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एमपी के सतेंद्र लोहिया ने कुक स्ट्रेट जीतकर रचा इतिहास, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई
ग्वालियर
मध्य प्रदेश के इंटरनेशनल पैरा स्विमर सतेंद्र सिंह लोहिया ने दुनिया के सबसे मुश्किल ओपन-वॉटर समुद्री चैनलों में से एक, न्यूजीलैंड के कुक स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार करके इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को उन्हें इस कामयाबी पर बधाई देते हुए कहा कि इस कामयाबी के साथ, पद्म श्री अवॉर्डी (2024) लोहिया कुक स्ट्रेट को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं।
अपनी खुशी जाहिर करते हुए, मुख्यमंत्री ने इस कामयाबी को देश और मध्य प्रदेश दोनों के लिए गर्व का पल बताया। यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “पद्म श्री और तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवॉर्डी, मध्य प्रदेश के इंटरनेशनल पैरा स्विमर सतेंद्र सिंह लोहिया ने दुनिया के सबसे मुश्किल समुद्री चैनलों में से एक, न्यूजीलैंड के कुक स्ट्रेट को कामयाबी से पार करके इतिहास रच दिया है।”
उन्होंने आगे कहा, “मैं इस अनोखी कामयाबी के लिए उन्हें दिल से बधाई देता हूं। देश और मध्य प्रदेश के लिए यह गर्व का पल उनके जबरदस्त जज्बे और पक्के इरादे को दिखाता है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।”
38 साल के पैरा स्विमर, जिनके दोनों पैरों में चलने-फिरने की क्षमता कम है, ने अपने करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उनमें से एक है मुंबई में 33 किलोमीटर का स्विम सर्किट 5 घंटे 42 मिनट में पूरा करना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल डिवीजन के भिंड जिले के गाटा गांव के रहने वाले लोहिया ने इससे पहले 2018 में एक टीम के साथ 36 किलोमीटर का इंग्लिश चैनल पार करके इतिहास रचा था।
2019 में, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में कैटालिना चैनल पूरा किया। उन्होंने इंग्लिश चैनल की तैराकी 12 घंटे और 26 मिनट में पूरी की। अपनी उपलब्धियों के लिए, उन्हें 2020 में तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवॉर्ड मिला और उन्होंने कहा कि वह यह सम्मान पाने वाले पहले पैरा-एथलीट थे।
लोहिया को 2014 में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राज्य-स्तरीय खेल सम्मान, विक्रम अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था। 2021 में, उन्हें बेस्ट स्पोर्ट्सपर्सन का नेशनल अवॉर्ड मिला। खेलों में उनके योगदान के लिए, उन्हें 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया।

February 13, 2026
कोंडागांव एवं फरसगांव में एक दिवसीय अग्नि सुरक्षा कार्यशाला आयोजित
रायपुर.
कोंडागांव एवं फरसगांव में एक दिवसीय अग्नि सुरक्षा कार्यशाला आयोजित
वन विकास निगम, जगदलपुर द्वारा 11 फरवरी को कोंडागांव एवं फरसगांव क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय अग्नि सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ आसपास के ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।
कार्यशाला का उद्देश्य वन अग्नि से बचाव, सुरक्षा उपायों की जानकारी तथा आग लगने की स्थिति में त्वरित और सही कार्रवाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। अधिकारियों ने बताया कि वन में आग लगने के प्रमुख कारणों में जलती हुई बीड़ी-सिगरेट को लापरवाही से फेंक देना, तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान वृक्षों के नीचे आग लगाकर छोड़ देना तथा अन्य मानवीय असावधानियां शामिल हैं। इन घटनाओं को रोकने के प्रभावी उपायों की भी विस्तार से जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण के दौरान कंट्रोल्ड बर्निंग (नियंत्रित आग) का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। साथ ही ब्लोअर मशीन के माध्यम से फायर लाइन कटाई का अभ्यास भी कराया गया, ताकि कर्मचारी आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। अधिकारियों ने कहा कि समय रहते उचित कदम उठाने से बड़ी वन अग्नि घटनाओं को रोका जा सकता है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम गांवों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। वन विकास निगम के अधिकारियों ने भविष्य में भी इस प्रकार के जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने की बात कही।
February 13, 2026
आदिवासी अंचल की प्रतिभाओं को सरगुजा ओलंपिक से मिल रहा सशक्त मंच : श्री रामविचार नेताम
रायपुर.
आदिवासी अंचल की प्रतिभाओं को सरगुजा ओलंपिक से मिल रहा सशक्त मंच : रामविचार नेताम
आदिम जाति विकास तथा कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम के मुख्य आतिथ्य में बलरामपुर में जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का समापन हुआ। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बलरामपुर के स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम विद्यालय के खेल मैदान में 10 फरवरी से 12 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। इस तीन दिवसीय आयोजन में खेल प्रतिभाओं के उत्साह, कौशल और ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला।
राज्य में पहली बार आयोजित सरगुजा ओलंपिक ग्रामीण और शहरी खिलाड़ियों को अपनी क्षमता और खेल कौशल प्रदर्शित करने का अच्छा मंच प्रदान कर रहा है। इसके जिला स्तरीय आयोजन के समापन में बलरामपुर पहुंचे आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया। वे शंकरगढ़ और बलरामपुर की टीमों के बीच हो रहे बालिका रस्साकसी प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे और प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने तीरंदाजी प्रतियोगिता भी देखा और स्वयं तीरंदाजी में हाथ आजमाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को शील्ड और मेडल प्रदान किए।
सरगुजा ओलंपिक के जिला स्तरीय आयोजन के समापन के अवसर पर नेताम ने अपने संबोधन में कहा कि विकासखंड से लेकर जिला स्तर तक सरगुजा ओलंपिक का सुनियोजित एवं व्यवस्थित आयोजन सराहनीय है। सरगुजा ओलंपिक खेल प्रतिभाओं को निखारने का सशक्त मंच बन रहा है। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी अंचल के युवाओं को मिल रहे इस अवसर की महत्ता रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और आगे बढ़ने की दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास कर संभाग एवं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया।
समापन समारोह में बलरामपुर के कलेक्टर राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर, जिला पंचायत की सीईओ मती नयनतारा सिंह तोमर, वनमंडलाधिकारी आलोक वाजपेयी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कृष्णा गुप्ता, रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष लोधीराम एक्का, उपाध्यक्ष दिलीप सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी एम.आर. यादव और जिला खेल अधिकारी मारकूस कुजूर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी और खेलप्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद थे।
इन खेलों में दिखा रहे कौशल
सरगुजा ओलंपिक में सरगुजा संभाग के सभी 32 विकासखंडों के खिलाड़ी 12 खेलों में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें 5 व्यक्तिगत स्पर्धाएं और 7 दलीय खेल हैं। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में एथलेटिक्स (100, 200, 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, 400 मीटर रिले), तीरंदाजी (इंडियन राउंड), बैडमिंटन, कुश्ती और कराटे शामिल रहे। वहीं दलीय खेलों में फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी और बास्केटबॉल शामिल हैं। सभी प्रतियोगिताएं जूनियर वर्ग (14 से 17 वर्ष, बालक/बालिका) तथा सीनियर वर्ग (18 वर्ष से अधिक, महिला/पुरुष) में आयोजित की जा रही हैं।
February 13, 2026
क्या आपके बेडरूम का वास्तु बिगाड़ रहा है रिश्तों में प्यार? अपनाएँ ये 5 आसान उपाय
क्या आप जानते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच होने वाले छोटे-मोटे झगड़ों की वजह सिर्फ आपसी मतभेद नहीं, बल्कि आपके बेडरूम का वास्तु दोषभी हो सकता है? जी हां, वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम की ऊर्जा हमारी लव लाइफ की क्वालिटी को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। अगर बेडरूम में नकारात्मकता है, तो बिना बात के तनाव और दूरियां बढ़ने लगती हैं।
आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे आसान वास्तु टिप्स, जो आपके रिश्तों में फिर से वही पुरानी ताजगी और रोमांस वापस ला सकते हैं।
रिश्तों को मजबूत बनाने के 5 वास्तु उपाय
1. सही दिशा में हो सिरहाना: वास्तु के अनुसार, सोते समय आपका सिर हमेशा दक्षिण (South) दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से शरीर की चुंबकीय ऊर्जा संतुलित रहती है, जिससे गहरी नींद आती है और मन शांत रहता है। जब आप शांत रहते हैं, तो पार्टनर के साथ बातचीत भी मधुर होती है।
2. शीशे की सही जगह: बेडरूम में बेड के ठीक सामने कभी भी शीशा (Mirror) नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र का मानना है कि सोते हुए व्यक्ति का प्रतिबिंब शीशे में दिखना स्वास्थ्य और वैवाहिक संबंधों के लिए अशुभ होता है। इससे तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप की संभावना बढ़ती है और कलह पैदा होती है। अगर शीशा हटाना संभव न हो, तो रात को उसे किसी कपड़े से ढक दें।
3. रंगों का चुनाव: बेडरूम की दीवारों पर कभी भी गहरे या डार्क रंगों (जैसे काला या गहरा भूरा) का इस्तेमाल न करें। बेडरूम के लिए हल्का गुलाबी, क्रीम या आसमानी नीला रंग सबसे अच्छा माना जाता है। ये रंग प्रेम और शांति के प्रतीक हैं और मानसिक तनाव को कम करते हैं।
4. इलेक्ट्रॉनिक सामान से दूरी: आजकल बेडरूम में टीवी, लैपटॉप और मोबाइल का दखल बहुत बढ़ गया है। वास्तु के अनुसार, ये चीजें कमरे में तनाव पैदा करती हैं। कोशिश करें कि सोते समय मोबाइल फोन अपने बेड से दूर रखें और बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक्स कम से कम हों, ताकि आप एक-दूसरे को पूरा समय दे सकें।
5. ताजगी और सजावट: अपने बेडरूम के दक्षिण-पश्चिम कोने में गुलाबी रंग के फूलों का गुलदस्ता या दो हंसों के जोड़े की तस्वीर लगाएं। यह रिश्तों में वफादारी और जुड़ाव को बढ़ाता है। साथ ही, बेड के नीचे कबाड़ या जूते-चप्पल कभी न रखें, यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है।

February 13, 2026
जनसंख्या से जनशक्ति तक: ह्यूमन कैपिटल के अधिकतम उपयोग की नई रणनीति
लखनऊ.

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में स्पष्ट संकेत दिया है कि वह केवल जनसंख्या के आकार पर नहीं, बल्कि उसे उत्पादक जनशक्ति में बदलने की ठोस रणनीति पर काम कर रही है। बजट का केंद्रीय विचार ‘ह्यूमन कैपिटल’ यानि मानव पूंजी के अधिकतम उपयोग के जरिये प्रदेश को तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योगी सरकार का लक्ष्य प्रदेश की विशाल युवा आबादी को तकनीक से लैस करके उन्हें ग्लोबल वर्कफोर्स का हिस्सा बनाना है। सरकार युवाओं को पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं से बाहर निकालकर भविष्य की उन्नत तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने की दिशा में बड़े निवेश कर रही है।
‘टेक युवा-समर्थ युवा’ योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 25 लाख युवाओं एवं छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रिएलिटी (एआर) और वर्चुअल रिएलिटी (वीआर) और एक्सटेंडेड रिएलिटी (ईआर) में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र और उद्योग के लिए आधुनिक तकनीकी कौशल विकसित करना और युवाओं को उन्नत एप्लीकेशन आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध करना है। डिग्री आधारित शिक्षा से आगे बढ़कर कौशल आधारित दक्षता विकसित करना है, जिससे कि प्रदेश का युवा वैश्विक कार्यबल का हिस्सा बन सके। लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में विश्वस्तरीय ‘यू हब’ की स्थापना कर स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की भी योजना है।
डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में बजट के माध्यम से बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 5 गीगावाट क्षमता वाले 4 से 5 डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है। वर्तमान में पूरे भारत की डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1.6 गीगावाट है, जबकि उत्तर प्रदेश इसे वैश्विक स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को रोबोटिक्स हब के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये के उत्तर प्रदेश रोबोटिक्स मिशन की शुरुआत की जा रही है। इससे प्रदेश में उच्च तकनीक आधारित उद्योगों को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार ने डेटा गवर्नेंस को भी विकास का आधार माना है। स्टेट डेटा अथॉरिटी की स्थापना कर विभिन्न विभागों के आंकड़ों में एकरूपता और रियल टाइम डेटा प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से स्टेट डेटा सेंटर 2.0 का निर्माण प्रस्तावित है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनना है, जिसके लिए सटीक और विश्वसनीय डेटा को आधार बनाया जा रहा है।
बजट में नारी शक्ति को आर्थिक शक्ति में बदलने पर भी विशेष बल दिया गया है। प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से लगभग 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं । इन समूहों और अन्य महिला उद्यमियों द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सरकार देश और प्रदेश के प्रमुख स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और बड़े बाजारों में शोरूम और डिस्प्ले सेंटर स्थापित करेगी । बड़े शहरों में लिए जाने वाली दुकानों और डिस्प्ले सेंटर का किराया पहले 3 साल तक प्रदेश सरकार वहन करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम चरण में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक मार्केट या शॉपिंग काम्प्लेक्स बनाया जायेगा जहां महिला उद्यमियों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था होगी। इन दुकानों का संचालन शत-प्रतिशत महिलाओं के द्वारा किया जायेगा । यह बजट केवल वित्तीय प्रावधानों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जनसंख्या को जनशक्ति में रूपांतरित करने की व्यापक विकास दृष्टि का खाका प्रस्तुत करता है।
February 13, 2026
सीएम ने कहा: जनगणना से ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रणनीति तय होती है
भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, भोपाल में जनगणना – 2027 के प्रथम चरण के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा किआदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ऐतिहासिक जनगणना होने जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश के लिए आदर्श मॉडल बनकर उभरेगा और भारत सरकार की अपेक्षाओं एवं उद्देश्यों की सफल पूर्ति करेगा।राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना-2027 की प्रक्रिया पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डाटा प्रक्रिया है। इसके आधार पर सरकार की योजनाएं बनती हैं, संसाधनों का वितरण तय होता है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति तैयार होती है। आज जब भारत विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र है, तब यह जनगणना केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व की भी है। जनगणना का कार्य केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं है बल्कि यह भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला सबसे व्यापक और निर्णायक अभियान है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल जनगणना कराने का ऐतिहासिल फैसला लिया है। देश में आखिरी बार 1931 में सामाजिक स्तर की जनगणना की गई थी। उन्होंने जनगणना की प्रक्रिया में गांवों, मंजरों-टोलों के साथ-साथ बेचिराग गांवों की स्थिति के आंकलन की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता बताई।
जनगणना देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डाटा प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क, अस्पताल, स्कूल जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही विकसित होते हैं। इसलिए जनगणना केवल संख्या गिनने की प्रक्रिया नहीं है, यह राज्य की संवेदनशीलता, प्रशासन की विश्वसनीयता, प्रतिबद्धता और शासन की पारदर्शिता की परीक्षा है। प्रदेश के अलग-अलग अंचलों की चुनौतियां भिन्न हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष रणनीति अपनाते हुए समयबद्ध रूप से जनगणना की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया की सफलता का केन्द्र मैदानी प्रशासनिक अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और कमिश्नर्स से जनगणना कार्य को रणनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हुए जनगणना के सभी उद्देश्यों की समयसीमा में पूर्ति करने का आव्हान किया। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश के सभी कमिश्नर-कलेक्टरों से कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से प्रारंभ होकर 6 मार्च तक चलेगा। उन्होंने आगामी महाशिवरात्रि और होली जैसे त्योहारों के दृष्टिगत शांति समितियों के साथ बैठक कर अन्य आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
भावांतर योजना के बेहतर क्रियान्वयन की अधिकारियों को दी बधाई
मुख्यमंत्री ने भावांतर योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जी-रामजी की योजना क्रियान्वयन के लिए बेहतर प्रबंध किए जाएं। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं और कार्यों के लिए उचित प्रबंध किए जाएं। ग्रीष्मकालीन फसलों में राज्य सरकार उड़द और मूंगफली को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। मक्का की फसलों से भी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। नरवाई जलाने की घटनाओं को शून्य करने में विभिन्न जिले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखें। प्रदेश में दलहन-तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने खनिज, पंजीयन, आबकारी के अंतर्गत राजस्व संग्रहण लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
पहला चरण 1 मई से शुरू होगा
बता दें देश की जनगणना 2027 का पहला चरण, जिसे हाउसलिस्टिंग (मकान सूचीकरण) और आवास जनगणना कहा जाता है, 1 मई 2026 से शुरू होगी। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। इस चरण में 30 दिनों की अवधि में घरों की स्थिति और सुविधाओं की गणना की जाएगी। इसके बाद जगणना का दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा।
February 13, 2026
Madhya Pradesh में ड्रोन क्रांति, लेकिन नागरिक रुचि कम; सिविलियन ड्रोन में भारत 13वें नंबर पर, हिस्सेदारी 2% से कम
भोपाल
मध्यप्रदेश को 'ड्रोन हब' बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने 'एमपी ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025' लागू कर भारी-भरकम सब्सिडी के द्वार तो खोल दिए हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।
केन्द्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष राज्यों के मुकाबले मध्यप्रदेश में ड्रोन रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है। जहां महाराष्ट्र 8,210 ड्रोन के साथ देश में टॉप पर है, वहीं मध्यप्रदेश में यह संख्या महज 480 पर सिमटी हुई है।
नीति में 'बम्पर ऑफर', पर रुझान कम
राज्य सरकार ने अपनी नई पॉलिसी में निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछाया है। नीति के तहत ड्रोन निर्माण के लिए 40% तक की कैपिटल सब्सिडी (अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक) और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) के लिए 2 करोड़ रुपए तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद, पंजीकरण के मामले में मध्यप्रदेश देशभर में 13वें स्थान पर पिछड़ गया है। यहां तक कि हरियाणा (2,179) और आंध्र प्रदेश (1,876) जैसे राज्य भी हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं।
महाराष्ट्र और तमिलनाडु से कोसों पीछे हम
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में कुल 38,475 ड्रोन रजिस्टर्ड हैं। इसमें मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी 2% भी नहीं है।
महाराष्ट्र: 8,210 (नंबर 1)
तमिलनाडु: 5,878 (नंबर 2)
तेलंगाना: 3,657 (नंबर 3)
मध्य प्रदेश: 480 (नंबर 13)
किसानों और युवाओं के लिए बड़े वादे, पर रजिस्ट्रेशन का 'पेच'
सरकार का दावा है कि ड्रोन नीति से कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी और 8,000 नए रोजगार पैदा होंगे। 'नमो ड्रोन दीदी' और 'सीखो-कमाओ योजना' के जरिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और रिमोट पायलट लाइसेंस को लेकर जागरूकता की कमी के कारण लोग आधिकारिक पंजीकरण (UIN) कराने से कतरा रहे हैं।
ड्रोन पॉलिसी 2025 की 3 बड़ी बातें:
भारी सब्सिडी: नए निवेश पर 40% सब्सिडी और लीज रेंट पर 25% की छूट।
पेटेंट में मदद: घरेलू पेटेंट के लिए 5 लाख और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता।
ट्रेनिंग इंसेंटिव: ड्रोन ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को 8,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड।
वजन के आधार पर होता है ड्रोन का रजिस्ट्रेशन
'ड्रोन नियम 2021' के तहत भारत में ड्रोन का वर्गीकरण और पंजीकरण उनके वजन (Weight) के आधार पर किया जाता है। क्या अन्य प्रकार के ड्रोन भी रजिस्टर्ड होते हैं? इसके संबंध में जानकारी नीचे दी गई है:
सैन्य ड्रोन (Military Drones): ड्रोन नियम 2021 स्पष्ट रूप से उन ड्रोन पर लागू नहीं होते जो भारत की नौसेना, थल सेना या वायु सेना के स्वामित्व में हैं या उनके द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इनके लिए सैन्य प्रोटोकॉल के तहत अलग व्यवस्था होती है।
शोध और विकास (R&D): अनुसंधान, विकास और परीक्षण के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले ड्रोन को 'टाइप सर्टिफिकेट', 'विशिष्ट पहचान संख्या' (UIN) और 'रिमोट पायलट लाइसेंस' की आवश्यकता से छूट दी गई है, बशर्ते वे निर्धारित ग्रीन जोन में संचालित हों।
प्रतिबंधित वस्तुएं: ड्रोन नियमों के तहत हथियारों, गोला-बारूद या किसी भी प्रकार के खतरनाक सामान की ढुलाई पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
February 13, 2026
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 16,000 लोगों को मिलेगा रोजगार
लखनऊ.
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 800 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा है, जिसके माध्यम से राज्य में 16,000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही विभाग की पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो प्रदेश की स्थापित इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उनके संचालन और विस्तार में सहयोग प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 800 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य
खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना और बैंक ऋण के माध्यम से लघु, कुटीर उद्यमों की स्थापना करने में सहयोग प्रदान करना है। योजना के तहत विभाग वर्ष 2026-27 में 40 करोड़ रुपये के बैंक ऋण के माध्यम से 800 नई इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य तय किया है, जिसके माध्यम से लगभग 16,000 रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री रोजगार योजना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को लघु उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों से सब्सिडी आधारित ऋण उपलब्ध करवाती है। साथ ही विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण समेत अन्य जरूरी सहयोग प्रदान करता है। इससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ उनका पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी।
पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान
पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा प्रदान करती है। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्यम इकाइयों को वित्तीय बोझ से राहत देकर उनकी निरंतरता और विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना और 'एक जिला एक उत्पाद' जैसी पहल से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना है। योगी सरकार के ये कदम प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
February 13, 2026
ग्रामीण बिजली आपूर्ति से कृषि, डेयरी, कुटीर उद्योग और स्वरोजगार को मिला बढ़ावा
लखनऊ.
वर्ष 2017 से पहले बिजली की किल्लत से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के गांव अब जगमगा रहे हैं। योगी सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण को विकास की बुनियाद बनाया और योजनाबद्ध तरीके से हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया है। घर-घर बिजली कनेक्शन सुनिश्चित किया जा चुका है। प्रदेश सरकार के बजट 2026-27 में बिजली क्षेत्र को 65,926 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत किया गया है। जर्जर लाइनों को बदला गया और नए उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके बाद ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना’ के जरिए लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए। इससे ग्रामीण जीवन की तस्वीर बदलती दिख रही है। अब गांवों में न केवल घरेलू रोशनी बल्कि कृषि और लघु उद्योगों को भी निर्बाध बिजली मिल रही है।
संशोधित वितरण क्षेत्र सुधार योजना के अंतर्गत गांवों में वितरण तंत्र को और सुदृढ़ किया जा रहा है। पुराने कंडक्टर बदले जा रहे हैं, लो टेंशन एबी केबल बिछाई जा रही हैं और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। स्मार्ट मीटरिंग को भी तेजी से लागू किया जा रहा है जिससे कि बिजली चोरी पर अंकुश लगे और आपूर्ति की गुणवत्ता बेहतर हो। इन कदमों से ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या में कमी आई है और उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली मिल रही है।
ग्रामीण विद्युतीकरण का सीधा लाभ खेती और स्वरोजगार के क्षेत्र में मिल रहा है। सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति बेहतर होने से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। डेयरी, कोल्ड स्टोरेज, आटा चक्की, वेल्डिंग और अन्य छोटे व्यवसायों को निरंतर बिजली मिलने से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार देखा जा रहा है, क्योंकि विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों को अब बिजली की कमी से जूझना नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा है कि सबका साथ सबका विकास की अवधारणा तभी साकार होगी जब गांव मजबूत होंगे। ग्रामीण उत्तर प्रदेश को ऊर्जा संपन्न बनाकर सरकार ने विकास की नई आधारशिला रखी है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत बिजली ढांचा प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकाल में और अधिक सशक्त करेगा।
जनपद मुख्यालयों पर 24 घंटे निर्बाध बिजली
वित्त वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में औसतन 20 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर औसतन 22 घंटे और जनपद मुख्यालयों पर 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में एक अप्रैल, 2022 से वर्ष 2025-26 तक कुल 2,410 नए 33/11 केवी विद्युत् उपकेंद्रों का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि की गई है। साथ ही 20,924 नए वितरण ट्रांसफार्मर्स की स्थापना और 85,684 ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि का कार्य किया गया है।
February 13, 2026
पाकिस्तान में थिएटर में बैन, मगर घर-घर में धुरंधर की पायरेटेड CD बिक रही, कीमत सिर्फ 16 रुपए
इस्लामाबाद
रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर पाकिस्तान में थिएट्रिकल रिलीज के दौरान बैन कर दी गई. हालांकि, लोगों ने फिल्म के ओटीटी पर आते ही बता दिया कि इस फिल्म का वो कितना इंतजार कर रहे थे. फिल्म नेटफ्लिक्स रिलीज हुई और पाकिस्टान में टॉप ट्रेंड करने लगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलीज के 12 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान में इस फिल्म को 20 लाख से ज्यादा बार अवैध रूप से डाउनलोड किया गया. अब फिल्म को लेकर एक और खबर आ रही है. कराची की गलियों में आदित्य धर की इस फिल्म की पायरेटेड सीडी धड़ल्ले से बिक रही है.
धुरंधर को भले ही पाकिस्तान और कुछ गल्फ देशों में सिनेमाघरों में रिलीज की इजाजत नहीं मिली, लेकिन फिल्म का क्रेज सीमाओं में बंधा नहीं. ओटीटी पर रिलीज के बाद यह स्पाई थ्रिलर अब पाकिस्तान के पायरेटेड बाजारों तक पहुंच चुकी है, जहां इसकी कॉपियां खुलेआम बेची जा रही हैं. न्यूजीलैंड के यूट्यूबर कार्ल रॉक ने कराची के रेनबो सेंटर का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दुकानदार खुलेआम इस फिल्म की पायरेटेड डीवीडी बेचते नजर आ रहे हैं.
कराची के बाजार में ‘धुरंधर’ का जलवा
यूट्यूबर कार्ल रॉक ने जो वीडियो शेयर किया है उस वीडियो में वह एक दुकानदार से बात करते नजर आ रहे हैं. वह कहते हैं- ‘पाकिस्तान में इंडियन फिल्म्स बैन हैं, लेकिन देखिए क्या मिला, ये नई फिल्म है हिंदुस्तान से.’ दुकानदार से उन्होंने बात की और उसने कहा कि ये सबसे नई फिल्म है.
16 रुपए में बिक रही पायरेटेड CD
कार्ल ने रणवीर सिंह का जिक्र करते हुए बताया कि वे सिंधी हैं और उनके दादा-परदादा विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे. फिर उन्होंने दुकानदार से पूछा, ‘ये फिल्म कितने की है?’ दुकानदार ने जवाब दिया, ‘सिर्फ 50 पाकिस्तानी रुपये’, यानी भारतीय मुद्रा में करीब 16 रुपये.’ कार्ल ने हैरानी जताते हुए कहा, ‘बहुत सस्ता है!’
वायरल हो रहा ये वीडियो, लोग कर रहे ऐसी बात
अब यह वीडियो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर लोगों ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव पर टिप्पणियां की हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘दोनों देशों के बीच इतनी नफरत क्यों?’, जबकि दूसरे ने कहा, ‘पाकिस्तान में ये फिल्म भारत से ज्यादा हिट रही लगती है’. कुछ ने लिखा कि सियासी तनाव के बावजूद आम लोगों के बीच फिल्मों का प्यार खत्म नहीं हुआ है.
बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का रिकॉर्ड
आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने दुनियाभर में 1340 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर इतिहास रच दिया. महज 250-300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का तमगा हासिल किया. रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने ‘पुष्पा 2’ को भी पीछे छोड़ दिया है.
अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की तैयारी
फिल्म के सीक्वल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की रिलीज डेट 19 मार्च 2026 तय की गई है. यह फिल्म यश की पैन-इंडिया फिल्म ‘टॉक्सिक’ से सीधी टक्कर लेगी. ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश होने वाला है. बुक माय शो के आंकड़ों के मुताबिक, ‘धुरंधर 2’ में 1.02 लाख से ज्यादा लोग इंट्रेस्टेड हैं, जबकि ‘टॉक्सिक’ में यह आंकड़ा 3.61 लाख है .
पाकिस्तान और गल्फ देशों में क्यों नहीं हुई रिलीज
बता दें कि ‘धुरंधर’ को पाकिस्तान और गल्फ देशों में थिएट्रिकल रिलीज के वक्त बैन कर दिया गया था. वजह थी फिल्म में पाकिस्तान के ल्यारी इलाके की सियासत, कंधार हाईजैक, 2001 संसद हमले और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों जैसी संवेदनशील घटनाओं को दिखाया गया है.
February 13, 2026