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हरियाणा की 60 आईटीआई में बढ़ेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को मिलेगा नया आयाम
चंडीगढ़.
हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री स्किल एंड इंप्लायबिलिटी ट्रांसफार्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आइटीआइ (पीएम-सेतु) योजना के तहत राज्य में कौशल विकास को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। योजना के अंतर्गत राज्य के 12 हब-एंड-स्पोक क्लस्टरों में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) का उन्नयन किया जाएगा। इस पर 2892 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को पीएम-सेतु योजना की राज्य स्तरीय संचालन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) की पहली बैठक हुई। इसमें बताया गया कि प्रस्तावित 12 क्लस्टरों में से कुरुक्षेत्र, कलायत (कैथल), पलवल, छारा (झज्जर), सोनीपत, मतलौडा (पानीपत) तथा बेरली कलां (रेवाड़ी) सहित सात क्लस्टरों की पहचान कर ली गई है। इनमें से कुरुक्षेत्र, पलवल, छारा, कलायत और सोनीपत क्लस्टरों के लिए रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) भी जारी किए जा चुके हैं।
युवा सशक्तीकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने बताया कि प्रत्येक क्लस्टर में एक हब आइटीआइ होगा, जिसके साथ औसतन चार स्पोक आइटीआइ जुड़े होंगे। इन संस्थानों में आधुनिक एवं नए पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्लेसमेंट सेवाएं तथा उत्पादन इकाइयां विकसित की जाएंगी। राज्य के तीन क्लस्टरों को वर्ष 2026-27 में संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। कुरुक्षेत्र एवं कैथल क्लस्टरों के लिए, जिनमें राजकीय आइटीआइ कुरुक्षेत्र के साथ पांच तथा राजकीय आइटीआइ कलायत के साथ चार स्पोक संस्थान जुड़े हैं और जिनकी संयुक्त छात्र क्षमता 4,800 से अधिक है, जिंदल नवीन अवसार लिमिटेड के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम तथा उसकी सामाजिक भागीदार जिंदल फाउंडेशन ने 520 करोड़ रुपये से अधिक की पांच वर्षीय रणनीतिक निवेश योजना प्रस्तुत की है।
इस योजना का वित्तपोषण केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा उद्योग साझेदार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। राज्य संचालन समिति द्वारा अनुमोदित इन रणनीतिक निवेश योजनाओं को अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति को भेजा जाएगा, जहां प्रत्येक क्लस्टर के लिए बजट का अंतिम निर्धारण किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने विभाग को निर्देश दिए कि शेष क्लस्टरों का चयन शीघ्र किया जाए तथा उनके लिए आरएफपी प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए, ताकि योजना के क्रियान्वयन में कोई विलंब न हो।
July 21, 2026
पहाड़ी बारिश का असर: रणजीत सागर बांध में बढ़ा जलस्तर, पंजाब में तेज हुआ बिजली उत्पादन
पठानकोट.
मानसून के सक्रिय होने और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही अच्छी बारिश का असर अब रणजीत सागर बांध परियोजना पर साफ दिखाई देने लगा है। पिछले एक दिन में पहाड़ों से आने वाले पानी और चमेरा परियोजना से बढ़े जल प्रवाह के कारण बांध की झील का जलस्तर 30 सेंटीमीटर बढ़ गया है।
हालांकि बांध का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से करीब 25 मीटर नीचे है, इसलिए फिलहाल किसी तरह की चिंता की स्थिति नहीं है। बांध प्रशासन के अनुसार मानसून शुरू होने के साथ चमेरा और सेवा परियोजना से भी लगातार पानी आने लगा है। पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने से इन परियोजनाओं के जरिए रणजीत सागर बांध में पानी की आमद बढ़ी है। इसी कारण एक ही दिन में झील के जलस्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो जलस्तर में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
65 लाख यूनिट हो रहे प्रतिदिन तैयार
बांध में पानी बढ़ने के साथ बिजली उत्पादन भी जारी है। फिलहाल बांध के चारों बिजली उत्पादन यूनिट पूरी क्षमता से नहीं चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद प्रतिदिन करीब 65 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। लगभग 540 मेगावाट बिजली तैयार कर बांध से करीब 21 हजार क्यूसेक पानी शाहपुर कंडी बैराज की ओर छोड़ा जा रहा है। रणजीत सागर बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारण शाहपुर कंडी बैराज की झील का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इस समय बैराज का जलस्तर 401.60 मीटर तक पहुंच चुका है, जबकि अधिकतम क्षमता 404.50 मीटर है। यानी बैराज भी धीरे-धीरे भरने की ओर बढ़ रहा है।
पानी की मांग में भी आई कमी
उधर, पिछले कुछ समय से मैदानी इलाकों में भी रुक-रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते सिंचाई के लिए पानी की मांग पहले के मुकाबले कुछ कम हो गई है। इसी वजह से शाहपुर कंडी बैराज से माधोपुर हेडवर्क्स की ओर फिलहाल 11,600 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। माधोपुर हेडवर्क्स से अलग-अलग नहरों में भी जरूरत के अनुसार पानी दिया जा रहा है। अपर बारी दोआब नहर में 7,823 क्यूसेक, एमबी लिंक नहर में 3,100 क्यूसेक, कश्मीर नहर में 369 क्यूसेक और इस्लामपुर नहर में 300 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे पंजाब के साथ अन्य क्षेत्रों की सिंचाई व्यवस्था भी सुचारु बनी है।
जल प्रबंधन की बांध पर नजर
बांध से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून अभी शुरुआती दौर में है। यदि पहाड़ों में अच्छी बारिश जारी रहती है तो आने वाले दिनों में रणजीत सागर बांध का जलस्तर और तेजी से बढ़ सकता है। फिलहाल बांध पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में है और जल प्रबंधन पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। मानसून के इस दौर से बिजली उत्पादन, सिंचाई और जल भंडारण—तीनों क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
July 21, 2026
झारखंड में 2400 मेगावाट नई बिजली क्षमता जोड़ने वाली तीन परियोजनाएं निर्माणाधीन
रांची
झारखंड में वर्तमान में दो बड़े थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोडरमा परियोजना के दूसरे चरण में दो नई यूनिट और पतरातू में तीसरी नई यूनिट का निर्माण कार्य चल रहा है। कोडरमा के दूसरे चरण में 800 मेगा वाट के प्रत्येक ऐसी दो यूनिटें शामिल हैं, जिनसे कुल 1600 मेगा वाट की नई बिजली क्षमता जुड़ेगी।
वहीं, पतरातू की तीसरी यूनिट से 800 मेगा वाट की अतिरिक्त बिजली क्षमता जुड़ेगी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने सोमवार को राज्यसभा में सांसद परिमल नथवानी के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में, झारखंड में कुल 2780 मेगा वाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू किए गए। नथवानी ने झारखंड में पिछले पांच वर्षों में शुरू किए गए, निर्माणाधीन और मंजूर किए गए नए थर्मल पावर परियोजनाओं की संख्या और क्षमता के बारे में जानकारी मांगी थी। बिजली उत्पादन को बढ़ावा से उद्योगों का गति मिलेगी। इसको ऐसे समझें।
1. आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
    औद्योगिक विकास को गति: अतिरिक्त 2,400 मेगावाट (कोडरमा 1600 MW + पतरातू 800 MW) बिजली क्षमता जुड़ने से झारखंड में भारी उद्योगों, एमएसएमई (MSME) और विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) को निर्बाध बिजली मिलेगी, जिससे राज्य में नए निवेश का रास्ता साफ होगा।
    रोजगार के नए अवसर: इन परियोजनाओं के निर्माण और चालू होने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों स्थानीय युवाओं को तकनीकी व गैर-तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा।
2. अत्याधुनिक तकनीक और पर्यावरण संतुलन
सुपरक्रिटिकल/अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक: नई 800 मेगावाट क्षमता की यूनिट्स में अत्याधुनिक सुपरक्रिटिकल (Supercritical Technology) का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कम कोयले की खपत में अधिक बिजली पैदा होगी।
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कार्बन उत्सर्जन में कमी: पारंपरिक पावर प्लांटों की तुलना में नई तकनीक से CO₂ और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन काफी कम होगा, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव कम पड़ेगा।
3. ऊर्जा आत्मनिर्भरता और ग्रिड स्थिरता
    राज्य की आत्मनिर्भरता: वर्तमान में झारखंड अपनी बिजली आवश्यकताओं के लिए कई बार केंद्रीय ग्रिड या बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहता है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर राज्य ऊर्जा के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी बिजली बेचने की स्थिति में होगा।
    ग्रामीण विद्युतीकरण: निर्बाध बिजली आपूर्ति से झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों में 24×7 बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।
एक नजर में
परियोजना का नाम नई यूनिट्स की संख्या       कुल अतिरिक्त क्षमता     तकनीक / विशेषता
कोडरमा परियोजना (चरण-2)       2 यूनिट (800 MW प्रत्येक)    1600 MW                           उच्च दक्षता, कम उत्सर्जन
पतरातू परियोजना (तीसरी यूनिट)       1 यूनिट (800 MW)        800 MW                         अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक
कुल नई क्षमता          3 यूनिट्स       2400 MW     झारखंड ग्रिड को मजबूती
July 21, 2026
यमुना जल समझौते पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर में नागरिक अभिनंदन
जयपुर
शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौते को साकार करने पर शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नागरिक अभिनंदन किया गया। बिड़ला सभागार में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में शेखावाटी क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, किसानों, युवाओं और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि धर्म, अध्यात्म, संत परंपरा और वीरता की पहचान है। यहां के साधु-संत और आध्यात्मिक चेतना व नैतिक मूल्यों की प्रेरणा देते रहे हैं। सबसे ज्यादा गर्मी और सर्दी शेखावटी में ही पड़ती है। यहां से कुछ प्रवासी व्यापार के लिए गए तो कुछ अभावों में बाहर गए।
उन्होंने कहा, शेखावाटी ने अभावों से लड़कर देश-दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने माथे पर कलश रखा। प्रतीकात्मक रूप में यमुना का पानी शेखावाटी के कलश में डाला गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, अब शेखावाटी को फ्लोराइड युक्त पानी से निजात मिलेगी।
कांग्रेस समझौता रद्द करना चाहती थी : सीएम
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला भी बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार केंद्र, हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें रहीं, तब भी शेखावाटी को यमुना का पानी दिलाने की कोई पहल नहीं हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने उनकी पार्टी की सरकार बनने पर राजस्थान के साथ हुए यमुना जल समझौते को रद्द करने की बात कही। राजस्थान के कांग्रेस नेता वहां उसका समर्थन करते नजर आए।
शेखावाटी क्षेत्र की बदलेगी तस्वीर-तकदीर
फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वर्षों से लंबित यमुना जल समझौते को नई दिशा और गति मिली है। यह निर्णय शेखावाटी क्षेत्र के लाखों लोगों की आशाओं से जुड़ा है और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य का आधार बनेगा। राष्ट्रीय महामंत्री गजानंद शर्मा और कार्यक्रम संयोजक राष्ट्रीय हरि शर्मा ने कहा कि यमुना जल उपलब्ध होने से शेखावाटी क्षेत्र की तस्वीर-तकदीर बदलेगी। पेयजल-सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार होने के साथ कृषि, उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, यमुना का जल पाइप लाइन से मिलने के कारण किसानों की भूमि अधिग्रहित करनी नहीं करनी पड़ेगी। केवल पाइपलाइन डालने के समय एक या दो फसलों का मुआवजा ही किसानों को देना पड़ेगा। कार्य हो जाने के बाद किसान फिर से भूमि का उपयोग कर सकेंगे। विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा, प्रकाश अग्रवाल, डॉ. एसपी यादव सहित अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
July 21, 2026
पंजाब में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा पर ₹298 करोड़ खर्च, हर महीने 1.20 करोड़ महिलाएं उठा रहीं लाभ
चंडीगढ़.
पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना पर अब तक 298 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा.बलजीत कौर ने बताया कि राज्य की महिलाएं हर महीने करीब 1.20 करोड़ की मुफ्त बस यात्राएं कर रही हैं, जो इस योजना की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। मुफ्त यात्रा सुविधा से महिलाओं का आर्थिक बोझ कम हुआ है और उन्हें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य जरूरी कार्यों के लिए आने-जाने में बड़ी राहत मिली है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह सुविधा सरकारी बसों में उपलब्ध है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित, विश्वसनीय और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन मिल रहा है। उनके अनुसार इस योजना से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे रोजगार व सामाजिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए भविष्य में भी जनहित की योजनाएं जारी रखेगी।
July 21, 2026
2011 जनगणना के आधार पर बिहार की सभी ग्राम पंचायतों का परिसीमन होगा
पटना
बिहार की सभी ग्राम पंचायतों का गठन या परिसीमन राजस्व ग्राम के अनुसार नये सिरे से होगा। इसके तहत अब जिस गांव की आबादी अधिक होगी, उसके नाम से ही पंचायत का नामकरण होगा। प्रखंड को इकाई मान ग्राम पंचायत क्षेत्रों की घोषणा होगी। इतना ही नहीं अब 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश और पर्यवेक्षण में जिला दंडाधिकारी प्रत्येक प्रखंड में स्थित गांवों के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करेंगे। परिसमीन को लेकर पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सोमवार को अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही जिला परिषद, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य के संबंध में भी अलग-अलग अधिसूचना जारी की गई है।
ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण प्रखंड के उत्तर-पश्चिम से प्रारंभ होकर दक्षिण-पूर्व में समाप्त होगा। किसी गांव को विभाजित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसमें दो या उससे अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक नहीं हो। एक से अधिक गांवों वाले घोषित ग्राम पंचायत क्षेत्रों का मुख्यालय अधिक जनसंख्या वाले गांव में होगा, लेकिन उस क्षेत्र में एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों की संख्या कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से होगा, तो मुख्यालय उस गांव में होगा जिसमें एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों की संख्या का अनुपात सबसे अधिक होगा।
सड़क, रेल लाइन और सार्वजनिक स्थान सीमा माने जाएंगे
ग्राम पंचायत क्षेत्र का नाम उस गांव के नाम से घोषित किया जायेगा, जिस गांव में ग्राम पंचायत का मुख्यालय होगा। लेकिन जहां एक गांव में एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक होगा, वहां संबंधित क्षेत्र की स्थिति की दिशा के साथ उसी ग्राम के नाम से घोषित किया जायेगा। पंचायत क्षेत्र की सीमा प्राकृतिक होगी। इसके अतिरिक्त सड़क, रेलवे लाइन और अन्य सार्वजनिक संस्थान, जिससे स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकने वाले स्थान को भी सीमा माना जा सकता है।
प्रमंडीय आयुक्त करेंगे निगरानी
जिला स्तर पर किये जा रहे ग्राम पंचायत क्षेत्रों के परिसीमन की निगरानी प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे। इसमें राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र के निर्धारण के प्रारूप में ग्राम पंचायत, संबंधित प्रखंड कार्यालय और जिला दंडाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर चिपका कर प्रकाशित किया जायेगा। प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर प्राप्त सुझाव या आपत्ति पर विचार कर जिला दंडाधिकारी ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारित करेंगे। इसका जिला गजट प्रकाशित होगा।
July 21, 2026
गाजियाबाद-दिल्ली रेल रूट पर बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे; 53 ट्रेनें प्रभावित
नई दिल्ली
उत्तर रेलवे के गाजियाबाद-दिल्ली रूट पर आज सुबह एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने के चलते 50 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। हालांकि, इस घटना में किसी के भी घायल अथवा हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे के अधिकारी और स्टाफ मौके पर पहुंचकर रूट को क्लियर कराने में लगे हैं।
24 ट्रेनों के रूट बदले गए
उत्तर रेलवे ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट कर बताया कि गाजियाबाद और नई दिल्ली के बीच मालगाड़ी के पटरी से उतरने की इस घटना से कुल 53 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इनमें से 24 ट्रेनों का रूट बदलकर उन्हें दिल्ली-नई दिल्ली के रास्ते भेजा गया है। 16 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 5 पैसेंजर ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई हैं और 8 ट्रेनों को रेगुलेट किया गया है।
रेल यात्रा से पहले यहां से लें जानकारी
रेलवे ने यात्रियों को आज रेल यात्रा की योजना बनाने से पहले ताजा अपडेट के लिए NTES ऐप देखने या रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करने की सलाह दी है। डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM), एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर (ADRM) और रेलवे के दूसरे सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
ये ट्रेनें हुईं प्रभावित
1. 64437 गाजियाबाद-दिल्ली रद्द
2. 64402 दिल्ली-साहिबाबाद रद्द
3. 64411 साहिबाबाद-दिल्ली रद्द
4. 64408 दिल्ली-गाजियाबाद रद्द
5. 64423 गाजियाबाद-नई दिल्ली रद्द
6. 64430 नई दिल्ली-गाजियाबाद रद्द
7. 64425 गाजियाबाद-नई दिल्ली रद्द
8. 64432 नई दिल्ली-गाजियाबाद रद्द
9. 64104 नई दिल्ली-DKDE गाजियाबाद से शुरू होगी
10. 64109 DKDE-SSB गाजियाबाद पर खत्म होगी
11. 64112 SSB-DKDE गाजियाबाद से शुरू होगी
12. 64417 गाजियाबाद-दिल्ली रद्द
13. 64152 दिल्ली-अलीगढ़ जंक्शन गाजियाबाद से शुरू होगी
14. 64439 गाजियाबाद-दिल्ली रद्द
15. 64406 दिल्ली-गाजियाबाद रद्द
16. 64401 गाजियाबाद-दिल्ली रद्द
17. 64434 दिल्ली-गाजियाबाद रद्द
18. 64053 पलवल-गाजियाबाद नई दिल्ली पर खत्म होगी
19. 64031 गाजियाबाद-साहिबाबाद रद्द
20. 54474 सहारनपुर-दिल्ली साहिबाबाद-दिल्ली सराय रोहिल्ला-दिल्ली होकर जाएगी
लाइन की बहाली के काम में जुटा रेलवे स्टाफ
रेलवे प्रशासन द्वारा इस ट्रेन रूट की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने पटरी से उतरे डिब्बों वाली जगह पर टीमें तैनात की हैं और वे जल्द से जल्द प्रभावित पटरियों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी कामकाज की निगरानी करने और रेल यातायात को सुरक्षित रूप से फिर से शुरू करने के लिए मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि दिल्ली-गाजियाबाद बेहद अहम रेल रूट है, जिससे हर दिन सैकड़ों यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां गुजरती हैं। इसके बाधित होने से न केवल रेल यात्रियों को दिक्कत होती है, बल्कि हजारों नौकरीपेशा लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है।
July 21, 2026
Sharjeel Imam News: पीएचडी पूरी करने पर कोर्ट का बड़ा फैसला, पेन ड्राइव में स्टडी मटीरियल देने की मिली अनुमति
नई दिल्ली
दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है. अदालत ने शरजील इमाम की उस अर्जी का निपटारा कर दिया जिसमें उसने जेल में रहते हुए अपनी पीएचडी थीसिस पूरी करने के लिए पेन ड्राइव में मौजूद स्टडी मटीरियल तक पहुंच देने की मांग की थी।
क्या थी शरजील इमाम की मांग?
शरजील इमाम ने अदालत से अनुरोध किया था कि उसे अपनी पीएचडी थीसिस पूरी करने के लिए पेन ड्राइव में मौजूद स्‍टडी मटीर‍ियल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए. उसका कहना था कि इस सामग्री के बिना उसका शोध कार्य पूरा करना मुश्किल है।
कोर्ट ने क्या कहा?
कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में सीधे तौर पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पेन ड्राइव में मौजूद सामग्री को नियंत्रित और उसकी निगरानी करने का अधिकार केवल जेल सुपरिटेंडेंट के पास है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शरजील इमाम को पेन ड्राइव की सामग्री तक पहुंच दी जाए या नहीं इस पर अंतिम निर्णय जेल सुपरिटेंडेंट अपने विवेक और जेल नियमों के अनुसार लेंगे।
जेल प्रशासन पर छोड़ा फैसला
अदालत ने कहा कि जेल प्रशासन सुरक्षा और जेल मैनुअल के नियमों को ध्यान में रखते हुए तय करेगा कि शरजील इमाम को किस तरह और किन शर्तों के साथ अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है. अदालत ने इस संबंध में कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किया।
दिल्ली दंगा साजिश मामले का आरोपी
शरजील इमाम फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी है. उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है और मुकदमे का सामना कर रहा है।
July 21, 2026
चंडीगढ़ में BRICS हेल्थ समिट का आगाज़ 22 जुलाई से, महामारी और मेंटल हेल्थ पर मंथन करेंगे विशेषज्ञ
चंडीगढ़
चंडीगढ़ 22 से 24 जुलाई तक BRICS 2026 हेल्थ मीटिंग्स की मेजबानी करने जा रहा है। इस हाई-लेवल बैठक में BRICS सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल होंगे। चंडीगढ़ में होने जा रहे ब्रिक्स स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सम्मेलन के सत्र होटल द ललित और होटल हयात में आयोजित होंगे। होटल ललित में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि और स्वास्थ्य विशेषज्ञ, जबकि हयात में पार्टनर सदस्य देशों के प्रतिनिधि ठहरेंगे।
सम्मेलन को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वीवीआईपी रूट और सम्मेलन स्थलों पर सड़क मरम्मत, सफाई, स्ट्रीट लाइट, हॉर्टिकल्चर और ट्रैफिक प्रबंधन के कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। डीसी कार्यालय ने विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी भी तय करनी शुरू कर दी है।
इस अवसर पर BRICS की ओर से 59 सेकेंड का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें चंडीगढ़ की खूबसूरती और प्रमुख विशेषताओं को दिखाया गया है।
बिक्स की तरफ से जारी की गई जानकारी।
बिक्स की तरफ से जारी की गई जानकारी।
अब तीन प्वाइंटों में जाने मीटिंग में क्या रहेगा
5 बड़े मुद्दों पर फोकस: बैठक में ट्रेडिशनल (पारंपरिक) मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ (मानसिक स्वास्थ्य), हेल्दी लाइफस्टाइल और पब्लिक हेल्थ जैसे अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी।
इंटीग्रेटिव मेडिसिन को बढ़ावा: आधुनिक इलाज के साथ-साथ पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को एक साथ मिलाकर काम करने की रणनीति तैयार की जाएगी।
भविष्य की महामारियों से निपटने का प्लान: ब्रिक्स देश मिलकर एक ऐसा टिकाऊ और इनोवेटिव हेल्थ सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं, जो भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य संकट या महामारी का मजबूती से सामना कर सके।
क्यों अहम है यह बैठक
यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसके माध्यम से BRICS देश डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल रिसर्च और महामारी से निपटने की तैयारियों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
PGIMER जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मौजूदगी के कारण चंडीगढ़ को इस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य चर्चा का अहम केंद्र माना जा रहा है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आम लोगों तक अधिक तेज और आसान तरीके से पहुंचाने की दिशा में नए अवसर खुल सकते हैं।
भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता रखा गया है। इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल, मानसिक स्वास्थ्य, टीबी उन्मूलन, डिजिटल हेल्थ, स्वास्थ्य अनुसंधान, पारंपरिक चिकित्सा, महामारी से निपटने की तैयारी और सदस्य देशों के बीच तकनीक व अनुभव साझा करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यह सम्मेलन भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत तय प्राथमिकताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और प्रतिनिधि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए।
भारत, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए, 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता के लिए निर्माण' के व्यापक विषय से निर्देशित है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2025 रियो शिखर सम्मेलन में व्यक्त किए गए जन-केंद्रित एवं मानवता-प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह विषय उत्तरदायी, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार सहयोगी संरचना को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी ब्रिक्स सदस्य देशों का स्वागत किया और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य कार्य समूह के महत्व को प्रमुख मंच के रूप में रेखांकित किया।
उन्होंने कहा था कि हाल के वर्षों में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठकों ने संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों सहित स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौतियों से निपटने, स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने एवं सस्ती दवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। इन प्रयासों से महामारी की तैयारी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी नवाचार एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देने में सहयोग को मजबूती प्राप्त हुई है।
अपने 2026 अध्यक्षता के अंतर्गत भारत की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य कार्य समूह का उद्देश्य समावेशी, स्थायी एवं साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा देना है, जबकि ब्रिक्स देशों की विविध स्वास्थ्य प्रणालियों और सामाजिक-आर्थिक संदर्भों को मान्यता प्रदान करना भी है। उन्होंने अनुकूलन क्षमता, आपसी सीख एवं सामूहिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने की महत्वता पर बल दिया ताकि व्यापक और प्रभावशाली स्वास्थ्य मध्यवर्तन डिजाइन किए जा सके।

July 21, 2026
झारखंड में सरकारी कर्मचारियों का हर तीन साल में होगा तबादला
रांची
झारखंड के सरकारी विभागों में लिपिकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों के स्थानांतरण और प्रोन्नति (Promotion) को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. नए प्रावधानों के तहत अब निम्न वर्गीय लिपिक (LDC), उच्च वर्गीय लिपिक (UDC), प्रधान लिपिक (Head Clerk) और कंप्यूटर ऑपरेटरों को एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक समय तक तैनात नहीं रखा जाएगा. हर तीन साल में उनका तबादला अनिवार्य कर दिया गया है. गौरतलब है कि इस संवर्ग के कई कर्मचारी पिछले 10-10 वर्षों से भी अधिक समय से एक ही सीट और विभाग में जमे हुए थे, जिस पर अब पूरी तरह से रोक लग जाएगी.
प्रमोशन के लिए बनेगी 5 सदस्यीय समिति
तबादले के नियमों के साथ-साथ कर्मचारियों की प्रोन्नति को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है. कर्मचारियों के प्रमोशन पर विचार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा एक पांच सदस्यीय प्रोन्नति समिति का गठन किया जाएगा. यह समिति पूरी तरह से वरीयता (Seniority) के आधार पर प्रमोशन की सिफारिश करेगी. नए नियमों में यह साफ कर दिया गया है कि सीधी भर्ती (Direct Recruitment) के माध्यम से आने वाले कर्मचारी, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये नियुक्त होने वाले कर्मियों से सीनियर (वरीय) माने जाएंगे. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेधा सूची (Merit List) के आधार पर चयनित होकर आने वाले कर्मियों को अनुकंपा (Compassionate Appointment) के आधार पर नियुक्त कर्मियों की तुलना में सिनयोरिटी क्रम में ऊपर रखा जाएगा.
2 साल का प्रोबेशन पीरियड और 3 महीने की ट्रेनिंग अनिवार्य
नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें अब और सख्त कर दी गई हैं. सभी नए नियुक्त लिपिकों और ऑपरेटरों को दो वर्षों के प्रोबेशन पीरियड (परिवीक्षा अवधि) से गुजरना होगा. इसके साथ ही, नौकरी की शुरुआत में तीन महीने की अनिवार्य ट्रेनिंग पूरी करनी होगी. इस प्रोबेशन पीरियड और ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही संबंधित कर्मचारी की सेवा की पुष्टि होगी और भविष्य में उनकी प्रोन्नति (प्रमोशन) पर विचार किया जाएगा.
July 20, 2026