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रांची.

राजधानी में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए कुसई कालोनी, बरियातू और इटकी में तीन नए स्मार्ट ग्रिड बनाने की योजना तैयार की गई है। अधिकारियों के अनुसार, इन ग्रिड के निर्माण के बाद शहर और आसपास के इलाकों में अगले करीब 10 वर्षों तक बिजली की बढ़ती जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। तीनों ग्रिड को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा।

वहीं, प्रस्ताव के अनुसार, इटकी में 400/220/132/33 केवी, कुसई कॉलोनी में 220/33 केवी तथा बरियातू में 132/33 केवी का स्मार्ट ग्रिड बनाया जाएगा। बरियातू और कुसई कालोनी में बनने वाले ग्रिड की क्षमता करीब 200-200 मेगावाट होगी। वहीं इटकी में प्रस्तावित ग्रिड की क्षमता इन दोनों ग्रिडों से अधिक रखी जाएगी।

एआई और स्काडा सिस्टम से होंगे लैस
तीनों स्मार्ट ग्रिड को एआई तकनीक से लैस किया जाएगा। इन्हें सीधे स्काडा सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे ग्रिड के पैनल, यार्ड, इंसुलेटर, वायर सहित अन्य उपकरणों में किसी तरह की तकनीकी खराबी आने पर उसकी जानकारी सिस्टम पर तत्काल मिल सकेगी। इससे फॉल्ट की पहचान करने और उसे जल्द दुरुस्त करने में सुविधा होगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

जमीन की जा चुकी है चिन्हित
स्मार्ट ग्रिड निर्माण के लिए बरियातू के डॉक्टर कालोनी, कुसई कालोनी मैदान और इटकी में जमीन चिन्हित कर ली गई है। हालांकि, अभी परियोजना की कुल लागत स्पष्ट नहीं है। इंजीनियरों के अनुसार कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद डीपीआर तैयार किया जाएगा। इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने पर तीनों ग्रिड की वास्तविक लागत सामने आएगी।

पांच साल में दोगुनी हो सकती है मांग
रांची ट्रांसमिशन के महाप्रबंधक एके भारतीयम ने बताया कि राजधानी में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। हर महीने लोड में वृद्धि हो रही है। राजधानी होने के कारण यहां आबादी और व्यावसायिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। वर्तमान में गर्मी के दिनों में रांची जिले में करीब 500 मेगावाट बिजली की मांग रहती है। आने वाले पांच वर्षों में यह मांग बढ़कर लगभग दोगुनी हो सकती है। इसी भविष्य की जरूरत को देखते हुए तीन नए स्मार्ट ग्रिड बनाने की योजना तैयार की गई है। अधिकारियों के अनुसार, इन ग्रिडों के अस्तित्व में आने के बाद बढ़ते लोड को संभालने के साथ बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा सकेगा।

लुधियाना.

लुधियाना के खिलाड़ी अमित सक्सेना ने तीसरी पंजाब स्टेट पिकलबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए चार कैटेगरी में 4 मेडल जीते। यह चैंपियनशिप 21 से 23 अगस्त तक पखोवाल रोड स्थित ग्लैम्पटन स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित की गई थी।

पंजाब पिकलबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित और ChkoKko द्वारा प्रायोजित इस इवेंट में राज्य भर के बेहतरीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सक्सेना ने 40+ पुरुष सिंगल्स में गोल्ड, 35+ पुरुष सिंगल्स में सिल्वर, 35+ पुरुष डबल्स में सिल्वर और 45+ पुरुष डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पंजाब पिकलबॉल एसोसिएशन ने अमित सक्सेना को उनकी इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी और खेल के प्रति उनके समर्पण की सराहना की।

आयोजकों की तारीफ करते हुए सक्सेना ने कहा, "शानदार चैंपियनशिप आयोजित करने के लिए पंजाब पिकलबॉल एसोसिएशन और सेक्रेटरी श्री विक्रमजीत सिंह को बधाई।" उनकी यह उपलब्धि राज्य में पिकलबॉल में लुधियाना के बढ़ते दबदबे को दिखाती है।

चंडीगढ़
 पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का किरायेदार साबित नहीं होता, लेकिन वह मालिक की संपत्ति पर बिना किसी वैध अधिकार के कब्जा किए हुए है, तो मालिक को केवल इस आधार पर कब्जा लेने से वंचित नहीं किया जा सकता कि मालिक-किरायेदार का संबंध साबित नहीं हुआ।

कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति के कब्जे को अनधिकृत कब्जा या अतिक्रमण के समान माना है। जस्टिस परमोध गोयल ने फरीदाबाद के उदय पाल की 27 साल पुरानी नियमित दूसरी अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। मामला फरीदाबाद के गांव ऊंचागांव की एक आवासीय संपत्ति से संबंधित है।

रघुबीर सिंह ने दावा किया कि वह संपत्ति के मालिक हैं और उन्होंने 1986 में मकान का निर्माण कराने के बाद उदय पाल को 250 रुपये मासिक किराये पर दिया था। आरोप है कि उदय पाल ने अप्रैल 1990 से किराया देना बंद कर दिया, जिससे 8,200 रुपये का बकाया हो गया।

किरायेदारी समाप्त करने के लिए 10 सितंबर 1993 को कानूनी नोटिस भेजा गया था। इसके बाद रघुबीर सिंह ने मकान का कब्जा, बकाया किराया और उपयोग एवं कब्जे के हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।

उदय पाल ने किरायेदारी से इनकार करते हुए दावा किया कि उसने लगभग नौ वर्ष पहले 150 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से संपत्ति रघुबीर सिंह से खरीद ली थी। उसका कहना था कि बिक्री की 50 प्रतिशत राशि देकर कब्जा ले लिया गया था और शेष राशि भी बाद में अदा कर दी गई।

ट्रायल कोर्ट ने रघुबीर सिंह के स्वामित्व को स्वीकार किया, लेकिन किरायेदारी साबित न होने के कारण कब्जे का मुकदमा खारिज कर दिया। हाई कोर्ट में उदय पाल ने दलील दी कि जब ट्रायल कोर्ट ने माना कि किरायेदारी का संबंध नहीं था, तो उसे बेदखल करने के लिए दायर मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए था।

हालांकि, हाई कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों निचली अदालतों ने पाया है कि संपत्ति रघुबीर सिंह की है और उदय पाल यह साबित करने में विफल रहा कि उसने संपत्ति खरीदी थी।

जस्टिस गोयल ने स्पष्ट किया कि यदि उदय पाल को किरायेदार नहीं माना जाता, तब भी उसका कब्जा अनधिकृत है। कोर्ट ने कहा कि यदि यह स्थापित हो जाता है कि प्रतिवादी बिना किसी अधिकार के संपत्ति पर कब्जा किए हुए है, तो मालिक कब्जा वापस प्राप्त कर सकता है।

जयपुर
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के सभागार में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से संबंधित अधिकारी जुड़े।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने सभी जिलों के अधिकारियों से सीधे संवाद कर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों और अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जिलेवार चुनाव तैयारियों की समीक्षा की तथा अधिकारियों से चुनाव कार्य में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर उनका समाधान किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

इस दौरान आयुक्त ने मतदाता सूचियों में संशोधन एवं अद्यतन की स्थिति, दिव्यांगजनों के लिए मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं तथा संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित हों और दिव्यांग एवं अन्य जरूरतमंद मतदाताओं को मतदान के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

चुनाव कार्यो में लापरवाही पर जताई नाराजगी
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव तैयारियों में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरतने वाले जिलों एवं अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में चुनाव संबंधी कार्य पूरे करें और आयोग के निर्देशों की पूरी तरह पालना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण के दौरान रिटर्निंग अधिकारियों को नामांकन, मतदान, मतगणना सहित निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों की शंकाओं का समाधान करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया गया।

आयुक्त ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ पूरी गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने चुनाव से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा किसी भी समस्या का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रांची.

14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने मामले में जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह जनहित याचिका प्रार्थी हरिशरण देवगन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की गई है।

जेपीएससी-जेएसएससी से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत के इस कदम के बाद अब दोनों आयोगों को याचिका में लगाए गए आरोपों और उठाए गए सवालों पर अपना पक्ष रखना होगा

हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
JPSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इससे पहले पिछले सप्ताह झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षा एवं उनसे हुई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली थी, जिनकी नियुक्तियां रद्द होने की आशंका थी। अब 2025 की JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद JPSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर कानूनी लड़ाई और महत्वपूर्ण हो गई है।

सीबीआई जांच की मांग
बता दें कि, याचिका में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। प्रार्थी की ओर से मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद मामले में आगे की सुनवाई और आयोगों के जवाब पर नजर रहेगी।

बरनाला.

रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज तेजी से बढ़ गया है। लोग राखी, मिठाई, कपड़े और गिफ्ट समेत अन्य सामान घर बैठे ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। त्योहारों के इस सीजन में साइबर ठग भी सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी शॉपिंग वेबसाइट, सोशल मीडिया विज्ञापन और भारी डिस्काउंट का लालच देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं।

पुलिस अधीक्षक संजीव गोयल ने जिलावासियों को साइबर ठगों से सावधान रहने की सलाह देते हुए कहा कि ऑनलाइन खरीदारी हमेशा भरोसेमंद और आधिकारिक ई-कॉमर्स वेबसाइट से ही करें।

कहा- भरोसेमंद ई-कॉमर्स वेबसाइट से ही करें खरीदारी
एस.पी. संजीव गोयल ने कहा कि किसी वेबसाइट से सामान खरीदने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांच लें। केवल भारी छूट, आकर्षक ऑफर या एक्सप्रेस डिलीवरी देखकर किसी अनजान वेबसाइट पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि डिजिटल दौर में ऑनलाइन शॉपिंग जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन साइबर अपराधी इसी सुविधा का फायदा उठाकर फर्जी वेबसाइट और लिंक तैयार करते हैं। कई बार भुगतान लेने के बाद सामान नहीं भेजा जाता तो कहीं नकली या घटिया सामान भेजकर लोगों को चूना लगाया जाता है।

बैंकिंग जानकारी किसी से सांझा न करें
एस.पी. ने कहा कि व्हाट्सएप या ई-मेल से आए संदिग्ध लिंक खोलने से बचें। बैंक खाता बंद होने, केवाईसी अपडेट कराने या इनाम का झांसा देकर फोन करने वाले व्यक्ति को बैंक डिटेल, पासवर्ड, कार्ड की जानकारी या ओटीपी कतई न दें। बैंक संबंधी परेशानी होने पर केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक कस्टमर केयर से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि लॉटरी, रिचार्ज कूपन, डिस्काउंट व अन्य लालच में आकर अपनी निजी या बैंकिंग जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को न दें।

सोशल मीडिया विज्ञापनों से रहें सावधान
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले हर शॉपिंग विज्ञापन को सही न मानें। ठग भारी डिस्काउंट, सीमित समय की सेल, मुफ्त गिफ्ट व एक्सप्रेस डिलीवरी जैसे ऑफर दिखाकर फर्जी वेबसाइट पर ले जा सकते हैं। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता जांचें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन राखी या गिफ्ट भेजते समय भरोसेमंद वेबसाइट अथवा कोरियर सेवा का ही इस्तेमाल करें। विदेश में गिफ्ट भेजने पर कस्टम नियमों की जानकारी पहले लें। रिसीवर का नाम, पता, पिनकोड व मोबाइल नंबर सही भरें। डिलीवरी समय व शिपिंग चार्ज की जानकारी लेने के साथ ऑर्डर आईडी व रसीद भी सुरक्षित रखें।

धोखाधड़ी होने पर तुरंत करें शिकायत
एस.पी. संजीव गोयल ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी होने पर बिना देरी किए 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाएं। इसके अलावा साइबर क्राइम थाना अथवा संबंधित थाने की साइबर हैल्प डैस्क पर भी शिकायत दी जा सकती है। उन्होंने आमजन से अपील की कि खुद जागरूक रहने के साथ परिवार व आसपास के लोगों को भी साइबर ठगी से बचाव के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन खरीदारी में जल्दबाजी न करें और किसी भी ऑफर के लालच में अपनी मेहनत की कमाई व निजी जानकारी जोखिम में न डालें।

उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सतर्कता साइबर ठगों के मंसूबों पर पानी फेर सकती है। एस.पी. ने बरनाला जिलावासियों से अपील की कि त्योहारी सीजन में खरीदारी का आनंद लें, लेकिन सतर्कता बरतना न भूलें। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन साइबर अपराधों पर लगातार निगरानी रखे हुए है और जागरूकता ही इस प्रकार की ठगी से बचने का सबसे कारगर तरीका है।