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रक्षाबंधन से स्कूल-कॉलेजों में तैनात होंगी ‘पुलिस दीदी’, छात्राओं की सुरक्षा पर जोर
पटना
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि रक्षाबंधन के दिन से राज्य के स्कूलों-कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती होगी। उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों की सुरक्षा और उनका मान-सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमने पुलिस दीदी को पांच हजार स्कूटी और मोटर साइकिल दी है। बिहार को सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में विद्यार्थियों का विश्वास सर्वोपरि है।
बिहार में परीक्षाओं को सुचारु, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आधुनिक बनाने के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया जायेगा। वहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। राज्य में स्थापित 551 सरस्वती विद्या निकेतनों में आईआईटी, जेईई और नीट सहित विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारे प्रदेश की रीढ़ हैं और उनकी समृद्धि ही राज्य और देश की प्रगति का आधार है।
सम्राट चौधरी ने कहा किा बिहार को सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। बहन-बेटियों की सुरक्षा और उनका मान-सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमने पुलिस दीदी को पांच हजार स्कूटी और मोटर साइकिल दी है।
विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 अगस्त को विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्यभर के स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग आदि संस्थानों में विद्यार्थियों की शिकायत-परेशानी दूर की जाएगी। पोर्टल पर विद्यार्थियों के आवेदन के अधिकतम 30 दिनों के अंदर शिकायतों का निष्पादन किया जाएगा। हमारी सरकार शिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बिहार युवा नीति बनायी जाएगी: राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। युवाओं के समग्र विकास के लिए बिहार युवा नीति बनायी जायेगी और उसकी निगरानी राज्य युवा आयोग करेगा। बिहार की समृद्ध एवं आध्यात्मिक विरासत-नालंदा, बोधगया, विक्रमशिला, राजगीर और वैशाली को उद्यमिता, हेरिटेज गाइड, कल्चरल टूरिज्म स्टार्टअप्स से जोड़ते हुए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जायेंगे।ाााा
August 17, 2026
JPSC-JSSC आंदोलन पर सरकार के 10 दांव, वार्ता से लेकर पुलिस कार्रवाई तक अपनाए कई तरीके
रांची
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और मोरहाबादी मैदान से लेकर झारखंड विधानसभा तक, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का ऐतिहासिक आंदोलन लगातार सुलग रहा है।
सरकार ने इस बड़े छात्र आक्रोश को शांत करने, कमजोर करने और आंदोलन को किसी भी तरह खत्म करने के लिए 'साम, दाम, दंड और भेद' की पूरी रणनीति अपनाई। आज की वार्ता निणार्यक होगी। वार्ता फेल होने से 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने की तैयारी है।
कई दौर की हाई-लेवल वार्ताएं, परीक्षाओं को रद्द करने के बड़े एलान, उच्च स्तरीय जांच के वादे, पुलिसिया लाठीचार्ज, मुकदमों का डर और धरना स्थल की सुविधाएं बंद करने जैसे तमाम हथकंडों के बावजूद छात्र अपनी मुख्य मांगों (विशेषकर सीबीआई जांच) पर चट्टान की तरह अड़े हुए हैं।
आइए जानते हैं, झारखंड सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने या थामने के लिए कौन-कौन से 10 बड़े और कड़े प्रयास किए।
1. कई दौर की उच्चस्तरीय वार्ताएं
सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए चार मंत्रियों की एक हाई-पावर कमेटी बनाई, जिसने छात्रों के अलग-अलग प्रतिनिधियों के साथ 5 से 6 दौर की लंबी और मैराथन बैठकें कीं।
स्टेट गेस्ट हाउस में कई घंटों तक चली इन बैठकों में सरकार की ओर से हरसंभव बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई, ताकि गतिरोध खत्म हो सके। चार मंत्रियों की टीम बनाई गई। तमाम बड़े अधिकारी लगे हैं।
2. प्रमुख परीक्षाएं रद्द करने का बड़ा एलान
छात्रों के भारी दबाव के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए विवादों में घिरी 14वीं JPSC प्रीलिम्स परीक्षा के साथ-साथ 2023 और 2025 की कई बैकलॉग परीक्षाओं को भी रद करने का औपचारिक एलान किया। सरकार का तर्क था कि इससे छात्रों की सबसे बड़ी व्यावहारिक मांग पूरी हो गई है।
3. '98% मांगें पूरी' होने का दावा
तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार समेत सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से बार-बार यह दोहराया कि छात्रों की लगभग 98% मांगें सैद्धांतिक रूप से मान ली गई हैं।
सरकार का यह भी कहना था कि शेष 2% मांगें कानूनी और संवैधानिक अड़चनों के कारण तुरंत पूरी नहीं की जा सकतीं।
4. CID और ED जांच का ठोस प्रस्ताव
आंदोलन की धार को कम करने के लिए सरकार ने आपराधिक गड़बड़ियों की जांच सीआईडी से और बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी से कराने की घोषणा की।
इसके अलावा, मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन और 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का लिखित वादा भी किया गया।
5. JPSC सदस्यों के इस्तीफे, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां
आक्रोशित छात्रों को यह संदेश देने के लिए कि सरकार गंभीर है, जेपीएससी के तीन सदस्यों से इस्तीफा दिलवाया गया। सीआईडी जांच तेजी से जारी है।
इसके साथ ही, पूर्व चेयरमैन सहित कई अन्य नामजद आरोपियों को सीआईडी द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ताकि यह दिखाया जा सके कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
6. विशेष सुधार समिति का गठन
भविष्य में इस तरह की धांधलियों को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में बुनियादी सुधार करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके लिए आईआईटी-आईएसएम धनबाद, आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का ऐलान किया गया। साथ ही, छात्रों से सीधे सुझाव मांगने के लिए एक विशेष ई-मेल आईडी भी जारी की गई।
7. विधानसभा घेराव से पहले धमकियां, पुलिस कार्रवाई
जब वार्ता के रास्ते फेल होने लगे, तो सरकार ने सख्त रुख अपनाया। विधानसभा घेराव के पूर्व छात्रों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी गईं। घेराव प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात कर कंटीली तारें लगाई गईं और धारा 163 लागू की गई।
प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और आंदोलनकारी छात्रों पर बड़े स्तर पर मुकदमे (एफआईआर) दर्ज किए गए।
8. धरना स्थल पर दबाव और प्रशासनिक हथकंडे
छात्र नेताओं का आरोप है कि आंदोलन को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने के लिए धरना स्थल पर प्रशासन ने दबाव बढ़ाना शुरू किया।
रणनीति के तहत धरना स्थल की बिजली काट दी गई, ताकि रात के वक्त छात्रों को अंधेरे और असुविधा का सामना करना पड़े। इसके अलावा, पुलिस बल लगातार कैंप कर दबाव बनाए रहा।
9. छात्रों को घर भेजने के लिए बसें और हेल्पलाइन
आंदोलन को तितर-बितर करने के लिए प्रशासन ने सुदूर जिलों से आए छात्रों को उनके घरों तक वापस भेजने के वास्ते विशेष बसों का इंतजाम किया। इसके लिए अलग-अलग जिलों के लिए प्रशासनिक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए ताकि छात्र अपने घर लौट जाएं और आंदोलन स्वतः दम तोड़ दे।
10. मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सीधी अपील
सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों से युवाओं को संयम बरतने, राजनीति से दूर रहने और परीक्षाओं में सुधार के लिए अपने सुझाव भेजने की अपील की। इसके साथ ही, आंदोलन में बने अलग-अलग छात्र गुटों से सरकार ने अलग-अलग संपर्क साधा, ताकि छात्रों के बीच आपसी एकजुटता और एकता को तोड़ा जा सके।
सीनियर जर्नलिस्ट राकेश परिहार बताते हैं, झारखंड सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम में 'गाजर और छड़ी' की नीति अपनाई। एक तरफ जहां वार्ताओं, रियायतों, उच्च स्तरीय जांच और सुधारों के वादे किए गए।
वहीं दूसरी तरफ लाठीचार्ज, एफआईआर, धरना स्थल की बत्ती काटने और पुलिसिया धमकियों जैसे कड़े प्रशासनिक हथकंडे भी आजमाए गए। हालांकि, सीबीआई जांच जैसी मुख्य मांग पर सरकार के अड़ियल रुख और छात्रों की जिद के कारण यह पूरा चक्रव्यूह बेअसर साबित हुआ और जेपीएससी आंदोलन अब भी जस का तस जारी है।

August 17, 2026
लुधियाना में अनसोल्ड प्रॉपर्टी पर GLADA का बड़ा फैसला, ऑक्शन में खरीदार नहीं मिले तो घटेंगे रेट
लुधियाना
ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (ग्लाडा) अनसोल्ड सरकारी प्रॉपर्टी के रिजर्व प्राइस कम करने की तैयारी में है। बार-बार ई-नीलामी के बावजूद खरीदार नहीं मिलने के बाद अथॉरिटी पांच साइट्स की कीमतों की समीक्षा कर रही है।
ग्लाडा का मानना है कि पिछले कई वर्षों में तय की गई रिजर्व कीमतें बाजार की मौजूदा स्थिति के मुकाबले अधिक थीं। इसी वजह से इन साइट्स को नीलामी में खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। अब स्वतंत्र रिपोर्ट्स में सामने आने वाली 'रियलाइजेबल वैल्यू' को ही आगामी नीलामियों के लिए नया आधार माना जाएगा। इस प्रक्रिया के दायरे में लुधियाना शहर के पॉश इलाकों में स्थित प्राइम रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल प्लॉट को शामिल किए गए हैं।
अथॉरिटी ने इसके लिए बिड्स प्रक्रिया पूरी कर ली है। वैल्यूअर्स को रिपोर्ट सौंपने के लिए 21 दिनों का सख्त समय दिया है। उम्मीद है कि कीमतें व्यावहारिक होने के बाद इन बहुमूल्य जमीनों की नीलामी आसान होगी और ग्लैडा के खजाने में राजस्व आएगा।
ग्लाडा किन प्रॉपर्टीज के रेट रिवाइज्ड कर रहा है, जानिए…
मिनी सचिवालय के सामने 8.18 एकड़ जमीन: डीसी दफ्तर के सामने इरिगेशन/कैनाल डिपार्टमेंट की 8.18 एकड़ जमीन है। इसे ओयूवीजीएल (OUVGL) मिक्स लैंड यूज चंक के तौर पर बेचा जाना है। वर्ष 2014 में इसका रिजर्व प्राइस ₹415.71 करोड़ तय किया गया था। खरीदार न मिलने पर इसे 20% घटाकर ₹333.79 करोड़ किया गया, फिर भी यह अनसोल्ड रही। हालांकि 2022 में फिर इसकी कीमत 414 करोड़ कर दी गई थी।
वेव्स मॉल के नजदीक 1 एकड़ कमर्शियल साइट: फिरोजपुर रोड पर वेबमॉल के पास एक एकड़ सरकारी जमीन है। 2012 में इसका रिजर्व प्राइस लगभग ₹75 करोड़ था। 2017 में ₹1.78 लाख प्रति वर्ग मीटर और 2018 में ₹58.89 करोड़ रिजर्व प्राइस रखा गया, लेकिन बिक्री नहीं हुई।
दुगरी फेज-2 में 0.93 एकड़ इंस्टीट्यूशनल साइट: दुगरी में ग्रीन लैंड स्कूल के नजदीक ग्लाडा की 0.93 एकड़ इंस्टीट्यूशनल साइट है। ग्लाडा ने इसकी कीमत 2019 में ₹8.40 करोड़ रखी गई थी, लेकिन इसका कोई खरीददार नहीं मिला।
पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के दो बड़े भूखंड: पुलिस कमिश्नर रेजिडेंस के पीछे 1.702 एकड़ कमर्शियल प्लॉट और पुलिस कमिश्नर रेजिडेंस के सामने 2.845 एकड़ कमर्शियल प्लॉट हैं। इनकी भी कई बार बोलियां करवाई गई लेकिन कोई खरीददार नहीं मिला है।
13 से अधिक कमर्शियल साइट्स: शहर के अलग-अलग कमर्शियल एरिया में स्थित 13 से ज्यादा दुकानें, बूथ और एससीओ भी नए रिजर्व प्राइस का इंतजार कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से चौड़ा बाजार पुलिस कोतवाली, पखोवाल रोड कैनाल कॉलोनी, कोहाड़ा व मोगा स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पॉकेट, दुगरी फेज-2, ढंडारी कलां और सेक्टर-38 मेन चंडीगढ़ रोड की साइट्स शामिल हैं।
रेट तय करने के लिए तीन तरीके अपनाएगा ग्लाडा
ग्लाडा ने वैल्यूअर्स को बाजार की मौजूदा स्थिति के आधार पर जमीन की वास्तविक कीमत तय करने की छूट दी है। नई दरें निर्धारित करने के लिए तीन प्रमुख तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। पहला मार्केट एप्रोच है। इसमें आसपास की जमीनों की हालिया रजिस्ट्री और खरीद-फरोख्त की कीमतों का आकलन किया जाएगा।
विकास कार्यों की लागत को ध्यान में रखकर कीमत
दूसरा इनकम एप्रोच है, जिसके तहत प्रॉपर्टी से भविष्य में होने वाली संभावित आय या किराए का अनुमान लगाया जाएगा। तीसरे कॉस्ट एप्रोच में जमीन की लोकेशन, उपयोगिता और आसपास हुए विकास कार्यों की लागत को ध्यान में रखकर कीमत तय की जाएगी।
वैल्यूअर्स को यह भी निर्देश दिया गया है कि जमीन पर किसी तरह का कब्जा, कानूनी विवाद, किरायेदारी या रास्ते से जुड़ी समस्या होने पर उसे मूल्यांकन में शामिल किया जाए। इन सभी पहलुओं के आधार पर जमीन की अंतिम रियलाइजेबल वैल्यू तय की जाएगी।
21 दिन की समयसीमा और देरी पर पेनल्टी
अथॉरिटी ने बिड डॉक्यूमेंट के तहत सख्त नियम लागू किए हैं। चयनित वैल्यूएशन एजेंसियों को अलॉटमेंट के 21 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। निर्धारित समय में काम पूरा न करने पर फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।
ग्लाडा की इस कवायद का मुख्य उद्देश्य सालों से अटके हुए कैपिटल असेट्स को लिक्विडेट करना और रियलिस्टिक रिजर्व प्राइस के साथ नए सिरे से ई-ऑक्शन आयोजित करना है। रिपोर्ट आने के बाद अगले चरण में नई दरों पर मोहर लगाई जाएगी।
August 17, 2026
सावन सोमवार पर अमृतसर में आस्था का सैलाब, शिवाला बाग भाइयां मंदिर में 2 घंटे लाइन में खड़े रहे भक्त
अमृतसर
सावन के तीसरे सोमवार पर अमृतसर में आस्था का अलग ही रंग देखने को मिला। सावन सोमवार के साथ नाग पंचमी और संक्रांति का संयोग होने के कारण शिवाला बाग भाइयां मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।
श्रद्धालुओं को करीब दो घंटे तक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। इसके बावजूद उनके चेहरे पर थकान के बजाय भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता नजर आई।
सुबह से ही श्रद्धालु फूल, बेलपत्र, दूध और पूजा की थालियां लेकर मंदिर पहुंचते रहे। मंदिर परिसर में हर-हर महादेव के जयकारों के बीच भक्तों ने प्राचीन शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित किया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की।
शिव की आराधना के लिए विशेष
मंदिर के पंडित ने बताया कि सावन का सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस बार नाग पंचमी और संक्रांति का संयोग होने से श्रद्धालुओं में खास उत्साह रहा। उन्होंने बताया कि शिवाला बाग भाइयां के प्राचीन शिवलिंग के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और यहां दूर-दूर से भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
भगवान शिव का मनमोहक स्वरूप सजाया
मंदिर में भगवान भोलेनाथ का विशेष 16 श्रृंगार किया गया। फूलों और पूजन सामग्री से भगवान शिव का मनमोहक स्वरूप सजाया गया, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा
पंडित ने बताया कि सावन के सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही आस्था सोमवार को शिवाला बाग भाइयां मंदिर में देखने को मिली।
August 17, 2026
महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए इमरजेंसी बटन बेकार! कई राज्यों में अलर्ट सेंटर ही नहीं
नई दिल्ली
बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए इमरजेंसी अलर्ट बटन को लेकर संसदीय समिति ने एक अजीब मामले पर ध्यान दिया है। समिति ने पाया कि इन स्विच में ज्यादातर का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में अलर्ट का जवाब देने के लिए कोई खास सेंटर ही नहीं है।
संसदीय समिति को बस ऑपरेटरों ने बताया कि महज 15-20 रुपये की लागत वाले इन बटनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, क्योंकि अलर्ट मिलने पर कार्रवाई के लिए कई जगहों पर कोई समर्पित केंद्र ही नहीं है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति को बस ऑपरेटरों ने बताया की अनिवार्य फिटनेस टेस्ट के दौरान इन स्विचों की जांच के लिए प्रति वाहन 2,500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये देने पड़ते हैं।
निर्भया कांड के बाद इमरजेंसी बटन किया गया था अनिवार्य
जेडीयू सांसद संजय झा की अध्यक्षता वाली समिति के मुताबिक, 2012 के निर्भया कांड के बाद महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन वाहनों में इमरजेंसी बटन लगाने को अनिवार्य किया गया था।
कई राज्यों में 112 से जोड़ा गया सिस्टम
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने समिति को बताया कि कई राज्यों में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को आपातकालीन नंबर 112 से जोड़ा गया है। हालांकि, बड़ी संख्या में फर्जी अलर्ट आने के कारण कुछ राज्यों ने इस सिस्टम को बंद या अलग कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि मंत्रालय इस व्यवस्था को फिर से प्रभावी बनाना चाहता है, जबकि बस ऑपरेटरों के बीच इसे पूरी तरह खत्म करने की भावना है।
समिति ने वसूली पर उठाए सवाल
समिति के एक सदस्य ने सवाल उठाया कि अगर यह सिस्टम प्रभावी तरीके से काम ही नहीं कर रहा है तो इसके लिए बस ऑपरेटरों से इतनी अधिक राशि वसूलना उचित कैसे है। एक अन्य सदस्य ने पूछा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए जा सकते। इस पर मंत्रालय ने बताया कि नई बसों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जा रहे हैं।
16 राज्यों से आगे बढ़ाने की सिफारिश
संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि सार्वजनिक परिवहन वाहनों में इमरजेंसी बटन, कॉल सुविधा और वाहन की लोकेशन ट्रैक करने वाले उपकरण लगाने की योजना को आगे बढ़ाया जाए। समिति ने कहा कि यह व्यवस्था केवल उन 16 राज्यों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, जिन्होंने इसके लागू करने में प्रगति की है, बल्कि अन्य राज्यों के साथ भी इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
August 17, 2026
केसरिया बौद्ध स्तूप में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार, 20 करोड़ से बनेगा पर्यटक केंद्र
मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)
केसरिया बौद्ध स्तूप वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। प्रतिदिन हजारों देसी-विदेशी सैलानी स्तूप देखने यहां पहुंचते हैं।
पर्यटकों की सुविधा के लिए बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यहां पांच एकड़ भूभाग में आवासीय व्यवस्था के साथ कैफेटेरिया बनाया गया है।
इसके अलावा करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटक सुविधा केंद्र निर्माणाधीन है। खास बात यह है कि यह केंद्र केसरिया स्तूप का ही प्रतिरूप (रेप्लिका) है।
इसके चारों ओर बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों की रेप्लिका भी प्रदर्शित की जा रही है। इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि स्तूप के आसपास के महत्वपूर्ण स्थलों का भी उत्खनन कर उनका विकास किया जाए।
यहां बता दें कि वर्ष 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा उत्खनन एवं संरक्षण शुरू किया गया था। हालांकि अब तक स्तूप के लगभग 60 प्रतिशत हिस्से का ही उत्खनन हो सका है। संरक्षण का प्रतिशत उससे भी कम है।
केसरिसा स्तूप का इतिहास
उत्खनन से पूर्व इस स्थल को स्थानीय लोग देउर के नाम से जानते थे। लोगों का मानना है कि इसका संबंध पौराणिक काल के राजा वेणु से है। हालांकि उत्खनन के बाद यह बौद्ध स्तूप के रूप में दुनिया के सामने आया। कहा जाता है कि 104 फीट की उंचाई के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है।
माना जाता है कि वर्ष 1934 के विनाशकारी भूकंप से पहले इसकी उंचाई 150 फीट तक थी। भूकंप में इसे भारी क्षति पहुंची थी। अनुमान है कि स्तूप का एक बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे दबा पड़ा है।
ब्रिटिश शासन काल में भी इसके उत्खनन की कोशिश की गई थी। वर्ष 1814 में मैकेंजी एवं 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों के सबूत आज भी उपलब्ध हैं। लेकिन कतिपय कारणों से तब उत्खनन रोक दिया गया था।
इस स्थान की चर्चा चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत में भी मिलती है। उल्लेखनीय है कि छह तलों एवं एक गुंबद वाले इस स्तूप पर बने कोष्टकाें में बुद्ध की क्षतिग्रस्त मूर्तियां मिली हैं।
माना जाता है कि है कि भारत की संस्कृति एवं विरासत को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमला कर इन मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया होगा।
बुद्ध से स्तूप का संबंध
जानकार बताते हैं कि गृह त्याग के बाद राजकुमार सिद्धार्थ ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों का त्याग इसी स्थान पर किया था। यहीं पर उन्होंने संन्यासी का वस्त्र धारण कर पहली दीक्षा ली थी। इसके बाद वे आगे निकल गए।
बौद्ध धर्मग्रथों के अनुसार अंत समय में महापरिनिर्वाण के लिए कुशीनारा (कुशीनगर, उप्र) जाने के क्रम में उन्होंने इसी स्थान पर एक रात बिताई थी। उनके साथ बड़ी संख्या में शिष्य भी चल रहे थे।
भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को स्मृति चिन्ह के रूप में अपना भिक्षा पात्र देकर सभी शिष्यों को वापस वैशाली लौट जानें को कहा। इसके बाद वे कुशीनारा के लिए रवाना हो गए, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ।
बुद्ध से जुड़ी स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए इसी स्थान पर तत्कालीन शासकों द्वारा स्तूप को निर्माण कराया गया। इसके निर्माण में शुंग, कुषाण एवं गुप्त काल के प्रमाण मिलते हैं।
- पूर्वी चंपारण में केसरिया बौद्ध स्तूप का अभी तक नहीं हो सका पूरा उत्खनन
- वर्ष 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शुरू किया गया था उत्खनन एवं संरक्षण का कार्य
- 104 फीट उंचाई वाले इस स्तूप के पास पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा सुविधाओं का विस्तार
August 17, 2026
पूर्वी चंपारण में जैविक खेती को बढ़ावा, छह प्रखंडों में बनेंगे 75 किसान समूह
मधुबन (पूर्वी चंपारण)
परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के समूह तैयार किए जा रहे हैं।
भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन, तेतरिया, पकड़ीदयाल, कल्याणपुर, चकिया और केसरिया प्रखंड को शामिल किया गया है।योजना के तहत जिले में 1500 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती कराने की तैयारी चल रही है।
छह प्रखंडों में बनेंगे 75 समूह
योजना के तहत क्लस्टर के माध्यम से किसानों का चयन किया जा रहा है। जिले के छह प्रखंडों में कुल 75 समूह बनाए जाएंगे।जिसमें करीब 1500 किसानों को शामिल किया जाना है। फिलहाल, मधुबन समेत छह प्रखंडों में 30 समूहों का गठन कर 600 किसानों को योजना से जोड़ा जा चुका है।
मिट्टी की सेहत सुधारना मुख्य उद्देश्य
जैविक खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की सेहत में सुधार करना है। रसायनिक खादों और कीटनाशकों के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जैविक खेती के माध्यम से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बनाए रखने और उसे पुनः बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा।साथ ही आम लोगों को रसायनमुक्त, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने पर भी जोर रहेगा।
समूह बनाकर होगी खेती
योजना के तहत किसानों को समूह के रूप में संगठित कर जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे किसानों को जैविक खेती की तकनीक अपनाने, उत्पादन बढ़ाने और सामूहिक रूप से बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभाग की ओर से निर्धारित राशि किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी।इससे किसानों को जैविक खेती अपनाने में आर्थिक परेशानी नहीं होगी और वे खेती में जैविक तरीकों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करना है।इसके लिए किसानों के समूह बनाकर उन्हें जैविक खेती से जोड़ा जा रहा है।इससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के साथ किसानों को सुरक्षित और टिकाऊ खेती की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।
मुनेश्वर प्रसाद सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मधुबन

August 17, 2026
बिहार में अब डिजिटल होगी गुरुजी की पढ़ाई की मॉनिटरिंग, नवंबर से लागू होगा नया सिस्टम
पटना
गुरुजी अपनी कक्षा में बच्चों को क्या और किस तरह से पढ़ा रहे अब इसकी मॉनिटरिंग डिजिटल मोड मे होगी। शिक्षा विभाग के स्तर पर इस बाबत एक डैश बोर्ड तैयार किया जा रहा।
इसमें शिक्षकों द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा और किस तरह से पढ़ाया जा रहा, इसकी एक-एक रिपोर्ट उपलब्ध होगी। शिक्षा मंत्री के स्तर पर इसकी नियमित मॉनिटरिंग होनी है। नवंबर से यह व्यवस्था आरंभ होगी।
इस तरह शुरू होगी मॉनिटरिंग की व्यवस्था
शिक्षा विभाग ने आकलन किया है कि तबादले की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उसके पास अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे। नयी नियुक्ति भी हो रही। इन अतिरिक्त शिक्षिकों का चयन कर और प्रशिक्षण के बाद शिक्षा विभाग उन्हें मॉनीटरिंग के काम में लगाएगा।
इन शिक्षकों उनके जिले के बाहर स्कूलों में भेजा जाएगा। उन्हें यह देखना है कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे और कैसे पढ़ा रहे। एक दिन में एक शिक्षक को तीन स्कूलाें का भ्रमण करना है।
उन्हें अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग में इसके लिए विशेष रूप से बने डैश बोर्ड पर भेजनी है। शिक्षा मंत्री व अधिकारियों के स्तर से इसकी रिपोर्ट देखी जाएगी।
काउंटर चेक के लिए एक विद्यालय में दो बार जाएंगे शिक्षक
शिक्षा विभाग ने मॉनिटरिंग की इस व्यवस्था को फूलप्रूफ बनाने को ध्यान में रख काउंटर चेक की व्यवस्था भी कर रहा। पहली बार जिस स्कूल में शिक्षक जाएंगे और अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, उसकी जांच के लिए पुन: किसी अन्य शिक्षक को उसी विद्यालय में भेजा जाएगा।
दोनों शिक्षकों की रिपोर्ट का मिलान किया जाएगा। अगर दाेनों रिपोर्ट एक जैसी हुई तो आगे का काम आरंभ होगा। यह भी देखा जाएगा कि कक्षा में बच्चे सवाल कर रहे या नहीं। मॉनिटरिंग के शिक्षक जिस विद्यालय में जाने वाले हैं, उसकी जानकारी संबंधित विद्यालय को नहीं होगी।
नवंबर तक आईटी सिस्टम आ जाएगा अस्तित्व में
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से जब इस संबंध में बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इस पूरे सिस्टम का संचालन एक आईटी तंत्र के माध्यम से होगा। इस आईटी तंत्र को नवंबर में तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद मॉनीटरिंग का काम आरंभ हो जाएगा।

August 17, 2026
JPSC-JSSC छात्रों के 20 अगस्त घेराव से पहले रांची में सुरक्षा बढ़ी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात
रांची
JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के 20 अगस्त को प्रस्तावित आवास घेराव को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं।
एसएसपी राकेश रंजन ने थाना प्रभारियों और पुलिस लाइन में तैनात सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। बैठक में मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही शहर में अतिरिक्त बल की तैनाती और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए गए।
पुलिस की ओर से मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई है। वहीं सभी थाना प्रभारियों और डीएसपी को अपने-अपने क्षेत्र में तैनात रहकर स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है।
19 अगस्त की शाम से प्रमुख चौक पर तैनात होगी अतिरिक्त फोर्स
20 अगस्त को छात्रों के प्रस्तावित घेराव को देखते हुए 19 अगसेत की शाम से ही रांची के प्रमुख चौक-चौराहों पर अतिरिक्त बल की तैनाती शुरू कर दी जाएगी। पुलिस का उद्देश्य किसी भी स्थिति में शहर की कानून-व्यवस्था को प्रभावित होने से रोकना है। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाने और आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने की तैयारी की जा रही है।
ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी तैयार
मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों के रांची पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस को भी विशेष तैयारी करने का निर्देश दिया गया है।
ट्रैफिक एसपी को मुख्यमंत्री आवास घेराव से पहले शहर में ऐसे स्थान चिह्नित करने को कहा गया है, जहां जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग की जा सके। पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शन के कारण आम लोगों को यातायात संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य बनी रहे।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों को संवेदनशील स्थानों पर पहुंचने से पहले ही निर्धारित स्थानों पर रोकने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों पर सुरक्षा बल की तैनाती के साथ बैरिकेडिंग की तैयारी की जा रही है।
दरअसल, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच टकराव के बाद अब 20 अगस्त के मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। इस बार पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े और आम लोगों की आवाजाही भी प्रभावित न हो।
छात्रों ने JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवाद को लेकर 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का एलान किया है। ऐसे में अब 20 अगस्त से पहले रांची में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस का पूरा फोकस मुख्यमंत्री आवास और उससे जुड़े प्रमुख मार्गों पर रहेगा।
August 16, 2026
हरियाणा भाजपा ने 27 जिलों में नियुक्त किए नए प्रभारी, जल्द बदल सकते हैं जिलाध्यक्ष
चंडीगढ़
हरियाणा भाजपा की नई टीम खड़ी करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने सभी जिलों में नये जिला प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं।
वैसे तो राज्य में 23 जिले हैं, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से भाजपा के 27 जिले हैं। इन जिला प्रभारियों को तुरंत आवंटित जिलों में काम संभालने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि जिला प्रभारियों के कामकाज संभालने के कुछ समय बाद पार्टी जिलाध्यक्षों को भी बदलने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने नई राज्य कमेटी बनाते हुए समस्त पदाधिकारियों को बदल दिया है। अब हर जिले में नये प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। ऐसे में अगला पड़ाव अब जिला प्रधानों को बदलने का रहेगा। कुरुक्षेत्र में रमेश सैनी को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें तजिंद्र सिंह गोल्डी के स्थान पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इंटरनेट मीडिया पर दो ऑडियो क्लिप वायरल
गोल्डी को जून 2026 में पद से हटाकर रमेश सैनी को कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया गया था। गोल्डी को हटाए जाने से कुछ दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर उनकी दो ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें सरकारी नौकरी लगवाने/नौकरी नियमित करवाने के नाम पर पैसों के लेन-देन की बातचीत का दावा किया गया था।
भाजपा ने संगठन को बूथ से लेकर जिला स्तर तक अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अनुभवी, सक्रिय और संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिलों में प्रभारी नियुक्त किया है। नई नियुक्तियों में महिला नेतृत्व को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और चार महिला पदाधिकारियों को जिला प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है।
इन्हें मिली जिला प्रभारी की जिम्मेदारी
डॉ. अर्चना गुप्ता के अनुसार पंचकूला जिले में रवि बतान, अंबाला में मदन चौहान, यमुनानगर में धर्मवीर मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र में दीपक शर्मा, कैथल में अमरपाल राणा, करनाल में जवाहर यादव तथा पानीपत में ललित बत्रा को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है।
सोनीपत में राजबाला एडवोकेट, गोहाना में मीना चौहान, जींद में अशोक गुर्जर, रोहतक में विजयपाल एडवोकेट, झज्जर में हरविंद कोहली, डबवाली में रविंद्र बलियाला, सिरसा में भारतभूषण जुयाल, हांसी में प्रतिभा सुमन, हिसार में सुरेंद्र आर्य तथा फतेहाबाद में सुरेंद्र पुनिया को जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।
भिवानी जिले में अरविंद यादव, दादरी में शैलेंद्र पांडेय, रेवाड़ी में मदन गोयल, महेंद्रगढ़ में वरुण श्योराण, गुरुग्राम में संदीप जोशी, गुरुग्राम महानगर में राजकुमार वोहरा, नूंह में दीपक मंगला, पलवल में नागेंद्र शर्मा, फरीदाबाद महानगर में कमल यादव तथा फरीदाबाद में लतिका शर्मा को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है।
नई नियुक्तियों में चार महिलाओं को भी मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
नई नियुक्तियों में चार महिला पदाधिकारियों को जिला प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इनमें राजबाला एडवोकेट को सोनीपत, मीना चौहान को गोहाना, प्रतिभा सुमन को हांसी तथा लतिका शर्मा को फरीदाबाद का दायित्व सौंपा गया है। इससे भाजपा संगठन में महिला नेतृत्व की सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी को और मजबूती मिलेगी।
जिला प्रभारी संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ पार्टी के कार्यक्रमों, अभियानों और संगठनात्मक गतिविधियों को निर्धारित दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
August 16, 2026