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सावन के पहले सोमवार पर हरियाणा रोडवेज बसों में उमड़ी कांवड़ियों की भीड़, हरिद्वार के लिए बढ़ी रवानगी
पानीपत.
सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार से गंगाजल लेने जाने वाले कांवड़ियों की भीड़ सोमवार सुबह से ही पानीपत बस स्टैंड पर उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगाते हुए बस स्टैंड पहुंचे।
यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने हरिद्वार के लिए स्पेशल बसों का संचालन किया, जिससे श्रद्धालुओं को समय पर बसें उपलब्ध हो सकीं। रोडवेज के जीएम विक्रम कम्बोज ने बताया कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई थी। जैसे-जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ी, उसी अनुसार स्पेशल बसों को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। कर्मचारियों ने बसों में व्यवस्थित तरीके से श्रद्धालुओं को बैठाया और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दी।
बस स्टैंड परिसर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें जरूर लगीं, लेकिन पर्याप्त बसों के संचालन के कारण उन्हें अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। अधिकांश बसें पूरी क्षमता के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हुईं। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि सावन के दौरान कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए आगामी दिनों में भी आवश्यकता के अनुसार स्पेशल बसों का संचालन जारी रहेगा, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
August 3, 2026
चंडीगढ़ प्रशासक सख्त, निगम कमिश्नर से मांगा जवाब; मेयर की भूमिका पर भी उठे सवाल
चंडीगढ़.
नगर निगम सदन की बैठक में बिना चर्चा के अहम प्रस्ताव पास किए जाने से प्रशासक गुलाब चंद कटारिया खफा हैं। उन्होंने निगम कमिश्नर अमित कुमार से इस पर जवाब तलब किया है। इस मामले में मेयर सौरभ जोशी पर भी सवाल उठे हैं।
प्रशासक ने कमिश्नर को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या तमाशा बनाकर रखा है। इस तरह प्रस्ताव पास किए जाने की जल्दबाजी का कारण भी पूछा। प्रशासनिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। प्रशासक कई पार्षदों को बुलाकर इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। बुधवार को यूटी सचिवालय में जनसुनवाई के दिन इस मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों से बात हो सकती है। बता दें कि निगम सदन की बैठक में टेबल एजेंडा के तौर पर 15 से अधिक प्रस्ताव लाए गए थे। इनमें से चार प्रस्ताव पर ही चर्चा हुई थी। बाकी 11 प्रस्ताव बिना चर्चा और पढ़े ही एक साथ पास कर दिए गए थे। इनमें सेक्टर-25 के सूखा कचरा प्रसंस्करण का प्लांट एजेंसी को दिए जाने का आरएफपी भी शामिल था। इसके अलावा भी पूरे शहर से जुड़े कई प्रस्ताव थे। पहले भी गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट से जुड़े प्रस्ताव विवादों का कारण बनते रहे हैं।
भाजपा के अपने पार्षद ही मेयर के खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों सब ठीक नहीं चल रहा है। अभी तक कई पार्षदों और नेताओं की अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा से नाराजगी दूर नहीं हुई थी। पार्षद अध्यक्ष की बुलाई प्री हाउस बैठकों तक में नहीं पहुंच रहे हैं। अब कई पार्षद अपने ही मेयर सौरभ जोशी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर चुके हैं। कई पार्षद मेयर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वह मेयर पर शहर के महत्वपूर्ण प्रस्ताव निगम सदन में बिना चर्चा के ही पास किए जाने से नाराज हैं। पार्षद पहले भी अपने पार्षदों की बजाए विपक्षी पार्षदों को ज्यादा मौका दिए जाने के आरोप मेयर पर लगाते रहे हैं। यह नाराज पार्षद इस सप्ताह मेयर के खिलाफ धरना तक शुरू करने की योजना बना चुके हैं।
अगर ऐसा होता है तो यह मेयर ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल भी बढ़ा सकता है। बताया जा रहा है कि इन पार्षदों ने मेयर की शिकायत पार्टी अध्यक्ष से भी की है। भाजपा के कई पार्षद निगम अधिकारियों की कार्यप्रणाली से भी खुश नहीं हैं। पार्षद कंवरजीत सिंह राणा ने तो निगम सदन की बैठक में काम नहीं होने पर सप्ताह बाद धरने पर बैठने की चेतावनी तक दे रखी है। उन्होंने निगम अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बुड़ैल एरिया में चार-चार फीट तक जलभराव होने का मामला उठाया था। साथ ही रोड गलियों की सफाई के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे।
चुनाव से पहले बढ़ रही कलह
जैसे जैसे निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं भाजपा में कलह बढ़ती जा रही है। यह कलह और नाराजगी चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। साल के अंत में निगम चुनाव होने हैं। वहीं कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी है। भाजपा के असंतुष्ट पार्षदों के रुख पर कांग्रेस की नजर है। आप ने पार्षद प्रत्याशी चयन के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है।
August 3, 2026
एसजीएसटी संग्रह वृद्धि में हरियाणा फिर नंबर वन, चार महीनों में 31 प्रतिशत बढ़ोतरी
चंडीगढ़
पिछले साल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) संग्रह वृद्धि में देशभर में प्रथम स्थान पर रहे हरियाणा ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों में भी पोस्ट-सेटलमेंट एसजीएसटी संग्रह वृद्धि में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की ओर से जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में हरियाणा का पोस्ट-सेटलमेंट एसजीएसटी संग्रह 5,135 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल जुलाई में यह 4,027 करोड़ रुपये था। इस प्रकार राज्य ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो जुलाई माह के दौरान राष्ट्रीय औसत 13 प्रतिशत वृद्धि से दोगुने से भी अधिक है।
इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों (अप्रैल से जुलाई) में हरियाणा का पोस्ट-सेटलमेंट एसजीएसटी संग्रह 19,680 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 15,055 करोड़ रुपये था। इस दौरान राज्य ने 31 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की।
यह वृद्धि देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक रही तथा राष्ट्रीय औसत 17 प्रतिशत वृद्धि से काफी अधिक है। इसके अलावा जुलाई 2026 के दौरान हरियाणा ने कुल जीएसटी राजस्व संग्रह में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि 10 प्रतिशत रही।
एसजीएसटी संग्रह में लगातार बनी यह तेज वृद्धि हरियाणा की मजबूत वित्तीय स्थिति तथा राज्य सरकार द्वारा राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए अपनाए गए प्रभावी और केंद्रित प्रयासों को दर्शाती है।
August 3, 2026
डीएसपीएमयू में 16 विषयों के लिए फिर खुले नामांकन आवेदन, 31 अगस्त तक मौका
रांची
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के स्नातक के 16 विषयों में एक बार फिर से नामांकन का मौका मिल रहा है। विवि की और से आवेदन के फिर से चांसलर पोर्टल खोल दिया गया है। इस संबंध में कुलपति डा राजीव मनोहर ने सभी संकायों के डीन, विभागाध्यक्षों और समन्वयकों के साथ समीक्षा बैठक की।
कुलपति डॉ राजीव मनोहर ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए शुरुआत में ही पूर्व में सूचीबद्ध कार्यों के संबंध में संकायों के डीन, विभागाध्यक्षों और समन्वयकों से पूर्ण जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नामांकन की पूरी प्रक्रिया लगभग समाप्ति की ओर है।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 3 और 4 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे स्नातक के सभी विभागों में नामांकन हेतु खेल और सैन्य श्रेणी से संबंधित अभ्यार्थियों के आवेदन का सत्यापन विश्वविद्यालय में किया जाना हैं।
चांसलर पोर्टल पुनः खोल दिया गया
उन्होंने कहा कि खेल और सैन्य श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्रों की जांच विश्वविद्यालय की आंतरिक और बाह्य विशेषज्ञों की टीम करने के उपरांत उसे संदर्भित विभागों में नामांकन के लिए अग्रसारित कर देगी।
उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की समाप्ति के उपरांत पारंपरिक और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों की संख्या को देखते हुए उन विषयों के लिए चांसलर पोर्टल पुनः खोल दिया गया है।
इन विषयों में नामांकन का मौका
यह विषय हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यावरण विज्ञान, फिशरीज साइंस, इंटीग्रेटेड फिजिक्स, कथक डांस, खरिया, खोरठा, कुरमाली, मुंडारी, म्यूजिक, पंच परगनिया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, संस्कृत, विजुअल आर्ट पेंटिंग और योगिक साइंस। इन सभी विषयों में विद्यार्थियों के लिए यह अवसर है कि वह 31 अगस्त 2026 तक चांसलर पोर्टल के माध्यम से संदर्भित विषयों में नामांकन के लियें आवेदन कर सकते हैं।

August 3, 2026
1999 JBT शिक्षक भर्ती विवाद पर पंजाब-हरियाणा HC का बड़ा फैसला, किसी की नौकरी नहीं जाएगी
चंडीगढ़.
करीब ढाई दशक से लंबित 1999 की 3,206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती विवाद का अंत करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के समाधान प्रस्ताव के आधार पर सभी लंबित अपीलों का निपटारा कर दिया।
हाई कोर्ट के समक्ष सरकार की तरफ से एडीशनल एडवोकेट जनरल संजीव कौशिक ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया के तहत पिछले दो दशक से अधिक समय से सेवा दे रहे शिक्षकों की नियुक्ति अब नहीं छेड़ी जाएंगी। वहीं, जिन याचिकाकर्ताओं का चयन केवल शैक्षणिक मेरिट के आधार पर बनता है, उनमें से लगभग 160 अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त पदों पर भावी प्रभाव से नियुक्ति दी जाएगी।
जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस अमरिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि सभी पक्ष इस व्यवस्था पर सहमत हैं, इसलिए अपीलों का निपटारा इसी आधार पर किया जाता है। सरकार ने अदालत को बताया कि 8 जनवरी 2014 के एकल पीठ के फैसले के अनुसार नई समेकित मेरिट सूची तैयार करना अब व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। कई जिलों की मूल इंटरव्यू सूची उपलब्ध नहीं है, कुछ अधूरी हैं और कई रिकॉर्ड में साक्षात्कार के अंक ही नहीं हैं। लगभग 25 वर्ष बीत जाने के कारण पूरी मेरिट सूची का पुनर्निर्माण संभव नहीं रह गया है।
राज्य सरकार ने यह भी कहा कि वर्ष 1999 की भर्ती के तहत नियुक्त शिक्षक पिछले दो दशकों से अधिक समय से लगातार सेवा दे रहे हैं। इनमें से कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। ऐसे में उनकी सेवाएं समाप्त करने से न केवल गंभीर प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी बल्कि शिक्षा विभाग का कामकाज भी प्रभावित होगा। इसी कारण सरकार ने निर्णय लिया कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को बरकरार रखा जाएगा और उनकी नियुक्ति रद्द नहीं की जाएंगी। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि 8 जनवरी 2014 के फैसले से लाभान्वित 221 याचिकाकर्ताओं के मामलों की केवल शैक्षणिक मेरिट के आधार पर समीक्षा की गई। इसमें लगभग 160 अभ्यर्थी चयन क्षेत्र में पाए गए। इन्हें उपलब्ध रिक्त पदों पर नई नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन यह नियुक्ति केवल भावी प्रभाव से होगी। इन्हें पिछली तिथि से नियुक्ति, वरिष्ठता, सेवा की निरंतरता, बकाया वेतन, एरियर अथवा अन्य किसी प्रकार का मौद्रिक या सेवा लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था केवल इस लंबे समय से लंबित विवाद के समाधान के लिए एकमुश्त विशेष कदम है और इसे भविष्य में किसी अन्य मामले में नजीर के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा। खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया, वर्तमान आदेश केवल राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए रुख के आधार पर पारित किया गया है। इस आदेश में निहित किसी भी बात को इन अपीलों में उठाए गए कानूनी मुद्दों के गुण-दोष पर न्यायालय की राय नहीं माना जाएगा। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता भी दी कि यदि वे सरकार को संतुष्ट कर सकें तो पिछली तिथि से लाभ और सांकेतिक लाभ देने के संबंध में सरकार उनके अनुरोध पर विचार कर सकती है।
August 3, 2026
राजस्थान में तैयार भारत का पहला हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक, दिवाली बाद ट्रायल शुरू
जयपुर
भारतीय रेलवे के इतिहास में राजस्थान एक नया और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अंतर्गत गुढ़ा-ठठाना मीठड़ी के बीच 967.07 करोड़ रुपये की लागत से देश का पहला 64 किलोमीटर लंबा 'हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक' बन रहा जिसका लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। सबसे खास बात यह है कि इस टेस्ट ट्रैक को मुख्य रेल नेटवर्क से भी सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। आगामी दिवाली के त्यौहार के बाद यहां 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली हाई-स्पीड ट्रेनों और रोलिंग स्टॉक का पहला आधिकारिक ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), एडवांस सेंसर्स और हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों से लैस यह ट्रैक भारतीय रेलवे के लिए एक अत्याधुनिक 'ओपन लैब' की तरह काम करेगा, जो भविष्य की तेज रफ्तार ट्रेनों की सुरक्षा और क्षमता तय करेगा।
AI और कैमरों की निगरानी
इस हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसकी तकनीकी क्षमता है। ट्रायल के दौरान ट्रेन के गुजरते ही सिस्टम पल-पल की जानकारी जुटाएगा। ट्रैक पर बिछाए गए उन्नत सेंसर्स, हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे और डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम हर सेकंड लाखों आंकड़े जुटाएंगे।
एआई और एडवांस एनालिटिक्स इन आंकड़ों का तुरंत विश्लेषण करेंगे। ट्रेन की स्थिरता, व्हील-रेल इंटरैक्शन, ब्रेकिंग क्षमता, एयरो-डायनामिक्स, पेंटोग्राफ परफॉर्मेंस, वाइब्रेशन, शोर और पुलों पर पड़ने वाले दबाव का सटीक आकलन किया जाएगा।
एक ही ट्रैक पर होंगे दर्जनों परीक्षण
इस 64 किलोमीटर लंबे परीक्षण नेटवर्क को विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग आवश्यकताओं के आधार पर डिजाइन किया गया है।
मुख्य लाइन: 23 किलोमीटर की मेन टेस्टिंग लाइन।
हाई-स्पीड लूप: 13 किलोमीटर का हाई-स्पीड लूप।
कर्व टेस्टिंग लूप: मोड़ पर ट्रेन की स्थिरता जांचने के लिए 20 किलोमीटर का कर्व लूप।
एक्सीलेरेटेड टेस्टिंग लूप: त्वरित गति परीक्षण के लिए 3 किलोमीटर का विशेष लूप।
पुल और स्टेशन: इस पूरी परियोजना में 7 बड़े पुल, 129 छोटे पुल और 4 नए स्टेशन शामिल किए गए हैं।
तकनीकी परीक्षण: यहां ट्रेन डायनेमिक्स, व्हील ऑफलोडिंग, ट्रैक्शन, बोगी रोटेशन, सिग्नलिंग सिस्टम और एक्सीडेंट प्रिवेंशन क्षमता जैसे दर्जनों परीक्षण किए जाएंगे।
'मेक इन इंडिया' को उड़ान, विदेशी निर्भरता खत्म !
अब तक भारत को अपनी नई हाई-स्पीड ट्रेनों, वंदे भारत के नए मॉडल्स और बोगियों के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर परीक्षण के लिए विदेशी टेस्ट ट्रैक्स और सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें भारी विदेशी मुद्रा और समय खर्च होता था। इस प्रोजेक्ट के चालू होने से-
भारत की विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता पूरी तरह खत्म होगी।
'मेक इन इंडिया' (Make in India) पहल को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी।
राजस्थान रेलवे रिसर्च, टेस्टिंग और इनोवेशन के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा।
दिवाली के बाद ट्रायल, साल के अंत तक काम पूरा
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मुख्य रेल लाइन से जुड़ने के बाद अब केवल अंतिम चरण का काम चल रहा है। दिवाली के तुरंत बाद इस ट्रैक पर पहली बार टेस्ट ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। तय समय सीमा के अनुसार काम पूरा होने पर इस साल के अंत तक इस रेलवे प्रयोगशाला को पूरी तरह से देश को समर्पित कर दिया जाएगा।
August 3, 2026
पटियाला जिला अदालत को ईमेल से बम की धमकी, परिसर खाली करवाकर जांच शुरू
पटियाला.
पटियाला की जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सोमवार को अदालत परिसर में हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। एहतियात के तौर पर अदालत परिसर को खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया।
घटना के बाद अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। जानकारी के अनुसार जिला अदालत की इमारत को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से मिली। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने किसी भी प्रकार का जोखिम न लेते हुए तत्काल सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया। अदालत परिसर में मौजूद वकीलों को अपने-अपने चेंबर खाली करने के लिए कहा गया, जबकि आम लोगों और अन्य कर्मचारियों को भी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस टीमों ने पूरे परिसर की बारीकी से जांच शुरू की।
सीनियर अधिकारियों ने संभाली कमान
मौके पर उप पुलिस अधीक्षक संजीव सिंगला भी पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उनके नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने अदालत परिसर के विभिन्न हिस्सों की जांच की। परिसर में आने-जाने वाले सभी मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धमकी को गंभीरता से लेते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। तलाशी अभियान पूरा होने तक अदालत परिसर में आम लोगों की आवाजाही पर भी नियंत्रण रखा गया।
ईमले का स्रोत जानने में जुटी पुलिस
सुरक्षा एजेंसियां व पुलिस का साइबर सेल एक्टिव हो गया है। ईमेल के स्रोत और उसकी सत्यता की भी जांच की जा रही हैं। साथ ही तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि धमकी भरा संदेश कहां से भेजा गया। घटना के कारण कुछ समय के लिए अदालत परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वकीलों, कर्मचारियों और वहां पहुंचे लोगों को सुरक्षा कारणों से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।
August 3, 2026
सम्राट चौधरी ने नशामुक्त युवा अभियान को बताया विकसित बिहार की जरूरत
पटना
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता आयोजित कार्यक्रम में नशामुक्त युवा अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि विकसित भारत तथा समृद्ध बिहार के लिए नशामुक्त युवा पीढ़ी अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प लिया है, उसे साकार करने में देश के युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवा स्वस्थ, अनुशासित और नशे से मुक्त रहेंगे, तभी वे अपनी पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने लोक भवन, पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुभारंभ किए गए 'नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत संकल्प' अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने कार्यक्रम संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशामुक्ति केवल सरकार या कानून के स्तर पर सफल नहीं हो सकती। सरकार कानून बना सकती है, लेकिन उसका प्रभावी अनुपालन और सामाजिक स्वीकार्यता जनता की सहभागिता से ही संभव है। इसलिए नशे के खिलाफ व्यापक जन-जागरण अभियान चलाने और विशेष रूप से युवाओं को इससे जोड़ने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने बिहार में नशामुक्ति की दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई।
आज इसके सकारात्मक परिणाम समाज में दिखाई दे रहे हैं। शराबबंदी से विशेष रूप से महिलाओं और परिवारों को लाभ हुआ है। सामाजिक वातावरण में सकारात्मक बदलाव आया है।
उन्होंने कहा कि बिहार की धरती ने प्राचीन काल में भारत को उसका 'स्वर्ण युग' दिया है। ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। आज एक बार फिर बिहार के युवाओं को अपनी ऊर्जा और प्रतिभा के बल पर विकसित भारत और समृद्ध बिहार के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी है।
ब्रह्माकुमारीज के कार्यों की मुख्यमंत्री ने प्रशंसा
मुख्यमंत्री ने नशामुक्ति के क्षेत्र में ब्रह्माकुमारीज द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार में भी संस्था के साथ समन्वय और सहभागिता को और मजबूत किया जाए।
उन्होंने कहा कि ब्रह्माकुमारीज ने भारत सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर नशामुक्ति का अभियान शुरू कर रही है। हम चाहते है कि बिहार सरकार के साथ भी यह एमओयू हो और नशामुक्ति अभियान को गांव, शहर, विद्यालय, महाविद्यालय और युवाओं तक व्यापक स्तर पर पहुंचाया जाए।
नशे से दूर रहे युवा
मुख्यमंत्री ने शिक्षा के विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं को बेहतर शिक्षा और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराना भी उन्हें नशे से दूर रखने का प्रभावी माध्यम है।
मुख्यमंत्री ने 'नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत' जैसी महत्वपूर्ण पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान देश के करोड़ों युवाओं को नशे से दूर रहने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा।
कार्यक्रम में माई भारत एवं ब्रह्माकुमारीज संस्था की ओर से मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र, प्रतीक चिह्न एवं हरित पौधा भेंट कर अभिनन्दन एवं स्वागत किया गया।
सभी उपस्थित लोगों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। सभी अतिथियों एवं उपस्थित लोगों को माई भारत का कैप पहनाकर अभियान से जोड़ा गया। ब्रह्माकुमारीज बहन वर्णिका ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, ब्रह्माकुमारीज संस्था के सदस्यगण, एनसीसी कैडैट्स, एनएसएस के स्वयं सेवक, आपदा मित्र, युवा भारत के स्वयं सेवक एवं बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।
August 3, 2026
Punjab Weather Update: आज से बरसेंगे बदरा, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; उमस से मिलेगी राहत
होशियारपुर
पंजाब में आज से मानसून फिर सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने दो दिन भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। आज पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और मोहाली में भारी बारिश की संभावना है। चार अगस्त को नौ जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है।
मौसम शुष्क रहने से अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। पारा सामान्य से 1.6 डिग्री ऊपर पहुंच गया। बठिंडा सबसे गर्म रहा जहां अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान भी 0.4 डिग्री बढ़कर सामान्य से दो डिग्री ऊपर पहुंच गया। रूपनगर में सबसे कम 24.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ।
जाने कब कहां हो सकत है बारिश
3 अगस्त (सोमवार): मौसम विभाग ने पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब जिलों के लिए निगरानी (पीला) अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, मोगा, फरीदकोट, बठिंडा, मानसा, बरनाला, संगरूर, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला और पटियाला में कोई चेतावनी नहीं है।
4 अगस्त (मंगलवार): इस दिन पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब के साथ फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और बठिंडा जिलों को भी निगरानी श्रेणी में रखा गया है। इन इलाकों में कहीं-कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।
प्रदेश के शेष जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है।
5 अगस्त (बुधवार): पूरे पंजाब में किसी भी जिले के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। अधिकांश स्थानों पर मौसम सामान्य रहेगा। कहीं-कहीं हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन व्यापक वर्षा की संभावना नहीं है।
6 अगस्त (गुरुवार): मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में कोई चेतावनी नहीं रहेगी। सामान्य मौसम के बीच तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
उत्तर पूर्वी हिस्सों तक सीमित मानसून
मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक उत्तर और उत्तर-पूर्वी पंजाब के कुछ हिस्सों में स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में व्यापक और भारी बारिश के आसार फिलहाल नहीं हैं। अगर 5 अगस्त से मानसून फिर से सुस्त होता है तो राज्य में उमस लोगों को परेशान कर सकती है।

August 3, 2026
दिल्ली आपदा प्रबंधन कर्मचारियों का मानदेय दोगुना, 16 साल बाद सरकार ने बढ़ाया
नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने 16 साल बाद दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DSDMA) के कर्मचारियों के मानदेय में 100 फीसदी तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस आदेश के तहत DSDMA में काम कर रहे प्रोजेक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर के मानदेय में 100 फीसदी तक इजाफा होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि साल 2009 के बाद पहली बार इन कर्मचारियों के मानदेय में बदलाव किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से इन पदों की शुरुआत हुई थी।
- तब से प्रोजेक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर का मासिक मानदेय 25 हजार रुपये, जबकि प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर का 20 हजार रुपये था।
- इस दौरान महंगाई बढ़ी, जिम्मेदारियां बढ़ीं लेकिन मानदेय में कोई बदलाव नहीं किया गया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में समान जिम्मेदारियां निभाने वाले अधिकारियों को करीब 45 से 50 हजार रुपये या उससे अधिक मानदेय मिलता है।
- सरकार के कई विभागों में भी समान स्तर के संविदा पदों की सैलरी इससे अधिक है।
- ऐसे में DSDMA कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाना जरूरी था।
- सरकार का मकसद केवल मानदेय बढ़ाना नहीं बल्कि दिल्ली की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को आधुनिक और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाना है।
    2009 के बाद पहली बार बदलाव, नए सैलरी सिस्टम को सरकार की मंजूरी
    100% तक की बढ़ोतरी दिल्ली सरकार ने सैलरी में की है
    इसका मकसद आपदा प्रबंधन को मजबूत करना: CM
    समान लेवल के संविदा पदों की सैलरी इनसे थी अधिक
क्या काम करते हैं ये कर्मचारी?
मुख्यमंत्री के अनुसार ये कर्मचारी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जरूरी जिम्मेदारियां निभाते हैं। इनमें जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, जोखिम का आकलन करना, संवेदनशील इलाकों की पहचान करना, विभागों के बीच तालमेल बैठाना शामिल है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम और मॉक ड्रिल भी कराते हैं।
CM ने जाना जमीनी हाल
सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जमीनी हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मयूर विहार फेज-2 स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने अधिकारियों की रिपोर्ट पर भरोसा करने के बजाय सीधे मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर इलाज, दवाइयों और अस्पताल की सुविधाओं का फीडबैक लिया।
जेल में अप्राकृतिक मौत पर ₹7.5 लाख मुआवजा
दिल्ली सरकार ने राजधानी की जेलों में हिरासत के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत के मामलों में कैदी के निकटतम परिजन या कानूनी वारिस को मुआवजा देने की योजना लागू कर दी है। योजना के तहत परिस्थितियों के आधार पर 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना एनएचआरसी के दिशानिर्देशों के हिसाब से बनाई गई है। उनका कहना है कि सरकार का मकसद पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है।
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किसी आपदा से हुई मौत भी योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी
यह योजना केवल उन मामलों में लागू होगी, जिनमें अधिसूचना की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी जेल में कैदी की अप्राकृतिक मौत हुई हो। कैदियों के बीच झगड़े या जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना अथवा मारपीट से मौत होने पर 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, मेडिकल या पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही व आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। प्राकृतिक मौत या बीमारी से हुई मौत पर इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। किसी आपदा से हुई मौत भी योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी।
कैसे मिलेगी मंजूरी
जेल अधीक्षक हर मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत का आखिरी कारण, कैदी की मेडिकल हिस्ट्री और मौत से पहले दिए गए इलाज का पूरा ब्योरा महानिदेशक (कारागार) को भेजेंगे। कमेटी इन मामलों की समीक्षा करेगी। इसके बाद प्रशासनिक सचिव के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा।
August 3, 2026