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रांची
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. रांची में 29 जुलाई से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना अब भूख हड़ताल तक पहुंच गया है.

आंदोलन को अब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के साथ-साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) का भी समर्थन मिल गया है. आइसा ने 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा मार्च का आह्वान किया है, जिसमें संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा भी शामिल होंगी.

रविवार (2 अगस्त) को राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने का पांचवां दिन था. इसी दिन छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी. उसी शाम हजारों छात्रों ने मशाल जुलूस निकालते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ नारे लगाए.

छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो अगले कुछ दिनों में वे झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे.

भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो बने आंदोलन का चेहरा
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन का चेहरा छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो बनकर उभरे हैं. दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन के दौरान सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बाद अब महतो ने भी अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया है.

महतो ने रविवार रात से भूख हड़ताल शुरू करते हुए कहा कि कई सप्ताह के विरोध-प्रदर्शन के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, इसलिए उनके पास अब यही रास्ता बचा है. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब हजारों अभ्यर्थियों के लिए ‘करो या मरो’ की स्थिति में पहुंच चुका है.

उन्होंने समर्थकों से आंदोलन को शांतिपूर्ण और संवैधानिक बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य के लिए है.
रांची: जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का स्वास्थ्य परीक्षण करते चिकित्सक. (पीटीआई/3 अगस्त, 2026)

कौन हैं देवेंद्र नाथ महतो?
देवेंद्र नाथ महतो रांची जिले के एक गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने बुंडू से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और बाद में रांची के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की. उनके पास संस्कृत तथा कुड़माली, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम श्रेणी से स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं. उन्होंने हजारीबाग से बीएड भी किया है.

वर्ष 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्होंने तमाड़ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था. वे 2015 से छात्र आंदोलनों से जुड़े रहे हैं और छात्रवृत्ति, पेपर लीक, भर्ती नियमों, आरक्षण नीति तथा जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं.

क्या हैं छात्रों की मांगें?
प्रदर्शनकारी 19 अप्रैल को आयोजित 14वीं जेपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. साथ ही वे पिछले सात वर्षों में जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों से भी कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए.

इसके अलावा छात्र ओएमआर शीट में ‘नॉट अटेम्प्टेड’ (प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया) का पांचवां विकल्प जोड़ने और भर्ती एजेंसियों में व्यापक सुधार की भी मांग कर रहे हैं.

‘सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं रहा’
धरना स्थल पर मौजूद जेपीएससी अभ्यर्थी राहुल कुमार क्रांति ने कहा, ‘जेपीएससी में कई बार पेपर लीक हो चुके हैं. इस बार अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट लीक हुई हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं.’

उन्होंने आरोप लगाया कि जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले की पिछली जांचों का भी कोई नतीजा नहीं निकला और आशंका जताई कि मौजूदा जांच भी कुछ महीनों बाद दबा दी जाएगी.

क्रांति ने कहा, ‘मौजूदा सीआईडी जांच पर हमारा पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है. हम पिछले सात वर्षों में जेपीएससी और जेएसएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच चाहते हैं. नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए.’

‘हम किसानों के परिवारों से आते हैं’
गिरिडीह के छात्र अंकित कुमार ने कहा, ‘दोनों आयोगों में भ्रष्टाचार की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है. हममें से अधिकांश किसान परिवारों से आते हैं. हम केवल योग्यता के आधार पर निष्पक्ष अवसर चाहते हैं.’

रांची की आदिवासी छात्रा स्नेहा ने कहा कि कथित अनियमितताओं में शामिल लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जानी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘मैं 2023 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूं. अगर बराबरी का और निष्पक्ष मौका ही नहीं मिलेगा तो नौकरी कैसे मिलेगी? मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हमारी मांगें सुनने की अपील करती हूं.’

पलामू की अर्चना कुमारी ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती और कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा.

लातेहार जिले के बालूमाथ के छात्र श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा, ‘सरकार अब भी नींद में है. हमें देशभर से समर्थन मिल रहा है. अलग-अलग शहरों से लोग धरना स्थल पर भोजन भेज रहे हैं. हम उन सभी लोगों के आभारी हैं, जिनकी वजह से यह आंदोलन जारी रख पाना संभव हो रहा है.’

सरकार ने हमारी बात तक नहीं सुनी’
रविवार शाम निकाले गए मशाल जुलूस में शामिल छात्रों ने आरोप लगाया कि लगातार आंदोलन के बावजूद सरकार का कोई प्रतिनिधि उनकी समस्याएं सुनने तक नहीं आया.

छात्रों ने कहा, ‘हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया. इससे साफ है कि झामुमो नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार राज्य के हजारों छात्रों और युवाओं की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील है.’

सीजेपी ने दिया समर्थन
आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का भी समर्थन मिला है. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बताया कि उन्होंने रविवार रात देवेंद्र महतो और अन्य छात्र नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और उनके आंदोलन को समर्थन देने का भरोसा दिया.

महतो ने भी इंडिया टुडे से बातचीत में पुष्टि की कि उनकी दिपके से बात हुई है और उन्होंने इस बातचीत को सकारात्मक बताया.

आइसा ने किया विधानसभा मार्च का ऐलान
इस बीच, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने भी आंदोलन के समर्थन में राज्यव्यापी प्रतिवाद आयोजित किया. रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के अलावा धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, पलामू और राज्य के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन किए गए.

आइसा ने घोषणा की है कि 7 अगस्त को आइसा और आरवाईए के संयुक्त आह्वान पर झारखंड विधानसभा मार्च निकाला जाएगा, जिसमें दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहीं आइसा की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा भी शामिल होंगी.

आइसा ने कहा कि छात्रों की मांग केवल 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं है. संगठन ने जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल, जेपीएससी-जेट, सहायक आचार्य, माध्यमिक आचार्य, पुलिस भर्ती समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है.

संगठन का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रही धांधली के लिए निजी एजेंसियों के माध्यम से परीक्षाएं कराए जाने की व्यवस्था भी जिम्मेदार है. आइसा ने मांग की कि परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी सरकार स्वयं अपने हाथ में ले, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके.

आइसा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने की अपील करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है.

नई दिल्ली
यमुना के डूब क्षेत्र (ओ जोन) में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद एनजीटी में सुनवाई हुई। इसमें डीडीए ने अब तक हुई कार्रवाई और आगे अतिक्रमण रोकने व अब तक हो चुके अतिक्रमण को हटाने के बारे में एनजीटी को जानकारी दी। डीडीए ने बताया कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जोन ओ में बिना किसी ढील के नया निर्माण रोकने और अवैध ढांचों को ढहाने के सख्त निर्देश दिए हैं

• डीडीए ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि यमुना के फ्लड प्लेन में किसी भी रिहाइशी कॉलोनी का अस्तित्व पर्यावरण और नदी के लिए खतरनाक है।
• केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि जोन ओ की 91 अवैध कॉलोनियों को 31 दिसंबर 2026 तक दंडात्मक कार्रवाई से अस्थायी राहत मिली हुई है लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस राहत की आड़ में कोई भी नया निर्माण, मरम्मत या रेनोवेशन नहीं किया जा सकता।
• डीडीए ने एनजीटी में बताया कि मदनपुर खादर गांव में लगभग दो एकड़ जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल, अवैध प्लॉटिंग, दुकानें और गोदाम ध्वस्त किए गए हैं।
• झंगोला गांव में अभियान चलाकर लगभग 1.03 एकड़ जमीन कब्जामुक्त कराई गई।
• इंद्रप्रस्थ में यमुना बैंक की तरफ बने शेड, गोदाम और झोपड़ियों को हटाकर करीब 4 एकड़ जमीन कब्जामुक्त कराई गई।
• कोर्ट के निर्देश पर भौगोलिक स्थिति और अतिक्रमण का दायरा तय करने के लिए ड्रोन सर्वे किया जा रहा है।

यहां करे अवैध निर्माण की शिकायत
अवैध निर्माण की रिपोर्ट करने के लिए डीडीए ने एक डेडिकेटेड ईमेल (zonecomplaints@dda.org.in) सार्वजनिक किया है। इस पर लोग शिकायत भेज सकते हैं।

अवैध निर्माण पर कोर्ट नाराज
जगतपुर, वजीराबाद, रामघाट और मजनू का टीला जैसे इलाकों में नए अवैध निर्माण की तस्वीरें सामने आने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और एमसीडी से संबंधित एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों और कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की। साथ ही, निर्देश दिया है कि इस जोन में कोई धार्मिक ढांचा आता है तो उसे धार्मिक कमेटी या संबंधित एसडीएम के सामने रखा जाए, ताकि कानूनन निर्णय हो सके।

बीकानेर
 मरुस्थल में बारिश की फुहार खेतों में हरियाली लाने के साथ रेतीले धोरों में प्रकृति की अनमोल सौगात भी बिखेर देती है। इन दिनों बज्जू क्षेत्र के धोरों में स्वत: उगने वाली देशी खुंभी (मशरूम) की बहार छाई है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही खुंभी के शौकीन टोकरी लेकर जंगलों और धोरों की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ लोग इसे घरेलू उपयोग के लिए एकत्र कर रहे हैं, तो कई परिवार बिक्री के जरिए अतिरिक्त आमदनी जुटा रहे हैं।

लगातार हुई बारिश और मिट्टी में बनी नमी के चलते रेतीली जमीन से बड़ी संख्या में सफेद खुंभियां निकल रही हैं। यह प्राकृतिक उपज साल में सीमित अवधि के दौरान ही दिखाई देती है, इसलिए इसकी मांग भी काफी रहती है। बारिश के बाद खुंभी तलाशना इन दिनों क्षेत्र में खास आकर्षण बना है।

बाजार में 400 से 500 रुपए किलो तक भाव
स्थानीय बाजारों में देशी खुंभी 400 से 500 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। अच्छी गुणवत्ता की खुंभी के भाव कई बार 700 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाते हैं। मांग अधिक होने से बाजार में पहुंचते ही अधिकांश खुंभी हाथों-हाथ बिक जाती है। बरसात के इन सीमित दिनों में यह प्राकृतिक उपज कई ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का अच्छा जरिया बन गई है।

खुंभी को खास बनाते हैं पारंपरिक उपयोग
ग्रामीण क्षेत्रों में देशी खुंभी का उपयोग लंबे समय से खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता रहा है। इसे ताजा सब्जी के रूप में पकाने के अलावा धूप में सुखाकर पाउडर भी तैयार किया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले सूखे खुंभी पाउडर की कीमत 1,000 से 2,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। इसका उपयोग घी, मक्खन, दूध, राब या मक्की के साथ करने की परंपरा भी कई इलाकों में रही है।

पोषक तत्वों से भरपूर
देशी खुंभी में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन-बी, विटामिन-डी और विभिन्न खनिज पाए जाने के कारण इसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ माना जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि ताजी खुंभी की सब्जी और सूखे पाउडर का सेवन शरीर को ताकत देने के साथ जोड़ों व हड्डियों के दर्द में भी राहत पहुंचाने में सहायक होता है। कोच रामावतार सैन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग लंबे समय से पारंपरिक तौर पर किया जाता रहा है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी लाभों के लिए संतुलित आहार और विशेषज्ञ की सलाह को भी जरूरी माना जाता है।

जयपुर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन हुआ है। इसके माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम के कारण फसल को हुए नुकसान की स्थिति में लाखों किसानों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान में देश में सबसे अधिक लगभग 62 लाख 58 हजार किसानों को योजना में नामांकित किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में राज्य के लगभग 2 करोड़ 82 लाख हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को योजना के अंतर्गत बीमित किया गया है, जो देश में सर्वाधिक है। राज्य के कुल फसली क्षेत्र में बीमित क्षेत्र 36 प्रतिशत है, जो देश के औसत 32 प्रतिशत से बेहतर है। यह प्रतिशत झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद सबसे अधिक है।  

राजस्थान में हुआ व्यापक फसल बीमा कवरेज
राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2025-26 में चूरू में 13 लाख 35 हजार हेक्टेयर से अधिक, बाड़मेर में 11 लाख 48 हजार हेक्टेयर व बीकानेर में 9 लाख 27 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को बीमित किया गया है। चूरू में 77 प्रतिशत, बाड़मेर में 69 प्रतिशत और नागौर में 47 प्रतिशत सकल फसली क्षेत्र का बीमा कवरेज हुआ है।
 
अन्नदाताओं को किया 18 हजार 189 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान
राज्य में वर्ष 2025-26 तक गत पांच वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत कुल 5 करोड़ 21 लाख हेक्टेयर से अधिक का बीमित क्षेत्र दर्ज किया गया तथा किसानों द्वारा 4 हजार 650 करोड़ रुपये से अधिक का प्रीमियम हिस्सा जमा किया गया, जो देशभर में सबसे अधिक है। इस दौरान राज्य में 18 करोड़ 81 लाख से अधिक आवेदन नामांकित हुए और किसानों को 18 हजार 189 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया।
 
राज्य में वर्ष 2024-25 व 2025-26 में फसल बीमा का दायरा व्यापक हुआ है और राज्य सरकार द्वारा किसानों तक बीमा सुरक्षा पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। इस दौरान खरीफ और रबी सीजन को मिलाकर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की 7 करोड़ 53 लाख से अधिक की फसल पॉलिसियां जारी की गईं। इसमें बीमा दावों के अंतर्गत 4 हजार 498 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वितरित की गई।

राज्य सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण यह योजना प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं को सशक्त करते हुए एक मजबूत ढाल बनी है। मौसम की अनिश्चितता, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि सहित विभिन्न प्राकृतिक जोखिमों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिल रहे बीमा कवरेज से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिली है।

क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं (ओलावृष्टि, सूखा, अकाल), कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें किसानों को लागत प्रभावी प्रीमियम पर फसल बीमा दिया जाता है। योजना के तहत किसान, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रीमियम का भार वहन करते हैं। अगर बीमित फसल को निर्धारित जोखिमों के कारण नुकसान होता है, तो पात्र किसान को बीमा दावे के माध्यम से आर्थिक राहत दी जाती है। 

 पटना
 यद्यपि सरकार ऐसा कोई आंकड़ा संग्रहित नहीं कर रही, लेकिन मोटा-मोटी अनुमान है कि जन-औषधि केंद्रों ने बिहार-वासियों को लगभग 2000 करोड़ रुपये की बचत कराई है। यह बचत इन केंद्रों से मिलने वाली जेनरिक दवाइयों के जरिए पिछले 12 वर्षों के दौरान हुई।

इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों को लगभग 45000 करोड़ की बचत का अनुमान है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय का यह आकलन है।

पूरे देश के 846 पैक्स में जन-औषधि केंद्र
बिहार में जन-औषधि के अभी 1304 केंद्र हैं। योजना (प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि योजना) के शुरुआती वर्ष (2014) में ऐसे आधा दर्जन केंद्र भी नहीं थे। अब सभी पैक्स को भी जन-औषधि केंद्र खोलने के लिए सहमति दी जा चुकी है। हालांकि, नीतिगत रूप से पैक्स इसके लिए बाध्य नहीं। यह उनकी इच्छा का विषय है।

बिहार के 22 सहित पूरे देश के 846 पैक्स में जन-औषधि केंद्र खुल चुके हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की मंशा मार्च, 2027 तक पूरे देश में जन-औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25000 करने की है। हालांकि, राज्यवार इसका लक्ष्य तय नहीं। इस वर्ष जुलाई तक देश में 20149 केंद्र संचालित हो रहे थे। वर्ष 2014 में 80 केंद्रों के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी।

उत्पादों का बास्केट
जन-औषधि के उत्पाद बास्केट में 2110 दवाएं और 315 शल्य चिकित्सा उत्पाद और उपकरण आदि सम्मिलित हैं। ये ह्दय रोग, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी, गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल दवाएं और न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे सभी प्रमुख चिकित्सकीय समूहों को कवर करते हैं।

बचत का आधार
जन-औषधि की दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में लगभग 50 से 80 प्रतिशत कम दरों पर मिल रही हैं। नागरिकों की बचत का यही आधार है। जन-औषधि केंद्रों के जरिए परिवारों द्वारा जेब से किए जाने वाले खर्च में कमी आई है और दवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है।
पैक्स में दवाएं

बिहार में जन-औषधि के लिए 420 पैक्स चयनित हैं। 302 को स्वीकृति भी मिल चुकी है। 30 को ड्रग लाइसेंस और 26 को स्टोर कोड आवंटित हुआ है। पूरे देश में 4250 से अधिक पैक्स को इसके लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।

जिलावार केंद्रों की संख्या
जिला         केंद्रों की संख्या
अररिया            11
औरंगाबाद         21
बांका                    7
बेगूसराय               67
भागलपुर              28
भोजपुर              22
बक्सर                 10
दरभंगा                   56
गया                     42
गोपालगंज           34
जमुई                    8
जहानाबाद            9
कैमूर                      9
कटिहार                14
खगड़िया                 18
किशनगंज               2
लखीसराय              8
मधेपुरा                   12
मधुबनी                    57
मुंगेर                        14
मुजफ्फरपर                122
नालंदा                        20
नवादा                        6
पश्चिम चपारण             50
पटना                        179
पूर्वी चंपरण                103
पूर्णिया                     17
रोहता                       18
ससा                       15
समस्तीपुर                   50
सारण                         55
शेखपुरा                        4
शिवहर                       17
सीतामढ़ी                    61
सिवान                       64
सुपौल                          24
वैशाली                         51
अरवल                           4
      

नई दिल्ली
अगर आपने अभी तक अपने वोटर रिकॉर्ड की जांच नहीं कराई है, तो आपके पास अब थोड़ा और समय है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की डेडलाइन एक हफ्ते से ज्यादा बढ़ा दी है। राहत की बात ये है कि वेरिफिकेशन अब 8 अगस्त की जगह 17 अगस्त तक चलेगा। इसके साथ ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, दावे-आपत्तियों और अंतिम मतदाता सूची जारी होने की सभी तारीखें भी आगे खिसका दी गई हैं।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। आयोग का कहना है कि मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और मृत, डुप्लीकेट, स्थान बदल चुके या अन्य अपात्र लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें। अभी तक बड़ी संख्या में मतदाताओं का वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए समय बढ़ाया गया है।

नई तारीखें क्या हैं?
    घर-घर वेरिफिकेशन अब 8 अगस्त की जगह 17 अगस्त तक चलेगा।
    ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 24 अगस्त को प्रकाशित होगी।
    दावे और आपत्तियां 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी।
    इनका निपटारा 22 अक्टूबर तक किया जाएगा।
    अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को जारी होगी।

समय क्यों बढ़ाया गया?
मतदाता गणना 30 जून से शुरू हुई थी, लेकिन वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड को डिजिटल करने की प्रक्रिया अपेक्षा से धीमी रही। 3 अगस्त तक करीब 1.4 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाताओं में से केवल लगभग 90 लाख का वेरिफिकेशन और डिजिटाइजेशन हो पाया था। करीब 55 लाख मतदाताओं का वेरिफिकेशन अभी बाकी है।

बड़ी चुनौती क्या है?
BLO के सामने सबसे बड़ी समस्या उन मतदाताओं की है, जो अपने पुराने पते से कहीं और जा चुके हैं। कई लोग किराए का घर बदलने के बाद भी वोटर लिस्ट में पता अपडेट नहीं कराते। ऐसे मामलों में अधिकारी संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यदि वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता, तो ऐसे नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। हालांकि, ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद दावे और आपत्तियों की अवधि में पात्र मतदाता अपना नाम दोबारा शामिल कराने या सुधार कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।