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चंडीगढ़.

लंबित महंगाई भत्ते (डीए), पुरानी पेंशन योजना समेत विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के सरकारी कर्मचारी 27 अगस्त को प्रदेशव्यापी हड़ताल करेंगे। कर्मचारी संगठनों के अनुसार करीब तीन लाख कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन में शामिल होंगे, जबकि बड़ी संख्या में पेंशनर भी आंदोलन का समर्थन करेंगे।

पंजाब सांझा मुलाजिम मंच के नेता सुखचैन सिंह खैहरा के अनुसार 27 अगस्त को सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक सरकारी कार्यालयों में कामकाज बंद रहेगा। उपायुक्त, एसडीएम, तहसील और राजस्व कार्यालयों के अलावा परिवहन, स्वास्थ्य, स्कूल और कॉलेजों के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल होंगे। स्वास्थ्य संस्थानों में आपात सेवाएं जारी रखने की बात कही गई है।

कर्मचारियों की क्या हैं मांगें?
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में लंबित 18 प्रतिशत डीए की किस्तें व बकाया जारी करना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, ठेका कर्मचारियों को नियमित करना और अन्य सेवा संबंधी मांगें शामिल हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी लंबित डीए के भुगतान को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। 27 अगस्त के बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन का सरकारी अवकाश है और इसके बाद शनिवार-रविवार होने के कारण लगातार कई दिनों तक नियमित सरकारी कामकाज प्रभावित रहने की आशंका है।

हड़ताल के कारण बाधित रहेंगे सभी काम
28 अगस्त को रक्षा बंधन अवकाश और शनिवार ओर रविवार छुट्टी रहेगी। कल हड़ताल के कारण रजिस्ट्रियों, प्रमाणपत्रों, राजस्व मामलों और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों में पहुंचने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है।

चंडीगढ़.

हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में पानी की नई दरों की व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब उपभोक्ता का पानी का खर्च सिर्फ उसकी खपत से तय नहीं होगा। घर में पानी का मीटर लगा है या नहीं और प्लॉट कितना बड़ा है, ये दोनों बातें पानी के मासिक बिल पर सीधा असर डालेंगी।

हरियाणा सरकार की नई व्यवस्था में हर साल पानी की दरों में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित हैं और शहरी निकाय विभाग द्वारा निर्धारित पानी की यह दरें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा निर्धारित दरों के बराबर होंगी। मीटर लगे घरेलू कनेक्शन में पानी की खपत के आधार पर स्लैब तय किए गए हैं। 10 किलोलीटर तक पानी की दर तीन रुपये प्रति किलोलीटर होगी। 10 से 20 किलोलीटर तक छह रुपये, 20 से 30 किलोलीटर तक 9.50 रुपये और 30 किलोलीटर से अधिक पानी की खपत पर 12 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा। यानी पानी की खपत बढ़ने के साथ प्रति किलोलीटर दर भी बढ़ती जाएगी। खास बात यह है कि 500 वर्ग गज तक के प्लॉट वाले परिवारों को मीटरयुक्त कनेक्शन पर छूट मिलेगी। इससे छोटे प्लॉट वाले परिवारों को नई व्यवस्था में राहत मिल सकती है। हरियाणा के शहर निकाय विभाग की ओर से 18 अगस्त को बढ़ी हुई दरों की अधिसूचना जारी की गई है, जो कि 18 फरवरी 2027 से लागू मानी जाएगी।

घरेलू कनेक्शन के व्यावसायिक इस्तेमाल पर 500 रुपये जुर्माना
नई व्यवस्था में पानी की दरें हर साल पांच प्रतिशत बढ़ेंगी। इससे मौजूदा बिल के साथ आने वाले वर्षों में पानी पर होने वाला खर्च भी लगातार बढ़ता जाएगा। घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। जिन कनेक्शनों में मीटर लगा है, लेकिन नोटिस के बाद भी दो महीने से अधिक समय तक मीटर काम नहीं करता, उस कनेक्शन को बिना निकाय क्षेत्रों में शामिल गांवों में भी समान दरें लागू हरियाणा के नगर निकाय क्षेत्रों में आने वाले गांवों पर भी पानी और सीवरेज की यही दरें लागू होंगी। वहीं, संस्थाओं, औद्योगिक और वाणिज्यिक मीटरयुक्त जलापूर्ति के लिए 25 किलोलीटर तक 20 रुपये प्रति किलोलीटर, 25 से 50 किलोलीटर तक 25 रुपये, 50 से 100 किलोलीटर तक 30 रुपये और 100 किलोलीटर से अधिक आपूर्ति पर 35 रुपये प्रति किलोलीटर की दर तय की गई है।

पानी की खपत बढ़ी तो बिल भी तेजी से बढ़ेगा
बिना मीटर कनेक्शन वाले मकानों में प्रति 10 किलोलीटर तक की आपूर्ति पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके बाद पानी की खपत बढ़ने पर प्रति किलोलीटर तीन रुपये शुल्क लगेगा। 30 किलोलीटर से अधिक पानी की आपूर्ति पर 12 रुपये प्रति किलोलीटर की दर लागू होगी। पानी के बिल के साथ सीवरेज चार्ज भी जुड़ेगा। पानी के कुल बिल का 25 प्रतिशत सीवरेज चार्ज के रूप में लिया जाएगा। यानी उपभोक्ता पर पानी की कीमत के साथ सीवरेज का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा।

बिना मीटर वाले मकानों को भी देना होगा शुल्क
बिना मीटर वाले मकानों के लिए यह शुल्क किया गया है निर्धारित बिना मीटर वाले मकानों के लिए पानी की खपत के बजाय प्लॉट के आकार को बिल का आधार बनाया गया है। 50 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर 175 रुपये प्रतिमाह, 50 से 100 वर्ग मीटर तक 350 रुपये और 100 से 200 वर्ग मीटर तक 870 रुपये प्रतिमाह शुल्क निर्धारित किया गया है। 200 वर्ग मीटर से अधिक बड़े प्लॉट पर प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्ग मीटर की वृद्धि के लिए 700 रुपये तक अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा। यानी जिन घरों में मीटर नहीं है, वहां पानी का बिल इस बात से प्रभावित होगा कि मकान किस आकार के प्लॉट पर बना है।

चंडीगढ़.

पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने मंगलवार को पंजाब सिविल सचिवालय में विभाग के चार नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें तीन क्लर्क और एक ग्रुप-डी कर्मचारी शामिल हैं।

मंत्री खुड्डियां ने नवनियुक्त कर्मचारियों को लगन, ईमानदारी और सेवा भावना के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरित किया। खुड्डियां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से विभिन्न सरकारी विभागों में 69,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की हैं। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के निदेशक परमदीप सिंह वालिया सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

दिवंगत कबड्डी खिलाड़ी की पत्नी को सरकारी नौकरी
वहीं, इससे पहले पंजाब के होनहार कबड्डी खिलाड़ी गुरजीत सिंह तूत के निधन से परिवार को हुए दुख में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनके परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री ने गुरजीत सिंह तूत के परिवार के साथ दुख साझा करते हुए कहा कि उनके असमय निधन से पैदा हुई कमी को शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है।

मुख्यमंत्री ने गुरजीत सिंह तूत की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का भी एलान किया था। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गुरजीत तूत की खेल प्रतिभा और पंजाब के लिए उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका नाम और योगदान लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा।

अमृतसर.

रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में विधानसभा हलका उत्तरी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अक्षय शर्मा की ओर से 'राखी महासम्मेलन' का आयोजन किया गया। भव्य कार्यक्रम में भारी संख्या में मातृशक्ति ने हिस्सा लिया।

सम्मेलन का सबसे भावुक पहलू वह रहा जब नशे के दंश के कारण अपने पिता, पुत्र या भाई को खो चुकीं करीब 356 पीड़ित महिलाओं ने अक्षय शर्मा को राखी बांधकर अपना भाई स्वीकार किया।
कार्यक्रम के दौरान माहौल उस समय अत्यंत भावुक हो गया जब इन पीड़ित परिवारों की महिलाओं ने अक्षय शर्मा की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। बता दें कि अक्षय शर्मा लंबे समय से नशे से प्रभावित इन परिवारों के निरंतर संपर्क में हैं और उनकी हरसंभव सहायता करते आ रहे हैं। भावुक बहनों को ढांढस बंधाते हुए भाजपा नेता अक्षय शर्मा ने कहा कि ये महिलाएं उनके लिए केवल हलका उत्तरी की निवासी नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं।

कई इलाकों में परिवार गरीबी रेखा से नीचे
उन्होंने इन परिवारों के दर्द को बहुत करीब से देखा और महसूस किया है। कार्यक्रम के जरिए जहां उन्होंने विरोधियों के समक्ष अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ और जनसमर्थन का प्रदर्शन किया, वहीं यह संदेश भी दिया कि जनता के साथ सच्चा जुड़ाव ही वास्तविक ताकत है। शर्मा ने कहा कि हलका उत्तरी के कई इलाकों में परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने को विवश हैं। गरीबी कोई स्थायी मजबूरी नहीं बल्कि परिस्थितियों की देन है, जिसे इच्छाशक्ति और सही नीतियों से बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए युवाओं को आगे आकर नेतृत्व और जिम्मेदारी संभालनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि माताओं और बहनों का आशीर्वाद ही युवा शक्ति को नई ऊर्जा देता है। उनका मुख्य लक्ष्य हलका उत्तरी की तस्वीर को बदलना है, ताकि यहां का हर नागरिक मजबूर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और मजबूत बने।

जयपुर
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से चली आ रही शिक्षकों की किल्लत को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में शिक्षकों की कमी को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों के बीच सरकार ने 'विद्या संबल योजना' के तहत बड़े पैमाने पर भर्ती का फैसला लिया है. इस योजना के जरिए प्रदेश के सभी स्कूलों में कुल 76,000 गेस्ट फैकल्टी (शिक्षकों) की तैनाती की जाएगी। 

शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए गाइडलाइन तय की है. योजना के मुताबिक, विभाग हर एक खाली पद के लिए तीन आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करेगा. इसके बाद आवेदकों की योग्यता और मेरिट के आधार पर सबसे योग्य उम्मीदवार को शिक्षक के रूप में स्कूल में नियुक्त किया जाएगा। 

कक्षा के हिसाब से तय हुआ मानदेय 
विद्या संबल योजना के तहत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को प्रति घंटे (Hourly Basis) के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम मासिक सीमा भी तय की गई है:

कक्षा 1 से 8वीं (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक): ₹300 प्रति घंटा (अधिकतम ₹21,000 प्रति माह)

कक्षा 9वीं और 10वीं (माध्यमिक): ₹350 प्रति घंटा (अधिकतम ₹25,000 प्रति माह)
कक्षा 11वीं और 12वीं (उच्च माध्यमिक): ₹400 प्रति घंटा (अधिकतम ₹30,000 प्रति माह)

आंदोलनों के बीच सरकार का बड़ा फैसला
गौरतलब है कि राजस्थान के कई इलाकों में सरकारी स्कूलों में विषय अध्यापकों के पद खाली होने के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी. इसे लेकर स्थानीय स्तर पर अभिभावक और छात्र लगातार विरोध-प्रदर्शन और तालाबंदी कर रहे थे. सरकार के इस फैसले से जहां एक तरफ स्कूलों में शिक्षकों की कमी तुरंत पूरी होगी, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार का मौका भी मिलेगा। 

रांची.

झारखंड लोक सेवा आयोग की तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता के निलंबन का आदेश कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने जारी कर दिया है। उन्हें विगत 22 जुलाई को अपराध अनुसंधान विभाग की ओर से गिरफ्तार किया गया था।

कांड संख्या-16/2026 की प्राथमिक अभियुक्त श्वेता कुमारी गुप्ता, उप परीक्षा नियंत्रक, झारखंड लोक सेवा आयोग गिरफ्तारी के बाद से ही हिरासत में हैं। उन्हें झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के तहत हिरासत में लिए जाने की तिथि यानि की 22 जुलाई के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। श्वेता कुमारी गुप्ता को निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जाएगा, जहां वह कारावास में जाते समय पदस्थापित थीं। जारी आदेश के अनुसार हिरासत से मुक्त होने के बाद श्वेता गुप्ता कार्मिक, प्रसासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देंगी। श्वेता गुप्ता की ओर से जमानत याचिका भी सीआईडी कोर्ट में दाखिल की गई है।

टीडीपीएल की कार्यप्रणाली और जांच के दायरे में आई अन्य नियुक्तियां
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) नियुक्ति घोटाले में सामने आ रहे नए तथ्य यह बताते हैं कि गड़बड़ी का यह दायरा सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार गहरी प्रशासनिक और संस्थागत व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सीआईडी की अब तक की तफ्तीश में यह बात प्रमुखता से उभरी है कि परीक्षा आयोजन से जुड़े निजी और गोपनीय अनुबंधों में किस तरह से सेंध लगाई गई थी। इस पूरे प्रकरण में टीडीपीएल ्नामक एजेंसी की भूमिका सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में है। एजेंसी द्वारा जितनी भी परीक्षाओं के संचालन का जिम्मा लिया गया था, उनमें प्रश्न पत्र लीक होने से लेकर ओएमआर शीट में हेरफेर करने तक के गंभीर संकेत मिले हैं। बिचौलियों और परीक्षा से जुड़े जिम्मेदारों की मिलीभगत से एक संगठित गिरोह संचालित हो रहा था, जो हर पद के लिए एक निश्चित सौदा तय करता था। इस हाई-प्रोफाइल जांच के अब उन अन्य कड़ियों तक भी पहुंचने की उम्मीद है, जो इस पूरे सिस्टम में पर्दे के पीछे रहकर फायदा उठा रहे थे। सीआईडी द्वारा अदालत में 6 बैगों में पेश किए गए दस्तावेज इस बात का प्रमाण हैं कि जांच का दायरा अब डिजिटल साक्ष्यों, वित्तीय लेन-देन और कॉल डिटेल्स के आधार पर आगे बढ़ चुका है, जिससे आनेवाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

कार्मिक ने तत्कालीन बीडीओ को आरोप मुक्त किया
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने मांडू के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो को निलंबन मुक्त करने का आदेश देते हुए इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। संकल्प के अनुसार लोकायुक्त के पास की गई शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी लेकिन विभागीय जांच में उनपर लगे आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके बाद विभाग ने आरोप वापस लेते हुए उन्हें निलंबन मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है।

बठिंडा.

पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विस यूनियन (पीएसएमएसयू) और सांझा मुलाजिम मंच की ओर से सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर 27 अगस्त को दिए गए संघर्ष के आह्वान के समर्थन में पीसीएमएस एसोसिएशन ने भी एक दिन के लिए ओपीडी सेवाएं बंद रखने का फैसला किया है।

पीसीएमएस एसोसिएशन बठिंडा के अध्यक्ष डॉ. जरूप सिंह ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पंजाब को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। एसोसिएशन के अनुसार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने, डीए की किस्तों व बकाया का भुगतान करने, सातवें वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करने तथा कांट्रैक्ट, एडहॉक और आउटसोर्स भर्ती समाप्त करने जैसी मांगों को लेकर कर्मचारियों के संघर्ष का वह समर्थन करती है। एसोसिएशन ने बताया कि पीएसएमएसयू के डीएचएस यूनिट ने 27 अगस्त के आंदोलन में पीसीएमएस कैडर से भी भागीदारी का आह्वान किया था। इसके बाद सभी जिलों में पीसीएमएसए पदाधिकारियों ने पोल के माध्यम से सदस्यों की राय ली। इसमें पीसीएमएस कैडर ने 27 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होने के पक्ष में एकजुट समर्थन दिया।

बहुमत से लिया फैसला
पीसीएमएसए की राज्य स्तरीय जनरल बॉडी की बैठक में विचार-विमर्श के बाद बहुमत से निर्णय लिया गया कि कर्मचारी संगठनों के प्रति समर्थन और एकजुटता के प्रतीक के तौर पर 27 अगस्त को एक दिन के लिए ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रखी जाएंगी। इस दौरान वैकल्पिक (इलेक्टिव) सर्जरी भी नहीं की जाएंगी। हालांकि, जनरल इमरजेंसी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) सेवाएं, आपातकालीन सर्जरी, इनडोर मरीजों का दाखिला, मेडिको-लीगल व पोस्टमार्टम संबंधी कार्य तथा न्यायिक मेडिकल जांच सामान्य रूप से जारी रहेंगी। पीसीएमएसए ने कहा कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से कैडर से जुड़े कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाती रही है। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि सरकार पंजाब के कर्मचारी संगठनों की मौजूदा जायज मांगों पर भी सकारात्मक कार्रवाई करेगी