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सुखबीर बादल की जान बचाने वाले इंस्पेक्टर से मिलीं हरसिमरत कौर, भावुक होकर किया सलाम
चंडीगढ़.
महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल की जान बचान वाले इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे से शिअद अध्यक्ष की पत्नी और बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर ने मुलाकात की। शुक्रवार को उन्होंने अस्पताल में जाकर इंस्पेक्टर का हाल जाना और उनका आभार व्यक्त किया।
सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर फोटो शेयर करते हुए सांसद हरसिमरत कौर ने लिखा, 'मैं महाराष्ट्र पुलिस की विशेष सुरक्षा इकाई के इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्रे को सलाम करती हूं, जिन्होंने नांदेड़ हमले के दौरान सुखबीर सिंह बादल जी की जान बचाने में वीरतापूर्ण साहस दिखाया। बादल परिवार आपको हार्दिक धन्यवाद देता है। आपकी बहादुरी को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। वाहेगुरु आपको शीघ्र स्वस्थ करें। साथ ही, यशोसाई अस्पताल के डॉक्टरों और पूरे स्टाफ को भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने हमें सांत्वना देने में अथक सेवा की- हरसिमरत कौर, बठिंडा सांसद।
खंजर से हुआ था हमला
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल वीरवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित सचखंड श्री हजूर साहिब परिसर के निकट जानलेवा हमला हुआ था। इस अटैक में वह बाल-बाल बचे सुखबीर के साथ नांदेड़ गए उनके मीडिया सलाहकार राज्यदीप के अनुसार, शिअद अध्यक्ष परिवार के साथ गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत परिसर से बाहर निकलते हुए जब चरण कमल पहुंचे, तभी उनके साथ-साथ चल रहे निहंग के वेष में एक व्यक्ति ने खंजर से हमला कर दिया। आरोपित उनके सीने पर वार करना चाहता था, लेकिन सुखबीर ने दायां हाथ आगे कर दिया, जिससे बाजू पर गहरा घाव हो गया। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमलावर पुणे के 62 वर्षीय जसपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह दो साल पहले तक वकालत करता था और अब गुरुद्वारे में सेवारत था।
दूसरी बार हुआ हमला
जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त सुखबीर पर पिछले दो साल में यह दूसरा हमला है। इससे पहले चार दिसंबर, 2024 को अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब परिसर के बाहर तब हमला हुआ था जब वह श्री अकाल तख्त के आदेश पर परिसर के मुख्य द्वार पर सेवादार की सजा भुगत रहे थे। सतर्क सुरक्षा कर्मियों की तत्परता से बादल बाल-बाल बचे। विशेष सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे ने हमलावर को रोका व पकड़ने का प्रयास किया। उनके हाथ में भी चोटें आई हैं।
सुखबीर के हाथ की सर्जरी, लगे टांके
सुखबीर को तुरंत नांदेड़ के यशोसाईं अस्पताल ले जाया गया, जहां हाथ की सर्जरी हुई व टांके लगे। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है व खतरे से बाहर हैं। हरसिमरत सुरक्षित हैं।
गुरुद्वारा साहिब में वीआईपी सुरक्षा पर उठने लगे सवाल
सुखबीर बादल पर गुरुद्वारा परिसर के बाहर हमले की दूसरी घटना के बाद गुरुद्वारों में वीवीआइपी की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। श्री हरिमंदिर साहिब परिसर के बाहर हमले के दौरान आरोपित पूर्व आतंकी नारायण सिंह चौड़ा पिस्तौल लेकर उनके पास पहुंच गया था। फायर करने के दौरान सुखबीर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारी ने उसके हाथ को धक्का दे दिया जिससे गोली दीवार पर जा लगी। वीरवार को नांदेड़ में भी आरोपित सुखबीर के निकट पहुंच गया था।
August 14, 2026
बिहार के 18 पुलिस अफसर-कर्मियों को राष्ट्रपति पदक, इंस्पेक्टर अफसर हुसैन को गैलेंट्री मेडल; देखें पूरी लिस्ट
पटना
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर वीरता, सराहनीय सेवा और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विजेताओं की घोषणा कर दी है। इस साल बिहार के 18 पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को यह पदक मिलेंगे। इनमें एक को वीरता पदक, दो को विशिष्ट और 15 को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलेंगे। चयनित अधिकारियों और जवानों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। पटना पुलिस के बेऊर थाने में तैनात बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर अफसर हुसैन को वीरता पुरस्कार (मेडल फॉर गैलेंट्री) से नवाजा गया है। पिछले साल इस अवसर पर 15 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था।
विशेष शाखा में तैनात आईजी संजय कुमार- विशिष्ट सेवा पदक
मुजफ्फरपुर की रेल एसपी बीना कुमारी- विशिष्ट सेवा पदक
सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक इन्हें मिलेगा-
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में तैनात डीआईजी राकेश कुमार सिन्हा
एसपी इम्तियाज अहमद
इंस्पेक्टर इरशाद आलम
एसआई राजेश कुमार सिंह
एएसआई मुकेश कुमार सिंह
एसआई संतोष क्षेत्री
हवलदार शंभूनाथ सिंह
हवलदार संतोष अल्ले मगर
हवलदार रूपेश थापा
एएसआई लवकुश कुमार
एएसआई अमिताभ गिरी
एएसआई आनंद प्रकाश
सिपाही तपन गुरूंग
सिपाही छत्र बहादुर थापा
संतोष कुमार ठाकुर
क्यों दिया जाता है राष्ट्रपति पदक
हमारे देश में हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसके तहत पुलिस, अग्निशमन सेवा, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के विशिष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए चयनित अफसरों और कर्मियों को यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। इसमें असाधारण वीरता और बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए वीरता पदक का पुरस्कार दिया जाता है। इन पदकों की शुरुआत 1 मार्च 1951 को हुई थी।
August 14, 2026
हर घर तिरंगा अभियान में सीएम सम्राट चौधरी ने फहराया तिरंगा, लोगों से की खास अपील
पटना
स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में चल रहे ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत बिहार में भी तिरंगा यात्राओं और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
शहर से लेकर गांव तक लोग उत्साह के साथ अभियान में भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास की छत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
सीएम ने तिरंगा फहराने के बाद स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों को स्मरण किया। उन्होंने तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर साझा कीं। तस्वीरों में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए नजर आ रहे हैं।
सीएम ने लोगों से की तिरंगा फहराने की अपील
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट में लिखा, 'हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा!' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत लोक सेवक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों को स्मरण किया।
उन्होंने प्रदेशवासियों से भी इस अभियान में भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति के इस महाअभियान का हिस्सा बनें
तिरंगे के साथ तस्वीर साझा करने का आह्वान
सीएम ने लोगों से तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर #HarGharTiranga के साथ साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस तरह जनभागीदारी के इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर बिहार में विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज के साथ लोग उत्साहपूर्वक अभियान में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश का समापन ‘जय हिंद’ के साथ किया।
August 14, 2026
15 अगस्त पर दिल्ली मेट्रो का बड़ा ऐलान, सुबह 4 बजे से शुरू होगी सभी लाइनों पर सेवा
नई दिल्ली
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ( DMRC ) ने बड़ा ऐलान किया है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए सभी मेट्रो लाइनों पर सेवा सुबह 4 बजे से शुरू होगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शनिवार, 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले खास मेहमानों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की आवाजाही को आसान बनाने के लिए, डीएमआरसी अपने नेटवर्क के सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे मेट्रो सेवा शुरू करेगा।
डीएमआरसी ने कहा कि उस दिन के तय टाइम-टेबल के अनुसार, रेगुलर सर्विस शुरू होने तक सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी।इसके अलावा, खास मेहमानों और आमंत्रित लोगों के लिए यात्रा का आसान इंतजाम करने के लिए, कॉर्पोरेशन ने रक्षा मंत्रालय को 1,30,000 खास पहले से जारी क्यूआर टिकट दिए हैं। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वैध फिजिकल एडमिट कार्ड वाले आमंत्रित लोगों को उनकी यात्रा आसान बनाने के लिए तय मेट्रो स्टेशनों पर खास पहले से जारी क्यूआर टिकट दिए जाएंगे।
लाल किले के सबसे करीब ये 3 मेट्रो स्टेशन
- लाल किला, जामा मस्जिदऔर दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, स्वतंत्रता दिवस समारोह की जगह लाल किले के सबसे पास के स्टेशन हैं। इन खास क्यूआर टिकटों का इस्तेमाल करके की गई यात्रा का खर्च रक्षा मंत्रालय द्वारा डीएमआरसी को वापस किया जाएगा।
- एक दिन पहले डीएमआरसी ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें उनसे ऊंची मेट्रो लाइनों के पास पतंग न उड़ाने की अपील की गई थी। चेतावनी दी गई थी कि पतंग की डोर हाई-वोल्टेज ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) में फंस सकती है और ट्रेन सेवा में रुकावट डाल सकती है या सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।
- कॉर्पोरेशन ने फिर से कहा कि मेट्रो यात्रियों, कर्मचारियों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वतंत्रता दिवस के दौरान बिना रुकावट ट्रेन सेवा बनाए रखने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है।
- इस बीच, 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले गुरुवार को राजधानी के ऐतिहासिक लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। ये रिहर्सल राजधानी में कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजामों के बीच की गईं। 15 अगस्त को मशहूर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान भारी भीड़ जुटने और राजधानी में आवाजाही पर बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगने की उम्मीद है।
August 14, 2026
Chandigarh में झमाझम बारिश, अगले 5 दिन मौसम रहेगा सक्रिय; IMD ने किया अलर्ट
चंडीगढ़.
ट्राईसिटी में शुक्रवार सुबह झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई जगह जलभराव होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। प्रमुख सड़कों और चौराहों पर पानी जमा होने के कारण यातायात प्रभावित रहा।
ट्रैफिक लाइट्स पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और लोगों को जाम में फंसकर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। सुबह के समय हुई तेज बारिश के दौरान कई सड़कों पर पानी भर गया। इससे दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हुई। पानी में फंसने के कारण कई टू-व्हीलर बंद हो गए। कुछ स्थानों पर कारें भी पानी के बीच फंसती नजर आईं।
जलभराव के कारण वाहन चालकों को धीमी गति से गुजरना पड़ा, जिससे यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ा। कार्यालय और अन्य जरूरी काम के लिए निकले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 19 अगस्त तक बारिश की संभावना बनी हुई है और इसके मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में शहरवासियों को जलभराव वाले रास्तों पर सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी है।
जून से अब तक 416.6 मिमी वर्षा
वहीं, इस वर्ष मानसून के दौरान शहर में बारिश का आंकड़ा अभी सामान्य से कम चल रहा है। एक जून से लेकर अब तक चंडीगढ़ में कुल 416.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। यह आंकड़ा इस अवधि के सामान्य वर्षा कोटे से करीब 26.3 प्रतिशत कम है। लगातार बारिश के बावजूद सामान्य कोटे की भरपाई नहीं हो पाई है। आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से वर्षा की कमी कुछ हद तक दूर होने की उम्मीद है।
August 14, 2026
दिल्ली में 15 अगस्त से पहले हड़कंप! हाईकोर्ट, मेट्रो और IGI एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी
नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले हईकोर्ट, दिल्ली मेट्रो, आईजीआई एयरपोर्ट समेत कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल भेजे जाने से हड़कंप मच गया है. इस मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस से की गई है. दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं. दिल्ली हाई कोर्ट को 15 अगस्त से पहले खालिस्तान के नाम पर धमकी भरा ई-मेल भेजा गया है।
15 अगस्त से पहले IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 को उड़ाने की धमकी
दिल्ली फायर सर्विस ने एक बयान में बताया कि दिल्ली में जामा नगर हाउस, झंडेवालान बिल्डिंग, MB साकेत ऑफिस, DM ऑफिस, IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और दिल्ली कैंटोनमेंट में SDM ऑफिस समेत पांच जगहों पर बम की धमकी वाली कॉल मिलीं. सभी जगहों पर दमकल की गाड़ियां भेजी गई हैं. अब तक कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है।
दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली मेट्रो को बम से उड़ाने की धमकी
इस ई मेल में दिल्ली हाईकोर्ट में 15 अगस्त को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर धमाके का दावा किया गया है. वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 बजकर 11 मिनट पर बम ब्लास्ट की धमकी दी गई है. ईमेल में लिखा है- 'दिल्ली बनेगा खालिस्तान'. धमकी भरे मैसेज में दिल्ली हाई कोर्ट के साथ ही दिल्ली मेट्रो और अंबाला जाने वाली ट्रेनों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है. इसमें बब्बर खालसा (Parmar-Canada) का नाम लिखा है।
दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिकारियों का कहना है कि उनसे धमकी झूठी होने की बात कही गई है.पुलिस इससे निपटने के लिए सभी सुरक्षा उपाय कर रही है।
खालिस्तान और सिख विरोधी दंगों का जिक्र
ईमेल में लाल किले, दिल्ली मेट्रो और अंबाला से आने वाली ट्रेनों को भी धमकी दी गई थी, साथ ही खालिस्तान और 1984 के सिख विरोधी दंगों का भी जिक्र किया गया था। 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शहर और देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के संयुक्त सचिव कुणाल मल्होत्रा ने कहा कि धमकी फर्जी प्रतीत होती है। उन्होंने आगे कहा, “ हालांकि सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं और आवश्यक उपाय किए गए हैं।”
कई इमारतों को बंद करवाकर हो रही जांच
हाई कोर्ट को मिले ई-मेल में एयरपोर्ट और दिल्ली की कई अन्य इमारतों में भी बस रखे जाने की धमकी दी गई। फिलहाल सभी इमारतों को बंद करवाकर जांच की जा रही है। दमकल, दिल्ली पुलिस एवं अन्य एजेंसियों की टीम मौके पर मौजूद हैं।
हाई अलर्ट, पूरी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली और देश के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी गई है, क्योंकि लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह होना है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। रणनीतिक स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, साथ ही प्रवेश और निकास मार्गों पर अतिरिक्त जांच की जा रही है। सुरक्षा दल सार्वजनिक स्थानों और उन क्षेत्रों पर भी कड़ी निगरानी रख रहे हैं।
15 अगस्त पर बम ब्लास्ट की धमकी
गृह मंत्री अमित शाह और अदालतों को लेकर भी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है. वहीं पंजाब के जंडियाला गुरु समेत कई अन्य जगहों का भी जिक्र किया गया है. धमकी भरा ई-मेल सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. ई-मेल और इसे भेजने वाले की पहचान की जारी है.15 अगस्त के मौके पर पांच और जगहों को बम की धमकी भेजी गई है. इनमें दिल्ली हाई कोर्ट के साथ ही जाम नगर हाउस, झंडेवालान बिल्डिंग, साकेत ऑफिस, DM दफ्तर, टर्मिनल 3 IGI, SDM दफ्तर दिल्ली कैंट भी शामिल हैं. सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. फायर गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. हालांकि अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
August 14, 2026
टोंक में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 17 अगस्त को होगी वार्ड आरक्षण की लॉटरी
टोंक
टोंक जिले में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। जल्द ही राज्य चुनाव आयोग की ओर से आचार संहिता लागू कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि 20 अगस्त के बाद चुनाव की तिथि का एलान कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से इस बारे में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इधर, विभाग की ओर से जिले में निकायवार वार्डों के आरक्षण संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। अब सिर्फ नगर निकाय के वार्ड की आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी।
निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच टोंक की सियासत में पुराने चुनावी आंकड़े एक बार फिर चर्चा में हैं। आगामी चुनाव में जिला प्रमुख का पद एससी महिला के लिए आरक्षित होने के बाद अब जिले की सियासी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पांचवीं बार जिला प्रमुख की कुर्सी किस महिला के सिर सजेगी। इससे पहले टोंक में सरोज बंसल, कंचन देवी जैन, सरोज गुर्जर और कल्ली देवी जिला प्रमुख रह चुकी हैं।
प्रशासन की तैयारियां जारी
नगर निकायों में वार्डवार आरक्षण की लॉटरी 17 अगस्त को निकाली जाएगी। इसकी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। नगर परिषद टोंक में 60 वार्ड के लिए मतदान होगा। वर्ष 2019 में हुए नगर परिषद के चुनाव में भी इतने ही वार्डों के लिए मतदान हुआ था। वहीं, चेयरमैन का पद भी पिछली बार ही तरह ही अनारक्षित रखा गया है।
जिला परिषद में भाजपा ने पलटा था समीकरण
दिसंबर 2020 में हुए जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने जिला प्रमुख पद पर जीत दर्ज की थी। जिला परिषद के कुल 25 सदस्यों में भाजपा को 14 और कांग्रेस को 11 वोट मिले थे। खास बात यह रही कि कांग्रेस को भाजपा के एक सदस्य का वोट मिला था। वहीं, जिला परिषद के चुनाव परिणाम में भाजपा ने 15 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के खाते में 10 सीटें आई थी। इसके बावजूद जिला प्रमुख के चुनाव में एक भाजपा सदस्य का क्रॉस वोट चर्चा का विषय बना था।
2019 में बोर्ड और सभापति कांग्रेस का
वर्ष 2019 में हुए टोंक नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 27 वार्डों में जीत दर्ज की थी। भाजपा के 23 पार्षद चुने गए, जबकि 10 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत हासिल की थी। कुल 60 वार्डों वाली परिषद में सभापति पद के चुनाव के दौरान सियासी समीकरण और दिलचस्प हो गए थे। सभापति के मतदान में कांग्रेस के अली अहमद को 36 वोट मिले, जबकि भाजपा की लक्ष्मी जैन को 24 वोट मिले थे। इस तरह कांग्रेस ने सभापति की कुर्सी पर कब्जा जमाया था।
अब आरक्षण ने फिर बदल दिया सियासी गणित
आगामी चुनाव में जिला प्रमुख पद एससी महिला के लिए आरक्षित होने से पुराने राजनीतिक समीकरणों के साथ नए चेहरे भी चर्चा में आ गए हैं। अब प्रमुख दलों में ऐसी महिला दावेदारों की तलाश शुरू होगी, जिनके पास राजनीतिक अनुभव के साथ चुनाव जीतने की क्षमता और संगठन में मजबूत पकड़ हो।
इन वर्गों के बनेंगे चेयरमैन
नगर निकाय             चेयरमैन पद की सीट
टोंक                           अनारक्षित
निवाई     अनारक्षित
मालपुरा    अनारक्षित
टोडारायसिंह      अनारक्षित
उनियारा                     अनारक्षित
डिग्गी    अनारक्षित
लाम्बाहरिसिंह      अनारक्षित महिला
पीपलू    एससी
देवली      एससी
दूनी एससी महिला
पंचायत व नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जारी हैं। वार्डवार आरक्षण की लॉटरी 17 या 18 अगस्त को निकाली जाएगी। चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होते ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
-विनोद कुमार मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक
पंचायत व निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की ओर से गांव-गांव और शहरों में तैयारियां की जा रही हैं। अब प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जाएगा।
-सउद सईदी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस टोंक
भाजपा ने टोंक जिले में नगर निकाय और पंचायतराज चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली हैं। जल्द ही प्रत्याशियों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी।
-चंद्रवीर सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष भाजपा टोंक

August 14, 2026
हरियाणा में कोचिंग संस्थानों के लिए नई मंजूरी जरूरी, रिहायशी इलाकों में खुल सकेंगे नर्सिंग होम
चंडीगढ़.
मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में वीरवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास हुए। इनमें कोचिंग संस्थानों के लिए कड़े नियम, 5,714.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले विश्व बैंक वित्त पोषित वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम, रिहायशी कॉलोनियों में लीज पर नर्सिंग होम खोलने, महिला स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन योजना और शहरी क्षेत्रों के विकास से जुड़े लाइसेंस प्रक्रिया आसान बनाने को मंजूरी दी गई।
प्रदेश सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर एनओसी सहित कई शर्तें जोड़ी
दिल्ली और लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए हादसों से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। नौकरियों, पेशेवर पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले सभी निजी कोचिंग संस्थानों को अब नामित पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। छात्रों और अभिभावकों को रिझाने के लिए भ्रामक दावे नहीं किए जा सकेंगे। कोचिंग सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। स्कूल-कॉलेजों के समय के दौरान कोचिंग सेंटरों में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में "हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान (पंजीकरण और विनियमन) नियम, 2026" के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
छात्रों को देनी होंगी बुनियादी सुविधाएं
छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे फर्नीचर, पर्याप्त रोशनी, पीने योग्य पानी, छात्र और छात्राओं के लिए अलग शौचालय और अग्नि-सुरक्षा उपायों जैसी सुविधाएं देनी होंगी। वहीं, चिकित्सा सहायता या प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट-एड), पार्किंग, पुस्तकालय, वाई-फाई, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर प्रयोगशाला, छात्रावास और कैंटीन उपलब्ध करानी होंगी। संचालकों को बताना होगा कि भवन अपना है या लीज/किराए पर लिया गया है। अग्नि-सुरक्षा प्रमाणन, संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणन और क्या भवन विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) छात्रों के लिए बाधा मुक्त है। इसके अलावा कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त (एंटीसिडेंट्स) के सत्यापन के संबंध में भी जानकारी देनी जरूरी होगी।
पोर्टल के जरिये होगा पंजीकरण
निजी कोचिंग संस्थान के साथ-साथ नया कोचिंग सेंटर खोलने के लिए नामित पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। पंजीकरण के लिए दस हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जो इलेक्ट्रानिक माध्यम से देय होगा। संबंधित प्राधिकरण 30 दिनों के भीतर आवेदनों की जांच करेगा और आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाए जाने पर, तीन साल के लिए वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा। पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए निजी कोचिंग संस्थान को अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति से कम से कम एक महीने पहले 5,000 रुपये के नवीनीकरण शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच और त्रुटियों को दूर करने (यदि कोई हो) के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर नवीनीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
वेबसाइट पर फीस, पाठ्यक्रमों की जानकारी देनी होगी
पंजीकृत संस्थानों को निर्धारित रिकॉर्ड बनाए रखने और संबंधित प्राधिकरण को सालाना जानकारी प्रस्तुत करने के अलावा अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपेक्षित जानकारी अपलोड करना अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रम-सामग्री और शुल्क संरचना, कक्षाओं की संख्या और क्षमता, प्रति बैच अधिकतम छात्रों की संख्या, शिक्षण, परामर्शदाता और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की योग्यता व बायोडाटा और छात्रों की संख्या के अनुपात में कोचिंग क्षेत्र के विवरण से संबंधित व्यापक जानकारी देनी जरूरी।
वाटर सिक्योर हरियाणा: जल भविष्य को मिलेगी ताकत 45 लाख लोगों को सीधा लाभ
मंत्रिमंडल की बैठक में विश्व बैंक वित्त पोषित ‘वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम’ को मंजूरी दी गई। 5,714.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस एकीकृत जल क्षेत्र कार्यक्रम से प्राथमिकता वाले सिंचाई क्लस्टरों में करीब 45 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। 4,000.36 करोड़ रुपये का विश्व बैंक ऋण और 1,714.44 करोड़ रुपये राज्य सरकार का हिस्सा होगा। इसे 15 प्राथमिकता वाले सिंचाई क्लस्टरों में लागू किया जाएगा, जिनमें 48.94 लाख एकड़ सिंचाई योग्य कमांड एरिया शामिल है। नहर सिंचाई की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने, भूजल दोहन कम करने, भूजल रिचार्ज बढ़ाने और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
120 नहर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं शुरू होंगी
सूक्ष्म सिंचाई एवं कमांड एरिया विकास प्राधिकरण के तहत करीब 900 करोड़ रुपये से 620 वाटरकोर्स का पुनर्वास होगा। 600 करोड़ रुपये से 120 नहर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के स्तर पर करीब 2 लाख एकड़ जलभराव वाली भूमि का वर्टिकल ड्रेनेज/सब-सर्फेस ड्रेनेज के जरिए सुधार किया जाएगा। 5 लाख एकड़ में डीएसआर (सीधी बिजाई) को बढ़ावा देने और ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना के तहत करीब 1.12 लाख एकड़ में फसल विविधीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
104 नहर चैनलों की होगी मरम्मत
रियल टाइम जल प्रबंधन को तकनीक से जोड़ते हुए नहरों के स्वचालित एवं रियल टाइम संचालन के लिए 20 एससीएडीए स्थान स्थापित किए जाएंगे। पानी के डिस्चार्ज और प्रवाह की निगरानी के लिए 400 आरटीडीएएस स्थान/माप बिंदु बनाए जाएंगे। इससे नहर संचालन, जल लेखांकन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डेटा आधारित बनाने में मदद मिलेगी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के तहत करीब 2,484.87 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 104 नहर चैनलों का पुनर्वास किया जाएगा। इससे करीब 8.75 लाख एकड़ कमांड एरिया (सीसीए) को लाभ मिलेगा। भूजल रिचार्ज को बढ़ावा देने के लिए 248 करोड़ रुपये की लागत से 131 नए जलाशयों का निर्माण किया जाएगा।
अन्य स्टार्टअप्स के लिए फायदे
निजी या एंजल निवेशक से 25 लाख जुटाने पर सरकार भी 25 लाख रुपये तक की मैचिंग ग्रांट दे सकेगी। नई तकनीक का लाइसेंस लेने या टेक्नोलाजी ट्रांसफर के लिए 10 लाख तक सहायता मिलेगी। गुणवत्ता प्रमाणन पर खर्च की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम 25 लाख तक, एक बार वापस की जाएगी।
एच-हब नाम से विश्वस्तरीय इन्क्यूबेटर बनेगा
विद्यार्थियों को 10 हजार ‘डू-इट-योरसेल्फ’ (डीआईवाई) किट बांटी जाएंगी। एच-हब नाम से विश्वस्तरीय इन्क्यूबेटर स्थापित किया जाएगा, जहां स्टार्टअप को आधुनिक सुविधाओं के साथ तकनीकी और कारोबारी सहयोग मिलेगा। विश्वविद्यालयों और पालीटेक्निक के विद्यार्थी स्टार्टअप में अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे। पात्र स्टार्टअप को प्रति अप्रेंटिस 7,500 प्रतिमाह तक स्टाइपेंड का 50 प्रतिशत वापस मिलेगा। एक स्टार्टअप अधिकतम 50 अप्रेंटिस का लाभ ले सकेगा। टेक्नोलाजी स्टार्टअप के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज का खर्च भी नीति के दायरे में लाया गया है। हरियाणा आधारित स्टार्टअप भारत के किसी भी डेटा सेंटर पर हुए ऐसे खर्च का 75 प्रतिशत (अधिकतम ढाई लाख रुपये सालाना) पांच साल तक वापस ले सकेंगे।
शहरी विकास से जुड़े लाइसेंस लेना होगा आसान
कैबिनेट बैठक में हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन आफ अर्बन एरियाज रूल्स-1976 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधनों का मकसद लाइसेंस से जुड़े आवेदन, उनकी जांच, फैसले की सूचना और लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया को ज्यादा स्पष्ट बनाना है। यह बदलाव विधानसभा की अधीनस्थ विधान समिति की 2016-17 की 45वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर किया गया है।
लोगों को घर के नजदीक मिलेगी उपचार की सुविधा
रिहायशी कॉलोनियों में लीज की जमीन पर भी नर्सिंग होम खोले जा सकेंगे। नए नर्सिंग होम के लिए डाक्टर के पास खुद की जमीन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। बैठक में मौजूदा नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे उन डाक्टरों को राहत मिलेगी, जो अपनी जमीन नहीं होने के कारण रिहायशी इलाकों में नर्सिंग होम शुरू नहीं कर पा रहे थे। लोगों को उनके घर के नजदीक ही उपचार और भर्ती की सुविधा मिल सकेगी।
महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष पैकेज
महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए नीति में विशेष पैकेज रखा गया है। उन्हें एक साल तक लीज रेंट का 50 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपये तक वापस मिलेगा। सात साल तक नेट एचजीएसटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति होगी। इसकी सीमा फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के 100%तक रहेगी। सामान्य स्टार्टअप के लिए नेट एचजीएसटी की 50% प्रतिपूर्ति सात साल तक जारी रहेगी। महिला उद्यमियों के हस्तशिल्प, आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य एवं वेलनेस उत्पाद तथा स्थानीय खाद्य उत्पादों के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक माइक्रो-ग्रांट भी दिए जाएंगे।
इन डॉक्टरों को मिलेगा लाभ
आयुष और एलोपैथिक दोनों पद्धतियों के योग्य चिकित्सक रिहायशी प्लाट पर नर्सिंग होम स्थापित कर सकेंगे। प्लाट डाक्टर के नाम होना जरूरी नहीं बल्कि वह उसे लीज पर लेकर भी सुविधा शुरू कर सकेगा। इसके लिएकन्वर्जन चार्ज देना अनिवार्य होगा। प्लाट पर नर्सिंग होम चलाने के लिए अनुमति लीज की अवधि तक ही वैध रहेगी। डाक्टर के पास संबंधित मेडिकल काउंसिल या आयुष काउंसिल का वैध पंजीकरण नंबर होना चाहिए।
हर 10वां सामान अब हरियाणा के स्टार्टअप से खरीदेगी सरकार
कैबिनेट बैठक में हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पालिसी-2022 के सप्लीमेंट को मंजूरी दी गई। कारपोरेट सेक्टर को भी स्थानीय स्टार्टअप के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी खरीद में अब प्रदेश सरकार हर दसवां सामान प्रदेश के स्टार्टअप से खरीदेगी। कोई निजी या एंजल निवेशक स्टार्टअप में 25 लाख रुपये लगाता है तो सरकार भी इतनी ही मैचिंग ग्रांट देगी। कारपोरेट कंपनियां किसी स्टार्टअप के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करती हैं और उसे आगे बढ़ाकर वास्तविक अनुबंध में बदलती हैं तो सरकार 10 लाख रुपये तक की मैचिंग ग्रांट देगी।
‘वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम’ के मुख्य बिंदु
- कार्यक्रम की अनुमानित लागत – 5,714.80 करोड़ रुपये
- विश्व बैंक से ऋण- 4,000.36 करोड़ रुपये
- राज्य सरकार का हिस्सा- 1,714.44 करोड़ रुपये
- संभावित प्रत्यक्ष लाभार्थी – 45 लाख प्राथमिकता वाले सिंचाई क्लस्टर- 15
- प्रदेश में इस समय सिंचाई योग्य कमांड एरिया- 48.94 लाख एकड़।
किसानों के लिए क्या बदलेगा?
- सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- नहरों में पानी की संचरण हानि कम करने पर जोर होगा।
- सूक्ष्म सिंचाई से पानी के अधिक दक्ष उपयोग को बढ़ावा।
- डीएसआर, फसल विविधीकरण से कृषि क्षेत्र में पानी की मांग घटाने का प्रयास होगा।
- जलभराव वाली भूमि के सुधार से कृषि क्षेत्र के उपयोग में मदद।
- भूजल रिचार्ज, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से जल स्रोतों पर दबाव कमगा।
- जलवायु चुनौतियों के बीच किसानों की आय को अधिक टिकाऊ बनाने पर जोर रहेगा।
August 14, 2026
झारखंड में किसानों के लिए बड़ा फैसला, भूमि संरक्षण योजनाओं पर मंत्री ने दिखाई सख्ती
रांची
जल संरक्षण, आधुनिक तकनीक और सामुदायिक सहभागिता को मजबूत बनाना सतत कृषि की आधारशिला है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए जल एवं मृदा संरक्षण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भूमि संरक्षण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक प्रभाव खेतों और किसानों तक दिखाई देना चाहिए।
मंत्री ने भूमि संरक्षण निदेशालय को पिछले पांच वर्षों में किए गए कार्यों का पूरा एवं अद्यतन डाटा विभागीय वेबसाइट पर दर्ज करने का निर्देश दिया, ताकि योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
गुरुवार को जेएमटीटीसी भवन में भूमि संरक्षण निदेशालय की ओर से राज्य स्तरीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।मंत्री ने तालाब, पर्कोलेशन टैंक, डीप बोरिंग और बिरसा पक्का चेक डैम (बीपीसीडी: जैसी योजनाओं के स्थल चयन एवं पहचान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि आवंटन जारी हो चुका है, इसलिए पिछले वर्ष की देनदारियों एवं बकाया भुगतान को अगस्त के अंत तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। वर्ष 2025-26 के तहत रिपोर्ट की गई देनदारियों से संबंधित कार्य भी निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने का निर्देश देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य पूरा नहीं होने की
स्थिति में संबंधित अधिकारी सीधे जवाबदेह होंगे।
मंत्री ने कहा कि वास्तविक मृदा संरक्षण कार्य सामान्यतः अक्टूबर के बाद शुरू होते हैं और विभाग के पास प्रभावी रूप से केवल चार से पांच महीने का कार्यकाल रहता है। ऐसे में उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग ठोस कार्ययोजना तैयार करे।
100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश
कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस वर्ष लक्ष्य प्राप्ति में किसी भी प्रकार का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आज से ही ऐसी कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि पिछले वर्ष प्राप्त आवेदनों को केवल इसलिए निरस्त न किया जाए कि वे उस वर्ष स्वीकृत नहीं हो सके। पात्र आवेदनों पर चालू वित्तीय वर्ष में भी नियमानुसार विचार किया जाए।
तालाब जीर्णोद्धार में जनप्रतिनिधियों से समन्वय
तालाब जीर्णोद्धार योजना के संबंध में मंत्री ने पिछले वर्ष की अनुशंसाओं को भी शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी अनुशंसा को लेकर भ्रम या संशय की स्थिति में संबंधित विधायक को सूचित कर उनसे समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों की अनुशंसाओं पर उचित विचार हो सके।
मंत्री ने 15 अगस्त के बाद सभी जिलों में जिला परिषद सदस्यों, प्रमुख, मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि राज्य स्तरीय कार्यशाला में हुई चर्चा और योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जा सके।
पिछले पांच वर्षों की योजनाओं का होगा सोशल इंपैक्ट स्टडी
मंत्री ने प्रत्येक जिले को पिछले पांच वर्षों में निष्पादित भूमि संरक्षण योजनाओं का सोशल इंपैक्ट स्टडी कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी योजना की सफलता केवल निर्माण पूरा होने से नहीं, बल्कि उससे किसानों और ग्रामीण समुदाय
के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से तय होगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कृषक मित्र सहित स्थानीय स्तर के कर्मियों के माध्यम से लाभुक समितियों से सीधा संवाद स्थापित किया जाए और योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाए।
राज्य स्तरीय डैशबोर्ड और जीओ-टैगिंग से होगी निगरानी
भूमि संरक्षण योजनाओं की पारदर्शी एवं प्रभावी निगरानी के लिए राज्य स्तर पर डैशबोर्ड विकसित करने की बात कहते हुए मंत्री ने कहा कि प्रत्येक योजना का विवरण जीओ-टैग्ड तस्वीरों के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। इससे योजनाओं की प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी और समीक्षा संभव होगी।
उन्होंने प्रत्येक जिला भूमि संरक्षण अधिकारी को अपने जिला कार्यालय में लाभुक समितियों की कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया। साथ ही, निर्मित जल संरचनाओं के आसपास सामूहिक खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, ताकि जल संरक्षण के साथ कृषि उत्पादन और किसानों की आय में भी वृद्धि हो।
कृषि यंत्रीकरण को जरूरत के अनुरूप बनाने पर जोर
मंत्री ने सभी जिलों को कृषि उपकरणों की वर्तमान सूची की समीक्षा करने तथा स्थानीय जरूरत के अनुरूप नए उपकरण जोड़ने अथवा अनुपयोगी उपकरणों को हटाने संबंधी सुझाव देने का निर्देश दिया।
बिरसा पक्का चेक डैम के संबंध में स्पष्ट समय-सीमा तय करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर स्थल चयन एवं प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।
तीन महिला समूहों को वितरित किए गए ट्रैक्टर
कार्यशाला के अवसर पर तीन लाभुक महिला समूहों के बीच ट्रैक्टर का वितरण भी किया गया। मंत्री ने कहा कि कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से महिला समूहों और किसानों को सशक्त बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।
इस अवसर पर विभागीय सचिव अबूबकर सिद्दीक, भूमि संरक्षण निदेशक विकास कुमार सहित विभाग के वरीय अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।
August 14, 2026
हरियाणा के पूर्व मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ केस ट्रांसफर की मांग, पीड़िता ने लगाई अर्जी
चंडीगढ़.
हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री व भारतीय हाॅकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के खिलाफ वीरवार को जिला अदालत में सुनवाई थी। इस दौरान पीड़िता ने जज के आगे नाराजगी जाहिर की और केस ट्रांसफर करने की मांग की।
पीड़िता ने कहा कि वह चार साल से इंसाफ के लिए भटक रही, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस दौरान उसने जज से कहा कि उसका केस किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इस पर जज ने कहा कि अगर वह ऐसा चाहती हैं तो वह सेशंस कोर्ट में अर्जी दे सकती हैं। इससे पहले भी पीड़िता ने जज पर पक्षपात के आरोप लगाए थे जिस कारण उनका केस एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। पीड़िता ने इंटरनेट मीडिया पर अपनी वीडियो अपलोड कर भी नाराजगी जाहिर की।
पीड़िता ने कहा कि वह कई साल से सुरक्षा की मांग कर रही है, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसने वीरवार को भी सुनवाई के दौरान के जज से सुरक्षा दिए जाने की मांग की। पीड़िता ने चार साल पहले संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दी थी। जिस पर सेक्टर-26 थाना पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। इस मामले में पीड़ित की गवाही हो चुकी है। अपनी गवाही में उसने संदीप सिंह के खिलाफ खुलकर बयान दिए थे।
ये है मामला
करीब चार साल पहले हरियाणा खेल विभाग की एथलेटिक्स कोच ने पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। उसकी शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद उन्होंने खेलमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। शिकायत में महिला ने बताया था कि एक जुलाई 2022 को संदीप सिंह ने उसे अपने सेक्टर-7 स्थित सरकारी घर पर बुलाया था।
वहां उन्होंने महिला से छेड़छाड़ शुरू कर दी थी और उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे। महिला ने फिर चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी और केस दर्ज हुआ। हालांकि संदीप सिंह का कहना था कि महिला ने अपने ट्रांसफर के विरोध में उनके खिलाफ झूठी शिकायत दी थी।
August 14, 2026