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लुधियाना में भूपेश बघेल के सामने कांग्रेस में घमासान, राजा वड़िंग और आशू समर्थकों की आधे घंटे तक नारेबाजी
लुधियाना.
पंजाब कांग्रेस की बैठक उस समय विवादों में घिर गई, जब प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल की मौजूदगी में ही कांग्रेस के दो गुट आमने-सामने आ गए। लुधियाना के गुरु नानक भवन में आयोजित कार्यक्रम शुरू होने से पहले प्रदेश कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और वरिष्ठ नेता भारत भूषण आशु के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई।
करीब आधे घंटे तक चले इस हंगामे के कारण कार्यक्रम निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सका और पूरे सभागार का माहौल तनावपूर्ण बना रहा। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही दोनों गुटों के समर्थकों ने अपने-अपने नेताओं के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते नारेबाजी तेज हो गई और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। माहौल इतना गरमा गया कि मंच पर मौजूद वरिष्ठ नेताओं को भी स्थिति संभालने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।
वड़िंग की टिप्पणी से बढ़ी तल्खी
हंगामे के दौरान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मंच से बिना किसी का नाम लिए तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को "दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा।" उनके इस बयान के बाद सभागार में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच फिर से नारेबाजी तेज हो गई।
आशु समर्थकों ने छोड़ा हॉल
स्थिति को बिगड़ता देख पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और आयोजकों ने हस्तक्षेप किया। काफी समझाने के बाद भारत भूषण आशु के समर्थक सभागार से बाहर चले गए। इसके बाद माहौल धीरे-धीरे सामान्य हुआ और कांग्रेस का कार्यक्रम शुरू कराया गया। बैठक के दौरान हुआ यह घटनाक्रम एक बार फिर पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी को सामने ले आया।
August 6, 2026
JPSC-JSSC आंदोलन के बीच छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की
रांची
JPSC-JSSC समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार से होने वाली वार्ता को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आंदोलनकारी छात्रों ने प्रतिनिधिमंडल की सूची जारी कर दी है।
इस प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में राज्य सरकार के साथ बातचीत होगी। प्रतिनिधिमंडल में आठ छात्र प्रतिनिधियों के अलावा दो पत्रकार और एक वकील को शामिल किया गया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वार्ता के दौरान सभी मांगे और तथ्य केवल छात्र प्रतिनिधि ही सरकार के सामने रखेंगे।
    रविन्द्र पासवान
    पीयूष कुमार सिंह
    रविन्द्र कुमार रवि
    राजेश प्रसाद
    नीतू कुजूर
    कार्तिक सोरेन
    संदीप कुमार
    शालू सिंह
पत्रकार प्रतिनिधि
    शंभूनाथ चौधरी
    विकास वर्मा
कानूनविद
    अजीत कुमार
वार्ता को लेकर जारी किए गए अहम निर्देश
आंदोलनकारियों की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि पत्रकार और कानूनविद केवल अभिभावक एवं मार्गदर्शक की भूमिका में प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान किसी भी मुद्दे, मांग या तथ्य को केवल छात्र प्रतिनिधि ही सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि पत्रकार और कानूनविद वार्ता के दौरान किसी प्रकार का बयान नहीं देंगे और न ही किसी मुद्दे पर अपनी ओर से पक्ष रखेंगे।
मीडिया से जुड़े प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया है कि बैठक स्थल के अंदर प्रवेश के दौरान वे माइक, कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइस या किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम साथ लेकर नहीं जाएंगे। पूरी वार्ता छात्र प्रतिनिधियों के नेतृत्व में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संचालित की जाएगी।
वार्ता पर टिकी हैं सबकी निगाहें
पिछले 13 दिनों से जयपाल सिंह स्टेडियम में जारी आंदोलन के बीच पहली बार छात्र प्रतिनिधिमंडल की आधिकारिक सूची सामने आई है। ऐसे में अब छात्रों और सरकार के बीच होने वाली संभावित वार्ता पर सभी की नजरें टिकी हैं। आंदोलनकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन समाधान ठोस और लिखित रूप में चाहते हैं।

August 6, 2026
आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नाबालिग से रेप केस में अंतरिम जमानत से इनकार
जोधपुर
जोधपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं म‍िली है. खराब सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर द‍िया है. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की याचिका को पेंडिंग रखते हुए कहा कि हालत खराब होने पर दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकते है।
राजस्थान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि आसाराम ने हाईकोर्ट से 20 दिनों की परोल की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की बात छुपाई थी. फिलहाल हाईकोर्ट से आसाराम को 20 दिनों की परोल मिली हुई है. अंतरिम जमानत की मांग पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की जमानत याचिका पर फ़ैसला करने के लिए AIIMS से विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी।

एम्‍स ने कहा- हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं
अदालत यह जानना चाहती थी कि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति वास्तव में कितनी गंभीर है और क्या उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम राहत दी जानी चाहिए. एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आसाराम को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की 24 घंटे निगरानी रखी जानी चाहिए।
प्रीम कोर्ट ने आसाराम को चौबीसों घंटे मदद के लिए अपनी पसंद का एक ट्रेंड केयरगिवर रखने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह छूट भी दी है कि अगर उनकी हालत बिगड़ती है, तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि आसाराम ने हाई कोर्ट से मौजूदा केस की जानकारी छिपाई थी और पैरोल हासिल की थी, तो बेंच ने इस हरकत की निंदा की. राजस्थान हाई कोर्ट ने कल आसाराम को उनकी लंबी जेल की सजा और अंतरिम जमानत के दौरान उनके व्यवहार को देखते हुए 20 दिन की पैरोल दी थी।
आसाराम को क्‍यों मिली पैरोल
हाईकोर्ट ने सोमवार (3 अगस्त) को कहा कि राज्य सरकार आसाराम की पैरोल अर्जी खारिज करने के अपने फैसले को उचित ठहराने में विफल रही है. अदालत ने यह भी कहा कि पहले मिली अंतरिम रिहाई के दौरान आसाराम का आचरण संतोषजनक रहा था और वे 13 वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केवल सामान्य या अस्पष्ट आपत्तियां पैरोल से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. यदि किसी दोषी की पैरोल याचिका खारिज की जाती है, तो उसके लिए स्पष्ट और ठोस कारण होना आवश्यक है।
रिहा करने का आदेश
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश दिया. अदालत ने आसाराम को उनकी नियमित पैरोल देते हुए 50,000 रुपये के निजी मुचलके और 25,000-25,000 रुपये की दो जमानतें जमा करने के बाद 20 दिनों के लिए रिहा करने का निर्देश दिया है।
आसाराम को कौन सी बीमारियां?
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एम्स की रिपोर्ट में आसाराम की बीमारियों का भी जिक्र किया गया है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वयंभू संत आसाराम कई बीमारियों से पीड़ित है। इनमें दिल की बीमारी (कोरोनरी आर्टरी डिजीज), ऑस्टियोपोरोसिस, लंबे समय से सोडियम की कमी (क्रॉनिक हाइपोनेट्रेमिया), थैलेसीमिया और बार-बार पेट से जुड़ी समस्याएं तथा खून की कमी शामिल हैं।
आसाराम ने की सजा पर रोक लगाने की मांग
मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने की। आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उसकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी। साथ ही उसने इस सजा पर रोक लगाने की भी मांग की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को AIIMS की रिपोर्ट के बारे में बताया गया। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अनुपलब्धता के कारण मामले की अगली सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी गई थी ।
हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था?
आपको बता दें कि बीते मई महीने में राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को बड़ा झटका दिया था। आसाराम को मिली सजा में गैंगरेप के चार्ज हटा दिए गए लेकिन उसकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि आसाराम फौरन सरेंडर करे। बता दें कि ये मामला साल 2013 का है, जब उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया था कि जोधपुर स्थित आश्रम में उसके साथ यौन शोषण किया गया। इसके बाद देशभर में मामला सुर्खियों में आ गया था। जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
August 6, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने थानों में महिला सुविधाओं का सर्वे करने का दिया आदेश
नई दिल्ली
दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए माहवारी (पीरियड्स) के दौरान जरूरी साफ-सफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग पर हाई कोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि राजधानी के सभी पुलिस थानों का सर्वे कराया जाए और यह पता लगाया जाए कि किन-किन थानों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और महिलाओं के लिए अलग वॉशरूम है।
थानों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों का भी मांगा है ब्योरा
यह आदेश जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने दिया। याचिका में कहा गया कि बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी 12-12 घंटे की ड्यूटी करती हैं और रात में भी गश्त पर रहती हैं। इसके बावजूद कई पुलिस स्टेशनों के अंदर महिला पुलिसकर्मियों के लिए पीरियड्स के दौरान बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं।
सुविधा का अभाव
सर्वे के बाद होगा आगे का काम
हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को 6 सप्ताह के भीतर सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद जिन पुलिस थानों में जरूरत होगी, वहां सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और महिलाओं के लिए अलग वॉशरूम उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उठाए गए कदमों का ब्योरा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। याचिका में साल 2024-25 में RTI के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा गया कि नई दिल्ली जिले के कुछ थानों को छोड़कर अधिकांश पुलिस स्टेशनों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन नहीं है।

August 6, 2026
‘कृपाण हथियार नहीं, सिखों का धार्मिक प्रतीक है’, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
चंडीगढ़.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, लेकिन यदि उसी कृपाण का उपयोग किसी पर हमला करने के लिए किया जाता है तो इसे धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं मिल सकता।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में आर्म्स एक्ट के प्रविधान लागू होंगे व इस आधार पर छूट नहीं दी जा सकती कि आरोपित सिख है और कृपाण उसके धार्मिक प्रतीकों में शामिल है। यह मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है, जहां एक आपराधिक मामले में आरोपित पर कृपाण से हमला करने का आरोप है। निचली अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा हटा दी थी। इस आदेश को चुनौती दिए जाने पर हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कानून की गलत व्याख्या की है व आर्म्स एक्ट की धारा हटाने का आदेश टिक नहीं सकता। हाई कोर्ट ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 25 सिख समुदाय को कृपाण धारण करने व अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। सामान्य परिस्थितियों में कृपाण रखने पर आर्म्स एक्ट के प्रविधान लागू नहीं होते।
August 6, 2026
पंजाब कांग्रेस में बढ़ा सियासी संकट, राहुल गांधी ने दोबारा मांगी रिपोर्ट; 15 अगस्त के बाद बड़ा फैसला संभव
अमृतसर
पंजाब कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच चल रहा विवाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए बड़ी चिंता का कारण बनता जा रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही नारेबाजी, पोस्टरवार और पार्टी कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने की घटनाओं के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है।
सूत्रों के अनुसार, हाईकमान ने एक विशेष टीम को पंजाब कांग्रेस के मौजूदा हालात पर लगातार नजर रखने और उसका विश्लेषण कर रिपोर्ट राहुल गांधी के कार्यालय को सौंपने की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, हाईकमान यह जानना चाहता है कि प्रदेश में चल रहा विवाद केवल नेताओं के बीच मतभेद तक सीमित है या इसका असर संगठन के जमीनी ढांचे और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ रहा है।
उधर पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने उनके आवास पहुंचे। बैठक में चन्नी ने पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद पर अपना पक्ष रखा। सूत्रों के अनुसार, चन्नी ने आरोप लगाते हुए वेणुगोपाल को बताया कि उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि वे पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हों। उन्होंने कहा कि वड़िंग खुद अपने लोगों से उनके जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं और वे ही पोस्टरवार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें उनका कोई हाथ नहीं है।
बघेल-वड़िंग की सभाओं में नारेबाजी से बढ़ी चिंता
पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल इन दिनों 'हर बूथ-कांग्रेस मजबूत' अभियान के तहत विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। यह अभियान आठ अगस्त तक चलना है। इन कार्यक्रमों में बघेल के साथ राजा वड़िंग भी मौजूद रह रहे हैं। कई स्थानों पर चन्नी के समर्थन में 'चन्नी जिंदाबाद' के नारे लगाए गए। बरनाला में स्थिति और बिगड़ गई थी, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के दौरान कुर्सियां तक चलने की घटना सामने आई थी। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से हाईकमान चिंतित है। पंजाब कांग्रेस में बगावत की दो रिपोर्ट (बघेल व वेणुगोपाल की) पहले ही हाईकमान के पास पड़ी हैं।
15 अगस्त के बाद बड़ा फैसला संभव
कांग्रेस हाईकमान फिलहाल पंजाब के घटनाक्रम पर सीधे नजर रख रहा है। सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त के बाद पंजाब कांग्रेस के विवाद पर शीर्ष नेतृत्व स्तर पर फिर मंथन हो सकता है। पार्टी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती चन्नी समर्थक नेताओं की नाराजगी दूर करने के साथ वड़िंग के नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान करना है। ऐसे में 15 अगस्त के बाद संगठन में बदलाव या विवाद को खत्म करने के लिए किसी बड़े राजनीतिक फार्मूले की घोषणा की संभावना से इन्कार नहीं किया जा रहा।
August 6, 2026
पंजाब विधानसभा में कांग्रेस का वॉकआउट, FBI रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर भी उठाए सवाल
चंडीगढ़.
पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन वीरवार की शुरुआत भी हंगामे के साथ ही हुई है। सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। सदन के अंदर भी अवैध खनन का मुद्दा उठा, जिसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया।
अवैध खनन के मामले में बहस के बाद कांग्रेस ने जमीनी हालात जानने के लिए सदन की कमेटी बनाने की मांग उठाई। जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सत्र से पहले भी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बरगाड़ी बेअदबी तथा बहबल कलां गोलीकांड के मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठाया। पंजाब विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने कानून-व्यवस्था और गैंग्स्टर-पुलिस नेटवर्क पर सवाल उठाए। इस दौरान FBI की जांच रिपोर्ट व होशियारपुर के एसएचओ को लेकर बहस भी हुई। बाजवा ने आरोप लगाया कि विदेशों में रहने वाले लोगों से रंगदारी मांगने जैसे मामलों में पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता गंभीर मामला है। इसके अलावा भाखड़ा बांध की सुरक्षा, अवैध खनन और जालंधर सैन्य क्षेत्र के मुद्दे उठाए। प्रताप सिंह बाजवा ने गैंग्स्टरों पर जांच की मांग की, जबकि सरकार ने आरोपों को राजनीति बताया। अन्य विधायकों ने बाढ़, खनन और नागरिक सुविधाओं पर चिंता जताई।
विधानसभा के बाहर प्रदर्शन
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सरकार से सवाल किया कि "बरगाड़ी बेअदबी कांड के गुनहगार कहां हैं?" और "बहबल कलां गोलीकांड के दोषियों को सजा कब मिलेगी?" विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने इन मामलों में जल्द न्याय दिलाने का वादा किया था, लेकिन आज तक दोषियों को सजा नहीं मिल सकी।
लोगों को गुमराह करने के आरोप
नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार केवल पंजाब के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य का हर वर्ग सरकार से निराश है। कर्मचारियों की मांगें लंबित हैं, किसान परेशान हैं, युवा रोजगार को लेकर चिंतित हैं और आम लोगों के मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा।
मुद्दों से भटकाने का प्रयास
उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, जबकि जनता जवाब चाहती है। बाजवा ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा के भीतर भी जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। प्रदर्शन के बाद विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधानसभा के भीतर पहुंचे।
August 6, 2026
₹3 करोड़ निवेश के बाद बंद हुआ शोरूम, ‘Being Human’ धोखाधड़ी केस में सलमान खान और बहन कोर्ट तलब
चंडीगढ़
चंडीगढ़ की एक जिला अदालत ने शहर में स्थित बीइंग ह्यूमन ज्वैलरी शोरूम से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी मामले के संबंध में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री और स्टाइल एंड कंटेंट ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों को समन जारी किया है।अदालत ने सभी आरोपियों को 5 अक्टूबर को पेश होने और शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह मामला चंडीगढ़ के कारोबारी अरुण गुप्ता द्वारा दायर एक शिकायत से उपजा है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें झूठे आश्वासनों के आधार पर मनीमाजरा में बीइंग ह्यूमन ज्वैलरी शोरूम खोलने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
शिकायत के अनुसार, गुप्ता ने बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी के विपणन का लाइसेंस प्राप्त कंपनी स्टाइल एंड कंटेंट ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता करने के बाद शोरूम स्थापित करने में लगभग 3 करोड़ रुपये का निवेश किया। उन्होंने दावा किया कि अकेले शोरूम के विकास पर लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए और उन्होंने कंपनी की अनुबंध संबंधी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन किया।
ज्वेलरी की सप्लाई बंद होने का आरोप
अरुण गुप्ता ने आरोप लगाया कि फरवरी 2020 के बाद 'बीइंग ह्यूमन' ब्रांड की ज्वेलरी की सप्लाई लगभग बंद हो गई. नियमित सप्लाई न मिलने की वजह से उनका कारोबार प्रभावित हुआ और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा.शिकायत में यह भी कहा गया है कि कंपनी से जुड़े छह लोगों ने कारोबार को लेकर ऐसे वादे किए, जो बाद में पूरे नहीं किए गए।
सलमान खान के उद्घाटन का वादा भी पूरा नहीं हुआ
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि उनके शोरूम का उद्घाटन स्वयं सलमान खान करेंगे. लेकिन उद्घाटन समारोह में सलमान की जगह उनके बहनोई आयुष शर्मा पहुंचे. शिकायतकर्ता का कहना है कि यह भी उन वादों में शामिल था, जिन्हें पूरा नहीं किया गया।
कंपनी ने आरोपों को बताया निराधार
दूसरी ओर, स्टाइल एंड कंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है. कंपनी का कहना है कि सलमान खान इस कारोबारी समझौते का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं थे.कंपनी के अनुसार, 'बीइंग ह्यूमन' ब्रांड का लाइसेंस 2015 में कंपनी को दिया गया था और ज्वेलरी कारोबार का संचालन तथा बिक्री पूरी तरह कंपनी की जिम्मेदारी थी. इसलिए सलमान खान की इस व्यापारिक डील में कोई सीधी भूमिका नहीं थी।
बिग बॉस के सेट पर मिले सलमान, पुलिस को बातचीत की क्लिप सौंपी शिकायतकर्ता कारोबारी अरुण गुप्ता का दावा है कि वर्ष 2018 में उनकी मुलाकात मुंबई में 'बिग बॉस' के सेट पर सलमान खान से हुई थी। उनका आरोप है कि इसी दौरान उन्हें चंडीगढ़ में 'बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी' का एक्सक्लूसिव शोरूम खोलने के लिए प्रेरित किया गया।
शिकायत के मुताबिक, उन्हें भरोसा दिलाया गया कि सलमान खान खुद शोरूम का उद्घाटन करेंगे और ब्रांड के प्रमोशन में भी सहयोग करेंगे। शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि बिग बॉस के सेट पर हुई मुलाकात और बातचीत की वीडियो क्लिप और फोटो उन्होंने जांच के दौरान पुलिस को भी उपलब्ध कराई थी।
अगस्त 2018 में हुआ एग्रीमेंट, नवंबर में खुला शोरूम शिकायत के अनुसार, 3 अगस्त 2018 को स्टाइल एंड क्यूंटेंट (स्टाइल क्वोटिएंट) ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट (एमओयू) हुआ। इसके बाद मनीमाजरा के एनएसी क्षेत्र में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से 'बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी' का एक्सक्लूसिव शोरूम तैयार किया गया। शोरूम तैयार करने में ही करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने कंपनी की सभी शर्तों का पालन किया और ब्रांड की ज्वेलरी भी स्टोर में रखी गई।
उद्घाटन में सलमान नहीं पहुंचे, आयुष शर्मा आए शिकायतकर्ता का दावा है कि शोरूम का उद्घाटन सलमान खान को करना था, लेकिन वह नहीं आए। उनकी जगह अभिनेता आयुष शर्मा ने 3 नवंबर 2018 को शोरूम का उद्घाटन किया। कारोबारी का आरोप है कि जिस स्तर के प्रमोशन का भरोसा दिया गया था, वह कभी नहीं मिला।
गलत भरोसा देकर खुलवाया शोरूम शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी से जुड़े छह लोगों ने गलत भरोसा देकर उनसे शोरूम खुलवाया। उनका कहना है कि शोरूम शुरू होने के बाद कंपनी की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। फरवरी 2020 से जिस ऑफिस के जरिए 'बीइंग ह्यूमन' ज्वेलरी की सप्लाई होनी थी, वह बंद हो गया। इसके बाद नया स्टॉक नहीं मिला, जिससे कारोबार पूरी तरह प्रभावित हुआ और अंततः शोरूम बंद करना पड़ा।
पुलिस तक पहुंचा मामला, सलमान ने जवाब भेजा कंपनी से राहत नहीं मिलने पर जुलाई 2021 में अरुण गुप्ता ने चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में सलमान खान, अलवीरा खान, कंपनी के निदेशकों समेत अन्य लोगों पर धोखाधड़ी और गलत भरोसा देकर निवेश करवाने के आरोप लगाए गए। पुलिस ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा। शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्ष 2021 में पुलिस की ओर से नोटिस भेजे जाने पर सलमान खान ने ई-मेल के जरिए अपना जवाब भी भेजा था। मगर, मामला लंबा खिंचने और समाधान नहीं निकलने पर शिकायतकर्ता ने जिला अदालत का रुख किया।
5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को चंडीगढ़ की अदालत में होगी. अदालत ने सलमान खान, अलवीरा खान अग्निहोत्री और अन्य आरोपियों को पेश होकर आरोपों पर अपना जवाब देने का निर्देश दिया है.फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है. ऐसे में आने वाली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
हालांकि, गुप्ता ने आरोप लगाया कि शोरूम के चालू होने के बाद कंपनी ने वादा किया गया व्यावसायिक सहयोग प्रदान नहीं किया। उन्होंने आगे दावा किया कि बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी की आपूर्ति करने वाला स्टोर फरवरी 2020 से बंद है, जिससे इन्वेंट्री बाधित हुई है और व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी से जुड़े छह व्यक्तियों ने व्यापार के अवसर के बारे में गलत जानकारी दी और उन्हें निवेश करने के लिए प्रेरित किया।
कंपनी ने पहले इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि चंडीगढ़ के व्यवसायी के साथ 2018 में हुए समझौते में सलमान खान की कोई सीधी भूमिका नहीं थी। कंपनी ने बताया कि सलमान खान फाउंडेशन ने 2015 में स्टाइल एंड कंटेंट ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड को केवल बीइंग ह्यूमन ब्रांड का लाइसेंस दिया था, जबकि आभूषणों के संचालन, विपणन और बिक्री की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की थी।
August 6, 2026
रांची में नकली दूध बनाने का आरोप, वायरल वीडियो के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गठित की जांच टीम
रांची
राजधानी के गुदड़ी चौक में कथित तौर पर केमिकल और पानी मिलाकर नकली दूध तैयार किए जाने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। इस मिलावट का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल होने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए रांची के सिविल सर्जन डॉ. अमरेश प्रसाद ने जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई है, जो शुक्रवार को संबंधित प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर जांच करेगी।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार, गुदड़ी चौक स्थित एक प्रतिष्ठान में कथित रूप से केमिकल, पानी और अन्य पदार्थों की मिलावट कर दूध तैयार किया जा रहा था। आशंका है कि इस दूध की आपूर्ति राजधानी के विभिन्न इलाकों में की जा रही थी। मामला सामने आने के बाद आम लोगों में भी चिंता बढ़ गई है।
मिलावट गंभीर और कानूनन दंडनीय अपराध
सिविल सर्जन डॉ. अमरेश प्रसाद ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट गंभीर और कानूनन दंडनीय अपराध है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठान और उसके संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को पूरे मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार बाजार की निगरानी कर रहा है और मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर अभियान चलाया जाता है।
किसी भी तरह की मिलावट आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रशासन या खाद्य सुरक्षा विभाग को दें सूचना
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं दूध या अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका हो या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन या खाद्य सुरक्षा विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

August 6, 2026
राजस्थान में OBC आरक्षण की तैयारी तेज, आयोग ने CM भजनलाल को सौंपी 900 पन्नों की रिपोर्ट
जयपुर
राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें खुलासा हुआ है कि ओबीसी की 10-11 जातियों में जातिवार एक हजार से अधिक लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल पाया। सूत्रों के अनुसार ओबीसी व अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) को आरक्षण का अलग-अलग प्रावधान नहीं है। 309 नगरीय निकायों में से 60 के अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाएंगे। लगभग इसी अनुपात में पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण रहेगा।
यह रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी। इस बार लॉटरी पर्ची के बजाय कम्प्यूटर से निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री आवास पर आयोग अध्यक्ष पूर्व जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने सदस्य राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री मदन दिलावर, झाबर सिंह खर्रा और जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। इस रिपोर्ट के आधार नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण दिया जाएगा। अब राजस्थान सरकार आयोग की सिफारिशों का अध्ययन कर आगे की प्रक्रिया अपनाएगी।
दो भाग में है रिपोर्ट, करीब 900 पन्ने
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दो भाग में है और दोनों को मिलाकर करीब 900 पन्नों में जानकारी दी गई। इसमें से पहले भाग में जनाधार, फील्ड सर्वे, पिछले दो पंचायत-निकाय चुनाव से संबंधित डेटा, केंद्र व राज्य की ओबीसी से संबंधित योजनाएं, सर्वे में सामने आया ओबीसी का जातिवार राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विवरण है। करीब 74.85 लाख परिवारों का सर्वे किया गया, जिसके तहत 19 प्रश्न पूछे गए। इनमें परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने से संबंधित प्रश्न भी शामिल था।
इसके अनुसार जाट जाति की प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी सबसे अधिक इसी जाति का रहा। दूसरे भाग में पंचायत-निकायों के लिए वार्ड और पदवार ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुझाया गया है। जानकारी में आया है कि पिछले दो चुनावों में आरक्षण के कारण ओबीसी को कुल के 10 से 14 प्रतिशत पदों पर प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन सामान्य पदों पर जीत के कारण पंचायतों में यह प्रतिशत 46 व शहरी निकायों में 38 प्रतिशत पहुंच गया।
कानूनी प्रावधान में बदलाव नहीं
सूत्रों के अनुसार आयोग ने आरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों में किस प्रकार के बदलाव की सिफारिश नहीं की है। आरक्षण की सही तस्वीर लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामने आएगी।
गोल्डन कवर में सौंपी गई रिपोर्ट
मुख्यमंत्री को आयोग की ओर से गोल्डन कलर के कवर में लपेटकर रिपोर्ट दी गई, वहीं आयोग प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को तीन रंग वाला गुलदस्ता भेंट किया।
इन जिलों में ट्राइबल की 100 फीसदी रिजर्व सीट
सलूम्बर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर।
पूरा कर रहे वादाः सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय चुनावों को समय पर कराने का जो वादा किया था, उसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। वन स्टेट-वन इलेक्शन व्यवस्था से विकास और जनकल्याण के कार्यों को निरंतर गति मिलेगी। इससे पैसे, समय एवं संसाधनों की बचत होगी।
August 6, 2026