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चंडीगढ़.

पंजाब में अमृतसर रोड स्थित ब्यास पुल से लेकर हरिके पत्तन तक ब्यास नदी के किनारे चिन्हित किए गए कमजोर स्थानों को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार ने 32.09 करोड़ रुपये के बाढ़ सुरक्षा कार्य करवाए हैं। इनमें 12 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि एक कार्य अभी प्रगति पर है।

यह जानकारी जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सुल्तानपुर लोधी के विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह की ओर से नियम 66 के तहत उठाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में विधानसभा में दी। विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह ने सरकार का ध्यान ब्यास नदी के किनारों पर लगातार बने हुए कमजोर स्थानों की ओर दिलाया था। उन्होंने कहा था कि अमृतसर रोड स्थित ब्यास पुल से हरिके पत्तन तक कई स्थानों पर तटबंधों को मजबूत करने का काम अधूरा है या शुरू ही नहीं हुआ। पिछले पांच वर्षों में ब्यास में आई बाढ़ के कारण दोनों तरफ के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में किसानों को फिर बाढ़ आने की आशंका सता रही है।

ब्यास किनारे संवेदनशील स्थानों की जांच
जल संसाधन मंत्री ने बताया कि सरकार ने ब्यास नदी के इस पूरे हिस्से में बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करवाई। संबंधित ड्रेनेज डिवीजनों ने विस्तृत सर्वेक्षण किए। इसके बाद सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों की समिति ने मौके पर निरीक्षण कर कमजोर स्थानों की पहचान की और तकनीकी उपाय सुझाए। मुख्य इंजीनियरों की उच्चस्तरीय समिति ने भी इन स्थानों का निरीक्षण कर कार्यों की प्राथमिकता तय की। सरकार के अनुसार ब्यास के किनारे अमृतपुर, भरौआणा, शेख मांगा, सरूपवाल, भागो, आलूवाल, लोधीवाल, यूसफपुर दरवाल, तकिया, गिद्दड़पिंडी, बाऊपुर आइलैंड, आहली खुर्द, आहली कलां, मनसूरवाल, बुताला, ढिलवां, गोइंदवाल, वैरोवाल, हंसावाला, घड़का और मरड़ को संवेदनशील स्थानों के रूप में चिन्हित किया गया।

कटाव रोकने के लिए किए कार्य
अमृतपुर राजेवाल में ब्यास के कटाव को रोकने के लिए स्टड, रिवेटमेंट और स्पर बनाने के कार्य पूरे किए गए हैं। कपूरथला में ब्यास के बाएं किनारे बाढ़ जोखिम कम करने का कार्य भी पूरा हो चुका है। गोइंदवाल बांध तथा वैरोवाल और गाइड बांध को ऊंचा और मजबूत किया गया है। वर्ष 2025 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त एडवांस बांध नंबर-दो और सुज्जो कालिया एडवांस बांध की बहाली और मजबूती का काम भी पूरा किया गया।

मनरेगा से बाढ़ रोधी कार्य पूरे
इसके अलावा ढिलवां के ऊपर की ओर बाढ़ सुरक्षा ढांचे की क्षतिग्रस्त ढलानों को मजबूत किया गया है। घड़का में ब्यास के दोनों किनारों पर रिवेटमेंट का काम पूरा हो चुका है। मरड़ में ब्यास के दाएं किनारे 360 फुट लंबा रिवेटमेंट बनाने का काम अभी चल रहा है। सरकार ने मनरेगा के तहत भी 11.98 करोड़ रुपये के बाढ़ सुरक्षा और कटाव रोकू कार्य करवाए हैं। ये कार्य आहली कलां, आहली खुर्द, सफदरपुर-खिजरपुर और घड़का के आसपास किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि पिछले पांच बाढ़ सीजन में इस हिस्से के किसी भी बाढ़ सुरक्षा बांध में दरार नहीं पड़ी। सरकार का दावा है कि इन कार्यों से ब्यास किनारे बसे गांवों और कृषि भूमि की भविष्य में बाढ़ से सुरक्षा मजबूत हुई है।

चंडीगढ़.

हरियाणा में वर्ष 2014 से पहले केवल 200 गोशालाएं थीं और उनका वार्षिक बजट मात्र दो करोड़ रुपये था। वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं के फलस्वरूप आज प्रदेश में गोशालाओं की संख्या बढ़कर 650 हो चुकी है, जबकि इनका बजट बढ़ाकर रिकॉर्ड 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इन गोशालाओं में वर्तमान में चार लाख से अधिक बेसहारा गोवंश की देखभाल की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पंजाब के जिला पटियाला स्थित समाना में आयोजित गोकथा में यह जानकारी दी। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश की 350 गोशालाओं में विशाल शेड और सौर ऊर्जा (सोलर) प्लांट स्थापित किए गए हैं। नई गोशालाओं की स्थापना हेतु जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाली एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने युवाओं को नशे की सामाजिक बुराई से बचाने के लिए बड़ा अभियान चला रखा है। नशे के सौदागरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। पंजाब सरकार की अनदेखी के कारण यहां का युवा नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है, जबकि हरियाणा में युवाओं को मैदानों से जोड़ने के लिए 2000 खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं। इनमें प्रतिदिन लगभग 40 लाख युवा अभ्यास करते हैं। खेल नीति का परिणाम है कि हाल ही में कामनवेल्थ गेम्स में भारत द्वारा जीते गए कुल 39 मेडल (13 गोल्ड) में से अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने सात गोल्ड मेडल हासिल किए। गर्व की बात यह है कि पांच स्वर्ण पदक हरियाणा की बेटियों ने अपने नाम कर देश और प्रदेश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। सड़क और रेल कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं तथा रिकॉर्ड संख्या में नए मेडिकल कॉलेज , यूनिवर्सिटी, आइआइटी और आइआइएम खोले गए हैं। राज्य के 22 में से 17 जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। वर्ष 2014 से पूर्व हरियाणा को प्रतिवर्ष केवल 500 डाक्टर मिलते थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 3000 प्रतिवर्ष हो गई है। इसके साथ ही हरियाणा में युवाओं को बिना किसी खर्ची-पर्ची के पूर्ण पारदर्शिता से सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब में युवाओं के साथ नौकरियों के वितरण में लगातार भेदभाव किया जा रहा है।

जीरकपुर/मोहाली.

पंजाब की दुर्लभ और संकटग्रस्त वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए जीरकपुर में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। गाजीपुर रोड पर सुखना चो के निकट गाजीपुर अर्बन फॉरेस्ट में एक्स-सिटू कंजर्वेशन रिपॉजिटरी का निर्माण किया जा रहा है।

यह केंद्र पंजाब जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से ग्रीन प्लैनेट सोसायटी द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों का संरक्षण और रोपण किया जाएगा। पंजाब जैव विविधता बोर्ड के डाॅ. गुरहरमिंदर सिंह ने बताया कि यह रिपाॅजिटरी जैव विविधता के संरक्षण और अनुसंधान में महत्वपूर्ण साबित होगी। भविष्य में इसे राष्ट्रीय स्तर के लर्निंग एवं जैव विविधता संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। यहां विद्यार्थी और शोधार्थी स्थानीय वनस्पतियों के महत्व को समझ सकेंगे। प्रत्येक पौधे के साथ सूचना पट्ट और क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे संबंधित प्रजातियों की जानकारी उपलब्ध होगी। इससे लोग पौधों के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय महत्व को समझ सकेंगे।

ग्रीन प्लैनेट सोसायटी के अध्यक्ष सुमित भारद्वाज ने बताया कि गाजीपुर अर्बन फारेस्ट को संरक्षण, अनुसंधान और पर्यावरण शिक्षा के मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब तक 25 एकड़ में 25 हजार पेड़ लगाए जा चुके हैं। 2031 तक इसे 112 एकड़ के सघन शहरी वन विकसित करने का लक्ष्य है। संरक्षण का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि प्रजातियों को सुरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति से जोड़ना है।

चंडीगढ़ 

सजायाफ्ता डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं. पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बरी किए गए राम रहीम के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में गुरमीत राम रहीम और सीबीआई से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार किए जाने की जरूरत है। 

सुप्रीम कोर्ट ने रामचंद्र छत्रपति के परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राम रहीम और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. दोनों पक्षों से आठ हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है. अदालत ने यह भी कहा कि मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी. इस याचिका को रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने दाखिल किया है और इसमें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें राम रहीम को हत्या के मामले में बरी कर दिया गया था। 

हाईकोर्ट ने पलट दिया था उम्रकैद का फैसला
दरअसल, मार्च 2026 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राम रहीम के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं. इसी आधार पर अदालत ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा को पलट दिया था. हालांकि, इस मामले में शामिल तीन अन्य दोषियों की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। 

पत्रकार हत्याकांड
बता दें कि रामचंद्र छत्रपति की हत्या अक्टूबर 2002 में हुई थी. उन्हें उनके घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मार दी थी. गोली लगने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी रही. इलाज के दौरान 21 नवंबर 2002 को रामचंद्र छत्रपति की मौत हो गई थी. उनकी हत्या के बाद यह मामला लंबे समय तक जांच और कानूनी कार्रवाई के दौर से गुजरता रहा। 

CBI कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद
इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने की थी. पंचकूला की विशेष CBI अदालत ने जनवरी 2019 में गुरमीत राम रहीम और तीन अन्य आरोपियों को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का दोषी ठहराया था. अदालत ने राम रहीम के अलावा कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद राम रहीम ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। 

अब रामचंद्र छत्रपति के बेटे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका ने इस मामले को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि राज्य सरकार इस मामले में अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आई है. अदालत ने फिलहाल राम रहीम और CBI को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा है. ऐसे में अब सबकी नजर नवंबर में होने वाली अगली सुनवाई पर है और यह तय करेगा कि हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या रुख अपनाता है। 

चंडीगढ़.

चंडीगढ़ में एक साथ चार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने सभी संबंधित स्कूलों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और जांच शुरू कर दी।

कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित टीमों को मौके पर भेजा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमकी की सूचना मिलते ही स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक जांच शुरू की। 

जिन स्कूलों को धमकी मिलने की सूचना मिली उनमें शामिल हैं…

• कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल, सेक्टर-9बी
• सेंट जॉन्स हाई स्कूल, सेक्टर-26
• सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-26
• सेंट स्टीफंस स्कूल, सेक्टर-45बी

आसपास के इलाकों में बढ़ाई सुरक्षा
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमकी भरा कॉल किस नंबर से आया और उस दौरान किस तरह की धमकी दी गई, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। वहीं, किसी वास्तविक विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि भी नहीं हुई है। पुलिस हर स्कूल की सुरक्षा जांच पूरी करने के साथ धमकी से जुड़े तकनीकी सुराग भी खंगाल रही है। एक ही समय में शहर के अलग-अलग सेक्टरों में स्थित चार स्कूलों को धमकी मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियां धमकी के स्रोत और इसकी सत्यता का पता लगाने में जुटी हैं।  बम डिटेक्शन टीम और डॉग स्क्वायड की मदद से स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र की जांच किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

CISF कंट्रोल रूम को मिली थी धमकी
पिछले दिनों चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा सचिवालय स्थित सीआईएसएफ कंट्रोल रूम को भी ई-मेल के माध्यम से बम धमकी मिली थी। इसके बाद ऑपरेशन सेल, डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी, हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी।

गुरुग्राम

भारत के लग्जरी हाउसिंग मार्केट में नया इतिहास रचते हुए DLF के प्रोजेक्ट 'द डहलियास' में ₹271 करोड़ का पेंटहाउस बिका है. प्रति स्क्वायर फीट मूल्यांकन के आधार पर, एक उद्यमी द्वारा किया गया यह सौदा देश के सबसे महंगे आवासीय ट्रांजैक्शंस में शुमार हो गया है। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पेंटहाउस का सुपर एरिया 17,200 स्क्वायर फीट और कारपेट एरिया 10,500 स्क्वायर फीट है. इस हिसाब से इसकी कीमत सुपर एरिया पर लगभग ₹1.58 लाख प्रति स्क्वायर फीट और कारपेट एरिया पर करीब ₹2.6 लाख प्रति स्क्वायर फीट बैठती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ₹271 करोड़ की प्रॉपर्टी कारोबारी मानव सरदाना ने खरीदी है, जो 'इंपीरियल ऑटो' से जुड़े रहे हैं। 

कारपेट एरिया पर करीब ₹2.6 लाख प्रति स्क्वायर फीट के भाव के साथ, इस डील ने गुरुग्राम को प्रति स्क्वायर फीट दर के मामले में मुंबई के सबसे महंगे प्रॉपर्टी सौदों के करीब खड़ा कर दिया है. मुंबई में भारत की सबसे महंगी रिहायशी संपत्तियां हैं, जहां वर्ली और अन्य प्राइम लोकेशंस में सौदे ₹2 लाख प्रति स्क्वायर फीट से ऊपर चले जाते हैं। 

देश की महंगी डीलों में से एक
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कई बड़े सौदे देखे गए हैं, जिनमें लीना गांधी तिवारी द्वारा वर्ली के 'नमन ज़ाना' में ₹639 करोड़ में दो सी-फेसिंग डुप्लेक्स खरीदना और जेपी तापड़िया द्वारा मालाबार हिल में ₹369 करोड़ में 27,160 स्क्वायर फीट का ट्रिपलेक्स खरीदना शामिल है. इसके अलावा मुंबई में ₹180 से ₹200 करोड़ के दायरे में भी कई सौदे हुए हैं। 

रियल एस्टेट उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है, "द डहलियास के इस सौदे की खासियत इसका ₹271 करोड़ का बड़ा अमाउंट और कारपेट एरिया पर करीब ₹2.6 लाख प्रति स्क्वायर फीट का भाव है,  यह एक ऐसा प्राइस लेवल है जो पारंपरिक रूप से केवल मुंबई की सबसे प्रमुख और महंगी लोकेशनों से जुड़ा रहा है। 

'द डहलियास' से पहले, डीएलएफ के ही 'द कैमेलियास' (The Camellias) ने गुरुग्राम को भारत के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में मजबूती से स्थापित किया था. दिसंबर 2024 में, उद्यमी ऋषि पार्टी ने 'द कैमेलियास' में 16,290 स्क्वायर फीट का पेंटहाउस ₹190 करोड़ में खरीदा था, जिसकी कीमत कारपेट एरिया पर लगभग ₹1.8 लाख प्रति स्क्वायर फीट थी।