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नई दिल्ली
पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार स्थित ट्रैफिक सिग्नल के पास स्काईवॉक बनाने की योजना पीडब्ल्यूडी ने तैयार की है। स्काईवॉक का निर्माण इस तरह से किया जाएगा कि विकास मार्ग और पटपड़गंज रोड पर पैदल चलने वाले या रोड क्रॉस करने वाले लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकें। इस स्काईवॉक के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ड्रोन सर्वे भी कराएगा। यह आईटीओ पर बने स्काईवॉक की तरह ही होगा।

स्काईवॉक की योजना पर क्या है PWD का कहना
पीडब्ल्यूडी अफसरों के अनुसार, विकास मार्ग और पटपड़गंज रोड जंक्शन पर स्थित निर्माण विहार ट्रैफिक सिग्नल के पास ही मेट्रो स्टेशन है। V3S मॉल, कई कोचिंग सेंटर, बाजार और कई ऑफिस भी आसपास है। इससे इस ट्रैफिक जंक्शन पर रोड क्रॉस करने वाले पैदल यात्रियों की संख्या हजारों में है। पैदल यात्रियों के सुरक्षित रोड क्रॉस करने के लिए यहां स्काईवॉक निर्माण की योजना बनाई गई है। स्थानीय लोग भी लंबे समय से एफओबी निर्माण की मांग कर रहे थे।

सभी विंग होंगे एक दूसरे से जुड़े
अफसरों के अनुसार, इस स्काईवॉक का डिजाइन ITO वाले स्काईवॉक से थोड़ा अलग होगा। इसके सभी विंग एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ताकि अगर कोई प्रीत विहार या निर्माण विहार की ओर से लक्ष्मी नगर की ओर आना जाना चाहता है तो आसानी से आ-जा सके। इसी तरह से कोई V3S मॉल की ओर से लक्ष्मी नगर या निर्माण विहार की ओर जाना चाहता है तो उसे भी सुविधा हो। स्काईवॉक में 4 लिफ्ट भी होंगी।

PWD जल्द शुरू करेगा ड्रोन सर्वे

•     विकास मार्ग-पटपड़गंज रोड जंक्शन पर हजारों पैदल यात्रियों को मिलेगी सुविधा, V3S मॉल भी होगा कनेक्ट
•     PWD ने निर्माण विहार ट्रैफिक सिग्नल के पास इसे बनाने का प्लान तैयार किया, जल्द शुरू होगा ड्रोन सर्वे
•     लिफ्ट और सीढ़ियो से जुड़े होंगे सभी हिस्से, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखकर होगा निर्माण
•     500 मीटर लंबा होगा स्काईवॉक
•     4 लिफ्ट होगी स्काईवॉक में

 चंडीगढ़
 हरियाणा में प्राइम खसरों की पहचान के लिए प्रदेश सरकार ने नई डिजिटल व्यवस्था शुरू की है। इससे पूरे राज्य में प्राइम खसरा तय करने की प्रक्रिया एक समान तरीके से लागू की जा सकेगी।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राजस्व हरियाणा पोर्टल पर प्राइम खसरा मॉड्यूल के साथ-साथ इसके संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और उपयोगकर्ता पुस्तिका को भी मंजूरी दी है।

राजस्व और भूमि अभिलेखों में प्राइम खसरा वह विशिष्ट भूखंड या जमीन का नंबर होता है जो मुख्य सड़क, बाजार या विकसित शहरी/व्यावसायिक क्षेत्र के पास स्थित होने के कारण उच्च वित्तीय और बाजार मूल्य रखता है।

रेट अलग दरों से होंगे तय
इस पर स्टांप शुल्क और कलेक्टर रेट अलग या उच्च दरों से तय होते हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डा. सुमिता मिश्रा ने बताया कि प्राइम खसरा माड्यूल की सहायता से अधिकृत राजस्व अधिकारी संबंधित रिकार्ड की जांच करने और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद प्राइम खसरे का चयन और निर्धारण कर सकेंगे

इससे अधिकारियों को प्राइम खसरे के सत्यापन, दस्तावेज तैयार करने और उसे तय करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया मिलेगी। इससे अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके अपनाने की जरूरत नहीं रहेगी।

विभाग ने SOP को दी मंजूरी
सभी जिलों में इस माड्यूल का एक समान इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दी है। इसमें पूरी प्रक्रिया और अधिकारियों की जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

मॉड्यूल का परीक्षण भी किया जा चुका है। इससे जुड़े परीक्षण मामलों और सुरक्षा प्रमाण-पत्र को भी दस्तावेजों के साथ शामिल किया गया है। इन दस्तावेजों को विभागीय पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा, ताकि अधिकारी इन्हें जरूरत के समय देख सकें और इसका इस्तेमाल प्रशिक्षण एवं क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जा सके।

 रांची
 मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत राज्य में बनने वाले गोशाला निर्माण में नियमों का उल्लंघन करने पर सीएजी ने आपत्ति जताई है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, निर्धारित संख्या से अधिक गोशाला का निर्माण कराया गया है।

नौ गोशाला में गायों की जगह पर लाभुक अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और एक गोशाला सामान रखने के उपयोग में लाया जा रहा है। कुछ गोशाला निर्माण में निर्धारित सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है और भुगतान भी प्राप्त कर लिया गया है।

आडिट टीम की ओर से इसकी जानकारी विभाग को दी गई है, लेकिन विभाग की ओर से 2,540 अतिरिक्त गोशालाओं के निर्माण और निर्माण में निम्न स्तरीय सामग्री के उपयोग पर कोई जानकारी नहीं दी गई है।

सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (एमपीवीवाई) और मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच गोशालाओं का निर्माण किया जाना था, जिसमें जरूरतमंद लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जानी थी।

जनवरी 2022 में सरकार की ओर से जारी योजना के मॉडल अनुमान के अनुसार, पांच गायों के लिए गौशाला निर्माण की अनुमानित लागत 1.51 लाख थी। ऑडिट टीम ने पांच जिलों की चुनिंदा ग्राम पंचायतों में परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि पंचायतों की संख्या 51 होने के आधार पर केवल 255 गोशालाओं की आवश्यकता थी, लेकिन कुल 2,795 गोशालाओं का निर्माण किया गया।

इसके परिणामस्वरूप 15.96 करोड़ की लागत से 2,540 अतिरिक्त गोशालाओं का निर्माण हुआ, जो विभागीय निर्देशों का उल्लंघन है। पांच जिलों की 19 ग्राम पंचायतों में 24 गोशालाओं का दिसंबर 2024 एवं फरवरी 2025 के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया।

पाकुड़ जिले में आठ और गुमला जिले में दो गोशाला में गाय रखने की बजाय अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। नौ गोशालाओं का उपयोग लाभार्थियों द्वारा आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।

वहीं, एक का उपयोग भंडारण के लिए किया जा रहा था। गुमला जिले में 2021-22 के दौरान निर्मित दो गोशालाओं में प्रविधानों के उल्लंघन करते हुए, छत के निर्माण के लिए जीसीआइ शीट के बजाय बांस या एस्बेस्टस शीट का उपयोग किया गया था, जबकि इसके निर्माण के लिए बांस या एस्बेस्टस की जगह जीआइ पाइप/जीसीआइ शीट के लिए निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया गया है।

चंडीगढ़
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जीएसटी से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि किसी कंपनी पर कर अपराध का आरोप होने की स्थिति में केवल निदेशक को आरोपित बनाकर उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

संबंधित कंपनी को भी मामले में आरोपित बनाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि कंपनी के खिलाफ अभियोजन के बिना निदेशक पर केवल ‘प्रतिनिधिक जिम्मेदारी’ के आधार पर आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।

जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने यह टिप्पणी कंपनी के निदेशक मनोज बंसल की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। अदालत ने रोहतक के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित शिकायत और उससे जुड़ी आगे की पूरी कार्यवाही को रद कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने जीएसटी विभाग को कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी है।

मामले के अनुसार, जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआइ) गुरुग्राम की क्षेत्रीय इकाई को सूचना मिली थी कि संबंधित कंपनी कथित तौर पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले रही है। सूचना के आधार पर कंपनी के पंजीकृत परिसर में तलाशी ली गई। जांच के दौरान खरीद से संबंधित बिल और परिवहन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए।

विभाग के अनुसार, जांच में सामने आया कि कंपनी ने ऐसी कई फर्जी या कागजी कंपनियों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने सामान की वास्तविक आपूर्ति किए बिना बिल जारी किए थे। जांच में ऐसी 31 संस्थाओं का उल्लेख किया गया। आरोप था कि कंपनी के निदेशक मनोज बंसल खुले बाजार से बिना बिल के नकद में लेड धातु खरीदते थे और वास्तविक खरीद के बजाय इन कथित फर्जी कंपनियों से बिल हासिल कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेते थे।

विभाग के अनुसार, इस तरीके से कंपनी ने करीब 15.44 करोड़ रुपये का गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया। जीएसटी खुफिया विभाग ने हाईकोर्ट में मनोज बंसल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह केवल कंपनी के नाममात्र निदेशक नहीं थे, बल्कि कंपनी के कामकाज और जीएसटी से जुड़े मामलों में सक्रिय रूप से शामिल थे। विभाग ने उन्हें कथित लेनदेन का लाभार्थी और मुख्य कर्ताधर्ता भी बताया।

हाईकोर्ट ने इस तथ्य को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना कि विभाग स्वयं यह स्वीकार कर रहा था कि कथित तौर पर 15.44 करोड़ रुपये का गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपनी ने लिया था। कंपनी को जीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बाद 16 जनवरी 2025 को पारित आदेश के खिलाफ कंपनी ने धारा 107 के तहत अपील भी दाखिल की थी।

अदालत ने कहा कि कर संबंधी कार्यवाही कंपनी के खिलाफ चल रही है। ऐसे में जब कथित अपराध कंपनी ने किया है और कंपनी को आपराधिक मामले में आरोपित ही नहीं बनाया गया, तो उसके निदेशक के खिलाफ प्रतिनिधिक जिम्मेदारी के आधार पर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने मनोज बंसल के खिलाफ लंबित शिकायत और उससे जुड़ी पूरी कार्यवाही रद कर दी।

 पटना
 पूर्व मध्य रेल के गया रूट से चलने वाली ट्रेनों के रखरखाव की व्यवस्था अब और बेहतर होने वाली है। पूर्व मध्य रेल के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड ने बिहारशरीफ में नया कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दे दी है।

राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स की तर्ज पर विकसित किए जाने वाले इस परिसर में ट्रेनों की सफाई, धुलाई, जांच और आवश्यक मरम्मत की सुविधा उपलब्ध होगी।

इससे गया रूट की ट्रेनों को रखरखाव के लिए पटना लाने की जरूरत कम होगी। रेलवे ने नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स के लिए बिहारशरीफ और पावापुरी के बीच स्थान का चयन किया है।

इससे पहले शेखपुरा और बिहारशरीफ में परिसर बनाने के विकल्प पर विचार किया गया था। सर्वे और परिचालन संबंधी जरूरतों को देखते हुए बिहारशरीफ को उपयुक्त पाया गया।

परियोजना पर करीब 495 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। बजट उपलब्ध होने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और रेलवे का लक्ष्य इसे करीब दो वर्ष में तैयार करने का है।

गया रूट की ट्रेनों को मिलेगा स्थानीय रखरखाव केंद्र
अभी गया रूट की कई ट्रेनों की सफाई और अनुरक्षण के लिए उन्हें राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स लाया जाता है। ट्रेन को निर्धारित स्थान तक लाने और वापस भेजने में समय के साथ-साथ परिचालन संसाधनों की भी खपत होती है।

बिहारशरीफ में नया परिसर तैयार होने के बाद ट्रेनों का रखरखाव उसी क्षेत्र के नजदीक किया जा सकेगा। इससे ट्रेनों के खाली परिचालन में कमी आएगी और उपलब्ध समय का बेहतर इस्तेमाल होगा।

बढ़ेगी ट्रेनों की संख्या, परिचालन होगा आसान
गया रूट पर पिछले कुछ समय में ट्रेनों की संख्या और परिचालन का दबाव बढ़ा है। पटना से नवादा तक सीधी रेल कनेक्टिविटी विकसित होने से इस पूरे क्षेत्र का पटना से संपर्क भी मजबूत हुआ है।

रेल अधिकारियों के अनुसार नवादा से बिहारशरीफ की दूरी करीब 31 किलोमीटर और बिहारशरीफ से पटना की दूरी लगभग 79 किलोमीटर है।

दोनों को मिलाकर करीब 110 किलोमीटर की दूरी रेल से तय की जा सकेगी। ऐसे में बिहारशरीफ में कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनने से इस पूरे रेल नेटवर्क को परिचालन स्तर पर फायदा मिलने की उम्मीद है।

यात्रियों को भी अप्रत्यक्ष लाभ
नया कोचिंग काम्प्लेक्स बनने से ट्रेनों की समय पर सफाई और अनुरक्षण की क्षमता बढ़ेगी। कोचों की नियमित जांच और मरम्मत स्थानीय स्तर पर होने से रेक को जल्दी सेवा में वापस लाने में मदद मिलेगी।

इसका सीधा असर ट्रेन संचालन की विश्वसनीयता पर पड़ेगा और भविष्य में गया, नवादा, बिहारशरीफ और पटना क्षेत्र के बीच अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के लिए भी आधारभूत ढांचा तैयार होगा।

रेलवे की योजना के अनुसार, आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह परिसर पूर्व मध्य रेल के इस महत्वपूर्ण रेलखंड के लिए एक प्रमुख अनुरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।