Fatwa samachar Daily national international news | Top news of Madhya Pradesh | For Latest news read Udaybhaskar

Category: news

बिहार के गांवों में बहुमंजिला मकान के लिए अब जिला स्तर पर पास होगा नक्शा, साल के अंत तक लागू होंगे नियम
हरेक
गांवों में बहुमंजिला मकान बनाने के लिए जिला स्तर से नक्शा पास होगा। हरेक जिले में डीडीसी (उप विकास आयुक्त) की अध्यक्षता वाली कमेटी विभिन्न कसौटियों पर आकलन कर नक्शा पारित कर मकान और अपार्टमेंट बनाने की अनुमति देगी। इस संबंध में पंचायती राज विभाग नियमावली तैयार करा रहा है। बीते विधानमंडल सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पारित हो चुका है। नियमावली तैयार होने के बाद विधि विभाग और फिर कैबिनेट से मंजूरी ली जायेगी। इससे संबंधित गजट प्रकाशन की तिथि से ही यह प्रावधान लागू हो जायेगा।
उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक गांवों में बहुमंजिला मकान बनाने के लिए नियमावली लागू हो जायेगी। रेरा (रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम) की तर्ज पर ही कमेटी होगी। ग्रामीण इलाकों में मकान का नक्शा पास कराने के लिए जिला स्तर पर डीडीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला परिषद के मुख्य अभियंता के साथ ही विधि और राजस्व से जुड़े अधिकारी भी होंगे।
यह प्रावधान होगा
बिल्डरों को प्रोजेक्ट्स रजिस्टर करने (500 वर्गमीटर से अधिक) पर खरीदार के पैसे का 70% अलग खाते में रखने और समय पर कब्जा देने के लिए बाध्य करेगा। जमा कराये गये 70% फंड का भी इस्तेमाल सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के निर्माण में किया जा सकेगा। खरीदारों को समय पर कब्जा नहीं देने की स्थिति या देरी होने पर उन्हें ब्याज सहित हर्जाना देना पड़ सकता है। बनने वाली संस्था में बिल्डर को प्रोजेक्ट का लेआउट, योजना, सरकारी मंजूरी और काम की प्रगति की जानकारी साझा करनी होगी।
पांच साल तक निर्माण दोष ठीक करने की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी
पांच साल तक निर्माण दोषों को ठीक करने की जिम्मेदारी भी बिल्डर पर होगा। 5 साल के भीतर कोई भी दोषपूर्ण निर्माण या संरचनात्मक कमी मिलने पर बिल्डर को उसे मुफ्त में ठीक करना होगा। खरीदार संबंधित संस्था के पास बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत का निबटारा भी तेजी से होगा। इसमें निर्माण का संपूर्ण एरिया (बिल्डप एरिया) और वास्तविक जगह (कॉरपेट एरिया) भी स्पष्ट रहेगा, ताकि बिल्डर धोखे से खरीदारों से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकें। दो मंजिला बनाने के लिए नक्शा पास नहीं कराना होगा: 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्र में बनने वाले भवन पर यह नियम लागू नहीं होगा। ग्रामीण इलाकों में ग्राउंड फ्लोर से लेकर दोमंजिला मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी।
जरूरत क्यों
अभी शहरों से सटे ग्रामीण इलाके में बनने वाली बहुमंजिला मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की मजबूरी नहीं है। शहर से सटे गांवों में शहरों का विस्तार हो रहा है। ऐसे में रेरा की तर्ज पर एक संस्था बना कर नक्शा पास कराने का प्रावधान करने की जरूरत हो गई है। ताकि, गांवों में कम चौड़ी सड़कों पर बेतरतीब तरीके से बहुमंजिली इमारत नहीं बना लें। आम लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी हो गया है। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि शहरों से सटे ग्रामीण इलाकों में बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। जिला स्तर पर ही इसके लिए अनुमति मिल जायेगी। कैसे क्या प्रावधान होगा, इसकी नियमावली बनायी जा रही है। इस साल के अंत तक इसे लागू करने की तैयारी है।
August 17, 2026
फिरोजपुर में 65 वर्षीय कारोबारी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस
फिरोजपुर.
फिरोजपुर शहर के गोल्डन एनक्लेव में सोमवार सुबह 65 वर्षीय स्पेयर पार्ट्स कारोबारी गुरकृपाल सिंह चावला ने अपने कमरे में खुद को गोली मारकर जान दे दी। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक बगदादी गेट चौक में स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते थे।
परिवार के अनुसार घर में किसी तरह का तनाव या विवाद नहीं था। ऐसे में उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, इसे लेकर परिजन भी हैरान हैं। मृतक के भाई गगनदीप सिंह ने बताया कि गुरकृपाल सिंह रोजाना की तरह सोमवार सुबह करीब चार बजे उठे। स्नान करने के बाद उन्होंने पाठ किया। इसके बाद पानी पीकर वह अपने कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आने पर परिवार को चिंता हुई। दरवाजा खोलकर देखा तो गुरकृपाल सिंह कमरे में मृत अवस्था में पड़े थे।
पीजीआई से चल रहा था इलाज
परिजनों के मुताबिक गुरकृपाल सिंह के दिमाग से संबंधित बीमारी का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ से चल रहा था। करीब एक वर्ष पहले उनका ऑपरेशन भी हुआ था। हालांकि परिवार का कहना है कि घर में किसी तरह का तनाव, विवाद या परेशानी नहीं थी। इसी वजह से घटना की वजह को लेकर परिजन भी कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं।
पत्नी कर रही थी गुरबाणी का कोर्स
गगनदीप सिंह ने बताया कि गुरकृपाल सिंह की पत्नी पिछले करीब पांच महीने से मोगा में गुरबाणी का कोर्स करने गई हुई हैं। पिछले सप्ताह वह दवा लेने के लिए दो दिन फिरोजपुर आई थीं और इसके बाद दोबारा मोगा चली गई थीं।
पुलिस ने जांच की शुरू
घटना की सूचना मिलते ही थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी एएसआइ गुरमीत सिंह ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की जांच की। उन्होंने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अन्य परिजनों के पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया जाएगा। पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
August 17, 2026
सुखबीर बादल पर हमले से भड़कीं हरसिमरत कौर, अमित शाह को चिट्ठी लिख मांगी NIA जांच
बठिंडा
बठिंडा सांसद और अकाली दल की की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने अपने पति और पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हुए जानलेवा हमलों की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग की। उन्होंने पंजाब में 'राजनीति से प्रेरित पुलिस व्यवस्था' पर बहुत कम भरोसा जताया।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में बठिंडा के सांसद ने कहा कि केवल एक स्वतंत्र केंद्रीय जांच ही घटनाक्रम की पूरी जानकारी जुटा सकती है, इसमें शामिल व्यक्तियों और संगठनों की पहचान कर सकती है, किसी भी संभावित चरमपंथी या विदेशी संबंधों की जांच कर सकती है और यह पता लगा सकती है कि क्या दोनों हमलों को रोकने में पुलिस की ओर से कोई विफलता या जानबूझकर लापरवाही हुई थी।
हरसिमरत कौर ने पत्र में क्या लिखा?
अपने पत्र में हरसिमरत कौर बादल ने लिखा कि सुखबीर बादल के दाहिने हाथ में चोट आई थी। अगर एक सतर्क सुरक्षाकर्मी ने हमलावर को उसके जानलेवा इरादे को अंजाम देने से रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में न डाली होती, तो नतीजा जानलेवा हो सकता था। मैं यह बताना चाहती हूं कि 13 अगस्त की घटना कोई अकेली घटना नहीं थी।
4 दिसंबर, 2024 को अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब के पवित्र परिसर में सुखबीर बादल की जान लेने की ऐसी ही कोशिश की गई थी, जब वह पवित्र श्री अकाल तख्त साहिब के निर्देशानुसार सेवा कर रहे थे।
हत्या की इन दोनों कोशिशों में कई चिंताजनक समानताएं हैं और ये गंभीर सवाल खड़े करती हैं कि क्या ये आपस में जुड़ी हुई हैं। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहती हूं कि हत्या की दूसरी कोशिश इस बात पर गंभीर सवाल उठाती है कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ने पहले हमले से किस तरह निपटा था।
'हमले के पीछे बड़ी साजिश'
SAD सांसद ने आरोप लगाया कि सुखबीर बादल पर इससे पहले हुए हमले में शामिल आरोपी खुलेआम घूम रहा है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर भी मामले को दबाने के गंभीर आरोप लगाए. हरसिमरत ने कहा, 'पिछले हमले में शामिल आरोपी खुलेआम घूम रहा है. DGP यादव और भुल्लर ने मामले को दबा दिया. मैंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर NIA जांच की मांग की है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है।
उन्होंने कहा कि जांच में इस साजिश से जुड़े हर व्यक्ति की भूमिका सामने आनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि अगर इसमें किसी पुलिस अधिकारी या राजनेता की भूमिका मिलती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए।
अमित शाह को लिखी चिट्ठी
हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में 13 अगस्त को श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग की है. हरसिमरत का दावा है कि यह हमला महज एक अलग-थलग आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है. उन्होंने केंद्र से मामले की गहराई से जांच कराने और हमले की साजिश में शामिल सभी लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
हालांकि, हरसिमरत कौर बादल की ओर से लगाए गए पुलिस अधिकारियों की भूमिका और मामले को दबाने संबंधी आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।
13 अगस्त को हुआ था हमला
13 अगस्त को महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक गुरुद्वारे में बादल पर तलवार से हमला किया गया था। एक अन्य घटना में, 4 दिसंबर 2024 को अमृतसर के गोल्डन टेंपल में सुखबीर बादल पर गोली चलाई गई थी।
कौर ने कहा कि इस बात की जांच के लिए NIA की जांच जरूरी है कि क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हैं और क्या इनके पीछे कोई "बड़ी साज़िश" है। उन्होंने कहा कि यह बहुत चिंता की बात है कि गुरुद्वारों पर बार-बार हो रहे हमलों का मकसद इन पवित्र स्थलों की छवि को नुकसान पहुंचाना और सिख समुदाय व पंजाब को बदनाम करना हो सकता है।

August 17, 2026
दिल्ली में बनेंगे 3 बड़े मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब, मेट्रो-बस-रेलवे एक ही परिसर में जुड़ेंगे
नई दिल्ली
यात्रियों की राह आसान करने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली (एमपीडीडी)-2047 में एक बड़ा खाका तैयार किया गया है। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बेहतर होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके तहत तीन प्रमुख इलाकों आनंद विहार-कड़कड़डूमा, कश्मीरी गेट और निजामुद्दीन-सराय काले खां को मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ही परिसर में मेट्रो, बस, रेलवे, पैरा-ट्रांजिट और नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट (जैसे पैदल मार्ग व साइकिल) को आपस में जोड़ना है। इससे यात्रियों को एक साधन से दूसरे साधन में बदलने में परेशानी नहीं होगी।
- ड्राफ्ट मास्टर प्लान के अनुसार, विभिन्न परिवहन एजेंसियां (जैसे रेलवे, दिल्ली मेट्रो, डीटीसी आदि) अपनी जमीन को मिलाकर एक ही बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स में सभी सुविधाएं विकसित कर सकती हैं।
- यदि जमीन के टुकड़े बीच में रेलवे ट्रैक या सड़क के कारण अलग-अलग हैं, तो उन्हें स्काईवॉक, सबवे या पेडेस्ट्रियन ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा।
- इस हब में यात्रियों की सुविधा के लिए मल्टीलेवल इंटरचेंज फैसिलिटी, रिटेल पोडियम और दुकानें भी होंगी।
- इससे आर्थिक गतिविधियों और सार्वजनिक मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा।
- सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट बनाने के लिए मास्टर प्लान में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) और एआई-आधारित ट्रैफिक व पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया गया है।
- इससे रियल-टाइम डेटा इंटीग्रेशन और सुगम आवाजाही में मदद मिलेगी।
500 मीटर के दायरे में टीओडी प्रोजेक्ट्स
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि एमएमटीएच के 500 मीटर के दायरे में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) प्रोजेक्ट्स को मंजूरी तभी मिलेगी, जब वे इस एकीकृत योजना से पूरी तरह मेल खाते हों। इन तीन प्रमुख केंद्रों के अलावा भविष्य में अन्य व्यस्त इलाकों को भी इस योजना के तहत चिन्हित किया जाएगा।
August 17, 2026
हरियाणा पुलिस की टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 एसपीओ की होगी भर्ती, पूर्व सैनिक कर सकेंगे आवेदन
चंडीगढ़
हरियाणा पुलिस की टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 स्पेशल पुलिस आफिसरों (एसपीओ) की नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए सशस्त्र बलों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पूर्व सैनिकों तथा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और हरियाणा आर्म्ड पुलिस बटालियनों के पूर्व कॉस्टेबलों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
एसपीओ को उसके गृह पुलिस थाने में तैनात नहीं किया जाएगा। पद उपलब्ध होने पर तैनाती के समय उसके गृह जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में एसपीओ को थोड़े समय के लिए हरियाणा के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है। नियुक्ति अवधि एक वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक रहेगी।
टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के संचालन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। खास तौर पर सशस्त्र बलों के सिग्नल कार्प्स में सेवा कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। चयनित एसपीओ को पुलिस विभाग की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए 15 दिन का कैप्सूल कोर्स भी कराया जाएगा।
आवेदन की क्या हैं शर्तें?
आवेदक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 102 पास होना जरूरी है। विज्ञापन की तारीख को उम्र 25 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सशस्त्र बल में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा जरूरी है। अनुशासनहीनता, कदाचार या मेडिकल अनफिटनेस के आधार पर सेवा से हटाए या बर्खास्त किए गए उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे।
एसपीओ की नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा या शारीरिक परीक्षा नहीं होगी। नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा। साथ ही संबंधित जिला पुलिस प्राधिकरण से उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जाएगा।
क्या होंगी शैक्षणिक योग्यता?
शैक्षणिक योग्यता, आयु, श्रेणी और अन्य प्रमाण पत्र भी संबंधित जारीकर्ता प्राधिकरण से सत्यापित होंगे। अनुशासनहीनता, कदाचार, असंतोषजनक ड्यूटी या एक वर्ष से पहले आवश्यकता समाप्त होने पर एसपीओ की सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। इसके लिए पुलिस अधीक्षक, टेलीकम्युनिकेशन की ओर से आदेश जारी किया जा सकता है और पूर्व नोटिस देना जरूरी नहीं होगा।

August 17, 2026
हरियाणा पुलिस में 400 स्पेशल ऑफिसर की भर्ती, पूर्व सैनिकों को मिलेगा मौका
चंडीगढ़.
हरियाणा पुलिस की टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 स्पेशल पुलिस आफिसरों (एसपीओ) की नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए सशस्त्र बलों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पूर्व सैनिकों तथा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और हरियाणा आर्म्ड पुलिस बटालियनों के पूर्व कॉस्टेबलों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
एसपीओ को उसके गृह पुलिस थाने में तैनात नहीं किया जाएगा। पद उपलब्ध होने पर तैनाती के समय उसके गृह जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में एसपीओ को थोड़े समय के लिए हरियाणा के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है। नियुक्ति अवधि एक वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक रहेगी। टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के संचालन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। खास तौर पर सशस्त्र बलों के सिग्नल कार्प्स में सेवा कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। चयनित एसपीओ को पुलिस विभाग की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए 15 दिन का कैप्सूल कोर्स भी कराया जाएगा।
आवेदन की क्या हैं शर्तें?
आवेदक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 102 पास होना जरूरी है। विज्ञापन की तारीख को उम्र 25 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सशस्त्र बल में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा जरूरी है। अनुशासनहीनता, कदाचार या मेडिकल अनफिटनेस के आधार पर सेवा से हटाए या बर्खास्त किए गए उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। एसपीओ की नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा या शारीरिक परीक्षा नहीं होगी। नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा। साथ ही संबंधित जिला पुलिस प्राधिकरण से उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जाएगा।
क्या होंगी शैक्षणिक योग्यता?
शैक्षणिक योग्यता, आयु, श्रेणी और अन्य प्रमाण पत्र भी संबंधित जारीकर्ता प्राधिकरण से सत्यापित होंगे। अनुशासनहीनता, कदाचार, असंतोषजनक ड्यूटी या एक वर्ष से पहले आवश्यकता समाप्त होने पर एसपीओ की सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। पुलिस अधीक्षक, टेलीकम्युनिकेशन की ओर से इसके लिए आदेश जारी किया जा सकता है और पूर्व नोटिस देना जरूरी नहीं होगा।
August 17, 2026
रांची में तेज रफ्तार पर अब कैमरे की नजर, स्पीड लिमिट पार करते ही कटेगा चालान
रांची
रांची में तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर अब ट्रैफिक पुलिस की सख्त नजर रहेगी। निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाना अब वाहन चालकों की जेब पर भारी पड़ सकता है। रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर स्पीड वायलेशन डिटेक्टर (एसवीडी ) कैमरे लगाए हैं।
इन कैमरों की मदद से 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित गति सीमा पार करते ही वाहन का चालान कट सकता है। पुलिस ने इस संबंध में जागरूकता के लिए पोस्टर भी जारी किया है।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार एसवीडी कैमरा सड़क से गुजरने वाले वाहनों की गति रिकार्ड करेगा। निर्धारित सीमा से अधिक गति पाए जाने पर कैमरा वाहन की नंबर प्लेट की पहचान कर आनलाइन चालान जारी करेगा।
चालान की जानकारी वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों की पहचान करना आसान होगा और कार्रवाई के लिए वाहन को मौके पर रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पहली बार नियम तोड़ने पर एक हजार रुपये जुर्माना
निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने पर पहली बार एक हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। पुलिस वाहन के खिलाफ हुए चालान का रिकार्ड भी रखेगी। तीन से अधिक चालान होने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस वाहन को जब्त करने की कार्रवाई कर सकती है। चालान का भुगतान नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस या जिला परिवहन विभाग की ओर से वाहन को ट्रैक कर कार्रवाई की जा सकती है।
इन प्रमुख स्थानों पर रहेगी कैमरों की नजर
रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से जिन प्रमुख मार्गों और स्थानों पर एसवीडी कैमरों के माध्यम से वाहनों की रफ्तार पर नजर रखी जा रही है, उनमें खरसीदाग, शहीद मैदान धुर्वा, रामपुर रिंग रोड से रांची सिटी रोड, तिलता रिंग रोड से रांची सिटी रोड, पिस्कामोड़ से रवि स्टील चौक, हिनू एयरपोर्ट रोड, सैटेलाइट कॉलोनी से डिबडीह ब्रिज, कांके रिंग रोड से बिरसा युनिवर्सिटी,रांची कॉलेज प्ले ग्राउंड से स्टेट गेस्ट हाउस और मेसरा रेलवे ओवरब्रिज से डीपीएस ग्रेटर रांची मार्ग शामिल हैं।
हादसे रोकने के लिए हाई स्पीड पर सख्ती
ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि एसवीडी कैमरे लगाने का उद्देश्य वाहन चालकों की जेब पर बोझ डालना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तेज रफ्तार के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में यह व्यवस्था मददगार होगी। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने से चालक के साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
पिछले कई माह से विशेष अभियान चला रही पुलिस
रांची पुलिस यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पिछले कई महीनों से विशेष अभियान चला रही है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार चालान काटे जा रहे हैं और हर माह लाखों रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है।
अब पुलिस ने हाई स्पीड पर भी सख्ती की तैयारी पूरी कर ली है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें और सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं।
August 17, 2026
JP की नई राष्ट्रीय टीम में हरियाणा से किसे मिलेगा मौका? चुनावी प्रदर्शन और संगठनात्मक भूमिका पर टिकी नजर
चंडीगढ़
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय संगठन में प्रस्तावित बदलाव अब केवल पदों की अदला-बदली का मामला नहीं रह गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में तैयार हो रही नई टीम को 2029 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले राज्यों में होने वाले चुनावों की संगठनात्मक जरूरतों से जोड़कर देखा जा रहा है।
पार्टी ने मई में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष बदलकर संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। इसके बाद राष्ट्रीय टीम में अनुभवी नेताओं और अपेक्षाकृत नए चेहरों के मिश्रण की चर्चा सामने आ रही है।
ऐसे में हरियाणा के लिए असली सवाल यह नहीं है कि राष्ट्रीय टीम में राज्य को कितनी जगह मिलती है, बल्कि यह है कि किन नेताओं को ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है, जिनका इस्तेमाल पार्टी हरियाणा के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी कर सकती है।
हरियाणा से सबसे स्पष्ट नाम ओमप्रकाश धनखड़ का है। वह इस समय भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं और राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय हैं। धनखड़ कई राज्यों लगातार सक्रिय हैं और संगठन तथा चुनावी तैयारियों से जुड़े कार्यक्रमों में भाजपा का पक्ष रखते दिखाई दिए हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा राज्य सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के नामों पर भी पार्टी विचार कर रही है। कृष्णपाल गुर्जर की पार्टी में बड़ी स्वीकार्यता है।
अगला महत्वपूर्ण नाम पूर्व सांसद डाॅ. सुधा यादव का है। वह भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं, जो पार्टी के सर्वोच्च निर्णयकारी निकायों में से एक है। इसलिए हरियाणा का राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व आंकते समय उन्हें नजर अंदाज करना मुश्किल होगा। भाजपा सुधा यादव को राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है।
सिरसा की पूर्व सांसद सुनीला दुग्गल हरियाणा में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष की प्रबल दावेदार थी, लेकिन अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. अर्चना गुप्ता की टीम में उपाध्यक्ष बनाया गया है। सुनीता दुग्गल पर भी पार्टी दाव खेल सकती है।
सुभाष बराला, संजय भाटिया, रेखा शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु प्रबल दावेदार
राज्यसभा सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के पास लंबा संगठनात्मक अनुभव है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल भाजपा के हरियाणा में विस्तार के महत्वपूर्ण दौर से जुड़ा रहा है।
फिलहाल बराला राज्यसभा सदस्य हैं और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं। भाजपा के ही राज्यसभा सदस्य संजय भाटिया भी संभावित चेहरों की चर्चा में रखे जा सकते हैं। वह अप्रैल 2026 से राज्यसभा में हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
उन्हें संगठनात्मक व चुनावी दृष्टि से काम करने का लंबा अनुभव हासिल है। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पूर्व में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ऐसे में उन्हें भी पार्टी मौका प्रदान कर सकती है।
भाजपा की राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा का मामला भी अलग महत्व रखता है। पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा सांसद होने के कारण उनके पास राष्ट्रीय स्तर का सार्वजनिक और महिला-केंद्रित राजनीतिक अनुभव है।
हरियाणा का समीकरण अब सिर्फ जातीय प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं
नई राष्ट्रीय टीम में हरियाणा की तस्वीर को समझने के लिए एक और बदलाव महत्वपूर्ण है। मई में पार्टी ने डा. अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर महिला नेतृत्व को आगे किया। पार्टी के राष्ट्रीय पुनर्गठन में भी नए और युवा चेहरों तथा महिलाओं को अधिक जगह देने की चर्चा रही है।
इसका अर्थ यह हो सकता है कि हरियाणा से किसी ऐसे चेहरे को राष्ट्रीय भूमिका मिले, जो अभी राष्ट्रीय संगठन में प्रमुख पद पर नहीं है। वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का मामला संगठनात्मक पद से अधिक राजनीतिक वजन का है।
वह केंद्र में मंत्री हैं और दक्षिण हरियाणा में उनका मजबूत प्रभाव है। लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जिस तरह गुरुग्राम में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं, उसके मद्देनजर राव इंद्रजीत की राष्ट्रीय संगठन में एंट्री मुश्किल है।
August 17, 2026
चंडीगढ़ में सुबह हुई बारिश, अब तक सामान्य से 25% कम बरसा पानी
चंडीगढ़.
चंडीगढ़ समेत ट्राईसिटी में रविवार रात से ही मौसम का मिजाज बदला रहा। आसमान में बादल छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिली। सोमवार सुबह की शुरुआत भी बारिश के साथ हुई।
कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम सुहावना रहा और तापमान में भी गिरावट महसूस हुई। हालांकि, बारिश थमने के बाद हल्की धूप निकली। इसके साथ ही वातावरण में नमी बढ़ने से लोगों को उमस का अहसास होने लगा। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को भी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ट्राईसिटी में बादल छाए रहने और कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस मानसूनी सीजन में अब तक चंडीगढ़ में कुल 451.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। हालांकि, यह आंकड़ा सामान्य वर्षा की तुलना में 25.2 प्रतिशत कम है। मानसून के दौरान रुक-रुककर हो रही बारिश के बावजूद शहर में अभी सामान्य से कम वर्षा दर्ज हुई है।
August 17, 2026
रांची के छात्रों की बड़ी जीत, 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने पर सहमत हुई हेमंत सरकार
रांची

रांची में जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि छात्रों की सभी जायज मांगों को मानने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. छात्रों से दो राउंड की वार्ता के बाद कई मुद्दों पर सहमति बनी है।
साथ ही छात्रों की जायज मांगों को मानते हुए 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने पर सहमति बनी है. झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडेय ने रांची में आंदोलन कर रहे JPSC और JSSC अभ्यर्थियों के साथ दो राउंड की वार्ता के बाद ये घोषणा की है।
CID करेगी जांच TDPL परीक्षाओं की
मंत्री दीपिका पांडेय ने बताया कि छात्रों से बातचीत के बाद 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने पर सहमति बन चुकी है. इसके साथ ही टीडीपीएल (TDPL) द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और JSSC-CGL की जांच राज्य सरकार की एजेंसी सीआईडी (CID) से कराने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा यदि किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच की आवश्यकता होगी, तो राज्य सरकार ईडी (ED) को भी पत्र लिखेगी।
चार मंत्रियों का समूह करेगा रिफॉर्म मंच से बातचीत
जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच सोमवार को एक बार फिर वार्ता होगी। आंदोलन के 24वें दिन दोपहर दो बजे मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार के चार मंत्रियों का समूह जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करेगा। छात्रों को उनके विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है।
आंदोलनकारी छात्र जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी-जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की दो प्रमुख मांगों पर कायम हैं। सरकार और छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद अब तक दोनों प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बन सकी है। ऐसे में आज की वार्ता को आंदोलन के मौजूदा गतिरोध को तोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से छात्रों को बातचीत का यह प्रस्ताव रविवार को दिया गया।
अनुमंडल पदाधिकारी और एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर ने आंदोलनकारियों को वार्ता की जानकारी दी। सरकार ने छात्रों के विधिक सलाहकारों को भी बातचीत में शामिल होने की अनुमति देने की बात कही है। वार्ता से एक दिन पहले रविवार शाम आंदोलनकारी छात्रों ने रांची में विरोध मार्च निकाला। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकला मार्च अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा। यहां छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के राजद नेता तेजस्वी यादव के पुतले फूंके।
छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को दोहराया। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया है। जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच का कहना है कि यदि उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची पहुंचेंगे। छात्र आंदोलन की दो प्रमुख मांगों को लेकर सरकार का अब तक का रुख अलग है। वर्ष 2024 में हुई जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के माध्यम से दो हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं।
सरकार का तर्क है कि इस चरण पर परीक्षा रद्द करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। सरकार यह भी कहती रही है कि परीक्षा से जुड़ी शिकायतों की जांच पहले हुई है और मामला न्यायिक प्रक्रिया से भी गुजर चुका है। फिलहाल मामले से जुड़ी जांच राज्य की सीआईडी कर रही है। छात्र सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों में अब तक हुई जांच से उनका विश्वास बहाल नहीं हुआ है। वे पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
दूसरी ओर, सरकार की ओर से सीबीआई जांच के विकल्प के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव सामने आ चुका है। हालांकि, आंदोलनकारी छात्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बीच, सरकार और छात्रों के बीच पूर्व की वार्ताओं में परीक्षा सुधार से जुड़ी कई मांगों पर सहमति बनी है। सरकार 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और बैकलॉग सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने की घोषणा भी कर चुकी है। आंदोलनकारी छात्रों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है।
हालांकि, सरकार के साथ आज होने वाली बातचीत में मुख्य फोकस भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों और छात्रों की प्रमुख मांगों पर रहने की संभावना है। अब सबकी निगाहें दोपहर दो बजे होने वाली इस वार्ता पर टिकी हैं। यदि सरकार और छात्रों के बीच किसी साझा समाधान पर सहमति बनती है तो करीब साढ़े तीन सप्ताह से चल रहे आंदोलन को विराम देने की राह खुल सकती है। वहीं, बातचीत विफल रहने की स्थिति में 20 अगस्त के प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर आंदोलन और तेज होने की संभावना है।
90 दिनों में जांच का लक्ष्य
जेएसएससी-सीजीएल को लेकर छात्रों की चिंता का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद इसके नतीजे घोषित किए गए, नियुक्ति पत्र बांटे गए और अभ्यर्थी करीब एक साल से कार्यरत हैं. क्योंकि कोर्ट इस मामले में शामिल है, इसलिए बदली हुई परिस्थिति में राज्य सरकार क्या कदम उठाएगी, इस पर छात्रों से अपील की गई है कि सीआईडी की जांच की पूरी निगरानी न्यायिक समिति से करवाई जाएगी. 90 दिनों के अंदर इन जांचों को पूरा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट का रुख किया जाएगा, ताकि छात्रों को न्याय दिलाया जा सके।
झारखंड सरकार की मंत्री ने सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि ये न केवल झारखंड की समस्या है, बल्कि देश की जरूरत है कि बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था में सुधार लाए जाएं, ताकि पेपर लीक जैसी समस्या फिर से पैर न जमा सकें।
उन्होंने याद दिलाया कि झारखंड सरकार ने 2023 में ही विधानसभा से पेपर लीक के खिलाफ कठोर सजा सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उस वक्त बीजेपी ने राज्य में इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में छात्रों को संतुष्ट करने के लिए संसद में उसी तरह का कानून लाया।

August 17, 2026