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रांची
 मंगलवार को होनेवाली राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में चार प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद करने के आदेश पर झारखंड हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक पर चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद कोर्ट के आदेश के आलोक में इसपर आगे का कोई निर्णय हो सकता है। कैबिनेट की विशेष बैठक में ही 22 परीक्षाओं को रद करने का निर्णय लिया गया था। संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को इसपर उच्च स्तर पर मंथन किया जाएगा।

जहां तक हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में उक्त अधिसूचनाओं पर रोक लगाने के राज्य सरकार के आदेश की बात है तो इसकी अनिवार्यता नही है। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता समीर सहाय के अनुसार, सरकार इसे लेकर पत्र निकाल भी सकती है और नहीं भी। चूंकि सरकार को कोर्ट में जवाब देना है, इसलिए इसकी अनिवार्यता नहीं है।

हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है तो वह प्रभावी है। बताते चलें कि हाई कोर्ट ने जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (सीजीएल), जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, सीडीपीओ नियुक्ति परीक्षा तथा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा को रद करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

इधर, कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति पर भी निर्णय हो सकता है। एल खियांग्ते के अध्यक्ष पद तथा अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा तथा जमाल अहमद के सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद आयोग में ये सभी पद रिक्त हैं।

काम करते रहेंगे पदाधिकारी और कर्मी
जानकारों के अनुसार, चूंकि कार्मिक विभाग ने अभी प्रतियोगिता परीक्षा ही रद की है तथा नियुक्ति रद करने की अधिसूचना संबंधित विभाग से जारी नहीं हई है, इसलिए संबंधित परीक्षाओं से नियुक्त अधिकारियों और कर्मियों के काम करने पर कोई रोक नहीं है।

उनके काम करने को लेकर कोई आदेश जारी करने की भी आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट द्वारा सरकार के आदेश पर रोक लगाए जाने के साथ ही कई अधिकारी और कर्मी वापस अपने काम पर लौट भी गए थे।

 पटना
Satellite Township Bihar: बिहार में प्रस्तावित 12 सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन देने को लेकर कई जगहों पर रैयतों और भू-स्वामियों का विरोध सामने आ रहा है।

इसे देखते हुए राज्य सरकार ने जमीन मालिकों के साथ संवाद बढ़ाने और उन्हें अलग-अलग विकल्प देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग की टीम किसानों और रैयतों के बीच जाकर पूरी प्रक्रिया और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी देगी।

सहमत‍ि और लैंड पूलिंग पर सरकार का जोर
सरकार की कोशिश है कि टाउनशिप के लिए अधिक से अधिक जमीन सहमति और लैंड पूलिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए।

हालांकि, जरूरी आधारभूत संरचनाओं के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नियमों के तहत भूमि अधिग्रहण का विकल्प भी रखा गया है।

टाउनशिप की सीमाओं का निर्धारण किया जा चुका है। वहीं, पाटलिपुत्र टाउनशिप के लिए योजना का प्रारूप भी सामने आ गया है। प्रस्तावित टाउनशिप को 30 सेक्टर में विकसित किया जाएगा।

फिलहाल इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन कराया जा रहा है। अध्ययन पूरा होने के बाद जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

किसानों के बीच जाकर समझाए जाएंगे विकल्प
रैयतों के विरोध को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने सीधे किसानों से संवाद करने का निर्णय लिया है। विभाग की टीम उन्हें जमीन देने के विभिन्न विकल्पों, मिलने वाले लाभ और पूरी प्रक्रिया की जानकारी देगी।

सरकार की प्राथमिकता पहले चरण में लैंड पूलिंग के माध्यम से जमीन हासिल करने की है। इसके बाद जरूरत के अनुसार अन्य विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा।
क्या हैं जमीन देने के चार विकल्प?

1. लैंड पूलिंग से जमीन देने का विकल्प
पहले विकल्प के तौर पर किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग की जाएगी। इसमें रैयत अपनी जमीन योजना के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद उस क्षेत्र में सड़क, नाली, पार्क समेत अन्य आधारभूत संरचनाएं विकसित की जाएंगी।

विकास के बाद तैयार भूमि के 55 प्रतिशत हिस्से को जमीन मालिक को वापस किया जाएगा। हालांकि, वापस मिलने वाली जमीन टाउनशिप के विकसित हिस्से के किसी भी स्थान पर हो सकती है।

2. जरूरी सुविधाओं के लिए जमीन की खरीद या अधिग्रहण
टाउनशिप में सड़क, नाले, पार्क, स्कूल-कॉलेज जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जमीन की आवश्यकता होगी। इसके लिए पहले संबंधित किसानों से जमीन बेचने के लिए कहा जाएगा।

यदि कोई रैयत जमीन देने के लिए तैयार नहीं होता है तो निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत भूमि अधिग्रहण किया जा सकेगा।

3. आपसी समझौते के साथ अतिरिक्त लाभ
तीसरे विकल्प के तहत किसानों से आपसी समझौते के आधार पर जमीन देने की अपील की जाएगी। इसके बदले रैयतों को अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे।

4. हाइब्रिड मॉडल से जमीन उपलब्ध कराने का विकल्प
यदि किसान पहले तीनों विकल्पों में से किसी पर सहमत नहीं होते हैं तो हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा। इसमें लैंड पूलिंग, आपसी सहमति, भूमि क्रय और जरूरत पड़ने पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा।

इस मॉडल का उद्देश्य यह है कि टाउनशिप के विकास के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध कराने में किसी एक प्रक्रिया पर निर्भरता न रहे।

पाटलिपुत्र टाउनशिप 30 सेक्टर में होगी विकसित
प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप (Patliputra Township) को 30 सेक्टर में विकसित करने की योजना है। इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का अध्ययन कराया जा रहा है। अध्ययन पूरा होने के बाद जमीन से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

 रांची
राजधानी के बाजार में प्याज की कीमत में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वर्तमान में पंडरा थोक मंडी में प्याज 35 से 42 रुपये किलो तक बिक रहा है, जबकि खुदरा बाजार में इसकी कीमत 45 से 50 रुपये किलो पहुंच गई है। कारोबारियों का कहना है कि कीमतों में यह तेजी फिलहाल नई फसल की आवक में देरी के कारण है।

वहीं पंडरा आलू-प्याज व्यवसायी संघ के सचिव रोहित कुमार ने बताया कि सामान्य तौर पर सावन की शुरुआत तक दक्षिण भारत की मंडियों से प्याज की नई फसल रांची पहुंचने लगती थी। इस वर्ष नई फसल की आवक में देरी हुई है। इसके कारण बाजार में उपलब्ध प्याज पर दबाव बढ़ा और कीमतों में तेजी देखने को मिली।

दो सप्ताह बाद राहत की उम्मीद
नुसार दक्षिण भारत से प्याज की नई फसल अगले दो सप्ताह के भीतर मंडियों में पहुंच सकती है। नई फसल की आवक शुरू होते ही बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।

ऐसे में उपभोक्ताओं को फिलहाल करीब दो सप्ताह इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं प्याज की कीमतों में तेजी 13 और 14 अगस्त से देखने को मिली। 14 अगस्त को पंडरा थोक मंडी में प्याज 28 से 30 रुपये किलो बिक रहा था।

कुछ ही दिनों में इसकी कीमत बढ़कर 42 रुपये किलो तक पहुंच गई। रांची में फिलहाल प्याज की आपूर्ति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हो रही है।

रोज पहुंच रहे 10 से 12 ट्रक
संघ के सदस्यों ने बताया कि रांची की मंडियों में प्रतिदिन करीब 10 से 12 ट्रक प्याज पहुंच रहे हैं। सावन के कारण आवक में मामूली कमी जरूर रही, लेकिन इसका खास असर थोक बाजार पर नहीं पड़ा है। वहीं पंडरा मंडी में सफेद आलू 7 से 8 रुपये, लाल आलू 10 से 12 रुपये और एलटी आलू 11 से 14 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं लहसुन की कीमत 60 से 170 रुपये किलो और अदरक 130 से 140 रुपये किलो है।

 चंडीगढ़
हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और जाब सिक्योरिटी को लेकर अपना आधिकारिक पक्ष सामने रखा है। सरकार के मुताबिक वर्तमान में सफाई कर्मचारियों को कुल 20,590 रुपये मासिक दिए जा रहे हैं। इसमें 19,000 रुपये मासिक वेतन तथा 1,590 रुपये भत्ते के रूप में शामिल हैं।

सरकार ने कहा है कि वह पालिका रोल पर कार्यरत कर्मचारियों को जाब सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। जाब सिक्योरिटी मिलने के बाद कर्मचारियों का कुल मासिक भुगतान बढ़कर 22,590 रुपये हो जाएगा। इसमें 21,000 रुपये मासिक वेतन और 1,590 रुपये भत्ते शामिल होंगे। सरकार के अनुसार जाब सिक्योरिटी के नियमों के तहत कर्मचारियों को हर साल वेतन में होने वाली वार्षिक वृद्धि का लाभ भी मिलेगा।

कर्मचारियों की मांगें मानने संबंधी दावे खारिज
सरकार के इस बयान के बीच सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर आंदोलन और तेज होने के संकेत हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के दावों को स्वीकार करने के बजाय कई अहम सवाल उठाए हैं। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एवं अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों की मांगें मानने संबंधी दावे को खारिज किया है।

संगठनों का कहना है कि सरकार के प्रेस नोट में जिन मांगों को ‘सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत’ बताया गया है, उनमें से कई मांगों का लाभ कर्मचारियों को पहले से मिल रहा है या वे सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए पुराने समझौते का हिस्सा हैं।

आज तक आवश्यक आदेश जारी नहीं किए गए
नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, महासचिव मांगेराम तिगरा तथा अग्निशमन विभाग के प्रधान राजेंद्र सिंद और महासचिव गुलशन भारद्वाज ने कहा कि 13 मई को सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए समझौते में 22 मांगों में से 17 मांगों को सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी थी।

इन मांगों को लागू करने के लिए सरकारी पत्र और आदेश जारी किए जाने थे, लेकिन उनके अनुसार आज तक आवश्यक आदेश जारी नहीं किए गए।

कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि अब उन्हीं मांगों को दोबारा ‘सैद्धांतिक सहमति’ के तौर पर पेश करना कर्मचारियों के साथ छलावा है। उनका कहना है कि कर्मचारी केवल आश्वासन नहीं, बल्कि अपने अधिकारों को लागू करने वाले स्पष्ट सरकारी आदेश चाहते हैं

संगठन के नेताओं ने सरकार से 13 मई के समझौते को तत्काल लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने पालिका रोल कर्मचारियों को नियमित करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, सफाई एवं सीवर कर्मचारियों की स्थायी भर्ती करने और समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की मांग दोहराई है।

पटना
बिहार सरकार ने असामाजिक तत्व और संगठित अपराध पर नियंत्रण को लेकर डीएम के अधिकार बढ़ाये हैं। हाल ही में बिहार सीसीए (अपराध नियंत्रण अधिनियम) में किए गये संशोधन में जिलाधिकारियों को सात तरह के बड़े अपराधों में शामिल अपराधियों पर सीसीए लगाने की मंजूरी दी गयी है। सार्वजनिक या निजी संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों के साथ ही गैर कानूनी तरीके से उसकी चल-अचल संपत्ति से बेदखल करने वाले भू-माफियाओं पर भी सीसीए लगेगा। संगठित कदाचार, अवैध खनन, सोशल मीडिया पर घृणा फैलाने और मानव तस्करी में संलिप्त अपराधी भी इसके दायरे में आयेंगे।

राज्य सरकार ने सीसीए लगाने के मापदंडों में भी संशोधन किया है। ऐसे मामलों में शामिल अपराधियों पर सीसीए लगाने के लिए आवश्यक होगा कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध बीते पांच वर्षों के दौरान कम से कम दो मामले में पुलिस रिपोर्ट दाखिल हो, जिसमें उसकी संलिप्तता दिखाई गई हो। साथ ही उस अवधि के दौरान किसी एक मामले में दोष सिद्ध किया गया हो। पहले यह अवधि मात्र दो वर्ष रखी गयी थी। अधिनियम की धारा 12 के तहत अब डीएम पहली बार में अधिकतम छह महीने के लिए जिला या क्षेत्र बदर करने का आदेश दे सकेंगे। पहले यह अवधि मात्र छह महीने की थी।

उक्त अवधि को समीक्षा कर छह-छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकेगा। पीड़ित डीएम द्वारा पारित जिला बदर या निष्कासन जैसे आदेशों के खिलाफ प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेंगे। 2024 से लागू बिहार सीसीए एक्ट में आईपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से जुड़ी धाराएं शामिल थी, जिन्हें बदल दिया गया है। अब नये बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धाराएं डाली गयी हैं। इससे न्यायालय में अपराधियों को सजा दिलाने में आ रही तकनीकी बाधाएं समाप्त होंगी।

संशोधित अधिनियम में डीएम को प्राप्त अधिकार
● चिह्नित अपराधी को जिला या उसके किसी हिस्से से बाहर निकालने का आदेश

● अपराधी को समय-समय पर थाने में हाजिरी लगाने और अपनी गतिविधियों की सूचना देने का आदेश

● संदिग्धों की तलाशी, संपत्ति की जब्ती और वारंट जारी करने की शक्ति

● लोक व्यवस्था खतरे में डालने वाले अपराधियों को हिरासत में लेने का आदेश

इनमें शामिल अपराधियों पर भी लग सकेगा सीसीए
● सार्वजनिक या निजी संपत्ति अवैध कब्जा करने या उसको भारी नुकसान पहुंचाने में

● पेपर लीक या संगठित कदाचार में

● अवैध खनन में

● वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने में

● सोशल मीडिया पर जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर शत्रुत या घृणा फैलाने पर

● मानव तस्करी में शामिल होने पर

● विस्फोटक पदार्थ (हथियार, गोली, बम) रखने या उसके व्यापार में