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बिहार में पीएम सूर्य घर योजना की धीमी रफ्तार, 100 दिनों में 2 लाख घरों में सोलर लगाने की चुनौती
पटना
बिहार में गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना अपने लक्ष्य से बहुत पीछे है। नवंबर तक राज्य में 2.50 लाख गरीब परिवारों के घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। अभी तक सिर्फ 49 हजार घरों में ही सोलर प्लांट लगे हैं। ऐसे में अब लक्ष्य पूरा करने के लिए शेष बचे 100 दिनों में दो लाख एक हजार घरों में सोलर प्लांट लगाने की चुनौती है। यानी टारगेट पूरा करने के लिए अब हर दिन दो हजार घरों में सोलर प्लांट लगाना होगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 14 जून को राज्य में इस योजना की शुरुआत की थी। आर्थिक रूप से कमजोर कुटीर ज्योति श्रेणी (बीपीएल) परिवार के घरों पर 1.1 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र शत-प्रतिशत सब्सिडी के साथ लगाये जा रहे हैं। प्रथम चरण में 2.5 लाख उपभोक्तओं की छतों पर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल के तहत सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। योजना शुरू होने के दो माह आठ दिनों में 49 हजार घरों में सोलर प्लांट लगे हैं। यानी अभी प्रति दिन लगभग 720 घरों में ही सोलर प्लांट लग रहे हैं। यही रफ्तार रही तो तीन साल में राज्य के 58 लाख गरीब परिवारों के घरों की छतों पर सोलर कैसे लगेगी, यह सवाल है।
सोलर प्लांट के लिए 98 हजार तक अनुदान
पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत सामान्य परिवारों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आवासीय भवनों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्रीय योजना के तहत तीन किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के लिए 78 हजार रुपए अनुदान देने का प्रावधान है।
पिछले दिनों राज्य सरकार ने तीन किलोवाट क्षमता के सोलर पलांट लगाने के लिए 20 हजार रुपये अनुदान देने का निर्णय लिया है। यानी अब तीन किलोवाट सोलर प्लांट लगाने के लिए 98 हजार रुपये अनुदान मिलेगा। तीन किलोवाट सोलर प्लांट लगाने में औसतन दो लाख रुपये खर्च होते हैं। इस अनुदान से सोलर प्लांट लगाने के इच्छुक लोगों को काफी फायदा पहुंचता है।
बिहार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के यूएलए मॉडल के तहत नवंबर अंत तक ढाई लाख गरीब परिवारों के घरों में सोलर प्लांट लगाना है। इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है। एजेंसियों को रफ्तार बढ़ाने की चेतावनी दी गई है। लापरवाह एजेंसी को कालीसूची में डाला जाएगा।
August 24, 2026
कुरुक्षेत्र में पुलिस पहरे के बीच चला ‘क्लीन सिटी’ ऑपरेशन, हड़ताली सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध
कुरुक्षेत्र.
शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन की ओर से रविवार देर रात पुलिस बल की मौजूदगी में ऑपरेशन क्लीन सिटी चलाया गया। अभियान को लेकर जहां-जहां सफाई कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्रवाई की सूचना मिली, वहां-वहां कर्मचारी पहुंच गए और विरोध जताया।
पूरी रात शहर में पुलिस बल की मौजूदगी बनी रही। हालांकि इस दौरान किसी भी सफाई कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सफाई कर्मचारियों के विरोध के चलते कई स्थानों पर प्रशासनिक टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों ने अभियान की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था सुधारने के नाम पर कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बजाय व्यवस्था की खामियों को दूर किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के पहुंचने के कारण रातभर शहर में कई स्थानों पर हलचल बनी रही।
सफाई की बजाय सड़कों पर दौड़ाए गंदगी से भरे डंपर
सफाई कर्मचारी इकाई के प्रधान सुनील लोहाटने आरोप लगाया कि प्रशासन शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सफाई कराने की बजाय सड़कों पर कूड़े और गंदगी से भरे डंपर दौड़ाए जाते रहे, जिससे शहर में जगह-जगह गंदगी फैलती चली गई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराने से पहले यह देखना चाहिए कि उन्हें काम करने के लिए पर्याप्त संसाधन और उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं। सुनील लोहाट ने कहा कि जिसका काम उसी को साझे के सिद्धांत पर व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई कर्मचारियों का काम सफाई करना है और इसके लिए उन्हें आवश्यक संसाधन, सुरक्षा उपकरण तथा उचित व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
आज मुख्यमंत्री के नाम देंगे ज्ञापन
सुनील लोहाट ने बताया कि सफाई कर्मचारी अपनी मांगों और ऑपरेशन क्लीन सिटी के विरोध में सोमवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को सरकार और प्रशासन के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि वे शहर की सफाई व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि ऐसी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं जिसमें सफाई व्यवस्था की मूल समस्याओं को दूर करने की बजाय कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
रातभर तैनात रहा पुलिस बल
ऑपरेशन क्लीन सिटी के चलते शहर में रातभर पुलिस बल की मौजूदगी रही। प्रशासन की ओर से संभावित विरोध को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं सफाई कर्मचारियों को जैसे ही अभियान के अलग-अलग स्थानों पर चलने की जानकारी मिली, वे वहां पहुंचकर विरोध दर्ज कराते रहे। फिलहाल सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम दिए जाने वाले ज्ञापन के बाद ही स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
August 24, 2026
अमृतसर के सैन्य ठिकानों पर आतंकी खतरा! पाकिस्तानी भट्टी नेटवर्क को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई
अमृतसर.
अमृतसर में सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। खुफिया इनपुट के मुताबिक, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी-गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क की ओर से अमृतसर के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की संभावित साजिश की जानकारी मिली है।
इनपुट सामने आने के बाद संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया जानकारी में पाकिस्तान में मौजूद दो कथित ऑपरेटिव राणा भाई और मलिक के नाम सामने आए हैं। इनके माध्यम से सैन्य ठिकानों की कथित रेकी किए जाने की बात कही गई है। खास तौर पर खासा छावनी और ब्यास के पास स्थित बुड्ढा थेह सैन्य ठिकाने को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाई है। हालांकि, एजेंसियां इन सूचनाओं की जांच कर रही हैं और इनपुट की पुष्टि की प्रक्रिया जारी है।
खासा छावनी के पास पहले भी हुआ था धमाका
अमृतसर के सैन्य ठिकानों को लेकर सामने आया ताजा इनपुट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष 5 मई को खासा छावनी की बाहरी दीवार के पास कम तीव्रता का धमाका हुआ था। पंजाब पुलिस के अनुसार, इस घटना में आइईडी का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, अभी तक मई में हुए धमाके और शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े ताजा इनपुट के बीच कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है।
सीमा पार नेटवर्क पर एजेंसियों की नजर
सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान से संचालित आतंकी-गैंगस्टर नेटवर्क की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं। आशंका है कि ऐसे नेटवर्क पंजाब में स्थानीय मदद के जरिये हथियारों की आपूर्ति, नए लोगों की भर्ती और लक्षित हिंसा की कोशिश कर सकते हैं। शहजाद भट्टी का नाम सीमा पार आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में सामने आता रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां उसके नेटवर्क से जुड़े मामलों की जांच कर रही हैं। फिलहाल खासा छावनी, बुड्ढा थेह और अन्य संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
August 24, 2026
पंजाब में कैमरों का खौफ भी बेअसर! 41 लाख से ज्यादा चालान, फिर भी नहीं सुधरे वाहन चालक
चंडीगढ़
पंजाब में यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ रही है। सड़कों पर निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं, ई-चालान व्यवस्था को मजबूत किया गया है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद वाहन चालकों की आदत बदलती नजर नहीं आ रही।
जितनी सख्ती बढ़ी, उतनी ही तेजी से चालान भी बढ़ते गए। वर्ष 2026 में छह अगस्त तक प्रदेश में 41,37,775 ई-चालान जारी हो चुके हैं। यह वर्ष 2025 में पूरे साल हुए 20.46 लाख चालानों के दोगुने से भी ज्यादा हैं।
आंकड़े बताते हैं कि पंजाब की सड़कों पर पुलिस की नजर जरूर तेज हुई है, लेकिन लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जिम्मेदारी की भावना उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। सवाल अब यह है कि जब चालान का डर भी वाहन चालकों की आदत नहीं बदल पा रहा तो आखिर वे कब सुधरेंगे?
कैमरे बढ़े तो कार्रवाई भी कई गुना बढ़ी
पंजाब में ई-चालान और कैमरा आधारित निगरानी का दायरा बढ़ने के साथ नियम तोड़ने वालों की पहचान आसान हुई है। बीते सालों में हुए चालानों की गिनती-
वर्ष 2021 में प्रदेश में 53,973 चालान जारी हुए थे।
2022 में 51,870 और 2023 में 72,790 चालान हुए।
वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर करीब 3.98 लाख हो गई।
2025 में इसमें बड़ा उछाल आया और पूरे साल में 20.46 लाख चालान जारी किए गए।
2026 में छह अगस्त तक ही 41.38 लाख चालान काटे जा चुके हैं। यानी सात माह से भी कम समय में पिछले पूरे साल के मुकाबले दोगुने से अधिक कार्रवाई हो चुकी है।
चालान का डर खत्म!
चालान की बढ़ती संख्या का एक पहलू यह भी है कि तकनीक ने पुलिस की पकड़ मजबूत कर दी है। पहले सड़क पर पुलिसकर्मी की मौजूदगी ही कार्रवाई का मुख्य माध्यम थी, लेकिन अब कैमरे नियम तोड़ने वाले वाहन की पहचान कर लेते हैं। इसके बावजूद उल्लंघन जारी रहना बताता है कि कई वाहन चालक नियमों को गंभीरता से नहीं ले रहे।
लालबत्ती पार करना, निर्धारित गति से अधिक रफ्तार, गलत पार्किंग और अन्य नियमों की अनदेखी जैसे मामलों में चालान लगातार हो रहे हैं। इससे साफ है कि समस्या केवल निगरानी की नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव की भी है।
चालान बढ़े, खजाने में पैसा घटा
दिलचस्प पहलू यह है कि चालान की संख्या बढ़ने के बावजूद सरकार को मिलने वाला राजस्व उसी अनुपात में नहीं बढ़ा। वर्ष 2025 में 20.46 लाख चालानों से 123.04 करोड़ रुपये मिले थे। इसके विपरीत 2026 में छह अगस्त तक 41.38 लाख चालान जारी होने के बावजूद सरकार को सिर्फ 49.02 करोड़ रुपये मिले हैं।
प्रति चालान औसत राजस्व भी लगातार घटा है। वर्ष 2024 में यह करीब 1370 रुपये, 2025 में 601 रुपये और 2026 में अब तक सिर्फ 118 रुपये रह गया है। इससे बड़ी संख्या में चालानों के लंबित रहने या उनकी वसूली न होने की स्थिति सामने आती है।
असली मकसद राजस्व नहीं, सड़क सुरक्षा
ट्रैफिक चालान का उद्देश्य सरकार की कमाई बढ़ाना नहीं, बल्कि वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करना और सड़क हादसों को रोकना है। इसलिए 41 लाख से ज्यादा चालान अपने आप में उपलब्धि नहीं माने जा सकते, यदि इसके बावजूद लोग बार-बार वही गलतियां दोहराते रहें।
अब जरूरत सिर्फ चालान काटने की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि बार-बार नियम तोड़ने वालों पर प्रभावी कार्रवाई और लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की है।
August 24, 2026
पेपर लीक पर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन, 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति करेगी परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा
पटना
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य में पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रविवार को परीक्षाओं में व्यापक सुधार की अनुशंसा के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई। यह समिति विभिन्न परीक्षा बोर्डों, आयोगों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार की अनुशंसा करेगी। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश या हाईकोर्ट के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी तीन माह के भीतर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाएं सौंपेगी। समिति परीक्षा कैलेंडर, प्रश्न पत्रों में सुधार, परीक्षा सुरक्षा एवं पेपर लीक की रोकथाम आदि को लेकर भी अनुशंसा करेगी।
वर्तमान परीक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा कर निष्पक्ष, सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम, समयबद्ध, योग्यता उन्मुख और विश्वसनीय व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से गठित विशेषज्ञ समिति के दायरे में माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक एवं तकनीकी, प्रवेश/पात्रता तथा भर्ती एवं प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी। समिति प्रश्न-पत्र लीक, नकल, परीक्षा केंद्रों में हेराफेरी, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ तथा परिणाम में अनाधिकृत हस्तक्षेप जैसी गड़बड़ियों पर प्रभावी रोक की व्यवस्था की समीक्षा करेगी। परीक्षा प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा उपकरणों के उचित उपयोग पर जोर दिया जाएगा।
इस समिति द्वारा परीक्षा संचालन, प्रश्न-पत्र निर्माण, मूल्यांकन, परिणाम एवं शिकायत निवारण सहित पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने की अनुशंसा की जाएगी। प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित ट्रैकिंग के लिए चेन ऑफ कस्टडी प्रोटोकॉल विकसित करने पर विचार किया जाएगा। समिति परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी तथा जरूरत पड़ने पर परीक्षाओं की जांच की अनुशंसा कर सकती है।
समिति इन परीक्षाओं की जांच की अनुशंसा कर सकेगी
1. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक
2. विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं
3. व्यावसायिक एवं तकनीकी
4. प्रवेश एवं पात्रता परीक्षाएं
5. भर्ती एवं प्रतियोगिता परीक्षाएं
समयबद्ध परीक्षा कैलेंडर तैयार करने की अनुशंसा करेगी विशेषज्ञ समिति
राज्य सरकार की ओर से परीक्षा तंत्र में व्यापक सुधार के लिए गठित होने वाली विशेषज्ञ समिति परीक्षाओं, मूल्यांकन और परिणामों की घोषणा में होने वाली देरी के कारणों की समीक्षा करेगी तथा एक राज्य परीक्षा कैलेंडर की अनुशंसा करेगी। इसमें विज्ञापन, आवेदन, प्रवेश-पत्र निर्गमन, परीक्षा आयोजन, प्रोविजनल उत्तर कुंजी का प्रकाशन, आपत्तियों का निपटारा, अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा तथा जांच/पैनल मूल्यांकन और अनुशंसा भेजने के लिए अधिकतम समय-सीमा निर्धारित करने का प्रावधान किया जा सकता है। प्रश्न-पत्रों की तैयारी की पूरी प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा की जाएगी।
इसके तहत बहु-स्तरीय प्रश्न-पत्र सेटिंग, मॉडरेशन, प्रशिक्षित एवं सूचीबद्ध पेपर सेटर तथा प्रश्न-पत्रों के कठिनाई स्तर के मानकीकरण जैसी व्यवस्थाओं पर अनुशंसा की जाएगी। प्रश्न-पत्र सेटिंग, सुरक्षित भंडारण, परिवहन, वितरण, डिजिटल ट्रांसमिशन और अभिगम नियंत्रण की समीक्षा की जाएगी। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, अभ्यर्थियों की पहचान, बायोमेट्रिक सत्यापन आदि का भी ऑडिट किया जाएगा। यह समिति परीक्षा सामग्री की एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रैकिंग, छेड़छाड़-रोधी पैकेजिंग, एन्क्रिप्टेड ट्रांसमिशन, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो-टैगिंग एवं जियो-फेंसिंग तथा साइबर सुरक्षा ऑडिट जैसे उपायों की व्यवहार्यता की भी जांच करेगी। एआई, डाटा एनालिसिस, साइबर व्यवस्था के उपयोग पर भी सुझाव देगी।
August 24, 2026
पूर्व सीएम चन्नी का परीक्षा देते फोटो वायरल, कटघरे में PU प्रशासन; परीक्षा रद्द करने की मांग
चंडीगढ़
पंजाब विश्वविद्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एमए लोक प्रशासन की परीक्षा देने के दौरान परीक्षा कक्ष के भीतर की तस्वीर सामने आने के बाद परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेट एवं सिंडिकेट के सदस्य देवेश मौदगिल ने मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन से नियमों के समान अनुपालन और जांच की मांग की है।
मौदगिल ने पंजाब विश्वविद्यालय के चांसलर सीपी राधाकृष्णन, कुलपति मीनाक्षी गोयल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को पत्र भेजकर मामले में कार्रवाई की मांग की है।
तस्वीर में चन्नी परीक्षा कक्ष के भीतर परीक्षा देते दिखाई दिए
उन्होंने कहा कि 21 अगस्त को प्रकाशित तस्वीर में चन्नी परीक्षा कक्ष के भीतर परीक्षा देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि तस्वीर किसने और किस उपकरण से खींची।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, कैमरा, स्मार्ट वाच, ईयरफोन, टेबलेट और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरण प्रतिबंधित हैं, तो तस्वीर लेने वाला उपकरण परीक्षा कक्ष तक कैसे पहुंचा।
उन्होंने मामले की तत्काल जांच करने की मांग की। मौदगिल ने यह भी सवाल उठाया कि यदि चन्नी को निर्धारित परीक्षा के बजाय विशेष अवसर दिया गया था तो वह किस नियम और श्रेणी के तहत था। उन्होंने विशेष अवसर के आवेदन, कारण, संबंधित श्रेणी और सक्षम अधिकारी की मंजूरी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।
परीक्षा की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की मांग
वहीं, मौदगिल ने 20 अगस्त की परीक्षा की सीसीटीवी रिकार्डिंग सुरक्षित रखने की मांग करते हुए कहा कि इससे परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने वाले लोगों और प्रतिबंधित उपकरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। मौदगिल ने कहा कि सामान्य विद्यार्थी के पास प्रतिबंधित इलेक्ट्रानिक उपकरण मिलने पर यूएमसी के तहत कार्रवाई होती है।
इसलिए चन्नी के मामले में भी नियम समान रूप से लागू होने चाहिए। उन्होंने जांच में उल्लंघन साबित होने पर यूएमसी दर्ज कर परीक्षा रद्द करने और नियमानुसार दो वर्ष के लिए परीक्षा से प्रतिबंधित करने की मांग की।
August 24, 2026
कपूरथला केंद्रीय जेल में सनसनी, हत्या के आरोपियों ने की फरार होने की कोशिश
कपूरथला.
केंद्रीय जेल कपूरथला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हत्या जैसे संगीन मामलों में बंद दो कैदियों ने जेल से भागने की साजिश रच डाली। जेल की ई- ब्लाक की चक्की नंबर 10 में बंद दोनों कैदियों ने पहले तो गेट के एंगल में लगी ईंटें उखाड़ दीं, चक्की में तोड़फोड़ कर सरकारी प्रापर्टी को नुकसान पहुंचाया और फिर ड्यूटी पर तैनात वार्डर पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए।
मामला 18 अगस्त सुबह 10:30 बजे का है। जेल प्रशासन ने तुरंत थाना कोतवाली पुलिस को सूचना दी। जेल के सहायक सुपरिटेंडेंट राज कुमार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपितों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान, ड्यूटी में बाधा और जेल से फरार होने की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है।
गाली-गलौज और पथराव कर बनाया दहशत का माहौल
ई- ब्लाक के इंचार्ज ने अपनी शिकायत में बताया कि वार्डर गुरप्रीत सिंह बैलेट ने उन्हें सूचना दी कि चक्की नंबर 10 में बंद कैदी तोड़फोड़ कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे तो देखा कि गेट का एंगल तोड़कर ईंटें निकाली जा रही थीं। रोकने पर दोनों कैदी ड्यूटी स्टाफ को गंदी गालियां देने लगे और ईंट-पत्थर मारने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया।
कौन हैं दोनों आरोपित?
1. रमनदीप सिंह मंगू मठ पुत्र सुखविंदर सिंह निवासी भोरा कालोनी थाना सलेम टाबरी लुधियाना। यह धारा 295ए, 302, 511 आइपीसी के तहत थाना सिटी फगवाड़ा में दर्ज हत्या के मामले में बंद है।
2. राजा पुत्र बच्चू राम यादव मूल निवासी छतरपुर, मध्य प्रदेश, हाल निवासी गुरबचन नगर जालंधर। यह भी धारा 302/34 आइपीसी थाना डिवीजन नंबर एक जालंधर में दर्ज हत्या के केस में बंद है।
हत्या के अलावा भी कई मामले दर्ज
जेल के सहायक सुपरिटेंडेंट राज कुमार के मुताबिक दोनों कैदी पहले से ही कई अन्य आपराधिक मामलों में जेल में बंद हैं और अब जेल ब्रेक की इस नई साजिश में उनके खिलाफ अलग से एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
August 24, 2026
सावन की अंतिम सोमवारी पर सिंहेश्वरनाथ मंदिर में हादसा, अफरातफरी में 5 श्रद्धालु घायल
पटना
आज सावन की अंतिम सोमवारी है और बिहार के विभिन्न शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर-हर महादेव के नारों से मंदिर गूंजयमान हैं। इस बीच मधेपुरा के बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर में बड़ा हादसा हो गया है। सावन की अंतिम सोमवारी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण बाबा सिंहेश्वर नाथ का जलाभिषेक करने को अफरा – तफरी की स्थिति बनी रही। बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर का मुख्य द्वार खुलते ही मची अफरातफरी में पांच श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों का मेडिकल कालेज में चल रहा है। ⁠ग्रिल से टकराकर सिर फटने से एक श्रद्धालु की हालत गंभीर बताई जा रही है।
शिव मंदिर में जलाभिषेक
सावन की अंतिम सोमवारी पर सीमावर्ती अररिया जिले के विभिन्न शिवालयों में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बोल बम व हरहर महादेव के जयकारे से मंदिर परिसर गुंजायमान होता रहा। जलाभिषेक व पूजा अर्चना कर भक्तों ने बाबा भोले से सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। अंतिम सोमवारी को पर शिवालयों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सुख, शांति व समृद्धि की कामना की है। पंडित बालकृष्ण झा ने बताया कि सोमवारी व्रत रखने व शिवलिंग पर जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इधर सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर कई जगहों पर शिव नाम संकीर्तन का आयोजन हुआ।
कुल मिलाकर सावन की अंतिम सोमवारी को पूरे जिले में भक्तिपूर्ण माहौल बना रहा। सावन को लेकर गेरुआ वस्त्र की बिक्री जोरों पर है। बाजारों में भी काफी बोल बम के कपड़े व फल की खरीदारी खी जा रही है। मान्यता है कि सावन के सोमवार में व्रत रखने व शिवलिंग पर जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन के महीने में व्रत रखने से मनवांछित फल भी मिलता है। इस महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी भक्त करते हैं। इधर अंतिम सोमवारी के मौके पर बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पनार नदी के त्रिशुलिया घाट पहुंची। यहां सेजल लेकर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक किया।
पटना के मंदिरों में रुद्राभिषेक
सावन की अंतिम सोमवारी के लिए पटना के मंदिर और शिवालय सजधज कर रविवार देर शाम तक तैयार हो गएथे। अंतिम सोमवारी में भगवान शिवशंकर को जलाभिषेक करने शिवालयों, मंदिरों में श्रद्धालुओं अहले सुबह से पहुंचने लगे थे। इसे देखते हुए मंदिरों में भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। खाजपुरा सहित शहर के कई बड़े मंदिरों में लोगों की भीड़ को देखते हुए पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग कतार लगाया गया है। खाजपुरा शिवमंदिर, कंकड़बाग का पंच शिव मंदिर, मनोकामना शिव मंदिर, कॉलोनी मोड़ स्थित आनंद नाथ शिवमंदिर, शिव दुर्गा हनुमान मंदिर गोरियाटोली, शिव दुर्गा मंदिर सालिमपुर अहरा, शिव मंदिर शिवपुरी, आदि मंदिरों में अंतिम सोमवारी के दिन भक्तों व श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना में परेशानी नहीं हो इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है।
जलाभिषेक के लिए अच्छा योग
ज्योतिषाचार्य अशोक कुमार मिश्र कहते हैं कि सोमवार को शिवभक्तों के लिए कई अच्छे योग बन रहे हैं। इस दिन शिवभक्त पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रीति और आयुष्मान योग में भगवान शिव को अपनी इच्छापूर्ति की कामना को लेकर पूजा-अर्चना करेंगे। मंदिरों में सोमवार को रुद्राभिषेक पूजन होगा। स्टेशन स्थित महावीर मंदिर में सुबह से लेकर देर शाम तक रुद्राभिषेक के लिए शिव भक्तों ने एडवांस बुकिंग कराई है। मनोकामना शिव मंदिर से जुड़े मिथिलेश कहते हैं कि मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा के साथ महामृत्युंजय जप करने शिवभक्त सोमवार को पहुंचेंगे।
रोशनी से नहाये शिवालय
शिव मंदिरों को रंग-बिरंगी रोशनी से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। रविवार दिनभर शिवालयों और मंदिरों की साफ-सफाई की गई। सोमवार को मंदिरों में सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों की भीड़ रहेगी। माहौल को भक्तिमय बनाने के लिए मंदिरों में दिनभर शिवभजन, शिव तांडव स्रोत और शिव गीत गूंजेंगे। मंदिरों पर म्यूजिक सिस्टम लगाए गए हैं। गोरिया टोली, बैंकमेंस कॉलोनी, कंकड़बाग स्थित शिवमंदिरों में शाम को शिव भजन होगा।
August 24, 2026
BJP Booth Management पर पाटिल की रणनीति की छाप, पार्टी के लिए बनी गेमचेंजर; नए समीकरणों में लागू करना चुनौती
चंडीगढ़
पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं। भाजपा भी राज्य में अपने संगठन और राजनीतिक आधार को विस्तार देने की कोशिश में है। इसी बीच गुजरात भाजपा के संगठनात्मक मॉडल के लिए चर्चित सीआर पाटिल की कार्यशैली पंजाब के संदर्भ में चर्चा में है।
हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि गुजरात में कारगर रहा उनका बूथ आधारित चुनावी प्रबंधन पंजाब की अलग राजनीतिक परिस्थितियों में कितना उपयोगी साबित होता है। पाटिल की चुनावी शैली में बड़े आयोजनों के साथ-साथ बूथ स्तर के संगठन पर विशेष जोर रहा है।
मतदाता सूची के प्रत्येक पन्ने से कार्यकर्ता को जोड़ना, बूथ समितियों को सक्रिय रखना, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और मतदाताओं से लगातार संपर्क इस मॉडल के प्रमुख हिस्से माने जाते हैं।इसका उद्देश्य चुनावी अभियान को केवल रैलियों और बड़े नेताओं के दौरों तक सीमित रखने के बजाय संगठन को निचले स्तर तक सक्रिय रखना है। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 में से 156 सीटें जीती थीं। उस समय पाटिल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे। पंजाब में भाजपा के सामने चुनौती गुजरात से अलग है।
117 सदस्यीय विधानसभा में ग्रामीण इलाकों, खासकर मालवा क्षेत्र का चुनावी महत्व बड़ा है। पार्टी को यहां अपने संगठन का विस्तार करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने की चुनौती है। शहरों में मौजूद आधार को मजबूत करना भी उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा।

भाजपा के लिए उपयोगी हो सकती है रणनीति
ऐसे में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और मतदाता संपर्क का व्यवस्थित नेटवर्क बनाने की रणनीति भाजपा के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे पंजाब के स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों के अनुरूप किस तरह लागू किया जाता है।
यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला, अकाली दल की ऐतिहासिक भूमिका, ग्रामीण-शहरी विभाजन और सिख मतदाताओं से जुड़े संवेदनशील मुद्दे चुनावी रणनीति को अलग स्वरूप देते हैं।
August 24, 2026
हरसिमरत के ‘केंद्र से तालमेल जरूरी’ बयान से पंजाब में सियासी हलचल, क्या लौटेगा ढाई दशक पुराना गठजोड़?
चंडीगढ़
पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की 41वीं पुण्यतिथि पर आयोजित रैली में हरसिमरत कौर बादल के बयान ने इन चर्चाओं को बल दिया है।
हरसिमरत ने सीधे तौर पर भाजपा का नाम नहीं लिया लेकिन उनके शब्दों को एक बड़े राजनीतिक फैसले की आहट माना जा रहा है। उन्होंने दिल्ली के साथ तालमेल और समझौते की जरूरत पर जोर दिया। यह संकेत दिया कि पंजाब के विकास के लिए केंद्र के साथ बेहतर संबंध जरूरी हैं।
दोनों को हो सकता है फायदा
बीजेपी नेताओं का मानना है कि अकाली दल के साथ गठबंधन दोनों पार्टियों के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। उनका आकलन है कि दोनों दलों के साथ आने से पंजाब के चुनावी मुकाबले में जीत की संभावनाएं मजबूत होंगी। हालांकि, इसके लिए दोनों पार्टियों को अपने मौजूदा वोट बैंक से आगे बढ़कर समर्थन आधार मजबूत करना होगा। बता दें कि पंजाब की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में बीजेपी और अकाली दल के संभावित गठबंधन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर दोनों दल सीटों के बंटवारे पर सहमति बना लेते हैं, तो कांग्रेस, AAP और अन्य दलों के बीच होने वाले मुकाबले में एक नया सियासी समीकरण तैयार हो सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत और सीटों के बंटवारे पर निर्भर करेगा।
लोकसभा चुनाव के आंकड़े बढ़ा रहे गठबंधन उम्मीद?
बीजेपी नेता पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को गठबंधन के पक्ष में सबसे बड़ा आधार मान रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन उसे 18.56 प्रतिशत वोट मिले। वहीं, अकाली दल ने 13.42 प्रतिशत वोट हासिल किए और एक सीट जीतने में सफल रहा। दोनों दलों का वोट शेयर जोड़ने पर करीब 32 प्रतिशत बैठता है। बीजेपी का मानना है कि अगर दोनों पार्टियों के वोट एकजुट होते हैं और कुछ अतिरिक्त समर्थन भी मिलता है तो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के सामने मजबूत चुनौती खड़ी की जा सकती है।
विधानसभा चुनाव में क्या रही थी स्थिति
हालांकि, पिछले विधानसभा चुनावों के आंकड़े दोनों दलों के लिए चिंता का विषय भी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अकाली दल को 18.38 प्रतिशत वोट मिले और वह 117 में से केवल तीन सीटें जीत सका। वहीं, बीजेपी को सिर्फ 6.60 प्रतिशत वोट मिले और उसने दो सीटों पर ही जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब तीन गुना रहा। यही वजह है कि संभावित गठबंधन में बीजेपी के अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है।
38 सीटों पर बीजेपी ने दिखाई मजबूत स्थिति
लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी 23 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही, जबकि अकाली दल नौ क्षेत्रों में बढ़त बनाने में सफल रहा। बीजेपी करीब 17 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रही, जबकि अकाली दल 14 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहा। बीजेपी पांच सीटों पर 5000 से कम वोटों के अंतर से और 10 सीटों पर 10000 से कम वोटों के अंतर से पीछे रही। इस तरह अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी ने करीब 38 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मजबूत स्थिति का संकेत दिया।
दोनों पार्टियों के बीच पुरानी दोस्त
बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन नया नहीं है। दोनों दल 1996 से 2020 तक लंबे समय तक साथ रहे। 1997 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की थी। उस समय अकाली दल ने 75 और BJP ने 18 सीटें जीती थीं। 2007 में भी दोनों दलों ने मिलकर सरकार बनाई। अकाली दल को 49 और बीजेपी को 19 सीटें मिलीं। इसके बाद 2012 में गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल कर इतिहास रचा। उस चुनाव में अकाली दल ने 56 और BJP ने 12 सीटें जीती थीं।
उनके बयान ने उन अटकलों को हवा दी है कि 2020 में अलग हुए दोनों पुराने सहयोगी फिर किसी राजनीतिक समझौते की ओर बढ़ सकते हैं। अकाली दल और भाजपा का गठबंधन पंजाब की राजनीति में करीब ढाई दशक तक एक मजबूत चुनावी समीकरण रहा है। यह गठबंधन 1997 से 2012 के दौर में अकाली दल के लिए सत्ता तक पहुंचने का मजबूत चुनावी फॉर्मूला साबित हुआ।
अकाली दल-भाजपा गठबंधन ने 1997 के विधानसभा चुनाव में 93 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। इसमें अकाली दल की 75 और भाजपा की 18 सीटें शामिल थीं। 2007 में दोनों दलों ने 68 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। अकाली दल ने 49 और भाजपा ने 19 सीटें जीती थीं। 2012 का चुनाव इस गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण रहा।
गठबंधन ने कुल 68 सीटों के साथ लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। राज्य के पुनर्गठन के बाद यह पहली बार था कि कोई सत्तारूढ़ गठबंधन लगातार दूसरी बार जीता था। 2017 में इस राजनीतिक समीकरण की चमक फीकी पड़ गई। अकाली दल को 15 और भाजपा को तीन सीटें मिलीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर चार सीटें जीतीं। सितंबर 2020 में कृषि कानून विवाद के कारण अकाली दल ने भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए से अलग होने का फैसला किया।
August 24, 2026