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पंजाब में एनालॉग पनीर पर बड़ी कार्रवाई, उत्पादन से लेकर परिवहन तक पूरी तरह रोक
चंडीगढ़.
पंजाब सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में एनालॉग यानी गैर डेयरी पनीर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(ए) के तहत जारी किया है।
सरकार के आदेश के बाद एनालॉग पनीर से जुड़े कारोबार पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी। इसका उत्पादन करने, गोदाम में रखने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने, वितरण करने या बेचने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर संबंधित अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
जानें क्या है एनालॉग पनीर
एनालॉग पनीर असली दूध से तैयार होने वाले पनीर से अलग होता है। इसेदूध के बजाय वनस्पति तेल, वसा, स्टार्च और अन्य सामग्री का इस्तेमाल कर कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है। कई मामलों में इसे असली पनीर के रूप में बाजार में बेचे जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया है।
निर्माण से बिक्री तक पूरी रोक
सरकार के आदेश के तहत एनालॉग पनीर का निर्माण ही नहीं, बल्कि इसका भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी। खुले में या पैक करके इसकी बिक्री करना भी आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कारोबारी और दुकानदार किसी भी स्तर पर इस उत्पाद का कारोबार नहीं कर सकेंगे।
उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई कारोबारी या दुकानदार एनालॉग पनीर का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण या बिक्री करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें।
कई राज्यों में पहले से लगी है रोक
पंजाब से पहले हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पंजाब सरकार के इस फैसले से अब राज्य में ऐसे उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति पर रोक लगने से उपभोक्ताओं को असली डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।
August 27, 2026
उमर खालिद और शरजील इमाम दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड! अदालत में पुलिस का बड़ा दावा
नई दिल्ली
पिछले कई सालों से जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं का दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर विरोध किया है। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े 'वृहत साजिश' के मामले में खालिद और इमाम की ओर से हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं का विरोध करते हुए पुलिस ने उन्हें हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है। मंगलवार को दायर हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि जमानत याचिकाएं गलतफहमी पर आधारित और कानूनी तौर पर टिकने लायक नहीं हैं। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जनवरी में जमानत से इनकार किए जाने का जिक्र करते हुए बताया कि सर्वोच्च अदालत ने उनकी भूमिका को 'कमांड अथॉरिटी'वाला बताते हुए कहा था कि उनकी संलिप्तता दूसरे सह-आरोपियों से अलग थी।
पुलिस की ओर से कहा गया, 'नीचे दिए जा रहे आधारों को देखते हुए जमानत की याचिका गलत और गैर कानूनी है: मौजूदा याचिकाकर्ता दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड्स में से एक हैं। इसलिए इनकी भूमिका को अन्य सह-आरोपियों की तुलना में 'कमांड अथॉरिटी'की श्रेणी में रखा गया।' उमर खालिद और शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट की ओर से 4 जुलाई को जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने पिछले महीने उनकी अपील पर नोटिस जारी किया था और 27 अगस्त की तारीख तय की थी। हालांकि, 27 अगस्त को अदालत में अवकाश था इसलिए यह मामला अब सोमवार को सूचीबद्ध होगा।
फरवरी 2020 में दिल्ली में भड़के दंगे में में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़की थी। शरजील इमाम और उमर खालिद गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेल में बंद हैं और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
क्या थी उमर और शरजील की दलील और पुलिस का खंडन
अपनी याचिकाओं में उमर खालिद और शरजील इमाम ने सैयद इफ्तिकार अंद्राबी बनाम एनआईए मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दलील देते हुए कहा है कि परिस्थितियों में बदलाव हुआ है और इसलिए उन्हें जमानत पर रिहाई मिलनी चाहिए। उस मामले में सर्वोच्च अदालत ने खालिद और इमाम की जमानत नामंजूर करते समय दी गई दलीलों पर गंभीर आपत्तियां जताईं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस दलील को खारिज करते हुए दलील दी कि दोनों ने अंद्राबी फैसले का जिक्र करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। हलफनामे में कहा गया है कि यह फैसला असंबंधित केस का है और इसका दिल्ली दंगों या उनकी कथित भूमिका से लेनादेना नहीं।
August 27, 2026
नेपाल बाढ़ में फंसे राजस्थान के यात्रियों के लिए सरकार अलर्ट, 24 घंटे हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम सक्रिय
जयपुर
नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और प्राकृतिक आपदा को देखते हुए राजस्थान सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। पर्यटन, धार्मिक यात्रा और व्यापार के सिलसिले में नेपाल गए राजस्थान के नागरिकों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सहायता तथा त्वरित जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यदि राजस्थान का कोई भी नागरिक नेपाल में इस प्राकृतिक आपदा के बीच फंसा हुआ है, तो उनके परिजन जयपुर स्थित स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से तुरंत संपर्क साध सकते हैं।
इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे प्रदेशवासियों की जल्द से जल्द पहचान करना और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय दूतावास व स्थानीय प्रशासन के समन्वय से तत्काल मदद पहुंचाना है।
कई भारतीय लापता
जानकारी के मुताबिक़ नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ के बाद आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इस आपदा में अब तक 163 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और करीब 750 से अधिक लोग लापता या संपर्क से बाहर हैं। इनमें से 133 भारतीय नागरिक (ज्यादातर कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री और पर्यटक) लापता हैं।
हालांकि लापता होने वाले भारतीय लोगों में राजस्थान के कितने लोग हैं, इसका सटीक आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, क्योंकि नेपाल में संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। हालांकि, राजस्थान के कई लोगों के वहां फंसे या लापता होने की आशंका को देखते हुए राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने तुरंत कदम उठाए हैं।
राजस्थान के यात्रियों के लिए सरकार चिंतित
नेपाल का रासुवा जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है, जहां हर साल राजस्थान से भी बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु भ्रमण के लिए पहुंचते हैं। हाल ही में अचानक आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के कारण वहां संपर्क मार्ग और स्थानीय ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
नेपाल के बिगड़ते हालात को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया है। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक वहां बिना सहायता के न रहे और उनके चिंतित परिजनों को सही व सटीक जानकारी समय पर मिल सके।
इन हेल्पलाइन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क
आपदा प्रबंधन विभाग के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (State Emergency Operation Center) ने टोल-फ्री नंबरों के साथ-साथ कई लैंडलाइन लाइनें और डिजिटल माध्यम सक्रिय कर दिए हैं। नेपाल गए यात्रियों के परिजन निम्नलिखित नंबरों पर कॉल कर सहायता मांग सकते हैं-
टोल-फ्री इमरजेंसी नंबर: 1070 एवं 112
जयपुर ऑफिस दूरभाष नंबर: 0141-2851960, 0141-2385776, 0141-2385777, 0141-2227296, 0141-2927392 एवं 0141-2227603
आपातकालीन IP नंबर: 28888
ई-मेल आईडी: relief-rj@nic.in
भारतीय दूतावास के संपर्क में राजस्थान कंट्रोल रूम
राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का जयपुर स्थित कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। कंट्रोल रूम के अधिकारी नेपाल स्थित भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं।
जैसे ही किसी राजस्थानी नागरिक के नेपाल में फंसे होने या लापता होने की सूचना मिलती है, उसकी जानकारी तुरंत काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास को भेजी जा रही है, ताकि ग्राउंड लेवल पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके।
परिजनों से अपील: तुरंत दें जानकारी
राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका कोई पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार या परिचित इस समय नेपाल यात्रा पर है और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वे बिना परेशान हुए तुरंत कंट्रोल रूम के नंबरों पर पूरी जानकारी (जैसे नाम, स्थान, पासपोर्ट या आईडी डिटेल और अंतिम लोकेशन) साझा करें।
आधिकारिक आपातकालीन पोर्टल्स पर करें विजिट
आपदा प्रबंधन, राहत अपडेट्स और आधिकारिक दिशा-निर्देशों की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक राज्य सरकार के पोर्टल्स का उपयोग कर सकते हैं:
August 27, 2026
हरियाणा के पूर्व MLA बाली पहलवान हत्या केस में दोषी करार, सजा पर आज होगा फैसला
रोहतक.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की अदालत ने 15 साल पुराने हत्या के मामले में बुधवार को महम से इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत सात को दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला वीरवार को आएगा। आठ आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
प्रकरण 5 मई 2011 का है। गांव मोखरा में गोशाला के चंदे को लेकर हुए विवाद में कलानौर की अनाज मंडी में निंगाणा गांव के विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई थी। विष्णु के बसाना गांव के पूर्व सरपंच जीजा सीताराम की शिकायत पर बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत 21 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इस केस में काफी पंचायतें भी हुई। बाली पहलवान ने तत्कालीन आइजी वी.कामराजा के सामने आत्मसर्पण कर दिया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह और अन्य साक्ष्य पेश किए।
इन लोगों को सुनाई सजा
इनके आधार पर अदालत ने मोखरा निवासी बाली पहलवान सहित सुनील, दिनेश उर्फ काला, राजेश, पवन, सुनील उर्फ सुल्हड़ और मुकेश को दोषी करार दिया है। बाकी आठ लोगों सतेंद्र उर्फ मिंटू, परमजीत, सतीश, कुलदीप, राजेन्द्र, दिनेश, रविंद्र और फूल कुमार को बरी किया है। बाली पहलवान को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए थे।
डेढ़ दशक बाद आया फैसला
करीब डेढ़ दशक तक चले इस मामले में अब हर किसी की नजरें सजा की सुनवाई पर टिकी हैं। वहीं दोषी करार दिए जाने फैसले के बाद मृतक के जीजा सीताराम ने कहा कि न्याय मिलने में लंबा समय लगा। उम्मीद है कि अदालत दोषियों को कड़ी सजा सुनाएगी।
इन छह आरोपितों की हो चुकी है मौत
इस मामले में छह आरोपितों सोमबीर, रोहतास, धर्म सिंह, राजबीर, अजय और धनपत की अलग-अलग समय में मौत हो चुकी है।
August 27, 2026
अमृतसर बस अड्डे पर बसों की आवाजाही सामान्य, कर्मचारियों की हड़ताल का नहीं दिखा असर
अमृतसर.
महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बीच अमृतसर बस अड्डे पर गुरुवार सुबह बसों की आवाजाही सामान्य रही।
बस अड्डे पर यात्रियों की चहल-पहल और बसों का आवागमन आम दिनों की तरह ही दिखाई दिया। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के कर्मचारियों की ओर से 27 अगस्त को बसों की हड़ताल नहीं करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में अमृतसर बस अड्डे से विभिन्न रूटों पर बसें चलती रहीं और यात्रियों को राहत मिली। वहीं, राज्य के अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। इससे सरकारी कार्यालयों और कई सरकारी सेवाओं का कामकाज प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी लंबित डीए, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कच्चे व कांट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
August 27, 2026
झारखंड में बारिश ने बदली तस्वीर, धान की रोपाई 83.43% पहुंची; एक सप्ताह में 8% की बढ़ोतरी
रांची
अलनीनो की वजह से कम वर्षा होने के अनुमान के विपरीत हाल के दिनों में अच्छी वर्षा हुई है। इसकी वजह से धान की खेती में तेजी आई है।
अब तक 83.43 प्रतिशत धान का आच्छादन हुआ है। जबकि पूरे खरीफ की फसल आच्छादन 76.11 प्रतिशत हुआ है। जिसमें धान के अलावा मक्का, दलहन और तिलहन की खेती भी शामिल है।
इस सप्ताह हुए वर्षा का लाभ उठाते हुए किसानों धान की रोपाई तेजी की है, जो एक सप्ताह में आठ प्रतिशत बढ़ गया है। हालांकि, अभी राज्य के आधे जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है।
लेकिन मौसम विभाग की ओर से अलर्ट की वजह से यह उम्मीद जताई जा रही है कि 31 अगस्त तक पूरे राज्य में सामान्य औसत तक वर्षा हो पाएगी, जिसका फायदा खरीफ सीजन की फसलों को मिलेगा।
पूर्व में मौसम विभाग की ओर से अलनीनो की वजह से राज्य में औसतन 35 प्रतिशत कम वर्षा होने का अनुमान लगाया था। लेकिन मौसम विभाग की माने तो पूरे राज्य में औसतन दस प्रतिशत वर्षा की कमी है। इसे सामान्य वर्षा कहा जा सकता है। क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 19 प्रतिशत से लेकर माइन 19 प्रतिशत तक की वर्षा को सामान्य माना जाता है।
11 जिलों में सामान्य वर्षा, चार जिलों में कम हुई बारिश
जुलाई के बाद अगस्त माह में राज्य में वर्षा में तेजी आयी है। जिसकी वजह से राज्य के 11 जिलों में सामान्य वर्षा हुआ है। लेकिन अभी पाकुड़ जिले में 53 प्रतिशत, देवघर में 48 प्रतिशत, चतरा और पश्चिमी सिंहभूम में 44 प्रतिशत
कम वर्षा दर्ज की गई है।
इस बार सबसे ज्यादा कोल्हान प्रमंडल में धान का आच्छादन हुआ है। यहां पर 90.17 प्रतिशत धान की रोपनी हो चुकी है। अभी सबसे कम पलामू प्रमंडल में 68.59 प्रतिशत धान की रोपाई हुई है।
श्रीअन्न पर किसानों को मिली प्रोत्साहन राशि
इस बार कम वर्षा के अलर्ट की वजह से कृषि विभाग की ओर से आकस्मिक योजना बनाई गई थी। जिसकी वजह से
किसानों को श्रीअन्न की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ताकि संभावित सुखाड़ में भी किसानों को
आर्थिक रूप से मदद मिल पाए।
इस बार किसानों को तीन हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। इसके लिए करीब 30 हजार किसानों ने पंजीयन भी कराया है।
प्रमंडल वार धान का आच्छादन
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल – 85.46 प्रतिशत
पलामू प्रमंडल- 68.59 प्रतिशत
कोल्हान प्रमंडल- 90.17 प्रतिशत
उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल- 77.62 प्रतिशत
संताल परगना प्रमंडल- 84.27 प्रतिशत

August 27, 2026
नेपाल की बाढ़ से बिहार में हाई अलर्ट, CM सम्राट चौधरी ने गंडक-कोसी प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे
पटना
नेपाल की बाढ़ ने सबको हिला कर रख दिया है। अब नेपाल से सटे बिहार में बाढ़ की आशंका को लेकर सम्राट चौधऱी बेहद ही सतर्क हो गई है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बाढ़ को देखते हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गुरुवार की सुबह गंडक बराज का जलस्तर बढ़ा है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधऱी तथा राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेपाल में आए सैलाब को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों बगहा, वाल्मीकिनगर, बेतिया और मोतिहारी में बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान संभावित प्रभावों, आवश्यक एहतियाती उपायों, सुरक्षा एवं राहत-बचाव कार्यों को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा एवं हर संभव सहायता उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बताया जा रहा है कि सीएम सम्राट चौधरी नेपाल की बाढ़ से मुख्य तौर से प्रभावित होने वाली गंडक औऱ कोसी नदी का जायजा लिया है। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील स्थलों का भी हवाई निरीक्षण किया है। बता दें कि बुधवार की रात 11 बजे गंडक नदी का जलस्तर 1,50,200 क्यूसेक के पीक स्तर पर रहा। इसके बाद जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की गई। हालांकि, देवघाट क्षेत्र में देर से हुई वर्षा के कारण गंडक नदी के जलस्तर में पुनः वृद्धि दर्ज की जा रही है।
वर्तमान स्थिति में तटबंधों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ है। जल संसाधन विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं, गंगा नदी का जलस्तर घटते रुझान (Decreasing Trend) में है। हालांकि, कुछ स्थानों पर जलस्तर में 1–2 सेंटीमीटर तक मामूली वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट
बिहार में बाढ़ की आशंका के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। निशांत कुमार ने ऐक्स पर लिखा, 'नेपाल में आई फ्लैश फ्लड कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार के आठ जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में घबराने की नहीं, सतर्क रहने और तैयार रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। संबंधित अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
मेरी सभी स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कर्मियों से अपील है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी तरह सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित लोगों तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए तैयार रहें। अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी दवाओं और चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित रखें, ताकि किसी भी परिस्थिति में लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।'
August 27, 2026
हरियाणा में घट रहा गन्ने का रकबा, बढ़ती लागत और मजदूरों की कमी बनी बड़ी वजह
पानीपत.
चीनी के अप्रत्याशित बढ़ते दाम का एक कारण प्रदेश में गन्ने का कम होता रकबा भी है। प्रदेश में गन्ने का बिजाई क्षेत्र बढ़ती लागत, कम रेट, मजदूरों की कमी व दूसरी फसलों से किसानों का गन्ने से मोह भंग होता जा रहा है।
मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में 29,188 किसानों ने 1,42,193 एकड़ में गन्ने की फसल की थी। 2025 में 29,062 किसानों ने 1,63,287 एकड़ में गन्ने की काश्त की थी। इस वर्ष 28,663 किसानों ने 1,62,534 एकड़ में गन्ना उगाया है।
चीनी मिलों का ब्योरा
प्रदेश में कुरुक्षेत्र के शाहाबाद, पानीपत के डाहर, अंबाला के नारायणगढ़, यमुनानगर, सोनीपत और गोहाना, रोहतक के भाली और महम, पलवल, करनाल, असंध, भादसों, जींद और कैथल में चीनी मिल स्थापित हैं।
सरकार का रकबा और पैदावार दोनों बढ़ाने पर जोर
गन्ने का रकबा और पैदावार दोनों बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को उन्नत किस्में उपलब्ध करवाए जाने की योजना है। इसके अलावा किसानों को गन्ने की नई बिजाई पर प्रति एकड़ पांच हजार रुपये अनुदान और कीटनाशकों पर 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। टाप बोरर की रोकथाम के लिए ट्रैप और ल्योर मुफ्त उपलब्ध कराए गए हैं। गन्ना कटाई के लिए मशीनें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
गन्ना घटने के पांच बड़े कारण –
- चीनी मिलों की ओर से निश्चित समयावधि में गन्ना नहीं लेना।
- मक्का, धान और सब्जियों की फसलों की अपेक्षा कम आय होना।
- मजदूरों की कमी से कटाई-छिलाई में बड़ी परेशानी।
- कई तरह की बीमारी और कीट से दवाओं का बढ़ता खर्च।
- नकदी फसलों की तरह समय पर भुगतान नहीं होना।
August 27, 2026
पंजाब में 1.46 लाख लोगों को SIR नोटिस, नाम जुड़वाने के लिए कैंपों में उमड़ी भीड़
जालंधर.
एसआइआर के सर्वे के दौरान जिले में 1.46 लाख लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई थी। दूसरे चरण में इन सभी लोगों को सत्यापन के लिए जारी नोटिस मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से इलेक्ट्रोलर रजिस्ट्रेशन अफसरों (ईआरओ) द्वारा लगाए गए कैंपों में लोगों की भीड़ उमड़ी।
यहां किसी की मैपिंग 2003 की वोटर सूची के साथ नहीं हो रही तो किसी के स्वजन के दस्तावेजों में खामियां हैं। ऐसे में टोकन लेने के बावजूद लोगों को काम करवाने के लिए तीन से चार घंटे तक लग रहे हैं। दरअसल, एसआइआर सर्वे के तहत प्रथम चरण 25 जून से तीन अगस्त तक पूरा किया गया था। इसके तहत जिले के कुल 16,49,946 वोटरों को बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर इन्यूमरेशन फार्म बांटे गए। इनमें से 14,64,949 वोटरों द्वारा अपने इन्यूमरेशन फार्म जमा करवाए गए, जबकि, 1,84,997 वोटरों द्वारा फार्म प्राप्त नहीं हुए।
इन वोटरों में 50,520 वोटर मृतक, 94,356 वोटर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित, 8,961 डुप्लीकेट एंट्रीज, 30,157 एब्सेंट या अनट्रेसेबल वोटर व 1,003 अन्य कारणों वाली श्रेणियों में पाए गए थे। इसके अलावा ड्राफ्ट वोटर सूची में 1,46,551 वोटर ऐसे हैं, जिनकी 2003 की वोटर सूची से मैपिंग नहीं हुई। दूसरे चरण में इन सभी लोगों को सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इन वोटरों को अलग-अलग तिथियों व अलग-अलग जगहों पर कैंप लगाकर बुलाया जा रहा है, जहां पर वोटरों की भीड़ तथा मैपिंग की प्रक्रिया में लग रही देरी के चलते लोगों को अपनी बारी के लिए दो से तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। कैंपों में लोगों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए टोकन जारी किए जा रहे हैं। वहां पर भी लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि, कैंप में बैठने से लेकर पानी तक का इंतजाम किया गया है। वीरवार को पुडा कांप्लेक्स में कैंप लगेगा।
हलका स्तर पर तैनात किए गए इलेक्ट्रोलर रजिस्ट्रेशन अफसर
- वेस्ट : एस्टेट अफसर जेडीए नवदीप सिंह
- नार्थः जेडीए के मुख्य प्रशासक तेजदीप सिंह सैनी
- सेंट्रल : एसडीएम-1 शुभी आंगरा
- कैंटः आरटीओ बलजिंदर सिंह ढिल्लों
- आदमपुर : एसडीएम लाल विश्वास
- फिल्लौर : एसडीएम दीपक भाटिया
- नकोदर : एसडीएम सिमरनजीत सिंह
- शाहकोट : एसडीएम आदित्य गुप्ता एसडीएम-दो शायरी मल्होत्रा
2003 की वोटर सूची में नहीं था पिता का नाम, मंगवाए दस्तावेज
पुडा परिसर में लगाए गए कैंप में नोटिस हासिल करने वाले सुरेश कुमार ने कहा कि 2003 में वह बालिग नहीं थे तथा उस समय की वोटर सूची में पिता नाम नहीं था। इसके चलते गांव से पिता का के नाम के दस्तावेज मंगवाए गए हैं। लीला रानी ने कहा कि उनकी वोट तो बनी है, लेकिन पति के नाम में स्पैलिंग की गलती है। इसके लिए पति के सही नाम वाले दस्तावेज मांगे गए हैं।
नोटिस मिलने पर यह दस्तावेज करवा सकते हैं जमा
नोटिस मिलने पर उम्र के प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं या 12वीं का प्रमाणपत्र अथवा पासपोर्ट दिया जा सकता है। निवास के प्रमाण के लिए बैंक या डाकघर की पासबुक, बिजली, पानी या गैस का बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पंजीकृत किरायानामा अथवा पंजीकृत सेल डीड जैसे दस्तावेज दिए जा सकते हैं। आवेदन के साथ हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी देनी होगी।
August 27, 2026
हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी तेज, विभागों से मांगा आरक्षित पदों का ब्योरा
चंडीगढ़
हरियाणा में अग्निवीरों के पहले बैच की चार साल की सैन्य सेवा पूरी होने के साथ ही राज्य सरकार ने उनके लिए सरकारी रोजगार की तैयारी तेज कर दी है। सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों से पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित सीधी भर्ती के पदों का वास्तविक ब्यौरा मांग लिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की मानव संसाधन-2 शाखा ने 25 अगस्त को आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों से 26 अगस्त दोपहर तीन बजे तक निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी देने को कहा है।
सरकार इस कवायद के जरिए यह पता लगाएगी कि पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कितने पद उपलब्ध हैं, कौन से विभागों में हैं और उन पर भर्ती कब हो सकती है।
सरकारी विभागों को सिर्फ रिक्त पदों की संख्या नहीं, बल्कि पद का नाम, आरक्षण प्रतिशत, संभावित रिक्तियों की संख्या, श्रेणीवार विवरण और भर्ती का प्रस्तावित महीना भी बताना होगा। यूआर, ओएससी, डीएससी, बीसी-ए, बीसी-बी और ईडब्ल्यूएस के अनुसार भी रिक्तियों का ब्योरा मांगा गया है।
पहले बैच में हरियाणा के 1,373 युवा
अग्निपथ योजना के तहत हरियाणा से अब तक 7,228 युवा अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए हैं। इनमें 2022-23 में 2,227, 2023-24 में 2,893 और 2024-25 में 2,108 युवा शामिल हैं। योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने के बाद अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सैन्य सेवा में बनाए रखने का प्रविधान है, जबकि बाकी अग्निवीर सेवा से बाहर होते हैं।
देश में पहला बैच जुलाई 2026 से चार साल की सेवा पूरी करने के बाद बाहर होना शुरू हुआ है। हरियाणा से इस पहले बैच में करीब 1,373 युवा हैं। ऐसे में सरकार की यह कवायद सीधे तौर पर इन युवाओं के सैन्य सेवा के बाद रोजगार की तैयारी से जुड़ी है।
एचपीएससी-एचएसएससी की भर्तियों में जुड़ेगा कोटा
सरकारी आदेश में खासतौर पर उन पदों की उपलब्धता मांगी गई है, जिन पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से की जानी है। विभागों से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर आगामी सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण को लागू करने की तस्वीर साफ होगी।
संभावित भर्ती कैलेंडर भी तैयार करने की तैयारी
हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फारेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड और फायर आपरेटर जैसे पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है। सामान्य ग्रुप-सी पदों पर पांच प्रतिशत और सैन्य सेवा से जुड़े विशेष कौशल वाले ग्रुप-बी पदों पर एक प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
सरकार की इस कवायद में सबसे अहम बात यह है कि विभागों को संभावित रिक्तियों के साथ भर्ती का प्रस्तावित महीना भी बताना होगा। इससे सरकार के पास केवल आरक्षित पदों का आंकड़ा ही नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में किन विभागों में और कब भर्ती हो सकती है, इसका संभावित कैलेंडर भी तैयार होगा।
August 27, 2026