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नई दिल्ली
दिल्ली सिर्फ इतिहास की अनोखी यादों का ही नहीं, अध्यात्म और अनुभूति का भी शहर है। राजधानी की सैर करने वाले इसे महसूस कर सकें, इसके लिए अब ‘स्पिरिचुअल टूरिज्म’ को विस्तार दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए टूरिज्म सर्किट तैयार किए हैं। इन्हें पर्यटकों के बीच प्रमोट किया जाएगा और जल्द ही चार सर्किट में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सितंबर तक इनके शुरू होने की उम्मीद है। इस थीम पर 11 अगस्त को अक्षरधाम मंदिर में ‘स्पिरिचुअल और हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव’ भी होने वाला है।

दिल्ली की उन जगहों, जिनकी धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहमियत है, उन्हें चुनकर चार अलग-अलग सर्किट में शामिल किया गया है। टूरिज्म विभाग का मानना है कि पर्यटकों को एक ही रूट में कई खास जगहों की सैर का मौका मिल सके, इसलिए यह सर्किट बनाए गए हैं। खासतौर पर कम चर्चित पर्यटन स्थल को टूरिज्म मैप में शामिल किया गया है।

विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि योगमाया मंदिर या फिर आंबेडकर मेमोरियल, ये ऐसी जगह हैं, जिनके बारे में पर्यटक कम जानते हैं। इस वजह से इन्हें जोड़ते हुए चार सर्किट बनाए गए हैं। इन जगहों में धार्मिक स्थल तो हैं ही, दिल्ली के मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की झलक देने वाली जगह भी हैं।
    ये सर्किट पॉपुलर होंगे तो दिल्ली में पहुंचने वाले टूरिस्ट को राजधानी में नया फ्लेवर मिलेगा। साथ ही इन इलाकों में लोकल गाइड, ट्रांसपोर्ट, रेस्तरां, दुकानदारों समेत बाकी छोटे कारोबारियों के लिए भी आर्थिक मौके बढ़ेंगे।

पहले सोशल मीडिया में प्रमोशन
अधिकारी ने बताया कि पहले फेज में हम इन्फ्लुएंसर्स की मदद से इन्हें प्रमोट करेंगे। इन पर वीडियो, रील्स, पिक्स सोशल मीडिया में अपलोड की जाएगी। 12 अगस्त को हम यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इन सर्किट का सफर करवाएंगे। इसके बाद पर्यटकों के लिए ये सर्किट खोले जाएंगे, ई-बसें चलाई जाएंगी। एक-एक दिन छोड़कर अलग-अलग रूट्स को शुरुआत में कवर किया जाएगा। इसके बाद इसका रिव्यू होगा।

टूरिज्म मैप में नए रूट
    सर्किट 1: गुरुद्वारा बंगला साहिब, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, अग्रसेन की बावली, लोटस टेंपल और अक्षरधाम मंदिर
    सर्किट 2: बिड़ला मंदिर, झंडेवालान मंदिर, जंतर-मंतर, जगन्नाथ मंदिर, योगमाया मंदिर
    सर्किट 3: हनुमान मंदिर, जैन लाल मंदिर, आंबेडकर मेमोरियल, पुराना किला, निजामुद्दीन दरगाह
    सर्किट 4: रकाब गंज साहिब, बुद्ध मंदिर, चर्च ऑफ रिडेम्पशन, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, छतरपुर मंदिर

स्पिरिचुअल और हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव
11 अगस्त को अक्षरधाम मंदिर में ‘स्पिरिचुअल और हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव’ में सीएम रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा पहुंचेंगे। सर्किट इसी दिन लॉन्च किए जाएंगे। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु मुख्य वक्ता होंगे, शाम को हेरिटेज वॉक भी होगी।
अशोक उपाध्याय

रांची
 विश्व आदिवासी दिवस पर होने वाले दो दिवसीय आदिवासी महोत्सव का मोरहाबादी मैदान में रविवार से शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर राज्य सरकार के कई मंत्री व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे।

आदिवासी महोत्सव में राज्य के आदिवासी समाज की बलिदान गाथा भी होगी और सांस्कृतिक मूल्यों को जीने वाले 32 जनजातियों की गौरवशाली परंपरा को भी दिखाया जाएगा। दो दिनों तक 60 कलाकारों की उपस्थिति में मांदर से लेकर स्थानीय वाद्ययंत्रों पर समुधुर ध्वनि बिखेरी जाएगी।

महोत्सव में पारंपरिक खानपान से लेकर वेशभूषा तक के लिए कई पवेलियन होंगे। राज्य सरकार इसे भव्य के साथ आदिवासी जीवन पद्धति की पहचान के तौर पर स्थापित कर रही है। आदिवासी महोत्सव में झारखंड के 600 से अधिक कलाकार शामिल होंगे।

जिसमें पांच जनजातीय मुंडारी, कुडुख, संथाली, हो और खड़िया के कलाकार शामिल हैं। चार जनजातीय भाषाओं में पंचपरगनिया, कुरमाली, नागपुरी और खोरठा भाषा के नृत्य संगीत की प्रस्तुति की जाएगी।

महोत्सव के दौरान मोरहाबादी मैदान के सभी प्रवेश द्वार पर रंग-बिरंगे रोशनी लगाई गई है। आदिवासी महोत्सव केवल उत्सव नहीं बल्कि आदिवासी समाज की एकजुटता और उनके अटूट संबंध को संजोकर रखने का प्रयास है।

नितेश कच्छप एवं अन्य कलाकार देंगे प्रस्तुति
झारखंड की लोकधुनों को अपनी आवाज़ से नई पहचान देने वाले नितेश कच्छप, नागपुरी लोकगायक एवं कलाकार महोत्सव में अपनी शानदार प्रस्तुति से समां बांधेंगे। कार्यक्रम में कई अन्य जनजातीय कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे।

आदिवासी महोत्सव में फिल्म की स्क्रीनिंग भी
रांची के मोरहाबादी मैदान में रविवार से आयोजित होनेवाले 'आदिवासी महोत्सव' के दौरान अमर शहीद चांद भैरव मुर्मू मंडप में झारखंड फिल्म डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से विशेष फिल्म स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाएगा।

इस दौरान आदिवासी जीवन, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कई बेहतरीन शार्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में पैनल डिस्कशन और फिल्म मेकिंग से जुड़ी मास्टर क्लास भी आयोजित होगी, जहां सीधे फिल्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स से जुड़ने और उनसे सीखने का शानदार मौका मिलेगा।

वंदना दादेल ने लिया तैयारियों का जायजा
आदिवासी महोत्सव के सफल एवं सुरक्षित आयोजन के लिए गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने शुक्रवार को आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वंदना दादेल ने महोत्सव स्थल पर चल रहे निर्माण कार्यों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, यह सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव ने वीवीआइपी आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, पार्किंग एवं भीड़ प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि महोत्सव में बड़ी संख्या में आने वाले आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ रूप से उपलब्ध कराई जाएं।

गुरुग्राम
सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए नौ से 11 अगस्त तक भारी वाहनों के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है।

कांवड़ यात्रियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, दिल्ली से गुरुग्राम होकर राजस्थान, झज्जर, रेवाड़ी, पटौदी, नूंह और फरीदाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहनों को मुख्य मार्गों के बजाय द्वारका एक्सप्रेसवे और केएमपी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट संचालकों और भारी वाहन चालकों से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।

कांवड़ियों के लिए पेयजल और विश्राम की व्यवस्था
कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्गों पर पेयजल और छायादार विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करने और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख कांवड़ मार्गों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी।

पुलिस ने आम वाहन चालकों से भी यात्रा के दौरान धैर्य और सावधानी बरतने की अपील की है। कांवड़ यात्रियों के आवागमन के दौरान तेज गति, लापरवाही और अनावश्यक हार्न से बचने को कहा गया है। वहीं कांवड़ियों से निर्धारित मार्गों का प्रयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

पटना
बिहार का पहला मछली प्रजनन बैंक सीतामढ़ी में खुला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया है। सीएम ने कहा है कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा और हैचरी संचालकों को फायदा भी होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सीतामढ़ी के बखरी में बने बिहार के पहले फिश ब्रूड बैंक का शुभारंभ किया। राज्य में अब पहली बार फिश ब्रूड का उत्पादन और उन्नत मत्स्य बीज का वितरण शुरू होगा। इसके साथ ही सीतामढ़ी में 76.60 करोड़ की लागत से बनने वाले मिल्क पाउडर संयंत्र का भी कार्यारंभ किया। फिश ब्रूड का उत्पादन शुरू हो जाने से हैचरी संचालकों को राज्य में सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण प्रजनक मछली बीज उपलब्ध हो सकेगा।

रोगमुक्त मछली बीज तैयार होगा
इसका निर्माण 10.92 करोड़ की लागत से किया गया है। 40 एकड़ में फैले इस ब्रूड बैंक में आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से स्वस्थ, बड़े और आनुवंशिक रूप से उन्नत मछलियों (ब्रूडर्स) को तैयार किया जाएगा, ताकि उनसे गुणवत्तापूर्ण और रोग-मुक्त बीज तैयार किया जा सके।इससे भारतीय मेजर कार्प और मछलियों की अन्य प्रजातियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय स्तर पर सस्ता और शुद्ध बीज उपलब्ध होने से न सिर्फ मछली उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बाहरी राज्यों पर मत्स्य बीज की निर्भरता में कमी आएगी।

अत्याधुनिक मिल्क पाउडर संयंत्र बनेगा
इस दौरान सीतामढ़ी में 76.60 करोड़ की लागत से बनने जा रहे मिल्क पाउडर संयंत्र का भी मुख्यमंत्री ने कार्यारंभ किया। इस संयंत्र से उत्तर बिहार में दुग्ध प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। यह अत्याधुनिक और पूर्णतः स्वचालित मिल्क पाउडर संयंत्र होगा। इससे प्रतिदिन 30 मीट्रिक टन अतिरिक्त मिल्क पाउडर का उत्पादन होगा। इस पहल से उत्तर बिहार के दुग्ध उत्पादक किसानों से अतिरिक्त दूध की नियमित खरीद सुनिश्चित होगी। किसानों को बेहतर और स्थिर मूल्य प्राप्त होगा, जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मिल्क पाउडर के माध्यम से दूध का दीर्घकालिक भंडारण संभव होगा, जिससे बाजार में अतिरिक्त मांग की पूर्ति की जा सकेगी।

सुधा ब्रांड को मिलेगी मजबूती
इस मिल्क पाउडर संयंत्र के निर्माण से राज्य में दुग्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण क्षमता तथा विपणन को नई गति मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और बिहार मिल्क पाउडर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रसर होगा। इस पहल से न केवल दुग्ध उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि सुधा ब्रांड की बाजार क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।

उदयपुर
अरावली पहाड़ियों के संरक्षण का जायजा लेने और स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए 9 व 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति उदयपुर के दौरे पर आ रही है। इस अहम दौरे से ठीक पहले एक वैज्ञानिक शोध ने झीलों की नगरी में अरावली की चोटियों पर चल रहे कंक्रीट के अवैध निर्माणों की पोल खोल दी है। सैटेलाइट इमेजरी आधारित इस अध्ययन ने साबित किया कि यूडीए क्षेत्र के नो-कंस्ट्रक्शन जोन यानी अरावली की चोटियों और संवेदनशील ढलानों पर धड़ल्ले से सैकड़ों निजी होटल, रिसॉर्ट और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स खड़े कर दिए गए हैं।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की डॉ. सीमा जालान और इसरो (एनआरएससी) के वरिष्ठ वैज्ञानिक दंडबाथुला गिरिबाबू के इस शोध ने न केवल बिल्डर्स और प्रशासनिक तंत्र की मिलीभगत को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे नीतिगत खामियों का फायदा उठाकर झीलों को कैचमेंट देने वाली पहाड़ियों का क्षरण किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के कड़े रुख और सुप्रीम कोर्ट समिति के आगमन के बीच यह रिपोर्ट प्रशासन के लिए आईना साबित हो रही है।

पर्यटन और आबादी के दबाव ने ली पहाड़ियों की बलि
साल 2010 में उदयपुर में पर्यटकों की संख्या लगभग 7.5 लाख थी, जो 2024 में उछलकर 18.5 लाख तक पहुंच गई। शहर में अब पर्यटकों के लिए करीब 850 संपत्तियां मौजूद हैं, जिनमें 30 फाइव स्टार होटल और 80 रिसॉर्ट शामिल हैं। दूसरी ओर, यूडीए का क्षेत्रफल जो 1999-2012 तक 350.9 वर्ग किमी था, वह 30% बढ़कर 2024 में 457 वर्ग किमी हो गया है। आबादी भी 4.7 लाख से बढ़कर 7 लाख तक पहुंच गई। इसी दबाव की आड़ में पहाड़ियों पर अतिक्रमण हुआ।

साल 1972 से 2024: ऐसे बदला अरावली का भूगोल
शोधकर्ताओं ने साल 1972 के 'कोरोना सैटेलाइट' के ऐतिहासिक डेटा की तुलना 2024 की आधुनिक सैटेलाइट तस्वीरों से की, जिसके निष्कर्ष बेहद चौंकाने वाले हैं। अरावली की पहाड़ियों का सबसे तेज और विनाशकारी क्षरण साल 2014 के बाद हुआ है। कुल संवेदनशील निर्माणों में से 50 प्रतिशत का निर्माण साल 2017 के बाद हुआ। साल 2023-24 के दौरान पहाड़ियों पर 40 बड़े नए प्रोजेक्ट्स खड़े हो गए।

160 में से 144 निर्माण निजी
रिसर्च के दौरान यूडीए क्षेत्र की पहाड़ियों और तलहटी में 160 निर्माणों का अध्ययन किया गया। सरकारी और ऐतिहासिक धरोहर को हटा दें तो इनमें से 144 विशुद्ध रूप से निजी निर्माण हैं।

    होटल और रिसॉर्ट्स: 64 (लगभग 50%)
    शैक्षणिक संस्थान / फार्म हाउस / रिहायशीः 33
    कमर्शियल/इंडस्ट्रियल इकाइयां: 10%

30 डिग्री ढलान तक पहुंचे निर्माण
    पहाड़ियों पर निर्माण के लिए ढलान और ऊंचाई के सख्त नियम हैं, लेकिन यहां सब दरकिनार हैं।
    37 बड़े व्यावसायिक/निजी प्रतिष्ठान और फार्महाउस ऐसी ढलानों पर हैं, जो 11.33 डिग्री से अधिक तीखे हैं और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हैं।
    कई होटल और रिसॉर्ट 20 डिग्री से अधिक की तीव्र ढलान और 700 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर बना दिए गए हैं।
    हालात ऐसे हैं कि 30 डिग्री से अधिक ढलान वाली अत्यंत संवेदनशील पहाड़ियों पर भी अवैध निर्माण जारी है।

इसरो का अचूक समाधान: एक क्लिक में खत्म होगा बिल्डर्स का खेल
नासा के लेजर सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने खुले तौर पर उपलब्ध डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स का परीक्षण किया। इसके अध्ययन में एसआरटीएम जिसका एरर 9.54 मीटर है और एलोस पलसार जिसका एरर 10.78 मीटर की कमियों को उजागर किया। इन्हीं का इस्तेमाल प्रशासन ने किया, जिसकी वजह से गलत जगहों पर भी निर्माण हुआ। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए फेबडेम तकनीक सबसे सटीक है, जिसका एरर मात्र 7.72 मीटर है। यह तकनीक पेड़ों और इमारतों को हटाकर जमीन की सटीक ऊंचाई दिखाती है।

यदि प्रशासन इस तकनीक से तैयार थ्री डी मैप पर अपने राजस्व (खसरा) मैप की लेयर चढ़ा दे, तो एक क्लिक में पता चल सकता था कि किस खसरा नंबर पर निर्माण की अनुमति दी जा सकती है और कौन सा हिस्सा पूरी तरह नो-कंस्ट्रक्शन जोन में आता है।

मनभावन नजारों की कीमत चुका रहे पहाड़
सबसे ज्यादा 60% (86 निर्माण) उदयपुर की झीलों के पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में केंद्रित हैं। नाई, बूझड़ा, गोरैला और सज्जनगढ़ की पहाड़ियों पर झीलों और जंगलों के सुरम्य दृश्यों को भुनाने के लिए आतिथ्य उद्योग ने नियमों को ताक पर रख दिया।

सड़क के केंद्र से ढलान मापने का खेल
बिल्डर्स को ये अनुमतियां कैसे मिली, जवाब है नीतिगत खामी। प्रदेश सरकार के कंजरवेशन ऑफ हिल इन अर्बन एरियाज रेगुलेशन 2018 और 2024-25 के नए ड्राफ्ट में ढलान नापने का आधार सबसे पास के कनेक्टिंग रोड का सेंटरलाइन तय किया था। इससे बेसलाइन बढ़ जाती है, जिससे पहाड़ का ढलान कागजों में कम दिखता है। इसी अस्पष्टता का फायदा उठाकर बिल्डर्स ने धड़ाधड़ अनुमतियां लीं और प्रशासन ने इसकी प्रमाणिकता जांची ही नहीं।

राजस्थान हाईकोर्ट का कड़ा रुख
राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर पीठ) ने 9 मई 2024 को झील संरक्षण समिति बनाम राजस्थान सरकार मामले में आदेश दिया था कि पहाड़ियों के सटीक सीमांकन के लिए तकनीक आधारित विकल्पों का उपयोग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कमेटी भी इसी तकनीकी सुदृढ़ता की पड़ताल करेगी।

पटना
मानव तस्करी और बच्चों की गुमशुदगी के दृष्टिकोण से राजधानी पटना सहित बिहार के 18 जिले सर्वाधिक संवेदनशील तथा उच्च जोखिम (हाई रिस्क) श्रेणी में चिह्नित किए गये हैं। यही नहीं, मानव तस्करी के मामले में बिहार स्रोत (सोर्स), गंतव्य (डेस्टिनेशन) तथा पारगमन (ट्रांजिट) तीनों रूपों में प्रभावित है। बिहार में असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नेपाल से पीड़ितों की तस्करी के मामले चिन्हित हुए हैं। वहीं, बिहार से महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा तक मानव तस्करी के प्रकरण सामने आए हैं। गुमशुदा बच्चों एवं मानव तस्करी विषय पर शनिवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक दिवसीय पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों ने इस चिंताजनक स्थिति का खुलासा किया। साथ ही इन तथ्यों के आधार पर प्रभावी अंतरराज्यीय समन्वय एवं समेकित कार्रवाई की आवश्यकता जताई।

इससे पहले सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बच्चों की गुमशुदगी और मानव तस्करी को गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि राज्य सरकार इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। तस्करी की रोकथाम के साथ पीड़ितों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। लोगों को रोजगार के सुरक्षित और वैध अवसर उपलब्ध कराने से तस्करी के जोखिम को कम किया जा सकता है।

मानव तस्करी से संबंधित मामलों के लिए एसओपी तैयार करने हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के तत्वावधान में आयोजित सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह तथा पटना उच्च न्यायालय के जज न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति मोहित जे शाह ने भी अपने विचार रखे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की अध्यक्ष व पूर्व न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता, समिति के सदस्य डॉ पीएम नायर, एडिशनल सॉलिसटर जनरल अर्चना पाठक दवे, बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार, एडीजी (कमजोर वर्ग) के सुहिता अनुपम समेत बिहार, झारखंड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के राज्य नोडल पदाधिकारियों, बीएसएफ, एसएसबी एवं आरपीएफ के नोडल पदाधिकारी मौजूद रहे।

ये जिले उच्च जोखिम श्रेणी में चिह्नित
पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, गया, नालंदा, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुंगेर एवं बेगूसराय। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ए अमानुल्लाह ने कहा कि मानव तस्करी से निबटने के लिए समेकित योजना बनाने की जरूरत है। तस्करी से सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा परिवार प्रभावित होता है। जिंदगी भर उसके लौट आने का इंतजार आंखों में होता है। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था को इस दर्द को समझना चाहिए।

पटना
बिहार में अब कारोबार और आवागमन का नया रास्ता नदियों के जरिए तैयार किया जा रहा है। गंगा यानी राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) के किनारे 16 नए सामुदायिक जेटी बनाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। इन जेटी के जरिए यात्रियों के साथ-साथ सामान और स्थानीय उपज की आवाजाही को आसान बनाने की तैयारी है।

खास बात यह है कि 10 स्टील जेटी का निर्माण भी शुरू हो चुका है। वहीं गंडक नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग-37 पर पश्चिम चंपारण में दो और जेटी प्रस्तावित हैं।

अगर यह योजना जमीन पर पूरी तरह उतरती है तो बिहार के कई इलाकों की अर्थव्यवस्था को नदी से जोड़ने में मदद मिल सकती है।

8 जिलों में बनेंगे नए जेटी, 10 का काम शुरू
परिवहन विभाग के अनुसार 17 चिन्हित स्थानों में से 16 जगहों के लिए जिलों से IWAI को एनओसी मिल चुकी है। इनमें पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर और आरा समेत कई इलाके शामिल हैं।

पटना में कंगनघाट, ग्यासपुर पीपापुल और महाजी पीपापुल जैसे स्थानों पर जेटी प्रस्तावित हैं। सारण में हरिहरनाथ मंदिर और सोनपुर तथा समस्तीपुर में पत्थरघाट और धरनीपट्टी पश्चिम को भी योजना में शामिल किया गया है।

बेगूसराय में सिमरिया घाट, अयोध्या घाट और चित्रोघाट पर जेटी निर्माण की योजना है। इनमें से 10 स्टील जेटी का निर्माण शुरू होना जल परिवहन परियोजना की रफ्तार को दिखाता है।

गंगा के बाद गंडक पर भी जल परिवहन का विस्तार
सरकार की नजर सिर्फ गंगा पर नहीं है, बल्कि गंडक नदी को भी जल परिवहन के नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है। राष्ट्रीय जलमार्ग-37 पर पश्चिम चंपारण में दो सामुदायिक जेटी बनाने का प्रस्ताव है।

हालांकि चिन्हित स्थानों पर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण इनका एनओसी अभी अटका हुआ है। जमीन की समस्या दूर होने के बाद इन परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा सकता है।

इससे उत्तर बिहार के नदी किनारे बसे इलाकों को जल परिवहन का नया विकल्प मिलने की उम्मीद है। यानी आने वाले समय में बिहार की नदियां सिर्फ सिंचाई और बाढ़ के लिए नहीं, बल्कि कारोबार के रास्ते के रूप में भी अहम हो सकती हैं।

11 जिलों में पहले से 21 जेटी, अब नेटवर्क होगा बड़ा
बिहार में सामुदायिक जेटी का नेटवर्क पहले से मौजूद है और अब इसका विस्तार किया जा रहा है। फिलहाल राज्य के 11 जिलों में गंगा के किनारे कुल 21 सामुदायिक जेटी मौजूद हैं।

पटना में दीघा, नकटा दियारा, पानापुर, नासरीगंज और बाढ़ समेत पांच स्थानों पर जेटी हैं। भागलपुर में तिनतंगा, सुल्तानगंज, कहलगांव और बटेश्वरनाथ में भी जेटी उपलब्ध हैं।

भोजपुर, वैशाली, कटिहार, बक्सर, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और खगड़िया भी इस नेटवर्क से जुड़े हैं। अब नए जेटी बनने के बाद यह नेटवर्क और विस्तृत होने वाला है।

किसानों से व्यापारियों तक, नदी बनेगी सस्ता रास्ता
सामुदायिक जेटी का सबसे बड़ा फायदा नदी किनारे रहने वाले स्थानीय लोगों को मिलने की उम्मीद है। किसानों की उपज, मछुआरों का सामान और स्थानीय कारोबार से जुड़ा माल कम लागत में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है।

व्यापारियों के लिए जलमार्ग सड़क परिवहन के मुकाबले एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध करा सकता है। यात्रियों के लिए भी नदी के रास्ते आवाजाही को ज्यादा सुविधाजनक बनाने की कोशिश है।

जल परिवहन बढ़ने से सड़कों पर माल ढुलाई का दबाव भी कम किया जा सकता है। यानी एक जेटी सिर्फ नाव खड़ी करने की जगह नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए कनेक्टिविटी का नया केंद्र बन सकती है।

‘नदी किनारे’ से ‘नदी के रास्ते’ आगे बढ़ेगा बिहार
परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार के मुताबिक सामुदायिक जेटी स्थानीय लोगों, किसानों, मछुआरों, व्यापारियों और यात्रियों के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं।

IWAI जेटी का निर्माण और दो साल तक सफल संचालन करने के बाद इसे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, बिहार को हस्तांतरित करता है।

इस व्यवस्था से जेटी के निर्माण के साथ उसके संचालन की निरंतरता पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य जल परिवहन को केवल यातायात का माध्यम बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का है।

नए जेटी इसी दिशा में एक अहम कड़ी माने जा रहे हैं।बिहार की नदियों को अगर कारोबार और यातायात के नेटवर्क से प्रभावी ढंग से जोड़ दिया गया, तो आने वाले वर्षों में राज्य जल परिवहन के बड़े हब के रूप में अपनी नई पहचान बना सकता है।

रांची
झारखंड हुए 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित तौर पर हुई धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सर्वोच्च अदालत में परीक्षा में हुई गड़बड़ी के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग पर याचिका दायर की गई है. याचिका में 19 अप्रैल 2026 को आयोजित 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है l

रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बनाने की मांग
याचिका में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है. इस समिति की अध्यक्षता किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है, ताकि अभ्यर्थियों के बीच विश्वास बहाल किया जा सके. याचिका में परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न चरणों की भी स्वतंत्र तरीके से जांच कराने की मांग की गई है. इसमें प्रश्नपत्र से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के प्रसंस्करण और परिणाम तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया को जांच के दायरे में लाने की बात कही गई है l

ओएमआर स्कैनिंग के ऑडिट की मांग
याचिका में ओएमआर स्कैनिंग, कोडिंग और मूल्यांकन की प्रक्रिया के स्वतंत्र ऑडिट की मांग प्रमुख रूप से की गई है. इसके साथ ही परिणाम तैयार करने वाली प्रणाली का भी स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की गई है. याचिका के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली तकनीकी प्रणालियों की स्वतंत्र जांच से कथित अनियमितताओं से जुड़े सवालों का निष्पक्ष तरीके से परीक्षण किया जा सकेगा l

परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजन की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 19 अप्रैल को हुई प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध किया गया है. याचिका में कहा गया है कि परीक्षा को लेकर सामने आए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अभ्यर्थियों के हित में निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करना जरूरी है. झारखंड सिविल सेवा परीक्षा राज्य की महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है. ऐसे में परीक्षा की प्रक्रिया और परिणाम की विश्वसनीयता अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है l

प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के जरिए अब कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच, परीक्षा प्रक्रिया के तकनीकी ऑडिट और जरूरत पड़ने पर प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग उठाई गई है. हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम स्थिति अदालत के समक्ष होने वाली सुनवाई और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही स्पष्ट होगी l