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रांची में डूरंड कप मुकाबलों के लिए 22 जुलाई से मिलेंगे जीरो टिकट
रांची
झारखंड राज्य के फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी. रांची में 26 जुलाई से होनेवाले 135वें डूरंड कप-2026 के मुकाबले देखने के लिए फुटबॉल प्रेमियों को अब सिर्फ 'जीरो टिकट' लेना होगा. टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को समीक्षा बैठक कर सभी विभागों को तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया. बैठक में बताया गया कि 22 जुलाई से मोरहाबादी स्टेडियम परिसर में 12 काउंटरों के माध्यम से 'जीरो टिकट' (निःशुल्क टिकटों) का वितरण शुरू होगा. टिकट लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. टिकट वितरण प्रतिदिन सुबह 11 बजे से अपराह्न चार बजे तक होगा.
उधर, सोमवार को खेल निदेशक छवि रंजन ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि 26 जुलाई शुरू हो रहे टूर्नामेंट के रांची चरण के उद्घाटन मुकाबले का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे. प्रेस कांफ्रेंस में भारतीय सेना के प्रतिनिधि मनोज कुमार झा मौजूद थे. टूर्नामेंट को लेकर बिरसा स्टेडियम में आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
क्या है जीरो टिकट?
‘जीरो टिकट’ ऐसा प्रवेश टिकट होता है, जिसके लिए दर्शकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता. टिकट का मूल्य शून्य होता है, लेकिन प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए इसका वितरण किया जाता है.
भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस
डीसी ने सभी टिकट काउंटरों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों व पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने, पार्किंग, ट्रैफिक प्रबंधन, प्रवेश-निकास, भीड़ नियंत्रण, सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा जांच और कंट्रोल रूम की व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया. उन्होंने खिलाड़ियों व टीम अधिकारियों की सुरक्षित आवाजाही, एंबुलेंस, मेडिकल टीम, चिकित्सक, दवाएं, फायर ब्रिगेड, पेयजल, बिजली, स्वच्छता और शौचालय जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया. बैठक में 26 जुलाई को होने वाले उद्घाटन समारोह की तैयारियों की भी समीक्षा की गयी.
July 21, 2026
राजस्थान में अब घर बैठे दो मिनट में बनेगा डिजिटल लोकल टोल पास
जयपुर
राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाले वाहन चालकों और टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने डिजिटल इंडिया विजन और यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अपने आधिकारिक 'राजमार्गयात्रा' (RajmargYatra) मोबाइल ऐप पर दो बड़े डिजिटल फीचर्स लॉन्च किए हैं। इसमें पहला ऑनलाइन 'डिजिटल लोकल पास' (Digital Local Pass) और दूसरा 'मार्गमित्र' (MargMitra) हेल्प सेंटर है। दिल्ली के मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा से शुरू की गई यह हाई-टेक डिजिटल 'लोकल पास' सुविधा जल्द ही राजस्थान के जयपुर, कोटा और अजमेर जैसे सभी प्रमुख टोल प्लाजा पर प्रभावी कर दी जाएगी। इस नई व्यवस्था के राजस्थान में लागू होने के बाद स्थानीय लोगों को पास बनवाने के लिए अब टोल प्लाजा के दफ्तरों के चक्कर काटने और मैन्युअल कागजात जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब घर बैठे 2 मिनट में बनेगा 'लोकल टोल पास'
टोल नियमों के अनुसार, किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों को रियायती दर पर अनलिमिटेड मासिक आवाजाही के लिए 'लोकल पास' की सुविधा दी जाती है।
अब तक राजस्थान के निवासियों को इस पास को बनवाने या रिन्यू कराने के लिए अपने ओरिजिनल आधार कार्ड, आरसी (RC) और पते का प्रमाण पत्र लेकर भौतिक रूप से टोल प्लाजा ऑफिस जाना पड़ता था। लेकिन अब 'राजमार्गयात्रा' ऐप के नए डिजिटल फ्रेमवर्क के जरिए यह पूरी प्रक्रिया 2 से 3 मिनट में ऑनलाइन पूरी हो जाएगी।
दिल्ली में इस सुविधा का सफल रोल-आउट हो चुका है और आने वाले महीनों में इसे पूरे देश के साथ-साथ राजस्थान के हर जिले के टोल प्लाजा पर पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया जाएगा।
ऐसे मिनटों में हो जाएगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन
एनएचएआई की इस नई डिजिटल व्यवस्था में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी रोकने और प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए सरकारी पोर्टलों का सीधा इंटीग्रेशन किया गया है:
स्वचालित डेटा फेचिंग: ऐप को भारत सरकार के DigiLocker और VAHAN डेटाबेस से जोड़ा गया है।
जीआईएस (GIS) लोकेशन मैपिंग: जैसे ही यूजर ऐप में अपनी गाड़ी का नंबर डालेगा, सिस्टम उसके पते, आरसी और FASTag की डिटेल अपने आप उठा लेगा। इसके बाद जीआईएस मैपिंग तकनीक से यह तुरंत वेरीफाई हो जाएगा कि वाहन मालिक का घर टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे के अंदर है या नहीं।
इंस्टेंट अप्रूवल: वेरिफिकेशन पूरा होते ही ऑनलाइन पेमेंट करते ही ई-लोकल पास एक्टिवेट हो जाएगा।
'मार्गमित्र' हेल्प सेंटर: 22 भारतीय भाषाओं में मिलेगी मदद
एनएचएआई ने हाईवे उपयोगकर्ताओं की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण करने के लिए ऐप में 'मार्गमित्र' (MargMitra) नाम का एक इंटेलिजेंट डिजिटल हेल्प सेंटर भी शुरू किया है।
राजस्थान के हाईवे चालक अब हिंदी और अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में बोलकर या लिखकर अपने सवाल पूछ सकते हैं।
फास्टैग रिचार्ज (FASTag Recharge), केवाईसी (KYC), रिफंड स्टेटस, पास सेवाएं और फास्टैग ब्लैकलिस्टिंग से जुड़ी जानकारी 'मार्गमित्र' तुरंत उपलब्ध कराएगा।
यदि हाईवे पर कोई दुर्घटना होती है, वाहन खराब होता है या अतिक्रमण दिखता है, तो फोटो और लोकेशन के साथ ऐप पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायतों की स्टेटस ट्रैकिंग भी रियल-टाइम में की जा सकेगी।
राजस्थान के लाखों लोगों को मिलेगा फायदा
राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, जयपुर-दिल्ली, जयपुर-अजमेर, देवली-कोटा और बीकानेर-जोधपुर जैसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण हाईवे नेटवर्क स्थित हैं। कोटपूतली, बहरोड़, शाहजहांपुर, मनोहरपुर, दौसा, जयपुर और कोटा जैसे टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले ग्रामीणों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों को इस सुविधा का बड़ा फायदा होगा। इससे न केवल टोल प्लाजा पर लगने वाला समय और ईंधन बचेगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी।
July 21, 2026
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व अग्निवीरों को 20% श्रेणीवार आरक्षण के निर्देश जारी
चंडीगढ़.
हरियाणा में सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को दिए जा रहे मौजूदा 20 प्रतिशत आरक्षण का श्रेणीवार वर्गीकरण कर दिया गया है। पूर्व अग्निवीरों में 11 प्रतिशत सीटें आरक्षित वर्गों को मिलेंगी, जबकि नौ प्रतिशत सीटें अनारक्षित रहेंगी।
आरक्षण नीति में संशोधन करते हुए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान करने संबंधी सरकार के 20 अगस्त 2025 के पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किए गए हैं। संशोधित प्रविधानों के अनुसार पूर्व अग्निवीरों के लिए कुल 20 प्रतिशत आरक्षण यथावत रहेगा, लेकिन अब इसका श्रेणीवार विभाजन अधिसूचित कर दिया गया है। यह व्यवस्था पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड), कारागार विभाग में प्रिजन वार्डर तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों पर सीधी भर्ती में लागू होगी।
संशोधित श्रेणीवार विभाजन के अनुसार दो प्रतिशत आरक्षण वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी), दो प्रतिशत अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी), तीन प्रतिशत पिछड़ा वर्ग-ए (बीसी-ए), दो प्रतिशत पिछड़ा वर्ग-बी (बीसी-बी), दो प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा शेष नौ प्रतिशत अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार पूर्व अग्निवीरों के लिए कुल आरक्षण 20 प्रतिशत रहेगा।
प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक रोस्टर प्वाइंट्स भी निर्धारित किए गए हैं, ताकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नीति का राज्यभर में एकरूप एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। संशोधित निर्देशों की प्रति सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल तथा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को अनुपालन हेतु भेजी गई है।
July 21, 2026
पंजाब के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, वेटिंग टिकट पर दूसरी ट्रेन या अगली तारीख में मिलेगी कंफर्म सीट
जालंधर.
रेल गाड़ियों में लंबी वेटिंग के कारण यात्रियों को सीट न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वेटिंग टिकट होने पर यात्री जनरल डिब्बे में यात्रा करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वे स्लिपर डिब्बे में नहीं बैठ सकते।
इस समस्या के समाधान के लिए रेलवे ने एक नई योजना शुरू की है, जो यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित हो रही है। इस योजना के तहत यदि मूल ट्रेन में आरक्षित सीट उपलब्ध नहीं होती तो यात्रियों को उनकी सहमति से उसी मार्ग की किसी अन्य उपयुक्त ट्रेन या उसी ट्रेन की अन्य तिथि में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के समायोजित किया जा रहा है। यह सुविधा केवल आइआरसीटीसी के माध्यम से आनलाइन बुक किए गए आरक्षित टिकटों पर उपलब्ध है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ट्रेनों में उपलब्ध खाली सीटों का अधिकतम उपयोग करना, प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को यात्रा का अवसर प्रदान करना और सीटों की अनावश्यक रिक्तता को कम करना है। इससे न केवल यात्रियों को राहत मिल रही है, बल्कि रेलवे के संसाधनों का भी बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो रहा है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बसंत कुमार ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे ऑनलाइन टिकट बुक करते समय विकल्प सुविधा का चयन कर इस उपयोगी योजना का लाभ उठाएं। यह सुविधा यात्रियों की यात्रा को अधिक सहज और सुविधाजनक बनाने की दिशा में भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण पहल है।
July 21, 2026
दिल्ली SIR अभियान में मतदाताओं के भ्रम दूर, निर्वाचन अधिकारी ने दिए जवाब
नई दिल्ली
दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान जारी है। जिसमें बूथ वार शिविरों में बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांट रहे हैं और उसे भरवा रहे हैं।
इस बीच, प्रपत्र में मांगी गईं विभिन्न जानकारियों को लेकर मतदाताओं में भ्रम की स्थिति है। उससे संबंधित सवालों के जवाब दैनिक जागरण ने दिल्ली के उप निर्वाचन मुख्य
अधिकारी प्रशांत प्रसाद के सामने रख उसपर निदान पूछा:-
एक शिविर में शालिनी शर्मा ने बताया कि वह पहले जहां वह रहती थी, वहां से नाम कट गया। जानकारी मिलने पर उन्होंने नया मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया हुआ है, तभी SIR शुरू हो गया। अब उनका नाम मतदान सूची में नहीं है तो उनका SIR फार्म भी बीएलओ के पास नहीं है, ऐसे में वह अपना SIR कैसे पूरा करें?
उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है वह 17 अगस्त के बाद फार्म- 6 भर दें। उनका नया मतदाता पहचान पत्र बनने के साथ ही उनका SIR में नाम जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार जो लोग मतदान के योग्य है, लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है वह भी फार्म- 6 भरकर अपना मतदान पहचान बनवा कर SIR में नाम जुड़वा सकते है।
प्रशांत प्रसाद, उप निर्वाचन मुख्य अधिकारी
मैं, प्रराग जैन, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। पहले मैं वहां का मतदाता था, लेकिन वहां SIR दिल्ली से पहले हुआ है और वहां SIR में उनका नाम है। पर मैं दिल्ली में पिछले 10 वर्ष से रह रहा हूं और यहां भी मतदान पहचान पत्र बनवाकर मतदान कर रहा हूं, मेरा यहां भी SIR फार्म आया है। क्या मैं यहां भी SIR भर सकता हूं?
नहीं, भर सकते हैं, क्योंकि यूपी में पहले SIR हो चुका है और अगर यहां भी वह SIR फार्म भरते हैं तो उनका यहां का मतदान निरस्त हो जाएगा।
मेरे माता- पिता का नाम 2002 की मतदान सूची में है, लेकिन उसमें माता का नाम गलत है। दूसरा, माता- पिता दोनों का एपिक नंबर मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे में मैं अपनी माता का नाम सूची में कैसे सही करवा सकता हूं और फार्म के एपिक नंबर में क्या भरूं?
माता- पिता का नाम 2002 की सूची में जो है वहीं भरे क्योंकि मैंपिग उसी से हो रही है तो वह भरना सही है। 17 अगस्त के बाद दावे आपत्तियां जारी होंगी तब फार्म-8 भरकर और अपने दस्तावेज देकर सूची में नाम सही करवा सकते हैं। दूसरा एपिक नंबर अगर 2002 की सूची में नहीं हो तो उस कालम को छोड़ दे। इससे कोई परेशानी नहीं होगी।
मालीवाडा के आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष आलोक जैन के अनुसार, उनके क्षेत्र में कुछ महिलाएं शादी करके दूसरे देश से आई है और ससुराल व पति के दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड से लेकर मतदान पहचान पत्र तक बनवाकर यहां मतदान करती आ रही है, लेकिन SIR मैंपिंग में उनके माता- पिता का नाम नहीं है तो वह क्या करें?
ऐसे लोगों को नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय में नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा और आयोग को दस्तावेज देना होगा।
July 21, 2026
सम्राट चौधरी ने एनडीए विधायकों को सदन और उपचुनाव में सक्रिय रहने कहा
पटना
बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। इस सत्र में सरकार कई अहम विधेयक लाना चाहती है। इसी महीने बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी होने है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए विधानमंडल दल के सदस्यों को मानसून सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहने को कहा है। सोमवार को सत्र के पहले दिन की समाप्ति के बाद विधानसभा के विस्तारित भवन में एनडीए विधायकों की बैठक में सीएम ने कहा कि सदन की पहली पाली के साथ ही दूसरी पाली में भी मौजूद रहें। सरकार के काम को समझें। विपक्ष के हर आरोपों का जवाब दें।सीएम ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार में सरकार चल रही है। हमने घोषणा की थी कि डिग्री कॉलेज खोलेंगे। आजादी के बाद पहली बार एक साथ इतनी संख्या में डिग्री कॉलेज खुले। 800 करोड़ ग्रामीण कार्य विभाग को दिया गया। हर महीने 11 तारीख को पेंशन देते हैं।
इस मद में 10 हजार करोड़ सरकार खर्च करती है। कहां खजाना खाली है। विपक्ष का आरोप निराधार है। सरकार अपना दायित्व पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि जिन बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, उन्हें बिहार में ही बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है विशेष ऐप
लगभग घंटे भर चली बैठक में सीएम ने कहा कि सरकार ने विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष ऐप भी तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थी रात 12 बजे भी अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं और उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। उन्होंने ‘सहयोग शिविर’ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद स्पष्ट है कि इंसाफ और अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विधायकों को किसी तरह की परेशानी है, वे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
बांकीपुर के लिए दो घंटे का समय निकालें
मुख्यमंत्री ने एनडीए विधायकों से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार में समय देने की अपील की। उन्होंने विधायकों से कहा कि वे शाम के समय कम से कम दो घंटे प्रचार के लिए दें। यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि एनडीए की एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन है। बूथ स्तर तक जाकर मतदाताओं से सीधे संपर्क करें। अगर किसी विधायक को प्रचार या अन्य किसी मुद्दे पर कोई शिकायत या परेशानी है तो वह सीधे मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। कोई इंटरमीडिएट नहीं चलेगा।
विधायी कार्य समझने की नसीहत
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने सदस्यों को विधायी कार्य समझने की नसीहत दी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधायकों को उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी। हम के संतोष सुमन, रालोमो के माधव आनंद, लोजपाआर के राजू तिवारी ने अपने विचार रखे।
वेदना प्रकट नहीं कर पाए विधायक
सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान भाजपा के दो विधायक सचिन्द्र प्रसाद सिंह और मुरारी मोहन झा अपनी वेदना प्रकट करना चाह रहे थे। सीएम के भाषण के बाद सचिन्द्र खड़े होकर बोले कि हम अपनी वेदना प्रकट करना चाहते हैं। इस पर उनको अलग से मिल लेने की राय दी गई। बाद में सचिन्द्र ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को कहा कि पहले जब हम विपक्ष में थे तो सड़कों पर धान की रोपनी किया करते थे। आज वही स्थिति है कि विपक्ष सड़कों पर धान की रोपनी कर रहा है। ऐसे में क्या हम पुराने दौर में तो नहीं लौट रहे हैं। मंत्री श्रवण ने विधायकों की समस्याओं को सुनकर उसका अविलंब निबटारा करने का भरोसा दिया। अजीत कुमार ने सीएम को लिखकर अपनी समस्या दी।
July 21, 2026
गुरुग्राम में पेयजल संकट का समाधान, WTP एक्सटेंशन से 100 MLD बढ़ेगी जल आपूर्ति क्षमता
गुरुग्राम.
साइबर सिटी की बढ़ती आबादी और भविष्य की पेयजल जरूरतों को देखते हुए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) बसई जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) का बड़ा विस्तार करेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में 149 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत सौ एमएलडी क्षमता की नई फिल्ट्रेशन यूनिट और 300-300 मिलियन लीटर क्षमता के दो अवसादन-सह-भंडारण टैंक बनाए जाएंगे। परियोजना पूरी होने पर बसई जलघर की शोधन क्षमता 270 एमएलडी से बढ़कर 370 एमएलडी हो जाएगी, जबकि जल भंडारण क्षमता में 600 मिलियन लीटर की बढ़ोतरी होगी। नई यूनिट के लिए जीएमडीए के पास बसई में 77 एकड़ जमीन उपलब्ध है।
600 मिलियन लीटर बढ़ेगी जल भंडारण क्षमता
परियोजना के तहत दो नए भंडारण टैंक बनाए जाएंगे, जिनकी क्षमता 300-300 मिलियन लीटर होगी। इसके अलावा कच्चे पानी की नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी और आधुनिक ऑटोमेशन व मानीटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इन कार्यों से जल शोधन प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
अंतिम छोर के क्षेत्रों को मिलेगा बेहतर जलापूर्ति लाभ
जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने बताया कि नई फिल्ट्रेशन यूनिट शुरू होने के बाद शहर के मौजूदा और विकसित हो रहे सेक्टरों की बढ़ती पेयजल मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता के कारण पीक डिमांड और रखरखाव के दौरान भी जलापूर्ति प्रभावित नहीं होगी। साथ ही सप्लाई नेटवर्क के अंतिम छोर (टेल एंड) तक भी बेहतर पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।
670 एमएलडी पेयजल की हो रही है आपूर्ति
वर्तमान में जीएमडीए बसई और चंदू बुढ़ेड़ा जल शोधन संयंत्रों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 670 एमएलडी पेयजल की आपूर्ति कर रहा है। बसई जलघर में फिलहाल तीन फिल्ट्रेशन यूनिट संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता 270 एमएलडी और जल भंडारण क्षमता लगभग 1,385 मिलियन लीटर है। वहीं चंदू बुढ़ेड़ा जलघर में चार फिल्ट्रेशन यूनिट संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता 400 एमएलडी तथा भंडारण क्षमता करीब 1,615 मिलियन लीटर है।
दो हजार मिलियन लीटर के करीब होगी भंडारण क्षमता
नई परियोजना पूरी होने के बाद बसई जलघर की जल शोधन क्षमता 370 एमएलडी तक पहुंच जाएगी, जबकि जल भंडारण क्षमता बढ़कर लगभग दो हजार मिलियन लीटर हो जाएगी। इससे गुरुग्राम के तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र की दीर्घकालिक पेयजल जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी। जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने कहा कि गुरुग्राम के तेजी से हो रहे शहरी विस्तार को देखते हुए पेयजल शोधन और भंडारण क्षमता का लगातार विस्तार किया जा रहा है। भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किए जा रहे हैं।
July 21, 2026
दिल्ली कूच पर निकले पंजाब के किसान, खनौरी-शंभू बॉर्डर सील, कटड़ा एक्सप्रेसवे बंद
चंडीगढ़.
भारत-अमेरिका प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के विरोध में पंजाब के किसानों ने सरवन सिंह पंढेर के नेतृत्व में 'देश बचाओ मोर्चा' के तहत मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली कूच के लिए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इकट्ठा हुए।
स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन ने शंभू बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है और इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है।
किसान घाट पर रैली, सस्ते आयात का डर
दिल्ली कूच से पहले किसानों ने 'किसान घाट' पर चार घंटे की एक विशाल रैली की। किसान नेताओं का कहना है कि भारत-अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार सौदे में उनसे कोई राय नहीं ली गई है। किसानों को आशंका है कि इस समझौते के बाद अमेरिका से सस्ते सोयाबीन, सूखे मेवे (ड्राय फ्रूट्स), डेयरी उत्पाद और अनाज भारतीय बाजारों में भरे जाएंगे, जिससे छोटे किसानों, मजदूरों और स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान होगा।
शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात
हरियाणा पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कंक्रीट के बैरिकेड्स और भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। बॉर्डर सील होने के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया है। राहगीरों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने सीमा पर कंक्रीट के बड़े-बड़े स्लैब और भारी बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेस-वे पर भी बड़े ट्रक और ट्राले खड़े कर आवागमन रोक दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल पंजाब की ओर से किसी भी व्यक्ति को हरियाणा की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। खनौरी बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों में भी भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस किसानों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है और उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। इसके बावजूद कुछ किसान एक्सप्रेस-वे तक पहुंचने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। किसान वहीं शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेतृत्व से अगले निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।
हरियाणा-पंजाब शंभू बॉर्डर बंद
शंभू बॉर्डर के बंद होने के कारण, दिल्ली और पंजाब के बीच यात्रा करने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली से पंजाब आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग कुछ इस तरह से है…
मार्ग 1: अंबाला छावनी-चंडीगढ़ मार्ग-लालड़ू- डेरा बस्सी- जीरकपुर- पंजाब
मार्ग 2: लालड़ू या डेरा बस्सी से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करके पंजाब आ सकते हैं।
पंजाब से दिल्ली वैकल्पिक मार्ग –
मार्ग 1: राजपुरा- लालड़ू – डेरा बस्सी- जीरकपुर- अंबाला छावनी- दिल्ली
मार्ग 2: राजपुरा, लालड़ू, डेरा बस्सी से भी वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करके अंबाला छावनी और फिर दिल्ली जा सकते हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में, सहायता प्राप्त करने के लिए कृपया डायल 112 पर संपर्क करें।
धारा 163 लागू
हरियाणा-पंजाब शंभू बॉर्डर पर कानून एवं व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने और आम जनमानस की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन अंबाला द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144 CrPC) लागू की गई है। किसानों के संभावित दिल्ली कूच के आह्वान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि शंभू बॉर्डर व आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा।
पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूर्ण रोक
हरियाणा पंजाब शंभु बॉर्डर क्षेत्र के पास पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ रुकने, इकट्ठा होने या अवांछित रूप से घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सख्त आदेशों की निरंतरता
जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता की धारा 163 के तहत जारी ये आदेश लगातार 27 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
सख्त कानूनी कार्रवाई:
इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले या शांति व्यवस्था में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
क्या बोले किसान संगठन?
किसान संगठनों का कहना है कि अमेरिका-भारत ट्रेड डील से कृषि क्षेत्र और किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। इसी आशंका को लेकर उन्होंने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा और किसानों के आंदोलन को देखते हुए क्षेत्र में तनावपूर्ण लेकिन शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है, जबकि किसान अपने अगले कदम के लिए संगठन के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौर हो कि पिछले किसान आंदोलन दौरान भी खनौरी बार्डर 13 माह तक सील रहा था।
July 21, 2026
दिल्ली में ‘परिवर्तन’ योजना लागू, पुराने वाहनों पर मिलेगा स्क्रैपिंग प्रोत्साहन
नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और व्यावसायिक वाहनों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र की 'परिवर्तन' योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। योजना के तहत बीएस-IV या उससे नीचे के पुराने ट्रक, बस और मालवाहक वाहनों को स्क्रैप कर बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई वित्तीय प्रोत्साहन मिलेंगे। पात्र हल्के मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहन पर 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट, 5% ब्याज सब्सिडी, वाहन निर्माता की ओर से छूट और ईंधन वाउचर का लाभ मिलेगा।
रसोई में भी एथेनॉल!
- पेट्रोल मे एथेनॉल मिश्रण (E20) को लेकर बहस के बीच केंद्र सरकार अब एथेनॉल को घरेलू रसोई ईंधन के रूप में बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है।
- कारों के बाद एथेनॉल जल्द रसोई तक भी पहुंच सकता है।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ऐसी नीति पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य एथेनॉल को LPG के साथ घरेलू खाना पकाने के लिए मुख्यधारा का ईंधन बनाना है।
- इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नीति सितंबर तक तैयार हो सकती है।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसे एलपीजी के साथ घरेलू खाना पकाने के ईंधन के रूप में शामिल करने के लिए नीति तैयार कर रहा है।
- ईंधन सप्लाई से जुड़े उद्योग संगठन इस प्रस्तावित नीति को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं।
एलपीजी पर निर्भरता कम करने की हो रही है कोशिश
प्रस्तावित नीति के तहत सरकार एथेनॉल को अपनाने के लिए सब्सिडी व्यवस्था और आवश्यक सप्लाई चेन विकसित करने के उपायों पर विचार कर रही है। साथ ही, ईंधन आपूर्ति से जुड़े उद्योग संगठन भी सरकार के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं।
टीना
July 21, 2026
हरियाणा में पीएम-सेतु योजना से 60 आईटीआई का होगा आधुनिक उन्नयन
चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री स्किल एंड इंप्लायबिलिटी ट्रांसफार्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आइटीआइ (पीएम-सेतु) योजना के तहत राज्य में कौशल विकास को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। योजना के अंतर्गत राज्य के 12 हब-एंड-स्पोक क्लस्टरों में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) का उन्नयन किया जाएगा। इस पर 2892 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को पीएम-सेतु योजना की राज्य स्तरीय संचालन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) की पहली बैठक हुई। इसमें बताया गया कि प्रस्तावित 12 क्लस्टरों में से कुरुक्षेत्र, कलायत (कैथल), पलवल, छारा (झज्जर), सोनीपत, मतलौडा (पानीपत) तथा बेरली कलां (रेवाड़ी) सहित सात क्लस्टरों की पहचान कर ली गई है। इनमें से कुरुक्षेत्र, पलवल, छारा, कलायत और सोनीपत क्लस्टरों के लिए रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) भी जारी किए जा चुके हैं।
युवा सशक्तीकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने बताया कि प्रत्येक क्लस्टर में एक हब आइटीआइ होगा, जिसके साथ औसतन चार स्पोक आइटीआइ जुड़े होंगे। इन संस्थानों में आधुनिक एवं नए पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्लेसमेंट सेवाएं तथा उत्पादन इकाइयां विकसित की जाएंगी।
राज्य के तीन क्लस्टरों को वर्ष 2026-27 में संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। कुरुक्षेत्र एवं कैथल क्लस्टरों के लिए, जिनमें राजकीय आइटीआइ कुरुक्षेत्र के साथ पांच तथा राजकीय आइटीआइ कलायत के साथ चार स्पोक संस्थान जुड़े हैं और जिनकी संयुक्त छात्र क्षमता 4,800 से अधिक है, जिंदल नवीन अवसार लिमिटेड के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम तथा उसकी सामाजिक भागीदार जिंदल फाउंडेशन ने 520 करोड़ रुपये से अधिक की पांच वर्षीय रणनीतिक निवेश योजना प्रस्तुत की है। इस योजना का वित्तपोषण केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा उद्योग साझेदार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
राज्य संचालन समिति द्वारा अनुमोदित इन रणनीतिक निवेश योजनाओं को अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति को भेजा जाएगा, जहां प्रत्येक क्लस्टर के लिए बजट का अंतिम निर्धारण किया जाएगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने विभाग को निर्देश दिए कि शेष क्लस्टरों का चयन शीघ्र किया जाए तथा उनके लिए आरएफपी प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए, ताकि योजना के क्रियान्वयन में कोई विलंब न हो।

July 21, 2026