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रक्षाबंधन पर राजस्थान में महिलाओं-बालिकाओं की 2 दिन मुफ्त बस यात्रा, दूसरे राज्यों में सीमा तक ही छूट
जयपुर
राजस्थान से दूसरे राज्य में जाने वाली बसों में यह छूट केवल राजस्थान की सीमा तक लागू होगी। राज्य की सीमा पार करने के बाद की यात्रा के लिए निर्धारित किराया देना होगा। ऐसे यात्रियों को दूसरे राज्य में तय दूरी के अनुसार किराया चुकाना पड़ेगा।
रक्षाबंधन के त्योहार पर राजस्थान की महिलाओं और बालिकाओं के लिए राजस्थान रोडवेज ने बड़ी राहत दी है। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाएं और लड़कियां राजस्थान रोडवेज की सामान्य बसों में दो दिन तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा आज रात 12 बजे से शुरू होकर 29 अगस्त की रात 11:59 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान राजस्थान की सीमा के भीतर सफर करने वाली पात्र महिलाओं और बालिकाओं से बस किराया नहीं लिया जाएगा।
रक्षाबंधन पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए रोडवेज ने महिलाओं को पहले से सीट रिजर्वेशन कराने की सुविधा भी दी है। 28 और 29 अगस्त को यात्रा करने वाली महिलाएं अपनी सीट पहले से बुक करा सकेंगी। इससे त्योहार के दौरान बसों में बढ़ने वाली भीड़ के बीच सीट को लेकर होने वाली परेशानी से बचने में मदद मिलेगी।
राजस्थान की सीमा में ही मुफ्त यात्रा
मुफ्त यात्रा की सुविधा राजस्थान की सीमा के अंदर ही मान्य होगी। यानी कोई महिला या बालिका राजस्थान के किसी शहर से दूसरे शहर तक रोडवेज बस से यात्रा करती है तो उसे राजस्थान की सीमा के भीतर यात्रा के लिए किराया नहीं देना होगा।
वहीं, राजस्थान से दूसरे राज्य में जाने वाली बसों में यह छूट केवल राजस्थान की सीमा तक लागू होगी। राज्य की सीमा पार करने के बाद की यात्रा के लिए निर्धारित किराया देना होगा। ऐसे यात्रियों को दूसरे राज्य में तय दूरी के अनुसार किराया चुकाना पड़ेगा।
रोडवेज की ओर से यह सुविधा रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं और बालिकाओं को दी जा रही है, ताकि वे अपने मायके या परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए आसानी से यात्रा कर सकें।
AC वोल्वो और अखिल भारतीय परमिट बसों में किराया देना होगा
मुफ्त यात्रा की सुविधा राजस्थान रोडवेज की सामान्य बसों में ही उपलब्ध रहेगी। एसी वोल्वो बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को सामान्य किराया देना होगा। इसके अलावा अखिल भारतीय परमिट पर संचालित होने वाली बसों में भी यह छूट लागू नहीं होगी।
इसलिए यात्रा से पहले महिलाओं को यह देखना होगा कि जिस बस से वे सफर कर रही हैं, वह मुफ्त यात्रा योजना के दायरे में आती है या नहीं। सामान्य रोडवेज बसों में राजस्थान की सीमा के भीतर यात्रा करने पर ही किराया माफ रहेगा।
रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में बढ़ेगी भीड़
रक्षाबंधन के कारण 28 और 29 अगस्त को बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। बड़ी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए अपने गांव, कस्बे या दूसरे शहरों में जाएंगी। ऐसे में रोडवेज बस स्टैंड और प्रमुख रूटों पर भीड़ बढ़ सकती है।
यात्रियों की इसी संभावित भीड़ को देखते हुए सीट रिजर्वेशन की सुविधा अहम मानी जा रही है। महिलाएं यात्रा की योजना पहले बनाकर अपनी सीट आरक्षित करा सकती हैं, जिससे आखिरी समय में बस में सीट नहीं मिलने की परेशानी से बचा जा सकेगा।
महिला पुलिसकर्मियों को भी रक्षाबंधन पर छुट्टी
इधर, रक्षाबंधन के मौके पर पुलिस विभाग में तैनात महिला कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने नॉर्थ इलाके में पदस्थापित सभी महिला पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को रक्षाबंधन पर अवकाश देने का निर्णय लिया है।
डीसीपी नॉर्थ की ओर से महिला पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों का रक्षाबंधन के दिन अवकाश स्वीकृत किया गया है। इससे वे त्योहार के मौके पर अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगी और रक्षाबंधन का पर्व मना सकेंगी।
इस तरह रक्षाबंधन पर एक ओर जहां रोडवेज की सामान्य बसों में महिलाओं और बालिकाओं को दो दिन मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, वहीं पुलिस विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी छुट्टी का तोहफा मिला है। त्योहार के दौरान महिलाओं की यात्रा को आसान बनाने और उन्हें परिवार के साथ पर्व मनाने का मौका देने के लिहाज से दोनों फैसले महत्वपूर्ण हैं।
August 28, 2026
पैनम कोल माइंस पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, अवैध खनन की जांच ACB को सौंपी
रांची
झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पैनम कोल माइंस द्वारा अवैध खनन की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी द्वारा अवैध खनन और सरकारी राजस्व को हुए नुकसान के मामले की जांच एसीबी को सौंपी है। अदालत ने राज्य सरकार को मामले की एसीबी से जांच कराने और पांच नवंबर तक जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में अधिवक्ता राम सुभग सिंह की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में दुमका के तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त की ओर से 19 अक्टूबर 2015 को जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी।
रिपोर्ट में पैनम कोल माइंस कंपनी द्वारा 99 करोड़ के अवैध खनन सहित कई बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य सरकार की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने अदालत को बताया कि प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर पाकुड़ के तत्कालीन उपायुक्त के विरुद्ध केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2015 में पैनम कोल माइंस कंपनी को पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन के लिए लीज मिला था।
आरोप है कि खनन के दौरान रायल्टी मद में सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की क्षति होने की बात कही गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि मामले की जांच पहले ही की जा चुकी है और जांच रिपोर्ट भी तैयार हुई थी। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मामले में अब तक हुई कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर असंतोष जताया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीबी को जांच की जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया।
August 28, 2026
झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ पदनाम के आधार पर नहीं हो सकती आपराधिक कार्रवाई
रांची
हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल उसके पदनाम के आधार पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। आपराधिक मामले में समन जारी करते समय संबंधित व्यक्ति के नाम का स्पष्ट उल्लेख जरूरी है।
अदालत ने कहा कि कानून की नजर में किसी पद को धारण करने वाला पदनाम अपने आप में कोई कानूनी व्यक्ति नहीं है। एकल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ दो आरोपियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई और रांची के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत द्वारा जारी समन आदेश को निरस्त कर दिया।
मामला सितंबर 2013 की घटना से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, मेसर्स हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड से वित्तपोषित 12 पहिया वाहन को दो मार्च 2015 को कोयला ले जाते समय रोककर जब्त कर लिया गया था। आरोप लगाया गया था कि कंपनी के कर्मचारियों ने वाहन के चालक से 50 हजार रुपये छीन लिए और वाहन अपने कब्जे में ले लिया।
शिकायत और गवाहों के दस्तावेज के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लिया था। इसके बाद पांच अगस्त 2023 को आरोपितों के खिलाफ समन जारी किया गया।
पद के आधार पर नाम दर्ज करना गंभीर त्रुटि
इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आपराधिक मामले में केवल पदनाम का उल्लेख करते हुए किसी व्यक्ति को समन जारी नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसका नाम स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए।
अदालत ने माना कि मजिस्ट्रेट ने संबंधित व्यक्तियों की पहचान उनके पद के आधार पर करते हुए समन जारी किया, जो गंभीर कानूनी त्रुटि है। ऐसी प्रक्रिया को जारी रखने से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होने की आशंका है।
हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा मामले में लिए गए संज्ञान और पांच अगस्त 2023 को जारी समन आदेश सहित आरोपितों के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया।
August 28, 2026
हरियाणा में रक्षाबंधन की धूम, CM सैनी से लेकर हुड्डा तक नेताओं ने बहनों से बंधवाई राखी
चंडीगढ़
देशभर में आज रक्षाबंधन का पावन पर्व बड़े ही प्रेम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस कड़ी में भाई और बहन के प्रेम और रिश्तों की खूबसूरत झलकियां हरियाणा में भी देखने को मिल रही हैं।
एक तरफ जहां बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा-सूत्र बांधने के लिए बड़े उत्साह के साथ मायके पहुंच रही हैं, वहीं दूसरी ओर राजनेता भी इस त्योहार को पूरे स्नेह और परंपरा के साथ मनाते नजर आ रहे हैं।
नीचे दी गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आम जनता से लेकर दिग्गजों तक, हर कोई खुशियों और अटूट प्रेम के इस पर्व को बेहद खास अंदाज में मना रहा है।
संत कबीर कुटीर में स्कूली छात्राओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को राखी बांधी। जिसके बाद सैनी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्हें चॉकलेट वितरित कीं। इस बीच सीएम सैनी ने एक्स पर वीडियो शेयर किया।
म्हारी नन्हीं-मुन्नी प्यारी लाडो, थारे नन्हे हाथां तै बाँधी राखी नै कलाई सजा दी अर मन भी खुशी तै भर दिया।
थारी मुस्कान यूं ही बनी रह्वै, थम खूब खुश रहो अर जिंदगी म्ह खूब आग्गै बढ़ो।
सीएम ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा,
(म्हारी नन्हीं-मुन्नी प्यारी लाडो, थारे नन्हे हाथां तै बाँधी राखी नै कलाई सजा दी अर मन भी खुशी तै भर दिया। थारी मुस्कान यूं ही बनी रह्वै, थम खूब खुश रहो अर जिंदगी म्ह खूब आग्गै बढ़ो। रक्षाबंधन की घणी-घणी शुभकामनाएं!)
हमारी नन्ही-मुन्नी प्यारी लाडली बच्चियों ने अपने नन्हे हाथों से हाथ पर राखी सजाकर मन खुशी से भर दिया। सभी बेटियों की मुस्कान इसी तरह से बनी रहे। तुम सभी खूब खुश रहो और जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। सभी को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, आज निज आवास, पानीपत पर कार्यकर्ता बंधुओं को रक्षासूत्र बांधकर रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दीं एवं उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और दीर्घायु की मंगलकामना की। स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का यह पावन बंधन सदैव बना रहे।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूर्व शिक्षा मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने राखी बांधी। कांग्रेस विधायक शकुंतला खटक ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राखी बांधी।

August 28, 2026
रांची में कोचिंग संस्थानों पर निगम की कार्रवाई, 6 को नोटिस; तीन दिन में दस्तावेज नहीं दिए तो सील
रांची
विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने को लेकर रांची नगर निगम ने शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की नगर निवेशन शाखा की टीम ने गुरुवार को हरिओम टावर और ली डिजायर काम्प्लेक्स, लालपुर में संचालित कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थानों की जांच की।
नियमों के उल्लंघन और आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर छह संस्थानों के खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया। इस दौरान जब निगम की ओर से ली डिजायर कॉम्प्लेक्स स्थित स्काईटेक एविएशन के संचालक से स्वीकृत भवन प्लान, फायर एनओसी और ट्रेड लाइसेंस समेत अन्य दस्तावेज मांगे जाने पर हंगामा हो गया।
स्काईटेक एविएशन प्रबंधन द्वारा निगम पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए किसी तरह का दस्तावेज देने से मना कर दिया गया। निगम ने संस्थान पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के बाद संस्थान के विरुद्ध निगम द्वारा नोटिस चस्पा किया गया।
जिन संस्थानों पर कार्रवाई की गई, उनमें समर्थ एकेडमी, फिट्जी, स्काईटेक एविएशन, मेंटर्स एडुसर्व और भनवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो सहित अन्य शामिल हैं। निगम ने संबंधित संस्थानों को नोटिस में दर्ज कमियों को दूर करने और आवश्यक वैधानिक दस्तावेज तीन दिनों के भीतर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
फायर सेफ्टी और ट्रेड लाइसेंस जरूरी
नगर निगम के अनुसार, व्यावसायिक भवनों में संचालित कोचिंग संस्थानों के लिए स्वीकृत भवन नक्शा, फायर एक्जिट, वैध फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस समेत अन्य जरूरी दस्तावेज और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में विद्यार्थियों और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
निगम ने चेतावनी दी है कि तीन दिनों की निर्धारित अवधि में कमियां दूर नहीं करने या जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित संस्थानों को सील किया जा सकता है।
August 28, 2026
राजस्थान में खाद वितरण पर बड़ा प्रस्ताव, यूरिया-डीएपी की खरीद की सीमा तय करने की तैयारी
जयपुर
यूरिया और डीएपी की उपलब्धता व वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कृषि आयुक्तालय राजस्थान ने उर्वरक बिक्री की सीमा तय करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर की ओर से 25 अगस्त को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजे पत्र में उर्वरक बिक्री का एक फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया गया है।
प्रस्ताव के अनुसार यूरिया के लिए प्रति हेक्टेयर 5 बैग व प्रति एकड़ 2 बैग की सीमा सुझाई गई है। वहीं, डीएपी के लिए प्रति हेक्टेयर 3 बैग प्रति फसल सीजन की सीमा प्रस्तावित है। प्रस्ताव लागू होने पर किसानों को निर्धारित मात्रा के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।
जमाखोरी पर रोक और समान वितरण पर जोर
प्रस्ताव का उद्देश्य किसानों के बीच उर्वरकों का समान वितरण करना और एक ही किसान की ओर से अधिक मात्रा में खरीद पर रोक लगाना है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में यूरिया और डीएपी की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं। कई स्थानों पर किसानों को लंबी कतारों में लगकर खाद लेना पड़ता है।
वहीं, कालाबाजारी और जमाखोरी की आशंकाएं भी सामने आती रही हैं । अधिकारियों के अनुसार, प्रस्ताव मंजूर होने पर आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। इससे वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित करने के साथ कालाबाजारी और कृत्रिम कमी पर नियंत्रण में भी मदद मिलने की उम्मीद है ।
रबी सीजन में बढ़ेगी खाद की मांग
खरीफ फसल की कटाई के बाद रबी की बुवाई के दौरान किसानों को पहले डीएपी और इसके बाद यूरिया की मांग बढ़ने की संभावना है। बस्सी, चाकसू, सांगानेर और जमवारामगढ़ क्षेत्रों में खेती का बड़ा दायरा है। रबी सीजन में इन क्षेत्रों में दोनों उर्वरकों की मांग बढ़ती है।
मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रस्ताव लागू होने पर उर्वरक वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। हालांकि, प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है।
इनका कहना है
उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया है। इससे किसानों को समय पर और उचित मात्रा में खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अब निर्णय केंद्र सरकार पर निर्भर है।
विनोद कुमार रेगेरा, संयुक्त निदेशक कृषि (इनपुट)
August 28, 2026
मियां-बीवी बनकर निभा रहे थे पाकिस्तान के लिए जासूसी का खेल, दिल्ली में साहिल और समीरा गिरफ्तार
नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मियां-बीवी को गिरफ्तार कर आईएसआई समर्थित पाकिस्तान आधारित जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद साहिल और उसकी पत्नी समीरा 2024 में सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में आए थे। आरोप है कि इस जोड़े ने दुबई के रास्ते पाकिस्तान को 30000 रुपए में 8 भारतीय सिम कार्ड भेजे और संवेदनशील जानकारी जुटाने में मदद की। साहिल को छावनी इलाकों की रेकी के लिए लोगों को भर्ती करने का काम भी सौंपा गया था। उनके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनमें आपत्तिजनक चैट मिली हैं।
स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज को दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली। इस जानकारी पर आगे काम करने पर पता चला कि इस मॉड्यूल ने लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए दिल्ली में कुछ स्थानीय लोगों को भर्ती कर उनके जरिए भारतीय सिम कार्ड हासिल किए थे। इसके अलावा, भारतीय रक्षा से जुड़ी संवेदनशील और गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान से इन नंबरों पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा था।
टीम ने मॉड्यूल के सदस्यों की पहचान की। उसके बाद दिल्ली के सराय काले खां के रहने वाले मोहम्मद असफाक के बेटे साहिल को गिरफ्तार किया गया। उसके मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में पाकिस्तानी एजेंटों के साथ आपत्तिजनक चैट मिलीं। पूछताछ में पता चला कि 2024 में साहिल अपनी दोस्त समीरा के जरिए इंस्टाग्राम पर एक पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आया था। बाद में उसने समीरा से शादी कर ली। उस पाकिस्तानी एजेंट ने साहिल और समीरा को एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से मिलवाया। धीरे-धीरे उसने साहिल और समीरा को अपने नेटवर्क के लिए काम करने के लिए तैयार कर लिया और उन्हें इसके बदले पैसे देने का वादा किया।
साहिल और समीरा से कहा गया कि वे दिल्ली में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव नेटवर्क को लॉजिस्टिक्स में मदद करें। साथ ही जासूसी और फील्ड ऑपरेशन के लिए और लोगों को भर्ती करें। 2024 और 2025 में साहिल और समीरा ने दुबई के रास्ते 8 भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे। इसके लिए पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उन्हें 30000 रुपए दिए। इन नंबरों पर पाकिस्तान में वाट्सएप अकाउंट एक्टिवेट किए गए और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जानकारी जुटाने के लिए कुछ भारतीय व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने में कामयाब रहे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने इन वाट्सएप अकाउंट्स का इस्तेमाल संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारतीयों से संपर्क करने में किया।
साहिल को भारत में अलग-अलग जगहों पर छावनी इलाकों की रेकी (जासूसी) करने और उन आर्मी जवानों की जानकारी देने का काम भी सौंपा गया था, जिनके कोर्ट मार्शल की कार्यवाही ट्रिब्यूनल में लंबित है। साहिल से पूछताछ के बाद उसकी पत्नी समीरा को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी संस्थाओं को सिम कार्ड उपलब्ध कराने में उसकी अहम भूमिका थी। उनके मोबाइल फोन के फोरेंसिक विश्लेषण में साहिल, समीरा और पाकिस्तानी हैंडलर्स के बीच व्हाट्सएप चैट सहित कई आपत्तिजनक बातचीत मिलीं।
उनसे पूछताछ से पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव्स के काम करने के तरीके का पता चला और इस मॉड्यूल की संरचना और कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इस ऑपरेशन से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए ओवर-ग्राउंड वर्कर्स और स्लीपर सेल्स के साथ तालमेल बिठाने के उनके तरीकों के बारे में अहम जानकारी सामने आई। इस ऑपरेशन को अंजाम देकर दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव्स द्वारा की जा रही जासूसी गतिविधियों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया।
साहिल ने इग्नो से बीए किया है
2001 में जन्मे मोहम्मद साहिल ने इग्नो से बीए करने के बाद एलएलबी करने के लिए एक वकील के साथ काम करना शुरू किया। जून 2025 में उसने नौकरी छोड़ दी और तब से बेरोजगार है। 2022 में उनकी मुलाकात समीरा से हुई, जिससे बाद में उसने शादी कर ली। उसके पिता मोहम्मद अशफाक 1982 में अपने गृहनगर बदायूं से दिल्ली आ गए और सराय काले खां में बस गए। वे कार मैकेनिक के तौर पर काम करते हैं। साहिल की एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है।
कॉल सेंटर में काम कर रही थी समीरा
2005 में जन्मी समीरा ने दिल्ली से 12वीं करने के बाद कॉरेस्पोंडेंस के जरिए बीए किया। गिरफ्तारी से पहले वह नोएडा के एक कॉल सेंटर में काम कर रही थी। उसके पिता नदीम 1996 में अपने गृहनगर बिजनौर से दिल्ली आए और शकूरपुर में बस गए। वे शकूरपुर के स्थानीय बाजारों में कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतलें सप्लाई करते हैं। समीरा की एक छोटी बहन भी है।
August 28, 2026
पंजाब में रोजगार की रफ्तार तेज! मान सरकार ने 70 हजार से ज्यादा युवाओं को दी पक्की सरकारी नौकरी
चंडीगढ़
पंजाब में रोजगार को लेकर सियासत की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार युवाओं को बड़े मौके दे रही है. 27 अगस्त 2026 का दिन पंजाब के 1746 परिवारों के लिए नई खुशियां लेकर आया. चंडीगढ़ में एक शानदार कार्यक्रम के दौरान 1746 पुलिस जवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. यह आंकड़ा सिर्फ एक शुरुआत भर है. मान सरकार ने अप्रैल 2022 से अगस्त 2026 तक 70840 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देकर नया रिकॉर्ड कायम किया है. खास बात यह है कि यह नौकरियां बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के दी जा रही हैं. युवाओं को सिर्फ उनकी योग्यता और मेहनत के दम पर रोजगार मिल रहा है. सरकार की इस पारदर्शी नीति से पंजाब के युवाओं में एक नया विश्वास जागा है और पलायन रुकने की उम्मीद जगी है।
पंजाब में रोजगार की कहानी सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है. भगवंत मान सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स के नए रास्ते खोले हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 6.36 लाख से अधिक प्राइवेट नौकरियां क्रिएट की गई हैं. इसके साथ ही करीब 23 लाख युवाओं को रोजगार मेलो और प्लेसमेंट कैंपों से जोड़ा गया है. जुलाई 2026 में सुनाम में लगा मेगा जॉब फेयर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. इस फेयर में 562 युवाओं को मौके पर ही सेलेक्ट कर लिया गया. वहीं 618 युवाओं को शॉर्टलिस्ट भी किया गया. यह पहल दिखाती है कि अब युवाओं को नौकरियों के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ता. सरकार खुद कंपनियों को युवाओं के दरवाजे तक ला रही है. इससे जिस युवा को जॉब के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, उसे एक ही जगह पर अवसर मिल रहे हैं।
पंजाब में लगातार बढ़ता इन्वेस्टमेंट रोजगार के इस नए मॉडल की रीढ़ बन चुका है. सरकार ने राज्य में करीब 1.84 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम इन्वेस्टमेंट का दावा किया है. नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और बेहतर माहौल के कारण बड़ी कंपनियां पंजाब का रुख कर रही हैं. जब राज्य में इन्वेस्टमेंट आता है तो सिर्फ फैक्ट्रियों में ही जॉब्स नहीं मिलतीं. इसके साथ ट्रांसपोर्ट, सर्विस सेक्टर, सप्लाई चेन और लोकल मार्केट में भी कमाई के नए मौके बनते हैं. भगवंत मान सरकार रोजगार को सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं मानती. यह अब आम आदमी पार्टी की राजनीतिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा बन गया है. पार्टी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि युवाओं को अब किसी नेता के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. उनका फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपनी मेहनत पर होना चाहिए।
पंजाब के लिए बेरोजगारी सिर्फ एक आर्थिक मसला नहीं बल्कि बड़ा इमोशनल मुद्दा भी है. पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं का विदेश जाना परिवारों के लिए हमेशा से गहरी चिंता का विषय रहा है. लेकिन अब धीरे-धीरे हालात और तस्वीर बदल रहे हैं. अगर पंजाब में ही शानदार जॉब्स मिलेंगी तो कोई भी युवा अपना घर छोड़कर नहीं जाएगा. सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं का सिस्टम में भरोसा लौट रहा है. आज के जेनरेशन जेड और जेनरेशन अल्फा युवा सिर्फ कोरे भाषणों पर यकीन नहीं करते. वे सोशल मीडिया पर देखते हैं कि सरकार ग्राउंड पर क्या काम कर रही है. उनके लिए भविष्य की सुरक्षा और पारदर्शिता बहुत बड़े मुद्दे हैं. ऐसे में 70840 से ज्यादा सरकारी नौकरियां और 23 लाख युवाओं का प्लेसमेंट नेटवर्क सरकार की बड़ी उपलब्धि है।
यह सच है कि बेरोजगारी की चुनौती अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है. युवाओं के लिए पर्याप्त मौके पैदा करना अभी भी सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है. लेकिन मान सरकार की नीतियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं. बिना रिश्वत और बिना सिफारिश का यह मॉडल पंजाब को एक नई पहचान दे रहा है. 27 अगस्त का दिन पंजाब के इतिहास में एक नए और शानदार अध्याय की तरह दर्ज हो गया है. एक युवा के हाथ में आया नियुक्ति पत्र उसके परिवार के लिए सिर्फ कागज नहीं होता. यह वर्षों की तपस्या का फल, माता-पिता की उम्मीद और एक सुनहरे भविष्य का भरोसा होता है. आम आदमी पार्टी इसी भरोसे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना रही है. अगर रोजगार और इन्वेस्टमेंट ऐसे ही बढ़ता रहा, तो पंजाब के युवाओं को अपने घर से दूर जाने की मजबूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. पंजाब में रोजगार अब सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि प्रदर्शन की सबसे बड़ी कसौटी है।
August 28, 2026
गुटबाजी और श्रद्धांजलि विवाद ने बिगाड़ा राहुल गांधी का प्लान, चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस पस्त
चंडीगढ़
क्या सज्जन कुमार के “श्रद्धांजलि विवाद” ने पंजाब में राहुल गांधी की बस यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सितंबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित राहुल गांधी की यात्रा दरबार साहिब में मत्था टेकने के बाद शुरू होने वाली थी. कांग्रेस इसे पंजाब विधानसभा चुनाव के कैंपेन की शुरुआत के तौर पर देख रही थी. लेकिन सज्जन कुमार विवाद के बाद अब इस यात्रा में देरी हो रही है. यानी कांग्रेस का कैंपेन शुरू होने से पहले ही पटरी से उतरता नजर आ रहा है।
सितंबर के पहले हफ्ते से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब की सड़कों पर उतरने वाले थे. लेकिन सज्जन कुमार की मौत पर हरियाणा के नेताओं की श्रद्धांजलि और चन्नी के पलटवार वाले बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दीं।
सज्जन कुमार को कथित रूप से रोल मॉडल बताने वाले दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. इसके बाद उन्हें अपने बयान पर खेद जताना पड़ा. उन्होंने कई बार सफाई भी दी.
पंजाब चुनाव से ठीक पहले इस विवाद ने कांग्रेस को अंदर और बाहर दोनों तरफ से घेर लिया है. इसका असर राहुल गांधी की प्रस्तावित बस यात्रा पर भी पड़ा है. सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली ये यात्रा अब लेट हो गई है।
पंजाब में राहुल गांधी की बस यात्रा का शेड्यूल क्या था?
राहुल गांधी अमृतसर से पंजाब का चुनावी दौरा शुरू करने वाले थे. अमृतसर में दरबार साहिब में मत्था टेकने के बाद पंजाब कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ बस यात्रा का कार्यक्रम बनाया गया था।
राहुल गांधी की ये बस यात्रा अमृतसर से शुरू होकर हुसैनीवाला तक करीब 135 किलोमीटर की होने वाली है. यात्रा के पहले चरण में करीब 25 से 30 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरने की योजना थी।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग ने कहा कि यात्रा जल्द शुरू होगी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पंजाब में दो दिन से लेकर 15 दिन तक रह सकते हैं।
पंजाब में गुटबाजी का शिकार है कांग्रेस
पंजाब कांग्रेस पहले से ही गुटबाजी में फंसी हुई है. चन्नी और रंधावा गुट किसी भी कीमत पर प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग को हटाने पर तुला हुआ है. हालांकि आलाकमान ने फिलहाल किसी बड़े बदलाव से इनकार कर दिया है।
इस अनसुलझे झगड़े के बीच राहुल गांधी की बस यात्रा के जरिए पार्टी सभी गुटों के नेताओं को एकजुट कर एक बस में बैठाने की रणनीति बना रही थी. इसका मकसद पार्टी में एकजुटता का संदेश देना था. लेकिन राहुल गांधी का ये एकजुटता वाला इवेंट भी फिलहाल नहीं हो सका।
कांग्रेस का दावा है कि जल्द ही ये यात्रा शुरू होगी. पार्टी के मुताबिक राहुल गांधी पंजाब में जमकर प्रचार करेंगे. वहीं विपक्षी दल राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ने राहुल गांधी के रथ को रोक रखा है।
कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जीत की प्रबल संभावना थी. लेकिन सीएम फेस बनने की दौड़ को लेकर शुरू हुए विवाद ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
कांग्रेस में करीब पांच बड़े नेता खुद को सीएम पद की दौड़ में देखते हैं. ऐसे में नेता लगातार एक-दूसरे पर बयानबाजी कर अपनी संभावनाएं मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. इससे पार्टी की चुनावी संभावनाएं दिनों दिन कमजोर होती जा रही हैं।
हालांकि कांग्रेस को अभी भी राहुल गांधी से चमत्कार की उम्मीद है. पार्टी को उम्मीद है कि राहुल गांधी की पंजाब यात्रा से गुटबाजी के बीच कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट किया जा सकेगा।
August 28, 2026
रक्षाबंधन पर बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात, 5 लाख जीविका दीदियों को मिले 600 करोड़ रुपये
पटना
रक्षाबंधन के मौके पर सम्राट सरकार ने बिहार की महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं और योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को रक्षाबंधन के मौके पर समृद्ध बिहार समृद्ध महिला अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने महिला रोजगार योजना के तहत 5 लाख जीविका दीदियों के बैंक खातों में कुल 600 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। 4 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की पहली किस्त, तो 1 लाख महिलाओं को 20-20 हजार रुपये की दूसरी किस्त भेजी गई। इसके अलावा सीएम ने महिलाओं पर केंद्रित कुछ अन्य घोषणाएं भी कीं।
मुख्यमंत्री सम्राट ने गुरुवार को ऐलान किया कि बिहार की 10 लाख जीविका दीदियों के घरों को आगामी 31 मार्च तक सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत इनके घरों पर रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा। इससे परिवार का बिजली खर्च शून्य हो जाएगा।
1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देगी सरकार
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। महिलाओं को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा। सीएम ने दावा किया कि बिहार की 50 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
बिहार में महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी
सम्राट चौधरी ने बापू सभागार में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में कहा कि बिहार में महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसमें स्टूडेंट्स से लेकर कुलपति तक सभी महिलाएं ही होंगी। सिर्फ छात्राओं को इसमें एडमिशन मिलेगा। टीचर और अन्य कर्मचारियों के पद पर भी महिलाओं की ही नियुक्ति की जाएगी।
पीएचडी करने वाली महिलाओं को हर महीने 10 हजार
सम्राट सरकार ने हाल ही में बालिका पीएचडी फेलोशिप की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पीएचडी करने वालीं 1000 छात्राओं को सरकार हर महीने 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह राशि उन्हें 4 साल तक मिलेगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान में बिहार में लगभग 4600 शोधार्थी पीएचडी कर रहे हैं, जिनमें करीब 600 महिलाएं हैं।
स्टार्टअप के लिए महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख
इसके अलावा, बिहार सरकार ने बेटी स्टार्टअप चैलेंज की भी शुरुआत की है। इसके तहत महिला उद्यमियों को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए 50000 से लेकर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 2100 महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2030 तक जीविका से जुड़ी महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सशक्तीकरण पर राज्य सरकार 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। बिहार की अर्थव्यवस्था में जीविका से जुड़ी महिलाओं का योगदान 1.46 लाख करोड़ का है।
August 28, 2026