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Category: news

JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन उग्र, 20 अगस्त को CM आवास घेराव का ऐलान
रांची
झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और धांधली को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मांगे पूरी न होने पर अभ्यर्थियों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची में 'तिरंगा यात्रा' निकालने के बाद 'JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच' ने 20 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने का एलान किया है।
वहीं, प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि वे रविवार को सभी 24 जिलों में सीएम और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाएंगे। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया की सत्ताधारी JMM-कांग्रेस गठबंधन सरकार उनकी मांगों को लेकर ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है।
प्रदर्शनकारियों की तरफ से यह एलान प्रदर्शन के 22वें दिन की गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची में हजारों छात्रों ने 'तिरंगा यात्रा' में हिस्सा लिया। इनमें व्हीलचेयर पर बैठकर भूख हड़ताल कर रहे दो प्रदर्शनकारी भी शामिल थे।
20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का एलान
JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि हम 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। JMM और कांग्रेस दोनों ही हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लें।
देवेंद्र महतो को अस्पताल से बाहर जाने की नहीं मिली अनुमति
जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को शनिवार को स्वास्थ्य का हवाला देकर प्रशासन ने सदर अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी।
देवेंद्र छात्रों द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे। इसको लेकर करीब एक घंटे तक अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान पुलिस और देवेंद्र महतो के समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।
मालूम हो कि जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन 22 दिनों से चल रहा है। सरकार के साथ तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध अब तक समाप्त नहीं हुआ है।
समर्थकों के अनुसार, उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकलने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताई थी। जैसे ही उन्होंने अस्पताल से बाहर निकलने का प्रयास किया, पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया।
प्रशासन की ओर से उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अस्पताल से बाहर नहीं जाने देने की बात कही गई। इसे लेकर समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
समर्थकों ने धक्का-मुक्की करने का लगाया आरोप
समर्थकों ने आरोप लगाया कि देवेंद्र महतो को जबरन रोका गया और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई। इधर, देवेंद्र के अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाने के बावजूद अन्य छात्रों ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच तिरंगा यात्रा निकाली।

August 16, 2026
घरौंडा में दर्दनाक हादसा: हाईटेंशन तार की चपेट में आया श्रद्धालुओं से भरा कैंटर, कई झुलसे
घरौंडा
शहर के वार्ड नंबर-15 में गंदे नाले के पास रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। राजस्थान के बागड़ धाम जा रहे श्रद्धालुओं से भरा कैंटर हाईटेंशन बिजली की तार के संपर्क में आ गया।
तार छूते ही कैंटर में करंट दौड़ गया और उसमें सवार एक दर्जन से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद कैंटर में आग भी लग गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि कैंटर में रखे गैस सिलेंडर नहीं फटे, वरना हादसा और भी भयावह हो सकता था।
राजस्थान के बागड़ धाम जा रहे थे श्रद्धालु
जानकारी के अनुसार घरौंडा से करीब 40 से 50 श्रद्धालु कैंटर में सवार होकर राजस्थान के बागड़ धाम के लिए धार्मिक यात्रा पर निकले थे। कैंटर में श्रद्धालुओं के साथ खाने-पीने का सामान भी रखा हुआ था। इसके अलावा कैंटर में गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे, जिनका इस्तेमाल यात्रा के दौरान खाना बनाने के लिए किया जाना था।
बताया जा रहा है कि कैंटर को शहर के वार्ड नंबर-15 स्थित गंदे नाले के पास खड़ा किया गया था। इसी दौरान कैंटर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली की तार उसके संपर्क में आ गई। तार के कैंटर को छूते ही उसमें तेज करंट दौड़ गया। देखते ही देखते कैंटर में सवार श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए।
करंट लगने के बाद कैंटर में लगी आग
हाईटेंशन तार के संपर्क में आने के बाद कैंटर में आग भी लग गई। कैंटर के अंदर आग की लपटें उठती देख श्रद्धालुओं और आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोग घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गए। सबसे बड़ी चिंता कैंटर में रखे गैस सिलेंडरों को लेकर थी।
यदि आग की चपेट में आने से सिलेंडर फट जाते तो आसपास मौजूद लोगों की जान पर भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता था और हादसा बेहद गंभीर रूप ले सकता था।
स्थानीय लोगों की तत्परता से घायलों को कैंटर से बाहर निकाला गया और उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए।
सभी घायलों को करनाल ट्रामा सेंटर किया रेफर
हादसे में झुलसे सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद करनाल के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से झुलसे महिला, पुरुष और बच्चों को उपचार के लिए करनाल ले जाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही घायलों के परिजनों में भी हड़कंप मच गया और वे अपने परिजनों की कुशलक्षेम जानने के लिए अस्पताल की ओर दौड़ पड़े।
धार्मिक यात्रा की खुशियां चीख-पुकार में बदलीं
बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु बागड़ धाम की धार्मिक यात्रा को लेकर उत्साहित थे। करीब 40 से 50 लोग एक साथ कैंटर में सवार होकर निकले थे। लेकिन वार्ड नंबर-15 में कुछ देर के लिए कैंटर खड़ा करना उनके लिए जिंदगी का सबसे खौफनाक पल बन गया। हाईटेंशन तार के संपर्क में आते ही कैंटर में बैठे लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई।
चालक की लापरवाही पर भी उठे सवाल
हादसे के बाद कैंटर चालक की लापरवाही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि कैंटर को हाईटेंशन तारों के नीचे खड़ा किया गया था तो वाहन की ऊंचाई और तारों की स्थिति को देखते हुए चालक को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए थी। हालांकि हादसे की वास्तविक वजह और इसमें किसकी लापरवाही रही, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
बड़ा सवाल— खतरनाक स्थान पर कैसे खड़ा हुआ कैंटर?
हादसे ने बिजली की हाईटेंशन तारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस स्थान पर कैंटर खड़ा था, वहां से हाईटेंशन तार गुजर रही थी। ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि तारों की ऊंचाई कितनी थी और क्या वहां भारी वाहनों को खड़ा करने की अनुमति अथवा सुरक्षित व्यवस्था थी।
अगर करंट लगने के बाद कैंटर में रखे गैस सिलेंडर फट जाते तो हादसे में झुलसे लोगों के अलावा आसपास खड़े लोगों और वाहनों को भी भारी नुकसान हो सकता था। समय रहते लोगों के कैंटर से बाहर निकलने और सिलेंडरों के न फटने से एक और बड़े हादसे की आशंका टल गई।
पुलिस और प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसे में झुलसे सभी घायलों का करनाल ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है। घटना के बाद श्रद्धालुओं के परिवारों में दहशत और चिंता का माहौल बना हुआ है।
August 16, 2026
DU के नए PG History सिलेबस से दिल्ली सल्तनत का पेपर बाहर, कई और विषय भी हटे
नई दिल्ली
दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट-ग्रेजुएट हिस्ट्री कोर्स से दिल्ली सल्तनत पर आधारित एक पेपर हटाया दिया गया है. दरअसल डीयू ने अपने पोस्ट-ग्रेजुएट हिस्ट्री कोर्स का जो नया सिलेबस बनाया है, उसमें से दिल्ली सल्तनत का पेपर शामिल नहीं किया गया है. ये पेपर, “द दिल्ली सल्तनत: स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी इन मेडिवल नॉर्थ इंडिया (13वीं-14वीं सदी)”, सेमेस्टर III में पढ़ाया जाता था. इस पेपर में इस बात पर फोकस किया गया था कि मध्यकालीन राज्य कैसे बना, राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता था और मध्यकालीन उत्तर भारत में राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का विकास कैसे हुआ. इसके अलावा सेमेस्टर III के सिलेबस से “History of North India, c. 1400–1550” को भी हटा दिया गया है।
PG बनाम UG पेपर
DU के एक हिस्ट्री प्रोफेसर ने कहा कि PG का दिल्ली सल्तनत वाला पेपर और दिल्ली सल्तनत से जुड़ा UG का पेपर एक जैसे नहीं हैं. PG वाला पेपर मध्यकालीन भारत की एक खास विषय-आधारित और ऐतिहासिक स्टडी थी. इसके उलट, UG वाले पेपर को भारतीय इतिहास के एक व्यापक सर्वे कोर्स के तौर पर बताया गया है. प्रोफेसर ने यह भी कहा कि "नॉर्थ इंडिया का इतिहास, लगभग 1400–1550" पर PG वाला पेपर एक खास विषय-आधारित और ऐतिहासिक स्टडी थी, जो अंडरग्रेजुएट के लेवल से अलग थी।
DU के हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने सेमेस्टर III के लिए 38 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव (DSE) पेपर का प्रस्ताव दिया था. फाइनल नोटिफाइड सिलेबस में सिर्फ 16 DSE पेपर ही शामिल किए गए. इसका मतलब है कि प्रस्तावित 38 DSE पेपर में से 22 पेपर सेमेस्टर III के फाइनल सिलेबस में शामिल नहीं किए गए।
मंजूरी की प्रक्रिया
यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिन पेपर को शामिल नहीं किया गया, उनमें से कई ने सिलेबस को मंजूरी देने की प्रक्रिया के अलग-अलग चरण को पूरा कर लिया था. हालांकि, 7 अगस्त को जारी फाइनल नोटिफिकेशन में इन पेपर को शामिल नहीं किया गया. यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में कुछ अन्य प्रस्तावित पेपर अभी भी “Under Discussion” (चर्चा के तहत) या “Undiscussed” (जिन पर चर्चा नहीं हुई) के तौर पर मार्क किए गए हैं।
लंबे समय से चल रहे अन्य पेपर जो फाइनल सिलेबस में शामिल नहीं हैं, वे इस प्रकार हैं
1. शुरुआती भारत में जेंडर और महिलाएं: 1500 BCE से 1000 CE तक
2. प्राचीन भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं और शासन-व्यवस्था का ढांचा
3. प्राचीन भारतीय साहित्य में धर्म और समाज
August 16, 2026
हरियाणा में 3 चुनावी हार के बाद कांग्रेस का मास्टर प्लान तैयार, 6 महीने में बदलेगी रणनीति
चंडीगढ़
हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस संगठन में नई जान फूंकने के लिए पार्टी प्रभारी संजय सतीशचंद्र दत्त ने अगले छह महीने का रोडमैप तैयार कर लिया है।
रणनीति साफ है—पहले संगठन को सक्रिय करना, फिर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और इसके बाद सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरना। इसके लिए हर ब्लाक और जिले में अधिवेशन होंगे और उसके बाद तीन महीने तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
संजय दत्त अब तक हरियाणा के तीन चरणों में दौरे कर चुके हैं और चौथे चरण का दौरा 17 से 21 अगस्त तक प्रस्तावित है। इस दौरान वे पंचकूला में हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने की मांग को लेकर होने वाले धरने में शामिल होंगे।
इसके साथ ही एसआइआर अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास से चंडीगढ़ में मुलाकात करेंगे। इसी दिन कांग्रेस की राज्य स्तरीय एसआइआर निगरानी समिति की बैठक होगी।
संजय दत्त ने अब तक के दौरों की रिपोर्ट हाईकमान को भेज दी है। उनकी रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सरकार बनाने की इच्छा और उत्साह मौजूद है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं में फिर से ऊर्जा भरने की जरूरत है जिनमें इच्छा शक्ति कमजोर हुई है और सक्रियता में कमी आई है।
उनकी रिपोर्ट का सार ही यह है कि कुछ कार्यकर्ताओं में इच्छा है तो शक्ति नहीं है और कुछ में शक्ति है तो इच्छा नहीं है। ऐसे में इन दोनों के बीच संतुलन बैठाना होगा।
गुटबाजी के बीच दो बार नेताओं को एक मंच पर लाकर दिखाया असर
हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी रही है। संजय दत्त अब तक पार्टी के अलग-अलग खेमों के नेताओं को दो बार एक मंच पर ला चुके हैं। 16 राज्यों में अलग-अलग भूमिकाओं में संगठनात्मक काम कर चुके दत्त के सामने अब चुनौती इस एकजुटता को स्थायी संगठनात्मक ताकत में बदलने की है।
हाईकमान द्वारा नियुक्त चार पर्यवेक्षक डॉ. रघुवीरा रेड्डी, यशोमति ठाकुर, उमंग सिंगर और अजय कुमार लल्लू भी संगठनात्मक जिलों की समीक्षा करेंगे।
संजय दत्त ने स्पष्ट किया है कि पर्यवेक्षक किसी जिलाध्यक्ष को हटाने या नियुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि सभी जिलों के संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा के लिए आ रहे हैं। नगर निगम और नगर परिषद वाले जिलों में दो-दो जिलाध्यक्ष बनाए जाने से संगठनात्मक जिलों की संख्या बढ़ सकती है।
अधिवेशन के बाद प्रशिक्षण से चुनावी तैयारी को धार
कांग्रेस अगस्त के अंत तक सभी जिलाध्यक्षों और 90 विधानसभा क्षेत्रों की बैठकों की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। इसके बाद सितंबर में सभी 180 ब्लाकों में अधिवेशन होंगे। अक्टूबर में जिला अधिवेशन आयोजित किए जाएंगे। नवंबर से लगातार तीन महीने प्रशिक्षण शिविर चलेंगे।
इनमें ब्लाक, जिला और विधानसभा स्तर के फीडबैक के आधार पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति तैयार होगी। कांग्रेस के पहली पंक्ति के सभी नेताओं से कहा गया है कि वे अपनी सुविधा अनुसार अधिवेशनों में शामिल होने की तारीख दे दें।
छह महीने में कांग्रेस का संगठनात्मक कैलेंडर
अगस्त: सभी जिलाध्यक्षों और 90 विधानसभा क्षेत्रों की बैठकों की प्रक्रिया पूरी
सितंबर: 180 ब्लाकों में अधिवेशन
अक्टूबर: जिला अधिवेशन
नवंबर से: तीन माह के प्रशिक्षण शिविर
लक्ष्य: कार्यकर्ताओं में इच्छा और शक्ति पैदा कर सत्ता वापसी के लिए संगठन को तैयार करना।

August 16, 2026
CBSE Schools: स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर मिलेगी स्कूलों को रेटिंग, 30 सितंबर तक करें आवेदन
अंबाला.
सेंट्रल बोर्ड आफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) अब देशभर के विद्यालयों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की कसौटी पर मूल्यांकन करने जा रहा है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2026-27 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत 30 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं।
छह बिंदुओं पर आधारित मूल्यांकन के बाद विद्यालयों को वन से फाइव स्टार तक की रेटिंग दी जाएगी। इसमें जल, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन एवं रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण तथा मिशन लाइफ गतिविधियां शामिल हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, सीबीएसई, ईएमआरएस, आइसीएसई, रेलवे स्कूल, सैनिक स्कूल, आटोमिक एनर्जी स्कूल, नेवी एजुकेशन सोसायटी और आइएएफ ईसी सोसायटी के स्कूल भी इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं।
आंकड़ों के अनुसार, देशभर से एक लाख 58 हजार 595 स्कूलों ने प्रक्रिया शुरू की है, जबकि एक लाख 38 हजार 412 स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन किया है और 82 हजार 519 स्कूलों ने प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। सिरसा के 12 स्कूलों ने प्रक्रिया शुरू की है, जबकि आठ स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन किया और छह ने इसे पूरा किया है। फतेहाबाद के 11 स्कूलों ने प्रक्रिया शुरू की है, जबकि 10 ने रजिस्ट्रेशन किया और तीन ने इसे पूरा किया है। पानीपत, भिवानी, फरीदाबाद और पंचकूला के कुछ स्कूलों ने भी प्रक्रिया में भाग लिया है।
August 15, 2026
बिहार में बनेंगी 12 नई टाउनशिप, पटना में 10 लाख करोड़ निवेश की योजना
पटना
राज्य सरकार बिहार में 12 नई टाउनशिप विकसित करने जा रही है। इन टाउनशिप के लिए करीब साढ़े छह लाख एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। अकेले पटना में 81 हजार एकड़ में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना है।
पटना की टाउनशिप में 10 लाख करोड़ का निवेश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पटना में प्रस्तावित टाउनशिप में करीब 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
2027 नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र
बापू सभागार में बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में सफल 2027 नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने कुछ अभ्यर्थियों को स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। करीब 200 एसडीएम और 136 डीएसपी भी नियुक्ति पत्र लेने वालों में शामिल रहे।
अधिकारियों से निष्पक्ष निर्णय लेने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से भयमुक्त होकर निष्पक्ष निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कलम की स्याही से आम नागरिक का सम्मान बढ़ेगा और उनके जीवन की उन्नति का रास्ता खुलेगा।
स्टील हब के लिए सात कंपनियों से एमओयू
औद्योगीकरण की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है।
सेमीकंडक्टर समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के साथ 51 हजार करोड़ रुपये के स्टील हब के लिए सात बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू किया गया है।
पीपीपी मॉडल से आधुनिक होंगे बस स्टैंड
सरकार विकास कार्यों को तेज करने के लिए पीपीपी मॉडल पर जोर दे रही है। सभी जिला मुख्यालयों पर पीपीपी मोड में आधुनिक बस स्टैंड और टाउनशिप स्थापित किए जाएंगे।
परिवहन व्यवस्था में पुलिसिंग, चेक पोस्ट और टोल वसूली जैसी व्यवस्थाओं को भी पीपीपी मॉडल से जोड़ने की योजना है।
पटना-बोधगया सफर अब डेढ़ घंटे में
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे का असर कनेक्टिविटी पर दिख रहा है। पहले पटना से बोधगया पहुंचने में चार से पांच घंटे लगते थे, जबकि अब सड़क मार्ग से यह सफर करीब डेढ़ घंटे में पूरा हो रहा है।
बिहार का बजट बढ़कर 3.47 लाख करोड़
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार का बजट कभी छह हजार करोड़ रुपये था, जो 2005 में 23 हजार करोड़ रुपये हुआ। आज राज्य का बजट बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
2030 तक एक करोड़ लोगों को नौकरी-रोजगार
सरकार ने 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, 2020 से 2025 के दौरान 10 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 12 लाख सरकारी नौकरियां और 50 लाख लोगों को रोजगार दिया गया।
पिछले आठ-नौ महीनों में करीब दो लाख सरकारी नौकरियां और छह लाख से अधिक रोजगार दिए जाने का भी दावा किया गया।

August 15, 2026
Punjab के GLADA में जन्माष्टमी मेले की तैयारी, बोली प्रक्रिया पर उठे सवाल
लुधियाना.
लुधियाना के चंडीगढ़ रोड पर वर्धमान मिल के सामने गलाडा ग्राउंड में लगने वाले जन्माष्टमी मेले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां 16 अगस्त से 16 सितंबर तक मेला लगने वाला है जिसकी बोली में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।
आरोप है कि फर्जीवाड़ा करते हुए चहेतों को लाभ देने के लिए अधिकारियों द्वारा बोली का नोटिस सिर्फ 2 दिन पहले जारी किया गया है। इसके साथ ही नोटिस में बैंक ड्राफ्ट राशि 30 लाख रुपये लिखी गई है जबकि ये 3 लाख रुपये होनी चाहिए। आरोप हैं कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग बोली से पीछे हट जाएं और चहेते ठेकेदार फायदा उठा सकें। खबर मिली है कि जब इस संबंध में शुक्रवार को बोली लगनी शुरू हुई तो सिर्फ 3 ठेकेदार वहां पहुंचे थे।
इस संबंध में जब अन्य ठेकेदारों को जानकारी मिली है मौके पर खूब हंगामा हुआ। इस मामले में हुए विवाद के बाद बोली प्रक्रिया रद्द की गई। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अब मंगलवार को फिर से बोली प्रक्रिया की जाएगी।
August 15, 2026
बिहार में 12 सैटेलाइट टाउनशिप के लिए बना नया प्राधिकरण, शहरों के विकास को मिलेगी रफ्तार
पटना
प्रदेश में शहरों के विकास को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने, नए बनने वाले शहरों को सुव्यवस्थित करने तथा बनने वाले 12 सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन के लेन-देन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगर विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है।
राज्य के मुख्य सचिव प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव होंगे इसके उपाध्यक्ष होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा वित्त, उद्योग, पर्यटन, पर्यावरण, पथ निर्माण, ऊर्जा, जल संसाधन सहित कई विभागों के अधिकारी इसके सदस्य होंगे
प्राधिकरण का सबसे अहम काम शहरों के विकास से जुड़ी योजनाओं को एक साथ आगे बढ़ाना होगा। अभी शहरों में सड़क, पानी, नाली, सीवरेज, आवास और परिवहन जैसी सुविधाओं से जुड़े काम अलग-अलग विभागों के स्तर पर होते हैं।
प्राधिकरण इन कामों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद करेगा, ताकि एक विभाग के काम से दूसरे विभाग की योजना प्रभावित न हो।
भविष्य की जरूरत के हिसाब से विकास
नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार राज्य में बढ़ती आबादी और तेजी से फैलते शहरों को देखते हुए प्राधिकरण लंबे समय की विकास योजना तैयार करने में भूमिका निभाएगा।
इसका उद्देश्य शहरों का बेतरतीब विस्तार रोकना और लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। नए इलाकों में सड़क, पानी, जल निकासी और दूसरी जरूरी सुविधाओं की जरूरत को पहले से ध्यान में रखकर विकास की योजना बनाने पर जोर रहेगा।
प्राधिकरण को संपत्ति खरीदने और रखने, समझौते करने तथा अपने नाम से मुकदमा करने या उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की कानूनी शक्ति भी होगी। फिलहाल इसका कार्यालय विकास भवन, नया सचिवालय के प्रथम तल पर नगर विकास एवं आवास विभाग में रहेगा।
ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र के जमीन धारकों को राहत
प्राधिकरण बनने के साथ ही ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र के जमीन मालिकों को राहत पहुंचेगी। विकास योजना के प्रारूप के प्रकाशन के बाद जमीन की खरीद-बिक्री या हस्तांतरण पर लगी रोक को हटाने का अधिकार प्राधिकरण के पास होगा।
यानी विकास योजना के अंतिम प्रकाशन तक हर मामले में इंतजार करना जरूरी नहीं होगा। प्राधिकरण विकास योजना और संबंधित नियमों को देखते हुए ऐसे मामलों में निर्णय ले सकेगा।
August 15, 2026
जोधपुर में सितंबर से होगा तरंगशक्ति-2026, 8 देशों के लड़ाकू विमान लेंगे हिस्सा
जयपुर
भारतीय वायुसेना का मेगा मल्टीलेटरल युद्धाभ्यास तरंगशक्ति का दूसरा संस्करण ‘तरंगशक्ति-2026’ सितंबर से राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर शुरू होगा। यह अभ्यास केवल लड़ाकू विमानों की उड़ान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता, रणनीतिक साझेदारी और स्वदेशी रक्षा तकनीक का वैश्विक प्रदर्शन भी बनेगा। खास बात यह है कि मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के एयरबेस पर की गई कार्रवाई के बाद यह पहला बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास होगा।
इसमें अमरीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ग्रीस, सिंगापुर, बांग्लादेश और श्रीलंका अपने-अपने लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के साथ भाग लेंगे। 18 देशों के सैन्य पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। भारत ने 51 देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें से अधिकांश ने सहमति दी है। यह युद्धाभ्यास एक पखवाड़े का होगा, जो सितंबर अंत से लेकर अक्टूबर तक चलेगा। मानसून जाने के बाद जोधपुर का आसमान एकदम साफ होने की वजह से फ्लाइंग के लिए बेहतरीन माना जाता है। तरंगशक्ति का पहला संस्करण वर्ष 2024 में अगस्त-सितंबर में तमिलनाडु और जोधपुर में हुआ था।
डिफेंस एक्सपो सहित कई कार्यक्रम होंगे
युद्धाभ्यास में डिफेंस एक्सपो सहित कई कार्यक्रम होंगे, जिसमें एक दूसरे देश की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन होगा। नई वार टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन किया जाएगा। भारत भी स्वदेशी तकनीक को दूसरे देशों को बताएगा ताकि डिफेंस सामग्री के लिए मार्केट मिल सके। इसके अलावा युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के विमान अलग-अलग मैन्युवर में प्रदर्शन करेंगे। सूर्यकिरण टीम 9 हॉक विमानों के साथ भाग लेगी। सारंग हेलीकॉप्टर टीम के भी शामिल होने की संभावना है।
इन लड़ाकू विमानों के शामिल होने की संभावना
    ऑस्ट्रेलिया से एफ-18
    बांग्लादेश से सी-130 ट्रांसपोर्ट जहाज
    ग्रीस से एफ-16 लड़ाकू विमान
    यूएई से एफ-16 व अवॉक्स
    अमरीका से एफ-16, ए-10, एफआरए
    सिंगापुर से सी-130
    जापान एयरफोर्स के लड़ाकू विमान
    यूएई से एफ-16
भारतीय वायुसेना के ये विमान होंगे शामिल
तेजस, राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000, जगुआर, मिग-29, एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर, एएलएच मार्क-4 रुद्र हेलीकॉप्टर, सी-130, आईएल-78, अवॉक्स।
सभी देशों की एयरफोर्स ऐसे करेगी युद्धाभ्यास
- विद इन विजुअल रेंज (WVR) कॉम्बेट मिशन।
- बियोंड विजुअल रेंज कॉम्बेट (बीवीआर) मिशन।
- लार्ज फोर्स एंगेजमेंट (एलएफई)।
- एयर मोबिलिटी ऑपरेशन।
- लॉ लाइट ऑपरेशन।
- डायनेमिक टारगेटिंग।
- एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिशन।
- कॉम्बेट सर्च एण्ड रेस्क्यू।
- हाई वेल्यू एरियल एसेट प्रोटेक्शन एंड बस्टिंग।
August 15, 2026
रांची में डिजिटल अरेस्ट का बढ़ता खतरा, करोड़ों रुपये की साइबर ठगी से मचा हड़कंप
रांची
राजधानी रांची में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आधिकारिक तौर पर इसका कोई एक समेकित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन रांची साइबर थाना और झारखंड सीआईडी में दर्ज मामलों से साफ है कि दर्जनों लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं और करोड़ों रुपये गंवा चुके हैं।
साइबर अपराधियों ने बुजुर्गों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, कारोबारियों और यहां तक कि सीबीआई अधिकारी के परिवार को भी निशाना बनाया है। हालिया मामलों में 73 वर्षीय कंचन सरकार से 5.20 लाख रुपये की ठगी शामिल है।
30 मार्च को उन्हें अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप काल आया। काल करने वाले ने खुद को मुंबई क्राइम डिपार्टमेंट का अधिकारी बताया और कंचन सरकार का नाम हर्षद मेहता केस से जुड़ा होने की बात कही। कार्रवाई और गिरफ्तारी का डर दिखाकर उन्हें दो दिनों तक डिजिटल निगरानी में रखा गया और अलग-अलग खातों में रुपये ट्रांसफर कराए गए।
रांची में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी का इससे कहीं बड़ा मामला भी सामने आ चुका है। एक सेवानिवृत्त अधिकारी से मनी लान्ड्रिंग मामले में फंसाने का डर दिखाकर 2.27 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। वहीं एक सीबीआई अधिकारी की पत्नी से नकली अधिकारी बनकर 59.44 लाख रुपये की ठगी की गई।
एक कारोबारी से 1.67 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में दो दिन पहले मुंबई पुलिस ने रांची के बरियातू और पुंदाग इलाके से दो आरोपित जगेश्वर महतो और जाबिर हुसैन को गिरफ्तार किया।
इसके अलावा एक बुजुर्ग से 300 करोड़ रुपये के घोटाले में फंसाने की धमकी देकर 48.88 लाख रुपये और दूसरे मामले में डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर 10 लाख रुपये ठगने की शिकायत सामने आ चुकी है।
हर साइबर अपराधी का तरीका एक जैसा
साइबर अपराधियों का तरीका लगभग एक जैसा है। वे खुद को सीबीआई, ईडी या पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ित को डराते हैं। कभी कूरियर में ड्रग्स या फर्जी पासपोर्ट मिलने तो कभी बैंक खाते के मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने की बात कही जाती है।
इसके बाद वीडियो कॉल पर पुलिस स्टेशन या अदालत जैसा माहौल बनाकर पीड़ित को कैमरे के सामने रहने और किसी से संपर्क नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। फिर जांच या केस खत्म करने के नाम पर रकम किसी कथित सरकारी या जांच खाते में जमा कराने को कहा जाता है।
झारखंड पुलिस और सीआईडी ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। प्रतिबिंब ऐप और केंद्रीय गृह मंत्रालय के आई 4सी तंत्र के माध्यम से संदिग्ध बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और साइबर नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है।
ठगों से बचने के ये हैं उपाए
ठगी से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि किसी भी फोन काल पर डरकर पैसे ट्रांसफर न करें। कोई भी जांच एजेंसी वीडियो काल पर डिजिटल अरेस्ट करके पैसे जमा कराने का वैध आदेश नहीं देती। सीबीआई, ईडी या पुलिस के नाम पर धमकी मिलने पर कॉल काटकर संबंधित विभाग के आधिकारिक नंबर से सत्यापन करें।
बैंक खाते, ओटीपी, एटीएम, यूपीआई पिन और निजी दस्तावेजों की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को न दें। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना दें और साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।
August 15, 2026