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बांका
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये प्राप्त कर स्वरोजगार शुरू करने वाली जीविका दीदियों को अब दूसरी किस्त के रूप में 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए जिले में ग्राम संगठन स्तर पर ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अब तक करीब तीन हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी जांच की जा रही है। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभुकों के बैंक खातों में दूसरी किस्त की राशि भेजी जाएगी।

जीविका के अधिकारियों के अनुसार दूसरी किस्त का लाभ केवल उन्हीं दीदियों को मिलेगा, जिन्होंने पहली किस्त की राशि से स्वरोजगार शुरू किया है।

आवेदन मिलने के बाद संबंधित कागजातों की जांच की जाएगी। इसके बाद फील्ड स्तर के अधिकारी लाभुकों के रोजगार का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन करेंगे। जांच में रोजगार संचालित पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत कर दूसरी किस्त की राशि जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके रोजगार का विस्तार करना है।

पहली किस्त से शुरू किए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। इससे जीविका दीदियों को अपने छोटे व्यवसाय को मजबूत करने के साथ आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

पांचवी किस्त तक दी जाएगी सहायता
जिले में अब तक तीन लाख 50 हजार से अधिक जीविका दीदियों को योजना की पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। विभाग के अनुसार, रोजगार के सफल संचालन और निर्धारित मानकों के अनुरूप मूल्यांकन के बाद लाभुकों को दूसरी किस्त के रूप में 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।

इसके बाद तीसरी किस्त में 40 हजार, चौथी किस्त में 80 हजार तथा पांचवीं और अंतिम किस्त में 60 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक पात्र लाभुक को कुल दो लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

जीविका के अधिकारियों ने सभी ग्राम संगठनों को अधिक से अधिक पात्र दीदियों से आवेदन लेने तथा आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन समय पर कराने का निर्देश दिया है, ताकि स्वीकृति की प्रक्रिया में विलंब न हो।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये प्राप्त करने वाली जीविका दीदियों को रोजगार विस्तार के लिए दूसरी किस्त के रूप में 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए ग्राम संगठन स्तर पर आवेदन लिए जा रहे हैं। – राकेश कुमार, जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका, बांका

चंडीगढ़
 हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार पर केंद्र सरकार का निवेश लगातार जारी है। भारतमाला परियोजना के तहत प्रदेश में करीब 1,114 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 50,187 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 804 किलोमीटर लंबाई के 27 प्रोजेक्ट पूरे होकर लोगों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध करा चुके हैं, जबकि शेष 310 किलोमीटर लंबाई वाले नौ प्रोजेक्टों पर विभिन्न चरणों में निर्माण कार्य जारी है।

लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, निर्माणाधीन नौ परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत 12,793 करोड़ रुपये से अधिक है। इन परियोजनाओं में तकनीकी, प्रशासनिक और स्थानीय स्तर की चुनौतियों के कारण समय-सीमा बढ़ानी पड़ी है, ताकि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सके। भिवानी-महेंद्रगढ़ के भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह ने लोकसभा में इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा था।

केंद्र सरकार के अनुसार, परियोजनाओं में देरी के प्रमुख कारणों में भूमि अधिग्रहण संबंधी बाधाएं, वैधानिक मंजूरियों में विलंब, यूटिलिटी शिफ्टिंग, किसानों की आपत्तियां, ग्रेप के तहत निर्माण संबंधी प्रतिबंध, निर्माण सामग्री एवं खनिजों की उपलब्धता में दिक्कतें, कुछ ठेकेदारों का कमजोर प्रदर्शन तथा कोविड-19, अत्यधिक वर्षा और अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां शामिल हैं।

निर्माणाधीन प्रमुख परियोजनाओं में डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाइपास, केएमपी लिंक और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना शामिल है। लगभग 2,414 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट की समय-सीमा राज्य सरकार की ओर से एलिवेटेड हिस्से का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद आगे बढ़ाई गई है। इसके अलावा गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी, शामली-अंबाला (भाग-2 एवं भाग-3), करनाल रिंग रोड तथा इस्माइलाबाद-अंबाला सेक्शन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी निर्माणाधीन हैं।

केंद्र सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद हरियाणा में दिल्ली-एनसीआर, औद्योगिक क्षेत्रों और पड़ोसी राज्यों के बीच कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। इससे माल परिवहन तेज होगा, यात्रा समय घटेगा और प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

साहिबगंज
 जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों (राजमहल, बोरियो व बरहेट) के 39,972 मतदाता 'लापता' हैं। बीएलओ ने कथित तौर पर इन सभी से संपर्क का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इन मतदाताओं ने भी कभी बीएलओ से संपर्क नहीं किया। ऐसे में बीएलओ ने इनका नाम एएसडीडीएफ सूची में डाल दिया है।

प्रारूप मतदाता सूची में इनका नाम शामिल नहीं होगा। दावा-आपत्ति के दौरान अगर ये मतदाता आते हैं तो उन्हें प्रपत्र छह भरकर अपने बीएलओ या संबंधित अधिकारियों के यहां जमा करना होगा वरना इनका नाम कट जाएगा।

आंकड़ों के अनुसार, तीनों विधानसभा क्षेत्र के 28386 मतदाताओं की मौत हो चुकी है। इस श्रेणी के सभी नाम कट जाएंगे। 44759 मतदाता स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं।

जानकारों का कहना है कि इनमें अधिकतर महिलाएं होंगी जो शादी के बाद अपनी ससुराल चली गईं या वैसे लोग होंगे जो रोजगार की तलाश में दूसरी जगह गए होंगे और वहीं बस गए होंगे। इस श्रेणी के मतदाताओं के भी लौटने की उम्मीद न के बराबर है। 14204 मतदाता दूसरी जगह की मतदाता सूची में शामिल हैं।

530 लोगों ने गणना प्रपत्र लेने से इनकार कर दिया। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में आठ लाख 72 हजार 148 मतदाता हैं। सभी को गणना प्रपत्र दिया गया था।

इनमें से सात लाख 44 हजार 297 गणना प्रपत्र जमा हुआ। अब इनकी जांच-पड़ताल होगी तथा किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित मतदाता को नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद मतदाता को संबंधित दस्तावेज दिखाना होगा।

पांच अगस्त को प्रकाशित की जाएगी ड्राफ्ट मतदाता सूची:
पांच अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद लोग दावा आपत्ति कर सकेंगे। जिन लोगों का नाम एएसडीडीएफ सूची में चला गया है उन्हें अब अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म छह भरना होगा। फॉर्म छह ऑनलाइन भी भरा जा सकता है या इसे ऑफलाइन भरकर अपने बीएलओ, एईआरओ व ईआरओ के यहां जमा करना होगा।

ऐसे में एक जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वाले को केवल अपना जन्म प्रमाणपत्र या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेज में कोई एक देना होगा। एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वालों को माता या पिता का भी दस्तावेज देना होगा।

तीन दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों को निर्धारित दस्तावेज के साथ-साथ अपने माता-पिता दोनों का दस्तावेज देना होगा। अगर किसी को ड्राफ्ट मतदाता सूची पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो उन्हें ईआरओ व एईआरओ के यहां आवेदन देना होगा।

किस विधानसभा क्षेत्र में किस श्रेणी में कितने वोटर?
विस क्षेत्र     कुल वोटर     मृत     अनट्रेसेबल/अबसेंट     परमानेंटली शिफ्ट     आलरेडी इनराल्ड     अन्य
राजमहल     361894     8659          12768                           14240                       3877             265
बोरियो       287298     10859           20155                         16537                        4943             71
बरहेट       222956      8868         7049                               13982                      4384              194
कुल          872148     28386        39972                              44759                      14205        530

पांच अगस्त को सभी मतदान केंद्रों के साथ-साथ पंचायत भवनों व नगर निकाय कार्यालयों में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी। जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा एक अक्टूबर 2026 तक जो भी व्यक्ति 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं वह दावा आपत्ति अवधि में फॉर्म छह के साथ घोषणा पत्र व आवश्यक दस्तावेज के साथ बीएलओ, एईआरओ व ईआरओ के पास या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सुनवाई के बाद उनका नाम फाइनल मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन सात अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। – सदानंद महतो, ईआरओ, राजमहल विधानसभा क्षेत्र

पटना
 बिहार में खतियान के आधार पर चिह्नित गैर-मजरूआ जमीन की बिक्री पर रोक लगेगी। इस श्रेणी की जमीन की खरीद बिक्री की सूचना मिलने के बाद सरकार यह कदम उठाने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव नवाजिश अख्तर ने गुरुवार को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को दी है।

किस मौजे में कितनी जमीन गैर-मजरूआ आम है, निबंधन विभाग को इसकी सूची राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग देगा। निबंधन विभाग इस श्रेणी के जमीन का पूरा विवरण अपने कंप्यूटर में दर्ज करेगा। ऐसा करने पर जैसे ही इस जमीन की खरीद बिक्री का प्रयास होगा, सॉफ्टवेयर इसकी अनुमति ही नहीं देगा।

नमूना के रूप में पत्र के साथ सारण जिले की गैर-मजरूआ आम जमीन की सूची भी निबंधन विभाग को सौंपी गई है।

पत्र में कहा गया है कि विभिन्न भूमि सर्वेक्षणों के माध्यम से अंचल स्तर पर इस श्रेणी का विवरण तैयार किया गया है। निबंधन विभाग के पास हरेक जिले की जमीन के लिए एक रोक सूची है। इस सूची में शामिल जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती है। गैर-मजरूआ जमीन को भी इसी रोक सूची में शामिल किया जाएगा।

गैर-मजरूआ आम जमीन
यह जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है। सड़क, स्कूल, श्मशान, कब्रिस्तान, तालाब आदि की जमीन इस श्रेणी में आती है। एक समय में इस जमीन पर जमींदारों का स्वामित्व होता था।

आजादी के बाद यह सरकार के अधीन आ गई, लेकिन जमींदारों के समय के कागजात और कब्जे के आधार पर आज भी इस जमीन के बड़े हिस्से का उपयोग आम लोग करते हैं।

इसकी बिक्री की शिकायत भी मिलती रहती है, इसलिए सरकार इसे रोक सूची में डालने जा रही है। न बेचने की शर्त के साथ सरकार भूमिहीनों को आवास बनाने के लिए इस श्रेणी की जमीन देती है।

पहले भी हुई है घोषणा
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने इस साल जून के पहले सप्ताह में गैर-मजरूआ आम जमीन की बिक्री पर रोक की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इस जमीन की अगर बिक्री हुई है तो जमाबंदी रद की जाएगी। राजस्व विभाग की पहल उसी का अगला हिस्सा है।

 जयपुर 
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाकर पात्र अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने गुरुवार को शासन सचिवालय में वर्ष 2026 के भर्ती परीक्षा कैलेंडर तथा आगामी रोजगार उत्सव में संभावित नियुक्तियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए। लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करते हुए दस्तावेज सत्यापन, परिणाम घोषणा तथा नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति में अनावश्यक विलंब नहीं हो। उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) तथा संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया, जिससे भर्ती प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो सकें और पात्र अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति मिल सके। उन्होंने सभी विभागों को आगामी रोजगार उत्सव में अधिकतम पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की दिशा में कार्य करने के भी निर्देश दिए।  

बैठक में राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर संचालित भर्ती प्रक्रियाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान 24,752 सफाई कर्मचारी, 10,644 कनिष्ठ सहायक एवं क्लर्क ग्रेड-II, 6,000 पुलिस कांस्टेबल, 3,500 शिक्षण सहयोगी, 3,430 ग्राम विकास अधिकारी, 1,100 कृषि पर्यवेक्षक, 3,000 जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग), 2,000 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, 1,548 आयुष विभाग, 1,100 पशु चिकित्सा अधिकारी, 1,059 सहायक अभियंता तथा 774 जूनियर अभियंता सहित विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं की प्रगति, परीक्षा कार्यक्रम, परिणाम, दस्तावेज सत्यापन एवं आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की गई।    

मुख्य सचिव ने विशेष रूप से आगामी रोजगार उत्सव में संभावित नियुक्तियों की तैयारियों के बारे में चर्चा की। इस दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, शिक्षक ग्रेड-III, संस्कृत शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती, पुस्तकालयाध्यक्ष, जेल प्रहरी, एनएचएम तथा बस परिचालक सहित अन्य अंतिम चरण की भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि अंतिम चरण में पहुंच चुकी किसी भी भर्ती में अनावश्यक विलंब नहीं हो तथा दस्तावेज सत्यापन, परिणाम घोषणा एवं नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर आगामी रोजगार उत्सव में अधिकतम पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं।   

बैठक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, गृह, स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक एवं माध्यमिक), संस्कृत शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, स्वायत्त शासन, पंचायतीराज, कृषि, पशुपालन, आयुष तथा उच्च शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

धनबाद
जिले में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का निर्धारित चरण पूरा हो गया है। 30 जुलाई की रात 10:30 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार धनबाद की सभी छह विधानसभा सीटों में शत-प्रतिशत ईएफ फॉर्म का वितरण सुनिश्चित किया जा चुका है।

जिले के कुल 21,15,997 मतदाताओं से फॉर्म प्राप्त किए गए हैं। इनमें 16,52,203 फॉर्म का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। शेष 4,63,794 फॉर्म को अनकलेक्टेबल श्रेणी में रखा गया है। इन दोनों को मिलाकर फॉर्म की प्रक्रिया शत-प्रतिशत पूरी मानी गई है।

निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार जिले में वास्तविक डिजिटलीकरण 78.08 प्रतिशत हुआ है। विधानसभा स्तर पर सबसे अधिक 86.24 प्रतिशत डिजिटलीकरण टुंडी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है।

इसके बाद सिंदरी में 85.44 प्रतिशत, निरसा में 83.52 प्रतिशत, बाघमारा में 79.80 प्रतिशत, झरिया में 68.30 प्रतिशत और धनबाद विधानसभा क्षेत्र में 68.12 प्रतिशत फॉर्म का डिजिटलीकरण किया गया है।

विधानसभावार स्थिति
विधानसभा क्षेत्र     कुल मतदाता     डिजिटलीकरण हुए फॉर्म
सिंदरी                        3,69,125          3,15,383
निरसा                         3,36,957         2,81,443
धनबाद                       4,76,297         3,24,430
झरिया                         3,04,805         2,08,190
टुंडी                              3,25,525        2,80,744
बाघमारा                         3,03,288         2,42,013

5 अगस्त को आएगी प्ररूप मतदाता सूची
एसआईआर के अगले चरण में पांच अगस्त को प्ररूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद मतदाताओं को अपने नाम, पते और अन्य विवरण की जांच करने का अवसर मिलेगा। किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति होने पर निर्धारित अवधि में दावा और आपत्ति दाखिल की जा सकेगी।

प्रशासन के अनुसार 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इन दावों और आपत्तियों की सूचना एवं उनके निपटारे की प्रक्रिया 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक चलेगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

बीएलओ का घर-घर अभियान पूरा
एसआईआर के तहत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं से संबंधित फॉर्म उपलब्ध कराने और प्राप्त करने का अभियान 30 जून से 29 जुलाई तक चलाया गया।

वहीं, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की प्रक्रिया भी 29 जुलाई तक पूरी कर ली गई। अब निर्वाचन विभाग की नजर पांच अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्ररूप मतदाता सूची पर है, जिसके बाद दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी।

चंडीगढ़
हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से सबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि केवल निर्माण लागत के आधार पर स्कूल भवनों को सुरक्षा प्रमाणन से बाहर नहीं रखा जा सकता।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि 25 लाख रुपये तक की लागत से स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के माध्यम से बनने वाले स्कूल भवनों और कक्षाओं के लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भवन निर्धारित संरचनात्मक और सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं।

राज्य सूचना आयुक्त डा अजय कुमार सूरा ने इस संदर्भ में हरियाणा के प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को मौजूदा नीति की समीक्षा करने और आवश्यक सुधार पर विचार करने की सिफारिश की है। यह मामला भिवानी जिले से संबंधित एक सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन की सुनवाई के दौरान सामने आया।

सुनवाई में संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) ने आयोग को बताया कि एसएमसी के माध्यम से 25 लाख रुपये तक की लागत वाले निर्माण कार्यों के लिए कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता। ऐसे कार्यों में विभाग की स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार निर्माण कराया जाता है और अंत में केवल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।

कम्प्लीशन सर्टिफिकेट केवल 25 लाख रुपये से अधिक लागत वाले और टेंडर प्रक्रिया या लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराए गए निर्माण कार्यों के लिए जारी होता है। इस पर अपीलकर्ता ने आयोग के समक्ष चिंता जताई कि बिना कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के नई कक्षाओं में बच्चों को बैठाना उनकी सुरक्षा के लिहाज से गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।

आयोग ने इस चिंता को गंभीर मानते हुए कहा कि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दोनों अलग-अलग उद्देश्य वाले दस्तावेज हैं और इन्हें एक-दूसरे का विकल्प नहीं माना जा सकता।

आयोग ने स्पष्ट किया कि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करता है कि निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे, निर्धारित मानकों और सुरक्षा नियमों के अनुरूप पूरा हुआ है, जबकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केवल यह दर्शाता है कि स्वीकृत धनराशि निर्धारित उद्देश्य पर खर्च की गई है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि स्कूल भवन और कक्षाएं, निर्माण लागत चाहे कितनी भी हो, छात्रों के उपयोग में लाने से पहले निर्धारित संरचनात्मक, पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य है। बड़ी संख्या में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

आयोग ने यह भी कहा कि नए निर्मित स्कूल भवनों के लिए उपयुक्त प्रमाणन व्यवस्था का अभाव एक गंभीर विषय है, जिस पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(5) के तहत आयोग ने हरियाणा के प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को सिफारिश की है कि 25 लाख रुपये तक की लागत वाले एसएमसी निर्माण कार्यों के लिए कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी न करने की मौजूदा नीति और व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाए। साथ ही यह भी जांच की जाए कि वर्तमान प्रणाली भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा और उपयोग-योग्यता का पर्याप्त प्रमाणन सुनिश्चित करती है या नहीं।

रांची
झारखंड में प्रशासनिक सेवा का सपना देख रहे अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना के तहत जेपीएससी और जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की जा रही है।

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, ताकि वे महंगी कोचिंग के अभाव में अपने सपनों से समझौता न करें।

झारखंड राज्य हज समिति की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 12 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। 23 अगस्त को प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी, जबकि 4 सितंबर को परिणाम जारी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन 15 सितंबर को होगा और 21 सितंबर से रांची स्थित हज हाउस में नियमित कक्षाएं शुरू होंगी।

कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। उम्मीदवार स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और उसकी आयु 20 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

अभिभावकों की वार्षिक आय आठ लाख रुपये तक होने पर ही आवेदन मान्य होगा। साथ ही स्थानीयता, आय और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित आवश्यक प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा करने होंगे।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
सरकारी या गैर-सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रवेश पूरी तरह प्रवेश परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा।

छात्रों को क्या होगा फायदा?
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कोचिंग का खर्च कई छात्रों के लिए सबसे बड़ी बाधा बनता है। ऐसे में यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन और व्यवस्थित तैयारी से अधिक से अधिक युवा जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकेंगे। इससे राज्य में प्रतिभाशाली युवाओं को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने का बेहतर अवसर मिलेगा।