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Author: Admin

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया तकनीक, नवाचार और नवीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर केन्द्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ
भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट-2026 के दौरान तकनीक, नवाचार और प्रदेश के नवीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने ब्रिलियंट कन्वेशन सेंटर में ही "यात्री परिवहन विजन समिट-2026" में बस निर्माताओं, आईटी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों एवं अन्य उद्योगों के साथ प्रदेश के विभिन्न शासकीय निगमों की गतिविधियों और नवाचारों पर आधारित इंडस्ट्री एक्सपो का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक्सपो में विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रदर्शित बसों का अवलोकन किया तथा उनके फीचर्स और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं की जानकारी ली।
प्रदर्शनी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित, आधुनिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई कंपनियों और संस्थानों ने सहभागिता की। प्रदर्शनी में कंपनियों ने अपनी तकनीक, सेवाओं, उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त उन ईवी बसों को भी प्रदर्शित किया गया, जो भविष्य में परिवहन का अहम जरिया बनेंगी।
प्रदर्शनी में थिंक गैस, यश टेक्नोलॉजीज, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), इंडियन ऑयल, लाइट मेट्रिक्स, एमपीआईडीसी, क्यूब कंस्ट्रक्शन, कल्याणी पावरट्रेन लिमिटेड और ओम्निफिसेंट सहित विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में परिवहन क्षेत्र से जुड़े आधुनिक समाधानों, तकनीकी नवाचारों, ऊर्जा और ईंधन से संबंधित सुविधाओं तथा अधोसंरचना विकास की संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान परिवहन एवं स्कूलशिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित थे।

September 11, 2026
अवैध शराब के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 3152 छापों में 8418 लीटर शराब बरामद
लखनऊ
अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार के निर्देश पर प्रदेश में विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीमों ने प्रदेशभर में व्यापक कार्रवाई करते हुए 3152 स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान 373 अभियोग पंजीकृत किए गए, जबकि कार्रवाई में 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया। टीमों ने कुल 8418 लीटर अवैध शराब बरामद की।
विभागीय टीमों की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर
आबकारी विभाग की यह कार्रवाई अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का हिस्सा है। अभियान का उद्देश्य अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करना है। विभागीय टीमें संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए लगातार प्रवर्तन कार्रवाई कर रही हैं।
अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग सख्त
आबकारी आयुक्त डॉ आदर्श सिंह ने बताया कि विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभाग का फोकस केवल शराब की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि अवैध निर्माण, भंडारण, बिक्री और तस्करी की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखते हुए इनके नेटवर्क को रोकना है। 10 सितंबर की कार्रवाई में 3152 छापे और 373 अभियोग दर्ज हुए। विभाग की टीमें आगे भी अभियान को जारी रखते हुए अवैध शराब से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई पर जोर दे रही हैं।
September 11, 2026
ईरान ने फिर शुरू किया अंडरग्राउंड मिसाइलों का निर्माण, अमेरिका-इजरायल के दावों पर उठे सवाल
तेहरान
अमेरिका और मिडिल ईस्ट के खुफिया अधिकारियों के अनुसार ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन दोबारा शुरू कर दिया है. ये मिसाइलें युद्ध से पहले जमा किए गए यंत्रों को जोड़कर बनाई जा रही हैं. ये सारा काम अंडरग्राउंड फैसिलिटी में हो रहा है।
यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और इजरायल ने हालिया सैन्य अभियान के दौरान ईरान की मिसाइल क्षमताओं को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया था. अब वही क्षमता धीरे-धीरे वापस आती दिख रही है।
युद्ध के शुरुआती चरण में ईरान के मिसाइल लॉन्चपैड और औद्योगिक यूनिट्स पर भारी हमले हुए थे. इन हमलों का मकसद ईरान की मिसाइल निर्माण क्षमता को नष्ट करना था. लेकिन खुफिया जानकारी बताती है कि ईरान ने पहले से ही कई जरूरी पार्ट्स जमा कर रखे थे।
अब इन्हीं स्टॉक किए गए पार्ट्स को भूमिगत जगहों पर ले जाकर मिसाइलें असेंबल की जा रही हैं. अंडरग्राउंड फैसिलिटी का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है ताकि हवाई हमलों से बचा जा सके. काम बिना रुकावट चलता रहे।
ईरान दो तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है. पहली लिक्विड-प्रोपेलेंट मिसाइलें, जिन्हें लॉन्च से ठीक पहले ईंधन भरना पड़ता है. दूसरी सॉलिड-प्रोपेलेंट मिसाइलें, जिन्हें पहले से तैयार करके रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत दागा जा सकता है. सॉलिड-प्रोपेलेंट मिसाइलें ज्यादा खतरनाक मानी जाती हैं क्योंकि इन्हें लंबे समय तक छिपाकर रखना आसान होता है. प्रतिक्रिया का समय बहुत कम हो जाता है।
अमेरिका और इजरायल के दावों पर सवाल
अमेरिका और इजरायल ने युद्ध के दौरान ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर करने को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया था. उन्होंने दावा किया था कि कई उत्पादन स्थल नष्ट हो गए हैं और ईरान की मिसाइल स्टॉक में काफी कमी आई है. लेकिन अब खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उत्पादन फिर शुरू हो गया है. इससे उन दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।
अगर ईरान अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आसानी से मिसाइलें बना सकता है तो भविष्य में भी हवाई हमलों से पूरी क्षमता खत्म करना मुश्किल होगा. यह स्थिति क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौती पैदा कर रही है. मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से ही ऊंचा है. ईरान की मिसाइल क्षमता बढ़ने से उसके पड़ोसी देशों और इजरायल के लिए खतरा बढ़ सकता है।
सॉलिड-प्रोपेलेंट मिसाइलें खासकर चिंता का विषय हैं क्योंकि इन्हें जल्दी तैनात किया जा सकता है. लिक्विड वाली मिसाइलों को ईंधन भरने में समय लगता है, इसलिए उनका पता लगाना और रोकना थोड़ा आसान होता है. लेकिन दोनों तरह की मिसाइलों का उत्पादन जारी रहना अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए परेशानी का सबब है।
अंडरग्राउंड प्रोडक्शन की रणनीति
ईरान लंबे समय से अपनी संवेदनशील सैन्य सुविधाओं को भूमिगत रखने की रणनीति अपनाता रहा है. पहाड़ी इलाकों और गहरे सुरंगों में फैक्ट्रियां बनाकर वह हवाई हमलों से बचाव करता है. युद्ध के बाद भी यही रणनीति काम आ रही है. स्टॉक किए गए पार्ट्स का इस्तेमाल करके वह नए उत्पादन प्लांट्स पर निर्भरता कम कर रहा है. इससे उत्पादन की रफ्तार तो धीमी हो सकती है, लेकिन रुक नहीं रही।
विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में किसी देश की सैन्य क्षमता को पूरी तरह नष्ट करना कितना मुश्किल है. एक बार स्टॉक जमा हो जाए और भूमिगत नेटवर्क मजबूत हो तो हमलों के बाद भी रिकवरी संभव हो जाती है।
अमेरिका और इजरायल के लिए अब नई चुनौती यह है कि वे कैसे इन भूमिगत स्थलों का पता लगाएं और उन्हें निशाना बनाएं. साथ ही राजनयिक दबाव और प्रतिबंधों के जरिए भी ईरान पर अंकुश लगाने की कोशिश जारी रह सकती है।
ईरान की मिसाइल क्षमता लौटने से पूरे मिडिल ईस्ट का सुरक्षा संतुलन प्रभावित हो सकता है. खाड़ी देश, इजरायल और अमेरिका सभी इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं. अगर उत्पादन की रफ्तार बढ़ी तो ईरान अपनी स्थिति मजबूत महसूस कर सकता है।
वहीं विरोधी पक्ष को अपनी रक्षा व्यवस्था और मजबूत करनी पड़ सकती है. यह मुद्दा सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनयिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बनेगा. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह तय करना होगा कि ईरान की मिसाइल गतिविधियों पर कैसे नजर रखी जाए और आगे की कार्रवाई क्या हो।
कुल मिलाकर यह खबर साफ संकेत देती है कि युद्ध के बावजूद ईरान अपनी मिसाइल क्षमता को पूरी तरह खोने को तैयार नहीं है. अंडरग्राउंड फैसिलिटी और पहले से जमा पार्ट्स के सहारे वह धीरे-धीरे उत्पादन फिर शुरू कर चुका है. आने वाले समय में इस पर और खुफिया जानकारी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल यह घटनाक्रम अमेरिका-इजरायल गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है।

September 11, 2026
MP में गुटखा-तंबाकू का बढ़ा कहर, माउथ कैंसर के मरीज 40% बढ़े; आंकड़ों ने चौंकाया
भोपाल
मध्यप्रदेश में जुगाड़ का गुटखा मुंह के कैंसर के मामलों में हर साल बढ़ोत्तरी कर रहा है. मुंह के कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश में करीबन 14 साल पहले गुटखा की बिक्री पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद पाउच का स्थान 'जुगाड़ के गुटखे' ने ले लिया. तंबाकू-चूने और जुगाड़ के गुटखे के चलते देश में सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर के मरीज मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं. मध्यप्रदेश में साल 2025 में 48 हजार 694 कैंसर के मरीज मिले थे, जिनमें से करीबन 40 फीसदी मरीज ओरल कैंसर के थे।
भोपाल में सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर
नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम इंवेस्टीगेटर की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मुंह के कैंसर के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं. राजधानी भोपाल में 1 लाख लोगों की आबादी में 41 लोग मुंह के कैंसर से पीड़ित मिल रहे हैं. इसके अलावा प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में भी मुंह के कैंसर से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं।
गुटखे पर पाबंदी तो जुगाड़ वाला गुटखा चला
कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. श्याम अग्रवाल के मुताबिक, '' मुंह के कैंसर पर रोक लगाने के लिए ही 1 अप्रेल 2012 को मध्यप्रदेश में तंबाकू पाउच की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके बाद जुगाड़ का पाउच आ गया. अब एक पाउच में सादा गुटखा होता है, और दूसरे में तंबाकू, चूना आदि. इस सबको मिलाकर यह वहीं तंबाकू का गुटखा बन जाता है, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था. यही वजह है कि प्रदेश में मुंह के कैंसर के रोगी कम होने के स्थान पर बढ़ गए हैं।
अब युवाओं में आ रहे कैंसर के मामले, एमपी में सबसे तेज
डॉ. श्याम अग्रवाल कहते हैं, '' अब मुंह के कैंसर के मरीजों के मामले में एक अहम बदलाव आया है. कुछ साल पहले तक मुंह के कैंसर के मरीज की औसत उम्र 50 साल और उससे अधिक ही होती थी, लेकिन अब 20-25 साल की नई उम्र के युवा भी कैंसर मरीज बन रहे हैं. कारण सिर्फ तंबाकू का सेवन है. पूरे विश्व में भारत, पाकिस्तान सहित कुछ देशों में ही मुंह के कैंसर के मरीज सामने आते हैं, इसमें भी मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा. मध्यप्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्या में हर साल 10.55 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो रही है, जबकि इसमें मुंह के कैंसर के मरीज 40 फीसदी बढ़ रहे हैं।
जानकारी देते कैंसर विशेषज्ञ
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान के अनुसार मध्यप्रदेश में साल 2021 से 2025 के दौरान कैंसर के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।
40 फीसदी मामले माउथ कैंसर के ही
प्रदेश में मुंह के कैंसर के मामले औसत कैंसर के मामलों से ज्यादा बढ़ रहे हैं. देश में भी मिलने वाले कैंसर के कुल मामलों में 40 फीसदी सिर्फ मुंह के कैंसर के मामले होते हैं. भोपाल स्थिति जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल के आंकड़ों को देखें तो हॉस्पिटल में साल 2012 में मुंह के कैंसर के मरीजों की संख्या 1836 थी, जो साल 2025 में बढ़कर 2614 तक पहुंच गई हैं. यहां इलाज कराने के लिए प्रदेश के कई जिलों से मरीज पहुंचते हैं. मुंह के कैंसर के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़त देखी जा रही है, जो खतरनाह है।
साल 2020 में हॉस्पिटल में 2118 ओरल कैंसर के मरीज मिले थे, जो साल 2021 में बढ़कर 2519 हो गए. साल 2022 में यहां 2492 मरीज इलाज कराने पहुंचे. वहीं, साल 2023 में 2566 मरीज, 2024 में 2743 और साल 2025 में 2614 ओरल कैंसर के मरीज सामने आए हैं।
मुंह में सफेद, लाल दाग तो सर्तक हो जाएं
जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल भोपाल के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. विजय भार्गव कहते हैं, '' गुटखा, पाउच, तंबाखू खाने और सिगरेट पीने वाले लोग मुंह में होने वाले शुरुआती लक्षणों को बिलकुल भी नजरअंदाज न करें. यदि धीरे-धीरे मुंह खुलना कम हो जाए या मुंह में किसी तरह के लाल-सफेद धब्बे बन जाएं तो तुरंत तंबाकू, गुटखा खाना बंद कर दें और चैकअप कराएं. शुरुआती स्तर पर ही जांच और दवा के जरिए गंभीर बीमारी को टाला जा सकता है।
तंबाकू और गुटखा मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण
डॉक्टर आगे कहते हैं, ''लगातार तंबाकू, गुटखा खाने वालों और सिगरेट पीने वालों के मुंह में सफेद या लाल धब्बे बन जाते हैं, यह एक तरह की चेतावनी होती है, जो शरीर आपको देता है. ऐसी स्थिति में तुरंत तंबाकू-पाउच खाना बंद करना चाहिए. कई बार लोग तर्क देते हैं कि सिर्फ तंबाकू और चूना खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब तंबाकू को चूना के साथ मिलाया जाता है तो यह निकोटीन को खून में तेजी से घोलता है और इससे तंबाकू की लत को और मजबूत करता है, इसके साथ ही और मुंह में छाले बनाता है, जो आगे चलकर कैंसर का कारण बन जाता है।
September 11, 2026
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाने की राह हुई आसान, योगी सरकार ने शुरू किया ऑनलाइन पोर्टल
लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन केंद्रित, पारदर्शी और तकनीक आधारित सुशासन के विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में राजस्व सेवाओं को और सरल एवं नागरिक हितैषी बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। राजस्व परिषद ने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए ईडब्ल्यूएस पोर्टल व भूमि अभिलेखों को अधिक स्पष्ट और सटीक बनाने के लिए सरलीकृत खतौनी का शुभारंभ किया है। राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने शुक्रवार को राजस्व परिषद के आंबेडकर सभागार में दोनों सुविधाओं की शुरुआत की। इनके साथ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 के तहत भूमि विभाजन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने वाला पोर्टल भी शुरू किया गया।
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे अनावश्यक चक्कर
ईडब्ल्यूएस पोर्टल के शुरू होने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और पारदर्शी होगी। अब नागरिक ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन आगे लेखपाल और तहसीलदार स्तर पर ऑनलाइन भेजा और निस्तारित किया जा सकेगा। आवेदन किस स्तर पर पहुंचा है और उसकी क्या स्थिति है, इसकी जानकारी भी डिजिटल माध्यम से दर्ज और देखी जा सकेगी।
इस व्यवस्था से कागजी कार्यवाही कम होगी और नागरिकों को बार-बार तहसील या संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम पड़ेगी। साथ ही आवेदन के निस्तारण में जवाबदेही और समयबद्धता बढ़ेगी। पूरी प्रक्रिया की निगरानी डिजिटल माध्यम से होने के कारण पारदर्शिता भी मजबूत होगी। योगी सरकार की तकनीक आधारित व्यवस्था का यह कदम खास तौर पर उन नागरिकों के लिए राहत देने वाला है, जिन्हें प्रमाण-पत्र बनवाने में अनावश्यक भागदौड़ करनी पड़ती थी।
सरलीकृत खतौनी से भूमि का रिकॉर्ड समझना होगा आसान
सरलीकृत खतौनी के जरिए भूमि अभिलेखों को आम नागरिक के लिए अधिक स्पष्ट, सहज और उपयोगी बनाया गया है। अब खतौनी में भूमि का क्षेत्रफल छह दशमलव स्थानों तक प्रदर्शित किया जाएगा। इससे भूमि के क्षेत्रफल की जानकारी पहले से अधिक सटीक रूप में सामने आएगी।
खतौनी में अभिलेखागार से संबंधित पुराने आदेशों और पुराने बंधक आदेशों की जानकारी को भी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों को भूमि के स्वामित्व से जुड़े पुराने अभिलेखों और आदेशों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इससे भूमि संबंधी रिकॉर्ड को समझने में सुविधा होगी और पुराने दस्तावेजों की जानकारी जुटाने में होने वाली कठिनाई भी कम होगी।
धारा 116 पोर्टल से भूमि विभाजन की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 के तहत सह-खातेदार द्वारा भूमि के विभाजन का वाद किया जा सकता है। अब इस प्रक्रिया को भी तकनीक से जोड़ते हुए नया पोर्टल शुरू किया गया है। नागरिक भूमि विभाजन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद नोटिस और उद्घोषणा की प्रक्रिया को भी डिजिटल माध्यम से संचालित और निगरानी में रखा जा सकेगा।
संबंधित लेखपाल की रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध होगी। भूमि की वास्तविक भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए मानचित्र की सुविधा भी दी गई है। इससे न्यायालय और मौके पर होने वाली कार्यवाही के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा। परिणामस्वरूप भूमि विभाजन के मामलों का निस्तारण अधिक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से करने में मदद मिलेगी।
तकनीक के साथ संवेदनशीलता पर जोर
राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने कहा कि राजस्व प्रशासन का सीधा संबंध आम नागरिक और उसके भूमि संबंधी अधिकारों से है। इसलिए तकनीक और नए प्रयोगों का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करना नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं का सरल, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना होना चाहिए। उन्होंने युवा अधिकारियों से संवेदनशीलता, निष्पक्षता और जनसेवा की भावना के साथ काम करने व तकनीक का अधिकतम उपयोग करने के लिए।
पीसीएस प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद
कार्यक्रम के दौरान पीसीएस प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद भी आयोजित किया गया। उन्हें राजस्व परिषद की कार्यप्रणाली और क्षेत्र स्तर पर राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका से परिचित कराया गया। साथ ही रोवर तकनीक के माध्यम से आधुनिक एवं सटीक भूमि मापन की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षु अधिकारियों ने राजस्व प्रशासन, तकनीक के उपयोग और क्षेत्र स्तर पर आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर अधिकारियों के साथ संवाद किया।
September 11, 2026
सेवा संकल्प अभियान को लेकर योगी सरकार की बड़ी तैयारी, जनसेवा और स्वच्छता को मिलेगा नया विस्तार
लखनऊ
योगी सरकार प्रदेश में स्वच्छता, जनसेवा और जनभागीदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर सेवा संकल्प अभियान एवं जन सेवा पर्व आयोजित करने जा रही है। अभियान को प्रभावी और जनकेंद्रित बनाने के लिए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संगम भवन, लखनऊ में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अंतरविभागीय बैठक हुई। बैठक में अभियान की तैयारियों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए।
प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नामित कर मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने के निर्देश
नगर विकास मंत्री ने कहा कि यह एक बहुजनपदीय एवं बहुविभागीय कार्यक्रम है, जिसमें सभी विभागों की प्रभावी सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित करें तथा उसका मोबाइल नंबर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें, जिससे कार्यक्रमों के दौरान विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो और जनसमस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।
सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिए गए कि उनके पास उपलब्ध छोटे-बड़े सभागार एवं अन्य संसाधनों को एक माह तक चलने वाले कार्यक्रमों के लिए यथासंभव उपलब्ध कराया जाए। 15 सितंबर से पहले सभी पार्षदों की बैठक आयोजित कर उन्हें अभियान की विस्तृत जानकारी दी जाए, ताकि वार्ड स्तर तक जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके।
डिजिटल बोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी और सेवा सेतु कैंप के माध्यम से योजनाओं का होगा व्यापक प्रचार-प्रसार
मंत्री एके शर्मा ने निर्देश दिए कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में उपलब्ध डिजिटल बोर्डों पर संस्कृति विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो चलाए जाएं, जिनके माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए। जहां नगर निकायों अथवा ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हैं, वहां भी विशेष प्रचार-प्रसार किया जाए। सभी नगर निकायों में सेवा सेतु के अंतर्गत कैंप लगाकर पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को दीप प्रज्ज्वलन, घाटों एवं प्रमुख भवनों को सजाने के निर्देश
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम सूर्य घर योजना तथा अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को 17 सितंबर को दीप प्रज्ज्वलित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं एवं अपना आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित किया जाए। नगरों में स्थित स्कूल, कॉलेज, बड़े अस्पताल एवं प्रमुख सरकारी एवं सार्वजनिक भवनों को प्रकाश व्यवस्था से सजाया जाए। सभी सरकारी कार्यालयों को स्वच्छ एवं सुंदर रखा जाए।
25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अनवरत सफाई अभियान
बैठक में निर्देश दिए गए कि वाराणसी से वडनगर, गुजरात तक प्रस्तावित यात्रा के मार्ग में आने वाले सभी जिलों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए। यात्रा मार्ग के प्रमुख स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाकर उन्हें स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जाए। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अनवरत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सभी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की डिजिटल रिकॉर्डिंग कर अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता एवं जनभागीदारी को बढ़ावा मिले।
मंत्री एके शर्मा ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंताओं को अन्य विभागों के साथ समन्वय कर विद्युत संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्ट्रीट लाइटों के संचालन की नियमित निगरानी करने तथा दिन के समय अनावश्यक रूप से स्ट्रीट लाइटें चालू न रहने देने के निर्देश दिए।
September 11, 2026
बिहार के युवा वकीलों को बड़ा तोहफा, 3 साल तक हर महीने मिलेगा ₹5,000 स्टाइपेंड
पटना
बिहार सरकार युवा वकीलों को हर महीने 5000 रुपये स्टाइपेंड देने जा रही है। वकीलों को 3 साल तक यह राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस योजना की शुरुआत इसी महीने करने वाले हैं। बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हुए सभी नए वकील, जो स्टाइपेंड योजना की शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि यह नई योजना है। इसलिए शुरुआती दौर में समस्या सामने आ सकती है। सरकार 22 से 32 साल की उम्र के वकीलों को स्टाइपेंड योजना का लाभ देगी। सरकार ने वकीलों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की हैं।
ई लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपये
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 या उसके बाद नामांकित नए वकीलों को 3 साल तक 5000 रुपये मासिक भत्ता के साथ ही अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपये की सहायता भी मिलेगी।
इसके लिए राज्य सरकार, बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये दे चुकी है। इसके अलावा, महिला वकीलों के लिए शौचालयों की सुविधा और चेंबर में सुधार की योजना भी शामिल है।
5000 रुपये पाने के लिए वकीलों को देने होंगे ये दस्तावेज
स्टाइपेंड योजना का लाभ लेने के लिए वकीलों को 100 रुपये रुपये का फॉर्म खरीद कर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र, वकील के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र, अनुभव और सक्रिय प्रैक्टिस प्रमाण पत्र, माता/पिता का आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, एआईबीई प्रमाण पत्र, आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र, वकालत पेशा के अलावा किसी दूसरे व्यवसाय में नहीं होने का शपथ पत्र और रद्द चेक आदि दस्तावेज भी जमा कराने होंगे
महाधिवक्ता ने बताया कि आवेदन पर एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव का हस्ताक्षर जरूरी होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रस्टी कमेटी के कन्वेनर पटना में नहीं होने के कारण उनका हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है।
September 11, 2026
JSSC CGL पेपर लीक केस में CID का शिकंजा, बोकारो के दो अधिकारियों से पूछताछ
रांची
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा में कथित पेपर लीक, अनियमितता और सेटिंग के मामलों की जांच कर रही सीआईडी ने गुरुवार को बोकारो के दो अधिकारियों का बयान दर्ज किया।
सीआईडी ने दोनों अधिकारियों को समन कर गवाही और क्रास वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। दोनों अपना बयान दर्ज कराने के बाद वापस बोकारो लौट गए।
बोकारो ले जाकर सेटिंग वाले अभ्यर्थियों को रटवाए गए थे प्रश्न-उत्तर
सीआईडी को पूर्व में छानबीन के क्रम में जानकारी मिली थी कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सेटिंग वाले अभ्यर्थियों को बोकारो ले जाकर प्रश्न और उत्तर रटवाए गए थे। इन अभ्यर्थियों में मामले का मास्टरमाइंड बताए जा रहे अभय कुमार तिवारी के भी शामिल होने की बात सामने आई थी। बोकारो से जुड़े कुछ अन्य आरोपित भी सीआईडी के रडार पर हैं। इनके संबंध में सीआईडी ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं।
अभय कुमार तिवारी दो दिनों की रिमांड पर
इसी मामले में मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी को सीआईडी ने दो दिनों की रिमांड पर लिया है। उसकी रिमांड शुक्रवार को समाप्त होगी। इसके बाद उसे पुन: न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा।
रिमांड के दौरान सीआईडी उससे परीक्षा में कथित सेटिंग, अभ्यर्थियों तक प्रश्न-उत्तर पहुंचाने और इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है।
जेपीएससी घोटाला: खियांग्ते के कंप्यूटर ऑपरेटर समेत तीन रिमांड पर
दूसरी ओर, जेपीएससी मेधा घोटाला मामले की जांच कर रही सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार और परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) के दो कर्मियों प्रदीप और संजय को गुरुवार को तीन-तीन दिनों की रिमांड पर लिया है।
तीनों आरोपितों से जेपीएससी की परीक्षाओं में अनियमितता, पेपर लीक, ओएमआर शीट में हेराफेरी सहित विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है।
धर्मेंद्र पर वसूली एजेंट के रूप में काम करने का आरोप
धर्मेंद्र कुमार पर आरोप है कि वह एल. खियांग्ते के वसूली एजेंट के रूप में काम करता था। परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी टीडीपीएल और एल. खियांग्ते के बीच वित्तीय लेन-देन की मुख्य कड़ी के रूप में धर्मेंद्र के काम करने की बात जांच में सामने आई है।
आरोप है कि परीक्षा संचालन का ठेका दिलाने, अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने और भुगतान में कमीशन लेने सहित कई तरह की अनियमितताओं में वह शामिल था। सीआईडी इन सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है।
आत्मसमर्पण करने वाले कोचिंग संचालक रवि को रिमांड पर लेने की तैयारी
जेपीएससी मेधा घोटाला केस के आरोपित पतंजलि आइएएस एकेडमी नामक कोचिंग के संचालक रवि कुमार उर्फ रविशंकर प्रसाद ने पिछले दिनों सीआईडी की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। अब उसे रिमांड पर लेने के लिए सीआईडी ने कोर्ट में अर्जी दी है।
सिंडिकेट और अभ्यर्थियों की सेटिंग को लेकर होगी पूछताछ
सीआईडी रवि कुमार को रिमांड पर लेकर जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता में शामिल सिंडिकेट के बारे में जानकारी जुटाएगी। रवि कुमार पर आरोप है कि वह अभ्यर्थियों की जेपीएससी परीक्षाओं में सिंडिकेट से सेटिंग कराता था। पूर्व में गिरफ्तार मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी के बयान में रवि कुमार का नाम सामने आया था। इसके बाद से ही सीआईडी उसकी तलाश कर रही थी।
सीआईडी यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि रवि कुमार ने कितने अभ्यर्थियों की सेटिंग कराई, किससे कितने रुपये वसूले, वसूली गई राशि को कहां-कहां पहुंचाया, किस तरह परीक्षा में सेटिंग कराई गई और इसमें किस-किस का सहयोग मिला। इन सभी बिंदुओं पर रवि कुमार से पूछताछ की जानी है।
September 11, 2026
एच.डी. शेफर मेमोरियल फाउंडेशन के शिक्षक दिवस समारोह में सम्मानित हुए शिक्षक, पियून और रसोइये
बिलासपुर, छत्तीसगढ़
शिक्षक दिवस के अवसर पर एच.डी. शेफर मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वावधान में सीओसीएमआई परिसर, कुडुदंड में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शहर के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों एवं उनके परिवारजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। शिक्षकों के साथ विद्यालयों में कार्यरत पियून, रसोइयों और संडे स्कूल शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ पास्टर निखिल पॉल की आशीष प्रार्थना से हुआ। फाउंडेशन के निदेशक संजय विल्सन ने संस्था की गतिविधियों एवं भावी योजनाओं की जानकारी देते हुए शिक्षकों से AI एवं नई तकनीकों के लिए स्वयं को तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक की भूमिका केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और उन्हें जीवनभर सीखने के लिए प्रेरित करने तक है।
कोडक्राफ्ट के संस्थापक अप्रतिम सैमुएल ने बताया कि फाउंडेशन के अंतर्गत कोडक्राफ्ट सेंटर फॉर एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से बिलासपुर जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में इस शैक्षणिक सत्र से निःशुल्क AI साक्षरता कक्षाएं संचालित करने की योजना है।
उन्होंने भविष्य में कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र, ‘ई-टेक्नो स्कूल’ तथा स्टार्टअप एवं इनोवेशन इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की जानकारी दी। साथ ही दक्षिण कोरिया एवं इज़राइल की टेल अवीव यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में कार्य किए जाने की बात कही।
केन मेमोरियल स्कूल के प्राचार्य एरिक जोसेफ ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए Integrity और निरंतर मेहनत के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नूतन सैमुएल, प्रमोद कुजूर, अहरलिश पॉल, आलोक विल्सन, हेमंत लाल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। समारोह के अंत में फाउंडेशन ने भविष्य में भी शिक्षकों के उत्साहवर्धन के लिए ऐसे आयोजन जारी रखने तथा राज्य स्तरीय टेक एवं स्टार्टअप समिट आयोजित करने की घोषणा की।
September 11, 2026
अपने ही घर में मेहमान बनेगी टीम इंडिया, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में मिलेगा विजिटर्स ड्रेसिंग रूम
नई दिल्ली
भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20I सीरीज 13 सितंबर से शुरू हो रही है. इस वाली तीन मैचों की सीरीज में एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले तीनों मुकाबलों के लिए टीम इंडिया को विजिटर्स ड्रेसिंग रूम दिया गया है. यानी भारत अपने ही देश में होने वाली सीरीज के दौरान घरेलू टीम के ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल नहीं करेगा.
इसकी वजह मैदान नहीं, बल्कि सीरीज का आधिकारिक मेजबान है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) इस सीरीज को होस्ट कर रहा है. इसलिए प्रशासनिक तौर पर अफगानिस्तान घरेलू टीम है और भारत को मेहमान टीम माना गया है. इसी व्यवस्था के तहत ड्रेसिंग रूम भी तय किए गए हैं.
भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार होगा ऐसा
अरुण जेटली स्टेडियम का होम टीम ड्रेसिंग रूम पूर्व भारतीय क्रिकेटर रमन लांबा के नाम पर है. तीनों मुकाबलों में अफगानिस्तान की टीम इसी ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल करेगी. वहीं भारतीय टीम को प्रकाश भंडारी के नाम वाले विजिटर्स ड्रेसिंग रूम में जगह मिलेगी. सीरीज के दौरान यह व्यवस्था नहीं बदलेगी. क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय टीम अपने ही घर पर मेहमान टीम वाले ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल करेगी.
अफगानिस्तान अक्सर अपने घरेलू अंतरराष्ट्रीय मुकाबले दूसरे देशों में आयोजित करता है. देश में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों के कारण अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को विदेशी या न्यूट्रल वेन्यू का सहारा लेना पड़ता है.
इसी वजह से अफगानिस्तान पहले भी भारत के नोएडा, देहरादून और लखनऊ जैसे मैदानों पर अपने घरेलू मुकाबले आयोजित कर चुका है. लेकिन भारत के खिलाफ भारत की जमीन पर किसी द्विपक्षीय सीरीज में पहली बार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आधिकारिक मेजबान का दर्जा मिला है.
आमतौर पर जिस देश में सीरीज खेली जाती है, उसकी टीम को होम ड्रेसिंग रूम मिलता है. लेकिन इस सीरीज में प्रशासनिक मेजबानी अफगानिस्तान के पास होने के कारण व्यवस्था उलट गई है. इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के लिए घरेलू परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन स्टेडियम के अंदर यह बदलाव जरूर साफ नजर आएगा.
भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.

September 11, 2026