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BPSC शिक्षक भर्ती के चौथे चरण के लिए 1 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन
पटना.
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) राज्य के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली करने जा रहा है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना (विज्ञापन संख्या 14/2026) के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण (TRE 4.0) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए प्रदेश में कुल 32,388 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
18 अगस्त को जारी हुआ था नोटिफिकेशन
BPSC ने इस परीक्षा का विस्तृत नोटिफिकेशन 18 अगस्त 2026 को जारी किया था। इसके बाद से ही लाखों अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। भर्ती के तहत प्राथमिक (कक्षा 1 से 5), मध्य (कक्षा 6 से 8), माध्यमिक (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12) स्तर के अध्यापकों के पद शामिल हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां और परीक्षा से जुड़ी जानकारी
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 सितंबर 2026 से आधिकारिक पोर्टल `bpsc.bihar.gov.in` पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 1 सितंबर 2026
- शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 29 सितंबर 2026
- फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख: 30 सितंबर 2026
इसके अलावा, बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि STET 2026 में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पूरी तरह पात्र होंगे।
कैसे करें आवेदन ?
- सबसे पहले BPSC के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) की प्रक्रिया पूरी करें।
- अपने डिजीलॉकर (DigiLocker) खाते को लिंक करके अपनी प्रोफाइल तैयार करें, जिसमें व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण दर्ज करें।
- 'New Application' अनुभाग में जाकर BPSC TRE 4.0 लिंक का चयन करें।
- अपनी योग्यता के अनुसार पद, विषय और श्रेणी चुनें।
- शुल्क भुगतान का विकल्प 1 सितंबर से सक्रिय होगा; इसे पूरा करके फॉर्म जमा करें और रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन फॉर्म की जांच कर उसे सबमिट कर दें।
August 29, 2026
Alert! पूर्व ACP के नाम पर साइबर फ्रॉड, फेक DP बनाकर लोगों से ठगी की कोशिश
लुधियाना.
पंजाब में साइबर अपराधियों के हौंसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे आम लोगों के साथ-साथ पुलिस के पूर्व उच्चाधिकारियों की पहचान चुराकर भी ठगी का जाल बिछाने से बाज नहीं आ रहे हैं।
ताजा मामले में साइबर ठगों द्वारा पंजाब पुलिस के रिटायर्ड एसीपी (ACP) गुरदेव सिंह की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल/डीपी (DP) तैयार की गई है। इस फर्जी प्रोफाइल के जरिए ठग लोगों को अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। मामला संज्ञान में आते ही पूर्व ACP गुरदेव सिंह ने खुद अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट सांझा कर आम जनता व अपने परिचितों को सतर्क रहने की अपील की है। जानकारी के अनुसार, साइबर ठगों ने एक सुनियोजित तरीके से पूर्व एसीपी गुरदेव सिंह की आधिकारिक वर्दी या निजी तस्वीर को चुराकर अपने व्हाट्सएप/सोशल मीडिया अकाउंट की डिस्प्ले पिक्चर (DP) पर लगा लिया है।
ठग अक्सर पुलिस अधिकारियों की डीपी लगाकर लोगों को डरा-धमकाकर या किसी आपातकालीन स्थिति का हवाला देकर पैसों की मांग करते हैं। जैसे ही पूर्व ACP गुरदेव सिंह के ध्यान में यह बात आई कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी तस्वीर का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़ा कर रहा है, उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोगों को आगाह किया। पूर्व ACP गुरदेव सिंह ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर अंग्रेजी में संदेश जारी करते हुए लिखा है कि दोस्तों, कोई फर्जी व्यक्ति मेरी तस्वीर को अपनी DP पर लगाकर धोखाधड़ी कर रहा है। कृपया उसके किसी भी संदेश या कॉल पर ध्यान न दें और कोई लेन-देन न करें। वह पूरी तरह फर्जी है।
साइबर एक्सपर्ट्स की सलाह, ऐसे संदेशों पर न करें कोई लेन-देन
साइबर सेल के अधिकारियों और जानकारों का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी परिचित या बड़े अधिकारी की फोटो देखकर तुरंत भरोसा न करें। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर किसी अधिकारी की फोटो लगाकर पैसों की मांग करता है या किसी जांच का डर दिखाता है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं। किसी भी वित्तीय लेन-देन से पहले संबंधित व्यक्ति से सीधे फोन कॉल के जरिए बात करके सच्चाई की पुष्टि जरूर करें। ऐसी किसी भी संदिग्ध प्रोफाइल या नंबर की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930) या स्थानीय पुलिस को दें ताकि शातिर ठगों के नेटवर्क को तोड़ा जा सके।
August 29, 2026
नारायण सिंह सर्कल पर रोडवेज स्टॉपेज बंद करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, 7 सितंबर को फिर सुनवाई
जयपुर
राजस्थान हाईकोर्ट ने नारायण सिंह सर्कल पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के टिकट काउंटर व बसों के स्टॉपेज को बंद करने के फैसले तथा उससे हो रही जन-असुविधा पर सुनवाई की। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह एवं न्यायाधीश संदीप तनेजा की खंडपीठ ने परिवहन सचिव से रोडवेज के रुख पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर तय की गई है।
न्यायमित्र विमल चौधरी ने 26 मार्च 2025 की अधिसूचना और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर-प्रथम के रोडवेज प्रबंध निदेशक को 24 जनवरी 2025 को जारी पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तहत नारायण सिंह सर्कल पर टिकट विंडो और बसों के स्टॉपेज को बंद कर दिया गया था। न्यायमित्र ने कहा कि यह स्टॉपेज शहर के मध्य में स्थित है, जो राजस्थान हाईकोर्ट, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर परकोटा, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और एस.एम.एस. स्टेडियम के पास है। इसे बंद किए जाने से आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
राज्य सरकार और आरटीओ के इस फैसले के कारण रोडवेज निगम को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा है। न्यायमित्र ने 23 मार्च 2025 की बैठक में बोर्डिंग स्टेशन और टिकट विंडो को स्थानांतरित करने के लिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया।
निगम उपायुक्त तलब
सुनवाई के दौरान न्यायमित्र ने मोती डूंगरी, म्यूजियम रोड स्थित डंपिंग यार्ड का मुद्दा भी उठाया, जहां मृत मवेशियों/पशुओं के अवशेष डंप किए जा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने जयपुर नगर निगम के संबंधित उपायुक्त को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है। उपायुक्त को अदालत में यह स्पष्ट करना होगा कि म्यूजियम के पास यह डंपिंग यार्ड क्यों जारी रखा गया है।
पिछले साल एक अप्रेल से बसों का संचालन बंद
बता दें कि जयपुर के नारायण सिंह सर्कल बस स्टैंड पर पिछले साल एक अप्रेल से बसों का संचालन बंद किया गया था। इसके बाद नारायण सिंह सर्कल बस स्टैंड की जगह आगरा और दिल्ली जाने वाली बसों का संचालन ट्रांसपोर्ट नगर से शुरू हुआ था। अभी ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रोटरी सर्कल के पास भूमि से आगरा जाने वाली बसों का आवागमन हो रहा है। वहीं, बजरी मंडी से दिल्ली की ओर जाने वाली बसों का संचालन हो रहा है।
August 29, 2026
H1N1-H3N2 को लेकर झारखंड अलर्ट, रिम्स-MGM में जांच की सुविधा; अस्पतालों में बढ़ाई गई तैयारी
रांची
देश के कई राज्यों दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान में इन्फ्लूएंजा A H1N1 और H3N2 के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, फिलहाल झारखंड में इन्फ्लूएंजा संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। एहतियात और जागरूकता के जरिए संक्रमण से बचाव संभव है।
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेजों और जिला सर्विलेंस पदाधिकारियों को अलर्ट रहने और लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया है।
एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) के तहत राज्य सर्विलेंस पदाधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार सिंह की देखरेख में पूरे राज्य में ILI (सर्दी, खांसी और बुखार) और SARI (गंभीर श्वसन संक्रमण) के मामलों की रोजाना निगरानी की जा रही है। इन मामलों की रिपोर्टिंग IHIP पोर्टल पर भी सुनिश्चित की जा रही है।
रिम्स और एमजीएम में जांच की सुविधा
संक्रमण से निपटने के लिए राज्य स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन्फ्लूएंजा A H1N1 और H3N2 की जांच की सुविधा रिम्स, रांची और एमजीएम, जमशेदपुर में उपलब्ध कराई गई है।
इसके साथ ही सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में संभावित और संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कम से कम 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है।
अस्पतालों में PPE किट, N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, VTM किट, जरूरी दवाएं, ऑक्सीजन उपकरण और वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था रखने को कहा गया है।
अस्पतालों की OPD में आने वाले ILI और SARI मरीजों की अनिवार्य स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को मास्क पहनने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।
लोगों को जागरूक कर रहा स्वास्थ्य विभाग
इन्फ्लूएंजा से बचाव, इसके लक्षण और क्या करें और क्या न करें से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। आईईसी के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉ. राहुल किशोर सिंह ने बताया कि जागरूकता सामग्री के जरिए लोगों को संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है।
इन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह
स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, बुजुर्ग, 5 वर्ष तक के छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और पुरानी गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसलिए इनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
राज्य सर्विलेंस पदाधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को मरीजों का डेटा IHIP पोर्टल पर नियमित रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
संक्रमण से बचने के लिए क्या करें?
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी है:
भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाते समय मास्क पहनें।
छींकते या खांसते समय रुमाल या कपड़े से मुंह और नाक ढंकें।
शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थ पिएं।
अभिवादन के लिए हाथ मिलाने से बचें।
सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें।
डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स न लें।
गंदे हाथों से आंख, नाक और मुंह को बार-बार न छुएं।
लक्षण दिखने पर लोगों से तुरंत अपने नजदीकी सदर अस्पताल या सरकारी चिकित्सा संस्थान से संपर्क करने की अपील की गई है।
स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परामर्श, लक्षण दिखने पर सलाह या सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी के लिए राज्य सरकार के 24 घंटे उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है।
August 29, 2026
हरियाणा विधानसभा में धक्का-मुक्की और हंगामे पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने साधा निशाना
चंडीगढ़.
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन स्पीकर हरविन्द्र कल्याण की सख्ती बिना वजह नहीं थी। इस सख्ती के पीछे स्पीकर के मन में विधायकों की सुरक्षा की चिंता ही छिपी थी। पिछले विधानसभा सत्रों में जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं में सेंध लगती रही है, उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए ही विधानसभा के बाहर सुरक्षाकर्मी अधिक अलर्ट मोड में दिखे और विधानसभा में स्पीकर ने सख्ती बरती।
मानसून सत्र में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन ने सदन की कार्यवाही और संसदीय मर्यादा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। काले कपड़े पहनकर और हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंची कांग्रेस ने सदन के भीतर भी विरोध जारी रखा। नतीजतन स्पीकर को न केवल बार-बार नसीहत देनी पड़ी, बल्कि कठोर निर्णय भी लेने पड़े। प्रदर्शनकारी कांग्रेस विधायक स्पीकर की वेल तक पहुंचे और नारेबाजी की। सुरक्षा कर्मियों के साथ कथित धक्का-मुक्की और सदन की कार्यवाही को बाधित करने जैसे घटनाक्रम भी सामने आए। ऐसे में सवाल उठा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए आए सदन में कांग्रेस का जोर मुद्दों पर था या अपने राजनीतिक विरोध के प्रदर्शन पर फोकस रहा।
विरोध के दौरान जब कोई विधायक अपनी बात रखने या नेता सदन में बोलने का प्रयास करता, तो नारेबाजी शुरू हो जाती। इससे चर्चा का माहौल प्रभावित हुआ और सदन की गरिमा पर सवाल उठे। हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा के अनुसार विपक्ष को सरकार को घेरने और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन सदन के नियमों और परंपराओं का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आश्वासन दिए जाने के बावजूद जिद पर अड़े रहना और सदन की कार्यवाही को आगे न बढ़ने देना जनहित के मुद्दों पर बिल्कुल भी केंद्रित नहीं रहा।
विरोध का तरीका लोकतांत्रिक तो कोई आपत्ति नहीं
हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविन्द्र कल्याण का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन विरोध का तरीका भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। विधानसभा जनता की आवाज उठाने और मुद्दों पर चर्चा का मंच है। ऐसे में मुद्दों की जगह निजी और राजनीतिक हित अधिक हावी दिखाई दें तथा सदन को चलने ही न दिया जाए, तो यह लोकतंत्र की भावना के प्रति चिंता पैदा करने वाला जरूर है। उन्होंने 31 अगस्त और एक सितंबर को भी विधायकों से सदन की गरिमा का ध्यान रखने का आग्रह किया है।
भाजपा की नजर में रिमोट कंट्रोल दिल्ली
कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद यह सवाल भी उठा कि राजनीतिक विरोध के लिए सदन की कार्यवाही को लगातार बाधित करना कितना उचित है। रही-सही कसर बरौदा के कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने पूरी कर दी। उन्होंने कांग्रेस के बागी दलित विधायक जरनैल सिंह के हाथों से वह कागज छीन लिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट माना कि कांग्रेस प्रतिनिधियों के आचरण से ऐसा लगा कि उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चल रहा है।
August 29, 2026
राधा स्वामी सत्संग दिवस पर कल चलेगी स्पेशल ट्रेन, 13 स्टेशनों पर मिलेगा ठहराव
फिरोजपुर.
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल द्वारा 30 अगस्त को राधा स्वामी सत्संग दिवस के अवसर पर ब्यास से फिरोजपुर कैंट के लिए एक विशेष अनारक्षित एकतरफा ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।
यह जानकारी देते हुए बसंत कुमार वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, फिरोजपुर ने बताया कि ब्यास से फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन के लिए यह विशेष अनारक्षित (एकतरफा) ट्रेन संख्या 04612 ब्यास से दोपहर 12:40 बजे प्रस्थान करके शाम 17:25 बजे फिरोजपुर छावनी पहुंचेगी और रास्ते में यह स्पैशल ट्रेन ढिलवां, हमीरा, करतारपुर, सुरानुस्सी, जालंधर सिटी, जालंधर कैंट, फगवाड़ा, फिल्लौर, लुधियाना, जगराओं, मोगा, तलवंडी भाई रेलवे स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी।
August 29, 2026
चंडीगढ़ निगम को मिलेगा लोकायुक्त? 250 करोड़ के एजेंडे पर विवाद के बाद प्रशासक को पत्र
चंडीगढ़
नगर निगम में करीब 250 करोड़ के वित्तीय एजेंडों को लेकर उठे विवाद और बाद में नगर निगम सदन द्वारा उन्हें निरस्त किए जाने के बाद अब नगर निगम की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर स्वतंत्र निगरानी की मांग उठने लगी है।
एडवोकेट एवं चंडीगढ़ प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य अजय जग्गा ने प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को पत्र भेजकर नगर निगम के लिए स्वतंत्र लोकल बाॅडीज ओम्बड्समैन (लोकायुक्त) नियुक्त करने की मांग की है।
जग्गा ने पत्र में कहा है कि 250 करोड़ के एजेंडों का पर्याप्त विचार-विमर्श के बिना पारित होना और बाद में नगर निगम सदन द्वारा उन्हें शून्य घोषित किया जाना शहरवासियों के बीच चिंता का विषय बना है।
ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नगर निगम की वित्तीय निर्णय प्रक्रिया में स्वतंत्र निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति पिछले कुछ समय में कमजोर हुई है और वित्तीय दबाव, कथित अनियमितताओं और राजस्व संबंधी चुनौतियों के मद्देनजर तत्काल संस्थागत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
13वें वित्त आयोग की सिफारिश का हवाला
अजय जग्गा ने अपने पत्र में 13वें वित्त आयोग की सिफारिश का हवाला देते हुए कहा कि स्थानीय निकायों में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर वित्तीय प्रशासन के लिए स्वतंत्र ओम्बड्समैन की व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। उनका कहना है कि चंडीगढ़ में अब तक ऐसा स्वतंत्र तंत्र प्रभावी रूप से स्थापित नहीं हो सका है।
उनके अनुसार, लोकल बाडीज ओम्बड्समैन को नगर निगम में कथित कुप्रशासन, वित्तीय अनियमितताओं, अधिकारों के दुरुपयोग और सार्वजनिक धन के संभावित नुकसान से जुड़े मामलों की स्वतंत्र जांच का अधिकार मिलना चाहिए। इससे वित्तीय निर्णयों में जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिकों को पारदर्शी शिकायत निवारण व्यवस्था भी उपलब्ध होगी।
छह विशेषज्ञों की राजस्व सलाहकार परिषद का प्रस्ताव
पत्र में नगर निगम के लिए एडवाइजरी काउंसिल आन रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल रिफाॅर्म्स गठित करने का भी सुझाव दिया गया है। इसमें वित्त, टैक्सेशन, नगर प्रशासन और पब्लिक पालिसी के अधिकतम छह विशेषज्ञ शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।
यह परिषद नगर निगम को राजस्व बढ़ाने, खर्चों को तर्कसंगत बनाने, राजस्व लीकेज रोकने, टैक्स अनुपालन बेहतर करने और दीर्घकालिक वित्तीय योजना तैयार करने में सलाह दे सकती है। जग्गा के अनुसार, इस व्यवस्था पर सीमित खर्च आएगा, जबकि बेहतर वित्तीय प्रबंधन से नगर निगम को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है।
वित्तीय एजेंडों में लापरवाही रोकने पर जोर
अजय जग्गा ने प्रशासन से यह भी आग्रह किया कि सार्वजनिक धन से जुड़े वित्तीय प्रस्तावों की जांच और विचार-विमर्श के लिए एक मजबूत संस्थागत तंत्र बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी बड़े वित्तीय एजेंडे को पर्याप्त परीक्षण और पारदर्शी प्रक्रिया के बिना पारित न किया जा सके। वर्तमान प्रकरण ने नगर निगम की मौजूदा जवाबदेही व्यवस्था में मौजूद कमियों को सामने ला दिया है।

August 29, 2026
पटना को दो बड़ी सौगात, CM सम्राट चौधरी ने फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड का किया लोकार्पण
पटना
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजधानी पटना को दो परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 249 करोड़ की लागत से निर्मित मीठापुर बस स्टैंड को मीठापुर गोलंबर (भाया नवनिर्मित करबिगहिया गोलंबर फेज-1) से जोड़ने वाले फ्लाईओवर, पहुंच पथ एवं सेवा पथ का शुक्रवार को लोकार्पण किया। यह फ्लाईओवर मीठापुर क्षेत्र को सुगम यातायात सुविधा से जोड़ेगा। इससे पटना में जाम समस्या से लोगों को राहत और पुनपुन तक आवागमन को रफ्तार मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने मीठापुर-महुली-पुनपुन परियोजना के अंतर्गत मीठापुर से सिपारा तक निर्मित 2.1 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड पथांश का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि करबिगहिया-मीठापुर फ्लाईओवर के शुरू होने से रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों के लिए भी रास्ता अधिक सुगम होगा। मीठापुर बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं, एलिवेटेड पथ से मीठापुर से महुली होते हुए पुनपुन की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी आवागमन आसान होगा।
पैदल चले मुख्यमंत्री
ठापुर-सिपारा मार्ग पर लगने वाले जाम से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही, करबिगहिया, मीठापुर एवं स्टेशन रोड पर यातायात का दबाव कम होने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित फ्लाईओवर के निर्माण कार्य एवं यातायात व्यवस्था का पैदल चलकर तथा वाहन के माध्यम से जायजा लिया।
पटना से गयाजी और पटना रिंग रोड को सीधे संपर्कता
मीठापुर-सिपारा-महुली-पुनपुन परियोजना का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अक्तूबर 2023 में किया था। कार्यारंभ 27 नवंबर 2023 को हुआ। दो वर्षों में इसका निर्माण पूरा होना था। परियोजना नौ माह विलंब से पूरा हुआ। लगभग पौने तीन वर्षों में इसका निर्माण पूरा किया गया है। इसका मेन कैरेज-वे फोर लेन एलिवेटेड है। इससे पटना से गयाजी और पटना रिंग रोड को सीधे संपर्कता मिलेगी। पूरी परियोजना में एलिवेटेड सड़क की लंबाई 4.30 किलोमीटर है। दूसरे चरण के साथ ही शुक्रवार को इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। दूसरे चरण में एलिवेटेड सड़क की लंबाई 2.10 किमी है।
फ्लाईओवर का सीएम सम्राट चौधरी ने जायजा लिया
मुख्यमंत्री ने करबिगहिया-मीठापुर और महुली फ्लाईओवर का लोकार्णण किया । इसके बाद नवनिर्मित फ्लाईओवर के निर्माण कार्य एवं यातायात व्यवस्था का पैदल चलकर तथा वाहन के माध्यम से जायजा लिया। मीठापुर-रामगोबिंद सिंह महुली-पुनपुन पथ परियोजना निर्माण कार्य जिसका प्रारंभ बिन्दु मीठापुर और समापन बिन्दु पुनपुन का लक्ष्मण झूला, एनएच 22 गया-डोभी सेक्शन है। दूसरे चरण पर 231.23 करोड़ खर्च किया गया है।
एलिवेटेड पथ के पूरी लंबाई में यातायात के शोर से बचने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला ध्वनिशोषक का प्रावधान किया गया है ताकि सड़क के किनारे बसे लोगों को ध्वनि प्रदूषण से बचाव करते हुए शोरमुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। साथ ही रात्रि के समय सुचारू रूप से यातायात परिचालन के लिए पथ के पूर्ण लंबाई में स्ट्रीट लाइट एवं एलिवेटेड पथ के बीच में एंटी ग्लास स्क्रीन का प्रावधान किया गया है। यह पथ फोर लेन क्लोज सर्किट कॉरिडोर के रूप में पटना से गयाजी, गयाजी से बिहारशरीफ, बिहारशरीफ से बख्तियारपुर और बख्तियारपुर से पटना एनएच 83, 82, 31 व एनएच 30 होते हुए विकसित होगा। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, विधायक श्याम रजक, अरुण मांझी, विधानपार्षद नवल किशोर यादव, रवीन्द्र प्रसाद सिंह, सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पथ निर्माण सचिव पंकज पाल, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेन्द्र राणा, डीएम कुंदन कुमार, एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा, पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार, पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक सौरभ जोरवाल उपस्थित थे।
August 29, 2026
दिल्ली चिड़ियाघर का होगा कायाकल्प, अगले महीने से 400 करोड़ की मॉडर्नाइजेशन योजना पर काम शुरू
नई दिल्ली
कई साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली चिड़ियाघर के मॉडर्नाइजेशन का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। इसके तहत मथुरा रोड से लेकर चिड़ियाघर परिसर के अंदर तक बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव किए जाएंगे। वन्यजीवों और विजिटर्स को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना की शुरुआत करीब 60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 'एंट्रेंस प्लाजा' से होगी। इसका डिजाइन मुख्य रूप से विजिटर्स की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
एंट्रेंस प्लाजा में विजिटर्स के लिए एंट्री, एग्जिट, पार्किंग और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। डीटीसी बस से चिड़ियाघर आने वालों को अब मथुरा रोड पर नहीं उतरना होगा। योजना के तहत चिड़ियाघर के मुख्य गेट की करीब आठ एकड़ और पुराने किले की करीब दो एकड़ जमीन को विकसित किया जाएगा।
यू-आकार की तीन लेन बनाई जाएंगी
इस 10 एकड़ क्षेत्र में फुटपाथ के साथ यू-आकार की तीन लेन बनाई जाएंगी, जिनका एंट्री और एग्जिट मथुरा रोड की ओर होगा। पहली लेन में डीटीसी बसें, दूसरी में कार और श्री-वीलर से आने वाले विजिटर्स के लिए पिक एंड ड्रॉप सुविधा होगी, जबकि तीसरी लेन में सरफेस पार्किंग विकसित की जाएगी। निर्धारित समय से अधिक गाड़ी खड़े करने की इजाजत नहीं होगी।
मथुरा रोड की तरफ चिड़ियाघर का पहली बार बड़ा प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा। मथुरा रोड पार करने की सुविधा के लिए सुंदर नगर फ्लाईओवर का विस्तार कर एक लूप चिड़ियाघर परिसर तक बनाया जाएगा। इससे चिड़ियाघर और पुराने किले जाने वाले लोगों को सड़क पार करने में आसानी होगी।
एंट्रेंस प्लाजा में विजिटर सेंटर भी बनेगा। स्क्रीन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए लोग विभिन्न बाड़ों में मौजूद जानवरों, उनके स्थान और वहां पहुंचने के रास्ते की जानकारी ले सकेंगे। बैठने की सुविधा के साथ यहां 'सोविनियर शॉप' भी होगी, जहां टी-शर्ट, कैप, कॉफी मग, कैलेंडर और अन्य स्मृति चिह्न मिलेंगे।
योजना के लिए 400 करोड़ मंजूर केंद्र सरकार
चिड़ियाघर के मॉडर्नाइजेशन के लिए 400 करोड़ रुपये की योजना मंजूर कर चुकी है। एंट्रेंस प्लाजा का निर्माण 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। योजना में वन तारा के नाम से मशहूर रिलायंस के ग्रीन जू रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है। इसे लेकर एमओयू भी हो चुका है।
August 29, 2026
हरियाणा में MBBS-BDS सीट छोड़ना पड़ेगा भारी, भरने होंगे ₹10 लाख; 3 साल का बैन
चंडीगढ़.
हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस के छात्र अगर दाखिले के बाद सीट छोड़ते हैं तो उन्हें अगले तीन साल तक प्रवेश के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 लाख रुपये की बांड मनी भी चुकानी होगी।
निजी संस्थानों में बीच में कोर्स छोड़ने पर संबंधित शैक्षणिक सत्र की फीस सहित अगले शैक्षणिक सत्र की 50 प्रतिशत फीस भी देनी होगी। मैनेजमेंट कैटेगरी में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों पर भी नियम लागू होगा। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राज्य के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले की प्रक्रिया अधिसूचित कर दी है।
85 फीसदी सीटें हरियाणा स्टेट मेरिट कैटगरी में भरी जाएंगी
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल सीटों में से 15% सीटें नीट-यूजी की अखिल भारतीय मेरिट व 85% सीटें हरियाणा स्टेट मेरिट कैटेगरी से भरी जाएंगी। पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज रोहतक को ऑनलाइन संयुक्त केंद्रीयकृत काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी दी है। निजी मेडिकल व डेंटल संस्थानों में 50% सीटें स्टेट कोटा व 50% मैनेजमेंट कैटेगरी में रहेंगी। एनआरआइ कोटा मैनेजमेंट कैटेगरी में से 15% होगा। स्टेट कोटा की पांच प्रतिशत सीटें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी। ओपन मेरिट-स्टेट कोटा सीटों के लिए अभ्यर्थी का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। मैनेजमेंट कैटेगरी के लिए पूरे भारत से अभ्यर्थी पात्र होंगे।
निजी कॉलेज में एकमुश्त एडवांस राशि नहीं होगी जमा
निजी मेडिकल कॉलेज पूरे कोर्स की ट्यूशन फीस एकमुश्त एडवांस जमा नहीं करा सकेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पांच वर्षों की वार्षिक फीस चार लाख 22 हजार 910 रुपये व सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में आठ लाख 10 हजार रुपये होगी। रजिस्ट्रेशन-कम-काउंसलिंग फीस सामान्य श्रेणी के लिए 2500 रुपये, हरियाणा के आरक्षित श्रेणी के लिए 1250 रुपये और एनआरआइ के लिए 10,000 रुपये निर्धारित की है। अभ्यर्थी को भरना पड़ेगा बांड सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 25 लाख 77 हजार 90 रुपये व महिला अभ्यर्थियों को 23 लाख 19 हजार 381 रुपये का बांड भरना होगा। सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कालेज में यह राशि पुरुषों के लिए 21 लाख 90 हजार और महिलाओं के लिए 19 लाख 71 हजार रुपये रखी है।
August 29, 2026