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लखीसराय में 100 करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक सीमेन स्टेशन, बढ़ेगा दुग्ध उत्पादन
पटना
बिहार में पशुधन की आनुवंशिक गुणवत्ता सुधारने तथा दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए लखीसराय जिले में 100 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक फ्रोजन सीमेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा।
स्टेशन में प्रतिवर्ष 50 लाख डोज सीमेन के उत्पादन की क्षमता विकसित करने की योजना है। इसमें सेक्स-सार्टेड सीमेन के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाएगा। पहल से दुधारू पशुओं के संतति सुधार को गति मिलेगी।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्वीकृत इस परियोजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग तथा बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (COMFED) करेगा।
गाय-भैंस पालकों को मिलेगी बड़ी राहत, दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा
इसके निर्माण और तकनीक पहलुओं में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) तकनीकी सहयोग देगा। पहल से गाय-भैंस पालकों को बड़ी राहत मिलेगी।
वर्तमान में पूर्णिया में संचालित बिहार का एकमात्र सेक्स-सार्टेड सीमेन सेंटर आधा-अधूरा कार्यरत है। इससे बिहार की आवश्यकता की तुलना में दो प्रतिशत भी सेक्स-साॅर्टेड सीमेन उपलब्ध नहीं हो रहा है।
पशुपालकों की इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान जनप्रतिनिधि बिहार से लेकर दिल्ली तक सदन में भी समय-समय आकृष्ट करते रहे हैं।
भाजपा सांसद डाॅ. भीम सिंह एवं विधान परिषद सदस्य सर्वेश कुमार के अतिरिक्त कई जनप्रतिनिधि व्यवस्था में सुधार के सुझाव भी दिए।
दुधारू पशुओं के संतति सुधार की पहल होगी तेज
संभवत: सुझावों पर पहल करते हुए केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पहल की है। लखीसराय केंद्रीय मंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी है। ऐसे में यह उनकी बड़ी उपलब्धि है।
सेक्स-साॅर्टेड सीमेन से उच्च आनुवंशिक क्षमता वाली मादा संतति को बढ़ावा मिलेगा। सेक्स-सार्टेड सीमेन तकनीक के इस्तेमाल से उच्च आनुवंशिक क्षमता और बेहतर दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली मादा संतति के जन्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इससे राज्य में नस्ल सुधार कार्यक्रम को गति मिलने के साथ भविष्य में पशुधन की गुणवत्ता और दुग्ध उत्पादकता में सुधार हो सकेगा। आधुनिक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से पशुपालकों की उत्पादकता और आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

September 12, 2026
लुधियाना कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट और नेताओं पर हमले की चेतावनी
लुधियाना.
लुधियाना में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की आधिकारिक ईमेल पर शनिवार को कोर्ट परिसर में बम धमाके की धमकी मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। धमकी उस समय मिली, जब कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत चल रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाकर पूरे परिसर की गहन तलाशी शुरू कर दी।
जानकारी के अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की आधिकारिक ईमेल पर 12 सितंबर को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल भेजने वाले ने खुद को खालिस्तान नेशनल आर्मी और बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ बताया। ईमेल में दोपहर एक बजकर 11 मिनट पर धमाका करने की धमकी दी गई थी। धमकी मिलने के बाद न्यायिक परिसर में मौजूद लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। पुलिस टीमों ने कोर्ट परिसर के अलग-अलग हिस्सों, प्रवेश और निकास द्वारों तथा आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू कर दी।

एयरपोर्ट और नेताओं को भी धमकी
धमकी भरे ईमेल में केवल लुधियाना जिला अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत को निशाना बनाने की बात नहीं कही गई, बल्कि मोहाली और हलवारा एयरपोर्ट पर भी हमले की चेतावनी दी गई। इसके अलावा कुछ राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने की धमकी का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस अब ईमेल के स्रोत और इसे भेजने वाले व्यक्ति की पहचान का पता लगाने में जुटी है।

जिला जज ने पुलिस कमिश्नर को भेजा पत्र
धमकी की जानकारी मिलने के तुरंत बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर पूरे मामले से अवगत कराया। पत्र में न्यायाधीशों, कोर्ट स्टाफ, वकीलों और परिसर में मौजूद आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा गया। साथ ही न्यायालय भवन की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ईमेल की जांच कर रही हैं। फिलहाल परिसर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और धमकी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस की ओर से मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
September 12, 2026
चतरा-पत्थलगड़ा रेललाइन का सर्वे तेज, 25 किमी रूट की होगी ड्रोन वीडियोग्राफी
चतरा
चतरा से पत्थलगड़ा तक प्रस्तावित नई ब्राडगेज रेललाइन परियोजना को लेकर रेलवे ने सर्वे की प्रक्रिया तेज कर दी है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के निर्माण, गया के उप मुख्य अभियंता ने उपायुक्त से प्रस्तावित रेललाइन के लिए ड्रोन वीडियोग्राफी कराने की अनुमति मांगी है।
यह रेलखंड चतरा जिले में 25.234 किलोमीटर लंबा होगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, गया के उप मुख्य अभियंता शशि कुमार ने उपायुक्त को पत्र भेजकर बताया है कि चतरा (किमी 75.100) से पत्थलगड़ा (किमी 100.334) तक प्रस्तावित नई ब्राडगेज रेललाइन को सक्षम प्राधिकार ने विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया है।
परियोजना का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर रेलवे बोर्ड को स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। रेलवे की ओर से प्रस्तावित रेल लाइन के क्षेत्र की ड्रोन वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसका उद्देश्य परियोजना के दस्तावेजीकरण, सर्वेक्षण और योजना तैयार करने में सहायता लेना है। ड्रोन से लिए गए वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से प्रस्तावित रेललाइन के क्षेत्र का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
पत्र में कहा गया है कि ड्रोन वीडियोग्राफी के दौरान निर्माण विभाग, गया के अभियंता अधिकृत रूप से टीम के साथ रहेंगे और सर्वे कार्य की निगरानी करेंगे। चतरा से पत्थलगड़ा तक नई रेललाइन का प्रस्ताव जिले के रेल संपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है
परियोजना के तहत प्रस्तावित रेलमार्ग के क्षेत्र का ड्रोन सर्वे पूरा होने के बाद योजना से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड को विस्तृत प्राक्कलन पहले ही भेजे जाने के बाद अब ड्रोन वीडियोग्राफी की अनुमति मांगना परियोजना की अगली प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।
ईस्ट सेंट्रल रेलवे के निर्माण, गया के उप मुख्य अभियंता के पत्र के आलोक में ड्रोन सर्वे के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा गया है।
-रवि आनंद, डीसी, चतरा
September 12, 2026
जयपुर के रिसॉर्ट में हाई-प्रोफाइल पार्टी पर छापा, 7 विदेशी युवतियों समेत 11 हिरासत में
जयपुर
जयपुर पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर एक लग्जरी रिसॉर्ट में चल रही हाई-प्रोफाइल पार्टी पर अचानक छापा मारा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस स्पेशल ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम ने मौके से थाईलैंड की 7 विदेशी युवतियों, 3 स्थानीय युवकों और रिसॉर्ट मालिक को डिटेन किया है। यही नहीं, पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पकड़ी गई थाईलैंड की सभी 7 युवतियों के पासपोर्ट और वीजा की वैधता अवधि काफी समय पहले खत्म हो चुकी थी। वे भारतीय आव्रजन और नागरिकता नियमों का उल्लंघन कर जयपुर में अवैध रूप से रह रही थीं और इस प्राइवेट पार्टी में शामिल थीं।
इस अचानक हुई कार्रवाई में पुलिस को मौके से संदिग्ध सामग्री और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ मिलने की सूचना है, जिसके आधार पर पुलिस अधिकारियों को शहर में सक्रिय एक बड़े विदेशी ड्रग्स और एस्कॉर्ट नेटवर्क का अंदेशा है। पुलिस की स्पेशल टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि एक्सपायर्ड वीजा के बावजूद ये विदेशी युवतियां जयपुर में इतने लंबे समय से किसके संरक्षण में ठहरी हुई थीं और रिसॉर्ट मालिक का इस अवैध गतिविधि से क्या सीधा कनेक्शन है।
जयपुर पुलिस इस मामले में किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय गिरोह के शामिल होने की आशंका जताते हुए इनसे सघन पूछताछ कर रही है।
गुप्त सूचना पर छापा, रिसॉर्ट में हड़कंप
पुलिस सूत्रों के अनुसार, जयपुर के आउटर एरिया में स्थित एक नामी रिसॉर्ट में बिना किसी आधिकारिक अनुमति और कमर्शियल लाइसेंस के लेट नाइट पार्टी आयोजित किए जाने की गुप्त जानकारी मिली थी।
सूचना मिलते ही जयपुर पुलिस की एक विशेष टीम ने मौके पर पहुंचकर रिसॉर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। जब पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई, तो वहां विदेशी युवतियों के साथ शराब और संदिग्ध नशे की चीजें परोसी जा रही थीं।
पुलिस को देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कुछ लोगों ने भागने का प्रयास भी किया, लेकिन सतर्क जवानों ने सभी को हिरासत में ले लिया।
एक्सपायर पासपोर्ट-वीजा, अवैध रूप से रह रही थीं युवतियां
हिरासत में ली गई थाईलैंड की 7 युवतियों से जब पुलिस ने उनके यात्रा दस्तावेज और पासपोर्ट मांगे, तो बेहद गंभीर मामला सामने आया।जांच में पता चला कि सभी युवतियों के टूरिस्ट वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी और उनके पास भारत में रहने का कोई वैध कानूनी आधार नहीं था।
पुलिस अब फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) और विदेश मंत्रालय के समन्वय से यह पता लगा रही है कि ये युवतियां भारत कब आई थीं और जयपुर में किन-किन स्थानों पर ठहरी हुई थीं।
पुलिस खंगाल रही कॉल डिटेल
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस रिसॉर्ट पार्टी के जरिए शहर में महंगे और प्रतिबंधित ड्रग्स खपाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से गिरफ्तार 3 युवकों और रिसॉर्ट मालिक के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) और सोशल मीडिया चैट्स की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जयपुर में इन विदेशी नागरिकों को लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट कौन दे रहा था।
रिसॉर्ट मालिक भी गिरफ्तार, लाइसेंस रद्द करने की तैयारी में प्रशासन
प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार गैर-कानूनी गतिविधियों, अवैध विदेशी नागरिकों को पनाह देने और बिना अनुमति के देर रात तक संदिग्ध गतिविधियों के संचालन के आरोप में रिसॉर्ट मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
प्रशासन अब संबंधित रिसॉर्ट का कमर्शियल और टूरिज्म लाइसेंस रद्द करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर के आसपास के अन्य फार्महाउसों और रिसॉर्ट्स पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाया जा सके।

September 12, 2026
बिहार के 268 कॉलेजों में छात्रों को मिलेगी AI और इंडस्ट्री ट्रेनिंग, बनेगा स्किल सेल
पटना
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में कुलाधिपति सचिवालय द्वारा स्नातक संकाय में छात्र-छात्राओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है।
इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स स्किल डेवलपमेंट सेल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्यपाल व कुलाधिपति के स्तर से जल्द ही कुलपतियों को निर्देश जारी होगा।
चूंकि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय सीबीसीएस (च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) स्नातक पाठ्यक्रम लागू है। इसलिए अब राज्यपाल द्वारा स्नातक संकाय में एआई की पढ़ाई, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण की शुरुआत कराने को लेकर एक काॅमन प्रोग्राम तैयार कराया जा रहा है।
गाइडलाइन क‍िया जा रहा तैयार
राज्यपाल सचिवालय के मुताबिक स्नातक संकाय के छात्र-छात्राओं छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ कौशल विकास
प्रशिक्षण के लि‍ए गाइडलाइन भी तैयार किया जा रहा है। इसे सभी अंगीभूत महाविद्यालयों तथा संबद्धता प्राप्त
कालेजों को जारी किया जाएगा।
छात्र-छात्राओं को अब डिग्री लेने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि एआई शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
268 कॉलेजों के छात्रों को इंडस्‍ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग
इसके लिए सभी 268 अंगीभूत महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को सीधे इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी और एआई कंपनियों में काम कर चुके एक्सपर्ट छात्र-छात्राओं को मार्गदर्शन कराएंगे।
इससे छात्र-छात्राओं को पढ़ाई कराने के साथ-साथ रोजगार के लिए भी तैयार किया जा सकेगा। सभी महाविद्यालयों में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) संचालित किया जाएगा।

September 12, 2026
पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान में विकास कार्यों की रफ्तार तेज, 2800 टेंडर जारी
जोधपुर
नगरीय निकाय चुनाव के बाद पंचायत राज चुनावों की तैयारियां तेज होने के साथ ही पंचायती राज विभाग अंतिम समय में विकास कार्यों को जमीन पर उतारने में जुट गया है। संभावित आचार संहिता लागू होने से पहले विभाग ने प्रदेशभर में 2800 से अधिक विकास कार्यों के टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इनमें जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 100 से ज्यादा कार्य शामिल हैं, जिनकी अनुमानित लागत करीब 20 करोड़ रुपए है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार अधिकांश कार्यों में गांवों में ट्यूबवेल निर्माण, पेयजल पाइपलाइन विस्तार, टिन शेड निर्माण, सामुदायिक सुविधाओं का विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े काम शामिल हैं। लक्ष्य है कि अगले 20 दिन से एक माह के भीतर सभी कार्यों का शिलान्यास और निर्माण शुरू करा दिया जाए, ताकि पंचायत राज चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद इन पर रोक का असर न पड़े।
चुनाव से पहले गांवों में विकास परियोजनाओं ने पकड़ी रफ्तार
ग्रामीण क्षेत्रों में केवल पंचायती राज विभाग ही नहीं, बल्कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट भी जल संरक्षण और जलापूर्ति से जुड़े कई निर्माण कार्यों की प्रक्रिया तेज कर रहा है। इससे चुनाव से पहले गांवों में विकास परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि जिन कार्यों के टेंडर और वर्क ऑर्डर समय रहते जारी हो जाएंगे, उन्हें नियमानुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा। यही कारण है कि विभाग इन दिनों स्वीकृत परियोजनाओं की प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कर रहा है।
जोधपुर में प्रस्तावित प्रमुख कार्य
जोधपुर जिले में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 100 विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्यूबवेल और पाइपलाइन विस्तार के काम प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा गांवों में टिन शेड का निर्माण कराया जाएगा। सामुदायिक स्तर पर जरूरी आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य भी प्रस्तावित हैं। विभाग की ओर से इन कार्यों की प्रक्रिया तेज की जा रही है, ताकि आचार संहिता लागू होने से पहले टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी कर निर्माण कार्य शुरू कराए जा सकें।
इसलिए जल्दबाजी
निकाय चुनाव के बाद अब सरकार और विभाग का फोकस पंचायत राज चुनावों की तैयारियों पर है। माना जा रहा है कि अगले 20 से 30 दिनों में संभावित आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में विकास कार्यों को मंजूरी देने, टेंडर जारी करने और वर्क ऑर्डर देने का काम तेजी से किया जा रहा है। विभाग की कोशिश है कि आचार संहिता लागू होने से पहले अधिक से अधिक कामों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके बाद निर्माण कार्यों को मौके पर शुरू कराने पर जोर रहेगा, ताकि स्वीकृत विकास कार्यों में देरी न हो और समय पर धरातल पर काम दिखाई दे।
September 12, 2026
तरनतारन में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, वांटेड अपराधी की टांग में लगीं दो गोलियां
तरनतारन.
तरनतारन जिले के मुरादपुर इलाके में शनिवार को पुलिस और एक वांछित आरोपित के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान आरोपित की टांग में दो गोलियां लगीं। पुलिस ने उसे घायल हालत में गिरफ्तार कर इलाज के लिए सिविल अस्पताल तरनतारन में भर्ती करवाया है।
पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रिपूतपन सिंह ने बताया कि थाना सिटी तरनतारन की पुलिस को सूचना मिली थी कि मामले में वांछित आरोपित मुरादपुर इलाके में मौजूद है। सूचना के आधार पर थाना सिटी तरनतारन के प्रभारी निरीक्षक परमजीत सिंह विरदी ने पुलिस टीम गठित कर आरोपित की तलाश शुरू की।
जवाबी कार्रवाई में लगी दो गोलियां
पुलिस के मुताबिक, पीछा किए जाने पर आरोपित मुरादपुर स्थित एक बंद पड़े पेट्रोल पंप में जाकर छिप गया। पुलिस टीम ने जब इलाके की घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया और उसके करीब पहुंची तो आरोपित ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। इसी दौरान आरोपित की टांग में दो गोलियां लगीं। इसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
पहले भी पुलिस पर कर चुका फायरिंग
पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल आरोपित पहले भी अपने भाई के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर चुका है। इस संबंध में दर्ज मामले में दोनों पुलिस को वांछित थे। शनिवार की मुठभेड़ के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुठभेड़ की सूचना मिलने पर नगर उपाधीक्षक सुखबीर सिंह और उपाधीक्षक डी शिवदर्शन सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मौके से एक मोटरसाइकिल और पिस्तौल बरामद की है। पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
September 12, 2026
झारखंड में छह जगह खुलेंगे रेडिएशन सेंटर, कैंसर मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत
रांची
कैंसर मरीजों के इलाज के लिए राज्य में छह जगहों पर रेडिएशन सेंटर की स्थापना होगी। साथ ही डे-केयर की सुविधा बहाल होगी। रांची सदर अस्पताल के अलावा धनबाद, जमशदेपुर, पलामू, हजारीबाग तथा दुमका स्थिति मेडिकल कालेजों में पीपीपी माडल पर इन सुविधाओं को बहाल किया जाएगा।
इसे लेकर शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें इस योजना पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की समीक्षा की।
उन्होंने जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों में उपलब्ध संसाधनों, मशीनों, मानवबल और आवश्यक खर्च का आकलन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में रेडिएशन उपचार के लिए आधुनिक लीनैक मशीन की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रेडिएशन के लिए मशीन के साथ रेडिएशन विशेषज्ञ, टेक्नीशियन और रेडियो फिजिसिस्ट जैसे प्रशिक्षित मानवबल की आवश्यकता होती है। राज्य में रेडियो फिजिसिस्ट की कमी को इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौती माना गया।
मशीन के खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था और रखरखाव की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। तय हुआ कि डे-केयर और रेडिएशन सेंटर की व्यवस्था अलग-अलग होगी। डे-केयर सेंटर में चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से सेवाएं संचालित करने तथा रेडिएशन सेंटर के लिए विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित तकनीकी मानवबल की व्यवस्था की जाएगी
बिहार में संचालित डे-केयर माडल का भी बैठक में संदर्भ लिया गया, जहां चिकित्सा पदाधिकारी को प्रशिक्षण देकर डे-केयर सेवा संचालित की जाती है। रेडिएशन सेंटर व डे-केयर सेंटरों में आयुष्मान और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के कार्डधारियों को संबंधित योजना के निर्धारित पैकेज और दर के अनुसार उपचार मिलेगा।
वहीं, अन्य मरीजों के लिए सीजीएचएस की निर्धारित दरों को आधार बनाने पर सहमति बनी। पूरी योजना की निगरानी के लिए विभागीय स्तर पर समिति गठित की जाएगी। अपर सचिव सह झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में समिति प्रस्ताव, संसाधनों के आकलन, टेंडर प्रक्रिया और संचालन व्यवस्था की निगरानी करेगी।
विभाग की ओर से भारत सरकार के बीजीएफ कार्यक्रम के तहत भी प्रस्ताव भेजकर आवश्यक स्वीकृति लेने की तैयारी की जा रही है। बैठक में विभाग की विशेष सचिव डा. नेहा अरोड़ा, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक शशि प्रकाश सिंह, सदर अस्पताल क उपाधीक्षक डाॅ. विमलेश कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।
दो समूह में मेडिकल कालेजों को रखने पर विचार
प्रस्तावित रेडिएशन सेंटर के लिए मेडिकल कालेजों को दो समूह रखने पर विचार किया गया। पहले समूह में जमशेदपुर, धनबाद और दुमका तथा दूसरे समूह में रांची, हजारीबाग और पलामू को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।
रिम्स, रांची से होगी डे-केयर सेंटरों की निगरानी
बैठक में कैंसर डे-केयर सेंटरों की केंद्रीकृत निगरानी के लिए रिम्स में कंट्रोल एवं कमांड सेंटर विकसित करने की संभावना पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा रांची, जमशेदपुर और धनबाद में पैट स्कैन की सुविधा के विस्तार तथा इसे पीपीपी मोड पर संचालित करने की संभावनाओं की भी समीक्षा की गई।

September 12, 2026
PGT शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नोशनल सेवा पर मिलेंगे अनुभव अंक
चंडीगढ़
हरियाणा सरकार की शिक्षक स्थानांतरण नीति के तहत अनुभव अंकों की गणना को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पीजीटी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों को किसी आदेश या वैधानिक प्रक्रिया के तहत पूर्व प्रभाव से नोशनल सेवा (भले ही कोई कर्मचारी किसी निश्चित समयावधि के लिए वास्तविक रूप से (फिजिकली) नौकरी पर उपस्थित या कार्यरत नहीं था, फिर भी रिकॉर्ड और गणना के उद्देश्य से उसे उस अवधि के लिए सेवा में माना जाता है) का लाभ मिला है, उस सेवा अवधि को स्थानांतरण के लिए अनुभव की गणना से बाहर नहीं किया जा सकता
ऐसे शिक्षकों को उनकी मान्य नोशनल सेवा अवधि के आधार पर भी अनुभव अंक दिए जाएंगे। इससे स्थानांतरण प्रक्रिया में उनकी मेरिट और पसंद के पद मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।विभाग दूसरे लाभ दे रहा था, ट्रांसफर में अनुभव अंक रोक दिएमामला परविंद्र कुमार समेत दर्जन भर पीजीटी शिक्षकों से जुड़ा है।
शिक्षकों का कहना था कि विभाग उनकी नोशनल सेवा को एसीपी, वरिष्ठता, नोशनल वेतन निर्धारण सहित अन्य सेवा लाभों के लिए मान्यता दे रहा है, लेकिन शिक्षक स्थानांतरण अभियान में अनुभव अंक देने के लिए केवल वास्तविक नियुक्ति तिथि को आधार बना रहा है।
जगबीर मलिक ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
इससे उनकी सेवा अवधि कम मानी जा रही थी और उन्हें स्थानांतरण प्रक्रिया में नुकसान उठाना पड़ रहा था।इसके खिलाफ शिक्षकों ने अधिवक्ता जगबीर मलिक के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग की ओर से अदालत को बताया कि इसी तरह का विवाद पहले भी हाईकोर्ट की एकल और दो सदस्यीय पीठ के समक्ष आ चुका है और संबंधित याचिका खारिज की जा चुकी है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से नए तथ्यों और कानूनी पहलुओं को अदालत के सामने रखा गया।
अधिवक्ता जगबीर मलिक ने सर्वोच्च न्यायालय के भारत सरकार बनाम के बी राजोरिया मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए दलील दी कि नोशनल सेवा से जुड़े कानूनी सिद्धांत को केवल वास्तविक नियुक्ति तिथि तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता।
अदालत ने दोनों पक्षों की सुनी दलीलें
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीजीटी शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ के इस फैसले से उन शिक्षकों को राहत मिली है, जिन्हें नोशनल सेवा अवधि का लाभ तो दिया गया, लेकिन स्थानांतरण के लिए उसी अवधि के अनुभव अंक नहीं दिए जा रहे थे।
दूसरे कर्मचारियों के लिए भी खुला राहत का रास्तायह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समान प्रकृति के मामले में कृषि विकास अधिकारी की याचिका और उसके बाद दायर एलपीए पहले खारिज हो चुके थे।
इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले और नए कानूनी पहलुओं के आधार पर पीजीटी शिक्षकों को राहत मिल गई। माना जा रहा है कि इस निर्णय के बाद नोशनल सेवा के बावजूद अनुभव अंकों से वंचित अन्य कर्मचारी भी अपने अधिकारों के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।
September 12, 2026
PM मोदी के 25 साल पूरे, बिहार में 17 सितंबर से महीनेभर चलेगा सेवा संकल्प अभियान
पटना
PM Narendra Modi Birthday: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेक संवाद में सरकार के सभी मंत्रियों की बैठक चल रही है।
मुख्‍यमंत्री की अध्‍यक्षता में चल रही बैठक में 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्मतिथि पर शुरू होने वाले महीने भर के सेवा संकल्प अभियान को लेकर मंत्रियों से विचार-विमर्श कर रहे हैं।
25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्‍य में अभ‍ियान
विदित हो कि मुख्यमंत्री पद से लेकर संसदीय जीवन में प्रधानमंत्री पद पर नरेन्द्र मोदी के लगातार काम करते हुए 17 सितंबर को 25 वर्ष पूर हो रहे हैं।
इसे लेकर सरकार ने अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने अभियान के सभी 13 प्रमुख घटकों की विभागवार तैयारियां पर चर्चा की।
अभियान की शुरुआत 17 सितंबर की संध्या को 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम से होगी, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक घर तथा हर जिले के कम-से-कम 10 प्रमुख व प्रतीकात्मक सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक दीप प्रज्वलन कराया जाएगा।
इसके लिए जीविका, नगर निकायों और जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों तक दीया पहुंचाया जाएगा। वहीं, 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में 'सेवा चित्र' के अंतर्गत 'विकसित भारत संकल्प' विषय पर चित्रकला व भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक बैठक भी आयोजन किया जाएगा। जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 'सेवा स्मरण' के तहत पिछले 25 वर्षों के सेवा कार्यों और योजनाओं पर आधारित 18-20 नाट्य टोलियां गठित की जाएंगी।
स्‍कूल-कॉलेजों से लेकर पंचायत तक में नुक्‍कड़ नाटक
स्कूलों, कालेजों और पंचायतों में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगी। दो अक्टूबर को विशेष मंचन करेंगी। इसके साथ ही 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 'आंगन का मिलन' कार्यक्रम के तहत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर तीन दिवसीय आयोजन होगा।
इसमें आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान, लाभार्थी माताओं से संवाद और बच्चों की मनोरंजक गतिविधियों के साथ-साथ पोषण व स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
सरकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को उजागर करने के लिए 'कहानी बदलाव की' घटक के अंतर्गत वास्तविक रील्स व लघु वीडियो का संकलन कर जिला और राज्य स्तरीय डिजिटल डेटा-बैंक तैयार किया जाएगा।
इसके अलावा, 'सेवा ज्योति यात्रा' के माध्यम से राज्य व जिलों में पदयात्रा, साइकिल और बाइक रैलियां निकाली जाएंगी, जिनमें 'मेरा युवा भारत' के स्वयंसेवक भाग लेंगे और समापन पर 'विकसित भारत 2047' का सामूहिक संकल्प लिया जाएगा।

September 12, 2026