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10 साल पुरानी डीजल कार को PUC नहीं मिला, मालिक पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब एक महंगी कार के मालिक ने PUC सर्टिफिकेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गाड़ी मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि अधिकारी उनकी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी के लिए PUC सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर रहे हैं। जबकि कोर्ट ने 17 दिसंबर को आदेश दिया था कि सिर्फ उम्र के आधार पर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए।
'महंगी गाड़ियों की उम्र लंबी होती है'
सीनियर वकील राकेश खन्ना ने सीजेआई सूर्यकांत की बेंच को बताया कि महंगी गाड़ियों (जैसे कि याचिकाकर्ता की वोल्वो XC-60 कार) की उम्र लंबी होती है। इन गाड़ियों को स्क्रैप करने पर मालिकों को बहुत ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा। राकेश खन्ना ने कहा कि उनके क्लाइंट को बताया गया था कि 'PUCC सेंटर्स के सॉफ्टवेयर सिस्टम और उनके काम करने के नियम ऐसी गाड़ी को PUC सर्टिफिकेट जारी करने की इजाजत नहीं देते जो तय उम्र सीमा पार कर चुकी हो, भले ही गाड़ी एमिशन टेस्ट पास कर ले।'
PUC सर्टिफिकेट को लेकर घमासान
PUC सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से याचिकाकर्ता अपनी कार के लिए फ्यूल नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे गाड़ी चल नहीं पा रही है। बेंच याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई। पिछले साल 25 जुलाई को, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार या एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि वे 'NCR में सभी कैटेगरी की 15 साल या उससे ज्यादा पुरानी पेट्रोल और 10 साल या उससे ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों के चलने पर पूरी तरह से लगी रोक को जारी रखने की जरूरत पर एक उपयुक्त, व्यापक और वैज्ञानिक स्टडी करें। यह रोक सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2018 के अपने आदेश से लगाई थी।'
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था
- 12 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि गाड़ी मालिकों के खिलाफ इस आधार पर कोई सख्त कार्रवाई न की जाए कि वे 10 साल पुरानी (डीजल इंजन के मामले में) और 15 साल पुरानी (पेट्रोल इंजन के मामले में) हैं।
- 17 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन के अधिकारियों को 'एंड-ऑफ-लाइफ' (अपनी उम्र पूरी कर चुकीं) गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से रोकने वाले अपने पिछले आदेश में बदलाव किया।
- इसमें कहा गया कि यह राहत सिर्फ BS-IV या BS-VI एमिशन नॉर्म्स का पालन करने वाली गाड़ियों पर ही लागू होगी।
- दिसंबर 2017 के आदेश का मतलब था कि BS-I वाले 14,71,794 कार, तिपहिया, दोपहिया, बस और माल ढोने वाले वाहन; BS-II वाले 38,75,859 वाहन और BS-III वाले 53,71,836 वाहनों को स्क्रैप किया जाना था।
- दिल्ली-NCR में BS-IV वाले 57,36,956 और BS-VI वाले 72,89,917 वाहन हैं।
August 6, 2026
बीएसआरटीसी बेड़े में जुड़ेंगी 549 नई बसें, यात्रियों को मिलेगी बेहतर परिवहन सुविधा
पटना
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) के बेड़े में जल्द ही 549 नई बसें शामिल होंगी। यह बसें अंतर्क्षेत्रीय और अंतरराज्यीय मार्गों पर चलेंगी। इसके साथ ही कुल बसों की संख्या 1500 से अधिक हो जाएंगी। वर्तमान में निगम के पास 960 से अधिक बसें है।
इनमें पीपीपी मोड में संचालित होने वाली बस भी शामिल है, जिससे रोजाना एक लाख से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। नई बसों के आगमन के बाद यह संख्या दो लाख से अधिक पहुंचने का अनुमान है।
अगस्त के अंत तक आ जाएंगी 200 बसें
निगम के अनुसार, केंद्र से मिलने वाली 400 पीएम ई-बसों में से करीब 200 बस अगस्त के अंत तक आ जाएंगी। इसके अलावा 74 नॉन-एसी डीलक्स और 75 एसी डीलक्स बसें भी आ रही हैं।
पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत आने वाली एसी युक्त ई-बसें मुख्य रूप से निगम के छह प्रमंडलों पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में चलाई जाएंगी। इनमें से कुछ पिंक बस के तौर पर महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए आरक्षित होंगी। एक बार चार्ज होने पर ये करीब 180 किलोमीटर तक चल सकती हैं।
कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने कहा कि ई-बसों से डीजल की खपत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे शहरों की हवा साफ रखने में मदद मिलेगी। नई बसों से न केवल शहरी क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा, बल्कि ग्रामीण और अंतरराज्यीय मार्गों पर भी यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

August 6, 2026
आईजीएनपी क्षेत्र में जल उत्पादकता बढ़ाने की तैयारी, किसानों की आय पर सरकार का फोकस
जयपुर
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) क्षेत्र में जल उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों की आय में वृद्धि के लिए समेकित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रेशर इरिगेशन, फार्म डिग्गी, पीएम-कुसुम, नहरों के आधुनिकीकरण एवं अन्य संबंधित योजनाओं को एकीकृत कर प्रभावी मॉडल विकसित किया जाए। मुख्य सचिव ने कमांड एरिया डेवलपमेंट (सीएडी) विभाग को इसका प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव गुरुवार को शासन सचिवालय में आईजीएनपी क्षेत्र के क्रॉपिंग पैटर्न एवं जल उपयोग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि आईजीएनपी प्रदेश की महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है। इसके लगभग 30 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में से करीब 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सीधे आईजीएनपी से सिंचित होता है। उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि कृषि उत्पादन बढ़ाते हुए उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है।
मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित राजस्थान-2047 के विजन के अनुरूप कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु-अनुकूल बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जल उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना इस कार्ययोजना का प्रमुख उद्देश्य है। सभी संबंधित विभाग समयबद्ध कार्ययोजना के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
उन्होंने अधिकारियों को आईजीएनपी क्षेत्र के लिए व्यापक रिवर बेसिन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्रवार फसल पैटर्न का वैज्ञानिक अध्ययन करने को कहा। उन्होंने ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ मिशन के तहत कम पानी में अधिक उत्पादन एवं अधिक आर्थिक लाभ देने वाली खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया। भारत सरकार के जल एवं आर्थिक उत्पादकता संबंधी लक्ष्यों को भी कार्ययोजना में शामिल करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सीएडी विभाग को कृषि, जल संसाधन, ऊर्जा तथा अन्य संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, एटीसी एवं अनुसंधान संस्थानों को इस अभियान से जोड़ा जाए। किसानों के लिए एक्सपोजर विजिट, फील्ड ट्रायल एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि नई तकनीकों और वैकल्पिक फसल प्रणालियों को तेजी से अपनाया जा सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि आईजीएनपी के द्वितीय चरण में प्रेशर इरिगेशन एवं सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई का तेजी से विस्तार किया जाए। किसानों को फार्म डिग्गियों एवं सोलर सिस्टम से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इससे जल की बचत होगी, सिंचाई व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।
उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों को क्षेत्र विशेष के अनुरूप अनुसंधान परियोजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए। इसबगोल, क्लस्टर बीन तथा कम पानी में अधिक लाभ देने वाली फसलों की उन्नत किस्मों के विकास एवं प्रसार पर विशेष बल दिया। साथ ही किसानों में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती मंजू राजपाल, आयुक्त उद्यानिकी श्रीमती श्वेता चौहान, कृषि आयुक्त श्री नरेश कुमार गोयल सहित सीएडी, जल संसाधन विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, आईसीएआर-सीएजेडआरआई, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा संबंधित जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
August 6, 2026
SIR: अंबाला के वोटरों को डेटा करेक्शन के लिए 968 BLO देंगे नोटिस, शुरू होगी सत्यापन प्रक्रिया
अंबाला.
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआइआर) का एक पड़ाव पूरा होने के बाद अब अगले चरण की तैयारी है। यदि बीएलओ आपके घर पर नोटिस लेकर आता है तो घबराये नहीं। यह कोई कानूनी प्रक्रिया के लिए नहीं है, जबकि इस लिए है कि साल 2002 के डाटा के बाद जो अब एसआइआर में नाम, जन्मतिथि, पता आदि दिया गया है, वह समान नहीं है।
बस इसी को लेकर कोई एक ऐसा कागजात देना होगा जिससे यह करेक्शन हो जाए और वोटर कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि, पति अथवा पिता का नाम सही से लिखा जा सके। फिलहाल इसी को लेकर प्रशासन ने निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों में तैनात सभी बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) व सुपरवाइजरों को कार्यमुक्त किया जाए। यानी स्कूलों में यह सभी अब कार्य नहीं करेंगे, जबकि अब उन वोटरों को नोटिस थमाएंगे, जिनके डाटा में अंतर है। इसके तहत जिला के सभी 968 बीएलओ फील्ड में उतरकर नोटिस थमाने के लिए तैयार हैं। बताया जारहा है कि पांच अगस्त से यह सभी फील्ड में उतर जाएंगे। दरअयल साल 2002 के डाटा और अब उपलब्ध कराए गए डाटा में यदि कोई अंतर है तो उनको नोटिस दिए जाएंगे।
यह है स्थिति
अंबाला में वोटरों की कुल संख्या 8 लाख 89 हजार 328 है। यह सभी वोटर जिला के 968 बूथ में बंटे हैं। दूसरी ओर इन वोटरों में से 7 लाख 35 हजार 992 वोटरों के एन्यूमरेशन फार्म इकट्ठे कर इनको डिजिटाइज कर दिया गया था। कुल वोटरों में से एक लाख 53 हजार 336 वोटरों के फार्म कलेक्ट नहीं हो पाए थे। इन में कई मिसिंग थे या फिर इनके पते ही नहीं मिले।
30 अगस्त तक दिए जाएंगे नोटिस
एसआइआर के अगले चरण के तहत अब पांच अगस्त से नोटिस देने का काम शुरू किया जाएगा। इसके तहत यह नोटिस 30 अगस्त तक बांटे जाएंगे। इसी को लेकर अब एसडीएम की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी (अंबाला शहर, अंबाला छावनी, नारायणगढ़, साहा, शहजादपुर, बराड़ा), सीडीपीओ व अन्य विभागों को लेटर जारी किया गया है। इसके तहत निर्देश दिए गए हैं कि एसआइआर 2026 के तहत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर नोटिस तामील कराया जाना है। ऐसे में बीएलओ व चुनाव सुपरवाइजरों को कार्यमुक्त रखा जाए।
डाटा में अंतर तो यह दे सकते हैं कागजात –
यदि डाटा में किसी तरह से कोई अंतर है तो इसके लिए बारह कागजात तय किए हैं, जिसके आधार पर यह खामी दूर की जा सकती है।
- किसी भी तरह का पहचान पत्र/पेंशन पेमेंट आर्डर जो नियमित अथवा पेंशनर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा पीएसयू द्वारा जारी किया गया हो
- किसी भी तरह का पहचान पत्र, प्रमाणपत्र, कागजात जो भारत सरकार, स्थानीय अधिकारी, बैंक, पोस्ट आफिस, एलआइसी, पीएसयू द्वारा एक सितंबर 1987 से पहले का जारी किया गया हो
- अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट
- दसवीं अथवा अन्य शैक्षणिक प्रमाणपत्र जो मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो
- स्थानीय आवास प्रमाणपत्र जो किसी राज्य के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो
- फोरेस्ट राइट सर्टिफिकेट
- ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य जाति प्रमाणपत्र जो अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो
- नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन (जहां पर यह उपलब्ध है)
- फैमिली रजिस्टर, जिसे सरकारी अधिकारी द्वारा रखा गया
- सरकार द्वारा जारी किया गया लैंड/हाउस अलाटमेंट सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड, नौ सितंबर 2025, को आयोग द्वारा जारी लेटर के आधार पर हो
August 6, 2026
राजस्थान में बढ़ेगी गर्मी की मार, बदलते मौसम से सूखा और बारिश का खतरा बढ़ेगा
जयपुर
राजस्थान में मानसून की बारिश पिछले कुछ दशकों में बढ़ी है, लेकिन इसके साथ मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। अब बारिश सामान्य तरीके से होने के बजाय कभी कम तो कभी बहुत ज्यादा होने की आशंका बढ़ रही है। प्रदेश में गर्मी का असर आने वाले वर्षों में और बढ़ने का अनुमान है। 1981-2010 में साल में औसतन 130 दिन अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर रहता था। 2011-2024 में यह आंकड़ा 131 दिन रहा। इसके 2031-2050 में 176 दिन और 2051-2070 में 185 दिन तक पहुंचने का अनुमान है।
क्लाइमेट संबंधी शोध संस्था काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के अध्ययन में राजस्थान के मौसम को लेकर यह तस्वीर सामने आई है। संस्था ने बुधवार को जयपुर में आयोजित सेमिनार में बदलते मौसम के आंकड़े प्रस्तुत किए।
रात में गर्मी के दिन भी बढ़ने का दावा
25 डिग्री से अधिक न्यूनतम तापमान वाले दिन 1981-2010 में 79 थे, जो 2011-2024 में बढ़कर 91 हो गए। 2031-2050 में ऐसे दिन 132 और 2051-2070 में 139 तक पहुंच सकते हैं। यानी आने वाले समय में राजस्थान में सिर्फ दिन ही नहीं, रातें भी ज्यादा गर्म होंगी।
मानसूनी बारिश बढ़ी, आगे घटने का अनुमान
राजस्थान में 1981-2010 के दौरान औसत मानसूनी बारिश 471 मिलीमीटर थी। 2011-2024 में यह बढ़कर 598 मिलीमीटर हो गई। यानी बारिश में करीब 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। लेकिन भविष्य में बारिश की मात्रा बढ़ती ही रहेगी, ऐसा नहीं है। 2051-2070 के दौरान औसत मानसूनी बारिश 569 मिलीमीटर रहने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में बारिश की कुल मात्रा से ज्यादा चिंता उसके बदलते मिजाज की है।
शोध में और क्या आया सामने?
शोध के मुताबिक, पश्चिमी राजस्थान में आने वाले समय में लंबे समय तक सूखा पड़ने और धूलभरी आंधियां चलने का खतरा बढ़ सकता है। वहीं पूर्वी राजस्थान में गर्मी के साथ उमस भी लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। दूसरी ओर, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मानसून के दौरान बारिश बढ़ने की संभावना जताई गई है। हालांकि, बारिश का यह बदलता मिजाज खेती और जल संसाधनों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है, क्योंकि कभी ज्यादा तो कभी कम बारिश होने से किसानों और पानी के प्रबंधन पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

August 6, 2026
चंडीगढ़ के हजारों परिवारों को झटका, लाल डोरा विस्तार और फ्रीहोल्ड पर नहीं मिली राहत
चंडीगढ़.
शहर में प्रॉपर्टी से जुड़े अहम मुद्दों पर लंबे समय से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हजारों लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। लोकसभा में सांसद मनीष तिवारी द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र सरकार को बताया है कि नगर निगम क्षेत्र के 22 गांवों में लाल डोरा क्षेत्र बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
वहीं पुनर्वास (रीहैबिलिटेशन) कॉलोनियों के निवासियों को उनके मकानों का मालिकाना हक देने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए लंबित है। प्रशासन के इस जवाब का असर उन हजारों परिवारों पर पड़ेगा, जो वर्षों से अपने मकानों के नियमितीकरण और मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हैं। यदि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलती है तो पुनर्वास कॉलोनियों के लोगों को अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। फिलहाल इस मामले में अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। जवाब में प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ में शेयर-वाइज प्रॉपर्टी की बिक्री, एक मकान को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर बेचने तथा फेज-1 के रिहायशी क्षेत्रों में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) बढ़ाने जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के 10 जनवरी, 2023 के आदेश लागू हैं। इन आदेशों के कारण नियमों में किसी तरह की ढील देना संभव नहीं है।
इसी वजह से रिहायशी क्षेत्रों में री-डेंसिफिकेशन का प्रस्ताव भी आगे नहीं बढ़ पाया है। हालांकि, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के मकान मालिकों के लिए राहत की बात यह है कि नीड बेस्ड चेंज की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत लोग निर्धारित नियमों के अनुसार अपने मकानों में आवश्यक निर्माण और बदलाव करा सकते हैं। इससे उन परिवारों को सुविधा मिलेगी, जिन्हें बढ़ते परिवार या अन्य जरूरतों के कारण मकानों में परिवर्तन करना पड़ता है। प्रशासन ने सहकारी आवास समितियों की संपत्तियों के हस्तांतरण को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। ऐसे मामलों में वर्तमान नियमों के अनुसार अनअर्न्ड इन्क्रीज की वसूली जारी रहेगी और इसमें फिलहाल कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है।
मुद्दे लंबे समय से चर्चा का विषय
चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी से जुड़े ये मुद्दे लंबे समय से लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। खासकर लाल डोरा विस्तार, पुनर्वास कॉलोनियों को फ्रीहोल्ड करने और मकानों में निर्माण संबंधी नियमों को लेकर लोग राहत की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के ताजा जवाब से साफ है कि मामलों में फिलहाल यथास्थिति बनी रहेगी और कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार करना होगा।
August 6, 2026
बिहार में बालू-पत्थर ढोने वाले बाहरी वाहनों में जीपीएस अनिवार्य, अवैध खनन पर सख्ती
पटना
बिहार में अन्य राज्यों से बालू और पत्थर लेकर आने वाले सभी वाहनों में अब जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि इस व्यवस्था से वाहनों की निगरानी आसान होगी और अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।
रोजाना 4,000 वाहन कर रहे बिहार में प्रवेश
मंत्री ने बताया कि इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) व्यवस्था लागू होने के बाद प्रतिदिन करीब 4,000 वाहन दूसरे राज्यों से बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। इन वाहनों की ऑनलाइन निगरानी के लिए जीपीएस व्यवस्था लागू की जा रही है।
दो महीने में सरकार को मिले 45 करोड़ रुपये
डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि आईएसटीपी व्यवस्था लागू होने के बाद पिछले लगभग दो माह में राज्य सरकार को 45 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
इससे खनिज परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
ट्रांजिट पास से बढ़ी निगरानी और पारदर्शिता
मंत्री के अनुसार ट्रांजिट पास और जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली से खनिजों के परिवहन पर बेहतर नियंत्रण संभव हुआ है। इससे अवैध परिवहन की पहचान करना पहले की तुलना में अधिक आसान होगा।
1,000 खनन सिपाहियों की होगी बहाली
सरकार ने अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए खनन सिपाही के 1,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इससे निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।
जीपीएस और अतिरिक्त मैनपावर से लगेगी लगाम
मंत्री ने कहा कि जीपीएस तकनीक और अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध होने के बाद अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई और अधिक प्रभावी होगी। सरकार इस दिशा में लगातार सख्त कदम उठा रही है।

August 6, 2026
CG के ‘गुरुकुल’ में नाबालिग छात्रा के बच्चे को जन्म देने का मामला, SIT जांच की उठी मांग
कवर्धा.
शहर के एक निजी आवासीय स्कूल ‘गुरुकुल’ में पढ़ने वाली 10वीं की नाबालिग छात्रा द्वारा बच्चे को जन्म देने का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। आरोपी के खिलाफ बीजापुर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब गुरुकुल पब्लिक स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली और हॉस्टल की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
आदिवासी विकास परिषद ने एसआईटी जांच की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकारी उत्कर्ष योजना के तहत बीजापुर की एक नाबालिग छात्रा कबीरधाम के निजी स्कूल के हॉस्टल में रहकर 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। आरोप है कि छुट्टियों के दौरान गांव में उसके साथ अनाचार हुआ। इसके बाद वह करीब आठ महीने तक स्कूल हॉस्टल में रही। प्राचार्य के अनुसार, 5 फरवरी को तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे घर ले गए और 12 फरवरी को उसने बच्चे को जन्म दिया। मामले में आरोपी के खिलाफ बीजापुर जिले के थाने में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल स्कूल की निगरानी व्यवस्था पर है। आखिर आठ नौ महीने तक हॉस्टल में रह रही छात्रा की गर्भावस्था की जानकारी किसी को कैसे नहीं हुई? क्या वार्डन, महिला स्टाफ या प्रबंधन को इसकी भनक नहीं लगी? और जब छात्रा की तबीयत बिगड़ी तो क्या स्कूल स्तर पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया?
इन्हीं सवालों के जवाब अब जांच से सामने आने हैं। इस स्कूल का नाम पहले भी एक नाबालिग छात्रा से जुड़े कथित अनाचार के मामले में सामने आ चुका है। उस समय स्कूल के एक कर्मचारी और तत्कालीन प्राचार्य के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई हुई थी। ऐसे में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, किसी भी संस्थागत लापरवाही की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। इस संबंध में प्राचार्य मनोज राय ने कहा कि यह घटना उनके कार्यकाल से पहले की है। उन्होंने बताया कि छात्रा को परिजन अपने साथ ले गए थे, और बाद में परीक्षा नहीं देने की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य परीक्षण और अन्य सवालों पर उन्होंने तत्कालीन प्राचार्य को ही जवाब देने वाला बताया।
एसआईटी जांच की मांग
आदिवासी विकास परिषद के कामू बैगा ने आरोपी के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिषद का कहना है कि यदि छात्रा लंबे समय तक हॉस्टल में रही, तो निगरानी व्यवस्था की भी जांच होनी चाहिए। संगठन ने एसआईटी गठित करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। फिलहाल, आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। लेकिन अब नजर इस बात पर है कि जांच केवल आरोपी तक सीमित रहती है या स्कूल प्रबंधन की भूमिका और हॉस्टल की निगरानी व्यवस्था की भी निष्पक्ष जांच होती है। क्योंकि स्कूल सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी भी है।
August 6, 2026
झारखंड सरकार से होगी छात्रों की वार्ता, 8 सदस्यीय डेलिगेशन के साथ एक वकील और दो विशेषज्ञ भी रहेंगे शामिल
रांची
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है. पिछले तीन दिनों से कई अभ्यर्थी और छात्र नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं. आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा. अब सरकार से बातचीत के लिए 11 लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिनमें वकील से लेकर टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया है।
रांची में भूख हड़ताल पर बैठीं छात्रा हबीबा ने कहा कि सरकार की ओर से बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन इसे फिलहाल वे केवल एक आश्वासन के रूप में देख रही हैं. उन्होंने कहा, आज जो छात्र प्रतिनिधि सरकार से बातचीत के लिए जाएंगे, उसके बाद जो स्थिति बनेगी, उसी के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
मांगें नहीं मानीं तो जारी रहेगी हड़ताल
एनडीटीवी से बात करते हुए छात्रा हबीबा ने बताया कि अगर सरकार उनकी सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार नहीं करती है, तो आंदोलन और भूख हड़ताल दोनों जारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि छात्र अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि लिखित और ठोस निर्णय चाहते हैं. इसके बिना कुछ भी मंजूर नहीं होगा।
सरकार से बातचीत के लिए बना प्रतिनिधि मंडल
सरकार से बातचीत करने के लिए छात्रों ने जो प्रतिनिधि मंडल बनाया है, उसमें एक वकील और दो तकीनीकी जानकार भी शामिल हैं. कुल 11 लोग सरकार से बातचीत के लिए जाएंगे. प्रतिनिधिमंडल की सूची एसडीओ को सौंप दी गई है. अब सरकार बैठक का समय और स्थान तय कर छात्रों को इसकी सूचना देगी. बातचीत करने जाने वालों में ये नाम शामिल हैं –
पीयूष कुमार सिंह
रविन्द्र पासवान
राजेश प्रसाद
नीतू कुजूर
कार्तिक सोरेन
रविन्द्र
अंकित कुमार
शालू सिंह
परीक्षा में धांधली को लेकर बवाल
झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. उनकी प्रमुख मांगों में परीक्षा को रद्द करने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है. सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच होने वाली बातचीत पर अब सभी की नजरें टिकी हैं. फिलहाल कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आंदोलन लगातार बड़ा हो रहा है।
तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर मजबूती से रखा जाएगा पक्ष
छात्रों ने अपनी रणनीति काफी सोच-समझकर बनाई है. सरकार के पास सिर्फ छात्रों को भेजने के बजाय उन्होंने अपने साथ एक वकील और दो तकनीकी एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया है. इससे परीक्षा प्रणाली में आ रही तकनीकी खामियों, धांधली के आरोपों और कानूनी बारीकियों पर सरकार के सामने मजबूती से पक्ष रखा जा सकेगा।
वहीं, सरकार ने पहले ही प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए चार मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है. हालांकि अभी इन मंत्रियों के नाम सामने नहीं आए हैं. जबकि छात्रों की मांग है कि वो सीधे सीएम हेमंत सोरेन से ही बात करेंगे।
छात्र लंबे समय से JPSC और JSSC की कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं. अब सभी की निगाहें सरकार के रुख और आज होने वाली इस वार्ता के नतीजों पर टिकी हैं।
August 6, 2026
रांची मेडिको सिटी को मिली प्रशासनिक मंजूरी, 284 करोड़ की परियोजना पर जल्द काम
रांची
रांची में स्थापित होने वाली मेडिको सिटी के लिए 2,84,17,24,900 रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। कैबिनेट की होने वाली अगली बैठक में इस पर स्वीकृति मिल सकती है।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही परियोजना पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। यह परियोजना झारखंड को देश के प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने और झारखंड में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश के कई प्रतिष्ठित अस्पताल समूहों के साथ सकारात्मक वार्ता चल रही है। सभी अस्पताल समूहों ने झारखंड में निवेश और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने में रुचि दिखाई है।
उनके अनुसार, अपोलो हास्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थकेयर, मैक्स हेल्थकेयर, मेडांता-द मेडिसिटी, नारायणा हेल्थ, मणिपाल हॉस्पिटल्स, यशोदा हॉस्पिटल्स (हैदराबाद), केआईएमएस हॉस्पिटल्स, ग्लोबल हॉस्पिटल्स (चेन्नई), कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल (मुंबई) तथा अन्य प्रतिष्ठित अस्पताल समूहों को मेडिको सिटी में अपने सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
उनके अनुसार, इन अस्पताल समूहों के साथ जल्द ही एमओयू किए जाएंगे, ताकि झारखंड में हृदय रोग, कैंसर, न्यूरो साइंस, किडनी एवं लिवर ट्रांसप्लांट, आर्थोपेडिक्स, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य, नेत्र चिकित्सा सहित सभी प्रमुख सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें।
August 6, 2026