Category: news

जयपुर
 गृह (मानवाधिकार) विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री सुखवीर सैनी ने शुक्रवार को 'राजस्थान संपर्क पोर्टल- 181' कॉल सेंटर का दौरा कर जनसुनवाई एवं परिवाद निस्तारण प्रणाली का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान संपर्क स्टेट व्यू एनालिटिक्स डैशबोर्ड के माध्यम से गृह विभाग से संबंधित परिवादों की वास्तविक स्थिति एवं प्रगति की गहन समीक्षा की।

परिवाद निस्तारण में उल्लेखनीय प्रगति
डैशबोर्ड समीक्षा में गृह विभाग के परिवादों की अद्यतन स्थिति सामने आई। विभाग से जुड़े कुल 402 पंजीकृत परिवादों में से 306 का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है, जो 76 प्रतिशत से अधिक है। विभाग में 180 दिन (6 माह) से अधिक अवधि का एक भी परिवाद लंबित नहीं है, परिवादियों की संतुष्टि का प्रतिशत 65.09 दर्ज किया गया।

व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व सुदृढ़ बनाने के निर्देश
संयुक्त शासन सचिव श्री सुखवीर सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निस्तारण की गति के साथ-साथ परिवादियों की संतुष्टि दर को और बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त परिवादों की विषयवार (सामान्य परिवाद, कार्मिक संबंधी, सेवा प्रदायगी आदि) सटीक मैपिंग संबंधित स्तर के अधिकारियों (L1, L2, L3 L4) के साथ की जाए, जिससे शिकायत सीधे सक्षम अधिकारी तक त्वरित गति से पहुंच सके। उन्होंने कॉल सेंटर प्रतिनिधियों एवं निस्तारण अधिकारियों में संवेदनशीलता बढ़ाने तथा रिपोर्टिंग व्यवस्था को त्रुटिरहित एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने पर भी बल दिया। साथ ही 60 से 90 दिन एवं 91 से 180 दिन की श्रेणी के चुनिंदा प्रकरणों को प्राथमिकता देकर परिवादी की पूर्ण संतुष्टि के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान श्री सैनी ने गृह विभाग से संबंधित कई परिवादियों से फोन पर सीधे बात कर उनकी समस्याएं जानीं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के 'गुड गवर्नेंस' संकल्प के अनुरूप आमजन की परिवेदनाओं का संवेदनशील, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पटना
पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सिर्फ बिल बकाया होने पर उसे बिजली चोरी नहीं माना जा सकता है। घरेलू बिजली उपभोक्ता के खिलाफ बिजली कानून की धारा 135 के तहत दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि सिर्फ बिजली खपत का बिल बकाया होने और उसे नहीं चुकाने पर ‘बिजली चोरी’ साबित नहीं होता। जस्टिस जितेंद्र कुमार की एकल पीठ ने मो. शाहिद इमाम की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

गौरतलब है कि बिजली विभाग ने आवेदक के खिलाफ 5.39 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया होने के कारण बिजली का कनेक्शन काट दिया था। इसके बावजूद अनाधिकृत बिजली उपयोग का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

बेईमानी की मंशा होना जरूरी
कोर्ट ने कहा कि धारा 135 के तहत अपराध साबित करने के लिए बेईमानी की मंशा यानी (डीजोनेस्ट इंटेंसन) जरूरी है। वहीं धारा 126 के तहत अनाधिकृत उपयोग के लिए सिर्फ सिविल दायित्व बनता है, उसके लिए मंशा साबित करने की कोई जरूरत नहीं है।

सिविल कार्रवाई हो सकती, लेकिन केस नहीं
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बकाया राशि की वसूली के लिए विभाग आवेदक के खिलाफ सिविल कार्रवाई कर सकता है, लेकिन धारा 135 के तहत आपराधिक केस दायर नहीं कर सकता। कोर्ट ने आवेदक की ओर से दायर अर्जी को मंजूर करते हुए दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया।

पटना
गांधी मैदान में शनिवार को होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य राजकीय समारोह के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा का अभेद्य घेरा बनाया गया है।

समारोह में आने वाले हर नागरिक की सुरक्षा से लेकर वर्षा से बचाव व सुगम यातायात व्यवस्था तक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

गांधी मैदान व कारगिल स्मृति चौक को केंद्र में रखते हुए 62 स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। पूरे मैदान को चार सेक्टर व सब-सेक्टर में बांटकर एडीएम व डीएसपी को वरीय प्रभारी बनाया गया है।

80 हजार वर्गफीट में बना वाटरप्रूफ शेड ताकि मौसम नहीं बने बाधा
सुरक्षा व्यवस्था में तकनीक की अहम भूमिका रहेगी। गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी होगी।

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगाए गए कैमरों को भी सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा गया है। इसके साथ ही आसमान से ड्रोन निगरानी करेंगे।

किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से गतिविधियों की मानिटरिंग होगी।

चप्‍पे-चप्‍पे की गत‍िव‍िध‍ियों पर रखी जाएगी नजर
यहां से मैदान के हर चप्पे में होने वाली तमाम गतिविधियों पर लगातार बारीकी से नजर रखी जाएगी। किसी भी सूचना-शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के लिए जिला नियंत्रण कक्ष तीन पालियों में काम करेगा।

यह जानकारी परेड के अंतिम पूर्वाभ्यास के बाद हुई संयुक्त ब्रीफिंग में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने दी। मौके पर डीएम कुंदन कुमार, एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा समेत तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

एसएसपी ने बताया कि सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को 15 अगस्त की सुबह छह बजे तक अपने-अपने स्थल पर पहुंचना है।

सभी दर्शकों के सुरक्षित मैदान से निकलने तक ड्यूटी स्थल पर रहना है। गांधी मैदान और कारगिल स्मृति चौक में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

वर्षा हुई तो भी नहीं थमेगा राष्ट्रोत्सव
वर्षा के मौसम को देखते हुए दर्शकों की सुविधा के लिए करीब 80 हजार वर्गफीट क्षेत्र में दर्शक दीर्घा के ऊपर वाटरप्रूफ शेड बनाया गया है। इससे वर्षा होने पर भी दर्शकों को समारोह देखने में परेशानी नहीं होगी।
डीएम कुंदन कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समारोह में आने वाले हर व्यक्ति की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। गांधी मैदान में प्रकाश मीनारों, एलई

चंडीगढ़
हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में तैनात महिला उप निरीक्षक सुशीला कौशिक को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किए जाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची जारी कर दी है। 10 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है।

इनमें गुप्तचर विभाग एवं आतंकवाद विरोधी दस्ता की पुलिस महानिरीक्षक नाजनीन भसीन, द्वितीय वाहनी आइआरबी के उप पुलिस अधीक्षक जितेश मल्होत्रा, निरीक्षक राजीव रंजन और राजबीर सिंह, उप निरीक्षक संजीव कुमार, संदीप और रामफल, सहायक उप निरीक्षक पवन कुमार, प्रवीण कुमार और अनिल कुमार शामिल हैं। निरीक्षक राजीव रंजन को सामुदायिक पुलिसिंग, सड़क सुरक्षा, पुलिस-जन संवाद, नशामुक्त अभियान और पुलिस की सेवा में रहते हुए साहित्यिक एवं सांस्कृतिक माध्यमों से नागरिक व पुलिस के बीच संवाद के कार्यों के लिए पुलिस पदक हेतु चुना गया है।

पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने पुलिस पदक के लिए चयनित सभी अधिकारियों एवं जवानों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों एवं जवानों को प्रतिष्ठित पुलिस पदकों के लिए चुना जाना पूरे पुलिस बल के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है।

इन पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा, साहस, समर्पण और अथक सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह पहचान न केवल पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों एवं जवानों का सम्मान है, बल्कि यह हरियाणा पुलिस के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है।

ऐसे सम्मान पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ पूरे पुलिस बल को और अधिक उत्साह, निष्ठा एवं समर्पण के साथ जनसेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्तव्य के प्रति समर्पण एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।

जयपुर
 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रशासन में पारदर्शिता तथा निर्णय में गति से जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही सुशासन की पहचान है। इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार शासन को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाते हुए सरकारी सेवाओं को हर नागरिक तक सहजता से पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
 
मुख्यमंत्री गुरुवार को पांचजन्य के सुशासन संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पांचजन्य भारत की राष्ट्रचेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय विचारधारा की सशक्त आवाज रहा है। स्वाधीन भारत की यात्रा के प्रत्येक मोड़ पर पांचजन्य राष्ट्रीयता के सजग प्रहरी की भूमिका निभाते हुए राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में सतत आहुति दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा राष्ट्रसेवा की परंपरा को निभाते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को संगठित करने और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होने की प्रेरणा दी है। पांचजन्य के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय चिंतन को एकात्म मानववाद का दर्शन दिया था। उन्होंने कहा कि 1948 में पांचजन्य की साप्ताहिक प्रकाशन से शुरूआत पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के संपादन में हुई। उनकी स्मृति, नेतृत्व, ज्ञान, पवित्र हृदय, राष्ट्र के प्रति उनके शब्द प्रेरणादायी थे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर आतंकवाद-नक्सलवाद का खात्मा एवं दुनिया में बढ़ता भारत का गौरव सभी ने देखा है। जन-धन योजना के जरिए देश के करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा तथा जीएसटी जैसे बड़े टैक्स सुधार से देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहीं अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। आज का नया भारत दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को धरातल पर उतारते हुए काम कर रही है। इसी दिशा में 181 राजस्‍थान सम्पर्क अंतिम व्यक्ति की बात सरकार तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इस पोर्टल पर जून माह में ही करीब 4 लाख 90 हजार शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से जन समस्याओं की समग्र निस्तारण दर 99.17 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की ड़बल इंजन की सरकार, गरीब, किसान, युवा और महिला के सशक्तीकरण के लिए कृतसंकल्पित है। हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये की है। गरीब कल्याण की दिशा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1 हजार 450 रुपये प्रतिमाह किया गया है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 लाख 40 हजार से अधिक आवास बने हैं। राज्य सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 14 लाख साइकिलें तथा 46 हजार छात्राओं को स्कूटी प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि मा वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को पेपरलीक के दंश से मुक्ति दिलाई है। सरकार बनते ही एसआईटी का गठन किया और पेपरलीक के दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। एसआईटी ने अब तक 569 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने लगभग 1 लाख 78 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी है जबकि 1 लाख 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाला ही नहीं, नौकरी प्रदाता भी बने। युवा अपने सपनों को पंख दें, राज्य सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है।

उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच दूरी कम करने के लिए ग्राम विकास रथ अभियान संचालित किया गया। इसके माध्यम से प्रदेशभर में 14 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया गया। इसी तरह मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान के माध्यम से गांवों के सर्वांगीण विकास का रोड़मैप तैयार किया जा रहा है। हमारी सरकार ने सहकारी समितियों में लगभग 10 लाख नए सदस्यों को जोड़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पानी-बिजली की आवश्यकताओं को देखते हुए विस्तृत रोड़मैप तैयार किया। इसी दिशा में पूर्वी राजस्थान के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। शेखावाटी के लिए दशकों से लंबित यमुना जल समझौते का मार्ग प्रशस्त किया। इसी तरह नर्मदा परियोजना, देवास परियोजना एवं गंग नहर के सुदृढ़ीकरण के लिए भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इन्हीं प्रयासों से राजस्थान आने वाले समय में जल आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही, राज्य सरकार सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेश अग्रवाल, प्रांत सह संघचालक हेमंत सेठिया, भारत प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अरूण गोयल, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर सहित अन्य गणमान्य, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।

चंडीगढ़
 दिल्ली और लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए हादसों से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। नौकरियों, पेशेवर पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले सभी निजी कोचिंग संस्थानों को अब नामित पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

छात्रों और अभिभावकों को रिझाने के लिए भ्रामक दावे नहीं किए जा सकेंगे। कोचिंग सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। स्कूल-कालेजों के समय के दौरान कोचिंग सेंटरों में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वीरवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान (पंजीकरण और विनियमन) नियम, 2026' के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नए नियमों के अनुसार प्रत्येक मौजूदा निजी कोचिंग संस्थान के साथ-साथ नया कोचिंग सेंटर खोलने की इच्छा रखने वाले किसी भी संस्थान को नामित पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

पंजीकरण के लिए दस हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जो इलेक्ट्रानिक माध्यम से देय होगा। संबंधित प्राधिकरण 30 दिनों के भीतर आवेदनों की जांच करेगा और आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाए जाने पर, तीन साल के लिए वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए निजी कोचिंग संस्थान को अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति से कम से कम एक महीने पहले 5,000 रुपये के नवीनीकरण शुल्क के साथ नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच और त्रुटियों को दूर करने (यदि कोई हो) के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर नवीनीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

पंजीकृत संस्थानों को निर्धारित रिकार्ड बनाए रखने और संबंधित प्राधिकरण को सालाना जानकारी प्रस्तुत करने के अलावा, अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपेक्षित जानकारी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

कोचिंग संस्थानों को अपने पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रम-सामग्री और शुल्क संरचना, कक्षाओं की संख्या और क्षमता, प्रति बैच अधिकतम छात्रों की संख्या, शिक्षण, परामर्शदाता (काउंसलिंग) और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की योग्यता व बायोडाटा, और छात्रों की संख्या के अनुपात में कोचिंग क्षेत्र के विवरण से संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

छात्रों को देनी होंगी बुनियादी सुविधाएं
छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं यथा फर्नीचर, पर्याप्त रोशनी, पीने योग्य पानी, पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग शौचालय और अग्नि-सुरक्षा उपायों जैसी सुविधाओं के अलावा चिकित्सा सहायता या प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट-एड), पार्किंग, पुस्तकालय या वाचनालय, वाई-फाई, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर प्रयोगशाला, छात्रावास और कैंटीन उपलब्ध करानी होंगी।

कर्मचारियों को देना होगा चरित्र प्रमाणपत्र
कोचिंग सेंटर संचालकों को बताना होगा कि भवन अपना है या लीज/किराए पर लिया गया है। अग्नि-सुरक्षा प्रमाणन, संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणन और क्या भवन विशेष रूप से सक्षम (दिव्यांग) छात्रों के लिए बाधा मुक्त है। इसके अलावा कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त (एंटीसिडेंट्स) के सत्यापन के संबंध में भी जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा

चंडीगढ़
 गुरुग्राम में एक और निजी विश्वविद्यालय खुलेगा। कैबिनेट ने मास्टर्स यूनियन यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट-2006 में संशोधन किया जाएगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना शांति फाउंडेशन ट्रस्ट गुरुग्राम की ओर से की जाएगी। प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए करीब 5.14 एकड़ जमीन उपलब्ध है और वहां 1.07 लाख वर्गफुट से अधिक निर्मित भवन पहले से तैयार है। यानी विश्वविद्यालय के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने का बड़ा हिस्सा पहले ही मौजूद है। प्रस्ताव के अनुसार ट्रस्ट के पास विश्वविद्यालय के लिए जमीन 30 साल की लीज पर है।

साइट पर बने भवन में करीब 96,600 वर्गफुट शैक्षणिक क्षेत्र, 5,400 वर्गफुट प्रशासनिक क्षेत्र और 5,000 वर्गफुट अन्य सुविधाओं के लिए जगह है। इसका मतलब है कि विश्वविद्यालय के लिए केवल जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही, बल्कि तैयार भवन और शैक्षणिक ढांचे का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

निजी क्षेत्र के जरिए बढ़ेगी उच्च शिक्षा की क्षमता
सरकार का कहना है कि विश्वविद्यालय खुलने से प्रदेश के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के विकल्प बढ़ेंगे। साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी और संस्थागत क्षमता को विस्तार मिलेगा। प्रस्ताव को निजी विश्वविद्यालय कानून के तहत गठित अकादमिक और वित्त समिति ने जांचा।

हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरपर्सन की अध्यक्षता वाली समिति ने भी निर्धारित शर्तों के साथ लेटर आफ इंटेंट जारी करने की सिफारिश की थी। ट्रस्ट की ओर से शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट भी जमा कराई गई, जिसका सत्यापन किया गया।

सरकार ने इस पहल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50 प्रतिशत तक पहुंचाने के लक्ष्य से भी जोड़ा है। गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में नया विश्वविद्यालय खुलने से उच्च शिक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर एक और विकल्प उपलब्ध होगा। अब अगला कदम विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश करना है। इसके पारित होने के बाद ही मास्टर्स यूनियन यूनिवर्सिटी को औपचारिक रूप से स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

 बीकानेर
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने राजस्थान के बीकानेर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ब्यूरो की टीम ने यहां रेलवे विभाग के दो वरिष्ठ कार्मिकों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रारम्भिक जानकारी में सामने आया है कि ये ट्रैप कार्रवाई 48 करोड़ रुपए के बड़े रेलवे टेंडर से जुड़े बिलों के भुगतान को पास करने की एवज में मांगी गई रिश्वत की शिकायत पर की गई है। सीबीआई टीम ने जाल बिछाकर सीनियर सेक्शन ऑफिसर राजेंद्र चौधरी और उनके साथी कार्मिक राकेश को 1 लाख 20 हजार रुपए की नगद रिश्वत राशि लेते हुए धर दबोचा। इस अचानक हुई रेड से रेलवे प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है और विभाग के भीतर चल रहे अन्य टेंडर बिलों की फाइलों की भी जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार कोलकाता की एमआरटी (MRT) कंपनी को रेलवे के लगभग 48 करोड़ रुपए के एक बड़े प्रोजेक्ट का काम मिला हुआ था। कंपनी द्वारा पूर्ण किए गए कार्यों के बिल भुगतान के लिए रेलवे कार्यालय में प्रस्तुत किए गए थे। इन बिलों को बिना किसी अड़चन के क्लीयर करने और भुगतान जारी करने के एवज में संबंधित रेल कार्मिकों द्वारा कमीशन के तौर पर रिश्वत की डिमांड की जा रही थी। शिकायत मिलने पर सीबीआई अधिकारियों ने सत्यापन कराने के बाद पूरी योजना के तहत अपना ट्रैप बिछाया।

कोलकाता की कंपनी के प्रतिनिधि से ली जा रही थी घूस
सीबीआई सूत्रों के अनुसार कोलकाता स्थित MRT कंपनी के करीब 48 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट टेंडर के बिल रेलवे विभाग में लंबित चल रहे थे। इन बकाया बिलों को पास करने की एवज में सीनियर सेक्शन ऑफिसर राजेंद्र चौधरी और कार्मिक राकेश लगातार दबाव बना रहे थे।

दोनों रेल कार्मिकों ने बिल क्लियर कराने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए की डिमांड रखी थी। कंपनी की तरफ से रिश्वत की यह राशि देने पहुंचे कार्मिक नवल किशोर से जैसे ही दोनों अधिकारियों ने रुपए प्राप्त किए, पहले से घात लगाकर बैठी सीबीआई की टीम ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया।

सीबीआई की टीम अब रिश्वत देने आए कंपनी प्रतिनिधि नवल किशोर से भी कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट में किसी तरह का अवैध लेन-देन हुआ था या नहीं।

सीबीआई ने बिछाया था जाल
जानकारी के अनुसार रेलवे के ठेके और टेंडर भुगतान में लगातार हो रही देरी और घूसखोरी की शिकायत मिलने के बाद सीबीआई की जयपुर शाखा की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने मामले की गंभीरता को समझा। प्राथमिक शिकायत की जांच करते हुए सीबीआई ने डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से रिश्वत मांगे जाने के तथ्यों का सत्यापन किया।

आरोप सही पाए जाने पर विशेष टीम का गठन कर रेलवे कार्यालय परिसर के आसपास सादा कपड़ों में जवानों को तैनात किया गया। जैसे ही 1.20 लाख रुपए का लेन-देन पूरा हुआ, सीबीआई की टीम ने तुरंत दबिश देकर रासायनिक रंग लगे नोटों के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुराने टेंडर बिलों की भी होगी पड़ताल
सीबीआई की इस अचानक और बड़ी कार्रवाई के बाद रेलवे विभाग के एकाउंट्स और इंजीनियरिंग सेक्शन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है।

सीबीआई की अलग-अलग टीमें आरोपी सीनियर सेक्शन ऑफिसर राजेंद्र चौधरी और राकेश के आवासीय परिसरों पर भी छापेमारी कर रही हैं, ताकि उनकी आय से अधिक संपत्ति और अन्य चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा सके।

सीबीआई ने 48 करोड़ रुपए के इस टेंडर प्रोजेक्ट से जुड़ी तमाम फाइलें, बिल वाउचर और डिजिटल दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं।गिरफ्तार किए गए दोनों रेल कर्मचारियों को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ किए जाने की संभावना है।