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Author: Admin

डिजाइन में खामियां मिलीं तो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने GT Design Studio के अनुबंध खत्म करने के दिए निर्देश
रायपुर
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा निर्माण कार्यों में तकनीकी गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए वास्तुविद फर्म जी.टी. डिज़ाइन स्टूडियो, रायपुर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला कोरबा अंतर्गत निर्मित कन्वेंशनल हॉल मे निर्माण के डिटेल डिजाइन में त्रुटि एवं प्रस्ताव में तकनीकी कमियां पाए जाने के बाद फर्म के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है
उक्त प्रकरण में मंडल द्वारा फर्म को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। फर्म द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन/स्पष्टीकरण का अपर आयुक्त द्वारा परीक्षण किए जाने के पश्चात उसे संतोषजनक नहीं पाया गया।
इसी क्रम में मंडल द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जी.टी. डिज़ाइन स्टूडियो, रायपुर द्वारा वर्तमान में विभिन्न संभागों के अंतर्गत जिन योजनाओं में वास्तुविद संबंधी कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी योजनाओं में फर्म के अनुबंध समाप्त करने की आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार की जाए।
फर्म से संबंधित योजनाओं के अनुबंध समाप्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं रिडेवलपमेंट योजना, कैलाश नगर, राजनांदगांव, रिडेवलपमेंट योजना, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर, आवासीय योजना, कबीर नगर फेस-02 (05 एकड़ भूमि), अटल विहार योजना, बंधी, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। संबंधित योजनाओं के कार्यपालन अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि जी.टी. डिज़ाइन स्टूडियो, रायपुर को लिखित रूप से सूचित करते हुए संबंधित योजनाओं के अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही, अनुबंध समाप्ति के पश्चात उक्त योजनाओं में फर्म द्वारा किसी भी प्रकार का आगामी कार्य नहीं किया जाएगा तथा नियमानुसार किसी भी प्रकार के दावे के भुगतान की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा गत दिनों वास्तुविदों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में निर्माण कार्यों में तकनीकी गुणवत्ता, डिजाइन की शुद्धता एवं सुरक्षा मानकों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही, निर्माण कार्यों में डिजाइन संबंधी त्रुटि पाए जाने पर संबंधित वास्तुविद फर्म की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए थे।
मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की योजनाएं आम नागरिकों के हित से सीधे जुड़ी हुई हैं। इन योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित एवं निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप निर्माण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्माण कार्य की शुरुआत से लेकर उसके पूर्ण होने तक डिजाइन, तकनीकी मानकों और गुणवत्ता की जिम्मेदारी से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वास्तुविद फर्मों एवं संबंधित तकनीकी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे पूरी गंभीरता और विशेषज्ञता के साथ कार्य करें। डिजाइन अथवा तकनीकी स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित फर्म की जवाबदेही तय की जाएगी और नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने कहा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, तकनीकी शुद्धता और सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। वास्तुविद द्वारा तैयार किए गए डिजाइन एवं तकनीकी प्रस्ताव निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि डिजाइन में त्रुटि अथवा तकनीकी लापरवाही के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होता है, तो संबंधित फर्म की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंडल द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है।”
मंडल द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शासकीय योजनाओं में गुणवत्ता एवं सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा तकनीकी मानकों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित एजेंसी/फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
September 11, 2026
जयपुर में खौफनाक हत्याकांड: पत्नी और तीन बेटियों की हत्या, सुबह पिता को चाय पिलाकर फरार हुआ आरोपी
करधनी
जयपुर के करधनी इलाके में एक ही घर से चार लाशें मिलने की वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया। गुरुवार रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या कर दी। चारों के सिर और मुंह पर पत्थर से वार किए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वारदात के बाद भी आरोपी सामान्य तरीके से घर में रहा। शुक्रवार सुबह दूध लिया, बुजुर्ग पिता के लिए चाय बनाई और उन्हें चाय पिलाने के बाद घर से निकल गया। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा।
एक घर में चार मौतें
DCP वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस को गोविंद वाटिका स्थित प्लॉट नंबर ए-169 में हत्या की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अलग-अलग कमरों में चार शव मिले। मृतकों की पहचान गीता झा और उनकी बेटियों नंदनी (23), राधिका (18) और गौरी (14) के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर भी बरामद कर लिया है।
अलग-अलग कमरों में मिलीं लाशें
पुलिस के मुताबिक गीता झा का शव मकान की पहली मंजिल पर बने कमरे में मिला। वहीं तीनों बेटियों के शव ग्राउंड फ्लोर के दो अलग-अलग कमरों में मिले। शवों की स्थिति और घर में मिले साक्ष्यों के आधार पर आशंका है कि हत्या रात में की गई। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने पत्नी और बेटियों को किस क्रम में और कैसे निशाना बनाया।
सुबह दूध लिया, फिर पिता को चाय पिलाई
इस हत्याकांड का सबसे हैरान करने वाला पहलू आरोपी राहुल का वारदात के बाद का व्यवहार है। पुलिस के अनुसार राहुल ने शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे दूध वाले से दूध लिया। इसके बाद उसने अपने बुजुर्ग पिता लक्ष्मीनाथ झा के लिए चाय बनाई और उन्हें पिलाई। पिता को उस वक्त घर में हुई चार हत्याओं की जानकारी नहीं थी। चाय पिलाने और तैयार होने के बाद राहुल घर से निकल गया। इसके बाद से वह फरार है।
पिता को खून देखकर हुआ शक
राहुल के पिता ने बताया कि सुबह उठने के बाद बेटे ने उन्हें चाय बनाकर दी थी। इसके बाद राहुल तैयार होकर चला गया। बाद में जब घर के कमरों में खून दिखाई दिया तो उन्होंने पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। पिता का कहना है कि घर में कौन आया और क्या हुआ, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी।
शेयर ट्रेडिंग करता था राहुल
पड़ोसियों के मुताबिक राहुल झा शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। उसकी पत्नी गीता झा घर की पहली मंजिल पर ही बुटीक चलाती थी। तीनों बेटियां पढ़ाई कर रही थीं। बड़ी बेटी नंदनी पढ़ाई के साथ प्राइवेट जॉब भी करती थी। राहुल करीब तीन दिन पहले ही गुजरात से जयपुर लौटा था।
तीन दिन पहले मांगे थे 50 हजार
पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बताया कि राहुल ने तीन दिन पहले उससे 50 हजार रुपए उधार मांगे थे। महिला के मुताबिक उसने राहुल को 25 हजार रुपए दिए थे। पुलिस अब परिवार की आर्थिक स्थिति और राहुल के लेन-देन से जुड़े पहलुओं की भी जानकारी जुटा रही है।
छह साल पहले खरीदा था मकान
परिवार जिस मकान में रहता था, उसे राहुल ने करीब छह साल पहले खरीदा था। इसी मकान की पहली मंजिल पर गीता बुटीक चलाती थीं। शुक्रवार को वारदात सामने आने के बाद घर के बाहर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर घर में किसी के प्रवेश पर रोक लगा दी।
तीन दिन पहले साथ बैठकर खाया था खाना
राहुल के भाई संजय कुमार झा और भतीजे राज ने बताया कि पति-पत्नी के बीच किसी विवाद की जानकारी उन्हें नहीं थी। उनके मुताबिक राहुल तीन दिन पहले ही घर आया था और उस दौरान परिवार के सभी लोगों ने साथ बैठकर खाना भी खाया था। उस समय किसी तरह का विवाद या तनाव महसूस नहीं हुआ था।
अब हत्या की वजह और फरारी की जांच
चार लोगों की हत्या के बाद राहुल के अचानक फरार होने से पुलिस की जांच उसके संभावित ठिकानों और हत्या के कारण पर केंद्रित है। पुलिस घर से मिले साक्ष्यों, परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ के आधार पर पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि राहुल ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों की जान ले ली और फिर सुबह अपने पिता को चाय पिलाकर घर से निकल गया।

September 11, 2026
नेशनल फिल्म अवॉर्ड गुजरात में कराने पर बोले परेश रावल, ‘क्या गुजरात भारत का हिस्सा नहीं?’
नेशनल फिल्म अवॉर्ड के 72 साल के इतिहास में पहली बार, यह समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हटाकर गुजरात के केवडिया में आयोजित किया जा रहा है. इस पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए है, इस बीच बॉलीवुड एक्टर परेश रावल का रिएक्शन सामने आया है.
एक्टर परेश रावल ने 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह की मेजबानी गुजरात द्वारा किए जाने का बचाव करते हुए कहा कि गुजरात भारत का एक अभिन्न अंग है और वहां बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने में कुछ भी गलत नहीं है.
परेश रावल ने क्या कहा?
गुजरात में 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह के आयोजन को लेकर हुए विवाद पर एक्टर परेश रावल कहते हैं, 'क्या गुजरात बांग्लादेश या पाकिस्तान में है? यह भी हमारे ही देश का हिस्सा है. यह इवेंट गुजरात में क्यों नहीं होना चाहिए? गुजरात में भी इवेंट होने चाहिए… मेरा कहना है कि ऐसे इवेंट हर राज्य में होने चाहिए. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. 26 जनवरी की परेड तो दिल्ली में ही होती है. मैं तो कहता हूं, इस तरह के फंक्शन हर राज्य में होना चाहिए.'
एक्टर ने आगे कहा, 'राजनेताओं का तो काम ही इन सब चीजों पर सवाल उठाना है. लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या गुजरात हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या?'
अवॉर्ड शो को लेकर विवाद
फिल्ममेकर राहुल ढोलकिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने इस आयोजन को लेकर सवाल उठाया था. राज ठाकरे ने कहा था, 'नेशनल फिल्म अवॉर्ड को दिल्ली से गुजरात ले जाने की असल वजह क्या रही होगी? अगर अवॉर्ड सेरेमनी की लोकेशन बदलनी ही थी तो फिर इसे मुंबई क्यों नहीं लाया गया?' वहीं फिल्ममेकर राहुल ढोलकिया ने भी सवाल उठाया था कि नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स दिल्ली में ही आयोजित हों, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें गुजरात में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? उस राज्य को ये मौका क्यों नहीं दिया जाता, जिसने सिनेमा में बड़ा योगदान दिया है?
पहली बार गुजरात में होगा नेशनल अवॉर्ड
नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का 72वां संस्करण राष्ट्रीय राजधानी के बजाय गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया जाएगा, जहां यह प्रतिष्ठित समारोह पारंपरिक रूप से कई वर्षों से होता रहा है. यह समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा.
एक बड़े नीतिगत कदम के तहत, मंत्रालय ने कहा कि नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. इस वर्ष एकता नगर में होने वाला समारोह पूरे भारत से सिनेमाई प्रतिभाओं को एक साथ लाएगा और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को साकार करेगा.
कार्यक्रम के बारे में और जानकारी का इंतजार है. 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में, कार्तिक आर्यन और ममूटी को क्रमशः 'चंदू चैंपियन' और 'ब्रह्मयुगम' में उनकी एक्टिंग के लिए 'बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल' (सर्वश्रेष्ठ अभिनेता) पुरस्कार से संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया. 'आर्टिकल 370' को 'बेस्ट फीचर फिल्म' के रूप में सम्मानित किया जाएगा. जबकि यामी गौतम को 'आर्टिकल 370' के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के रूप में सम्मानित किया जाएगा.
September 11, 2026
सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 6.41 करोड़ जुर्माने की वसूली पर रोक
सहारनपुर
यूपी के सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण को लेकर दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा। यूपी सरकार को जवाबी हलफनामा देने के लिए समय दिया गया। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सरकार को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर तय की है। वहीं, हाईकोर्ट ने अगली तारीख तक छह करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने की मस्जिद कमेटी से वसूली के सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी है।
गौरतलब हो कि हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी प्रबंधन की ओर से मुतवल्ली तनवीर अहमद ने मंगलवार को याचिका दाखिल की थी। याचिका में प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। मामले में सरकार को विपक्षी बनाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने शनिवार को कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को बिना नोटिस और सक्षम आदेश के ध्वस्त कर दिया। याचिका में वर्शिप एक्ट के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा बिजली का बिल स्वीकार नहीं करने, गवाहों की पूरी गवाही नहीं कराने और फाइल को बहस में लगाकर अंतिम निर्णय किए जाने समेत प्रक्रिया से जुड़े कई बिंदुओं को चुनौती का आधार बनाया गया है।
याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि पब्लिक प्रिमाइसेज (एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स) एक्ट यानी पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई से पहले वादी पक्ष को अपना स्वामित्व साबित करना होता है।मस्जिद कमेटी का आरोप है कि सरकार और प्रशासन की ओर से इस संबंध में पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। मस्जिद कमेटी का कहना है कि मामले में न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए था।
उल्लेखनीय है कि सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 16 जुलाई 2026 को मस्जिद को अवैध करार देते हुए मस्जिद प्रबंधन पर 6.41 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया था। मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के साथ उस प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है, जिसके आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मस्जिद को ध्वस्त करने से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस नहीं दिया गया और न ही ऐसा आदेश दिखाया गया, जिसके आधार पर तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके।
कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मस्जिद प्रबंधन की ओर से दाखिल रिट कॉज लिस्ट में 35वें नंबर पर सूचीबद्ध रहा। मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर-9 में हुई। सुनवाई को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क रहा। मस्जिद प्रबंधन की अपील जिला जज की अदालत में भी खारिज हो गई थी। इसके बाद मुतव्वली की ओर से आठ सितंबर को हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई है।
September 11, 2026
बिहार में बाढ़ का कहर: 47 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 1194 सामुदायिक रसोइयों से मिल रहा भोजन
पटना
बिहार में बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ने के साथ प्रभावित आबादी का आंकड़ा 47 लाख के पार पहुंच गया है। राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों और 561 पंचायतों में 47 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
इस बीच प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करने के साथ खाद्यान्न, पशु चारा, दवा एवं अन्य जरूरी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की चुनौती बढ़ती जा रही है। गंगा, गंडक, कोसी एवं सोन के कारण परेशानी बरकरार है।
बाढ़ प्रभावितों के लिए सामुदायिक रसोई की संख्या बढ़ाकर 1194 कर दी गई है। इन रसोइयों के माध्यम से करीब 52 लाख लोगों को दो समय का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
सरकार की ओर से जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रभावित परिवार को भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) की संख्या और बढ़ाने को भी कहा गया है।
पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था पर बल
बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में पशुधन भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में प्रभावित इलाकों में हरा और सूखा चारा उपलब्ध कराने के साथ पशुओं के लिए आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की जा रही है।
डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चारा आपूर्ति की लगातार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पशुओं में संक्रमण और बीमारी की आशंका को देखते हुए पशु चिकित्सा दलों को भी सक्रिय करने में निगरानी करने को कहा गया है।
दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने, प्रभावित आबादी के बीच चिकित्सा दल भेजने और बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
जलजमाव वाले क्षेत्रों में डायरिया, बुखार, त्वचा रोग और अन्य जलजनित बीमारियों को लेकर विशेष निगरानी की जा रही है।
राहत सामग्री की आपूर्ति पर नजर
सरकार ने प्रभावित परिवारों तक राशन और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था को भी मजबूत करने का निर्देश दिया है। जिन इलाकों में सड़क संपर्क बाधित है, वहां नाव समेत अन्य माध्यमों से राहत सामग्री पहुंचाने पर बल है।
जिला प्रशासन को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए राहत कार्यों में तेजी लाने को कहा गया है।
बाढ़ प्रभावित जिले
बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर, मधेपुरा, समस्तीपुर एवं अरवल है।
September 11, 2026
5G नेटवर्क नहीं मिला तो ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, टावर कर्मी को खंभे से बांधकर बनाया बंधक
फहतेपुर
फतेहपुर जिले में बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव में नेटवर्क की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने गुरुवार शाम एक टावर कर्मी को टावर परिसर में ही खंभे से बांधकर बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान ’ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हरदौली गांव में करीब दो साल पहले एक टेलीकॉम कंपनी का टावर लगाया गया था। टावर शुरू होने के बाद ग्रामीणों को उम्मीद थी कि मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर हो जाएगी। इसके बावजूद पिछले कुछ महीनों से गांव में नेटवर्क की समस्या बनी हुई है।
महीनों से नेटवर्क नहीं आने से ग्रामीण परेशान
ग्रामीणों के मुताबिक, न तो ठीक से कॉल हो पा रही है और न ही इंटरनेट चल रहा है। लंबे समय से समस्या से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा गुरुवार शाम फूट पड़ा। इसी दौरान टावर कर्मी के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और टावर परिसर में खंभे से बांधकर बंधक बना लिया। कोतवाल शैलेष सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
टेलीकॉम कर्मी को टावर से बांध दिया
बताया जा रहा है कि नेटवर्क नहीं आने से नाराज ग्रामीणों ने टावर की देखरेख के लिए गांव पहुंचे टेलीकॉम कर्मी को पकड़कर टावर में ही बांध दिया। ग्रामीणों ने कर्मी से कहा कि जब तक अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बनाए गए कर्मी को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर थाने ले गई। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू की।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि बिंदकी के एक गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें टावर टेक्नीशियन को लोगों ने बंधक बना रखा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 5G नेटवर्क नहीं मिलने से नाराज होकर ग्रामीणों ने यह कदम उठाया। मामले में केस दर्ज कर पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच पूरे मामले का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया।
September 11, 2026
मानसून की विदाई के साथ बदलेगा चंडीगढ़ का मौसम, घूमने का मजा होगा दोगुना
चंडीगढ़.
सड़कों के किनारे पेड़ों की वजह से हरियाली, चौक-चौराहे एक जैसे और स्मूथली ट्रैफिक मैनेजमेंट। चंडीगढ़ यानी स्मार्टसिटी में प्रवेश करते ही एक अलग तरह का अहसास होता है। सितंबर महीने में इस शहर में काफी कुछ बदला-बदला सा नजर आता है।
शहर के मुख्य पर्यटन स्थल अपने सबसे खूबसूरत रूप में होते हैं। यह महीना मानसून की विदाई का होता है। वर्षा की वजह से इस समय पूरा शहर बारिश के बाद हरी-भरी चादर ओढ़ लेता है, जिससे आउटडोर एक्टिविटीज और घूमने का मजा दोगुना हो जाता है। टेम्प्रेचर 23 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की वजह से मौसम सुहावना होता है। मौसम अच्छा होने के कारण सेक्टर 17 की ओपन-एयर मार्केट में शाम बिताना, स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाना और लाइव म्यूजिकल फाउंटेन देखना बेहद सुखद होता है। इनडोर शॉपिंग के लिए आप एलांते मॉल भी जा सकते हैं। इस महीने ट्राईसिटी का एंटरटेनमेंट कैलेंडर भी लाइव म्यूजिक, कॉमेडी और लाइफस्टाइल प्रदर्शनियों से भरा हुआ है। यदि आपको होम डेकोर और आर्किटेक्चर में रुचि है, तो 25 सितंबर से सेक्टर-15 के परेड ग्राउंड में सबसे बड़ा इंटीरियर शो शुरू हो रहा है। त्योहारों और शादियों के सीजन की खरीदारी के लिए 12 से 14 सितंबर तक सेक्टर-35 स्थित किसान भवन में वेडिंग लाइफस्टाइल और होम डेकोर एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है।
सुखना लेक: मानसून के बाद झील पानी से पूरी तरह भरी होती है। सुबह और शाम के समय सुहावनी हवाओं के बीच बोटिंग (शिकारा राइड) करना और शिवालिक की पहाड़ियों का नजारा देखना इस महीने सबसे खास अनुभव है।
रॉक गार्डन: वेस्ट मटेरियल से बनी नेकचंद की जादुई दुनिया सितंबर की हल्की धूप और खिले मौसम में फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल सटीक है। यहां के मानव निर्मित झरने इस समय पूरे वेग से बहते हैं।
रोज गार्डन और लेजर वैली: एशिया का सबसे बड़ा जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन और लेजर वैली बारिश के बाद पूरी तरह हरे-भरे हो जाते हैं, जो शांतिपूर्ण वॉक और पिकनिक के लिए बेहतरीन हैं।
September 11, 2026
बालकनी में ये 5 पौधे लगाएं, वास्तु के अनुसार घर में आएगी सुख-समृद्धि
घर की खूबसूरती और ताजगी बढ़ाने के लिए बालकनी सबसे बेहतरीन जगह होती है. लोग यहां अपनी पसंद के कई तरह के पेड़-पौधे लगाते हैं ताकि एक पॉजिटिव और खुशनुमा माहौल मिल सके. हालांकि, वास्तु शास्त्र के नजरिए से बालकनी में पौधे रखना सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर घर की ऊर्जा और सुख-समृद्धि पर भी पड़ता है. वास्तु के जानकारों के अनुसार, अगर बालकनी में सही पौधे सही दिशा में रखे जाएं, तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है. कई तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं. आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार बालकनी के लिए कौन-से पौधे सबसे उत्तम माने जाते हैं. इन्हें किस दिशा में रखना चाहिए:
तुलसी का पौधा: सनातन धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है. वास्तु नियमों के अनुसार, तुलसी के पौधे को हमेशा बालकनी की उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में रखना चाहिए. इसे सही दिशा में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है . घर-परिवार में सुख-शांति व सकारात्मकता बनी रहती है.
मनी प्लांट: घर में आर्थिक तरक्की और बरकत बनाए रखने के लिए मनी प्लांट को बहुत कारगर माना जाता है. यदि आप इसे बालकनी में लगा रहे हैं, तो इसके लिए दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेय कोण) का चुनाव करें. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसकी बेल नीचे की ओर न लटके, बल्कि ऊपर की तरफ चढ़े, क्योंकि ऊपर की ओर बढ़ता मनी प्लांट प्रगति का प्रतीक माना जाता है.
लकी बैम्बू (Lucky Bamboo): वास्तु शास्त्र में लकी बैम्बू को सौभाग्य और सकारात्मकता लाने वाला पौधा माना गया है. इसे हमेशा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में रखना शुभ होता है. आप इसे एक छोटे गमले या कांच के साफ बाउल में पानी भरकर रख सकते हैं, जिससे घर का माहौल हमेशा ऊर्जावान रहता है.
शमी का पौधा: शनि देव और भगवान शिव को प्रिय शमी का पौधा घर के वास्तु दोषों को दूर करने में मदद करता है. वास्तु के अनुसार शमी के पौधे को बालकनी के पश्चिम या उत्तर-पश्चिम हिस्से में रखना सबसे अच्छा माना गया है. मान्यता है कि इससे घर का क्लेश और मानसिक तनाव कम होता है, बस इस बात का ध्यान रखें कि इसके आसपास साफ-सफाई बनी रहे.
अपराजिता का पौधा: नीले और खूबसूरत फूलों वाली अपराजिता की बेल को घर में सुख-समृद्धि लाने वाला माना जाता है.इसे बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना बेहद शुभ फल देता है.वास्तु मान्यताओं के अनुसार, इस पौधे के प्रभाव से आर्थिक स्थिति सुधरती है. लंबे समय से अटके हुए कार्य धीरे-धीरे पूरे होने लगते हैं.
September 11, 2026
जगदलपुर में नेशनल हाईवे बनेगा ‘ग्रीन कॉरिडोर’, 2700 पौधे रोपकर तैयार होगी ग्रीन बेल्ट
जगदलपुर.
जगदलपुर में अब राष्ट्रीय राजमार्ग का किनारा सिर्फ आवागमन का रास्ता नहीं, बल्कि शहर की हरियाली की नई पहचान बनेगा। लालबाग के पास करीब 3 हजार मीटर लंबे हिस्से में 2700 पौधे रोपकर ग्रीन बेल्ट तैयार करने की शुरुआत की गई।
नगर निगम, वन विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। टेकोमा, बोगनवेलिया और कनेर जैसी प्रजातियों का चयन सड़क किनारे की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए किया गया है। इससे शहर के प्रवेश मार्ग को आकर्षक बनाने के साथ सड़क सुरक्षा में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हरियाली बढ़ाने के साथ शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना भी सामूहिक जिम्मेदारी है। वन मंत्री केदार कश्यप ने व्यापक पौधरोपण को ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबले का प्रभावी माध्यम बताया। महापौर संजय पांडे ने ‘ग्रीन बस्तर, क्लीन बस्तर’ की अवधारणा के तहत शहर को नया स्वरूप देने की बात कही।
September 11, 2026
प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मंगल आरंभ 25 सितंबर से: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मंगल आरंभ 25 सितंबर से: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
2030 के अंत तक प्रदेश के 75 प्रतिशत गांवों तक बसें पहुंचाना हमारा लक्ष्य
देश की फाईनेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल बनेगी मप्र की सुगम बस सेवा
आधुनिक, सुरक्षित, भरोसेमंद, ग्रीन एंड डिजिटल मोबिलिटी वाली बस सेवा बनेगी प्रदेश की पहचान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर में दो दिवसीय यात्री परिवहन विज़न समिट-2026 का किया शुभारंभ
सार्वजनिक परिवहन तक आम नागरिकों की पहुँच को अधिक सुगम बनाने के लिए MPYPIL और Rapido के बीच हुआ एमओयू
भोपाल और इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी सेवा
महिलाओं द्वारा संचालित ‘रैपिडो पिंक’ बाइक-टैक्सी सेवा को दिया जायेगा बढ़ावा
यात्री परिवहन सेवा में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एमपी मोबिलिटी इनोवेशन चैलेंज-2026 का किया शुभारंभ
स्मार्ट और ग्रीन मोबिलिटी की ओर मध्यप्रदेश के कदम : इंदौर समिट में कनेक्टिविटी और नवाचारों पर हुआ मंथन
सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण के लिए पीपीपी, आईटीएमएस और आधुनिक अधोसंरचना पर रहेगा फोकस
प्रदेश में सुरक्षित, सुलभ, किफायती और तकनीक-सक्षम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मिलेगी नई गति
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा से मजबूत होगी ग्रामीण, अंतर्जिला और अंतर्राज्यीय बस कनेक्टिविटी
इंदौर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में इसी महीने 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा का मंगल आरंभ किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के नागरिकों को सुगम, सरल, सुरक्षित, आधुनिक और भरोसेमंद बस सेवा उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति में हम 25 सितम्बर से नया कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में 5 लाख किलोमीटर का रोड़ नेटवर्क है। यहां 15 हजार से अधिक बसें चलाने का स्कोप है। हमारे नागरिकों के अलावा प्रदेश में हर साल करोड़ों की संख्या में आने वाले पर्यटकों और श्रृद्धालुओं द्वारा भी आवागमन के लिए बस का उपयोग किया जाता है। यह हमारे लिए चुनौती के साथ ही एक बड़ा अवसर भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निजी बस आपरेटर्स, बस निर्माता कंपनियों, इंडस्ट्री पार्टनर्स और स्टेकहोल्डर्स से अपील करते हुए कहा कि बदलते समय में मप्र में बढ़ते अवसरों को पहचाने और प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने के लिए सरकार के साथ जुड़ें। प्रदेश में यात्रियों के हित में एक ऐसा फाईनेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट माडल तैयार करें, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बने। मुख्यमंत्री डॉ यादव शुक्रवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत 'यात्री परिवहन विज़न समिट-2026 के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यात्री परिवहन विज़न समिट-2026 स्मारिका और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन तक आम नागरिकों की पहुँच को अधिक सुगम बनाने और फर्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए MPYPIL और Rapido के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर कर आदान-प्रदान किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने MPYPIL की ‘लेट्स क्रिएट ए लोगो’ प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। सासाराम (बिहार) के सुधाकर कुमार को 5 लाख रुपये राशि के प्रथम पुरस्कार, दिल्ली के चयन वोहरा को 2 लाख रुपये के द्वितीय सांत्वना पुरस्कार और भोपाल की सुगौरांगी शर्मा को 1 लाख रुपये राशि के तृतीय सांत्वना पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।
प्रदेश में स्मार्ट, सुरक्षित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार मोबिलिटी इकोसिस्टम के निर्माण में प्रदेश के नागरिकों, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और नवप्रवर्तकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रिमोट का बटन दबाकर 'एमपी मोबिलिटी इनोवेशन चैलेंज 2026' का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसके पूर्व सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में नवाचारों और आधुनिक तकनीकों पर केंद्रित विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का इंदौर के जनप्रतिनिधियों और बस ट्रांसपोर्ट संचालकों ने आत्मीय स्वागत किया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में 14 सितंबर को विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का आगमन होने जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश स्थापना के माध्यम से देशवासियों को एकजुट किया था। इसी माह 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिवस है। उनके नेतृत्व में पहले गुजरात और अब भारत ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनकी दूरदर्शी सोच से पूरा भारत गौरवान्वित है। मोदी सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले देश के इकलौते नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देशभर से नक्सलवाद की समस्या खत्म हुई है। मध्यप्रदेश लाल सलाम को आखिरी सलाम करने वाला देश का पहला राज्य है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के दो शहरों भोपाल और इंदौर में मेट्रो दौड़ रही है। हमारे एयरपोर्ट विश्वस्तरीय हो गए हैं। लोक जीवन में लोक परिवहन का विशेष महत्व है। आज से 250 साल पहले देवी अहिल्याबाई ने अपनी दूरदृष्टि सोच के साथ मालवा से लेकर काशी और सनातन संस्कृति के चारों धामों में यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तरह के प्रबंध किए थे। इंदौर की धरती से उन्होंने अपने संकल्प को आगे बढ़ाया। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा की शुरुआत से बाजार में अवसर बढ़ेंगे, जो हमें आगे बढ़ने का मौका देंगे। हमारी सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सुगम परिवहन बस सेवा की योजना तैयार की है। इसमें आधुनिक तकनीक को शामिल करते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। वहीं, परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के हितों का भी ध्यान रखा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन से प्रदेश में ई-व्हीकल्स का संचालन प्रारंभ हो रहा है। अब हमारी धरती पर बने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन देश-दुनिया में सप्लाई हो रहे हैं। आज एक विशेष एमओयू भी किया गया है, जिसके माध्यम से यात्रियों को टू-व्हीलर से सुगम परिवहन बस तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल में मध्यप्रदेश में सबसे तेज गति से 74 हजार किलोमीटर लंबे राजमार्गों का निर्माण हुआ है। दिल्ली-मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे कॉरिडोर मध्यप्रदेश में 8 लेन होकर गुजरता है। मध्यप्रदेश भारत के मध्य में है। यहां से करीब 6 घंटे में दिल्ली और मुंबई पहुंच सकते हैं। आमजन के लिए सार्वजनिक सेवाओं में लोक परिवहन का खास महत्व है। प्रदेशभर में 15 हजार से अधिक बसों और 5 लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क तैयार है। हमारी सुगम परिवहन सेवा सभी की जरूरतों को पूरा करेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में धार्मिक पर्यटन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले उज्जैन में प्रतिवर्ष 60 से 70 लाख श्रद्धालु आते थे। अब इनकी संख्या 8 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है। इस वर्ष उज्जैन में 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। पर्यटन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अब प्रदेश में प्रतिवर्ष 20 करोड़ से अधिक पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे समय में सुगम परिवहन की व्यवस्था हम सभी का दायित्व है। एक राज्य एक बस सेवा से यात्रियों के लिए आवागमन सुगम होगा और प्रदेश के अनेकों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मध्यप्रदेश में दशकों से बंद पड़ी राज्य परिवहन बस सेवा को आज एक संजीवनी मिली है। यह 20 साल में 360 डिग्री बदलाव का अवसर है। सुगम परिवहन बस सेवा यात्रियों, ऑपरेटरों, सरकार और नई तकनीक अपनाने वालों को लाभान्वित करेगी। देशभर में हाईस्पीड ट्रेन, लॉजिस्टिक कॉरिडोर, डेडीकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हाईस्पीड हाईवे का जाल बिछ रहा है। वर्तमान समय में मध्यप्रदेश सरकार भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए तेज गति से आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जनसेवा का यह अभियान 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा और इसी माह 25 सितंबर को प्रदेशवासियों को 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' के जरिए 'प्रदेश की अपनी बस सेवा' की अनुपम सौगात मिलेगी।
प्रदेश में यात्री परिवहन को आधुनिक, सुलभ और पर्यावरण-अनुकूल बनाने में मील का पत्थर बनेगी यह समिट- मंत्री सिंह
परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और तकनीक-सक्षम यात्रा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक यात्री परिवहन को आधुनिक, सुलभ और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में यह समिट एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने परिवहन के क्रमिक विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि 17वीं सदी की पारंपरिक व्यवस्था और बाद के पेट्रोल-डीजल युग से आगे बढ़कर आज हम ई-बसों के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य प्रदूषण-मुक्त परिवहन के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण अंचलों को शहरों से उत्कृष्ट व सुरक्षित सेवाओं के माध्यम से जोड़ना है।
परिवहन मंत्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार निजी बस संचालकों के साथ सहभागी बनकर एक संगठित और पारदर्शी व्यवस्था विकसित कर रही है। 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' के माध्यम से आधुनिक बस टर्मिनलों का निर्माण, डिजिटल ट्रैकिंग, चालकों-परिचालकों की प्रभावी निगरानी और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष 2004-05 में पुरानी राज्य परिवहन सेवा बंद होने के बाद, मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में इस नवीन सेवा का संकल्प लिया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।
इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य में यात्री परिवहन की समस्या को अपनी दूरदृष्टि सोच के साथ समाधान करने का कार्य किया है। इंदौर और मालवा क्षेत्र को सुगम परिवहन बस योजना का लाभ मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से निर्मित होने वाला क्लीन और सेफ बस सिस्टम गांवों को शहर से जोड़ेगा। परिवहन में ई-बस के उपयोग से प्रतिवर्ष लगभग 70 हजार टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। मध्यप्रदेश में पुन: राज्य परिवहन सेवा की शुरुआत प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
सचिव परिवहन मनीष सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सुरक्षित, सुविधाजनक, किफायती और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ की गई है। उन्होंने समिट के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की आवश्यकता, पृष्ठभूमि, नवीन व्यवस्था के सृजन, व्यवस्था के तीन प्रमुख स्तंभ और संस्थागत संरचना का अपने संबोधन में प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) की स्थापना कर बस संचालन, ITMS और परिवहन अधोसंरचना को PPP मॉडल पर एकीकृत रूप से विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के 55 जिलों का रूट सर्वे किया जा चुका है तथा डेटा आधारित लगभग 150 सिटी, 450 इंटरसिटी और 436 इंटरस्टेट मार्ग विकसित किए जाएंगे। बसों में CCTV, GPS, पैनिक बटन एवं रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ EV और CNG बसों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सचिव सिंह ने कहा कि समिट के माध्यम से बस ऑपरेशन, अधोसंरचना, यात्री सुरक्षा, ग्रीन मोबिलिटी, एकीकृत टिकटिंग और ऑपरेटरों की वित्तीय साध्यता पर विभिन्न हितधारकों के साथ मंथन कर PPP आधारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मॉडल और आधुनिक ITMS का रोडमैप तैयार किया जाएगा। हमारा लक्ष्य प्रदेशवासियों को “सही बस, सही मार्ग और सही समय” के अनुरूप विश्वसनीय परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है।
समिट में तकनीकी नवाचारों और निवेश को लेकर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए। यश टेक्नोलॉजी के सीएफओ धर्मेंद्र जैन के कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश उद्योग, तकनीक और रोजगार को आमजन से जोड़ते हुए विकसित मध्यप्रदेश की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक 75 प्रतिशत विकासखंडों को परिवहन सेवा से जोड़ने का लक्ष्य एक बड़ा विजन है। बसों की संख्या बढ़ने से आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इंदौर यश टेक्नोलॉजी की कर्मभूमि है और कंपनी इस दिशा में राज्य सरकार के साथ सहयोग के लिए हमेशा तैयार है।
एका मोबिलिटी, पुणे के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुधीर मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का प्रदेश में सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का विजन प्रशंसनीय है और इसी दिशा में यात्री परिवहन विजन समिट का आयोजन महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि एका मोबिलिटी द्वारा मध्यप्रदेश में चौथे प्लांट के रूप में पीथमपुर में इलेक्ट्रिक बस निर्माण का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसका कार्य मात्र 14 माह में पूर्ण किया गया है। इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 हजार ई-बसों की होगी, जो प्रदेश के औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के साथ सुगम एवं आधुनिक परिवहन व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
ऑल इंडिया बस एंड कार कम्फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रसन्ना पटवर्धन ने कहा कि हमारा बस परिवहन सिस्टम प्रतिदिन देशभर में 40 करोड़ लोगों को गंतव्य तक पहुंचाता है। यह अन्य सभी परिवहन सेवाओं से कहीं अधिक है। मध्यप्रदेश बस परिवहन सेवा में पीपीपी मॉडल का नवाचार करने वाला पहला राज्य है। इसे बस यात्रियों को अत्याधुनिक और तकनीक आधारित सुगम सुविधाएं मिलेगी।
इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सुऊषा ठाकुर, श्रीमती मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया, मधु वर्मा, रमेश मेंदोला, राकेश शुक्ला और एलेट्स टेक्नोमीडिया के सीईओ और संपादक प्रमुख डॉ. रवि गुप्ता सहित बड़ी संख्या में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि, ई-बस और बड़े वाहन निर्माता, सॉफ्टवेयर कंपनियां व आईटीएमएस एजेंसियां, वित्तीय संस्थान, ऊर्जा कंपनियां और निजी बस संचालक जैसे प्रमुख हितधारक शामिल हुए।
प्रदेश में सुरक्षित, विश्वसनीय, किफायती एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के विकास पर विचार-विमर्श के लिए यात्री परिवहन विजन समिट 2026
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के विजन को प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश में सुरक्षित, विश्वसनीय, किफायती एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के विकास पर विचार-विमर्श करने के लिए 11-12 सितंबर 2026, दो दिवसीय राज्य स्तरीय समिट का आयोजन किया गया है। इसमें 2,000 से अधिक प्रतिनिधि और 100 प्रमुख उद्योग विशेषज्ञ भाग लें रहे है, जिनमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि, ई-बस और बड़े वाहन निर्माता, सॉफ्टवेयर कंपनियां व आईटीएमएस एजेंसियां, वित्तीय संस्थान, ऊर्जा कंपनियाँ और निजी बस संचालक जैसे प्रमुख हितधारक शामिल हैं।
समिट का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण कर ग्रामीण, अंतरज़िला एवं अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना है। साथ ही डिजिटल टिकटिंग व रियल-टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से यात्री अनुभव को बेहतर बनाना है। यह संपूर्ण व्यवस्था 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' के तीन प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से प्रभावी बस संचालन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस ) द्वारा सेवाओं की तकनीक-आधारित निगरानी व प्रबंधन और आधुनिक बस टर्मिनल, बस स्टैंड, डिपो एवं स्टॉप सहित अन्य जरूरी अधोसंरचना का विकास शामिल है।
इस पहल से राज्य में एक एकीकृत और तकनीक-सक्षम सार्वजनिक परिवहन इकोसिस्टम का निर्माण होगा, जिससे नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं ज़िला स्तरीय संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा संपूर्ण परिवहन संचालन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। इसके साथ ही, डिजिटल मोबिलिटी सेवाओं के विस्तार और आधुनिक, यात्री-अनुकूल अवसंरचना के विकास को नई गति मिलेगी। पर्यावरण-अनुकूल स्वच्छ परिवहन तकनीकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह व्यवस्था सरकार, उद्योग और निजी क्षेत्र के हितधारकों के बीच एक मजबूत एवं प्रभावी साझेदारी भी स्थापित करेगी।
यात्री परिवहन विज़न समिट 2026 स्मारिका
यात्री परिवहन विज़न समिट 2026 स्मारिका प्रदेश में एक कनेक्टेड, तकनीक-सक्षम, सतत और भविष्य के लिए तैयार यात्री परिवहन तंत्र के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञान दस्तावेज़ और नीतिगत रोडमैप प्रस्तुत करती है। इसमें जनप्रतिनिधियों, शासन और उद्योग जगत के वरिष्ठ नेतृत्व के प्रेरक विचार एवं साक्षात्कार संकलित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा पुस्तिका
‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा पुस्तिका’ इस महत्वाकांक्षी पहल की रूपरेखा और भावी कार्ययोजना को रेखांकित करती है। पुस्तिका में योजना के तीन मुख्य स्तंभों—पीपीपी मॉडल के तहत पेशेवर बस संचालन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस ) तथा आधुनिक परिवहन अधोसंरचना के विकास को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश यात्री परिवहन और अधोसंरचना लिमिटेड (MPYPIL), सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियों और ज़िला स्तरीय समितियों पर आधारित त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढांचे को समझाया गया है। इसके साथ-साथ डेटा-आधारित रूट प्लानिंग, रियल-टाइम बस ट्रैकिंग, डिजिटल टिकटिंग, यात्री सुरक्षा और स्वच्छ मोबिलिटी तकनीकों के विस्तृत प्रावधानों को इसमें स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है।
MPYPIL की ‘लेट्स क्रिएट ए लोगो’ प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया सम्मानित
मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के प्रतीक चिन्ह (लोगो) के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ‘लेट्स क्रिएट ए लोगो’ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। देशभर के क्रिएटिव डिजाइनर्स, विद्यार्थियों, फ्रीलांसरों और प्रोफेशनल एजेंसियों से मिली कुल 135 प्रविष्टियों का परीक्षण कर तीन सर्वश्रेष्ठ डिजाइनों का चयन किया गया। प्रतियोगिता में सासाराम (बिहार) के सुधाकर कुमार ने 5 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं, दिल्ली के चयन वोहरा को 2 लाख रुपये के द्वितीय पुरस्कार और भोपाल की सुगौरांगी शर्मा को 1 लाख रुपये के तृतीय पुरस्कार के लिए चुना गया।
सार्वजनिक परिवहन तक आम नागरिकों की पहुँच को अधिक सुगम बनाने के लिए MPYPIL और Rapido के बीच एमओयू
प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन तक आम नागरिकों की पहुँच को अधिक सुगम बनाने और फर्स्ट तथा लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से MPYPIL और ‘रैपिडो’ के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत बस स्टैंड, बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशनों जैसे प्रमुख परिवहन केंद्रों की जानकारी रैपिडो के तकनीकी प्लेटफॉर्म से एकीकृत की जाएगी। इस साझेदारी में समावेशी मोबिलिटी को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं द्वारा संचालित ‘रैपिडो पिंक’ बाइक-टैक्सी सेवा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस एकीकृत व्यवस्था को प्रारंभिक चरण में भोपाल और इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा, जो राज्य में एक आधुनिक और यात्री-अनुकूल मोबिलिटी इकोसिस्टम स्थापित करने में मददगार साबित होगी।
एमपी मोबिलिटी इनोवेशन चैलेंज 2026 का किया शुभारंभ
‘एमपी मोबिलिटी इनोवेशन चैलेंज 2026’ का उद्देश्य राज्य की वास्तविक परिवहन चुनौतियों के समाधान के लिए नवीन पद्धतियों व तकनीकों की पहचान करना और धरातल पर लागू करना है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से पाँच प्रमुख क्षेत्रों एआई एवं डेटा-आधारित इंटेलिजेंट मोबिलिटी, वित्तीय व परिचालन स्थिरता, समावेशी मोबिलिटी, अवसंरचना एवं लास्ट-माइल कनेक्टिविटी, तथा ग्रीन मोबिलिटी पर केंद्रित है। यह पहल स्टार्टअप्स, एमएसएमई, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और नवप्रवर्तकों को एक सशक्त मंच प्रदान करेगी, जिससे प्रदेश में एक अधिक स्मार्ट, सुरक्षित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार मोबिलिटी इकोसिस्टम का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।
September 11, 2026