Fatwa samachar Daily national international news | Top news of Madhya Pradesh | For Latest news read Udaybhaskar

Author: Admin

8th Pay Commission: बेसिक सैलरी में DA मर्जर से बढ़ेगी सैलरी? केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
नई दिल्ली
आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए एक्शन मोड में है। 18 महीने की डेडलाइन तक रिपोर्ट तैयार करने के लिए वेतन आयोग, कर्मचारी संगठनों के साथ लगातार बैठक कर रहा है। इसी कड़ी में चेन्नई और पुडुचेरी में हितधारकों के साथ चर्चा की गई। इन बैठकों में केंद्रीय कर्मचारियों की कई मांगें सामने आई हैं। इनमें महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे में मर्ज करने की मांग भी प्रमुख है।
क्या है डिमांड?
केंद्र सरकार के प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने सिफारिश की है कि जब डीए 25% से अधिक हो जाए, तो इसे मूल वेतन में मिला दिया जाना चाहिए। ये डिमांड नेशनल काउंसिल – जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) और ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने की है। AINPSEF का तर्क है कि DA को बेसिक पे में मर्ज करने से कर्मचारियों की सैलरी में अपेक्षाकृत तेज वृद्धि हो सकती है।
AINPSEF का कहना है कि DA को बेसिक पे में मिलाने से सैलरी तेजी से बढ़ेगी और कर्मचारियों को अच्छी सैलरी बढ़ोतरी के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। AINPSEF का कहना है कि इस विलय से मुख्य रूप से निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनकी सैलरी कम होती है और जो बड़े शहरों में रहते हैं जहां खर्च ज्यादा होते हैं। वहीं, भारतीय रेल पर्यवेक्षक संघ और प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच ने डीए के 50 फीसदी होने पर उसे बेसिक पे में मर्ज करने का सुझाव दिया है।
Level-1 कर्मचारी की सैलरी का उदाहरण
NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे अपने मेमोरेंडम में कहा है कि जब डीए 25% की सीमा पार कर जाए तो इसे बेसिक पे में मिला दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कि लेवल 1 के किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 रुपये है। अगर 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.1 है, तो 1 जनवरी 2026 को उनकी संशोधित सैलरी 37,800 रुपये हो सकती है। अगर कर्मचारी को हर साल औसतन 4% DA बढ़ोतरी मिलती है और सालाना इंक्रीमेंट की दर 3% से बढ़कर 7% हो जाती है तो 1 जनवरी 2033 को उनकी अनुमानित ग्रॉस सैलरी (बेसिक पे + DA) लगभग 77,694 रुपये होगी। यह 37,800 रुपये की संशोधित बेसिक पे से 106% अधिक है।
यहां ध्यान रखना जरूरी है कि डीए को बेसिक पे में मर्ज करना अभी सरकार का मंजूर नियम नहीं है। इसी तरह 2.1 फिटमेंट फैक्टर, 7% इंक्रीमेंट और 4% औसत सालाना DA बढ़ोतरी भी केवल उदाहरण के लिए इस्तेमाल किए गए अनुमान हैं।
September 11, 2026
तैमारा घाटी का रहस्य: जहां अचानक बदल जाता है मोबाइल का समय और तारीख!
रांची
रांची और जमशेदपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 33 (NH 33 Jharkhand) हमेशा से अपने खूबसूरत नजारों और घुमावदार रास्तों के लिए जाना जाता है। इसी हाईवे पर राजधानी रांची से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी स्थित है 'तैमारा घाटी(Mystery Of Taimara Ghati)'। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और हरियाली से घिरी यह घाटी(Jharkhand Tourism) दिखने में जितनी मनोरम है, इससे जुड़े रहस्य और दावे उतने ही हैरान करने वाले हैं।
समय और तारीख बदलने का रहस्य
तैमारा घाटी की सबसे अजीब बात यहां मोबाइल और घड़ियों में होने वाले अचानक बदलावों को माना जाता है। स्थानीय लोगों और वहां से गुजरने वाले यात्रियों का दावा है कि घाटी के लगभग एक किलोमीटर के दायरे में प्रवेश करते ही मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है। इतना ही नहीं, फोन में दिख रही तारीख और समय अपने आप बदल जाते हैं।
कई बार मोबाइल की घड़ी वर्तमान समय से पीछे या आगे चली जाती है, और कैलेंडर में साल बदल जाता है। क्षेत्र के एक स्थानीय स्कूल के शिक्षकों के अनुसार, समय में होने वाले इस उतार-चढ़ाव के कारण डिजिटल बायोमेट्रिक मशीन पर हाजिरी लगाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि मशीन में तारीखें गलत दर्ज होने लगती हैं। इस तकनीकी गड़बड़ी की वजह से स्कूल में रजिस्टर पर ही हाजिरी लगानी पड़ती है। घाटी को पार करते ही मोबाइल का समय अपने आप ठीक हो जाता है।
हादसे और सफेद साड़ी वाली स्त्री का दावा
तैमारा घाटी को कई लोग दुर्घटनाओं के क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। यहां हुए सड़क हादसों को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सड़क पर अचानक सफेद लिबास में एक आकृति दिखाई देती है, जिसे बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार गाड़ियां अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो जाती हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से हाईवे के किनारे एक मंदिर का निर्माण भी कराया गया है।
क्या है वैज्ञानिक तर्क और अफवाह?
इस रहस्यमयी घटना के पीछे अलग-अलग राय हैं।
कर्क रेखा का प्रभाव: कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र से कर्क रेखा (Tropic of Cancer) गुजरती है। उनका तर्क है कि इसके कारण यहां चुंबकीय या भौगोलिक प्रभाव उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और नेटवर्क को प्रभावित करता है।
मात्र एक अफवाह: दूसरी तरफ, कई स्थानीय निवासी और यात्री इन दावों को पूरी तरह नकारते हैं। उनका मानना है कि समय का बदलना और रहस्यमयी घटनाओं की बातें केवल सुनी-सुनाई बातें और अफवाहें हैं।
हालांकि, आज यह फोरलेन सड़क बेहद खूबसूरत दिखाई देती है और बारिश के मौसम में पर्यटक यहां रुककर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद, तैमारा घाटी से जुड़ी यह पहेली आज भी लोगों के बीच उत्सुकता और चर्चा का विषय बनी हुई है।

September 11, 2026
PG छात्रों की बल्ले-बल्ले! बिहार में मानदेय बढ़ा, अब हर महीने मिलेंगे ₹1.12 लाख तक
पटना
बिहार के सरकारी चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के मानदेय में बिहार सरकार द्वारा महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार एक जनवरी, 2026 से पीजी छात्रों के संशोधित मानदेय की नई दरें लागू होंगी।
नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम वर्ष के पीजी छात्रों को ₹92,800, द्वितीय वर्ष के छात्रों को ₹1,02,000 तथा तृतीय वर्ष के छात्रों को ₹1,12,200 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
82 हजार की जगह म‍िलेगा 92,800 रुपये
इससे पूर्व पीजी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों को क्रमशः ₹82,000, ₹90,200 और ₹99,220 मानदेय प्रतिमाह दिया जा रहा था।
मानदेय में यह वृद्धि राज्य के सरकारी चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इससे पीजी छात्रों को उनके प्रशिक्षण एवं सेवाकाल के दौरान बेहतर आर्थिक सहयोग मिलेगा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन को प्रोत्साहन मिलेगा
राज्य सरकार का यह निर्णय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत पीजी छात्रों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ बिहार में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए विशेष प्रयास
स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार आवश्यक कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि पीजी छात्र भविष्य के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मानदेय में वृद्धि से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और चिकित्सा शिक्षा के प्रति बेहतर वातावरण तैयार होगा।
हमारा लक्ष्य चिकित्सा संस्थानों की संख्या बढ़ाने के साथ ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सकीय मानव-बल को तैयार करना है, जो राज्य के लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सके।
पीजी छात्रों के मानदेय में यह वृद्धि इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, मेडिकल कालेजों में आधारभूत संरचना और चिकित्सकीय मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बेहतर प्रशिक्षण, बेहतर सुविधाएं और बेहतर मानव-बल के माध्यम से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है।
September 11, 2026
विदेश में छिपे गैंगस्टरों पर हरियाणा STF का शिकंजा, अब तक 27 अपराधी भारत लाए गए
चंडीगढ़
हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए विदेश में छिपे वांछित अपराधियों और उनके नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है।
एसटीएफ अब तक 27 गैंगस्टरों को निर्वासन या प्रत्यर्पण के माध्यम से भारत ला चुकी है। इनमें वर्ष 2025 में सात और वर्ष 2026 में अब तक 14 अपराधी शामिल हैं। चार अगस्त 2026 को एक सक्रिय वांछित अपराधी को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाया गया। यह वर्ष 2026 में एसटीएफ की 13वीं सफल कार्रवाई रही।
पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि हरियाणा पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ शून्य सहनशीलता (जीरो टालरेंस) की नीति पर काम कर रही है। विदेश में बैठकर हरियाणा में अपराध संचालित करने वालों के साथ उनके स्थानीय सहयोगियों, हथियार आपूर्तिकर्ताओं और आर्थिक मददगारों पर भी कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान से अपराधियों के पूरे नेटवर्क की पहचान की जा रही है।
विदेश में मौजूद 12 गैंगस्टर हिरासत में
पुलिस महानिरीक्षक सथीश बालन के अनुसार, एसटीएफ मानव और तकनीकी खुफिया तंत्र के माध्यम से विदेश में छिपे अपराधियों की गतिविधियों, यात्रा विवरण और ठिकानों का पता लगा रही है। फर्जी पासपोर्ट, पहचान दस्तावेज और जैव-आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जा रहा है। विदेशों में मौजूद 12 गैंगस्टरों को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है।
अगस्त 2023 से अब तक की प्रमुख कार्रवाई
144 लुक आउट सर्कुलर जारी।
54 रेड कार्नर नोटिस जारी।
53 इंटरपोल संदर्भ भेजे गए।
93 पासपोर्ट रद कराए गए।
नौ अस्थायी गिरफ्तारी अनुरोध और 16 प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे गए।
बदमाशों की सूचना देने वालों को दस हजार अमेरिकी डालर का ईनाम
एसटीएफ अपराधियों से जुड़े बैंक लेन-देन, क्रिप्टोकरेंसी और यूएसडीटी के माध्यम से होने वाले वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है। उनके डिजिटल निशानों और सामाजिक मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रखकर संपर्क, नए सदस्यों की भर्ती और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है।
विदेश में छिपे चार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने पर प्रत्येक के लिए 10 हजार अमेरिकी डालर (करीब साढ़े नौ लाख रुपये) के इनाम के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ समन्वय
पुलिस महानिदेशक के अनुसार हरियाणा पुलिस ने पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मजबूत अंतरराज्यीय समन्वय तंत्र बनाया है। इसके तहत अपराधियों, शूटरों, हथियार आपूर्तिकर्ताओं और आर्थिक मददगारों से जुड़ी सूचनाएं साझा की जा रही हैं तथा जरूरत के अनुसार संयुक्त कार्रवाई की जा रही है।
गैंग के संबंधों और आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी जानकारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के ओसीएनडी मंच पर भी साझा की जा रही है। पुलिस का लक्ष्य विदेश में बैठे अपराधियों के साथ-साथ उनके स्थानीय और वित्तीय नेटवर्क को भी एक साथ कमजोर करना है।
September 11, 2026
झारखंड में SIR को लेकर बड़ा अपडेट, दूसरे राज्य के दस्तावेज भी होंगे मान्य
रांची
यदि आप झारखंड में निवास कर रहे हैं और आपका जन्म दूसरे किसी राज्य में हुआ है तो विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए वहां का भी बना आपका दस्तावेज मान्य होगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित होने के लिए उसका भारत का नागरिक होना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना तथा संबंधित अर्हता तिथि (वर्तमान एसआइआर के लिए एक अक्टूबर 2026) को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है।
उनके अनुसार, झारखंड की मतदाता सूची में ऐसे मतदाता भी पंजीकृत हैं, जिनका जन्म अथवा पूर्व निवास किसी अन्य राज्य में रहा है। दावा-आपत्ति एवं सुनवाई की प्रक्रिया के क्रम में यदि ऐसे मतदाताओं को आयु, जन्म अथवा अन्य विवरण के सत्यापन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस प्राप्त हुआ है, तो वे इससे संबंधित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के लिए मान्य दस्तावेज के रूप में अपने संबंधित राज्य के द्वारा जारी किए गए दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसके लिए संबंधित दस्तावेज का झारखंड से ही निर्गत होना आवश्यक नहीं है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता अपने जन्म स्थान, आयु अथवा पारिवारिक संबंध के सत्यापन के लिए वंशावली अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची, खतियान, शैक्षणिक दस्तावेज सहित निर्वाचन आयोग द्वारा एसआइआर के लिए निर्धारित अन्य मान्य दस्तावेज अपने संबंधित राज्य से प्रस्तुत कर सकते हैं।
इन दस्तावेज का परीक्षण संबंधित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि नोटिस प्राप्त होने पर निर्धारित समय पर सुनवाई में उपस्थित होकर उपलब्ध मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करें।
उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले में प्रस्तुत दस्तावेज का नियमानुसार परीक्षण करते हुए पात्रता के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत निर्णय सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र अथवा विदेशी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।

September 11, 2026
हरियाणा में धान की खेती पर दोहरी मार, पिछैती फसल पर अब सूखे का संकट
बहादुरगढ़.
धान उत्पादक किसान इस बार आशा और निराशा के बीच झूल रहे हैं। मानसून की बेरुखी ने खेती का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। समय पर रोपाई या बिजाई की गई धान की फसल फिलहाल संभली हुई है, लेकिन उसे बचाए रखने के लिए किसान दिन-रात ट्यूबवेल चला रहे हैं।
दूसरी ओर, पिछैती रोपाई वाले खेतों में सूखे का असर पहले ही दिखाई दे चुका है। कहीं फसल की जुताई की जा चुकी है तो कहीं किसान उसे पशु चारे के लिए काटने को मजबूर हैं। बहादुरगढ़ क्षेत्र में इस बार करीब 20 हजार हेक्टेयर में धान की फसल है। मानसून कमजोर रहने और लंबे समय से पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों के सामने खेतों में नमी बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है।
समय पर रोपी गई फसल की स्थिति ठीक
समय पर रोपी गई फसल की स्थिति अभी अपेक्षाकृत ठीक है, मगर इसके लिए लगातार सिंचाई करनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि धान को पानी की जरूरत के समय नहरों में भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में ट्यूबवेल ही एकमात्र सहारा है। इससे डीजल और बिजली के साथ सिंचाई का खर्च बढ़ रहा है। किसान आनंद के अनुसार, पिछले सप्ताह तीन-चार दिन बूंदाबांदी हुई, जिससे कुछ राहत मिली, लेकिन खेतों में पर्याप्त नमी नहीं बन पाई। तापमान बढ़ने के साथ पानी की जरूरत और बढ़ गई है। यदि ट्यूबवेल से सिंचाई नहीं की जाए तो फसल पर असर पड़ने का डर है।
क्या इस बार बचेगा मुनाफा?
लगातार सिंचाई के बावजूद इस बात की चिंता है कि अंत में उत्पादन कितना होगा और बढ़ी हुई लागत के बाद हाथ में मुनाफा कितना बचेगा। पिछैती रोपाई वाली फसल पर संकट सूखे की सबसे ज्यादा मार पिछैती रोपाई वाली फसल पर पड़ी है। मौसम में अगले एक-दो दिन में बदलाव और बारिश की संभावना से किसानों को उम्मीद बंधी है। अब देखना यह है कि आसमान से कितनी राहत मिलती है और खेतों में खड़ी धान की फसल किसानों की उम्मीद को उत्पादन और मुनाफे में कितना बदल पाती है। इधर, कृ़षि विभाग के एसडीओ डा. सुनील कौशिक ने बताया कि अभी फसल की स्थिति ठीक है।
September 11, 2026
‘राइज एंड फॉल 2’ के होस्ट बने वीरेंद्र सहवाग, क्रिकेट के बाद अब रियलिटी शो में लगाएंगे चौके-छक्के
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के सेकंड सीजन की अनाउंसमेंट हुई है. इस बार शो को अशनीर ग्रोवर नहीं, बल्कि क्रिकेट की दुनिया के मशहूर खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे. ग्राउंड में विरोधियों के चौके-छक्के छुड़ाने वाले सहवाग अब राइज एंड फॉल के पेंटहाउस की कमान संभालेंगे. शो का पहला और दमदार प्रोमो सामने आया है. इसमें सहवाग की होस्टिंग देखकर फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.
सहवाग के साथ होगा राइज एंड फॉल 2
रियलिटी शो कब शुरू होगा, इसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है. सहवाग ने प्रोमो में गेम के रूल बताए हैं. सहगाव के अलग-अलग गेटअप भी देखने को मिले. उन्होंने बताया कैसे पेंटहाउस और बेसमेंट के बीच की खींचतान में कंटेस्टेंट्स को चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा. पैसे और पावर की जंग में बड़े बड़े सेलेब्स इस पावरप्ले को खेलेंगे. सहवाग ने कंटेस्टेंट्स को चुनौती देते हुए कहा कि वो सबके छक्के छुड़ाने आ रहे हैं.
फैंस सहवाग की क्रिकेट पिच से रियलिटी की दुनिया में ब्रैंड न्यू पारी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं. ये सहवाग का होस्टिंग डेब्यू है. 15 सेलेब्रिटीज राइज एंड फॉल के पावरप्ले में एंट्री मारेंगे. अभी कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा नहीं हुआ है. शो का पहला सीजन हिट रहा था. इसे अर्जुन बिजलानी ने जीता था.
लेजेंडरी होस्ट्स को देंगे टक्कर?
सहवाग से पहले इंडियन टीवी पर इंडस्ट्री के दिग्गज नाम होस्टिंग की शान बने हुए हैं. सलमान खान, अमिताभ बच्चन, रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, फराह खान, रितेश देशमुख की होस्टिंग के चर्चे रहते हैं. इस फेहरिस्त में अब सहवाग का नाम शामिल हो गया है. सहवाग के लिए ये नई फील्ड चैलेंजिंग होगी. क्योंकि वो एकदम अलग बैकग्राउंड से आते हैं. वहीं सलमान, अमिताभ शोबिज के धुरंधर हैं.
वो सालों से इंडियन ऑडियंस के दिलों पर राज कर रहे हैं. लेकिन अब होस्टिंग पैटर्न में एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं. एक्टर्स के साथ कॉमेडियन, क्रिकेटर्स और बिजनेसमैन भी इस फील्ड में उतर चुके हैं. सहवाग को होस्टिंग ड्यूटी निभाते देखना मजेदार होने वाला है.
सहवाग का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है. वो हाजिर जवाब भी हैं. परफेक्ट होस्ट बनने के लिए ये अहम क्वॉलिटी है. सहवाग की ये खूबियां लोगों को सोशल मीडिया और क्रिकेट कमेंट्री में दिखी हैं. इसलिए उनकी होस्टिंग से दर्शकों को काफी ज्यादा उम्मीद है. सहवाग की एंट्री के साथ इस बार राइज एंड फॉल 2 का गेम धमाकेदार होने वाला है.
क्या पता वो अपनी होस्टिंग से इंडस्ट्री के धुरंधरों के ही छक्के छुड़ा दें. शो की बात करें तो इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर दिखाया जाएगा.
September 11, 2026
650 किलो संदिग्ध पनीर जब्त, खाद्य विभाग ने जांच के लिए सैंपल भेजे
रायपुर.
राजधानी रायपुर में संदिग्ध पनीर की सूचना पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने जोरा मॉल के सामने खड़े एक पिकअप वाहन का औचक निरीक्षण किया। वाहन में ओडिशा परिवहन के लिए रखी गई करीब 650 किलो संदिग्ध पनीर की सामग्री मिली।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नोडल अधिकारी डोमेंद्र ध्रुव ने बताया कि संदिग्ध पनीर को लेकर प्राप्त सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। निरीक्षण के दौरान पिकअप वाहन में रखे पनीर की गुणवत्ता को लेकर आशंका होने पर उसका नमूना जांच के लिए संकलित किया गया।
जांच के दौरान यह सामग्री बिरगांव निवासी अंशु बंसल के नाम से संबंधित पाई गई।
नमूना लेने के बाद बची हुई सामग्री को नियमानुसार उनकी ही अभिरक्षा में सीज कर सुरक्षित रखा गया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पनीर के सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि सामग्री खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरती है या नहीं।
September 11, 2026
विकास कार्यों में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं, तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
विकास कार्यों में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं, तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
खामभाठा में निर्माणाधीन पुल से बच्चों और ग्रामीणों को हो रही परेशानी को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया
गरियाबंद कलेक्टर से दूरभाष पर ली जानकारी, निश्चित समयसीमा में पुल निर्माण पूरा कराने के निर्देश
स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के लिए तत्काल सुरक्षित वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था करने कहा सुनिश्चित
निर्माणाधीन स्थल पर खुले सरिए, गड्ढे एवं अन्य जोखिमों को तत्काल दूर करने के निर्देश
रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रदेश में जनसुविधा से जुड़े विकास एवं निर्माण कार्यों को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी निर्माणाधीन कार्यों की नियमित निगरानी करें और जहां भी कार्य की गति धीमी है, वहां बाधाओं को तत्काल दूर कर काम में तेजी लाएं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकास कार्यों में देरी का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। विशेष रूप से सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े कार्यों में लेटलतीफी को गंभीरता से लिया जाएगा और अनावश्यक विलंब के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत खामभाठा क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के कारण स्कूली बच्चों एवं ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी की जानकारी मिलते ही इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने गरियाबंद कलेक्टर रणबीर शर्मा से दूरभाष पर चर्चा कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली और निश्चित समयसीमा तय कर पुल का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही लेटलतीफी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पुल का निर्माण पूरा होने तक स्कूली बच्चों और क्षेत्रवासियों को किसी भी परिस्थिति में जोखिम उठाकर आवागमन न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन तत्काल सुरक्षित और सुगम वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
मुख्यमंत्री साय ने निर्माणाधीन पुल स्थल पर सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध तत्काल करने के निर्देश दिए। उन्होंने खुले एवं खतरनाक तरीके से लगे सरियों को सुरक्षित करने, गहरे गड्ढों और अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों को दुरुस्त करने तथा आवश्यकता के अनुसार बैरिकेडिंग सहित सभी जरूरी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण में आ रही बाधाओं का तत्काल समाधान किया जाए और कार्य में तेजी लाई जाए। अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृत विकास कार्यों का लाभ नागरिकों को निर्धारित समय पर मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुविधा और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
September 11, 2026
पंजाब में CM सेहत योजना का बड़ा अभियान, 33 लाख हेल्थ कार्ड घर-घर पहुंचाएंगे अधिकारी
चंडीगढ़.
पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्डों के वितरण में अब तेजी आने वाली है, करीब 33 लाख कार्ड जल्द ही जिलों में उपलब्ध होने की उम्मीद है। राज्य सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को योजना के दायरे में लाने के लिए कार्य कर रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि करीब 31 लाख मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्ड पहले ही जिलों में उपलब्ध हो चुके हैं, जबकि लगभग 2 लाख और कार्ड जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है। सरकार ने करीब 2,008 गांवों और वार्डों की पहचान की है, जहां 400 या उससे अधिक लाभार्थी कार्ड के लिए पात्र हैं। इन स्थानों पर विशेष वितरण शिविर लगाए जाएंगे, ताकि कार्ड वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और लाभार्थियों को अपने क्षेत्र में ही कार्ड प्राप्त करने की सुविधा मिल सके।
लाभार्थियों को शिविरों के बारे में दी गई सूचना
लाभार्थियों को शिविरों के बारे में पहले से सूचित किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं, आशा फैसिलिटेटरों, सेहत मित्रों और अन्य फील्ड स्टाफ को लाभार्थियों को शिविरों तक लाने तथा अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्ड वितरण कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ के बाद शिविर आधारित वितरण शुरू होगा। सरकार ने कार्यक्रम शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर इन शिविरों में कार्ड वितरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिन गांवों और वार्डों में 400 से कम लाभार्थी हैं, वहां पहले से चल रही घर-घर कार्ड वितरण व्यवस्था जारी रहेगी।
शिविरों के बाद भी जो कार्ड वितरित नहीं हो पाएँगे, उन्हें भी आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटरों के माध्यम से लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। अंतिम स्तर तक कार्ड पहुंचाने को प्रोत्साहित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रत्येक सफलतापूर्वक वितरित कार्ड के लिए 10 रुपये, जबकि आशा फैसिलिटेटरों को प्रति कार्ड ₹2 दिए जाएंगे। घर-घर कार्ड वितरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा और संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन राशि के दावों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
दो सप्ताह के भीतर घरों तक पहुंचाए जाएंगे कार्ड
शिविर आधारित वितरण अभियान पूरा होने के बाद शेष कार्डों को अगले दो सप्ताह के भीतर घर-घर वितरण व्यवस्था के माध्यम से वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा जिलों को कार्ड तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सामग्री पहले ही उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसमें कार्ड जैकेट, लिफाफे और ब्रोशर भी शामिल हैं। अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की करीबी निगरानी करने तथा निर्धारित समयसीमा और मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्डों का वितरण पूरा करना है, सरकार का विशेष जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
September 11, 2026