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पटना
 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द ही राज्य के 688 माडल स्कूलों में इंटरएक्टिव लर्निंग की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके माध्यम से कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन उपलब्ध शिक्षक से अपने विषय से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे।

शिक्षक सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे लाइव उपलब्ध रहेंगे। खास बात यह है कि विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क होगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को पोर्टल या मोबाइल एप पर पंजीकरण कराना होगा।

इसके बाद वे अपनी कक्षा और विषय का चयन कर लाइव क्लास से जुड़ सकेंगे। पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह की शंका होने पर विद्यार्थी शिक्षक को संदेश के माध्यम से अपना सवाल भेज सकेंगे। शिक्षक सवाल का जवाब देकर संबंधित विषय को विस्तार से समझाएंगे।

व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मिलेगा
ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने सवालों का त्वरित उत्तर और विषय से जुड़ी समस्याओं का विस्तृत समाधान मिल सकेगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सुझाव भी दिए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को स्कूल के बाद भी पढ़ाई में शिक्षकों की मदद मिल सकेगी।

परीक्षा समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को योजना को विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए संबंधित प्रधानाचार्यों के साथ समन्वय स्थापित करने और समिति को आवश्यक सहयोग देने का निर्देश दिया है।

पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने बताया कि शहर के 11 माडल स्कूलों और एक पीएमश्री बांकीपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे इन विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षकों की मदद का लाभ मिलेगा।

 पटना
 चुनाव आयोग 16 और 17 अगस्त को पटना के ज्ञान भवन से देशव्यापी मतदाता साक्षरता अभियान (इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0) की शुरुआत करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

अभियान का उद्देश्य युवाओं, खासकर पहली बार मतदान करने वाली पीढ़ी को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ना है।

जेनरेशन-Z पर रहेगा विशेष फोकस
चुनाव आयोग का लक्ष्य केवल युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें मतदान के महत्व, ईवीएम-वीवीपैट, मतदाता अधिकार और चुनावी प्रक्रिया की पूरी जानकारी देना है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

500 संस्थानों के 5,000 से अधिक छात्र होंगे शामिल
बिहार के 500 से अधिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों से जुड़े 5,000 से अधिक विद्यार्थी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। आयोग इन्हें निर्वाचन साक्षरता और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण देगा।

स्कूल-कॉलेजों में बनेंगे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब
ईएलसी 2.0 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाए जाएंगे। ये क्लब पूरे वर्ष वाद-विवाद, क्विज, मॉक चुनाव, जागरूकता अभियान और अन्य गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ेंगे।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी निगरानी
ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म के जरिए क्लबों का ऑनलाइन पंजीकरण होगा। प्रत्येक क्लब को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, जिससे गतिविधियों की मॉनिटरिंग, प्रमाणपत्र और पुरस्कार जैसी प्रक्रियाएं डिजिटल तरीके से संचालित की जाएंगी।

फेक न्यूज और गलत नैरेटिव से लड़ने की तैयारी
इस पहल का उद्देश्य युवाओं को तथ्यपरक जानकारी देना और उन्हें फर्जी सूचनाओं व गलत नैरेटिव की पहचान करने में सक्षम बनाना है।

आयोग का मानना है कि इससे जागरूक, जिम्मेदार और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने वाले मतदाता तैयार होंगे।

पटना
 देश की स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति या एक दिन के संघर्ष का परिणाम नहीं थी। यह अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं और आम नागरिकों के लंबे संघर्ष, त्याग और उनके बलिदान का फल है।

बिहार में भी बड़ी संख्या में गांव-गांव से लोग स्वतंत्रता की लड़ाई को निकले थे। बिहार राज्य अभिलेखागार की पुराभिलेखपाल डा. रश्मि किरण ने बताया कि इससे संबंधित अभिलेख प्रमाण हैं कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया।

महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया था। इस आह्वान ने पूरे देश में स्वतंत्रता की नई चेतना जताई।

बिहार एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा, जहां छात्रों, किसानों, मजदूरों और आम जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया।

गिरफ्तारी के बाद फूटा था छात्रों का गुस्सा
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुए।

1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1919 में रालेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह, 1920-1922 तक असहयोग आंदोलन, 1930-34 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि।

1942 के आंदोलन के समय क्रांतिकारियों ने बुलेटिन बांटा था जिसमें गांधी जी के संदेश थे।

1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान देश के कई कद्दावर नेताओं की गिरफ्तारी हुई। नौ अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदेश के अलग-अलग जिलों से क्रांतिकारियों को जेलों में बंद कर दिया गया था।

पटना जिले में अगस्त क्रांति के दौरान चार हजार से अधिक क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया गया था।

कांग्रेस के बड़े नेताओं में डा. राजेंद्र प्रसाद को नौ अगस्त 1942 को सदाकत आश्रम से गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था।

नेताओं की गिरफ्तारी के समय ब्रिटिश शासन ने किया था पत्राचार
पटना का तत्कालीन जिलाधिकारी मि. आर्चर राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार करने सदाकत आश्रम पहुंचा। उनके जेल पहुंचने के पहले गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी।

उसी दिन फूलन प्रसाद वर्मा भी गिरफ्तार हुए थे। डा. राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद पटना कालेज, साइंस कालेज और इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के अहाते में जमा हो कर अंग्रेजों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी।

नेताओं की गिरफ्तारी के बाद छात्र और युवा भड़क उठे और पढ़ाई छोड़ कर आंदोलन का हिस्सा बने। 10 अगस्त 1942 को पटना में बड़ी संख्या में छात्रों का हुजूम वंदे मातरम का नारा लगाते हुए बांकीपुर जेल, हार्डिंग रोड एवं सचिवालय की ओर बढ़ने लगा था।

छात्रों को भीड़ को देखते हुए अंग्रेजों ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए थे। इस दौरान छात्र हाथ में तिरंगा लिए आगे बढ़ते रहे।

ब्रिटिश सत्ता को सीधे चुनौती दे रहे थे। स्कूल, कालेजों से लेकर हर प्रतिष्ठान में आंदोलन की ज्वाला धधकती जा रही थी।

जान पर खेल लहराया तिरंगा
11 अगस्त को सरकारी कार्यालयों और सचिवालय पर तिरंगा फहराने की योजना 10 अगस्त को बन गई थी। 11 अगस्त की सुबह लोग घरों से निकलने लगे।

अशोक राजपथ जनसमूह से भरा था। आंदोलनकारियों का जत्था बांकीपुर पहुंचा। सभा हुई। आजादी से कम किसी को कुछ मंजूर नहीं था। सचिवालय पर बड़ी संख्या में ब्रिटिश हुकूमत ने सुरक्षा बल तैनात किए थे।

 स्‍वतंत्रता के बाद बिहार सरकार ने बलिदानियों का पता लगाकर सूची जारी की।
आंदोलनकारियों पर सुरक्षा बलों ने लाठी चार्ज किया, फायरिंग की पर लोग टस से मस नहीं हुए। शाम चार बजकर 57 मिनट पर तत्कालीन जिलाधिकारी डब्ल्यू आर्चर के आदेश पर तीन मिनट तक 13 राउंड गोलियां चलाई गईं।

इस दौरान सात छात्रों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसमें मिलर हाई स्कूल के नौंवी के छात्र देवीपद चौधरी, पुनपुन हाई स्कूल के छात्र रामगोविंद सिंह, राम मोहन राय सेमिनरी के छात्र रामानंद सिंह, पटना हाई स्कूल के छात्र राजेंद्र सिंह, बीएन कालेज के छात्र जगपति कुमार, पटना कालेजिएट के छात्र सतीश प्रसाद झा, राममोहन राय सेमिनरी के छात्र उमाकांत सिंह बलिदान हुए। 12 अगस्त 1942 को बलिदानियों की शव यात्रा निकली थी।

तारापुर का तत्‍कालीन पुलिस थाना जहां क्रांतिकारियों ने झंडा फहराया था। इसमें 34 लोग ब्रिटिश पुलिस की गोली से बलिदान हुए थे।

इस दौरान पूरा शहर यात्रा में शामिल हुआ था। ब्रिटिश शासन ने शहर में धारा 144 लागू कर दी थी।

नारों ने दिया था बल
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नारों ने क्रांतिकारियों को बल दिया था। उस दौरान करो या मरो, अब नहीं तो कभी नहीं, इस पार या उस पार, सिपाही गोली चलाना छोड़ दो, कर नहीं देना है, गोरखा भाई सुगौली की संधि याद करो… आदि नारों ने जनमानस को राष्ट्रप्रेम के लिए प्रेरित किया था।कार्यक्रम के दौरान नेताओं की कही बातें नारे के रूप में उन दिनों खूब प्रचलित हुए।

 रांची
 झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने लोकसभा और राज्यसभा से पारित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 का कड़ा विरोध किया है। साथ ही इसके विरोध में बड़ा आंदोलन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सह पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और पार्टी के जिला पदाधिकारियों से इसपर संवाद किया।

इस क्रम में उन्होंने उक्त विधेयक के विरोध में बड़ा आंदोलन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। इसमें विधायक कल्पना सोरेन भी सम्मिलित हुईं। पार्टी ने ''खनिज बचाओ, मंइयां सम्मान बचाओ'' नारे के साथ आंदोलन का निर्णय किया है।

कल्पना सोरेन ने एक्स पर वीडियो कांफ्रेंसिंग की जानकारी साझा करते हुए सवाल उठाया कि खनिज हमारा, जमीन हमारी, संसाधन हमारे तो झारखंड के हक-अधिकार का फैसला झारखंड की आवाज को नजरअंदाज कर कैसे लिया जा सकता है?

उन्होंने कहा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के माध्यम से झारखंड के अधिकारों पर किए जा रहे प्रहार के खिलाफ हम सभी अपने नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने लिखा कि झारखंड संघर्ष की धरती है। अपने जल-जंगल-जमीन, संसाधनों और अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे पुरखों ने लंबी लड़ाई लड़ी है।

आज भी जब झारखंड और झारखंडियों के हक-अधिकार की बात आएगी, हम एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। गांव से पंचायत, प्रखंड से जिला और शहर तक झारखंड के अधिकारों की यह लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी।

झारखंड को 15 हजार करोड़ का नुकसान, बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ भी नहीं मिलेगा

पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि पांच मिनट में ही बिना उक्त विधेयक पर चर्चा किए, बिना सदन को विश्वास में लिए तथा बिना उन राज्यों के विश्वास में लिए विधेयक पारित करा लिया गया जो उससे प्रभावित होंगे।

उन्होंने केंद्र से सवाल किया कि क्या इस संशोधन से प्रभावित होनेवाले राज्यों पर पड़नेवाले आर्थिक प्रभाव का विस्तृत अध्ययन कराया गया, क्या झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ, कर्नाटक जैसे राज्यों से औपचारिक परामर्श किया गया जो इससे प्रभावित होंगे।

उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक को लागू होने से झारखंड को सीधे तौर पर 15 हजार करोड़ का नुकसान होगा।साथ ही झारखंड का बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ भी नहीं मिल पाएगा जो ब्याज सहित बढ़कर अब एक लाख 60 हजार करोड़ हो गया होगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र का यह प्रयास झारखंड के लोगों के पैर-हाथ काटने जैसे हैं, क्योंकि खनिज से मिलनेवाली राशि से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनपर इसका प्रभाव पड़ेगा। उनके अनुसार, मंइयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएंगी।

धरना प्रदर्शन से लेकर होगी बंदी और आर्थिक नाकेबंदी, नहीं जाने देंगे खनिज
विनोद पांडेय ने कहा कि उक्त काला विधेयक के विरोध में पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। यह आंदोलन जनजागरण से शुरू होकर धरना-प्रदर्शन, बंदी तक जाएगा। जरूरत पड़ने पर आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। झारखंड से खनिज बाहर जाने नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा झामुमो को 80 के दशक में जाने के लिए मजबूर नहीं करे। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इस विधेयक के विरोध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मिलेगा। कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी।

जयपुर
15 अगस्त से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला आया है। पचपदरा रिफाइनरी से प्रोसेस होकर निकलने वाले हाई और लाइट स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट पूरी तरह से माफ कर दिया है। वित्त विभाग का यह फैसला 15 अगस्त से लागू हो कर 31 मार्च 2027 तक चलेगा। 1 अप्रेल 2027 से फिर कोई नई व्यवस्था होगी। प्रदेश में अभी पेट्रोल पर 29.04 फीसदी और डीजल पर 17.30 फीसदी वैट लगता है।

राज्य सरकार ने पचपदरा रिफाइनरी-एचपीसीएल राजस्थान रिफइनरी लिमिटेड को टैक्स छूट वाली लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रोल, डीजल व एटीएफ पर सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों पेट्रोलियम कंपनियों को वैट का भुगतान नहीं करना होगा। राजस्थान में होने वाली बिक्री पर ही वैट टैक्स की छूट लागू होगी।

यह व्यवस्था 15 अगस्त 26 से 31 मार्च 27 तक लागू रहेगी। वहीं राजस्थान के नए वैट नियम भी 15 अगस्त से लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा 15 अगस्त से वैट के करदाताओं की पूरी जानकारी देने वाला पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। वित्त विभाग ने वैट को लेकर कई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं गुरुवार को जारी कीं।

एक अधिसूचना में राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003 के शेड्यूल 2 में संशोधन किया है। पहले से जारी टैक्स छूट वाले 24 आइटम्स के आगे रिफाइनरी को 25वें नंबर पर जोड़ा गया है। एक दूसरी अधिसूचना में रिफाइनरी को टैक्स छूट वाली लिस्ट में शामिल किया है।

एचपीसीएल, बीपीसीएल व आइओसीएल को स्थानीय रिफाइनरी से पेट्रोल, डीजल व एटीएफ खरीदने पर इस छूट का लाभ मिलेगा। राजस्व प्रबंधन से संबंधित वैट संबंधी पोर्टल पर वैट संबंधी करदाताओं की पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। राजस्व प्रबंधन संबंधी इस पोर्टल की शुरूआत 15 अगस्त से होगी। इसके अलावा भारत निर्मित विदेशी शराब और विदेशी शराब की खुदरा बिक्री पर 30 फीसदी व डीलरों को बिक्री पर 20 फीसदी वैट देना होगा।

पीएम मोदी ने किया था पचपदरा रिफाइनरी का लोकर्पण
5 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी का लोकर्पण किया था। पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण के बाद से पेट्रोल, डीजल, एटीएफ का उत्पादन शुरू हो गया है। इस रिफाइनरी में बाड़मेर,जैसलमेर के ऑयल फील्ड से आने वाले क्रूड ऑयल के अलावा खाड़ी देशों से आयातित क्रूड भी रिफाइंड हो रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर के इलाकों में निजी कंपनी क्रूड उत्पादन में लगी है। पचपदरा रिफाइनरी के शुरू होने के बाद अब इलाके में पेट्रो कैमिकल हब का काम भी आगे बढ़ेगा।

जयपुर
 राजस्थान मंत्रिमंडल ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों के अलावा ग्रामीण विकास, कर्मचारी कल्याण, शहीद परिवारों, उद्योग, अक्षय ऊर्जा और जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने ग्रामीण जलापूर्ति के लिए नई संचालन एवं संधारण नीति, 1971 के युद्ध के शहीदों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति, कर्मचारियों को पदोन्नति में राहत, दिव्यांग कार्मिकों को नोशनल लाभ, नई भर्तियों का मार्ग प्रशस्त करने और औद्योगिक व अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की नियमित, स्वच्छ और टिकाऊ आपूर्ति करने के लिए संचालन एवं संधारण नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ग्राम पंचायत, क्लस्टर समिति, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचा बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति स्थानीय स्तर पर संचालन व रखरखाव करेंगी, जबकि 5-6 ग्राम पंचायतों पर क्लस्टर समिति तकनीकी मार्गदर्शन देगी।

35 सैनिकों के परिजन को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
राजस्थान कैबिनेट ने 1971 के भारत-पाक युद्ध (ऑपरेशन कैक्टस लिली) में घायल होकर बाद में वीरगति को प्राप्त हुए 35 सैनिकों के परिजन को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार देने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। इसके लिए पात्रता अवधि 31 दिसंबर 1971 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 1972 कर दी गई है।

अनुकंपा नियुक्ति की हकदार पुत्रवधू भी
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि 2026-27 में पदोन्नति के लिए कर्मचारियों को अनुभव में दो वर्ष की सशर्त छूट दी जाएगी। दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में 4% आरक्षण का नोशनल लाभ 30 जून 2016 से मिलेगा। पुत्रवधू को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया है। प्रशिक्षण के दौरान नौकरी छोड़ने पर वेतन-भत्तों की वसूली समाप्त कर केवल प्रशिक्षण व्यय लेने का प्रावधान किया गया है। एकल महिला कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव छह चरणों में तथा सरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने पर अवकाश संबंधी नए प्रावधानों को मंजूरी दी गई।

भर्ती होंगे वार्डन
कैबिनेट ने टीएडी विभाग के छात्रावासों में वार्डन भर्ती के लिए सेवा नियमों में संशोधन कर 470 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ किया। वन अधीनस्थ सेवा नियम-2015 और महिला एवं बाल विकास विभाग के सेवा नियमों में संशोधन कर पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए। जैसलमेर के चिन्नू गांव में एस्केप जलाशय निर्माण से प्रभावित 21 गैर-खातेदार काश्तकारों के पुनर्वास के लिए उसी गांव में भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। जैसलमेर में अल्ट्राटेक सीमेंट को 306 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने तथा बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में चार अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई।

पटना
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पटना को आधुनिक एवं वैश्विक स्तर के शहर के रूप में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएं। सीएम ने अपने आवास में पटना की विभिन्न पुनर्विकास परियोजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की।

सीएम की बैठक में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) ने पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (विश्व व्यापार केंद्र) के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान बिहार म्यूजियम नेहरू पथ के सामने, गर्दनीबाग, भूतनाथ सेक्टर 6 और बोरिंग कैनाल रोड स्थित भूमि खंडों के पुनर्विकास के प्रस्ताव की जानकारी दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पटना के सुनियोजित विकास, सरकारी जमीन के बेहतर उपयोग और आधुनिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जर्जर इमारतों का कायाकल्प होगा
सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में उपलब्ध विभिन्न सरकारी भूमि खंडों के पुनर्विकास की कार्ययोजना तैयार करने का प्रस्ताव अच्छा है। इस क्रम में एनबीसीसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण एवं पुनर्विकास के लिए मॉडल तैयार किए जाने की बात कही गई है। पुराने एवं जर्जर सरकारी भवनों के स्थान पर आवश्यकता के अनुरूप पुनर्निर्माण एवं नए निर्माण का कार्य कराया जाएगा।

टाउनशिप की कार्ययोजना बनेगी
सीएम सम्राट ने पाटलिपुत्र टाउनशिप में लगभग 2,000 एकड़ भूमि तथा अन्य टाउनशिप में 1000 एकड़ में टाउनशिप के निर्माण एवं पुनर्विकास की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही पटना सहित गया, भागलपुर, बेगूसराय एवं दरभंगा जैसे शहरों में भी उपयुक्त सरकारी जमीन को चिह्नित कर विकास की समेकित योजना तैयार करने को कहा।

पटना का मास्टर प्लान बनेगा
मुख्यमंत्री ने पटना के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि को चिह्नित कर मास्टर प्लान तैयार करने तथा सरकारी परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग के निर्देश दिया। साथ ही निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीक, पर्यावरणीय मानकों एवं 'जीरो वेस्ट मॉडल' को अपनाने पर भी विशेष जोर दिया।

पटना में 4000 करोड़ के निवेश की संभावना
पटना में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है, जबकि इन परियोजनाओं से लगभग 8,000 करोड़ रुपये का राजस्व सृजन होने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास परियोजनाओं के लिए उपयुक्त जमीन को जल्द से जल्द चिह्नित कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। निर्माण एवं पुनर्विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए। पटना के समग्र एवं सुनियोजित विकास के लिए सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, ग्रामीण कार्य और सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव प्रणव कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अनिमेष पराशर, विशेष सचिव नीलेश रामंचंद्र देवरे, पटना के नगर आयुक्त यशपाल मीणा, एनबीसीसी के चेयरमैन डॉ केपी महादेव स्वामी सहित एनबीसीसी के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।