधीन स्थानांतरित अधिकारियों को बिना रिलीवर का इंतजार किए तुरंत नए पदस्थापन स्थल के लिए कार्यमुक्त करें। अधिकारियों को अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से तुरंत भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने या देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

पटना
कोसी नदी पर हाई डैम (उच्च स्तरीय बांध) के प्रोजेक्ट में तेजी आई है। इसका डीपीआर जल्द तैयार होगा और परियोजना के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक के दौरान सम्राट ने कोसी-मेची अंतःराज्यीय नदी जोड़ परियोजना के संबंध में प्रथम चरण के लिए आवश्यक राशि देने का अनुरोध किया है। वहीं, इस परियोजना के दूसरे चरण की तकनीकी मंजूरी भी जल्द देने पर बातचीत हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस संबंध में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी और जल शक्ति मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस परियोजना के आगे बढ़ने से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सिंचाई, कृषि एवं जल प्रबंधन का फायदा मिलेगा। सप्त कोसी परियोजना के संबंध में भी चर्चा हुई। बैठक में यह सुनिश्चित करने पर सहमति बनी कि संयुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति में बिहार का एक सदस्य शामिल रहेगा, जिससे परियोजना से जुड़े तकनीकी विषयों में राज्य के हितों को प्रभावी रूप से रखा जा सके। सीएम ने बिहार के विकास के लिए केंद्र से अपेक्षित सहयोग एवं लंबित विषयों पर शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया।

विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का काम जल्द शुरू करने की मांग
इस बैठक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े विषय पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि भागलपुर में इस यूनिवर्सिटी के लिए 219 एकड़ भूमि बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दी है। इसी तरह, हाजीपुर में निफ्टेम के लिए 100 एकड़ भूमि भी राज्य सरकार ने दी है। सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से दोनों संस्थानों का काम जल्द शुरू करने का अनुरोध किया।

बैठक में बिहार को एनएसए एंड स्पर्श के माध्यम से अधिक केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे 30 सितंबर तक लागू करने पर भी बातें हुईं। वहीं, रिफॉर्म बेस्ड इन्सेंटिव को प्रभावी रूप से लागू करने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य को विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

बैठक सकारात्मक : मुख्यमंत्री
सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक अत्यंत सकारात्मक रही और बिहार के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक सहयोग एवं आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन मिला है। सोन-फल्गु रिवर लिंक परियोजना, महाबोधि कॉरिडोर एवं विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर का काम भी जल्द शुरू करने पर चर्चा हुई है।

उन्होंने कहा कि बिहार के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के विस्तार और राज्य के लिए अधिक से अधिक केंद्रीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर तेजी से कार्य कर रही है। बैठक में भारत-नेपाल जल एवं बांध परियोजनाओं, बजट से जुड़े विषयों, पर्यटन के विकास तथा बिहार के हित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत आदि उपस्थित रहे।

 क‍िशनगंज
 भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने 'रोटी-बेटी' के पारिवारिक व सामाजिक रिश्ते को सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में दोनों देशों के प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। सीमा पार विवाह के बाद महिलाओं को नागरिकता और जरूरी पहचान दस्तावेजों को लेकर होने वाली जटिलताओं को दूर करने के लिए भारत-नेपाल समन्वय समिति की बैठक में विस्तृत सहमति बनी है।

बैठक में तय किया गया कि दोनों देशों में ब्याही गई बहुओं को आवश्यक वैध दस्तावेजों व साक्ष्यों के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।

दोनों तरफ शिविर और डिजिटल साक्ष्यों से होगा समाधान
भारत के सीमावर्ती इलाकों में विशेष शिविर लगाकर नागरिकता के निर्धारित मापदंडों की जानकारी दी जा रही है और कागजी प्रक्रिया शुरू कराई जा रही है। वहीं, नेपाल सरकार द्वारा नागरिकता संबंधी नियमों को अद्यतन किए जाने के बाद अब डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर भारतीय बहुओं के लिए अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

बैठक में नेपाल के झापा जिला के प्रमुख जिला अधिकारी शिवराम गेलल ने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार पात्र महिलाओं के जरूरी साक्ष्य व प्रमाण उपलब्ध होते ही नागरिकता जारी करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

नेपाल के वर्तमान कानून में नागरिकता के प्रावधान
कानूनी प्रावधानों के अनुसार, किसी नेपाली नागरिक से विवाह करने वाली विदेशी महिला अंगीकृत नेपाली नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है। इसके लिए आवेदक को निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं:

    वैध विवाह निबंधन प्रमाणपत्र (भारत या नेपाल में पंजीकृत)

    पति का नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र, पहचान व आवासीय दस्तावेज

    महिला का मूल भारतीय पहचान/पासपोर्ट व जन्म प्रमाणपत्र

    भारतीय नागरिकता त्यागने का आधिकारिक प्रमाण

उल्लेखनीय है कि सात वर्ष की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि का प्रस्ताव वर्ष 2020 में चर्चा में आया था, लेकिन वर्तमान लागू व्यवस्था में वैवाहिक पंजीकरण और पूर्व नागरिकता त्याग के वैध साक्ष्य ही मुख्य आधार हैं।

सीमावर्ती परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत
नेपाल के विराटनगर निवासी फिरोज बताते हैं कि दोनों देशों के बीच शादी के बाद सबसे बड़ी समस्या दस्तावेजों में त्रुटि या अनुपलब्धता की होती है, जिसे दूर करना बेहद जरूरी था।

अनुमंडल दंडाधिकारी (SDO) अनिकेत कुमार ने बताया कि दोनों देशों के नागरिकों के अभिलेखों में सुधार और नागरिकता से जुड़े विषयों पर समन्वय समिति में सकारात्मक विमर्श हुआ है। आवश्यक कागजात दुरुस्त होते ही नियमानुसार नागरिकता की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस पहल से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों की वर्षों पुरानी परेशानी समाप्त होगी।

 पटना
 बिहारवासियों के लिए लेह-लद्दाख की सिंधु दर्शन यात्रा अब पहले के मुकाबले आसान हो सकती है। पर्यटन विभाग ने ‘सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना-2026’ के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होने वाली इस योजना में पात्र लोगों को यात्रा खर्च का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20 हजार रुपये तक अनुदान मिलेगा।

योजना का उद्देश्य बिहार के लोगों को देश की धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की भी योजना है। 18 वर्ष से अधिक आयु के बिहार के स्थायी निवासी इसका लाभ ले सकेंगे।

30 हजार खर्च पर 15 हजार, 50 हजार पर मिलेंगे 20 हजार
यात्रा पर होने वाले वास्तविक पात्र खर्च के आधार पर सहायता राशि तय होगी। उदाहरण के तौर पर 30 हजार रुपये खर्च होने पर 50 प्रतिशत के हिसाब से 15 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं 50 हजार रुपये या इससे अधिक पात्र खर्च होने पर अधिकतम 20 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

इससे लद्दाख जैसी दूरस्थ जगह की यात्रा करने वाले बिहार के लोगों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कुछ कम हो सकेगा। योजना के तहत यात्रा धार्मिक और पर्यटन के उद्देश्य से की गई होनी चाहिए।

यात्रा पूरी करने के बाद ही मिलेगा अनुदान
योजना का लाभ लेने के लिए पहले सिंधु दर्शन यात्रा पूरी करनी होगी। इसके बाद यात्रा पूरी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अनुदान के लिए आवेदन करना होगा।

आवेदन के साथ यात्रा से जुड़े जरूरी प्रमाण और दस्तावेज जमा करने होंगे। विभागीय स्तर पर दस्तावेजों और यात्रा की वास्तविकता की जांच के बाद पात्र लाभार्थी को नियमानुसार अनुदान राशि दी जाएगी।

टिकट से लेकर परमिट तक संभालकर रखने होंगे दस्तावेज
यात्रियों को यात्रा के दौरान मिले परमिट, टिकट, भुगतान की रसीद और यात्रा खर्च से जुड़े प्रमाण सुरक्षित रखने होंगे। इसके अलावा पहचान पत्र और बिहार का स्थायी निवासी होने का प्रमाण भी जरूरी होगा।

आवेदन के समय पर्यटन विभाग की ओर से निर्धारित अन्य दस्तावेज भी जमा करने पड़ सकते हैं। इसलिए यात्रा पर जाने वाले लोगों को सभी जरूरी कागजात संभालकर रखने की सलाह दी गई है।

18 साल से अधिक उम्र वाले स्थायी निवासी होंगे पात्र
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही वह बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। यात्रा का उद्देश्य धार्मिक और पर्यटन से संबंधित होना भी योजना की प्रमुख शर्तों में शामिल है।

पर्यटन विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक लोगों को आवेदन से पहले योजना की सभी शर्तों और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी हासिल करनी होगी।
सिंधु दर्शन से लद्दाख की संस्कृति को जानने का मौका

सिंधु दर्शन यात्रा केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का अवसर भी देती है।

लद्दाख की प्राकृतिक खूबसूरती, स्थानीय संस्कृति और सिंधु नदी का ऐतिहासिक महत्व इस यात्रा को खास बनाता है।

पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि सिंधु दर्शन यात्रा बिहारवासियों को देश की समृद्ध आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

सरकार आर्थिक सहायता के जरिए यात्रा खर्च का एक हिस्सा वहन करेगी, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यह यात्रा अधिक सुलभ हो सके।

 चरखी दादरी
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर जिला में एसआइआर अभियान के तहत कार्य जारी है। आपका मत, आपकी पहचान-हर संकल्प के मुख्य उद्देश्य के तहत यह अभियान नागरिकों को अपनी मतदान सूची को अपडेट करने और नए नाम जुड़वाने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है।

अभियान के मुख्य बिंदु और फार्म विवरण के बारे में उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तीन प्रमुख फार्म हैं, जिनमें फार्म-6 नए मतदाता के लिए है।

इसके तहत यदि कोई नागरिक एक जुलाई 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वह नया नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 भर सकता है। इसी प्रकार फार्म-7 नाम हटाने के लिए है। यदि किसी मतदाता का नाम स्थानांतरित हो गया है, मृत्यु हो गई है या नाम का दोहराव है, तो नाम हटाने के लिए फार्म-7 भरें।

उन्होंने बताया कि फार्म-8 विवरण सुधारने के लिए है। यदि मतदाता के नाम, आयु, पता, फोटो या अन्य किसी भी विवरण में कोई गलती है, तो विवरण सुधारने के लिए फार्म-8 भरा जा सकता है।

इन सभी फार्म के साथ जरूरी दस्तावेज और घोषणा-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। उपायुक्त ने बताया कि नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार दो माध्यमों से फार्म और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसमें आनलाइन व आफलाइन माध्यम है।

आधिकारिक वेबसाइट वोटर्स.ईसीआई.जीओवी.आइएन के जरिये घर बैठे आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आफलाइन आवेदन के लिए अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास फार्म जमा किए जा सकते हैं।

22, 23 व 29, 30 चलेगा विशेष अभियान
उपायुक्त ने बताया कि अभियान को सफल बनाने और नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष कैंपेन दिवस निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत 22-23 अगस्त और 29-30 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ स्वयं उपस्थित रहकर मतदाताओं से फार्म आदि प्राप्त करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने जिला के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

नई दिल्ली
 झारखंड की लोक संस्कृति और विरासत में नचनी नृत्य की खास जगह है। झारखंड के साथ-साथ यह लोक नृत्य पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी काफी मशहूर है।

इस नृत्य की खासियत है कि ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। इसमें झारखंड की संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिलती है। आइए जानें क्यों इतना खास है नचनी नृत्य और ये कैसे किया जाता है।

कैसे हुई थी नचनी नृत्य की शुरुआत?
माना जाता है कि नचनी नृत्य की शुरुआत भी कई अन्य नृत्यों की तरह ही मंदिरों से हुई। समय के साथ ये नृत्य मंदिरों से बाहर निकली और और उस दौर के राजाओं के दरबारों की शान बनीं। अपने दरबार में मनोरंजन के लिए राजाओं ने इस नृत्य के कलाकारों को संरक्षण दिया।

इस नृत्य की नृतकी को नचनी कहा जाता है और पुरुष को रसिक। इनके साथ ढोल आदि बजाने वाले संगीतकार भी शामिल होते हैं। इस नृत्य को करने वाली महिलाओं के नाम पर ही इस लोक नृत्य को नचनी नाम मिला। अंग्रेजों के शासन और आजादी के बाद यह नृत्य आम जनता तक पहुंचा।

दिखाते हैं राधा-कृष्ण की रास लीलाएं
आमतौर पर इस नृत्य में स्थानीय लोक कथाएं और राधा-कृष्ण की रासलीलाएं दिखाई जाती हैं। इस नृत्य में नचनी और रसिक मिलकर रास-लीला का प्रसंग पेश करते हैं, लेकिन शुरुआत में रसिक सिर्फ नृत्य में साथी नहीं, बल्कि नचनी का गुरु भी माना जाता था।

ऐतिहासिक रूप से नचनी नृत्य करने वाली महिलाओं का जीवन काफी मुश्किल रहा है। उन्हें समाज में कभी वो सम्मान नहीं दिया गया, जो दूसरे कलाकारों को दिया जाता है। इस नृत्य को करने वाले रसिक ही, नचनी को आश्रय देते हैं, क्योंकि उन्हें न तो इसके पैसे मिलते थे और न ही सम्मान।

नचनी नृत्य की खासियत क्या है?
नचनी नृत्य में भक्ति और शृंगार रस देखने को मिलता है। इसमें गीत और नृत्य के जरिए प्रेम, विरह और भक्ति की भावना को जाहिर किया जाता है। इस नृत्य के लिए काफी चमकीले और पारंपरिक पोशाक पहनी जाती है, जो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की संस्कृति को दिखाती है। साथ ही, इसमें भारी आभूषण, घुंघरू और खास तरह का मेकअप किया जाता है।

यह नृत्य पूरी तरह से लोक संगीत पर आधारित है, जिसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। गीतों की भाषा भी नागपुरी या कुरमाली जैसी स्थानीय बोलियां होती हैं।

कैसे किया जाता है नचनी नृत्य?
नचनी नृत्य अक्सर खास मौकों और त्योहारों पर खुले में प्रदर्शित किया जाता है। नचनी अपने भावों के साथ धीमी चाल में नृत्य की शुरुआत करती है। इसके साथ ही, रसिक भी आता है, जो वाद्य यंत्रों के साथ गीत गाता है। जैसे-जैसे संगीत की धुन तेज होती है, नृतकी की चाल भी तेज होती है। घुंघरुओं की झंकार, शरीर की मुद्राएं और चेहरे के भावों से यह नृत्य खास बनता है।