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जालंधर 
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जालंधर में 1,746 पुलिस जवानों को नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम ‘मिशन रोजगार’ के तहत आयोजित किया जा रहा है। राज्यस्तरीय समारोह के दौरान सीएम पंजाब पुलिस में नए भर्ती हुए जवानों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र देंगे। 

मान सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में अब तक पंजाब पुलिस में 13,092 युवाओं की भर्ती करने का दावा किया गया है। वहीं, 3,298 अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, पंजाब पुलिस के जिला कैडर में इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और एएसआई (ASI) के 1,600 नए पद भी मंजूर किए गए हैं।

सरकार के मुताबिक, अब तक राज्य के 70,840 युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री के जालंधर दौरे के तहत सब-डिवीजन करतारपुर के गांव काहलवां में लोक मिलनी भी आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के मद्देनजर जालंधर ग्रामीण पुलिस और सिविल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पुख्ता कर लिया है।

वीवीआईपी दौरे से पहले एडवांस सुरक्षा समीक्षा
वीवीआईपी दौरे से पहले एडवांस सुरक्षा समीक्षा के तहत डिप्टी कमिश्नर जालंधर वरजीत वालिया (IAS), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जालंधर ग्रामीण हरविंदर सिंह विर्क (PPS), एसपी (पीबीआई) गुरप्रीत सिंह, डीएसपी करतारपुर नरेंद्र सिंह औजला और थाना प्रभारी करतारपुर एसआई गुरप्रीत सिंह ने गांव काहलवां में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

शहर में आने-जाने वाले मार्गों, एंट्री-एग्जिट प्वाइंट्स पर नाके
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने वीवीआईपी सुरक्षा, आने-जाने वाले मार्गों, एंट्री-एग्जिट प्वाइंट्स, पार्किंग व्यवस्था, पुलिस तैनाती, ट्रैफिक डायवर्जन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान लगातार सतर्कता, प्रभावी एक्सेस कंट्रोल, सुचारू ट्रैफिक नियमन और उचित भीड़ प्रबंधन पर विशेष जोर दिया।

योजना का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए
एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी तरह सतर्क रहने तथा स्वीकृत सुरक्षा योजना का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे आम जनता को कम से कम असुविधा हो और कार्यक्रम शांतिपूर्ण व व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।

पटना 

बिहार में मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप का शुभारंभ आज बुधवार को किया जाएगा। इसके तहत लगभग 1,000 छात्राओं को चार वर्षों तक 10,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता मिलेगी। साथ ही “बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना” का शुभारंभ होगा, जिसके अंतर्गत बेटियों को ₹50,000 से दो लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। सीएम ने बताया है कि पुलिस दीदी के लिए 4,700 स्कूटर एवं मोटरसाइकिल का लोकार्पण एवं फ्लैग-ऑफ समारोह भी होगा। पुलिस दीदी के माध्यम से स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहनों की उचित सुरक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिहार की बेटियों और बहनों के सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में यह नई शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की उन्नति ही बिहार की प्रगति है। बेटियों और बहनों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है।

पीएचडी पंजीकरण के लिए आज से खुलेगा पोर्टल
पीपीयू ने पीएचडी 2024-25 की पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर शोधार्थियों को एक मौका दिया है। विश्वविद्यालय ने उन छात्रों को आखिरी मौका दिया है जो अब तक पंजीकरण नहीं करा पाए हैं। पंजीकरण पोर्टल 26 अगस्त से 29 अगस्त तक खुला रहेगा। डीएसडब्ल्यू प्रो. राजीव रंजन ने बताया कि सभी पीएचडी विद्यार्थी निर्धारित अवधि में अपना पंजीकरण पूरा कर लें। नए छात्र पीएचडी पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। जो छात्र पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें नई स्लिप डाउनलोड कर अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से मिलान करना होगा। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो पीएचडी सेक्शन में आवेदन देना होगा।

पीटी पास छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री नारी शक्ति के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का राज्य सरकार विस्तार करने जा रही है। अबतक बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बिहार की बेटियों को मेंस की तैयारी के लिए क्रमश: 50 हजार तथा 1 लाख की सहायता दी जाती है ताकि वे मुख्य परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर उसमें सफल हो सकें। समाज कल्याण विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

नए प्रावधान के तहत मिलने वाली राशि

● आईईएस, भारतीय आर्थिक सेवा, आईएसएस, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एवं अन्य निर्धारित यूपीएससी परीक्षाओं में: 75 हजार रुपये

● सीडीएस, एनडीए, सीबीआई एवं अन्य राज्यों की राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं में: 50 हजार रुपये

● रिजर्व बैंक ग्रेड – बी, एसबीआई सीजीएल एवं निर्धारित रेलवे भर्ती परीक्षाओं में : 30 हजार रुपये

● समाज कल्याण सचिव ने कहा, सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा लाभ

जयपुर

जयपुर मेट्रो के फेज-2 में 41 किमी के कॉरिडोर का काम तेज हो गया है. इस कॉरिडोर में कुल 36 स्टेशन बनाए जाएंगे. पहले जोन में पृथ्वीराजपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 12 किमी के हिस्से पर काम शुरू हो चुका है, जिसकी लागत 918 करोड़ है. दूसरे चरण में पिंजरापोल गौशाला से जवाहर सर्कल रोड एयरपोर्ट तक 3  किमी का अंडरग्राउंड सेक्शन बनेगा. इस पर करीब 1160 करोड़ खर्च होगा. इसका टेंडर जारी हो गया है. बाकी चरणों के लिए भी वर्क ऑर्डर जारी होने वाले हैं। 

जयपुर मेट्रो फेज 2 का अपडेट
जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का निर्माण कार्य 5 साल में पूरा होगा, इसका हिस्सा 3 किमी अंडरग्राउंड होगा. यह मेट्रो कॉरिडोर पृथ्वीराजपुरा से सीकर रोड पर टोडी तक जाएगा. इस पर 13 हजार करोड़ रुपये खर्च आएगा. फेज-2 को पांच जोन में बांटा गया है. मेट्रो परियोजना फेज-2 के पहले चरण में बड़े बदलाव किए गए हैं. मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक की मौजूदा मेट्रो लाइन पर खासाकोठी में नया स्टेशन बनाया जाएगा. इससे फेज-1 में स्टेशनों की संख्या 11 से बढ़कर 12 हो गई है. मेट्रो के दूसरे चरण में भी खासाकोठी एक स्टेशन होगा. इन दोनों चरणों के स्टेशनों को 150 मीटर लंबे फुट ओवरब्रिज से जोड़ा जा रहा है। 

    41 किलोमीटर लंबाई
    36 स्टेशन, 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड
    13037 करोड़ रुपये लागत
    2031 तक पूरा होगा काम

जयपुर एयरपोर्ट, स्टेशन और कलेक्ट्रेट होंगे कनेक्ट
सेकेंड फेज में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लगभग 3 किमी का हिस्सा भूमिगत होगा. टोंक रोड, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र (SEZ), जेईसीसी, बी-2 बाईपास, सवाई मानसिंह अस्पताल और क्रिकेट स्टेडियम मिलाकर मेडिकल और स्पोर्ट्स सेंटर्स को जोड़ा जाएगा. जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट, सिविल लाइंस जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके भी मेट्रो से जुड़ जाएंगे.अंबाबाड़ी, विद्याधर नगर, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र और टोडी मोड़ जैसे रिहायशी इलाकों को भी फायदा होगा. खासाकोठी, चांदपोल पर फुट ओवरब्रिज के जरिये यात्रियों के लिए इंटरचेंज की सुविधा होगी। 

जयपुर मेट्रो फेज 2 में 4 लाख तक यात्री
जयपुर मेट्रो के फेज 1 में रोजाना 50 से 60 हजार यात्री सफर करते हैं. फेज-2 बनने के बाद रोजाना 2.5 लाख से 4 लाख यात्री होंगे. टोंक रोड, जेएलएन रोड और अजमेर-सीकर रोड कॉरिडोर पर वाहनों का दबाव कम होगा. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट में कनेक्टिविटी से चाकसू और चौमूं जैसे इलाकों के यात्रियों को बसों के जरिये लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी मिलेगी. प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक का लगभग 12 किलोमीटर लंबा हिस्सा है. इसमें 10 एलिवेटेड स्टेशन और डिपो के लिए लाइन बनाई जा रही है. पिंजरापोल गोशाला से जवाहर सर्किल, एयरपोर्ट तक का 3 किमी का अंडरग्राउंड कॉरिडोर शामिल है। 

जयपुर मेट्रो के सेकेंड फेज (ऑरेंज लाइन) के 36 प्रस्तावित स्टेशन 

1. प्रहलादपुरा 
2. सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया 
3. रीको
4. जेईसीसी / सीतापुरा 
5. महात्मा गांधी हॉस्पिटल 
6. कुम्भा मार्ग 
7. हल्दीघाटी मार्ग 
8. सांगानेर सेक्टर-3 
9. पिंजरापोल गोशाला 
10. सांगानेर थाना 
11. जयपुर एयरपोर्ट-अंडरग्राउंड
12. जवाहर सर्किल -अंडरग्राउंड
13. बी-2 बाईपास
14. दुर्गापुरा 
15. महावीर नगर 
16. गोपालपुरा 
17. टोंक फाटक 
18. नेहरू नगर
19. एसएमएस स्टेडियम 
20. एसएमएस अस्पताल 
21. अजमेरी गेट 
22. सरकारी छात्रावास, मिर्जा इस्माइल रोड 
23. चांदपोल पिंक लाइन के साथ इंटरचेंज
24. कलेक्ट्रेट, बनी पार्क 
25. जयपुर जंक्शन
26. खासाकोठी
27. पावर हाउस 
28. पानीपेच 
29. अंबाबाड़ी
30. नेशनल हैंडलूम 
31. विद्याधर नगर 
32. सेंट्रल स्पाइन 
33. सेक्टर-2 विद्याधर नगर 
34. रोड नंबर-14 वीकेआईए
35. विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया 
36. टोडी मोड़ / सीकर रोड 

रांची.

अब निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब स्टूडेंट डायरी दी जाएगी। इसमें पूरे साल के अवकाश से छात्रों-अभिभावकों से सीधा संवाद किया जा सकेगा। ज्ञानोदय योजना के तहत सरकारी व गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छठी से आठवीं के छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट डायरी दी जाएगी।

वहीं, पहली से पांचवीं तक के बच्चों के लिए हिन्दी-अंग्रेजी में पैरेंटल कैलेंडर दिया जाएगा। इसके माध्यम से अभिभावक व बच्चों के बीच सूचना का आदान-प्रदान होगा। अभिभावक घर पर भी अपनी संस्कृति-परिवेश के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे। साथ ही, बच्चों के लिखने-पढ़ने में आसानी होगी। कैबिनेट ने राज्य के सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन की भी स्वीकृति दी है। चिकित्सकों की कमी तथा स्थायी नियुक्ति में होनेवाली देरी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

दो मेडिकल कालेजों में बढ़ाई जाएंगी सीटें
झारखंड के मेडिकल कालेजों में सीटें बढ़ाई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सत्र 2026-27 से 2029-30 के लिए एमजीएम मेडिकल कालेज, जमशेदपुर और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज, धनबाद में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ स्नातकोत्तर में नये विषय जोड़ने और स्नातकोत्तर की भी सीटें बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। एमजीएम में इस कार्य के लिए 393 करोड़ और निर्मल महतो मेडिकल कालेज के लिए 495 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

आसान हुआ गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेना
राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में व्यावहारिक संशोधन किए हैं। अब प्रवेश के समय छात्रों द्वारा स्वयं जमा की गई प्रथम सेमेस्टर या वर्ष की फीस की वेब पोर्टल के माध्यम से एकमुश्त प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा, छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए 15 लाख रुपए तक के सभी ऋणों पर पांच प्रतिशत मार्जिन मनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। योजना के तहत अब तक 3,434 विद्यार्थियों को 291 करोड़ का ऋण स्वीकृत और 65 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी और साउथशियन यूनिवर्सिटी समेत भारत सरकार के सभीअधिसूचित केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भी योजना के दायरे में शामिल कर लिया गया है। इन संशोधनों से योजना अधिक छात्र-केंद्रित बनेगी और राष्ट्रीय संस्थानों में पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों की पहुंच आसान होगी।

पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देगी ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना
उच्च शिक्षा में पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 'झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना' के नए स्वरूप का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत राज्य के 10,000 स्नातक विद्यार्थियों को आठ सप्ताह की सवेतन इंटर्नशिप दी जाएगी, जिसमें स्टाइपेंड ₹10,000 से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया गया है। पायलट चरण की सफलता के बाद अब इसे राज्य की सभी 4,345 पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा। योजना के तहत छात्र गांवों का भ्रमण कर पारंपरिक ज्ञान और ग्रामीण नवाचारों का डिजिटल दस्तावेज तैयार करेंगे। इसके संचालन पर प्रतिवर्ष 19.33 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। इसमें मेंटर्स का मानदेय बढ़ाकर 30 हजार और समन्वयकों का 80 हजार रुपये किया गया है, जबकि उत्कृष्ट टीमों को राष्ट्रीय संस्थानों में एक्सपोजर विजिट का मौका मिलेगा।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय –

• डाॅ. शशिभूषण वर्मा, बर्खास्त भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, लोहरदगा को हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में संशोधित करने का निर्णय।
• वज्रपात एवं हीटवेव को केंद्रीय सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप झारखंड की सूची से विलाेपित करने का निर्णय। प्राकृतिक एवं विशेष विशिष्ट स्थानीय आपदाओं से संबंधित विभागीय संकल्प में भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित प्रविधान को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई है।
• धनबाद के बलियापुर में मौजा आसनबनी स्थित 3.43 एकड़ गैर आबाद खास और विभिन्न किस्म की भूमि कुल देय राशि 5.39 करोड़ की अदायगी पर तसरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना में अर्जनाधीन भूमि से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्विकास के लिए दिया जाएगा।
• खाद्य सामग्री के विक्रेताओं को मीट एवं इसके उत्पादों की प्रोसेसिंग, स्टोर करने और बिक्री के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
• झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी मुकेश कुमार और सीमा कुमारी को हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दी गई है।
• अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
• राज्य योजना से संपोषित जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अंतर्गत संचालित मोहरदा (बिरसानगर बागुनहातु) जलापूर्ति योजना फेज-॥ हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलित राशि कुल 67.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
• रातू अंचल के बेलांगी मौजा में कुल 21.63 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि के एवज में 6.51 लाख रुपये की अदायगी पर कार्तिक उरांव महाविद्यालय, बेलांगी के नाम से दिनांक-12. 11.2016 से दिनांक-11.11.2046 तक 30 (तीस) वर्षों के लिए लीज नवीकरण की स्वीकृति दी गई।

लुधियाना.

रक्षाबंधन से पहले मिठाई और बेकरी उत्पादों के शौकीनों को इस बार अधिक जेब ढीली करनी पड़ सकती है। चीनी, बेसन, मैदा, आटा, देसी घी और ड्राईफ्रूट सहित कई प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी से मिठाई और बेकरी कारोबार की उत्पादन लागत बढ़ गई है।

त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने के साथ कारोबारियों ने कई उत्पादों के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में राखी पर मिठाई और गिफ्ट पैक खरीदने का बजट पिछले साल की तुलना में बढ़ना तय माना जा रहा है। कारोबारियों के मुताबिक पिछले कुछ समय में कच्चे माल की कीमतों में तेजी आई है। सबसे अधिक असर चीनी और ड्राईफ्रूट की बढ़ी कीमतों का देखने को मिल रहा है।

प्रीमियम मिठाइयों पर अधिक असर
मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले काजू, बादाम, पिस्ता और अन्य ड्राईफ्रूट महंगे होने से प्रीमियम मिठाइयों की लागत बढ़ी है। वहीं बेसन और चीनी के साथ देसी घी के दाम बढ़ने से पारंपरिक मिठाइयों के उत्पादन पर भी सीधा असर पड़ा है। कारोबारियों को उम्मीद है कि रक्षाबंधन के दौरान बाजार में अच्छी मांग रहेगी। हालांकि महंगाई के कारण ग्राहक मिठाई की मात्रा और गिफ्ट पैक का बजट तय करते समय कीमतों को पहले से अधिक महत्व दे सकते हैं। ऐसे में इस बार राखी का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते में मिठास के साथ-साथ परिवारों के बजट पर भी अतिरिक्त बोझ डाल सकता है।

4-5% प्रतिशत तक बढ़े मिठाई के दाम
श्रमण जैन स्वीट्स के डायरेक्टर मानिक जैन ने बताया कि कच्चे माल की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी के कारण मिठाई के दाम बढ़ाने के अलावा फिलहाल कोई विकल्प नहीं बचा है। कंपनी की ओर से मिठाइयों के दाम में 20 से 30 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, जो औसतन चार से पांच प्रतिशत के आसपास है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में कच्चे माल की लागत में काफी इजाफा हुआ है। त्योहारी सीजन में इसका असर कीमतों पर पड़ना स्वाभाविक है।

बेकरी उत्पाद भी हुए 10 प्रतिशत तक महंगे
अंकल फूड के डायरेक्टर अमित डंग ने कहा कि बेकरी उत्पाद तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की लागत काफी बढ़ गई है। इसका असर उत्पादों की कीमतों पर पड़ा है और करीब 10 प्रतिशत तक दाम बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई पूरी लागत ग्राहकों पर नहीं डाली गई है। कारोबारियों ने अपनी ओर से भी कुछ भार वहन करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कच्चे माल की कीमतों में स्थिरता आएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल चीनी और ड्राईफ्रूट में सबसे ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है।

प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी –

• चीनी : करीब 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़ोतरी
• बेसन : करीब 10 रुपये प्रति किलो
• आटा : करीब 4 रुपये प्रति किलो
• देसी घी : करीब 100 रुपये प्रति किलो
• बादाम : करीब 200 रुपये प्रति किलो
• काजू : करीब 125 रुपये प्रति किलो
• मैदा : करीब 10 रुपये प्रति किलो

मुजफ्फरपुर.

नेपाल में भोटेकोशी नदी ने बुधवार सुबह अचानक ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ ही घंटों में तबाही का मंजर दिखने लगा। तेज बहाव में पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, रसुवागढ़ी सीमा शुल्क कार्यालय के 14 कर्मचारी लापता हो गए और कई इलाकों का संपर्क प्रभावित हुआ।

बाढ़ के असामान्य रूप से बढ़े जलस्तर के कारणों को लेकर अब नेपाल सरकार ने चीन के साथ समन्वय शुरू कर दिया है।

19 पुल और 40 किमी सड़क क्षतिग्रस्त
भोटेकोशी में आई बाढ़ का सबसे बड़ा असर बुनियादी ढांचे पर पड़ा है। त्रिशूली नदी पर बने 19 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करीब 40 किलोमीटर सड़क को भी नुकसान पहुंचा है। सड़क विभाग की टीमें क्षतिग्रस्त हिस्सों का आकलन करने में जुटी हैं। प्रभावित मार्गों पर मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। पुलों और सड़कों के टूटने से कई क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है।

सीमा शुल्क कार्यालय में मची अफरातफरी
रसुवागढ़ी सीमा शुल्क कार्यालय के 14 कर्मचारी बाढ़ के बाद लापता बताए गए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, कार्यालय में 36 स्थायी कर्मचारी कार्यरत थे। इनमें 11 लापता हैं, जबकि 25 से संपर्क हो गया है। चार संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में से तीन लापता हैं और एक से संपर्क हो चुका है। लापता कर्मचारियों की तलाश जारी है।

12 हेलीकाप्टर राहत-बचाव में
बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नेपाल सरकार ने 12 हेलीकाप्टर लगाए हैं। इनमें नेपाली सेना के चार और निजी क्षेत्र के आठ हेलीकाप्टर शामिल हैं। धादिङ, नुवाकोट, रसुवा और चितवन के सुरक्षा निकायों को भी राहत एवं बचाव अभियान में लगाया गया है।

तिब्बत से आया पानी तो नहीं?
बाढ़ की भयावहता के बीच सबसे बड़ा सवाल इसके अचानक आने को लेकर है। नेपाल के मौसम विभाग के अनुसार रसुवा क्षेत्र में मंगलवार शाम से अत्यधिक भारी बारिश नहीं हुई थी। ऐसे में सामान्य बारिश के बावजूद भोटेकोशी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ने की वजह तलाशने में प्रशासन जुटा है।

सैटेलाइट तस्वीरों से होगी जांच
नेपाल राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आशंका है कि नदी का जलग्रहण क्षेत्र चीन के तिब्बत तक फैला होने के कारण वहां हिमस्खलन, हिमताल फटने या किसी अन्य प्राकृतिक अथवा संरचनात्मक घटना से अचानक पानी बढ़ा हो। नेपाल सरकार सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से इसकी जांच कराएगी। चीन और अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (इसिमोड) से भी सहयोग लिया जा रहा है।

कारण स्पष्ट होने तक किसी निष्कर्ष से बचने की सलाह
प्राधिकरण की उपसचिव गोमादेवी चेम्जोंग ने कहा कि बाढ़ का कारण अभी निश्चित नहीं है। चीन के भू-भाग से भी इसका संबंध हो सकता है। इसलिए जांच पूरी होने तक किसी एक कारण को जिम्मेदार बताना उचित नहीं होगा। मौसम विज्ञानी मिन कुमार अर्याल ने भी तिब्बत क्षेत्र में हिमस्खलन या हिमताल फटने की संभावना से इनकार नहीं किया है।

मलोट/श्री मुक्तसर साहिब.

महाराष्ट्र के नांदेड़ में 13 अगस्त को हुए हमले के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को मलोट की दाना मंडी में आयोजित ‘पंजाब बचाओ रैली’ से विधानसभा चुनाव की तैयारी का राजनीतिक संदेश दिया। रैली में बड़ी संख्या में अकाली कार्यकर्ता पहुंचे और पूरे कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया।

सुखबीर बादल ने अपने संबोधन में मौजूदा सरकार पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सिख मर्यादा के खिलाफ काम किए, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। बेअदबी के मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और मौजूदा सरकार के शासनकाल में ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा कि इन मामलों में शिरोमणि अकाली दल के किसी नेता या कार्यकर्ता का नाम सामने नहीं आया।

वारिस पंजाब दे पर भी निशाना साधा
सुखबीर बादल ने वारिस पंजाब दे संगठन और सांसद अमृतपाल सिंह को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 2022 में दुबई से पंजाब लौटने के बाद अमृतपाल ने खुद को पंजाब का वारिस बताना शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग गुरुद्वारों को ढाल बनाकर राजनीति कर रहे हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि कुछ लोग बंदी सिंहों की रिहाई के नाम पर अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इनका उद्देश्य पंजाब के गुरुद्वारों और उनकी गोलकों पर कब्जा करना है। इसी दौरान उन्होंने कहा-

अकाली सरकार के विकास कार्य गिनाए
रैली में सुखबीर बादल ने अकाली सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने एम्स जैसे अस्पतालों, सड़कों के निर्माण, अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास सौंदर्यीकरण, बंदा सिंह बहादुर स्मारक और ऐतिहासिक यादगारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों को तबाही बताना विपक्ष की राजनीतिक मजबूरी है। रैली के अंत में अकाली कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में नारेबाजी की और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया।

जयपुर 

 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता ने कई पत्रों के जरिये भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से तुरंत राजस्थान से बाहर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का आग्रह किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। 

जस्टिस मेहता ने 2, 10 और 17 अगस्त को तीन पत्र लिखे. पता चला है कि जस्टिस मेहता ने जस्टिस शर्मा पर कुप्रशासन का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा मामलों को चुनिंदा तरीके से अपनी पीठ में भेजने के लिए 'रोस्टर के मास्टर' (मामलों का आवंटन करने वाले प्राधिकारी) के रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। 

जस्टिस मेहता ने 2 अगस्त के अपने पत्र में कहा कि उन्होंने पहले भी CJI को ऐसे ही मामलों के बारे में बताया था, जिसमें में उन मामलों का जिक्र किया गया था जिन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के अन्य पीठों से अचानक वापस लेकर जस्टिस शर्मा की अदालत में भेज दिया गया था। 

जस्टिस मेहता ने बताया कि राजस्थान के उनके दौरे के दौरान, उच्च न्यायालय के कई जजों ने जस्टिस शर्मा के व्यवहार पर अपनी पीड़ा साझा की थी। 

जस्टिस मेहता ने याद दिलाया कि CJI ने शुरुआत में उन्हें ऐसे मामलों की सूची सौंपने के लिए कहा था, लेकिन बाद में आरोपों को लिखित रूप में न देने की सलाह दी और इसके बजाय आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी. फिर भी, उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाहर से किसी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के उनके अनुरोध पर अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। 

दूसरे पत्र में, जस्टिस मेहता ने 26 सितंबर को अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस शर्मा द्वारा लंबे छक्के लगाने के प्रयास के जीते-जागते प्रमाण के रूप में दो विशिष्ट उदाहरणों का हवाला दिया। 

10 अगस्त के पत्र में, उन्होंने जस्टिस शर्मा द्वारा कुछ वकीलों के साथ कथित पक्षपात और रोस्टर शक्तियों के दुरुपयोग के और अधिक विशिष्ट उदाहरणों का जिक्र किया। 

17 अगस्त के अपने पत्र में, जस्टिस मेहता ने कहा कि उन्होंने अपने पहले के पत्रों में जस्टिस शर्मा के भारी कुप्रशासन और गंभीर रूप से संदेहास्पद गतिविधियों को पहले ही उजागर कर दिया था. जस्टिस मेहता ने पूछा कि उन्हें काम जारी रखने की अनुमति क्यों दी जा रही है। 17 अगस्त के पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश ने साथी न्यायाधीशों से जस्टिस शर्मा के उस आचरण की शिकायत की जो उनकी पत्नी (जो एक वरिष्ठ जिला न्यायपालिका अधिकारी) के प्रति प्रतिशोध की भावना से प्रेरित था. इस पत्र में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासन और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को लेकर भी अन्य आरोप जोड़े गए थे। 

नवंबर 2016 में जस्टिस शर्मा को राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था. उन्हें जनवरी 2022 में पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया. स्वास्थ्य के आधार पर राजस्थान वापस लौटने के उनके अनुरोध को मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नामंजूर कर दिया था, और उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भेज दिया गया था. कॉलेजियम ने बाद में अपने फैसले में बदलाव किया और मई 2025 में उनके राजस्थान लौटने की सिफारिश की।