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चंडीगढ़.

अज्ञात शवों की पहचान और उनके पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में कथित देरी को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता एचसी अरोड़ा ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने नौ अगस्त 2026 को चंडीगढ़ के प्रशासक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को कानूनी मांग नोटिस भेजकर अज्ञात शवों से संबंधित पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध करने की मांग की है।

नोटिस में कहा है कि अज्ञात शव मिलने के बाद उनकी पहचान के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करने में ही 18-18 दिन लग रहे हैं। इसके बाद भी पहचान के लिए प्रतीक्षा की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के चलते शव के अंतिम संस्कार में अनावश्यक विलंब हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि अज्ञात शव मिलने से लेकर पहचान के प्रयास, पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार तक की पूरी प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में सात दिन से अधिक नहीं खींचा जाना चाहिए।

छह मामलों के रिकॉर्ड का दिया हवाला
एचसी अरोड़ा ने अपने नोटिस में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से समाचार पत्रों में प्रकाशित छह सार्वजनिक सूचनाओं का तुलनात्मक विवरण दिया है। नोटिस के अनुसार इन मामलों में शव मिलने और पहचान के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बीच सात से 18 दिन तक का अंतर सामने आया। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि 24 जनवरी को जीएमएसएच-32 के पास करीब 51 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जबकि पहचान के लिए सूचना 6 फरवरी को समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। इसी तरह 6 फरवरी को मिले करीब 55 वर्षीय व्यक्ति के शव के संबंध में पहचान सूचना 17 फरवरी को प्रकाशित हुई। इसके अलावा 31 मार्च को मिले करीब 35 वर्षीय व्यक्ति के शव की पहचान के लिए 18 अप्रैल, 20 अप्रैल को मिले करीब 45 वर्षीय व्यक्ति के संबंध में 1 मई और 14 मई को मिले करीब 35 वर्षीय व्यक्ति के संबंध में 20 मई को सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किए जाने का नोटिस में उल्लेख है। एक अन्य मामले में 16 मार्च को मिले करीब 38 वर्षीय व्यक्ति के संबंध में पहचान की सूचना 25 अप्रैल को प्रकाशित किए जाने का विवरण भी नोटिस में दिया गया है।

सात से 18 दिन की देरी पर उठाया सवाल
अधिवक्ता के अनुसार, इन मामलों के विवरण से यह सवाल उठता है कि शव मिलने के बाद पहचान के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करने में इतना समय क्यों लग रहा है। नोटिस में कहा गया है कि सूचना प्रकाशित होने के बाद भी पुलिस पहचान के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करती है। इस कारण कई मामलों में अज्ञात शव मिलने से अंतिम संस्कार तक करीब दो सप्ताह या उससे अधिक समय लगने की स्थिति बन रही है। उन्होंने इसे अनावश्यक और अस्पष्ट देरी बताते हुए कहा कि पहचान के प्रयास किए जाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए ऐसी समयसीमा होनी चाहिए जिससे शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की स्थिति न बने।

‘शव खराब होने से पहचान भी मुश्किल हो सकती है’
नोटिस में यह भी कहा गया है कि शव की पहचान में देरी के साथ पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार में विलंब होने पर शव की स्थिति खराब हो सकती है। लंबे समय तक शव रखे जाने से सड़न और दुर्गंध की समस्या उत्पन्न होने के साथ-साथ पहचान संबंधी प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि अज्ञात शवों की पहचान के लिए उचित और प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए तथा इसके बाद पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी निर्धारित समय में पूरी होनी चाहिए।

एक सप्ताह में व्यवस्था सुधारने की मांग
कानूनी नोटिस में चंडीगढ़ प्रशासन और पुलिस से मांग की गई है कि अज्ञात शवों से संबंधित प्रक्रिया के लिए स्पष्ट और सख्त समयसीमा तय की जाए। उन्होंने विशेष रूप से मांग की है कि शव की पहचान के प्रयास से लेकर पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार तक की प्रक्रिया सात दिन के भीतर पूरी कराने के निर्देश जारी किए जाएं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि इसे लेकर एक सप्ताह के भीतर आवश्यक निर्देश जारी नहीं किए गए, तो वह पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर करने के लिए मजबूर होंगे। प्रस्तावित कानूनी कार्रवाई का खर्च संबंधित अधिकारियों के जोखिम और लागत पर होने की बात भी नोटिस में कही गई है।

पुलिस की प्रक्रिया पर उठेगा बड़ा सवाल
यह मामला केवल छह अज्ञात शवों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे चंडीगढ़ पुलिस की अज्ञात शवों की पहचान, रिकॉर्डिंग, सार्वजनिक सूचना, पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया की समयबद्धता पर सवाल खड़ा होता है। अब देखना होगा कि कानूनी नोटिस के बाद प्रशासन और पुलिस इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।

हिसार
 कालेज में आने से पहले बेटियां पढ़ाई से ड्राप न करे। हर 20 किलोमीटर में एक राजकीय कालेज खुलेगा। साथ ही हर जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस माडल संस्कृति महाविद्यालय तैयार किया जाएगा, ताकि स्कूल से उत्तीर्ण होने के बाद बेटियां आगे भी शिक्षा जारी रख सके।

यहीं नहीं, प्रदेश स्तर पर सुपर-100 योजना के तहत अब 500 होनहारों का चयन किया जाएगा, जबकि पहले 400 का चयन होता था। यह बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही। वे रविवार को उद्योगपति ओपी जिंदल के 96वें जन्मदिवस पर रविवार को ओपी जिंदल माडर्न स्कूल में आयोजित नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे।

मंच पर उनके संग हरियाणा सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, मेयर प्रवीण पोपली, विधायक सावित्री जिंदल, सफीदों के विधायक रामकुमार गौतम, नलवा के विधायक रणधीर पनिहार व हांसी के विधायक विनोद भयाना सहित कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहे।

पंचकूला व गुरुग्राम में एआइ हब स्थापित होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत पंचकूला व गुरुग्राम में एआइ हब की स्थापना की जाएगी, ताकि बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में प्रदेश के 55 हजार स्कूलों को वाइ-फाई, हर 10 किलोमीटर में माडल संस्कृति स्कूल व हर पांच किलोमीटर बाद मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और प्रारंभिक अंग्रेजी विद्यालय खोलने पर जोर दिया जा रहा है।

कामनवेल्थ गेम में 39 मेडल आने पर जताई खुशी
सीएम ने कामनवेल्थ गेम में कुल 39 मेडल जीतने पर खुशी जताई। हरियाणा के सात मेडल में से पांच बेटियों की ओर से गोल्ड जीतने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। वीसी की मीटिंग बुलाकर शोध पर जोर के दिए आदेशमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों मैंने हरियाणा के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मैंने विद्यार्थियों के आइडिया पर शोध करने के आदेश दिए हैं।

इस पर 20 करोड़ रुपये का बजट देने की भी घोषणा कर चुके हैं, ताकि बच्चे उद्यमिता की राह पर चलकर खुद को कौशल बना सकें और रोजगार लेने वाले नहीं देने वाले बन सकें।

इस दौरान नलवा के विधायक रणधीर पनिहार, हांसी के विधायक विनोद भयाना, आदमपुर के पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई, भाजपा जिलाध्यक्ष डा. आशा खेदड़, मेयर प्रवीण पोपली, जनरल डीपी वत्स, वन विभाग के अध्यक्ष रवि सैनी, पूर्व मंत्री अनूप धानक, उपायुक्त महेंद्रपाल, पुलिस महानिरीक्षक हिसार रेंज कुलदीप सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन व हिसार मिलिट्री स्टेशन के जनरल आफिसर कमांडिंग मेजर जनरल रोहित तेओतिया मौजूद रहे।

गुरुग्राम.

अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने रविवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की।

बैठक में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, डिमार्केशन, आधार सीडिंग, किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वे की प्रगति पर चर्चा की गई। डा. मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में 53,529 टोकन में से 42,853 स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 1,364 मामले लंबित हैं। इनमें से 1,214 मामले 48 घंटे से कम अवधि के हैं। डॉ. मिश्रा ने कहा कि विभागीय स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। म्यूटेशन मामलों की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 2,88,105 इंतकाल दर्ज हैं, जिनमें 2,22,823 पूर्ण और 7,585 मामले लंबित हैं।

डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिए कि इंतकाल की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और नियमित समीक्षा की जाए। डिमार्केशन मामलों में भी तेजी लाने की आवश्यकता है। इस पर डा. मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए नियमित निगरानी रखी जाए। भू-नक्शा कार्य की प्रगति पर चर्चा करते हुए बताया गया कि 5,53,827 प्लाट में से 4,58,724 प्लाट भू-नक्शा में दर्ज किए जा चुके हैं। डिजिटल फसल सर्वे की स्थिति की समीक्षा में बताया गया कि 2,37,009 सर्वे आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 81,482 पूर्ण और 70,931 स्वीकृति के लिए लंबित हैं।

डा. मिश्रा ने कहा कि राजस्व विभाग से जुड़ी सेवाओं का सीधा संबंध नागरिकों के अधिकारों से है, इसलिए पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में बादशाहपुर के एसडीएम संजीव सिंगला, गुड़गांव के एसडीएम हितेंद्र कुमार, पटौदी के एसडीएम दिनेश लुहाच, मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव, सोहना के एसडीएम अखिलेश यादव, जिला राजस्व अधिकारी विजय यादव सहित जिले के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

मोहाली.

प्लाॅट की उम्मीद में गमाडा के पास सात लाख रुपये जमा कराने वाले एक आवेदक को अपनी रकम वापस पाने के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ा। आईटी सिटी, मोहाली में 500 वर्ग गज के औद्योगिक प्लाॅट के लिए वर्ष 2016 में जमा कराई गई यह राशि आखिरकार अक्टूबर 2022 में वापस मिली।

अब जिला उपभोक्ता फोरम ने गमाडा को इस रकम पर ब्याज देने के साथ मानसिक परेशानी और मुकदमे का खर्च भी अदा करने के आदेश दिए हैं। मामला कांसल निवासी ओम प्रकाश वर्मा का है। उन्होंने अक्टूबर 2016 में गमाडा की ओर से आईटी सिटी में 200 औद्योगिक प्लाॅट्स के लिए निकाली गई योजना में 500 वर्ग गज के प्लाॅट के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ उन्होंने 7 लाख रुपये अर्नेस्ट मनी जमा कराई थी। प्लाट की अनुमानित कीमत 70 लाख रुपये थी।

30 नवंबर 2016 के ड्रा में नाम वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पर आया। वर्मा ने जनवरी 2017 में गमाडा को आधार कार्ड की प्रति भी जमा कराई। इसके बाद उन्होंने जून 2018 में आरटीआई के जरिए यह जानकारी मांगी कि सफल आवेदकों को एलओआई और अलाटमेंट लेटर कब जारी हुए और क्या किसी का प्लाट रद्द हुआ है। फोरम के रिकार्ड के अनुसार, इसके बावजूद वर्मा की अर्नेस्ट मनी वापस नहीं की गई। उन्होंने आखिरकार 11 अप्रैल 2022 को रकम लौटाने की मांग की। गमाडा ने अगस्त 2022 में रिफंड मंजूर किया और 4 अक्टूबर 2022 को सात लाख रुपये का चेक जारी कर दिया।

गमाडा ने कहा आवेदक ने चुना था यह विकल्प
गमाडा ने फोरम में दलील दी कि आवेदक ने आवेदन में वेटिंग लिस्ट में नाम आने पर आवेदन और अर्नेस्ट मनी को 12 महीने तक बरकरार रखने का विकल्प चुना था। गमाडा ने 2021 के एक ड्राॅ का भी हवाला दिया, जिसमें आवेदक के वेटिंग में पहले नंबर पर होने की बात कही गई। हालांकि फोरम ने पाया कि इस संबंध में गमाडा पर्याप्त दस्तावेज रिकार्ड पर पेश नहीं कर सका। फोरम ने माना कि वेटिंग की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद गमाडा को रकम वापस कर देनी चाहिए थी। कार्यालयी प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक रकम रोकना उचित नहीं था।

अब ब्याज और 45 हजार रुपये अतिरिक्त
फोरम ने गमाडा को 1 जून 2018 से 4 अक्टूबर 2022 तक सात लाख रुपये पर 6 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया है। इसके अलावा 25 हजार रुपये मानसिक परेशानी और 20 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने होंगे। भुगतान एक महीने में नहीं किया गया तो ब्याज दर 9 प्रतिशत सालाना हो जाएगी और वास्तविक भुगतान तक लागू रहेगी।

हिसार.

कालेज में आने से पहले बेटियां पढ़ाई से ड्राप न करे। हर 20 किलोमीटर में एक राजकीय कालेज खुलेगा। साथ ही हर जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस माडल संस्कृति महाविद्यालय तैयार किया जाएगा, ताकि स्कूल से उत्तीर्ण होने के बाद बेटियां आगे भी शिक्षा जारी रख सके।

यहीं नहीं, प्रदेश स्तर पर सुपर-100 योजना के तहत अब 500 होनहारों का चयन किया जाएगा, जबकि पहले 400 का चयन होता था। यह बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही। वे रविवार को उद्योगपति ओपी जिंदल के 96वें जन्मदिवस पर रविवार को ओपी जिंदल माडर्न स्कूल में आयोजित नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। मंच पर उनके संग हरियाणा सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, मेयर प्रवीण पोपली, विधायक सावित्री जिंदल, सफीदों के विधायक रामकुमार गौतम, नलवा के विधायक रणधीर पनिहार व हांसी के विधायक विनोद भयाना सहित कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहे।

पंचकूला व गुरुग्राम में एआइ हब स्थापित होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत पंचकूला व गुरुग्राम में एआइ हब की स्थापना की जाएगी, ताकि बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में प्रदेश के 55 हजार स्कूलों को वाइ-फाई, हर 10 किलोमीटर में माडल संस्कृति स्कूल व हर पांच किलोमीटर बाद मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और प्रारंभिक अंग्रेजी विद्यालय खोलने पर जोर दिया जा रहा है।

कामनवेल्थ गेम में 39 मेडल आने पर जताई खुशी
सीएम ने कामनवेल्थ गेम में कुल 39 मेडल जीतने पर खुशी जताई। हरियाणा के सात मेडल में से पांच बेटियों की ओर से गोल्ड जीतने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। वीसी की मीटिंग बुलाकर शोध पर जोर के दिए आदेशमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों मैंने हरियाणा के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मैंने विद्यार्थियों के आइडिया पर शोध करने के आदेश दिए हैं। इस पर 20 करोड़ रुपये का बजट देने की भी घोषणा कर चुके हैं, ताकि बच्चे उद्यमिता की राह पर चलकर खुद को कौशल बना सकें और रोजगार लेने वाले नहीं देने वाले बन सकें।

इस दौरान नलवा के विधायक रणधीर पनिहार, हांसी के विधायक विनोद भयाना, आदमपुर के पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई, भाजपा जिलाध्यक्ष डा. आशा खेदड़, मेयर प्रवीण पोपली, जनरल डीपी वत्स, वन विभाग के अध्यक्ष रवि सैनी, पूर्व मंत्री अनूप धानक, उपायुक्त महेंद्रपाल, पुलिस महानिरीक्षक हिसार रेंज कुलदीप सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन व हिसार मिलिट्री स्टेशन के जनरल आफिसर कमांडिंग मेजर जनरल रोहित तेओतिया मौजूद रहे।

जालंधर.

पंजाब पुलिस ने सीमा पार सक्रिय आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआई प्रायोजित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक माड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने एसबीएस नगर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर माड्यूल के एक प्रमुख सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 86-पी हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई से एक संभावित आतंकी हमले को टालने में सफलता मिली है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपित ने विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर जालंधर के आदमपुर के पास एक डीएलबी से हैंड ग्रेनेड हासिल किया था।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ग्रेनेड किस उद्देश्य से मंगवाया गया था और इसके पीछे कौन-कौन लोग सक्रिय थे। इस संबंध में एसबीएस नगर के थाना सदर नवांशहर में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस विदेशी हैंडलरों, सहयोगियों और आतंकी नेटवर्क की आगे-पीछे की कड़ियों का पता लगाने में जुटी हैं।