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पटना सिटी के ऐतिहासिक गंगा घाट, जहां जुड़ी हैं धर्म और इतिहास की कहानियां
पटना सिटी
पौराणिक व ऐतिहासिक शहर पटना सिटी में गंगा किनारे लगभग 55 घाट हैं। उन घाटों में लगभग एक दर्जन घाट ऐतिहासिकता को दामन में समेटे हैं। ऐतिहासिक गंगा घाटों में कंगन घाट व गायघाट में गंगा सीढ़ियों से दूर है तो खाजेकलां घाट में गंगा सीढ़ियों से सट गई है।
कंगन घाट
विश्व में सिखों के दूसरे बड़े तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब से महज 700 गज की दूरी पर स्थित कंगन घाट पर सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज बचपन में प्रतिदिन खेलने आते थे। गंगा में अठखेलियों के दौरान एक दिन उन्होंने अपने हाथ का कंगन गंगा में फेंक दिया। जब मांझी गंगा से कंगन निकालने गया तो गंगा में चारों ओर असंख्य कंगन देख अचंभित हुआ।
गुरु जी उसे दूसरे कंगन निकालने से मना करते हुए कहा कि गंगा हमारी तिजोरी है तुम सिर्फ मेरा कंगन पहचान कर निकाल लाओ। बताया जाता है उसी समय से लोग इसे चिमनी घाट की जगह कंगन घाट के नाम से जानने लगे।
इतिहासकारों की माने तो इसी घाट पर गुरु महाराज ने पुजारी पंडित शिवदत्त शर्मा को मानसिक शांति का वरदान दिया था तथा श्री राम रूप में दर्शन देते हुए परम प्रभु की पूजा की प्रेरणा दी थी। इस घाट पर प्रतिदिन देश-विदेश की संगत आते हैं। प्रतिदिन शाम में कंगन घाट पर गंगा आरती होती है। घाट पर प्रतिदिन दूर-दूर से लोग स्नान करने आते हैं। वर्तमान में अभी गंगा सीढ़ियों से दूर है।
खाजेकलां घाट
इतिहासकार बताते हैं कि खाजेकलां फारसी के दो शब्द ख्वाजा और कलां से बना है यानि श्रेष्ठ। जनसामान्य द्वारा सदियों से खाजेकलां घाट का उपयोग स्नान व अंत्येष्टि कर्म के लिए हो रहा है। समाजसेवी विजय कुमार सिंह बताते हैं कि दस्तावेजों में सुप्रसिद्ध सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन के प्लान आफ पटना 1812 में इस घाट को सुंदर और धार्मिक व व्यापारिक दृष्टि से उन्नत बताया है।
खाजेकलां घाट आज मूलस्थान से लगभग 200 मीटर उत्तर स्थानांतरित हो चुका है। खाजेकलां घाट का आधुनिकीकरण की दिशा में पहला प्रयास बीसवीं सदी में हुआ था। उस समय यहां विद्युत शवदाह गृह की शुरुआत हुई। वर्ष 2018 के चार नवंबर को इंडियन आयल कंपनी के सीएसआर फंड से 30 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधायुक्त स्नान घाट व श्मशान घाट की नींव तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने रखी।
खाजेकलां घाट पर आधुनिक सुविधायुक्त स्नान घाट व श्मशान घाट बनकर तैयार है। घाट पर दूर-दूर से लोग स्नान करने आते हैं। वर्तमान में गंगा खाजेकलां घाट के सीढ़ियों के पास आ गई है।
गायघाट
इतिहासकार बताते हैं कि गायघाट का निर्माण बादशाह जहांगीर के समय हुआ था। गायघाट गुरुद्वारा में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव व नौवें गुरु तेग बहादुर ठहरे थे। वहीं पर श्रद्धालुओं ने गायघाट गुरुद्वारा का निर्माण कराया।
हिन्दुओं का मानना है कि पुराना गौरीशंकर मंदिर में स्थापित शिवलिंग व गऊ की प्रतिमा किसी के द्वारा स्थापित नहीं की गई है बल्कि स्वयं प्रकट हुई है। धार्मिक मान्यताओं को लेकर कालांतर में इसका नाम गऊघाट से गायघाट पड़ गया। यहां पर दूर-दूर से लोग स्नान करने गंगा में आते हैं। यहां पर पटना व वैशाली को जोड़ने वाला गांधी सेतु का निर्माण पांच दशक पहले हुआ था। वर्तमान में गंगा अभी सीढ़ियों से दूर है।

August 5, 2026
छात्र आंदोलन पर बोले हेमंत सोरेन, सरकार गंभीर, जल्द ठोस निर्णय लेने का किया भरोसा
रांची
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें में राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात के साथ-साथ छात्र आंदोलन का मुद्दा उठाया गया.
झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बयान जारी करते हुए कहा कि राज्यपाल को वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी दी गई है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, मामले की जांच जारी है कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. और जांच एजेंसियां लगातार मुद्दे पर कार्रवाई कर रही हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर है इसपर जल्द ही ठोस निर्णय लेने की दिशा में काम किया जा रहा है l
सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं- सीएम हेमंत
वहीं, आंदोलन के मुद्दे पर छात्रों से सरकार के किसी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के सवाल पर सीएम ने स्पष्ट रुप जवाब नहीं दिया. लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं छात्रों की मांगें प्रत्यक्ष रूप से सरकार तक पहुंच रही हैं सीएम ने कहा कि छात्रों सहित सभी पक्षों की बातों को सरकार गंभीरता से ले रही है l
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आंदोलनरत छात्र अपने मुद्दों को लेकर सीधे सरकार से बात कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं अन्य राज्यों में भी सामने आई हैं. गृह मंत्री से इस मुद्दे पर अभी किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस पर विचार किया जाएगा l
August 5, 2026
राजस्थान में नई डीएलसी दरें लागू, जमीन-मकान खरीदना हुआ महंगा
जयपुर
राजस्थान में जमीन और मकान खरीदना अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने नई डीएलसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी) दरें लागू कर दी हैं, जिसके बाद प्रदेशभर में जमीनों की सरकारी कीमतों में 5 से 49 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी जयपुर में कई प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में डीएलसी दरों में बड़ा इजाफा किया गया है। सबसे अधिक 49 प्रतिशत बढ़ोतरी जमना विहार न्यू में दर्ज की गई है, जबकि बापू बाजार प्रदेश का सबसे महंगा कारोबारी क्षेत्र बन गया है।
राज्य सरकार ने जिलों से प्राप्त प्रस्तावों और बाजार दरों के अध्ययन के बाद नई डीएलसी दरें लागू कर दी हैं। इससे जमीन और भवन की रजिस्ट्री का खर्च बढ़ेगा, क्योंकि स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क डीएलसी दरों के आधार पर तय किए जाते हैं। नई दरें 3 अगस्त 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो चुकी हैं। इससे पहले अप्रैल 2026 में भी सरकार ने डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की थी। चार महीने के भीतर यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है।
जयपुर में बापू बाजार सबसे महंगा
नई दरों के बाद जयपुर का बापू बाजार प्रदेश का सबसे महंगा व्यावसायिक इलाका बन गया है। यहां 40 से 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित व्यावसायिक भूमि की डीएलसी दर बढ़कर 5.71 लाख रुपए प्रति वर्गमीटर हो गई है। वहीं एमआई रोड पर सरकारी दर 3.97 लाख रुपए प्रति वर्गमीटर तक पहुंच गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट रोड और सी-स्कीम जैसी प्रमुख लोकेशन भी महंगी श्रेणी में शामिल हो गई हैं।
इन इलाकों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी
जयपुर के कई आवासीय क्षेत्रों में इस बार उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। जमना विहार न्यू में डीएलसी दरों में सबसे अधिक 49 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वहीं नंदपुरी, जगतपुरा और जेएलएन मार्ग जैसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में करीब 48 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का तर्क है कि इन क्षेत्रों में बाजार मूल्य पहले से काफी अधिक था, जबकि सरकारी दरें अपेक्षाकृत कम थीं। इसी अंतर को कम करने के लिए संशोधन किया गया है।
सैटेलाइट टाउन भी हुए महंगे
राजधानी से जुड़े सैटेलाइट टाउन भी नई डीएलसी दरों से अछूते नहीं रहे। चौमूं, चाकसू, कालवाड़, जोबनेर, बगरू, बस्सी, फागी, बिचून और दूदू जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक जमीनों की सरकारी कीमतों में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। कई स्थानों पर व्यावसायिक डीएलसी दरें अब 30 हजार से 50 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर तक पहुंच गई हैं। चौमूं के आदित्य नगर और अनाज मंडी क्षेत्र में भी नई दरों के बाद जमीन की सरकारी कीमतों में उल्लेखनीय इजाफा दर्ज किया गया है।
क्या होता है डीएलसी रेट और क्यों है अहम?
डीएलसी रेट वह न्यूनतम सरकारी मूल्य होता है, जिसके आधार पर किसी जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री की जाती है। इससे कम कीमत पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती। स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और कई सरकारी प्रक्रियाएं इसी दर पर आधारित होती हैं। भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को मिलने वाले मुआवजे के निर्धारण में भी डीएलसी दर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दरें लागू होने के बाद अब संपत्ति खरीदने वालों को पहले की तुलना में अधिक खर्च उठाना पड़ेगा।
August 5, 2026
आधा एकड़ में शुरू करें झींगा पालन, सरकार दे रही 60% तक सब्सिडी
गया
खेती-किसानी के साथ कमाई के नए विकल्प तलाश रहे किसानों और युवाओं के लिए झींगा पालन कारोबार का विकल्प बन सकता है। बिहार सरकार मत्स्य प्रजाति विविधिकरण योजना के तहत झींगा पालन को बढ़ावा दे रही है।
इसके लिए पात्र लाभार्थियों को इकाई लागत पर 60 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रविधान है। गया जिले में भी इस योजना के तहत झींगा पालन की एक यूनिट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जिला मत्स्य विभाग के अनुसार, करीब आधा एकड़ क्षेत्र में झींगा पालन की यूनिट स्थापित की जा सकती है।
इसकी अनुमानित इकाई लागत करीब 1.10 लाख रुपये है। ऐसे में सरकारी अनुदान मिलने से लाभार्थी पर शुरुआती आर्थिक बोझ काफी कम हो सकता है।
आधा एकड़ में शुरू हो सकता है झींगा पालन
झींगा पालन वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला मत्स्य पालन है, जिसमें मीठे पानी की झींगा प्रजातियों को तालाबों में पाला जाता है। बिहार की जलवायु और उपलब्ध जल संसाधनों को इसके लिए अनुकूल माना जाता है।
विभाग के अनुसार, पानी की गुणवत्ता, संतुलित आहार और वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान देकर झींगा पालन में बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सकता है।
बिहार में बड़ी संख्या में तालाब, जलाशय और आहर-पईन मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल मत्स्य पालन के लिए किया जा सकता है।
बाजार में मांग के कारण बढ़ रही संभावना
झींगा की बाजार में मांग सामान्य मछलियों की तुलना में अधिक बताई जाती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बाजार में झींगा का न्यूनतम भाव करीब 500 रुपये प्रति किलो तक बताया जा रहा है।
इसी वजह से मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के लिए यह अतिरिक्त आमदनी का विकल्प बन सकता है।
झींगा को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें आयोडीन समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। हालांकि, वास्तविक कमाई उत्पादन, बाजार भाव, लागत और प्रबंधन पर निर्भर करेगी।
1.10 लाख की यूनिट पर 60 प्रतिशत सब्सिडी
गया जिला मत्स्य विस्तार पदाधिकारी नागेन्द्र कुमार के अनुसार, झींगा पालन के लिए करीब 0.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। एक यूनिट स्थापित करने की अनुमानित लागत 1.10 लाख रुपये है।
इस लागत पर सरकार की ओर से 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। गया जिले में इस वर्ष झींगा पालन के लिए एक यूनिट का लक्ष्य मिला है। इच्छुक पात्र किसान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
कैटफिश पालन पर भी मिल रहा सरकारी सहयोग
झींगा पालन के अलावा सरकार कैटफिश पालन को भी बढ़ावा दे रही है। इसमें किसान सिंघी जैसी मछली का उत्पादन कर सकते हैं। गया जिले में कैटफिश पालन के लिए भी एक यूनिट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कैटफिश पालन की एक यूनिट की अनुमानित लागत करीब 1.35 लाख रुपये बताई गई है। इसके जरिए पारंपरिक मछली पालन के साथ मत्स्य प्रजातियों में विविधता लाने का प्रयास किया जा रहा है।
मोती पालन के लिए 2 यूनिट का लक्ष्य
गया जिले में मोती पालन को लेकर भी विभाग की ओर से योजना शामिल की गई है। इसके लिए इस वर्ष दो यूनिट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आधा एकड़ के तालाब में मोती पालन की अनुमानित इकाई लागत 2.24 लाख रुपये बताई गई है।
इस तरह झींगा, कैटफिश और मोती पालन के जरिए किसानों के सामने मत्स्य क्षेत्र में अलग-अलग कारोबार शुरू करने के विकल्प उपलब्ध हैं। सरकारी योजनाओं के माध्यम से इन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
यहां कर सकते हैं योजना के लिए आवेदन
झींगा, कैटफिश या मोती पालन में रुचि रखने वाले इच्छुक किसान बिहार मत्स्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं
आवेदन से पहले संबंधित योजना की पात्रता, अनुदान की शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और वर्तमान दिशा-निर्देश जरूर जांच लें। विभागीय स्वीकृति और योजना के नियमों के अनुसार ही अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

August 5, 2026
राजस्थान में नवंबर में विधानसभा में पेश हो सकता है यूसीसी विधेयक
जयपुर
राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक नवम्बर में विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसके लिए 20 अगस्त को शुरू होने वाले विधानसभा के छठवें सत्र में ब्रेक लिया जाएगा। इस बीच विधानसभा सत्र के लिए तैयारियां तेज हो गई, वहीं अधिकारियों को सत्र के दौरान विधायकों की सदस्यता वाली कमेटियों की बैठक नहीं बुलाने, विधानसभा के लिए कम संख्या में पास बनवाने, दीर्घा में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की हिदायत दी गई है।
प्रदेश में इन दिनों समान नागरिक संहिता विधेयक के लिए आम नागरिकों सहित विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इन सुझावों पर विचार कर उच्च स्तरीय कमेटी यूसीसी विधेयक के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगी। कमेटी के सदस्य संभागवार विभिन्न वर्गों से चर्चा कर चुके हैं, जिनमें मुस्लिम वर्ग खासकर काजियों के संगठन के प्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए। इसमें यह भी शिकायत सामने आई कि दूसरे राज्यों के कुछ मौलवी यहां आकर निकाह करवा जाते हैं, जबकि काजी ही निकाह करवाने के लिए अधिकृत हैं। इन बैठकों में एक मुस्लिम स्कॉलर ने यह भी कहा कि यूसीसी ने मुस्लिम महिलाओं के हित भी सुरक्षित होंगे।
अधिकारियों को दी हिदायत
संसदीय कार्य विभाग ने राजस्थान विधानसभा सत्र को लेकर कई परिपत्र जारी किए हैं, जिनमें अधिकारियों को कई तरह की हिदायतें दी गई हैं। शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व विशेष उल्लेख प्रस्तावों के माध्यम से उठने वाले मुद्दों पर मंत्रियों की ओर से जवाब दिया जाता है, जिसमें सहयोग के लिए सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी विधानसभा की अधिकारी दीर्घा में मौजूद रहें। विधानसभा अध्यक्ष इस बारे में पूर्व में व्यवस्था देते रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव पर 24 घंटे में, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर तीन दिन में और विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर सात दिन में तथ्यात्मक उत्तर डिजिटल माध्यम से भेज दिया जाए।
विधानसभा की दीर्घा में आते-जाते समय अधिकारी सदन की गरिमा व सम्मान का ध्यान रखें। अध्यक्ष जब खडे़ होकर व्यवस्था दे रहे हों तो दीर्घा से अधिकारी जाएं नहीं और न ही दीर्घा में प्रवेश करें। दीर्घा में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी है, जिसकी भी पालना करने को कहा गया है। विधानसभा में शासन उप सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी को ही अस्थायी प्रवेश पत्र जारी करने का प्रावधान है।
सभी विभागों के मुखियाओं को हिदायत दी गई है कि कम से कम संख्या में प्रवेश पत्र जारी करवाए जाएं, ताकि दीर्घा भरी होने के कारण अधिकारियों को प्रवेश के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पडे। सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विशिष्ठ सचिवों व विभागाध्यक्ष सत्र आरंभ होने से पहले अपने वाहनों का पास जारी करवाएं। जिन नियम, उप नियम व उप विधियों को सदन में पेश कर उनके अनुमोदन की आवश्यकता है, उन्हें विधानसभा को भेज दिया जाए।
तो विशेषाधिकार हनन माना जाएगा
विधानसभा सत्र आरंभ होने के दो दिन पहले और सत्र समाप्ति के दो दिन बाद तक उन समितियों की बैठक नहीं बुलाई जाए, जिनमें विधायकों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया हुआ है। यदि संबंधित विधानसभा सदस्य की सहमति बिना समिति की बैठक बुलाई जाएगी तो उसे विशेषाधिकार हनन माना जाएगा और दोषी अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
August 5, 2026
बिहार में डायल-112 होगी हाईटेक, कैमरों से होगी पुलिस की लाइव निगरानी
पटना
बिहार में आपातकालीन पुलिस सेवा डायल-112 को और अधिक हाईटेक बनाने की तैयारी है। अब मुख्यालय स्तर से डायल-112 की गाड़ियों और उसमें तैनात पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर लाइव नजर रखने की योजना है।
इसके लिए डायल-112 वाहनों में डैश कैमरे और पुलिसकर्मियों की वर्दी पर बॉडी-वॉर्न कैमरे लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
पुलिस मुख्यालय की ओर से यह प्रस्ताव डीजीपी विनय कुमार के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद कैमरों के जरिए यह देखा जा सकेगा कि डायल-112 की कौन सी गाड़ी किस लोकेशन पर है और ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी क्या गतिविधियां कर रहे हैं।
डैश कैमरे से रिकॉर्ड होगी गाड़ी की पूरी मूवमेंट
डायल-112 के नए वाहनों में पहले से डैश कैमरे और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए नए वाहनों की खरीद का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस रिस्पांस सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। कैमरों के जरिए वाहन की लोकेशन और मौके पर पुलिस टीम की कार्रवाई से जुड़ी जानकारी मुख्यालय स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
10 मिनट से भी कम करना है रिस्पांस टाइम
पुलिस मुख्यालय डायल-112 की सेवा का आधुनिकीकरण कर रिस्पांस टाइम को और कम करना चाहता है।
लक्ष्य है कि आपातकालीन कॉल मिलने के बाद पुलिस टीम दस मिनट से भी कम समय में मौके पर पहुंच सके।
इसके लिए डायल-112 को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्थापित इमरजेंसी कॉल बाक्स और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ने की योजना है। इससे आपात स्थिति में सूचना और पुलिस रिस्पांस के बीच बेहतर समन्वय हो सकेगा।
NHAI से लेकर रेलवे और एंबुलेंस सेवा भी जुड़ेगी
डायल-112 को सिर्फ पुलिस सेवा तक सीमित रखने के बजाय दूसरी आपातकालीन सेवाओं के साथ जोड़ने की तैयारी है।
इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), रेलवे, परिवहन विभाग, निजी एंबुलेंस और ट्रामा सेवाओं को डायल-112 से जोड़ने का प्रस्ताव है।
इस व्यवस्था से सड़क दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति में अलग-अलग एजेंसियों के बीच तेजी से समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है।
महिलाओं के लिए एक क्लिक पर मिलेगी मदद
डायल-112 के तहत सितंबर 2024 से महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर की सुविधा उपलब्ध है। अब तक इस सेवा की मदद से 224 महिलाओं को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता की जा चुकी है।
अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष मोबाइल एप शुरू करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य ऐसी स्थिति में भी महिलाओं तक मदद पहुंचाना है, जब वे खुलकर फोन करके अपनी परेशानी नहीं बता पा रही हों।
चुपचाप पुलिस और स्वजन को भेज सकेंगी अलर्ट
प्रस्तावित एप के जरिए महिला बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए पुलिस और अपने स्वजन को संदेश भेज सकेगी।
आपात स्थिति में एक क्लिक के माध्यम से मदद मांगने की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
एप के जरिए महिला की लाइव लोकेशन कंट्रोल रूम तक पहुंच सकेगी। इससे पुलिस को महिला की स्थिति और स्थान की जानकारी तेजी से मिलेगी और जरूरत के अनुसार सहायता भेजना आसान होगा।
टेक्नोलॉजी से मजबूत होगी डायल-112 सेवा
एडीजी तकनीकी एवं वितंतु सेवा अमित लोढ़ा ने बताया कि डायल-112 सेवा को लगातार बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में वाहनों पर डैश कैमरा लगाने का प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी नए एप की सुविधा जल्द उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।
इन तकनीकी बदलावों से डायल-112 की निगरानी, रिस्पांस और महिला सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद है।

August 5, 2026
रांची छात्र आंदोलन में राहुल गांधी पर सवाल, छात्र बोला- हबीबी कम टू रांची
रांची
झारखंड के रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी है. प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्र धरने पर बैठे हैं. आजतक ने आंदोलन कर रहे छात्रों से पूछा कि राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों के मुद्दे पर जाने वाले हैं. जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर भी बैठे थे. फिर रांची के छात्रों के आंदोलन पर अब तक चुप्पी क्यों है? इस सवाल के जवाब में एक छात्र ने कहा, "हबीबी कम टू रांची l
छात्र का कहना था कि अगर राहुल गांधी देशभर के छात्रों के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं, तो उन्हें रांची आकर यहां के छात्रों की भी बात सुननी चाहिए. उनका कहना था कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि निष्पक्ष परीक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए है l
अब जरा 'हबीबी' शब्द का मतलब भी समझ लेते हैं. अरबी भाषा में 'हबीबी' का मतलब होता है 'मेरे प्रिय', 'मेरे प्यारे' या 'मेरे दोस्त'. यह अपनापन जताने वाला शब्द है. सोशल मीडिया पर भी इसका खूब इस्तेमाल होता है. छात्र ने इसी शब्द के जरिए राहुल गांधी को रांची आने का संदेश दिया l
रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. चार छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं. इसी आंदोलन के दौरान आजतक ने छात्रों से बातचीत की. बातचीत में छात्रों ने साफ कहा कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि परीक्षा में पारदर्शिता और न्याय के लिए है l
हेमंत सोरेन ने क्या कहा?
उधर, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं. जो भी अपनी मांग रखना चाहता है, वह सरकार से बात कर सकता है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है. कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं. जरूरत पड़ी तो वह गृह मंत्री से भी बात करेंगे l
क्यों आंदोलन कर रहे हैं छात्र?
झारखंड की राजधानी रांची में जारी छात्रों के प्रदर्शन और आंदोलन की वजह क्या है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं. इस पूरे विवाद की मुख्य वजह 14वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा का प्रीलिम्स रिजल्ट है. छात्रों का कहना है कि पासिंग मार्क्स (कट-ऑफ) तय करने में भारी गड़बड़ी हुई और मेरिट लिस्ट पर जिम्मेदार अफसरों के दस्तखत तक नहीं थे. साथ ही, OMR शीट में भी हेरफेर के आरोप लग रहे हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परीक्षा कराने का ठेका लखनऊ की जिस 'TDPL' कंपनी को दिया गया, उसे महज एक महीने पहले ही राज्य में ब्लैकलिस्ट किया गया था l
August 5, 2026
पंजाब सरकार का उद्योगपतियों को बड़ा झटका! मेंटेनेंस चार्ज नहीं भरा तो कटेगा फैक्ट्री का बिजली कनेक्शन
चंडीगढ़
पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने कारोबारियों को बड़ा झटका दिया है। सरकार अब मेंटेनेंस चार्ज की वसूली बिजली बिल के साथ करेगी। अगर किसी फैक्ट्री या अन्य औद्योगिक इकाई ने मेंटेनेंस चार्ज नहीं भरा तो उसका बिजली कनेक्शन भी काटा जा सकता है
इसके लिए AAP सरकार ने 'पंजाब कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) अमेंडमेंट बिल-2026' विधानसभा में पेश किया है। उद्योग मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा पेश किए गए इस बिल का मकसद औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा, ड्रेनेज और कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाओं के रखरखाव के लिए नियमित फंड जुटाना और पूरी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है।
आइए, जानते हैं पहले क्या व्यवस्था थी और अब क्या बदलेगा…
6 पॉइंट्स में समझिए, कैसे लागू होगा नया कानून:-
1. किन क्षेत्रों में लागू होगा कानून, कब से होगा लागू? यह कानून उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, आवास एवं शहरी विकास विभाग और स्थानीय निकाय विभाग के अधीन आने वाले सभी इंडस्ट्रियल एरिया, पार्क और एस्टेट में लागू होगा। नोटिफाई इंडस्ट्रियल पार्कों और एस्टेट्स के बाहर बने औद्योगिक क्लस्टर भी इसके दायरे में आएंगे, अगर उनके पास सभी जरूरी कानूनी मंजूरियां हैं। फिलहाल बिल विधानसभा में पेश हुआ है। विधानसभा से पास होने, राज्यपाल की मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह लागू होगा।
2. बिजली बिल के साथ वसूला जाएगा सर्विस चार्ज अब तक मेंटेनेंस के लिए सर्विस चार्ज अलग से लिया जाता था, लेकिन इसकी वसूली में दिक्कत आती थी। अब यह चार्ज हर महीने बिजली बिल में जुड़कर आएगा। इसकी वसूली PSPCL करेगी और बदले में उसे कुल रकम का 3% प्रशासनिक शुल्क मिलेगा। चार्ज की दर सरकार तय करेगी। यह उद्योग के मंजूर बिजली लोड या उसकी कैटेगरी के हिसाब से होगी। छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए अलग-अलग स्लैब होंगे। नगर निगम क्षेत्र में यही चार्ज प्रॉपर्टी टैक्स के बदले माना जाएगा।
3. जमा पैसा कहां जाएगा, किस पर खर्च होगा? बिजली बिल के जरिए वसूली गई रकम का 90% हिस्सा संबंधित इंडस्ट्रियल एरिया की SPV को मिलेगा। इससे सड़क, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, सफाई और कचरा प्रबंधन जैसे काम होंगे। बाकी 10% राशि PSIEC, PUDA और PMIDC जैसी सरकारी एजेंसियों को मिलेगी, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के काम पर खर्च होगी। पहले कम वसूली और खराब रखरखाव के कारण करोड़ों रुपए का बकाया जमा हो गया था।
4. SPV क्या करेगी? हर इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी से SPV बनाई जाएगी। इसका सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही समिति पूरे इलाके के रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी। इसमें इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, PSIEC और उद्योग विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। SPV अपने कुल बजट का अधिकतम 5% ही प्रशासनिक खर्च पर कर सकेगी। कचरा प्रबंधन के लिए उसे PPCB और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन करना होगा।
5. शिकायत कहां होगी, बिल नहीं भरा तो क्या होगा? मेंटेनेंस या सर्विस चार्ज से जुड़े विवादों के लिए हर जिले में DC की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। PSPCL सिर्फ सर्विस चार्ज की वसूली करेगी। अगर कोई बिल नहीं भरता है तो बिजली अधिनियम-2003 के तहत बकाया वसूला जाएगा और जरूरत पड़ने पर बिजली कनेक्शन भी काटा जा सकता है। बिलिंग या चार्ज से जुड़ी शिकायत का निपटारा SPV, PSIEC या उद्योग विभाग करेगा।
6. SPV ने काम नहीं किया तो क्या होगा? अगर कोई SPV अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाती है तो सरकार पहले 30 दिन का कारण बताओ नोटिस देगी। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर समिति भंग की जा सकेगी। उसकी जगह SDM स्तर के अधिकारी को प्रशासक बनाया जाएगा और छह महीने के भीतर नई SPV का गठन होगा। वहीं, अगर इस कानून का किसी दूसरे कानून से टकराव होता है तो नए कानून के प्रावधान ही लागू होंगे।
बंद बिजली कनेक्शन पर यह चार्ज लागू नहीं होगा, जबकि चालू कनेक्शन पर न्यूनतम या फिक्स्ड चार्ज देना पड़ सकता है। एक ही परिसर में एक से ज्यादा बिजली कनेक्शन होने पर दोहरा शुल्क न लगे, इसके लिए सरकार अलग नियम बनाएगी। बिल पास हो चुका है। अब गवर्नर की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा।
फैक्ट्री एसोसिएशन ने क्या कहा?
जालंधर के खेल उद्योग संघ संघर्ष समीति के कन्वीनर रविंदर धीर ने कहा-
रेवड़ियां बांटने के लिए उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ डालना ठीक नहीं है। चुनाव से पहले इंस्पेक्टर राज खत्म करने का वादा किया गया था, लेकिन हालात नहीं बदले। पंजाब में उद्योग चलाना पहले ही मुश्किल है। अगर यह संशोधन कानून लागू हुआ तो उद्योग जगत इसका विरोध करेगा।
August 5, 2026
झारखंड छात्र आंदोलन में नया मोड़, सीएम सोरेन ने बातचीत के लिए बुलाया प्रतिनिधिमंडल
रांची
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी प्रदर्शन में बुधवार को उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर दो अधिकारी सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव लेकर रांची में आंदोलनकारी छात्रों के पास पहुंचे। सीएम ने उन्हें बातचीत के लिए सीएम हाउस आने का न्योता दिया है। जिस पर जवाब देने के लिए धरना दे रहे युवाओं ने दो घंटे का समय मांगा है। इससे पहले दोपहर को सीएम ने कहा था कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है और सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल जांच करना नहीं है बल्कि युवाओं को मजबूत समाधान देना है।
सरकार की ओर से बातचीत की पहल करते हुए SDM कुमार रजत और ADM धनंजय कुमार प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों से मिलने के लिए जयपाल सिंह स्टेडियम में पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की ओर से प्रदर्शनकारियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत के लिए बुलाया। हालांकि प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ कोई भी बातचीत सिर्फ छात्रों के बीच ही होगी। प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए 2 घंटे का समय मांगा।
‘पेपर लीक का विषय केवल झारखंड का नहीं’
इससे पहले बुधवार को राजधानी रांची में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा, ‘मेरे युवा साथियों की चिंताएं हमारे लिए अत्यंत गंभीर विषय हैं। पेपर लीक का विषय केवल झारखंड का नहीं है, बल्कि देश के अनेक राज्यों के युवाओं के सामने यह एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन चुका है।'
सीएम सोरेन ने कहा था- हमारा उद्देश्य ठोस समाधान देना
आगे उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार इस मामले पर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। संबंधित एजेंसियां दिन-रात जांच कर रही हैं और दोषियों को जेल भी भेजा रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य केवल जांच करना नहीं, बल्कि मेरे युवा साथियों को ठोस समाधान (कंक्रीट सॉल्यूशन) देना है।’
'सरकार के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले हैं'
इसके बाद उन्होंने कहा, 'झारखंड सरकार के दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले रहते हैं। जिन छात्रों या अभ्यर्थियों की कोई भी मांग या सुझाव है, वे अपनी बात राज्य सरकार के समक्ष रख सकते हैं। मेरे युवा साथियों की प्रत्येक बात को पूरी गंभीरता से सुना जाएगा।'
मंगलवार से पांच और लोगों ने शुरू कर दी भूख हड़ताल
उधर गुरुवार से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले रांची में जारी आंदोलन में दो महिलाओं सहित पांच और लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये पांचों प्रदर्शनकारी JPSC और JSSC रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले मंगलवार रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठ गए और इसके साथ ही अनशन पर बैठे लोगों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। इसी स्थान पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य देवेन्द्र नाथ महतो बीते तीन दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं, और बुधवार को इस हड़ताल का चौथा दिन है।
क्या है आंदोलनकारी छात्रों की मांगें?
25 जुलाई से शुरू हुए इस आंदोलन में दोनों समूह 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा रद्द करने तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में सुधार की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या राज्य से बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल से जांच कराने की भी मांग कर रहे हैं।
इस बारे में जानकारी देते हुए JPSC, JSSC रिफॉर्म्स मंच के प्रवक्ता जीवन कुमार ने कहा, 'हमारी मांगों के समर्थन में दो महिलाओं समेत हमारे पांच साथी मंगलवार रात से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।'
August 5, 2026
हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू, 66 निकायों में वार्डबंदी होगी
चंडीगढ़
हरियाणा की 20 नगर परिषदों और 46 नगर पालिकाओं के आम चुनाव की तैयारी शुरू हो गई हैं। अगले साल होने वाले चुनावों के लिए संबंधित निकायों में एक अक्टूबर की जनसंख्या को आधार मानते हुए वार्ड बंदी का काम शुरू होगा।
स्थानीय निकायों के वार्ड परिवार पहचान पत्र के डेटा के आधार पर तय होंगे। कुल 66 निकायों के लिए आमचुनाव होने हैं। इनमें नगर परिषद चरखी दादरी, फतेहाबाद, टोहाना, सोहना, हांसी, बहादुरगढ़, जींद, नरवाना, कैथल, नारनौल, पलवल, होडल, मंडी डबवाली, गोहाना, कालका, झज्जर, नूंह, भिवानी, समालखा और बरवाला शामिल हैं।
इसी तरह नगर पालिकाओं में कुंडली, सढ़ौरा, इस्माईलाबाद, नारायणगढ़, रतिया, भूना, सफीदों, उचाना, घरौंडा, तरावड़ी, असंध, निसिंग, शाहाबाद, लाडवा, पेहवा, चीका, राजौंद, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, बावल, महम, ऐलनाबाद, रानियां और गन्नौर में चुनाव होंगे।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा ने सभी 66 निकायों में वार्डों के परिसीमन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।
जून में पूरा होगा कार्यकाल
46 निकायों का कार्यकाल अगले साल जून में पूरा हो जाएगा, जिनमें 18 परिषद और 28 पालिकाएं शामिल हैं। 19 जून 2022 को इन निकायों में चुनाव हुए थे। इनमें भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, बहादुरगढ़, कैथल, नारनौल, नूंह, कालका, फतेहाबाद, टोहाना, सोहना, हांसी, नरवाना, जींद, पलवल, होडल, गोहाना व मंडी डबवाली नगर परिषद और नारायणगढ़, रतिया, भूना, बरवाला, सफीदों, उचाना, घरौंडा, तरावड़ी, निसिंग, असंध, चीका, राजौंद, महेंद्रगढ़, नांगल-चौधरी, फिरोजपुर-झिरका, पुन्हाना, इस्माइलाबाद, शाहबाद, पिहोवा, लाडवा, समालखा, महम, बावल, गन्नौर, कुंडली, ऐलनाबाद, रानियां व सढ़ौरा पालिकाएं शामिल हैं।

August 5, 2026