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Category: news

न्यू सांगानेर रोड से हटेंगे अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने JDA को दिए दो महीने
जयपुर
न्यू सांगानेर रोड पर सालों से ट्रैफिक जाम की वजह बने अतिक्रमणों पर अब बड़ा एक्शन होने वाला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को साफ निर्देश दिए हैं कि सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक फैले सभी स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण दो महीने के अंदर हटाए जाएं। अदालत ने JDA की साढ़े पांच महीने का समय मांगने वाली दलील भी खारिज कर दी। अब जेडीए को तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करनी होगी और 6 अक्टूबर तक हाईकोर्ट में पालना रिपोर्ट भी पेश करनी होगी।
अतिक्रमण की वजह से सड़क की चौड़ाई घटी
जनहित याचिका में बताया गया कि जयपुर मास्टर प्लान के अनुसार, सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक न्यू सांगानेर रोड की चौड़ाई 100 फीट तय है, जबकि विश्वा नगर की आंतरिक सड़कें 30 फीट चौड़ी हैं। इसके अलावा लगातार हुए अतिक्रमण और सड़क किनारे अवैध पार्किंग के कारण कई जगह सड़क की उपयोगी चौड़ाई करीब 20 फीट तक सिमट गई है। इसका सबसे ज्यादा असर रोजाना आने-जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है।
कोर्ट ने JDA की ज्यादा समय वाली मांग नहीं की स्वीकार
सुनवाई के दौरान JDA की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने अदालत को बताया कि कार्रवाई शुरू करने से पहले पूरे 2.4 किलोमीटर लंबे मार्ग का ड्रोन मैपिंग के जरिए वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान से मिलान कर अतिक्रमण चिन्हित किए जाएंगे। फिर JDA एक्ट की धारा 72 के तहत नोटिस जारी होंगे, आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, पुलिस बल की मदद ली जाएगी और उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। JDA का कहना था कि इस पूरी प्रक्रिया में करीब साढ़े पांच महीने लगेंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने यह मांग स्वीकार नहीं की और दो महीने की समयसीमा तय कर दी।
याचिका में ये उठाई गई मांगें
याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता डॉ. गीतेश जोशी ने कोर्ट को बताया कि न्यू सांगानेर रोड पर जगह-जगह हुए अतिक्रमण और सड़क पर खड़ी रहने वाली गाड़ियों की वजह से सड़क काफी संकरी हो गई है। इससे हर दिन लोगों को जाम और आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि सड़क को मास्टर प्लान के मुताबिक उसकी पूरी चौड़ाई में वापस लाया जाए। साथ ही विश्वा नगर की 30 फीट चौड़ी सड़कों से भी अतिक्रमण हटाया जाए। इसके अलावा सड़क किनारे चल रही बिना अनुमति वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगे और आगे कोई दोबारा सड़क पर कब्जा न कर सके, इसके लिए भी पक्की व्यवस्था की जाए। इन सभी बातों पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने जेडीए को तय समय के अंदर कार्रवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा।

August 7, 2026
Punjab में DA भुगतान को लेकर कर्मचारियों के समर्थन में उतरे राजा वड़िंग, सरकार पर साधा निशाना
चंडीगढ़.
महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान को लेकर पंजाब में कर्मचारी आंदोलन तेज होने के संकेत मिलने लगे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी कर्मचारियों के समर्थन में उतरने का एलान कर दिया है। चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों और पेंशनरों का लंबित महंगाई भत्ता जल्द जारी नहीं किया गया तो पूरे पंजाब में सड़क जाम करने की नौबत आ सकती है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठन अपने अधिकारों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। राजा वड़िंग ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहले ही आदेश दे चुका है। उनके अनुसार, अदालत ने कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बकाया भुगतान का रास्ता साफ किया है। ऐसे में अब कर्मचारियों को उनका वैधानिक अधिकार मिलने में और देरी नहीं होनी चाहिए।
15 दिन में जारी करने की मांग
उन्होंने सरकार से अपील की कि अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों और पेंशनरों का बकाया महंगाई भत्ता जारी किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को उनका अधिकार समय पर मिल सके। राजा वड़िंग ने कहा कि समय रहते भुगतान नहीं हुआ तो कर्मचारी संगठनों का आंदोलन और तेज होगा।
सड़कें जाम हुईं तो जनता होगी परेशान
उनका दावा है कि ऐसी स्थिति में प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें जाम हो सकती हैं, जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे हालात बनने से पहले समाधान निकालना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के बकाया भुगतान में देरी से असंतोष लगातार बढ़ रहा है। उनका कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनरों ने लंबे समय तक सेवा दी है और उन्हें उनके अधिकारों के लिए आंदोलन करने पर मजबूर नहीं होना चाहिए।
August 7, 2026
बिहार में भूमि-अर्जन मामलों के लिए नौ प्रमंडलों में नए पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त
पटना
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रमंडलीय मुख्यालयों में संचालित भूमि-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरणों के लिए नए पीठासीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों से भूमि-अर्जन, मुआवजा और पुनर्वास से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है।
नौ प्रमंडलों में हुई पीठासीन पदाधिकारियों की नियुक्ति
अली अहमद, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया को मुजफ्फरपुर प्रमंडल, संपूर्णानंद तिवारी, सेवानिवृत्त अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकार, पटना को सारण प्रमंडल तथा देवराज त्रिपाठी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चंपारण को दरभंगा प्रमंडल में पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है।
विजय आनंद तिवारी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली को भागलपुर प्रमंडल तथा विनोद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा को गया प्रमंडल में पदस्थापित किया गया है।
भागलपुर से पूर्णिया तक नई जिम्मेदारी
राकेश मालवीय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज को मुंगेर प्रमंडल और राधे श्याम शुक्ला, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैमूर को पूर्णिया प्रमंडल में पीठासीन पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।
हसमुद्दीन अंसारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नालंदा को कोशी-सहरसा प्रमंडल तथा हेमंत कुमार त्रिपाठी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार को पटना प्रमंडल में भूमि-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण का पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है।
तीन वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक रहेगा कार्यकाल
नियुक्त किए गए पीठासीन पदाधिकारियों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक रहेगा। दोनों में से जो भी पहले होगा, उसी आधार पर कार्यकाल समाप्त माना जाएगा।
विवादों और मुआवजा मामलों की होगी सुनवाई
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डा. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि पीठासीन पदाधिकारियों को भूमि-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से जुड़े विवादों की सुनवाई का अधिकार होगा।
वे मुआवजा संबंधी मामलों का निस्तारण करने के साथ अधिनियम के तहत संदर्भित मामलों पर निर्णय भी देंगे।
मंत्री ने कहा कि नए पीठासीन पदाधिकारियों की नियुक्ति से भूमि-अर्जन से जुड़े मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी।
इससे प्रभावित लोगों के मुआवजा और पुनर्वास संबंधी मामलों के निस्तारण में भी मदद मिलेगी।

August 7, 2026
बिहार में बनेंगे आधुनिक मखाना पॉपिंग सेंटर, वैश्विक बाजार तक पहुंचेगा स्थानीय उत्पाद
पटना
सरकार बिहार के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता, अवसंरचना एवं परिवहन से जुड़े सभी पहलुओं पर समन्वित रूप से कार्य रही है।
इसी क्रम गुरुवार को कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मखाना को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुरूप तैयार करने के लिए आधुनिक मखाना पॉपिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
साथ ही यह भी तय हुआ कि मखाना के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए सरकार हर आवश्यक व्यवस्था विकसित करेगी।
लोकल से ग्लोबल होगा बिहार का मखाना
मंत्री ने कहा कि राज्य से निर्यात होने वाले कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण अंतरराष्ट्रीय निर्यात मानकों के अनुरूप किया जाएगा, ताकि बिहार के उत्पाद वैश्विक बाजार की गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इन केंद्रों की स्थापना कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की देखरेख की जाएगी।
पॉपिंग सेंटरों पर आधुनिक पॉपिंग यंत्रों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसानों को आधुनिक तकनीक का लाभ मिल सके। पॉपिंग सेंटरों पर किसान स्वयं अपने मखाना का पॉपिंग कर सकेंगे।
किसानों को मिलेगा बेहतर मूल्य
इन पॉपिंग सेंटरों पर तैयार किया गया मखाना अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता एवं निर्यात मानकों के अनुरूप होगा। इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने के साथ-साथ बिहार के मखाना की वैश्विक बाजार में मांग और पहचान भी बढ़ेगी।
साथ ही कृषि निर्यात के लिए आवश्यक कार्गो उड़ानों की संख्या बढ़ाने, निर्यात अवसंरचना के विकास एवं आधुनिकीकरण तथा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं उनकी संख्या में वृद्धि के लिए भी ठोस कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
सरकार बिहार राज्य कृषि निर्यात नीति पर कार्य कर रही है, जिसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। इस नीति के लागू होने से राज्य में कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता संवर्धन, भंडारण, लाजिस्टिक्स एवं निर्यात को एक नई दिशा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, गुणवत्ता प्रमाणन, परिवहन, निर्यात अवसंरचना एवं वैश्विक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, ताकि बिहार के कृषि उत्पाद विश्व बाजार में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर सकें।
August 7, 2026
रेलवे में बड़ा बदलाव, अब टीटीई की टिकट जांच बॉडी कैमरे में होगी रिकॉर्ड
पटना
पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के दानापुर मंडल में टिकट जांच व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ी पहल शुरू की गई है।
अब टिकट जांच के दौरान टीटीई (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर) की कार्रवाई बाॅडी कैमरे में रिकार्ड होगी। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना स्क्वाड-02 को पांच बॉडी कैमरे उपलब्ध कराकर की गई है। इन कैमरों का उपयोग शुक्रवार से शुरू हो गया।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह केवल पांच कैमरों का ट्रायल नहीं, बल्कि टिकट जांच व्यवस्था के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। ट्रायल सफल रहने पर भविष्य में मंडल के अन्य टिकट जांच स्टाफ को भी बॉडी कैमरे उपलब्ध कराए जाएंगे
टिकट जांच के दौरान की पूरी कार्रवाई होगी रिकॉर्ड
बाडी कैमरों के इस्तेमाल से टिकट जांच के दौरान होने वाली पूरी कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। इससे यात्रियों और टिकट जांच कर्मियों के बीच होने वाले विवादों की निष्पक्ष जांच आसान होगी।
साथ ही टिकट जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। किसी भी शिकायत या विवाद की स्थिति में वीडियो रिकार्डिंग महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम करेगी।
रेलवे का मानना है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से टिकट जांच व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। अब तक टिकट जांच से जुड़ी घटनाओं का आधार मुख्य रूप से लिखित रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान होते थे, लेकिन बॉडी कैमरे के माध्यम से वास्तविक घटनाक्रम का डिजिटल रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा।
टिकट जांच प्रणाली होगी और पारदर्शी
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह पहल भारतीय रेलवे में टिकट जांच प्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
यदि पायलट परियोजना सफल रहती है तो आने वाले समय में दानापुर मंडल के सभी टीटीई को बाडी कैमरों से लैस किया जाएगा, जिससे टिकट जांच व्यवस्था पूरी तरह तकनीक आधारित हो सकेगी।

August 7, 2026
लखनऊ के किसानों को फसल बीमा का मौका, 14 और 31 अगस्त तक आवेदन
लखनऊ
खरीफ सीजन 2026-27 में प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए किसानों के पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने का अवसर है।
कृषि विभाग ने गैर ऋणी किसानों से 14 अगस्त तक तथा ऋणी किसानों से 31 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए कहा है। इस वर्ष जिले में योजना के संचालन के लिए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नामित किया गया है।
उप कृषि निदेशक विनय कुमार कौशल ने बताया कि योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है। खरीफ सीजन में जनपद की अधिसूचित फसलों में धान, बाजरा, मक्का, ज्वार और उड़द शामिल हैं।
बेमौसम बारिश से होने वाली क्षति भी योजना के दायरे में
बीमित किसानों को बुवाई न हो पाने या असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों से होने वाली क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन और आकाशीय बिजली से हुए नुकसान पर बीमा सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात और बेमौसम बारिश से होने वाली क्षति भी योजना के दायरे में रहेगी।
उन्होंने बताया कि गैर ऋणी किसान आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, खतौनी की प्रति, फसल बुवाई का घोषणा-पत्र, बैंक खाते का विवरण और आइएफएससी कोड के साथ निकटतम जन सुविधा केंद्र या बैंक शाखा में निर्धारित प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते हैं।
किसी दैवीय आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना दर्ज कराकर दावा प्रक्रिया शुरू करा सकते हैं।

August 7, 2026
बिहार का मिथिला मखाना पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, 25 टन खेप रवाना हुई
बिहटा
बिहार के मिथिला मखाने ने वैश्विक बाजार में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर ली है। अब यह सात समंदर पार लोगों के भोजन में शामिल होगा।
शुक्रवार को कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ इरैडिएशन कम पैक हाउस (बिहार एग्री एक्सपोर्ट) से 25 टन उच्च गुणवत्ता वाले मिथिला मखाने की खेप को ऑस्ट्रेलिया के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह खेप अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के बाद निर्यात की गई है। सरकार का मानना है कि इससे बिहार के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलेगी और मखाना किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
वैश्विक ब्रांड के रूप में पहचान बना रहा मखाना
इस अवसर पर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार का मखाना अब केवल राज्य या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक ब्रांड के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
राज्य सरकार किसानों की उपज को सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके और बिहार कृषि निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो।
उन्होंने कहा कि बिहटा स्थित इरैडिएशन कम पैक हाउस पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा है। इससे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पैकेजिंग करने और निर्यात प्रक्रिया को गति देने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि मखाने के निर्यात में वृद्धि से हजारों किसानों की आमदनी बढ़ेगी और इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
कृषकों की समस्याओं के लिए सरकार गंभीर
कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मखाना बोर्ड के गठन, मखाने के जीआई (GI) टैग के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा इसके मूल्य संवर्धन पर लगातार काम कर रही है, ताकि बिहार के इस पारंपरिक उत्पाद को विश्व बाजार में और मजबूत पहचान मिल सके।
खेप रवाना होने के बाद कृषि मंत्री ने मौके पर मौजूद मिथिला क्षेत्र के मखाना किसानों से सीधा संवाद भी किया। किसानों ने भंडारण, उचित मूल्य, प्रोसेसिंग, निर्यात प्रक्रिया और बाजार उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं को उनके समक्ष रखा।
मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है और मखाना उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ राज्य के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है, ताकि बिहार कृषि निर्यात के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सके।

August 7, 2026
15 अगस्त से बदलेंगे ट्रैफिक नियम, 23 उल्लंघनों में सीधे कोर्ट भेजा जाएगा चालान
उदयपुर
सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अब व्यवस्था बदलने जा रही है। 15 अगस्त से मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुछ चुनिंदा उल्लंघन में मौके पर जुर्माना वसूलने की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। नए प्रावधानों के अनुसार 23 तरह के ट्रैफिक नियम उल्लंघनों में निरीक्षक अब केवल चालान बनाएंगे और मामला सीधे न्यायालय भेजा जाएगा। इसके बाद जुर्माने का फैसला कोर्ट के आदेश के आधार पर होगा। परिवहन विभाग की ओर से जारी नए निर्देशों के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम-1988 में किए गए संशोधनों के तहत यह बदलाव लागू किया जा रहा है।
अब तक कई मामलों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक मौके पर ही जुर्माना जमा करवा मामला समाप्त कर देते थे। नई व्यवस्था में ऐसे मामलों को सीधे न्यायालय प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-200 में कंपाउंडिंग से जुड़े प्रावधानों में बदलाव के बाद यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
इन मामलों में कोर्ट भेजा जाएगा चालान
नए नियमों के तहत बिना दस्तावेज वाहन चलाना, बिना रजिस्ट्रेशन वाहन संचालन, बिना फिटनेस प्रमाणपत्र वाहन चलाना, बिना परमिट वाहन संचालन, परमिट शर्तों का उल्लंघन, ओवरलोड वाहन चलाना, निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाना, अधिक यात्री बैठाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, हेलमेट नहीं पहनना, प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना और बिना बीमा वाहन चलाने जैसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी। खतरनाक ड्राइविंग, ट्रैफिक संकेतों की अवहेलना और अन्य गंभीर उल्लंघनों में भी अब सीधे कोर्ट प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
दोबारा उल्लंघन पर कोर्ट
नई व्यवस्था में कुछ मामलों में पहली बार पकड़े जाने पर वाहन चालक को चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा। लेकिन दोबारा वही गलती दोहराने पर मामला न्यायालय भेजा जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन या बिना फिटनेस वाले वाहनों के लिए भी पहली बार चेतावनी और दोबारा उल्लंघन पर कोर्ट कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।
बढ़ेगा समय और खर्च
परिवहन विशेषज्ञ रवि गुप्ता का कहना है नई व्यवस्था से वाहन चालकों को नियमों के प्रति ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा। पहले मौके पर जुर्माना देकर मामला खत्म हो जाता था, लेकिन अब न्यायालय प्रक्रिया में जाने से समय और अतिरिक्त खर्च दोनों बढ़ सकते हैं। इस बदलाव से सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।
अधिकारियों की भूमिका बदलेगी
नई व्यवस्था लागू होने के बाद परिवहन विभाग के निरीक्षकों की भूमिका भी बदलेगी। अधिकारी अब मौके पर केवल नियम उल्लंघन दर्ज कर चालान तैयार करेंगे। जुर्माने की राशि तय करने का अधिकार न्यायालय के पास रहेगा। विभाग ने सभी निरीक्षकों को नई प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
इनका कहना है
नई व्यवस्था का उद्देश्य वाहन चालकों को परेशान करना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना है। गंभीर ट्रैफिक उल्लंघनों में अब मौके पर जुर्माना लेने की बजाय प्रकरण न्यायालय भेजे जाएंगे। इससे नियम तोड़ने वालों पर प्रभावी नियंत्रण होगा और वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करने के प्रति अधिक जिम्मेदार बनेंगे।
-मुकेश डाड़, जिला परिवहन अधिकारी
August 7, 2026
Punjab विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित, स्कूल फीस रेगुलेटरी बिल पर सोमवार को होगी अहम बहस
चंडीगढ़.
पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार की कार्रवाई शांतिमय ढंग से खत्म हुई। स्पीकर ने इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके साथ ही स्कूल फीस रेगुलेटरी बिल पेश कर दिया गया। जिसे शिक्षा मंत्री ने पेश किया। स्पीकर ने जानकारी दी कि सोमवार को सदन में स्कूल फीस रेगुलेटरी बिल पर बहस होगी।
शुक्रवार सदन की कार्यवाही शुरुआत स्पीकर की झिड़कियों के साथ हुई। कार्यवाही के दौरान कुछ विधायक आपस में बातचीत में व्यस्त दिखाई दिए, जिस पर स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि बातचीत ही करनी है तो सदन के पीछे बने कमरे में जाकर करें और सदन का डेकोरम बनाए रखें। स्पीकर की इस टिप्पणी के साथ ही दिन की कार्यवाही की शुरुआत हुई। आज भी कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी के साथ सदन पहुंचे। यह मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम मानसून सत्र माना जा रहा है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस विधायक लगातार तीसरे दिन भी काले पटके पहनकर विधानसभा पहुंचे और सदन के बाहर प्रदर्शन किया। सदन में पंजाब खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की वर्ष 2020-21 और 2021-22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट पेश की गई। इसके साथ ही पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) संशोधन विधेयक, 2026 पर तत्काल विचार कर उसे पारित करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
मरे लोगों पर हुए पर्चे
कार्यवाही के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदित्त सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सिंचाई खालों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र का एक पटवारी खुद को मुख्य सचिव समझता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उनके नाम पर भी पर्चे दर्ज कर दिए गए। इतना ही नहीं, सिंचाई के पानी के बंटवारे में भी भेदभाव किया जा रहा है। विधायक ने आरोप लगाया कि कहीं एक एकड़ जमीन के लिए 22 मिनट तो कहीं 28 मिनट तक पानी दिया जा रहा है।
पंचायती भूमि की नीलामी का मुद्दा उठा
वहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने गांव दौलतपुर की पंचायत भूमि की नीलामी का मुद्दा उठाया। इस पर राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि समय पर नीलामी कराई गई थी, लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई। अब तीसरी बार नीलामी कराई जा रही है और सरकार का प्रयास है कि पंचायत की जमीन कम से कम 20 प्रतिशत अधिक दर पर जाए। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक ग्यासपुरा ने कहा कि यदि मंत्री गांव दौलतपुर में नीलामी कराए जाने की बात साबित कर दें तो वह विधायक पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सदन झूठ बोलने का अड्डा नहीं है, इसलिए यहां सच ही बोला जाना चाहिए।
अवैध माइनिंक का मुद्दा उठा
सदन में कानून-व्यवस्था, अवैध माइनिंग, पेपर लीक और बेअदबी जैसे मुद्दों की भी जोरदार गूंज सुनाई दी। कांग्रेस ने इन सभी मामलों में सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायकों ने अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाया, जबकि शिरोमणि अकाली दल के विधायक बेअदबी की घटनाओं को लेकर सरकार से जवाब मांगते नजर आए।
August 7, 2026
मानसून का असर: बंध बारैठा बांध भरने के करीब, पेयजल और सिंचाई को मिलेगा बड़ा लाभ
भरतपुर
राजस्थान में सक्रिय मानसून के बीच भरतपुर जिले से अच्छी खबर आई है। भरतपुर जिले के बंध बारैठा बांध के गेट कभी भी खुल सकते है। बंध बारैठा में पानी की आवक बढ़ने के बाद अब गेट खोलने की तैयारी चल रही है। बांध के गेट खोले जाने से पहले प्रशासन ने आसपास के करीब 50 गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग बांध के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
जल संसाधन विभाग के एईएन दशरथ सिंह ने बताया कि भरतपुर जिले सहित बंध बारैठा के कैचमेंट एरिया में बारिश के चलते लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। 29 फीट की भराव क्षमता वाले बांध का गेज 27 फीट तक पहुंचने पर गेट कभी भी खोले जा सकते है। अभी बांध का जलस्तर 26.60 फीट है। बांध की स्थिति पर लगातार निगरानी की जा रही है।
साथ ही कुकुंद नदी के बहाव क्षेत्र वाले 50 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। कुकुन्द नदी क्षेत्र और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। लोगों से नदी के किनारों पर नहीं जाने, मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर रखने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।
गेट खुलने पर बंद होती है छोटे वाहनों की आवाजाही
बता दें कि बंध बारैठा बांध के गेट खुलने के बाद बयाना-बसेड़ी स्टेट हाईवे पानी में डूब जाता है। ऐसे में छोटे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाती है। प्रशासन की ओर से सिर्फ बड़े वाहनों को ही निकलने की परमिशन रहती है। यहां पर एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की जाती है।
लगातार तीसरे साल गेट खोलने की तैयारी
बंध बारैठा बांध बयाना तहसील में कुकुंद नदी पर स्थित है। यह भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। 5 गेट वाले बंध बारैठा बांध की भराव क्षमता 29 फीट है। लगातार तीसरे साल बांध के गेट खुलने की तैयारी है। साल 2025 और 2024 में बांध के तीन गेट खोलकर पानी छोड़ा गया था। इससे पहले साल 2022 में बांध का एक गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी।
भरतपुर शहर में होती है पेयजल आपूर्ति
बंध बारैठा बांध से भरतपुर शहर में पेयजल की आपूर्ति होती है। साथ ही बयाना एवं रूपवास के 28 गांवों की 4243 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए इस बांध के पानी का उपयोग होता है। बांध में जल स्तर बढऩे से पेयजल के साथ-साथ सिंचाई की समस्या का भी समाधान होगा।
August 7, 2026