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Author: Admin

नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक, 10 महीने से वेतन नहीं मिला तो ‘मोदी’ को ठहराया जिम्मेदार
बिलासपुर.
शिक्षा के मंदिर में ‘नशे का पाठ’ पढ़ाया जा रहा है. मामला कोटा के बहेरामुड़ा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का है, जहां नशे में धुत शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है. शिक्षक 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दोषी ठहरा रहा है.
शिक्षक का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें शिक्षक 10 महीने से वेतन नहीं मिलने का दावा कर रहा है. यही नहीं वीडियो में शिक्षक पीएम मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी भी कर रहा है. लेकिन शिक्षक की पहचान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. एक तरफ वीडियो में शराब पीकर पहुंचा शख्स खुद को प्रधान पाठक बता रहा है, तो दूसरी ओर वहीं पर बैठे दूसरे शख्स बाद में अपना परिचय स्कूल के प्रधान पाठक प्रदीप कुमार पेंद्रो के तौर पर देते हैं.
यही नहीं बहेरामुड़ा स्कूल में महज दो शिक्षकों के भरोसे संचालन का दावा किया जा रहा है, जिससे विभागीय निगरानी पर सवाल उठ रहा है. अब हकीकत क्या है इस बात का पता तो विभागीय जांच से ही चल पाएगा.
October 4, 2026
संसद की स्थायी समितियों का पुनर्गठन: शशि थरूर फिर बने विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष
नई दिल्ली
संसद की विभाग-संबंधी स्थायी समितियों का शनिवार को पुनर्गठन किया गया। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न समितियों के अध्यक्षों में बदलाव किया। इस फेरबदल में तृणमूल कांग्रेस से दो अहम संसदीय समितियों की अध्यक्षता चली गई।
वाणिज्य संबंधी समिति की जिम्मेदारी बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी को दी गई है, जबकि केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स समिति की अध्यक्ष काकोली घोष दस्तीदार बनी हैं।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर को एक बार फिर से अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें विदेश मामलों की समिति का फिर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गृह मामलों की समिति का अध्यक्ष एक बार फिर डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल को बनाया गया है।
टीएमसी की बागी सांसद ने छीनी अध्यक्षता
पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर कोयला, खान और इस्पात से जुड़ी समिति के अध्यक्ष पद पर बरकरार रहेंगे। जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को एक बार फिर से परिवहन संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
वहीं, इस प्रक्रिया के दौरान ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद को बड़ा झटका लगा है। आजाद रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन इस साल उनके स्थान पर टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में टीएमसी की राज्यसभा सांसद डोला सेन की जगह इस साल भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है।
इनको फिर मिली कमान
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति का प्रमुख फिर से नियुक्त किया गया। कांग्रेस सांसद चरणजीत चन्नी कृषि संबंधी समिति के प्रमुख बने रहेंगे।
सपा सांसद राम गोपाल यादव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष पद पर बरकरार रहेंगे और कांग्रेस के मुकुल वासनिक को एक बार फिर से शिक्षा, महिला, बाल और युवा मामलों संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।
डीएमके सांसद तिरुचि शिवा उद्योग संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और भाजपा के सुजीत कुमार कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं।
October 4, 2026
यूपी 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य, भदोही के कालीन का बड़ा योगदान: मुख्यमंत्री
लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेशवासियों से उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी साझा की। अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर सीएम ने लिखा कि भदोही का हुनर पहले अपनी राह तलाशता था, लेकिन आज सरकार उसके लिए विकास, बाजार और अवसर के नए द्वार खोल रही है। प्रदेश का निर्यात पिछले 10 वर्ष में लगभग 2.27 गुना बढ़कर ₹2 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। इस निर्यात में भदोही के कालीन का बड़ा योगदान है।
यूपी के हुनर का लोहा मनवा रहा भदोही का कालीन
सीएम ने लिखा, जिन हाथों ने अपने हुनर से भदोही के कालीन को दुनिया तक पहुंचाया, वर्ष 2017 से पहले वही हाथ बुनियादी सुविधाओं और अवसरों के लिए प्रतीक्षा करते रहे। आज डबल इंजन सरकार में वही हुनर विकास और वैश्विक बाजार से जुड़ रहा है। हाथ से बने भदोही के कालीनों की मांग आज दुनिया में सबसे अधिक है, जो वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश के हुनर का लोहा मनवा रहे हैं।
निर्यातकों, विक्रेताओं एवं उद्यमियों से संवाद
मुख्यमंत्री ने बताया कि वह आज एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हस्तनिर्मित कालीन व्यापार मेले 'इंडिया कारपेट एक्सपो' के स्वर्ण जयंती संस्करण का शुभारंभ कर कालीन उद्योग के निर्यातकों, विक्रेताओं एवं उद्यमियों से संवाद करेंगे। कारीगर के हाथ को सम्मान, उद्यम को विस्तार, युवाओं को रोजगार और भदोही को समृद्धि, यही नए उत्तर प्रदेश में विरासत और विकास के संगम की नई पहचान है।
तीन विधानसभा क्षेत्रों को मिलेगी विकास की सौगात
मुख्यमंत्री ने लिखा कि इस अवसर पर भदोही, औराई एवं ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्रों को 1,340 करोड़ रुपये से अधिक की 112 विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को हितलाभ प्रदान किए जाएंगे।
October 4, 2026
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी ने घोषित की नई मीडिया टीम
लखनऊ
वर्ष 2027 के विधान सभा चुनाव के लिए बयानों से लेकर इंटरनेट मीडिया तक पर छिड़ी जंग में भाजपा अब बढ़ी हुई ताकत के साथ विपक्ष के नैरेटिव की काट को जुटेगी। शनिवार को भाजपा ने अपनी नई मीडिया टीम घोषित कर दी है। इसमें प्रदेश प्रवक्ताओं की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। पहले के मुकाबले लगभग दोगुणा (16 से 31) प्रवक्ता बनाए गए हैं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी पदाधिकारियों की सूची में पार्टी ने 31 प्रदेश प्रवक्ताओं, 25 प्रदेश मीडिया पैनलिस्टों तथा विभिन्न क्षेत्रों के मीडिया संयोजकों और सह-संयोजकों की भी घोषणा की है। हिमांशु दुबे व दीपक बघेल को जहां प्रदेश मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं डॉ. समीर सिंह, नवीन श्रीवास्तव, डॉ. अंकुश त्रिपाठी, अवनीश त्यागी, संजय चौधरी, हीरो बाजपेयी, मनीष शुक्ला, लालजी निर्मल, प्रियंक पाण्डेय सहित 31 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। दो को मीडिया वाच की भी जिम्मेदारी दी गई है।
क्षेत्रीय स्तर पर भी मीडिया संगठन को मजबूत किया गया है। पश्चिम क्षेत्र में गजेंद्र शर्मा जबकि संजय महेश्वरी, निमित्त जायसवाल और नितिन शर्मा को सह मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। ब्रज क्षेत्र में अंकित महेश्वरी को मीडिया संयोजक और अमित गुप्ता, शशि भूषण गुप्ता, श्याम सुंदर पराशर और नीशित शर्मा को सह मीडिया संयोजक बनाया गया है।
कानपुर में अनूप अवस्थी मीडिया संयोजक और संजय सिंह सह मीडिया संयोजक होंगे। अवध में आकाश मिश्रा को मीडिया संयोजक तथा अमित वर्मा, सिद्धार्थ तिवारी, हिमालय वर्मा और दीपक तिवारी को सह मीडिया संयोजक बनाया गया है। काशी में मधुकर चित्रांश मीडिया संयोजक तथा संतोष सोलापुरकर और शैलेन्द्र मिश्रा सह मीडिया संयोजक होंगे। गोरखपुर में राहुल तिवारी मीडिया संयोजक तथा चंदन आर्य और समरेन्द्र विक्रम सिंह सह मीडिया संयोजक बनाए गए हैं।
October 4, 2026
फ्लाइट में जानलेवा हमला टालने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर बने दुनिया के हीरो
यरुशलम
दुबई से इजरायल जा रही 'फ्लाईदुबई' फ्लाइट में हुए जानलेवा हमले को अपनी बहादुरी और सूझबूझ से टालने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की चारों तरफ तारीफ हो रही है।
इस बहादुरी से प्रभावित होकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित को 'दुनिया का हीरो' बताया है। साथ ही उन्हें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मशाल जलाने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि इससे पहले इजरायली पीएम ने शनिवार को अस्पताल में भर्ती 38 वर्षीय कैप्टन स्मित से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना।
जानिए कॉकपिट की खौफनाक कहानी?
बुधवार को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 174 यात्रियों को लेकर इजरायल जा रही थी। विमान में ओमान का नागरिक हमम अल-हम्मामी को-पायलट के तौर पर मौजूद था।
कैप्टन स्मित ने सुनाई पूरी कहानी
कैप्टन स्मित ने नेतन्याहू को बातचीत के दौरान बताया कि हमले से ठीक पहले को-पायलट ने दुआ करने की इच्छा जताई थी। सम्मानस्वरूप कैप्टन स्मित ने सामने की तरफ देखना शुरू कर दिया और को-पायलट दुआ करने लगा।
कैप्टन ने बताया कि करीब 4-5 मिनट बाद अचानक उनके सिर के पिछले हिस्से पर जोर का प्रहार हुआ। पहले कैप्टन को लगा कि विमान में कोई बहुत बड़ी तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन जब लगातार वार होने लगे तब उन्हें समझ आया कि हमला विमान पर नहीं, बल्कि कॉकपिट के अंदर उनके अपने साथी द्वारा किया जा रहा है। को-पायलट ने कॉकपिट में रखे इमरजेंसी 'क्रैश एक्स' से उन पर हमला किया था।
कैप्टन स्मित ने दिखाया था गजब का संयम
इस हमले के बीच भी कैप्टन स्मित ने गजब का संयम दिखाया। विमान का आपातकालीन सिग्नल एक्टिवेट किया गया और विमान ने 34,000 फीट की ऊंचाई से अचानक 17,000 फीट से ज्यादा की तेजी से नीचे उतरते हुए सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग की। इस दौरान विमान का रडर भी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन यात्रियों की जान बच गई।

October 4, 2026
25.32 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन, लिखित परीक्षा से लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा तक कई चरणों में हुई चयन प्रक्रिया
लखनऊ
योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बल को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरबी) ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के 41,424 पदों पर एनरोलमेंट-2025 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध कराई जा रही है।
होमगार्ड्स के इन पदों के लिए बोर्ड ने 18 नवंबर 2025 को विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए निकाली गई इन रिक्तियों के सापेक्ष कुल 25,32,196 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
होमगार्ड्स एनरोलमेंट-2025 की यह प्रक्रिया आवेदन, लिखित परीक्षा, दस्तावेजों की जांच, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा के विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद अंतिम चयन तक पहुंची है। इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में होमगार्ड बल के लिए निर्धारित रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।
छह पालियों में हुई लिखित परीक्षा
चयन प्रक्रिया के तहत प्रदेश के 74 जिलों में 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को लिखित परीक्षा कराई गई। परीक्षा कुल छह पालियों में हुई। अलग-अलग पालियों में परीक्षा होने के कारण नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों के अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय जिन अधिमानी योग्यताओं से जुड़े दस्तावेज लगाए थे, उनके निर्धारित अंक भी जोड़े गए। इन अंकों के आधार पर आगे की प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया।
1.07 लाख अभ्यर्थी अगले चरण में पहुंचे
बोर्ड ने 28 जून 2026 को जारी सूचना के माध्यम से कुल 1,07,221 अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया। यह संख्या विज्ञापित पदों की करीब 2.6 गुना थी। दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया 13 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक पूरी की गई। इस दौरान अभ्यर्थियों के जरूरी दस्तावेजों की जांच के साथ निर्धारित शारीरिक मानकों को भी परखा गया।
शारीरिक दक्षता परीक्षा भी सम्पन्न
दस्तावेज जांच और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल कराया गया। यह परीक्षा 15 से 26 सितंबर 2026 तक कराई गई। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अंतिम चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया।
जनपदवार मेरिट से हुआ चयन
अंतिम चयन के लिए लिखित परीक्षा में मिले नॉर्मलाइज्ड स्कोर और अधिमानी योग्यता के लिए मिले निर्धारित अंकों को जोड़ा गया। इसके बाद प्रदेश में लागू आरक्षण नियमों के अनुसार जनपदवार मेरिट तैयार की गई। इसी मेरिट के आधार पर 41,424 पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है। चयनित अभ्यर्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर देख सकते हैं।
समान अंक वालों के लिए भी नियम तय
बोर्ड के अनुसार, 3 नवंबर 2025 के शासनादेश में निर्धारित उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका के तहत समान अंक प्राप्त करने वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की जनपदवार श्रेष्ठता का निर्धारण नियमों के अनुसार किया गया। इसमें अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी गई तथा समान स्थिति में हाईस्कूल प्रमाणपत्र में दर्ज नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को आधार बनाया गया। प्रदेश के 75 जनपदों में कुल 41,424 रिक्त पदों के सापेक्ष सभी 41,424 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।
October 4, 2026
दिल्ली की बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए पिंक सहेली कार्ड अनिवार्य
नई दिल्ली
दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए शनिवार 3 अक्टूबर से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य हो गया है। परिवहन विभाग ने शनिवार को दिल्ली परिवहन निगम (मुफ्त एवं रियायती पास) नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर पिंक टिकट की व्यवस्था खत्म कर दी। अब मुफ्त यात्रा के लिए महिला यात्रियों को बस में वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा। कार्ड नहीं होने पर किराया देकर सामान्य टिकट लेना पड़ेगा।
कौन कौन बनवा सकता है पिंक कार्ड
अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली की रहने वाली महिलाएं पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए डीटीसी और क्लस्टर की एसी व नॉन-एसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। ट्रांसजेंडर्स को भी यह सुविधा दी गई है। 12 साल या उससे अधिक उम्र की महिला जिनके पास दिल्ली का आधार कार्ड है, वह कार्ड बनवा सकती हैं। दिल्ली में रोजाना औसतन 6-7 लाख महिलाएं सफर करती हैं।
NCR की महिलाओं को देना होगा किराया
अब नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के शहरों से दिल्ली आने-जाने वाली महिलाओं को बसों में फ्री सफर की सुविधा नहीं मिल सकेगी। उन्हें निर्धारित किराया देकर टिकट खरीदना पड़ेगा। चूंकि पिंक सहेली कार्ड सिर्फ उन्हें जारी किए जा रहे है, जिनके पास दिल्ली का आधार कार्ड है। पहले बसों में मिलने वाले पिंक टिकट के जरिए हर महिला को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती थी।
19 लाख पिंक सहेली कार्ड हो चुके जारी
दिल्ली में 19 लाख पिक सहेली कार्ड जारी हो चुके है। सरकार ने कागजी पिक टिकट को खत्म कर स्मार्ट कार्ड व्यवस्था लागू करने की तैयारी बीते 8 मार्च से ही शुरू कर दी थी। पिक टिकट की समयसीमा पहले अगस्त और सितंबर में कई बार बढाई गई थी। आखिरी बार इसे 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में कुल 38 सेंटर पर अभी भी पिंक सहेली कार्ड बनाए जा रहे हैं।

October 4, 2026
हर छात्र को शिक्षा और आगे बढ़ने का समान अवसर देने को प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार: सीएम योगी
लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शनिवार को पूर्वदशम और दशमोत्तर कक्षाओं की 4.60 लाख से अधिक छात्राओं के खातों में 148 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम में कई विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से प्रमाणपत्र दिए। इसके बाद सीएम ने सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र को धनराशि के अभाव में स्कूली शिक्षा से वंचित न होना पड़े। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि किसी भी छात्र को धनराशि के अभाव में अपनी स्कूली शिक्षा से वंचित न होना पड़े। हर छात्र को शिक्षा प्राप्त करने और आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, इसके लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज लखनऊ में अल्प आय वर्ग के पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर कक्षाओं के 4.60 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में ₹148 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति का अंतरण किया। साथ ही, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। सभी छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।
October 4, 2026
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नवरात्र पर ऑटोमोबाइल बाजार में जोरदार तेजी, 9 हजार वाहन होंगे डिलीवर
नई दिल्ली
नवरात्र में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ऑटोमोबाइल बाजार में जोरदार तेजी आई है। शुभ मुहूर्त के 9 दिनों में 9,000 से अधिक नए वाहनों की डिलीवरी की तैयारी है। शुभ मुहूर्त में वाहन घर ले जाने के लिए लोगों ने पहले से बुकिंग करा रखी है। डीलरों के अनुसार, आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है।
नवमी पर डिलीवरी की मांग अधिक
नए मॉडलों की लॉन्चिंग, त्योहारी छूट और शुभ दिनों में वाहन खरीदने की परंपरा से मांग बढ़ी है। नवरात्र 11 से 19 अक्तूबर तक हैं। इन दिनों में डिलीवरी के लिए बड़ी संख्या में वाहन बुक किए गए हैं। दोपहिया और चार पहिया वाहन डीलरों के अनुसार नवमी पर डिलीवरी की मांग अधिक है।
ग्राहकों में उत्साह
कर्मा हुंडई के मुख्य बिजनेस अधिकारी मोहम्मद इमरान ने बताया कि नवरात्र में कारों की बुकिंग को लेकर ग्राहकों में उत्साह है। दो शोरूम से 150 से अधिक कारों की डिलीवरी की तैयारी है। मॉडल और कीमत के आधार पर ग्राहकों का रुझान अलग-अलग है।
इन कीमत की कारों पर फोकस
सागर मोटर्स के जीएम सेल्स दीपक वर्मा ने बताया कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 5 शोरूम से 800 से अधिक वाहनों की डिलीवरी होगी। ग्राहक कम बजट वाली कारों पर टूट पड़ रहे हैं। आलम यह कि इस बार 10 लाख रुपये तक कीमत वाली कारों की बुकिंग सबसे ज्यादा है। मारुति, महिंद्रा समेत अन्य कंपनियों की 2,000 से अधिक कारों की डिलीवरी नवरात्र में होने की तैयारी है।
रजिस्ट्रेशन की तैयारियां
दोपहिया वाहन डीलरों के अनुसार, एक सामान्य डीलरशिप से नवरात्र के दौरान औसतन 50 से 150 वाहनों की डिलीवरी होने की उम्मीद है। मांग को देखते हुए कई डीलरशिप पर डिलीवरी और पंजीकरण की तैयारियां बढ़ा दी गई हैं।
धनतेरस पर भी बंपर डिलीवरी की उम्मीद
नवरात्र के बाद धनतेरस पर ऑटोमोबाइल बाजार में वाहनों की बिक्री और डिलीवरी बढ़ने की उम्मीद है। पितृपक्ष समाप्त होने के बाद त्योहारी सीजन में प्री-बुकिंग और एडवांस बुकिंग में भी तेजी आने की संभावना है। डीलरों और वाहन कंपनियों ने त्योहारी मांग को देखते हुए स्टॉक और डिलीवरी की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
डिलीवरी की तैयारी पिछले साल से अधिक
परिवहन विभाग के अनुसार, पिछले साल नवरात्र में 8,700 से अधिक वाहनों का पंजीकरण हुआ था। इनमें दोपहिया वाहनों की संख्या अधिक थी। इस बार डीलरशिप पर बुकिंग और डिलीवरी की तैयारियां पिछले साल से अधिक हैं। कुछ शोरूम का समय बढ़ाकर रात नौ बजे तक किया गया है। वाहनों की संख्या को देखते हुए आरटीओ और डीलरशिप ने पंजीकरण प्रक्रिया तेज करने की तैयारी की है।
October 4, 2026
सुप्रीम कोर्ट को ‘बिन मांगी सलाह’ देना पड़ा भारी, निचली अदालत के जज से मांगा स्पष्टीकरण
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के एक जज के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है. दरअसल, जज ने सुप्रीम कोर्ट को जमानत कानून को लेकर बिन मांगी सलाह दे दी थी. कोर्ट ने इस मामले में रजिस्ट्री को संबंधित जज से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है.
मामला पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का है. यहां बारासात के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में इस मामले की सुनवाई तीन महीने में पूरी करने का निर्देश दिया था.
तीन महीने की तय अवधि में ट्रायल पूरा नहीं हो सका. इसके बाद जज ने 11 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा. इसमें ट्रायल पूरा करने के लिए और समय मांगा गया.
जज ने पत्र में बताया कि मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है. लेकिन लेटर के आखिरी दो पैराग्राफ में उन्होंने जमानत को लेकर SC को सलाह दे दी. उन्होंने लिखा कि यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उच्च अदालत को किन मामलों में जमानत देनी चाहिए और किन मामलों में जमानत नहीं देनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी
जज के इस पत्र पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ काफी असहज हुई. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस पर कड़ी टिप्पणी की.
पीठ ने कहा कि ट्रायल जज ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर अतिरिक्त समय मांगा, उससे वह काफी परेशान है. कोर्ट ने साफ कहा कि किसी पीठासीन अधिकारी का काम सुप्रीम कोर्ट को यह सलाह देना नहीं है कि उसे कब जमानत देनी चाहिए और कब नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने पत्र की भाषा और उसमें दी गई सलाह पर गंभीर आपत्ति जताई. कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि संबंधित जज से जल्द से जल्द स्पष्टीकरण मांगा जाए. कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि आखिर जज ने इस तरह की टिप्पणी क्यों की. अब जज के जवाब के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई पर फैसला होगा.
इसी तरह के एक दूसरे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के जजों को अहम सलाह दी है. जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर की पीठ ने जमानत याचिकाओं की सुनवाई को लेकर टिप्पणी की.
पीठ ने कहा कि जजों को अपने निजी नैतिक विचार या व्यक्तिगत मूल्य फैसलों पर नहीं थोपने चाहिए. जमानत याचिका पर फैसला कानून और मामले के तथ्यों के आधार पर होना चाहिए. कोर्ट की इस टिप्पणी का मतलब साफ है कि जमानत जैसे मामलों में न्यायिक फैसले व्यक्तिगत सोच से नहीं, बल्कि कानून और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होने चाहिए.

October 4, 2026