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बिहार में TRE-4 के तहत 33,274 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, 886 नए पदों की अधियाचना भेजी गई
पटना
बिहार में टीआरई-4 में अब 33274 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। टीआरई-4 के लिए 886 नए पदों की अधियाचना समान्य प्रशासन विभाग द्वारा बीपीएससी को भेज दी गयी है। इसके पहले शिक्षा विभाग ने टीआरई-4 के लिए 886 नये पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी थी। यह जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि यह इस साल की अंतिम रिक्ति है।
वे सोमवार को अपने सरकारी कक्ष में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंत्री ने बताया कि छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विभाग के सचिव, विशेष सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष और पटना डीएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहा कि छात्रों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वे किसी प्रकार की समस्या लेकर हमारे पास आ सकते हैं। वे खुद उनकी समस्याओं को सुनते हैं।
मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग की परीक्षा प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। विभाग की भूमिका सिर्फ अधियाचना तक है। परीक्षा लेने की जिम्मेवारी बिहार लोक सेवा आयोग की है। आयोग पहले ही निर्णय ले चुका है कि ऐसी परीक्षा दो चरणों में होगी। ऐसे में इसके लिए विभाग को दोष देना उचित नहीं। हमारे पास बीपीएससी परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची आएगी और हम उन्हें तत्काल नियुक्ति पत्र देंगे। उन्होंने परीक्षार्थियों को भड़काने वालों को चेतावनी दी। कहा कि उन्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा।
886 नये पदों की अधियाचना गई
बांगला: 90, ललित कला: 21, नृत्य: 164, मैथिली: 193, अरबी: 20, फारसी: 36, विशेष विद्यालय अध्यापक: 88, पाली: 38, प्राकृत: 63, भोजपुरी: 69, मगही: 28, कृषि: 76 ।
विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष पद के लिए भेजा अनुरोध पत्र
इधर राज्य सरकार ने परीक्षा तंत्र में व्यापक सुधार के लिए गठित होने वाली विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष पद के लिए पटना हाईकोर्ट को अनुरोध पत्र भेज दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि जल्द समिति गठन को लेकर अध्यक्ष पद के लिए पटना हाईकोर्ट के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नामित किए जाने का अनुरोध किया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा अध्यक्ष नामित किए जाने के बाद
विशेषज्ञ समिति के अन्य चार सदस्यों को नामित किया जाएगा।
राज्य सरकार ने एक दिन पूर्व बिहार में परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए पांच सदस्यीय विशेष समिति के गठन को लेकर अधिसूचना जारी किया है। इस अधिसूचना में विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अनुरोध किए जाने का प्रावधान किया गया है। मालूम हो कि, विशेषज्ञ समिति द्वारा गठन के बाद तीन माह के अंदर अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंपनी है।
August 25, 2026
हरियाणा में 20 कंपनियों से 60 हजार करोड़ का निवेश, गोदरेज बना सबसे बड़ा निवेशक
चंडीगढ़.
‘हैपनिंग हरियाणा 2.0’ के तहत मुंबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय आउटरीच अभियान के दूसरे दिन करीब 20 कंपनियों ने हरियाणा में निवेश के लिए एमओयू किए। निवेश में सबसे बड़ा प्रस्ताव गोदरेज ग्रुप का 20,000 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश का एमओयू किया है।
निवेश प्रस्तावों में वारी एनर्जीज लिमिटेड और आवाडा ग्रुप 10-10 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ दूसरे बड़े निवेशक हैं। दोनों कंपनियां डेटा सेंटर क्षेत्र में निवेश करेंगी। वहीं बर्कलेज 8,200 करोड़ रुपये के निवेश के साथ जीसीसी क्षेत्र में उतरेगा। इसके अलावा नारेडको 6,600 करोड़, बॉक्सएलएनजी 6,000 करोड़, प्रोलोगिस 1,500 करोड़ और एलएंडटी 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर
प्रस्तावित निवेश की सूची में अल्ट्राटेक 650 करोड़, स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजीज 600 करोड़, ओपी मोबिलिटी 500 करोड़, प्रूडेंशियल 458 करोड़ और मालपानी ग्रुप 400 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। वहीं लाइफवर्क्स सॉल्यूशंस 353 करोड़, कोंग्सबर्ग ऑटोमोटिव 160 करोड़, स्कलार 150 करोड़ और सिवेंट 100 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू किए गए हैं। इन निवेश प्रस्तावों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) जैसे क्षेत्रों की है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त व सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल के अनुसार गोदरेज कंपनी पहले ही हरियाणा में करीब 12,000 करोड़ रुपये निवेश कर चुकी है और अब आगामी पांच वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपये और निवेश करेगी।
कंपनीवार निवेश
क्रमांक कंपनी का नाम निवेश राशि
1 गोदरेज ग्रुप ₹20,000 करोड़
2 वारी एनर्जीज ₹10,000 करोड़
3 आवाडा ग्रुप ₹10,000 करोड़
4 बर्कलेज ₹8,200 करोड़
5 नारेडको ₹6,600 करोड़
6 एलएनजी ₹6,000 करोड़
7 प्रोलोगिस ₹1,500 करोड़
8 एलएंडटी ₹1,000 करोड़
9 अल्ट्राटेक ₹650 करोड़
10 स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजीज ₹600 करोड़
11 ओपी मोबिलिटी ₹500 करोड़
12 प्रूडेंशियल ₹458 करोड़
13 मालपानी ग्रुप ₹400 करोड़
14 लाइफवर्क्स सॉल्यूशंस ₹353 करोड़
15 कोंग्सबर्ग ऑटोमोटिव ₹160 करोड़
16 स्कलार ₹150 करोड़
17 सिवेंट ₹100 करोड़
August 25, 2026
पंजाब के युवाओं को CM मान का बड़ा तोहफा, 500 आधुनिक ग्रामीण खेल मैदानों से नशे के खिलाफ मुहिम
चंडीगढ़.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पटियाला जिले के गांव देधना से विभिन्न जिलों में स्थापित किए गए 509 से अधिक आधुनिक ‘ग्रामीण खेल मैदानों’ का उद्घाटन करके जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके साथ ही अब तक युवाओं को समर्पित किए गए खेल मैदानों की कुल संख्या 734 हो गई है।
उन्होंने कहा कि यह पहल गांवों के युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी और ‘नशों से दूर रहने तथा खेलों से जुड़ने’ के संदेश को प्रोत्साहित करते हुए नशों के खिलाफ सरकार की लड़ाई को और मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार इस वर्ष पंजाब भर में 1,744 करोड़ रुपये के खेल बजट से 3,100 ग्रामीण खेल मैदान विकसित कर रही है, जिसमें विशेष रूप से इन मैदानों के लिए 1,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके साथ ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा गांवों में 6,000 जिम स्थापित करने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। पंजाब भर में 3,100 आधुनिक ग्रामीण खेल मैदान विकसित करने की राज्य सरकार की योजना के दूसरे चरण के तहत युवाओं को खेल मैदान समर्पित करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और जमीनी स्तर पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पंजाब स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 255 ग्रामीण खेल मैदान समर्पित करने के बाद आज हम 509 और ग्रामीण खेल मैदान लोगों को समर्पित कर रहे हैं।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,500 करोड़ रुपये के बजट से पंजाब भर में आधुनिक सुविधाओं से लैस 3,100 ग्रामीण खेल मैदान तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया, "दूसरे चरण में समर्पित किए जा रहे 509 ग्रामीण खेल मैदानों में से 43 लुधियाना, 41 मानसा, 36 संगरूर, 34-34 बठिंडा और पटियाला, 33 श्री मुक्तसर साहिब, 32 अमृतसर में तथा बाकी अन्य जिलों के गांवों को समर्पित किए गए हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा, "ये ग्रामीण खेल मैदान ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और हमारे युवाओं को ‘नशों से दूर रहने तथा खेलों से जुड़ने’ का संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों के लिए ये मैदान उम्मीद और अवसरों की किरण बनेंगे।" उन्होंने बताया कि ग्रामीण खेल मैदानों में वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और अन्य लोकप्रिय पारंपरिक खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी विभिन्न खेल एवं मनोरंजक गतिविधियां आयोजित करेगी, ताकि खेल और शारीरिक गतिविधियां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन सकें। उन्होंने कहा, "ये मैदान गांवों में आपसी सद्भाव और एकता के प्रतीक बनेंगे।"
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यदि किसी बच्चे के पास पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल और शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त खेल मैदान हो, तो वह बच्चा विश्व स्तर पर गांव, पंजाब और देश का नाम रोशन कर सकता है। यह बड़े गर्व और संतोष की बात है कि हम शिक्षा और खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन ग्रामीण खेल मैदानों को आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस किया जा रहा है, जिसमें रात के समय खेल गतिविधियों के लिए हाई-मास्ट (बड़ी) लाइटें, वॉकिंग ट्रैक के साथ फुटलाइटें, मजबूत जालियों की बाड़ और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हरे-भरे और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदानों के आसपास पौधे भी लगाए जा रहे हैं।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खेल मैदानों में फुटबॉल के गोलपोस्ट, वॉलीबॉल के पोल, बच्चों के लिए झूले और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, "प्रत्येक गांव में लोकप्रिय खेल के अनुसार खिलाड़ियों को खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। यदि किसी विशेष गांव में क्रिकेट लोकप्रिय है, तो वहां विशेष रूप से क्रिकेट किट उपलब्ध करवाने के साथ-साथ अन्य लोकप्रिय खेलों की आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी।"
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2026 को खेलों और खिलाड़ियों के लिए समर्पित किया है। उन्होंने कहा, "इस वर्ष पंजाब में 3,100 ग्रामीण खेल मैदान तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही 6,000 ग्रामीण जिम भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 500 का उद्घाटन पहले ही किया जा चुका है।" मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ का चौथा सीजन 5 सितंबर से बठिंडा से शुरू होगा, जिसमें अनुमानित 10 लाख खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पहली बार पंजाब हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है, जिसके मैच अक्टूबर-नवंबर के दौरान जालंधर और मोहाली में करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब के लोगों को अपनी ही धरती पर अपने हॉकी सितारों को खेलते देखने का अवसर मिलेगा। पंजाब में आई.पी.एल. की तर्ज पर एक टी-20 क्रिकेट लीग भी करवाई जा रही है, जो 30 अगस्त से 13 सितंबर तक पी.सी.ए. स्टेडियम, मोहाली में खेली जाएगी।"
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि खेल पंजाब की गौरवशाली विरासत और समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा, "2023 में नई खेल नीति लाई गई थी, जिसके तहत खेल बजट में वृद्धि की गई है और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं तैयारी के लिए नकद पुरस्कार तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पंजाब के इतिहास में पहली बार खेलों के लिए 1,744 करोड़ रुपये का समर्पित बजट आवंटित किया गया है।" उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक 40,415 खिलाड़ियों को 135 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि खिलाड़ियों को तैयारी के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें ओलंपिक की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये तथा एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के लिए 8 लाख रुपये शामिल हैं। उन्होंने कहा, "85 खिलाड़ियों को महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जबकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंजाब का नाम रोशन करने वाले 11 खिलाड़ियों को पी.सी.एस./डी.एस.पी. अधिकारी नियुक्त किया गया है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के खेल प्रयासों का उद्देश्य पंजाब भर में एक मजबूत खेल इकोसिस्टम तैयार करना, जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को मजबूत करना और युवाओं को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद और डॉ. बलबीर सिंह भी उपस्थित थे।
August 25, 2026
ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली तैयार, NDMC ने 24×7 सफाई से लेकर सुरक्षा तक कसी कमर
नई दिल्ली
नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) ने 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शहर अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स और आने वाले लोगों के सामने साफ-सुथरा, हरा-भरा और सुरक्षित रूप पेश करे। सोमवार को तैयारियों का जायजा लेने के बाद एनडीएमसी चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि काउंसिल ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण, बागवानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, जन स्वास्थ्य, एनफोर्समेंट, पार्किंग और चौबीसों घंटे निगरानी के लिए बेहतर तालमेल वाले इंतजाम किए हैं।
ब्रिक्स समिट को लेकर बंपर तैयारी
समिट से जुड़े बड़े कार्यक्रमों, जैसे ब्रिक्स बाजार, ब्रिक्स रन एंड राइड, ब्रिक्स म्यूरल्स एंड पेंटिंग और ब्रिक्स फूड फेस्टिवल के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इन कार्यक्रमों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो वेन्यू पर सही इंतजाम के लिए विभागों और स्टेकहोल्डर्स के साथ तालमेल बिठाएंगे। बारिश की संभावना को देखते हुए, एनडीएमसी पानी जमा होने से रोकने, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक रखने और सड़कों और सार्वजनिक जगहों से जमा पत्तों और दूसरे कचरे को हटाने के लिए एहतियाती कदम उठाएगी।
सौंदर्यीकरण, लैंडस्केपिंग और लाइटिंग
निगरानी रणनीति के तहत, 41 अहम सड़कों को 14 सर्कल में बांटा गया है और हर सर्कल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अधिकारी ने कहा कि अफसर अपनी फील्ड टीमों के साथ रोजाना निरीक्षण और फील्ड वॉक करेंगे ताकि तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन सुनिश्चित हो सके। शहर को और आकर्षक बनाने के लिए, फूलों वाले बोर्ड के लिए 15 जगहें, फूलों वाले फव्वारों के लिए 9 जगहें और खास सौंदर्यीकरण, लैंडस्केपिंग और लाइटिंग के लिए 17 गोल चक्कर चुने गए हैं।
ब्रिक्स समिट को लेकर NDMC का प्लान जानिए
- अधिकारी ने बताया कि बागवानी योजना में मौसमी फूल लगाने, लैंडस्केपिंग, खाली पड़ी जगहों पर हरियाली लाने, ग्रीन कॉरिडोर के रखरखाव, झाड़ियों की छंटाई और सजावटी प्लांटर लगाने पर ध्यान दिया जाएगा।
- NDMC 24×7 साफ-सफाई के इंतजाम भी बनाए रखेगी, जिसके लिए 9 से 14 सितंबर तक अतिरिक्त सफाई कर्मचारी और खास नाइट-ड्यूटी टीमें तैनात की जाएंगी।
- अस्थायी डस्टबिन और मोबाइल टॉयलेट लगाए जाएंगे। 154 डिजिटल स्क्रीन और लगभग 83 सार्वजनिक शौचालयों और कॉमन टॉयलेट सुविधाओं पर ब्रिक्स की ब्रांडिंग दिखाई जाएगी।
- आवारा जानवरों को हटाने के लिए भी खास कदम उठाए जाएंगे।
- अधिकारी ने कहा कि किसी भी समस्या को तुरंत हल करने के लिए बैकअप पावर का इंतजाम और क्विक रिस्पॉन्स टीमें मौजूद रहेंगी।
- NDMC, ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही, सुरक्षा इंतजाम और सार्वजनिक जगहों के बेहतर मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने के लिए MEA, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करेगा।
- एक खास कंट्रोल रूम और 24×7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रियल-टाइम में नागरिक सेवाओं पर नजर रखेगा।
- CCTV सर्विलांस, फील्ड रिपोर्ट और सीनियर अधिकारियों की ओर से नियमित निरीक्षण से समस्याओं की तेजी से पहचान और समाधान में मदद मिलेगी।
August 25, 2026
हरियाणा में नकली पनीर-घी पर सख्ती, एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट के उत्पादन-बिक्री पर लगा बैन
चंडीगढ़
हरियाणा में दूध की जगह वनस्पति तेल, स्टार्च और रसायनों से बने पनीर और घी की बिक्री को अब अपराध माना जाएगा। प्रदेश सरकार ने एनालॉग या नान-डेयरी पनीर और घी के उत्पादन व बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे सामान को न केवल जब्त कर नष्ट किया जाएगा, बल्कि दोषी को जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है।
ढाबों और होटलों में मक्खन के नाम पर परोसे जा रहे वनस्पति तेल तथा देसी घी के नाम पर मिठाइयों में पाम आयल के इस्तेमाल से लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है।
बाजार में बिक रहा 70 फीसदी पनीर नकली
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारें पहले ही नकली पनीर और घी पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं। अब हरियाणा भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। प्रदेश में स्थिति यह है कि बाजार में बिक रहा 70 प्रतिशत पनीर नकली है।
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एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक पनीर के कुल 285 नमूने लिए गए, जिनमें 200 नमूने फेल निकले। इनमें 171 निम्न स्तरीय और 29 असुरक्षित श्रेणी में पाए गए। अधिकतर निर्माता कच्चे दूध की बजाय दुग्ध पाउडर या वनस्पति तेल से छेना या पनीर तैयार कर रहे हैं।
त्योहारी मौसम शुरू होने से पहले ही नकली पनीर और मिलावटी घी का इस्तेमाल रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त डा. मनोज कुमार ने नियम अधिसूचित कर दिए हैं। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
अगर किसी पनीर या देसी घी को इस तरह बाजार में बेचा जाता है कि ग्राहक उसे असली दूध से बना उत्पाद समझे, तो उसे नकली या इमिटेशन डेयरी प्रोडक्ट की श्रेणी में माना जाएगा। एनालाग या नॉन-डेयरी पनीर के निर्माण पर रोक के साथ ही ऐसे उत्पाद की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, स्टोरेज और सप्लाई तथा थोक व खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। पनीर व छेना के लिए कई मानक पूरे करने होंगे।
क्या होता है एनालॉग पनीर?
एनालॉग पनीर को बनाने में दूध की बजाय वनस्पति तेल या फैट, पाम आयल, स्टार्च, सोया या दूसरे पौधों से मिलने वाले प्रोटीन जैसी चीजों का उपयोग किया जाता है। स्टेबलाइजर, इमल्सीफायर और फ्लेवर मिलाए जाते हैं।
पैक्ड पनीर बेच रहे हैं तो पैकेट पर “नॉन-डेयरी” या “एनालॉग” लिखा होना अनिवार्य होगा। होटल-ढाबे में परोसे जा रहे पनीर को लेकर मेनू में “एनालॉग” लिखना पड़ेगा।
घी के नाम पर हो रहा ‘खेल’ “पूजा हेतु घी”, “दीया हेतु घी”, “वनस्पति घी”, “कुकिंग घी”, “टेबल घी” और “हवन हेतु घी के नाम पर वनस्पति तेलों व वनस्पति वसा से बना सामान बेचा जा रहा है। रासायनिक पदार्थ, सुगंध और कणिकायन कारक मिलने से सुगंधित हो जाता है। मिठाइयों में इनका खूब प्रयोग हो रहा है।

August 25, 2026
राम रहीम को फिर 21 दिन की पैरोल, पांच साल में 17वीं बार जेल से बाहर आएगा डेरा प्रमुख
रोहतक.
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर पैरोल मिल गई है। राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी गई है। यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।
जेल से निकलने के बाद वह रोहतक से सीधा सिरसा पहुंचेगा। इससे पहले डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मई, 2026 में 23 दिन की पैरोल दी गई थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साल 25 अगस्त, 2017 में गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया था। जिसके बाद साल 28 अगस्त, 2017 को दोनों मामलों में अदालत ने राम रहीम को 10-10 साल यानी कुल 20 साल की सजा सुनाई थी।
पैरोल की अवधि को कारावास की अवधि में नहीं गिना जाता
कारागार नियमों के अनुसार, दोषी प्रतिवर्ष अधिकतम 10 सप्ताह की पैरोल का लाभ उठा सकते हैं। पैरोल पर बिताया गया समय सजा की अवधि में जोड़ा जाता है और इसे जेल में बिताए गए समय में नहीं गिना जाता। 10 वर्ष से अधिक की सजा पाए दोषियों को प्रतिवर्ष तीन सप्ताह की पैरोल भी मिलती है, जिसे जेल में बिताए गए समय में गिना जाता है। राम रहीम को एक पूर्व डेरा प्रबंधक और एक पत्रकार की हत्याओं में दोषी ठहराया गया था, हालांकि उच्च न्यायालय ने उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया था।
August 25, 2026
पटना एयरपोर्ट पर बढ़ा बर्ड हिट का खतरा, 2025 में सामने आए 9 मामले
पटना
पटना एयरपोर्ट पर पिछले वर्ष बर्ड हिट के नौ मामले समाने आए थे। ताजा घटना के बाद एक बार फ‍िर यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।
इसी वर्ष अप्रैल जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर विमान परिचालन को और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से एयरफील्ड एनवायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी (एईएमसी) की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी।
इसमें एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने और नियमित निगरानी की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया।
समिति की बैठक में कहा गया कि एयरफील्ड के आसपास गंदगी, खुले कचरे, जलजमाव जैसी स्थितियां के साथ मांस-मछली की दुकानें भी पक्षियों को आकर्षित करती हैं।
पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हिट की घटनाएं वर्षवार
2021 : 2
2022 : 1
2023 : 1
2025 : 9
इससे बर्ड स्ट्राइक (पक्षियों से टकराव) की घटनाएं बढ़ती हैं। यह विमान सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने रनवे और आपरेशनल एरिया के पास विशेष कर्मियों (बर्ड चेजर्स) को तैनात किया है।
फायर क्रैकर्स और स्केयर गन्स से पक्षियों को डराकर रनवे से दूर रखने के लिए पटाखे, स्केयर गन्स और शाट लाउंचर्स का नियमित इस्तेमाल किया जाता है।
प्रत‍िबंध का नहीं दि‍ख रहा असर
विमानों के टेकआफ और लैंडिंग के समय इनकी संख्या दोगुनी कर दी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून में रनवे के किनारे उगने वाली जंगली घास की लगातार कटाई की जाती है ताकि कीड़े-मकौड़े बाहर नहीं आएं, क्योंकि इन्हें खाने के लिए पक्षी आकर्षित होते हैं।
एयरपोर्ट के आसपास मांस-मछली की दुकानों पर रोक का निर्णय हर बैठक में लिया जाता है। लेकिन, फुलवारीशरीफ और आसपास के अन्य इलाकों में खुले में मांस-मछली बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध का असर नहीं दिख रहा है।
इनके अवशेषों को खाने चील और अन्य बड़े पक्षी झुंड में आते हैं। गर्दनीबाग स्थित गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन को स्थानांतरित करने की कवायद भी सिफर है। एयरफील्ड के आसपास जलजमाव की स्थिति का भी पूरी तरह समाधान नहीं हो सका है।

August 25, 2026
Punjab में सुस्त पड़ा मानसून, बारिश का कोई अलर्ट नहीं; उमस करेगी परेशान
मोगा.
पंजाब में मानसून अब सुस्त पड़ता दिखाई दे रहा है। आने वाले चार दिनों में प्रदेश में भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 25 से 28 अगस्त तक अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि उत्तर-पूर्वी और पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
तापमान बढ़ने से उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मंगलवार को अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। बुधवार से शुक्रवार तक भी लगभग इन्हीं जिलों में छिटपुट बारिश के आसार बने रहेंगे। वहीं तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा, बरनाला, संगरूर और मानसा समेत अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा।
तापमान में हल्की बढ़ौतरी दर्ज
सोमवार को पंजाब के औसत अधिकतम तापमान में रविवार के मुकाबले 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि राज्य का औसत तापमान सामान्य के आसपास रहा। फिरोजपुर 37.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। चंडीगढ़ में 36.4 और पटियाला में 36.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। अमृतसर में 34.8, लुधियाना में 34.4, मोहाली में 35.2, श्री मुक्तसर साहिब में 35.3, जालंधर और होशियारपुर में 34.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम साफ रहने के साथ तापमान में और बढ़ोतरी संभव है।
सीमित जिलों में छुटपुट बारिश के आसार
25 अगस्त: पंजाब में मौसम मिला-जुला रहेगा। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान बढ़ने से उमस परेशान कर सकती है।
26 अगस्त: उत्तर-पूर्वी और पूर्वी पंजाब में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के आसार हैं। राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
27 अगस्त: बारिश का दायरा सीमित रहेगा। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। तरनतारन, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा, संगरूर और मानसा समेत अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा।
28 अगस्त: उत्तर-पूर्वी और पूर्वी जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी और मालवा क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा।
August 25, 2026
राजस्थान निकाय चुनाव में बड़ा खेल: बिना पार्षद बने भी मेयर-अध्यक्ष बन सकेंगे नेता
जयपुर
राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनावों की सुगबुगाहट तेज होते ही राजनीतिक गलियारों में टिकट पाने और समीकरण साधने की होड़ मच गई है। निकाय चुनावों में राजनीतिक दलों की नजरें केवल पार्षदों के टिकटों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि चुनाव के बाद बनने वाले महापौर, सभापति और अध्यक्ष के पदों पर भी टिकी हुई हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में इन शीर्ष पदों पर बैठने के लिए उम्मीदवार का खुद निर्वाचित पार्षद होना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। यानी राजनीतिक पार्टियां किसी ऐसे प्रभावशाली चेहरे को भी सीधे मेयर या निकाय अध्यक्ष बना सकती हैं, जिसने पार्षद का चुनाव तक नहीं लड़ा हो।
इस खास कानूनी प्रावधान के कारण प्रदेश के ऐसे कई बड़े नेताओं की उम्मीदें जाग गई हैं, जो हालिया विधानसभा या लोकसभा चुनावों में हार का सामना कर चुके हैं, लेकिन अपने-अपने जिलों और शहरों में मजबूत जनाधार और सामाजिक पकड़ रखते हैं।
2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बदला था नियम
वर्ष 2019 में तत्कालीन अशोक गहलोत नीत कांग्रेस सरकार ने राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियमों में संशोधन किया था। इस संशोधन के तहत निकाय अध्यक्ष या महापौर पद के प्रत्याशी के लिए निर्वाचित पार्षद होने की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था।
नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो पार्षद का चुनाव लड़ने की निर्धारित योग्यताएं (जैसे न्यूनतम आयु, शैक्षणिक योग्यताएं और अन्य कानूनी मापदंड) पूरी करता है, वह सीधे मेयर या अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। हालांकि, उस गैर-पार्षद प्रत्याशी का चुनाव सदन में जीतकर आए निर्वाचित पार्षद ही मतदान के जरिए करेंगे।
भाजपा ने किया था विरोध, लेकिन सत्ता में आने के बाद रखा कायम
जब 2019 में कांग्रेस सरकार ने इस 'बाहरी चेहरे' या गैर-पार्षद को अध्यक्ष बनाने वाले विकल्प का प्रावधान लागू किया था, तब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विपक्ष में रहते हुए इसका जमकर विरोध किया था। लेकिन 2023 में राज्य में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद भी इस नियम को समाप्त या निरस्त नहीं किया गया
वर्तमान में यह प्रावधान यथावत लागू है, जिससे रणनीतिक तौर पर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों (कांग्रेस और भाजपा) के पास चुनाव नतीजों के बाद अपने-अपने पसंदीदा या बड़े नेताओं को शीर्ष पद पर बैठाने का विकल्प खुला हुआ है।
नेताओं की राजनीतिक वापसी साधने का जरिया
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नियम जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों में राजनीतिक दलों को काफी सहूलियत देता है। कई बार पार्षदों के चुनाव के दौरान स्थानीय गुटबाजी या भितरघात के कारण पार्टी के बड़े नेता पार्षद का टिकट लेने से हिचकिचाते हैं या हार जाते हैं।
ऐसी स्थिति में, चुनाव परिणाम आने के बाद अगर किसी पार्टी को बहुमत मिलता है, तो वह किसी वरिष्ठ नेता या क्षेत्रीय-जातिगत समीकरण में सटीक बैठने वाले 'बाहरी चेहरे' को सीधे महापौर के पद पर प्रत्याशी बनाकर चुनाव जिता सकती है। इससे विधानसभा और लोकसभा चुनाव हार चुके नेताओं के लिए स्थानीय राजनीति के जरिए पुनर्वापसी करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
August 25, 2026
बिहार में बनेगी फिल्म सिटी, CM सम्राट चौधरी ने भोजपुरी कलाकारों से मांगा उपयुक्त स्थान का सुझाव
पटना
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने भोजपुरी फिल्म जगत के कलाकारों से आग्रह किया कि वे मिलकर उपयुक्त स्थान चिह्नित करें। बिहार के बच्चों में अभिनेता, निर्देशक, लेखक, संगीतकार और फिल्म निर्माण से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रतिभा और क्षमता है, सरकार उन्हें बेहतर अवसर और आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को ज्ञान भवन में आयोजित ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार बदल चुका है। फिल्म जगत से जुड़े लोगों का बिहार में स्वागत है। सरकार फिल्म निर्माण से जुड़े कलाकारों एवं निर्माताओं को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार वह धरती है, जिसने लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत को स्वर्णिम काल दिया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों से पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी पहुंची।
भोजपुरी, अंगिका, मगही, बज्जिका, मैथिली भाषाओं में फिल्म बनेंगी
सीएम ने कहा कि बिहार की समृद्ध सभ्यता, संस्कृति और विरासत को सकारात्मक रूप में दुनिया के सामने लाने की आवश्यकता है। बिहार में 54 फिल्मों की शूटिंग के लिए सरकार ने सहमति दी है। अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी बिहार में अक्टूबर से फिल्म की शूटिंग करने की इच्छा व्यक्त की है। भोजपुरी के साथ-साथ अंगिका, मगही, बज्जिका और मैथिली भाषाओं में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करें, सरकार आप सबको पूरा सहयोग करेगी।
भोजपुरी बवाल में पहुंचे कलाकार
बिहारी कल्चर को दुनिया भर में स्थापित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की सभ्यता और संस्कृति को दुनिया के फलक पर स्थापित करना सरकार के साथ-साथ हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्य में सड़क, मेट्रो और रैपिड रेल जैसी आधुनिक परिवहन सुविधाओं के विकास पर भी काम हो रहा है। बेहतर सड़क संपर्क के कारण पटना से गया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों की यात्रा पहले की तुलना में काफी सुगम हुई है। इन सुविधाओं का लाभ लेते हुए राज्य में फिल्म निर्माण के माध्यम से हमारी कला और संस्कृति को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाना है।
बिहार की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनें
सम्राट चौधरी ने कहा कि आप सभी कलाकार बिहार की सकारात्मक छवि को प्रस्तुत करें, बिहार की संस्कृति को आगे बढ़ायें और बिहार का ब्रांड एंबेसडर बनें। इस अवसर पर विधायक आलोक कुमार सिंह, अभिनेता पवन सिंह, विधायक महेश पासवान, विधान पार्षद संतोष कुमार सिंह, अभिनेता दिनेश लाल यादव, समेत सीता लक्ष्मी वी अय्यर, आम्रपाली, काजल राघवानी, पाखी हेगड़े, शुभांकर मिश्रा आदि उपस्थित थे।
August 25, 2026