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बिहार में 51 हजार करोड़ निवेश, स्टील, टेक्सटाइल और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा
पटना
बिहार में इस्पात, कपड़ा और परमाणु उर्जा क्षेत्र में 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में गुरुवार को लोकसेवक आवास में आयोजित समारोह में उद्योग विभाग और विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच लगभग 51600 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को देश के प्रमुख स्टील हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टील, टेक्सटाइल, क्लीन एवं परमाणु ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में रोजगार, उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार तथा समृद्ध और विकसित बिहार के संकल्प को साकार किया जाएगा। राज्य में स्टील एवं मेटल आधारित उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
मिशन मोड में होगा काम
मुख्यमंत्री ने विभागों को आपसी समन्वय और मिशन मोड में काम करने पर जोर देते हुए कहा कि एमओयू केवल निवेश प्रस्ताव तक सीमित न रहे। परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जाए तथा निवेशकों को सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इसके विस्तार से किसानों को बेहतर बाजार और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य एवं फार्मा सेक्टर में भी निवेश की संभावनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार के पास विशाल बाजार, युवा मानव संसाधन हैं। निवेशकों के विश्वास, सरकार की नीतियों और बेहतर आधारभूत संरचना के बल पर बिहार को औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में लाएंगे।
‘बिहार को बनाएं और भरोसा करें’
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्ड एंड विलीव (बिहार को बनाएं और भरोसा करें) बिहार के औद्योगिक विकास का मूल मंत्र होगा। उन्होंने एमओयू पर हस्ताक्षर के पूर्व बिहार बिजनेस कनेक्ट 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से देश-विदेश के प्रमुख औद्योगिक समूहों और निवेशकों को बिहार में उपलब्ध अवसरों से जोडने तथा राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
कंपनी का नाम क्षेत्र निवेश (करोड़ रुपये)
1. श्याम स्टील इस्पात 5,000
2. शाकंभरी इस्पात एंड पावर इस्पात 5,000
3. नक्षित आयरन एंड स्टील इस्पात 6,836
4. श्रीलंगटा बाबा मेटल्स एंड पावर इस्पात 5,500
5. अंकुर स्टील इस्पात 6,000
6. श्रीसमृद्धि स्टील इस्पात 290
7. ग्लोबल रिनिवेबल एडवांस्ड क्लीन एनर्जी (ग्रेस) न्यूक्लियर एनर्जी 22,500
8. क्रियेटिव ग्रुप वस्त्र 250
9. भारत साइंस एंड इनोवेशन विज्ञान एवं नवाचार 200
10. अनुभव एपरेल्स वस्त्र उद्योग 50
August 7, 2026
हरियाणा में बीरू वाल्मीकि हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर, परिवार की ‘खून के बदले खून’ की मांग के बीच कार्रवाई
करनाल.
भगवाड़िया गैस एजेंसी के पास बुधवार रात को बीरू वाल्मीकि की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और गुरुवार देर रात बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया गया। करनाल में वीरवार देर रात गांव घोगरिपुर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई।
इस बीच पुलिस की गोलीबारी में बदमाश घायल हो गए। देर रात दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान हर्ष नीलोखेड़ी और कैथल के गांव मटरवा खेड़ी के बीरबल के रूप में हुई है।
समाना नाम से युवक ने ली मर्डर की जिम्मेदारी
बीरू वाल्मीकि की मर्डर की जिम्मेदारी शूटर समाना नाम से युवक ने सोशल मीडिया के जरिए ली थी। पोस्ट में हत्या का उसने कारण बताया कि इंस्टाग्राम पर बहस के कारण ही बीरू वाल्मीकि की हत्या की गई। वहीं, एक अन्य पोस्ट में दो अलग-अलग गैंग के बदमाशों ने भी इसकी जिम्मेदारी ली।
परिवार ने दिया धरना-प्रदर्शन
वहीं, आरोपितों की एंकाउंटर की मांग को लेकर परिवार ने आंबेडकर चौक पर धरना-प्रदर्शन किया। बुधवार देर शाम पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। विधायक जगमोहन आनंद व डीएसपी संदीप कुमार भी स्वजनों को मनाने में कामयाब नहीं हुए। बड़ी संख्या में समाच के लोगों ने मुर्दाघर के बाहर धरना दिया। सभी ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की।
पत्नी ने कहा- खून के बदल खून चाहिए
बीरू वाल्मीकि की सात महीने पहले ममता से शादी हुई थी। अभी उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी कि उसका सुहाग उजड़ गया। हाथों में मेहंदी लगाए और जूड़ा पहने ही पत्नी धरने पर बैठी। पत्नी ने कहा कि बीरू हरिद्वार जाने की बात कह रहा था, भगवान उसे सच में ही ले गया। पत्नी ने कहा कि कि हमें खून के बदले खून चाहिए। जब तक बदमाशों का इंकाउंटर नहीं होता वे शव नहीं उठाएंगे।
August 7, 2026
अमृतसर में ₹35 करोड़ की हेरोइन बरामद, 5 किलो खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार; पुलिस का बड़ा एक्शन
अमृतसर
अमृतसर जिला देहात पुलिस और बीएसएफ ने संयुक अभियान के दौरान नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।आरोपी के कब्जे से पांच किलो 28 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 35 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार यह हाल के दिनों में हुई बड़ी बरामदगियों में शामिल है।
थाना घरिंडा में आरोपी के खिलाफ केस दायर किया गया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है कि हेरोइन को किन इलाकों में सप्लाई किया जाना था। जांच के दौरान नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की ओर से नशा तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि उनके आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री या तस्करी से जुड़ी कोई जानकारी हो तो पुलिस को इसकी सूचना दें।
थाना घरिंडा पुलिस टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह हेरोइन कहां से लाई गई थी और इसे किन क्षेत्रों में सप्लाई किया जाना था।
जांच के दौरान पुलिस इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस का एक्शन
अमृतसर देहात पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पंजाब सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान का हिस्सा है। पुलिस का लक्ष्य समाज को नशा मुक्त बनाना और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना है।
नशीले पदार्थों की बिक्री की सूचना पुलिस को देने की अपील
पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें अपने आसपास नशा तस्करी या नशीले पदार्थों की बिक्री से संबंधित कोई जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। जनभागीदारी से ही इस अवैध कारोबार पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सकता है।
August 7, 2026
Punjab के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, वॉशरूम में रातभर बंद रही बीमार महिला, ताला लगाकर चले गए कर्मचारी
मुक्तसर साहिब.
मलोट शहर के फायर ब्रिगेड के पास स्थित आयुष्मान आरोग्य केंद्र के स्टाफ की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक मरीज बुजुर्ग महिला को केंद्र के वॉशरूम में ही बंद करके स्टाफ अस्पताल को ताला लगाकर चला गया, जबकि परिवार वाले सारी रात महिला की तलाश करते रहे।
जानकारी के मुताबिक शहर के वार्ड नंबर 10 की रहने वाली कृष्णा रानी मंगलवार से लापता थीं। परिवार द्वारा पुलिस और सोशल मीडिया के जरिए उनके लापता होने की जानकारी साझा की गई थी। सारी रात तलाश करने के बाद आज सुबह पता चला कि वह इस केंद्र में दवाई लेने आई थीं और वॉशरूम में गई थीं। इसी दौरान अस्पताल के कर्मचारी बिना वॉशरूम चेक किए अस्पताल बंद करके चले गए। सुबह जब अस्पताल खुला तो इस घटना का पता लगा। इस घटना के बाद केंद्र के स्टाफ की कारगुजारी पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।
इस लापरवाही के संबंध में जब सिविल अस्पताल मलोट के सीनियर मेडिकल आफिसर डाक्टर राजिंदर कुमार से बातचीत की गई, तो उन्होंने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस केंद्र के स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उक्त बुजुर्ग महिला की सेहत की तुरंत जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
August 7, 2026
पंजाब विधानसभा में काश्तकारों के नाम पर जमीन का मुद्दा गरमाया, CM मान बोले- सरकार करेगी प्रस्ताव पर विचार
चंडीगढ़
पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र का आज पांचवां दिन है। स्पीकर ने कहा कि कई जगह जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये पंचायत के नाम भी नहीं लेकिन लोग इन जमीनों पर खेती कर रहे हैं। ऐसे में उसे उन लोगों के नाम किया जाना चाहिए जो खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर सरकार विचार करेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सड़कों का मामला काफी विधायकों ने उठाया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बारिश में सड़कों का कम बंद होता है। फिर ठंड में भी बंद हो जाता है। सितंबर, अक्तूबर और दिसंबर तक काम हो सकता है। विभाग को काफी ध्यान से देखना पड़ता है ताकि सड़कों को सही रूप से पूरा किया जाए। मैटिरियल में कोई कमी सरकार नहीं रखेगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह ने कहा कि गांवों में जमीनों के तकसीम की दिक्कत है। बैंक ने एक लोन लिया तो उसकी तकसीम नहीं की जाती। एक एसओपी जारी की जानी चाहिए ताकि किसी भी परेशानी का सामना करना न पड़े। विधायक परगट सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी है। पंजाब में विरोधियों की आवाज पर पाबंदी लगाई जाती है। यह पंजाब सरकार कर रही है, यह भी गलत है। छोटे होटलों में वेरिफिकेशन नहीं होती। ड्रग्स का धंधा होता है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जल स्रोत मंत्री ने कहा था कि कहीं भी खनन नहीं हो रहा है। मैंने कहा था कि कमेटी बनाई जाए लेकिन मेरी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। एनजीटी ने खनन को लेकर आदेश जारी किए, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
बाजवा ने कहा कि पठानकोट में सबसे अधिक खनन हो रहा है। बीडीपीओ को एक मंत्री ने अपने एरिया में लगाने की मांग की। इसके बाद तीन दिन के अंदर उसे प्रमोट कर दिया गया। इसी अधिकारी ने मंत्री के कहने पर 92 एकड़ मिनरल से भरपूर जमीन कौड़ियों के भाव के व्यक्ति को दे दी। उसके बाद वो रिटायर हो गया। मैंने राज्यपाल को भी इसे लेकर पत्र लिखा है। बाजवा के बात रखने को लेकर विरोध किया गया। इसके बाद कांग्रेसी विधायक भी सदन के बीचों बीच आ गए और उन्होंने विरोध जताया।
बाजवा ने कहा कि ईडी ने छापा मारा है। मंत्री के दो खास लोगों को गिरफ्तार किया है। दो क्रशर के खिलाफ ईडी ने कहा कि अवैध रूप से खनन करके मैटिरियल बेचा गया। इसमें मंत्री का रोल भी बताया गया साथ ही कहा गया कि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। रात के समय भी ऐसी गतिविधियां सामने आई है। हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि रावी के पास खनन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये स्मगलरों और एंटी नेशनल गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है।
विधायक मनप्रीत अयाली ने कहा कि मुलाजिमों का डीए नहीं मिला है। कोर्ट ने 15 हजार करोड़ जारी करने की मांग की है। सरकार से हमारी मांग है कि इसे तुरंत जारी किया जाए। सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम का वादा किया था लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया। इसी तरह शिक्षकों को भी पक्का नहीं किया गया, उस बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।
विधायक तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि गोदामों में स्पेस नहीं है और फिर से धान की फसल मंडियों में रुकेगी। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। फसल खराब होने का भी डर रहेगा। केंद्र से अपील करके अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जानी चाहिए।
विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने कहा कि डेराबस्सी के 100 गांवों को नहरी पानी दिया जाना चाहिए। उनके हलकों में बड़ी समस्या है जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक अमनशेर सिंह कलसी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर लाखों वोट काटे जा रहे हैं। एक भाजपा नेता की वीडियो आई जिसमें कहा गया कि 20-20 हजार वोट कटवाकर विधायक बनो। ऐसे वीडियो जारी कर रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात क्या है।
August 7, 2026
पंजाब विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामे से, स्पीकर की झिड़कियों के बीच पटवारी पर भड़के विधायक
चंडीगढ़.
पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरुआत स्पीकर की झिड़कियों के साथ हुई। कार्यवाही के दौरान कुछ विधायक आपस में बातचीत में व्यस्त दिखाई दिए, जिस पर स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने तुरंत हस्तक्षेप किया।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि बातचीत ही करनी है तो सदन के पीछे बने कमरे में जाकर करें और सदन का डेकोरम बनाए रखें। स्पीकर की इस टिप्पणी के साथ ही दिन की कार्यवाही की शुरुआत हुई। आज भी कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी के साथ सदन पहुंचे। यह मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम मानसून सत्र माना जा रहा है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है।
कांग्रेस विधायक लगातार तीसरे दिन भी काले पटके पहनकर विधानसभा पहुंचे और सदन के बाहर प्रदर्शन किया। सदन में पंजाब खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की वर्ष 2020-21 और 2021-22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट पेश की गई। इसके साथ ही पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) संशोधन विधेयक, 2026 पर तत्काल विचार कर उसे पारित करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
मरे लोगों पर हुए पर्चे
कार्यवाही के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदित्त सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सिंचाई खालों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र का एक पटवारी खुद को मुख्य सचिव समझता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उनके नाम पर भी पर्चे दर्ज कर दिए गए। इतना ही नहीं, सिंचाई के पानी के बंटवारे में भी भेदभाव किया जा रहा है। विधायक ने आरोप लगाया कि कहीं एक एकड़ जमीन के लिए 22 मिनट तो कहीं 28 मिनट तक पानी दिया जा रहा है।
पंचायती भूमि की नीलामी का मुद्दा उठा
वहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने गांव दौलतपुर की पंचायत भूमि की नीलामी का मुद्दा उठाया। इस पर राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि समय पर नीलामी कराई गई थी, लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई। अब तीसरी बार नीलामी कराई जा रही है और सरकार का प्रयास है कि पंचायत की जमीन कम से कम 20 प्रतिशत अधिक दर पर जाए। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक ग्यासपुरा ने कहा कि यदि मंत्री गांव दौलतपुर में नीलामी कराए जाने की बात साबित कर दें तो वह विधायक पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सदन झूठ बोलने का अड्डा नहीं है, इसलिए यहां सच ही बोला जाना चाहिए।
अवैध माइनिंक का मुद्दा उठा
सदन में कानून-व्यवस्था, अवैध माइनिंग, पेपर लीक और बेअदबी जैसे मुद्दों की भी जोरदार गूंज सुनाई दी। कांग्रेस ने इन सभी मामलों में सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायकों ने अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाया, जबकि शिरोमणि अकाली दल के विधायक बेअदबी की घटनाओं को लेकर सरकार से जवाब मांगते नजर आए।

August 7, 2026
जालंधर के सरकारी स्कूल को लेकर खालिस्तानी प्रोपेगेंडा, पन्नू के वीडियो के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
जालंधर
जालंधर जिले के शाहकोट क्षेत्र के गांव कोटला हीरा स्थित सरकारी स्कूल में खालिस्तान समर्थक नारे लिखे जाने और प्रिंसिपल के कमरे में खालिस्तान समर्थक झंडा लगाए जाने के दावे से हड़कंप मच गया है। घटना सामने आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और स्कूल परिसर से लेकर आसपास के क्षेत्र तक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार स्कूल की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए हैं। वहीं, स्कूल के प्रिंसिपल के कार्यालय में खालिस्तान समर्थक झंडा लगाए जाने का भी दावा किया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह हरकत किसने और कब की।पन्नू ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर लोहे की मुट्ठी से शासन किया गया हो, उन पर जबरन स्वतंत्रता का जश्न नहीं थोपा जा सकता। SFJ ने घटना का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है।
15 अगस्त से ठीक पहले हुई इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। अभी पुलिस की तरफ से घटना की पुष्टि नहीं हो पाई है। पन्नू ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान स्वतंत्रता दिवस पर जहां-जहां झंडा फहराएंगे वहां उनका विरोध किया जाएगा।
जालंधर जिले के कोटला हेरां स्थित सरकारी मिडिल स्कूल का बताया वीडियो
यह मामला जालंधर के कोटला हेरां स्थित सरकारी मिडिल स्कूल का है, जहां अज्ञात तत्वों ने प्रिंसिपल के दफ्तर के पास खालिस्तान जनमत संग्रह का झंडा लगा दिया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और झंडे को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू की।
स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर पंजाब के छात्रों और युवाओं को भड़काने की नीयत से पन्नू ने अपना संदेश जारी किया है। पन्नू ने पंजाब के युवाओं से कहा कि वह स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों का हिस्सा न बनें।
पंजाब की धरती पर भारतीय तिरंगा फहराने से परहेज करें: पन्नू अलगाववादी पन्नू ने धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी कि पंजाब की धरती पर भारतीय तिरंगा लहराने से परहेज किया जाए। पन्नू के अनुसार, यदि प्रशासनिक अधिकारी या स्कूल प्रबंधन दिल्ली के आकाओं को खुश करने के लिए पंजाब के छात्रों पर यह समारोह जबरन थोपेंगे, तो युवाओं द्वारा उनका विरोध किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार पन्नू ने कहा कि पंजाब के युवा और किशोर छात्रों, ध्यान से सुनो, जैसे-जैसे 15 अगस्त करीब आ रहा है कोई भी बच्चा और युवा जश्न का हिस्सा ना ले। दो छोटी बच्चियों के कुर्बानी के बारे में जानकारी देते हुए उसने इतिहास के बारे में बताया। उसने वीडियो में बच्चों को संदेश दिया है कि देश तुम्हारा नहीं है और तिरंगा खूनी है। यह संदेश वे घर-घर पहुंचाना चाहते हैं।
उसने अंत में वीडियो में युवाओं से कहा कि 16 अगस्त को अमेरिका में हो रही रेफरेडंम खालिस्तान वोटों का साथ देना है। इसके अलावा उसने धमकी देते कहा कि 15 अगस्त के दिन भगवंत मान जहां भी झंडा फहराएगा वह निशाने पर होगा।
15 अगस्त को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी
इसी बीच विदेश में बैठे घोषित आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो जारी किए जाने की बात भी सामने आई है। वीडियो में उसने इस घटना का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार को धमकी दी है। साथ ही उसने 15 अगस्त को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पुलिस वीडियो की सत्यता और उससे जुड़े सभी पहलुओं की भी जांच कर रही है।
घटना के बाद जांच एजेंसियों ने स्कूल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा स्थानीय लोगों और स्कूल से जुड़े कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है।
पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की
पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर घटना को अंजाम देने वालों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। डीआइजी नवीन सिंगला ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं पर काम कर रही है और जो भी व्यक्ति जांच में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में शांति और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
August 7, 2026
राजस्थान कृषि विभाग ने बजट घोषणाओं की समीक्षा की, किसानों तक लाभ पहुंचाने पर जोर
जयपुर
कृषि विभाग की विभिन्न बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित समयावधि में लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में बजट वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं की समीक्षा एवं प्रगति बैठक आयोजित हुई।
बैठक में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित बजट घोषणाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कृषि आयुक्त ने अधिकारियों से प्रत्येक घोषणा के तहत अब तक की गई कार्यवाही, स्वीकृतियां, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुखी तरीके से सुनिश्चित किया जाए ताकि इनका वास्तविक लाभ प्रदेश के किसानों तक पहुंच सके।
प्रत्येक बजट घोषणा की हो नियमित मॉनिटरिंग
कृषि आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक एवं तकनीक आधारित बनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, कृषि यंत्रीकरण, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं को धरातल पर उतारना विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक बजट घोषणा के लिए स्पष्ट कार्ययोजना, समय-सीमा एवं जिम्मेदारी तय करते हुए नियमित रूप से प्रगति की मॉनिटरिंग की जाए। जिन कार्यों में किसी स्तर पर तकनीकी, प्रशासनिक अथवा वित्तीय अड़चन आ रही है, उनका तत्काल समाधान करते हुए प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए।
किसानों को योजनाओं का मिले समय पर लाभ
गोयल ने कहा कि विभागीय योजनाओं एवं बजट घोषणाओं का उद्देश्य केवल वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य हासिल करना नहीं, बल्कि किसानों को योजनाओं का समय पर और अधिकतम लाभ उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं किसानों को जानकारी उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि पात्र किसान योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहें।
बैठक में बजट घोषणाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की वर्तमान स्थिति, क्रियान्वयन की प्रगति, लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियां तथा आगामी अवधि में किए जाने वाले कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागीय कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की।
कृषि आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए बजट घोषणाओं की शत-प्रतिशत क्रियान्विति सुनिश्चित करें तथा प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उच्च स्तर पर प्रस्तुत करें।

August 6, 2026
बिहार में 11 लाख नए राशन कार्ड बनाने का अभियान, 15 अगस्त तक लक्ष्य पूरा
पटना
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 13 अगस्त तक राज्य भर में 11 लाख से अधिक नए राशन कार्ड बनाने का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पात्र परिवारों को 15 अगस्त तक नए कार्ड उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है।
अब तक जिलों में जितने भी आवेदन आए हैं उन आवेदनों को ऑनलाइन करने का आदेश दिया गया है। इसके मद्देनजर बुधवार को विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई।
बैठक में विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन करें और लॉगइन के लिए लगातार प्रयास करते रहें। इसमें आने वाली समस्याओं के समाधान भी करें। उन्होंने राशन कार्ड के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को प्रमाणित करने के बाद 15 अगस्त तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है।
प्रतिदिन 36 हजार राशन कार्ड तैयार
नए राशन कार्ड को लेकर जिलों में तेजी से कार्य हो रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 36 हजार नए राशन कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। नए राशन कार्ड के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय और जाति प्रमाण पत्र तथा परिवार का सामूहिक फोटो देना अनिवार्य है।
आवेदन स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों के जरिए किया जा सकता है। विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्राप्त आवेदनों को प्रमाणित करने के बाद शत-प्रतिशत ऑनलाइन एंट्री करने को कहा है।
उन्होंने बताया कि सहरसा, सदर, अररिया, बिरौल, दरभंगा सदर, नवादा सदर, गया सदर के अनुमंडल पदाधिकारियों ने ऑनलाइन एंट्री में बेहतर कार्य किया गया है। वहीं मुंगेर, दानापुर, पूर्णिया सदर के अनुमंडल पदाधिकारियों को कार्य में प्रगति लाने को कहा गया है।
August 6, 2026
हरियाणा में SIR के दौरान 34 लाख वोटर नाम कटे, 44 लाख रिकॉर्ड सुधारने का 30 अगस्त तक मौका
चंडीगढ़.
हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के दौरान जहां 34 लाख संदिग्ध मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से काटे जा चुके हैं, वहीं लगभग 44 लाख मतदाता ऐसे भी सामने आए हैं, जिनके नामों की पिछली मतदाता सूचियों से मैपिंग नहीं मिली और नाम मिसमैच मिले हैं।
करीब 28 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनके नाम मतदाता साल 2002 की मतदाता सूचियों में मिसमैच पाए गए हैं, जबकि 16 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनकी मैपिंग नहीं हो रखी है। राज्य में कुल दो करोड़ छह लाख मतदाता हैं, जिनमें से 34 लाख मतदाता पहले ही बाहर हो चुके हैं। हरियाणा के निर्वाचन विभाग ने अब मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ की है। निर्वाचन आयोग की ओर से ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, ताकि वे अपने वोट कार्ड और मतदाता सूची में करेक्शन करवा सकें, लेकिन अभी तक मतदाताओं की अपेक्षित प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
42 लाख नामों को नोटिस जारी
मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए अब तक 42.69 लाख से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इनके मुकाबले दावे और आपत्तियों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या काफी कम है। इसी को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना नाम जांचने और समय रहते आवश्यक कार्यवाही करने की अपील की है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 31 जुलाई तक 44.86 लाख नोटिस जारी किए जाने थे, जिनमें से 42.69 लाख से अधिक नोटिस तैयार कर बीएलओ के माध्यम से संबंधित मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं। शेष मामलों में भी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। इसके बावजूद पांच अगस्त तक केवल 8,942 फार्म-6, 194 फार्म-7 और 8,294 फार्म-8 ही प्राप्त हुए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अभी तक नोटिस के अनुरूप कार्रवाई नहीं की है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर सत्यापन, प्रपत्रों का वितरण और संग्रहण तथा दावे-आपत्तियों के निस्तारण का कार्य कर रहे हैं। अभियान को गति देने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त 6,000 रुपये का एकमुश्त मानदेय देने का भी निर्णय लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास व संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजकुमार लोहान ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। यदि नाम दर्ज नहीं है तो फार्म-6 तथा किसी प्रकार की त्रुटि होने पर फार्म-8 भरकर 30 अगस्त 2026 तक संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) या बीएलओ के पास जमा कराएं, ताकि अंतिम मतदाता सूची में कोई भी पात्र मतदाता शामिल होने से वंचित न रह जाए।
इस तरह की गड़बड़ियां आाई सामने –
- भाई-बहनों की जन्मतिथियों में नौ माह से कम का अंतर मिला
- दादा-दादी या नाना-नानी की उम्र में 40 साल से कम का अंतर
- माता-पिता व बच्चों की उम्र में 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा का अंतर
- वर्तमान व पुरानी सूची में माता-पिता के नाम और रिश्तों में अंतर
- महिलाओं का नाम किसी सूची में पति तो किसी सूची में पिता के रूप में दर्ज
- नाम की वर्तनियों में काफी अंतर के मामले हैं
किसी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के नहीं कटेगा
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजकुमार लोहान ने बताया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के नहीं कटेगा। निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) के निर्णय पर मतदाता 15 दिन के अंदर जिला स्तर पर अपील कर सकता है। फिर भी समस्या आती है तो 30 दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। तीन अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। दावे व आपत्तियों के साथ-साथ 28 सितंबर तक नोटिस फेज व आपत्तियों के समाधान का कार्य चलता रहेगा।
August 6, 2026