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पूर्णिया
 रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीमांचल क्षेत्र के रेल यात्रियों की बहुप्रतीक्षित मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पाटलिपुत्र से पूर्णिया कोर्ट स्टेशन तक नई रात्रिकालीन (नाइट) ट्रेन सेवा का परिचालन शुरू कर दिया गया है। नई ट्रेन सेवा शुरू होने से पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है।

पहली बार जब यह नई ट्रेन बनमनखी जंक्शन पहुंची, तो स्थानीय नागरिकों, समाजसेवियों और यात्रियों ने उत्साहपूर्वक इसका भव्य स्वागत किया।

डबल इंजन सरकार दे रही नई सुविधाएं: विधायक
इस अवसर पर उपस्थित बनमनखी विधायक सह बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार लगातार जनहितकारी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए आम जनता को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

उन्होंने कहा कि सीमांचल क्षेत्र को पहले से ही जनसेवा एक्सप्रेस, जनहित एक्सप्रेस, जानकी एक्सप्रेस, आनंद विहार स्पेशल एक्सप्रेस, हाटे-बाजारे एक्सप्रेस और कोसी एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों की कनेक्टिविटी मिल रही है। अब राजधानी पटना (पाटलिपुत्र) से पूर्णिया कोर्ट के बीच नाइट ट्रेन शुरू होने से पटना आने-जाने वाले यात्रियों की राह और आसान हो जाएगी।

छात्र, कारोबारी और नौकरीपेशा लोगों को सीधा लाभ
विधायक ने बताया कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से पटना के लिए एक सुविधाजनक रात्रिकालीन ट्रेन की मांग कर रही थी। रात का सफर होने से लोगों का समय बचेगा और वे सुबह अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इसका सीधा फायदा उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों, छोटे-बड़े व्यापारियों, नौकरीपेशा वर्ग और इलाज के लिए पटना जाने वाले मरीजों को मिलेगा।

उन्होंने आश्वस्त किया कि इस ट्रेन के नियमित परिचालन और यात्रियों की जेब के अनुकूल किराया निर्धारण को लेकर वे स्वयं रेल मंत्री से मिलकर आवश्यक पहल करेंगे।
अमृत भारत योजना से बदल रही बनमनखी स्टेशन की सूरत

विधायक ने आगे कहा कि बनमनखी जंक्शन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। रेलवे द्वारा स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया, आधुनिक शेड, सुव्यवस्थित दुकानों और उन्नत यात्री सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जो यह साबित करता है कि सरकार जनता की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि विकास की यह गति आगे भी लगातार जारी रहेगी।

 नई दिल्ली
दिल्ली में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम के शेड्यूल में एक बार फिर बदलाव किया है. दिल्ली में SIR की समय सीमा तीसरी बार एक सप्ताह के लिए बढ़ाई गई है. दूसरी बार समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद से डिजिटलाइजेशन के काम की रफ्तार धीमी हुई है. शुरुआती हफ्तों में काम तेजी से चल रहा था, लेकिन बाद में इसकी गति प्रभावित हुई.

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार, अब ड्राफ्ट मतदाता सूची 24 अगस्त के बजाय 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित की जाएगी. संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय मिलेगा.

मतदाता 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. वहीं, इन दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर 2026 तक चलेगी.

इससे पहले घर-घर जाकर फॉर्म जमा करने और उनका सत्यापन करने का गणना चरण (Enumeration Phase) 17 अगस्त 2026 को समाप्त हो चुका है.

अगर किसी मतदाता का नाम 31 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आता है या उसके विवरण में कोई गलती है, तो वह निर्धारित अवधि के दौरान दावा या सुधार के लिए आवेदन कर सकेगा. मतदाता अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक Voters' Service Portal पर जा सकते हैं.

पटना
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसला बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबे छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर हुआ। परियोजना पीपीपी मोड में पूरी की जाएगी।

पश्चिम से पूर्व बिहार तक सीधा एक्सप्रेसवे
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे बिहार के पश्चिमी हिस्से को पूर्वी हिस्से से जोड़ेगा। पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड इस मार्ग से दोनों शहरों के बीच सफर तेज और सुगम होने की उम्मीद है। परियोजना को बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जाएगा।

सड़क किनारे बड़े भूखंडों पर बढ़ेगी आर्थिक गतिविधि
कैबिनेट ने एक्सप्रेसवे के आसपास बड़े भूखंडों को आर्थिक गतिविधियों के लिए विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

इससे सड़क के किनारे निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। डीपीआर तैयार कराने के लिए परामर्शी और परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर की सेवा ली जाएगी।

46 हजार निजी नलकूपों से 2.30 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई
सात निश्चय-2 के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में 11 हजार नए नलकूप लगाए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 83.60 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

पहले से स्वीकृत 35 हजार नलकूपों को मिलाकर राज्य में कुल 46 हजार निजी नलकूप लगाए जाएंगे।

किसानों के साथ युवाओं पर भी फोकस
निजी नलकूप योजना से करीब 2.30 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है।

वहीं सात निश्चय-3 के तहत अवर प्रादेशिक नियोजनालयों का नाम बदलकर जिला नियोजनालय किया जाएगा।

इससे युवाओं को रोजगार और करियर संबंधी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

रोजगार मेले से निजी कंपनियों तक, युवाओं को मिलेगा बेहतर मार्गदर्शन
जिला नियोजनालयों के माध्यम से रोजगार मेले आयोजित करने और निजी कंपनियों से संपर्क कर स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद की जाएगी।

सरकार का मानना है कि नाम में बदलाव से युवाओं के बीच भ्रम भी दूर होगा। कैबिनेट के 13 फैसलों में सड़क, सिंचाई और रोजगार से जुड़े प्रस्तावों को खास महत्व मिला है।

जयपुर
 राजस्थान के शहरी निकायों में चुनावी इंतजार खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

9 और 11 सितंबर को मतदान
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 14 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद अब नगरीय निकाय क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

27 अगस्त से शुरू होगा नामांकन
आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि प्रदेश के 309 शहरी निकायों में 10,245 पार्षद पदों के लिए चुनाव होंगे। इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं। 27 अगस्त को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 31 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 3 सितंबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद दोनों चरणों के लिए मतदान कराया जाएगा। चुनाव परिणाम 14 सितंबर को जारी होंगे।

21 सितंबर को निकाय प्रमुखों का चुनाव
राजेश्वर सिंह के अनुसार पार्षदों के चुनाव के बाद निकाय प्रमुखों के निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। 21 सितंबर को मेयर, सभापति और नगरपालिका अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा। इसके अगले दिन 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पदों के चुनाव होंगे। 22 सितंबर को ही नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं की साधारण सभा की बैठक होगी। इसी बैठक में डिप्टी मेयर, उपसभापति और नगरपालिका उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा।

309 निकायों में आचार संहिता लागू
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश के सभी 309 शहरी निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक यह प्रभावी रहेगी। इसके चलते संबंधित निकाय क्षेत्रों में प्रशासनिक फैसलों, नई घोषणाओं और चुनाव को प्रभावित करने वाले विकास कार्यों के क्रियान्वयन पर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश लागू होंगे।

आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी
चुनाव से पहले स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नगरीय निकायों में आरक्षण और परिसीमन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई थी। आयोग के स्तर पर तकनीकी और कानूनी समीक्षा के बाद चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही अब नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। संभावित प्रत्याशी और राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटेंगे।

 पटना
 बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने आदेशों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों से बकाया राशि और दंड की वसूली तेज कर दी है। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पिछले एक महीने में कई मामलों में घर खरीदारों को उनकी राशि वापस मिली है।

पैसा नहीं लौटाया तो पहुंचा मामला सर्टिफिकेट कोर्ट
रेरा के आदेशों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत सर्टिफिकेट केस दर्ज किए जा रहे हैं।

इन मामलों की सुनवाई में तेजी लाकर बकाया राशि की वसूली कराई जा रही है। इससे लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे घर खरीदारों को राहत मिली है।

13 लाख रुपये का भुगतान, बाकी रकम के लिए दिए छह चेक
18 अगस्त को इजिओन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोमोटर ने शिकायतकर्ता मो. काशिफ यूनुस को 13 लाख रुपये का भुगतान किया।

रेरा ने वर्ष 2022 में 67.64 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया था। राशि नहीं मिलने पर निष्पादन वाद दायर हुआ और बाद में बकाया वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

पुलिस ने हिरासत में लेकर अदालत में किया पेश
सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने पर प्रोमोटर के खिलाफ वारंट जारी किया गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सर्टिफिकेट पदाधिकारी अनिमेष पांडेय की अदालत में पेश किया।

वहां उसने 5.80 लाख रुपये नकद और 7.20 लाख रुपये का चेक दिया। शेष राशि के लिए छह पोस्ट-डेटेड चेक भी दिए गए।

दो मामलों में सात-सात लाख रुपये के चेक, एक में 11 लाख बाकी
सर्वोदय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने पवन कुमार अग्रवाल को 29.51 लाख रुपये की बकाया राशि में सात लाख रुपये का चेक दिया।

वहीं पीयूष श्रीवास्तव को भी सात लाख रुपये का चेक मिला। इस मामले में प्रोमोटर पहले ही 27.50 लाख रुपये वापस कर चुका है और अब 11 लाख रुपये बाकी हैं।

दो बिल्डरों से 10-10 लाख रुपये का दंड भी वसूला गया
टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से ‘वास्तु विहार, मोतिहारी-चरण III’ परियोजना के मामले में 10 लाख रुपये का दंड वसूला गया।

अबू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से भी 10 लाख रुपये का दंड लिया गया। दोनों मामलों की कार्रवाई सर्टिफिकेट पदाधिकारी अमरेन्द्र शाही की अदालत में हुई।

अब रेरा परिसर में ही हो रही सुनवाई
रेरा ने अपने वरीय अधिकारियों को सर्टिफिकेट पदाधिकारी बनाया है। अनिमेष पांडेय रेरा के सचिव और अमरेन्द्र शाही वरीय भूमि राजस्व पदाधिकारी हैं।

दोनों की अदालतें रेरा परिसर में ही चलती हैं। इससे घर खरीदारों को आदेश के अनुपालन के लिए किसी दूसरे मंच का रुख नहीं करना पड़ता।

पाकुड़
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा रद किए जाने के सरकार के निर्णय का असर जिले में हाल में नियुक्त अधिकारियों पर भी पड़ने की संभावना है।

राज्य सरकार ने सीजीएल के साथ टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) के माध्यम से वर्ष 2014 से अब तक आयोजित परीक्षाओं, उनके परिणाम और चयन से संबंधित प्रक्रियाओं को भी जांच के दायरे में रखा है।

सरकार के इस फैसले के बाद जिले में सीजीएल परीक्षा के माध्यम से नियुक्त होकर विभिन्न विभागों में योगदान देने वाले अधिकारियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के सभी छह प्रखंडों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (एमओ) ने योगदान किया है।

इसमें इसमें पाकुड़ में संजय किस्कु, हिरणपुर में सचिन कुमार, महेशपुर में इंद्रजीत राउत, अमड़ापाड़ा में बुलु कुमार, लिट्टीपाड़ा में संजय कुमार राय एवं पाकुडिया में मणिकांत तिवारी शामिल हैं।

वहीं, चार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी क्रमश: अनुप्रिया सोरेन, पिंटू कुमार, प्रशांत गुप्ता एवं अंकित कुमार के रूप में सेवारत हैं। इसके अलावे चार अंचल निरीक्षक और चार प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों ने भी जिले में योगदान दिया है। इन नियुक्तियों को सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया के बाद पूरा किया गया था।

परीक्षा और चयन प्रक्रिया रद होने के बाद अब इन अधिकारियों की सेवा का भविष्य सरकार के अगले निर्णय पर निर्भर करेगा। फिलहाल नियुक्त अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर चिंता है कि उनकी वर्तमान सेवा व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

सरकार के निर्णय के बाद जिले में योगदान कर चुके कई अधिकारियों ने न्यायालय की शरण लेने की तैयारी की बात कही है।

उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्ति मिलने के बाद उन्होंने संबंधित पदों पर योगदान किया है और अब अचानक परीक्षा व नियुक्ति प्रक्रिया रद होने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। जिसने नियुक्ति में गड़बड़ी की है सजा उसे मिलनी चाहिए न कि दोषी निर्देश सभी को एक साथ सजा दी जाएगी।

इसके से कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व की नौकरी छोड़कर यहां योगदान किया है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं की जांच के मद्देनजर यह कदम उठाया है।

अब नए सिरे से परीक्षा, चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरकार के अगले निर्णय का इंतजार है। इस बीच जिले में नव नियुक्त अधिकारियों के बीच भी अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है।

जयपुर
राजस्थान में शहरी निकाय चुनावों के एलान के बीच प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी नवीन आदेशों के तहत राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS के 21 अधिकारियों के तत्काल प्रभाव से तबादले और नवीन पदस्थापन किए गए हैं।

बता दें कि संयुक्त शासन सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह द्वारा जारी इस आदेश का मुख्य उद्देश्य चुनावी तैयारियों को सुचारू रूप से संचालित करना और स्थानीय निकायों के प्रशासनिक कामकाज को गति देना है। वहीं, वजीरपुर (सवाई माधोपुर) की उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा को प्रशासनिक कारणों से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा (APO) में रखकर कार्मिक विभाग में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं।

तुरंत जॉइनिंग के कड़े निर्देश
कार्मिक विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शहरी निकाय चुनावों के मद्देनजर सभी स्थानांतरित अधिकारियों को बिना किसी कार्यग्रहण काल या अवकाश का उपयोग किए तुरंत अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसके साथ ही कार्यभार संभालने की रिपोर्ट तुरंत आधिकारिक ईमेल पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना रिलीवर का इंतजार किए अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त करें। आदेश की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इन अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर
    शैफाली कुशवाहा: उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर
    अशोक कुमार शर्मा-I: भू-प्रबंध अधिकारी, जयपुर
    श्रवण सिंह: उपखंड अधिकारी, प्रतापगढ़
    कमल सिंह यादव: आयुक्त, नगर निगम, भीलवाड़ा
    महावीर सिंह-II: उपायुक्त, नगर निगम (II), अजमेर
    अरविंद शर्मा: अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
    महेशचंद्र मान: उपखंड अधिकारी, हिण्डौन (करौली)
    महीपाल सिंह: उपखंड अधिकारी, वजीरपुर (सवाई माधोपुर)
    राजीव शर्मा: अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
    रजनी माधीवाल: उपायुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर
    सीता शर्मा: सहायक कलक्टर (मुख्यालय), नागौर
    सोहन सिंह नरूका: अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
    भारती भारद्वाज: उपखंड अधिकारी, कुम्हेर (डीग)
    निहारिका शर्मा: उपायुक्त, नगर निगम, जयपुर
    विष्णु बंसल: उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
    अमिता बिश्नोई: सहायक निदेशक, लोक सेवाएं (प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग), श्रीगंगानगर
    सुरेश कुमार राव: उपखंड अधिकारी, धौलपुर
    राजीव बड़गूजर: उपखंड अधिकारी, असनावर (झालावाड़)
    मोहन चौधरी: उपखंड अधिकारी, पीसांगन (अजमेर)
    रजत: उपखंड अधिकारी, मूंडवा (नागौर)
    पायल जैन: भूमि अवाप्ति अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

 पटना
 बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE 4) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। अभ्यर्थी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव का विरोध करते हुए एक चरण में परीक्षा कराने और नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था खत्म करने की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, TRE के पिछले चरणों की तुलना में TRE 4 में परीक्षा और चयन प्रक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

इनमें 30 अंकों के भाषा पेपर में न्यूनतम पासिंग मार्क्स, बराबर अंक आने पर नया टाई-ब्रेकर नियम, प्रश्नों का स्तर और आवेदन से लेकर नियुक्ति तक अभ्यर्थियों की पहचान की सख्त व्यवस्था शामिल है।

1.30 अंकों के भाषा पेपर में पास होना जरूरी
TRE 2 में 30 अंकों के भाषा पेपर के पासिंग मार्क्स को समाप्त किए जाने पर विवाद हुआ था। अभ्यर्थियों की ओर से मेरिट सूची प्रभावित होने की आशंका जताते हुए इसका विरोध किया गया था।

TRE 4 में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के 30 अंकों के पेपर में न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। हालांकि, अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में इन 30 अंकों को शामिल नहीं किया जाएगा।

मेरिट के लिए 120 अंकों के सामान्य ज्ञान और मुख्य विषय के अंक महत्वपूर्ण होंगे। यानी भाषा में पास होना जरूरी होगा, लेकिन मेरिट मुख्य विषय और जीके के अंकों से तय होगी

2.बराबर अंक आने पर बदलेगा टाई-ब्रेकर नियम
TRE के पिछले चरणों में दो अभ्यर्थियों के बराबर अंक आने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता देने और इसके बाद नाम के पहले अक्षर के आधार पर वरीयता देने का नियम प्रभावी रहा है।

TRE 4 में पहले मुख्य विषय के अंकों को देखा जाएगा। यदि मुख्य विषय में भी अंक समान रहे तो 30 अंकों वाले भाषा पेपर में प्राप्त अंक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद भी बराबरी रहने पर उम्र और नाम के अक्षर के आधार पर पुराना नियम लागू होगा।

3.अब रटने के बजाय विषय की समझ जरूरी
TRE 4 में प्रश्नों के स्तर को लेकर भी बदलाव किया गया है। पिछले चरणों में कुछ विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर अथवा अपेक्षाकृत कठिन प्रश्न पूछे जाने की शिकायतें सामने आई थीं। इस बार प्रश्न संबंधित पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के स्तर के आधार पर पूछे जाने की बात कही गई है।

प्राथमिक और मध्य विद्यालय स्तर के शिक्षकों के लिए प्रश्नों का स्तर 10वीं से 12वीं कक्षा के अनुरूप रहेगा। वहीं, कक्षा नौवीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए प्रश्न स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के होंगे। प्रश्नों में NCERT और SCERT की पुस्तकों के मूल अवधारणाओं और विषय की समझ को प्राथमिकता दी जाएगी।

4.आवेदन से नियुक्ति तक पहचान की सख्त जांच
पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में फर्जी दस्तावेज और गलत जानकारी से जुड़े मामले सामने आने के बाद TRE 4 में अभ्यर्थियों की पहचान और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक सख्त किया गया है।

आवेदन के दौरान कंप्यूटर के वेबकैम से लाइव और स्पष्ट फोटो लेना जरूरी होगा। आरक्षण, नॉन क्रीमीलेयर (NCL) और EWS प्रमाणपत्र भी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी होना चाहिए।

परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी की पहचान के साथ-साथ नियुक्ति और ज्वाइनिंग तक आधार आधारित फिंगरप्रिंट और फेसियल स्कैनिंग के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।

इससे किसी दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने और दस्तावेजों में फर्जीवाड़े की आशंका को कम करने की कोशिश की गई है।

TRE 4 में किए गए इन बदलावों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाना बताया जा रहा है।

दूसरी ओर, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध जारी है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि आयोग और आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के बीच इस मुद्दे पर आगे क्या सहमति बनती है।

अलवर
अलवर शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा देने के लिए पांच ई-बसों का संचालन शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर स्थित ओटीएस से वर्चुअल माध्यम से ई-बसों का शुभारंभ किया। इसके बाद अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम के बाहर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, क्रय-विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष संजय नरूका और निवर्तमान महापौर घनश्याम गुर्जर ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ई-बसों के संचालन से शहरवासियों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है।

अलवर शहर में शुरू हुई ई-बस सेवा के तहत शुरुआती चरण में पांच बसों का संचालन दो प्रमुख रूट पर किया जा रहा है। योजना के अनुसार शहर में कुल नौ रूट निर्धारित किए गए हैं। इन पर चरणबद्ध तरीके से सभी 50 ई-बसें संचालित की जाएंगी। पहले रूट में बगड़ तिराहा से स्टेशन रोड होते हुए डेहरा शाहपुरा तक बस चलेगी।

वहीं दूसरे रूट में हनुमान सर्किल से हल्दीना स्थित मत्स्य यूनिवर्सिटी तक ई-बस का संचालन होगा। यात्रियों के लिए किराया 10 रुपए से 65 रुपए तक निर्धारित किया गया है। यात्रियों की जेब को ध्यान में रखते हुए किराया 10 रुपए से लेकर 65 रुपए तक निर्धारित किया गया है, जिसके बाद प्रति किलोमीटर की दर से किराया तय होगा।

मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्रों को मिली बड़ी राहत
इन बसों के शुरू होने से सबसे ज्यादा खुशी राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में है। शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर हल्दीना स्थित यूनिवर्सिटी आने-जाने के लिए विद्यार्थियों को लंबे समय से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नियमित साधनों के अभाव में ऑटो चालक मनमाना किराया वसूलते थे या जाने से ही मना कर देते थे।

छात्रों की इस गंभीर समस्या पर स्थानीय स्तर पर आवाज उठाई गई और लगातार खबरें सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिला कलेक्टर और नगर निगम को पत्र लिखा। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप पर नगर निगम ने तुरंत ई-बस के रूट में यूनिवर्सिटी को शामिल किया। बुधवार से मंडी मोड़ और हनुमान सर्किल से विश्वविद्यालय तक नियमित बसें चलेंगी।

आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं बसें
ये बसें वातानुकूलित (AC) और जीपीएस ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। नगर निगम के अनुसार, शेष बची 45 बसें भी जल्द ही अलग-अलग चरणों में अलवर पहुंचेंगी, जिससे शहर के सभी 9 रूटों पर एक मजबूत और किफायती पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार हो सकेगा।

राजस्थान पत्रिका ने उठाया था मुद्दा
राजस्थान पत्रिका ने इस मुद्दे को उठाया था। लगातार कई खबरें चलाकर बताया गया कि किस तरह शहर से 18 किमी दूर मत्स्य विवि जाने के लिए बच्चों के पास कोई साधन नहीं हैं। बसें नहीं जाती, ऑटो रिक्शा वाले जाने को तैयार नहीं होते। इन खबरों के प्रकाशन के बाद मत्स्य विवि प्रशासन ने जिला कलक्टर व नगर निगम को पत्र लिखा। कलक्टर के हस्तक्षेप के बाद नगर निगम ने ई-बसों के रूट में मत्स्य विवि को भी शामिल किया। अब बुधवार से बसों का संचालन शुरू हो गया है।